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    GODZILLA OF SOVIET BUREAUCRACY

    Posted: 21 Aug 2020 10:57 PM PDT

    GODZILLA OF SOVIET BUREAUCRACY 


    In Prime Minister Narendra Modi's first term and in now the second, there have been periodic reports of senior officers getting ticked off at meetings in South Block because the effort of the government doesn't seem to percolate down towards its intended recipients. In other words, the prime minister's patience is running out with the civil bureaucracy and there is a general feeling that the time for specialists, instead of generalists that civil servants are, has arrived.The present government is vigorously pursuing the idea of taking more and more senior officers through the lateral induction process from the private sector. Whatever be the motive, it is a welcome step as the civil service has miserably failed to deliver. 

    Our elected politicians are puppets of the bureaucracy, this is a fair comment given our institutional arrangements. Our bureaucracy – taken as a whole – is not only more powerful than any elected chief minister, it is more powerful than the Prime Minister.This situation is a complete violation of the principles of liberal political theory. In a democracy, the executive should be checked and balanced by the judiciary and parliament. The idea that the unelected machine of government (the bureaucracy) will itself check the executive by exercising independent power was never intended by any theorist of political science. 



    There have been many times the IAS Association took a stand on a contentious issue, such was the case in December 2018, when 1971 batch officer H.C. Gupta was taken into custody after being convicted in a coal block allocation case that took place under UPA-II. The IAS Association threw its weight behind the "honest" officer, publicly criticising Gupta's conviction, and also activated an idle welfare fund to help him fight the case legally.The same year, the IAS Association took on the ruling AamAadmi Party (AAP) in Delhi, after party convener and Chief Minister Arvind Kejriwal accused officers of being on an illegal four-month-long strike.Earlier this year, when three IAS officers resigned from the service, the resignations made nationwide news. Two of them, G. Kannan of the AGMUT cadre and Sasikanth Senthil of the Karnataka cadre, publicly criticised the central government's actions in Jammu and Kashmir and its alleged lack of respect for democratic foundations of the country. However, the association chose to not comment on the resignations at all.However, on reforms introduced by the Modi government — such as the 360-degree appraisal format, the attempts to change the cadre and service allocation system for civil servants, and the lateral entry scheme — not just the IAS Association, but all other associations have maintained a studied silence. 

    This huge power of the bureaucracy in India – much greater than the power that even the British Indian bureaucracy wielded – came about during the haste of the 1947 partition and Constitution drafting. Sardar Patel made a strong case in the Constituent Assembly to continue with the colonial bureaucracy. There was no time to think about alternative models. He asked: "Is there any Premier in any province who is prepared to work without the services? He will immediately resign. He cannot manage." 

    This panic led to not only the Constitutional inclusion of the all-India services (India is unique in having the public services form part of its Constitution) but the way Part 14 of the Constitution was drafted, enormous restrictions were imposed on the sovereignty of the executive and the People of India. In all democracies, the executive is supreme, with almost unlimited discretionary powers to hire and fire public servants. Not so in India. Article 311 massively dilutes this power and makes it virtually impossible for the executive to remove public servants. 

    All over the world, people are recruited at the bottom of the ladder and from there, they earn their promotions depending on their merit, as proved through departmental examination. A few years ago a person no less than Infosys Chief NR Narayana Murthy suggested that the IAS has become sell by date. He emphasized that the IAS in its present form needs to be abolished. "For over 1,000 years, the government belonged to someone sitting either 2,000 miles or 4,000 miles away. There is no sense of societal ownership," he said. "The penalty (for corruption) is minimal. As a result, there is no fear of repercussions and there is no accountability." 

    In spite of suffering at the hands of the civil servants and knowing well that the civil services have failed to deliver, most young people hope to join that elite group someday, to enjoy the powers and privileges, not to speak of the hundreds of crores they could make if they chose to be corrupt. That hope is the reason that few people oppose the illogical system. Not long ago, we had proper feudal lords who got their positions and titles through birth or sheer force of arms; the civil services have replaced them with 'feudalism through exam'. 

    Mr. Ramesh Abhishek Agrawal rarely (in fact almost never officially) mentions his full name. So what is in a name, you ask? Having created a royal mess as a Chairman of Forward Markets Commission (FMC) where he displayed stunning ineptness and diabolical mindset ruining some companies while saving many, he now hopes to land a plum posting as a Secretary of a Department or even the Cabinet Secretary, the highest honour an IAS officer can aspire for. On Sep 28, 2017, TenNews.in came with an explosive post, titled Ramesh Abhishek: Lalu's Advisor Under Scanner. The post says that RA is the mastermind behind the illicit empire of the massive ill-gotten wealth of Lalu Prasad Yadav. In his complaint to the Office of the Central Vigilance Commission (CVC), the Whistleblower (WB) alleges that his daughter's legal firm, Thinking Legal is one of the numerous places where RA has parked his money. The WB goes further to say that RA, being the head of Startup India, would ensure that an angel network entity such as the Indian Angel Network (IAN) would approach and use the "advice" of Thinking Legal (TL) for their investment in startups because TL would expedite the permissions, benefits provided by the government. Five startups have been listed which got funded by IAN in which IAN was advised by TL. 

    According to a whistleblower who has registered a complaint with the office of the Chief Vigilance Commissioner (CVC), copying the Office of the Lokpal, the Central Bureau of Investigation (CBI) among others, that he is singularly disqualified from holding any post in the Government. The complaint is detailed, listing his acts of "omission" right from his early days as a bureaucrat in Bihar, doing favors for Lalu Prasad Yadav and how he has allegedly acquired wealth disproportionate to his income. 

    If true, this is a massive conflict of interest. The WB writes in his complaint that RA is a commodity trader himself, and owns a rice mill by the name of "Jagdamba Rice Mill" situated at Rairangpur Industrial Estate, Rairangpur, Odisha – 757 043. He also trades and imports commodities such as LC Ferro Manganese, Ferro Chrome, Ferro Moly, Ferro Vanadium, Ferro Titanium, MC Ferro Manganese & other LC Ferro Alloys items through his brother Vijoy Shankar Agarwal's company "Jagdamba Iron Steel (P) Ltd" situated at Rairangpur, Orissa – 757043. He also has a warehouse for the storage of commodities.P Chidambaram bypassed all process and policy and abused his Power (Chair) to extend favor to Ramesh Abhishek by giving him 5 extensions as Chairman of FMC, which is unheard of in the history of bureaucratic India and had never happened before.P Chidambaram wanted Ramesh Abhishek at FMC and so kept extending his tenure in violation of all process and policy and thereby helped Ramesh Abhishek to stay in Mumbai till he desired. This was organized by P Chidambaram by partnering with K.P. Krishnan in Finance Ministry, who is known to be P Chidambaram's frontman and collection agent. 

    Abuse of power by Ramesh Abhishek (RA) 

    1. PGurus has written about how the Supreme Court came down on the dubious decision of merging Financial Technologies India Limited (FTIL) with National Spot Exchange Limited (NSEL). The judgment made scathing remarks on why it saw this merger move as a private interest rather than a public interest[2]. A list of 15 questions sent to him on his role as the Chairman of the Forward Markets Commission (FMC) has still not been answered by him[3]. 

    2. The WB alleges that while RA was hounding Jignesh Shah and his group companies using the state machinery, a commodities broker used to send monies to his daughter, Vaneesa Abhishek Agrawal, substantially in cash and partly in cheque for some legal advice. That was just one instance. Several commodity brokers and mill owners were giving money to not have swift action taken against them and instead train the government's guns at FTIL, MCX, and Shah. According to the WB, RA is ruthless and does not rest until the enemy is decimated. 

    3. The WB says that RA's co-brother, L K Agrawal also has colorful tastes and allegedly helps RA by using various IRS officers to do dealings. Both their wives are known to be high-flying, jet setting types, staying in five-star hotels and making frequent trips abroad. 

    4. In 2014, Atul Varma, an officer of Indian Police Service (IPS), who was working with Ramesh Abhishek at Forward Markets Commission (FMC) at Mumbai had filed a complaint with CBI regarding Ramesh using commodities brokers and paying his daughter in her legal practice. He wrote to the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Office of the Chief Vigilance Commissioner (CVC). In his 'plaint, he had alleged that Vaneesa was one of the conduits for bribes to RA. The WB writes that in an act of serendipity, two bank accounts of Vaneesa in the ICICI Bank and IDBI Bank, both in the South Bombay branch, were closed. Likewise, RA closed an account in the Cayman Islands, he alleges. 

    5. Swapna Abhishek, wife of Ramesh Abhishek, was also gifted some diamonds worth crores by a commodities broker in Mumbai on or around the second week of March 2016 which were kept by him through his wife in his daughter's lockers at IDBI Bank, Bandra Kurla Complex Mumbai. This must be thoroughly examined, claims the whistleblower. 

    6. RA got his daughter married off in 2014, just before the National Democratic Alliance (NDA) had come to power. Several commodities brokers and dubious businessmen were invited for the wedding that will show his linkages, closeness, and dealings with them and an examination of the list of guests and invitees, photographs and videos will evidence it, writes the WB. 

    7. L K Agrawal, being a tax official, through his friends and networks knew how to manage cash. His Benami properties including with N D Developers Mumbai must be investigated. 

    8. Ashish Deora (a builder and businessman belonging to the Aurum Ventures Mumbai group) regularly sends monies to Ramesh Abhishek / Vaneesa Abhishek Agrawal so that he is helped out by Ramesh Abhishek through the use of his position and connections. Deora is presently being investigated by the CBI for various criminal offences including bribing some of the public officials such as a SEBI Appellate Tribunal (SAT). 

    9. Deora sends cash every month to Swapna Abhishek and formally provides a petty amount in Vaneesa Abhishek Agrawal's account in the name of legal consultancy. Both families have taken many trips together and Ashish Deora has also funded some of the foreign trips of Ramesh Abhishek's family. From their passport details, their multiple trips can be verified. Ashish Deora also holds two benami properties for Ramesh Abhishek and L K Agarwal. 

    10. The role of Ramesh Abhishek is listed in great detail in the series on C-Company[4]. He, with Ajay Shah (AS) and K P Krishnan (KP), and their head honcho P. Chidambaram (PC) was the Fantastic Four of the Finance Ministry in India during the UPA period. PC and AS would dictate how FMC should be run and RA would abide by their wishes. With the help of KP, he moved the FMC from the aegis of Ministry of Consumer Affairs to the Ministry of Finance. PC put up the note to the then President Pranab Mukherjee in September 2013. RA became the FMC Chairman in September 2012. 

    11. By March/ April 2014, his tenure should have ended and he should have been repatriated back to Bihar. But RA and PC were so close that his term as FMC Chairman was extended an unprecedented five times! This is unheard of in the history of Bureaucratic India. This despite the Bihar government calling him back! 

    12. When the NDA government came to power in 2014, RA used his influence with the Odisha lobby and got himself posted to the Cabinet Secretariat as Secretary, Performance Management. When the FMC was merged with the Securities and Exchange Board of India (SEBI), he was harboring hopes of becoming the Chairman of SEBI. But a timely intervention by Dr. Subramanian Swamy nixed his hopes[5]. Swamy alleged that PC wanted a friend as the Chairman of SEBI so that he can be protected in the investigation of financial scandals that he (PC) is involved in. 

    The British when ruling India put the people under the yoke of the Indian Civil Service ICS. Officers, who administered India and were trained to look after the interests of the ruling class and not the people. The IAS that is moulded in the ICS pattern has a similar mindset of governance that has proved detrimental to the growth and prosperity of the Indian nation and its citizens. This attitude to governance has led to a gradual decline during the last sixty five years of freedom and has seen a nation under-perform on almost all counts of human and economic development. 

    Civil servants do not tire of referring to themselves as the 'steel frame'. Little do they realise that when Lloyd George had spoken of the 'steel frame', he meant it as an instrument of perpetuating the British Empire—he had no concern for India or Indians. Speaking in the House of Lords on February 26, 1924, Marquess Curzon of the Kedleston had clearly said, "The British Raj in India will fade away and disappear unless you have a sound Civil Service to support it." In the same debate, Lord Olivier, the secretary of state for India, also said that it was impossible to associate the idea of the maintenance and perpetuity of British Civil Service in India with the ultimate idea of Indian nationalism and responsible government. 

    While the fealty of the civil servants to the Empire was never in doubt, their real contribution is grossly overestimated. ICS officers could go about their careers because it was so ridiculously easy to go about it. Eric Hobsbawm, noted historian and Fellow of King's College, Cambridge, has pointed out that the Raj was 'so easily won, so narrowly based, so absurdly easily ruled, thanks to the devotion of a few and the passivity of the many'. 

    After 30 years in the ICS, H. Fielding Hall wrote in 1895, "The whole attitude of government to the people it governs is vitiated. There is a want of knowledge and understanding. In place of it, are fixed opinions based usually on prejudice or on faulty observation, or on circumstances which have changed, and they are never corrected. Young secretaries read up back circulars, and repeat their errors indefinitely…'following precedent'." 

    Liberal statesman John Bright described the Empire a "gigantic system of outdoor relief for the aristocracy of Great Britain".Britain had produced a veritable battery of outstanding scholars in the 19th and 20th centuries in various fields. Ever wondered why not one of them was to join the ICS? The reason was simple. The Empire did not want the risk of 'independent thinkers' questioning the immoral ways of the Empire and its servants, whom Edmund Burke had described as 'birds of prey and passage'. The Empire wanted submissive, impressionable boys for whom working in the colonies was a thrilling adventure with good money to boot, and who would do their bidding happily. Thus, a culture was born in which the primary requirement from civil servants was meekness. Meekness dovetails with sycophancy and everything associated with it. 

    V. S. Naipaul says that the attitudes the ICS men brought to bear to their work in India had greatly deteriorated by the end of the 19th century from curiosity and concern to complacency and cant. Gopalkrishna Gandhi calls the ICS a set of small-minded, small-sighted, small-feeling men. They had only to act pompous and pass their time in splendid isolation. The civil service, in its new avatar of IAS/IPS etc. took its 'fortuitous' continuation after independence as the license to exacerbate its feudal traits. The revolutionary poet Josh Maleehabadi expressed his anguish over this eloquently in his poem 'Maatam-e-Azadi':"Shaitan ekraatmeininsaan ban gaye (devils turned into humans overnight)". 

    A fellow retired civil servant Avay Shukla notes that most IAS officers have very high levels of schadenfreude (pleasure derived by someone from another person's misfortune), and love nothing better than to see the proletariat squirm. You would never find a citizen who could claim that civil servants were kind to him or made his life better in such-and-such manner without any recommendation, pressure or outright bribe. No wonder, in spite of all the progress that the country has made, India ranks 140 in terms of happiness in the list of 156 countries (World Happiness Report 2019), with even Pakistan way ahead of us at 67. 

    Ideally, the nation should have disbanded the ICS/IP immediately after independence to make way for a truly nationalist cadre of officers. However, rattled by the traumatic experience of the centrifugal tendencies in some princely states, Sardar Patel pitched for continuity of the civil service. In October 1949, he told the Constituent Assembly, "You will not have a united India if you do not have a good All-India Service which has independence to speak out its mind", even as many chief ministers had vehemently opposed it and wanted state civil services as they felt that the idea of All-India Service opposed the federal principle. 

    The civil service has belied Sardar's expectations and disproved his wishful thinking on both counts. First, there has hardly been any instance in 73 years when they spoke their mind. On the contrary, there are a million examples to prove that they have been yes-men par excellence—the quintessential courtiers reciting 'huzoorbehtarjaanatehain' (the master knows better). Moreover, there is no evidence at all that the civil service has promoted the unity and integrity of the country, whereas the state services could not have done the same thing or better. In fact, until December 2018, as many as 1,669 Kashmiri subordinate police officers have sacrificed their lives in fighting terrorism. Mohd Amin Bhat, the only 'federal' IPS officer to be martyred, was also a Kashmiri. 

    In 1854, the British rulers introduced the principle of open competitive examination for entry into the Indian Civil Service (ICS). Although Indians had a right to sit for it, the only examination centre was in London and the system operated as a bar to those who could not afford to travel so far. The Indianisation of the ICS started only in 1922, when the entrance examination was held simultaneously in Allahabad, under pressure from the Indian National Congress. However, the ICS continued to be dominated by the British, and it was often denigrated as 'neither Indian, nor Civil, nor Service'. The 'Brown Sahibs', as the Indian civil servants used to be called, were in a difficult position. During the non-cooperation movement, they were tempted to align themselves with their white masters. Hence, after Independence the loyalty of ICS officers was suspect. Public opinion was generally hostile to the ICS in view of its identification with foreign rule and its obstructing role during the freedom struggle. But Sardar Patel, the leader of the conservatives in Congress, did ultimately succeed in forcing his proposals down the throat of an unwilling Constituent Assembly. He advocated the importance of administrative continuity for the stability of the country. Finally, the institution was maintained under a new name, the Indian Administrative Service. 

    The civil services exam, quite like the JEE, has been imbued with an aura of mystery. Common people think that those who manage to 'crack' these exams are crème de la crème of the country, and their 'inherent superiority' will take India up the Golden Path. Fact is neither IITians nor civil servants have done any wonders for the country. One of our rare success stories, the ISRO, has just 2% of its engineers from the IITs plus NITs, all the rest are from small engineering colleges. 

    Similarly, civil servants must also be judged by what they have delivered over the decades in terms of introducing better administrative practices, policies or imparting superior domain knowledge to the nation. The million-dollar question is what the civil service, based on a competitive examination-based selection, has delivered in 165 years of its existence, which could arguably be delivered only by them and not by others, say promoted officers, academicians or just common citizens? The answer is a shocking nil. In essence, Indian administration still functions very much the same way it functioned 165 years ago. Its resources have changed; its mind and spirit remain the same. You can do a Google search and can confirm that the intellectual contribution of some 60,000 civil servants to date in terms of original books and research papers published has been insignificant. The sorry state of the country in terms of its economy, public healthcare, education, research and innovation even after 73 years of independence is well known. The higher ranks of civil service claim a hand in formulating national policies too. This means that the blame for the many failed policies of the past 73 years must fall on the civil service too. 

    The last decade was the worst and the 2014 elections were a vote for change, where the Netas were dumped unceremoniously for corruption and poor governance. Though we voted against the Netas for misrule it was often the Babus or the IAS officers who actually thought out, ideated and drafted out the disastrous policies that sunk the Indian economy especially during the last decade. However there is no straight forward provision in the Indian democracy by which the Babus can be voted out 

    Some apologists of the IAS argue that it is a multi-functional service for senior positions in the government that require a broad understanding of the various subjects that go into the making of overall policy. Question is what the criteria for determining this so-called 'broad understanding' is and who is competent to determine it? Moreover, there is no objective test for determining someone's level of broad understanding. This is actually a euphemistic way of admitting that they do not know more than an ordinary man. 

    Civil services are the only job in the world where you are paid for your entire career for having obtained the job in the first place! No single exam, however tough, can guarantee lifelong delivery, particularly because there is no system of rigorous in-service examinations to check one's competence to continue. 

    It is hence now the time to think how to remove the IAS yoke. The British themselves who gave us this system have diluted the civil service in their own nation. A senior private sector executive from the oil sector today heads the British Government agency that handles large scale state projects. Singapore's civil servants have to move out to the private sector, off and on, to gather experience. New Zealand has taken the lead and removed the system of civil service hierarchies and fixed pay grades that used to spawn complacency and inefficiencies in Government jobs. 

    The US has always kept itself away from the practices of the British colonies and has never had civil servants. Academics from its Ivy League schools and from the private sector provide the Federal Government its officers The New York City Police Department, for example, had a workforce of 55,304 and a budget of $5.6 billion (Rs 40,320 crore) in 2018. You can compare it with a nearly equally big (50,000 strong) police department of Kerala in India, which has been adjudged the second-best in the whole country. In 2018, Kerala police had a budget of Rs 3,977.32 crore only, that is, about 10 times less than their counterparts in New York. Given the fact that the NYPD is technically much better equipped and spends much more, the job of the New York Police commissioner is understandably more onerous than the job of the DGP of Kerala. The DGP of Kerala is a direct-recruit IPS officer with a minimum of 30 years of service. The present NYPD commissioner, Dermot F. Shea, had joined the police as a patrolman (that is, at the bottom of the ladder) in 1991. He became a sergeant in 1995, a lieutenant in 199, a captain in 2003, a deputy inspector in 2008, an inspector in 2010, a deputy chief in 2013, the deputy commissioner of operations in 2014, the designated chief of crime control strategies in 2017, the chief of detectives in 2018 and the New York City police commissioner in December 2019. Even by American standards, he gets a very high pay of $238,000 per annum, which is much higher than the average pay of $186,622 per annum of a Lieutenant General of the US Army. If a promoted patrolman can head the NYPD, why do we need the feudal system of IPS officers to head a smaller police force? Why cannot promoted officers do it? Why do we also not devise a proper system of promotions through examinations? 

    Prime Minister Modi who has supported India's babus from day one must take a call on whether the US system has delivered better than the British system of civil servants. He must think out of the box solutions for the nation to evolve. We need to realise that India needs better officers in the administration services than the current lot who have not been able to deliver. We need a structural change in governance and the current administrative set up of the IAS, the IFS, the IRS and the IPS is too archaic and un professional to deliver. Here are three reasons why that must change. 

    1) The IAS is not trained to work individually but perform as a team leader from day one. Without the clerks in the Government who actually start a file an IAS officer is unable to work. The private sector teaches executives to perform individually as well as collectively. The modern-day work culture actually demands that capability which IAS officers lack because they are taught to be administrative officers and not executives. In the private sector one moves from the executive position to the managerial position while an IAS officer assumes the managerial position from day one and hence lacks the mindset to execute individually. 

    2) The IAS structure is non-competitive and hence breeds complacency. Everybody reaches the peak of the grade and everyone works in silos. Seniority not performance holds the key to promotions and contacts developed with political leaders give them plum postings. There is no competition amongst the peer group in the administrative work they do. For example, among the IAS there is no provision of having 5 DM in a large district, two senior DM and one District Magistrate and competition to be a DM. Every district will have one District Magistrate and an IAS officer will be posted as a DM. 

    3) The IAS structure has no provision for learning through a competitive environment. In the private sector the learning is continuous and is compulsory because the pressure is on performance. The IAS has continuously avoided the discussion on performance and there has hence been no incentive to learn. Learning was perhaps less necessary ten years ago than now because things were not changing so fast. However technology up gradation in all sectors has radically changed the way things are happening. Today's world is based on performance and performance is based on learning and execution. The IAS structure which is far removed from these realities should hence no longer be the sole people who become administrators in the state or central Governments. Governance needs a whiff of fresh air and it is time to make administration in India an non exclusive domain of the civil services. 

    As a result over the past 70 years, even the PMs of India haven't been able to easily remove corrupt IAS officers, leave alone the incompetent ones. A PM's entire tenure can go by in chasing up a single case through the courts. There are cases in the Modi government where even compulsory retirement has been insufficient to get rid of bad officers. Our bureaucracy thus sits on a pedestal well above elected representatives. Effectively, it is the IAS that is sovereign in India, not the People. 

    There is a widely cited but spurious argument that has enabled the IAS to hold on to their powers: that Indians trust their politicians less than they trust IAS officers. The people perceive the IAS to be incompetent, self-interested and arrogant but they trust their political leaders even less. Further, many honest IAS officers, in their genuine concern for India, want the IAS to continue so it can block corrupt politicians. But their remedy does not address the cause of the problem. Fixing the problem of corrupt politicians requires a different approach (which I've elaborated elsewhere) and we should not use the existence of bad politicians to justify the world's most powerful but incompetent bureaucracy. 

    The main puppet-master in the IAS is the Establishment Officer (EO) in the Ministry of Personnel, about whom most people do not the slightest clue. The EO's sole purpose is to defend (and expand – to the extent possible) the powers that Patel gave to the IAS. The EO operates behind the scenes, manipulating and controlling (mainly frustrating) the elected government. He dramatically reduces options for the elected representatives on almost all major appointments. And of course, the Cabinet Secretary plays a crucial role in defending the IAS empire directly at the Cabinet. This itself is a huge anomaly. In genuine democracies, a bureaucrat must not have a seat at the political table. In Victoria, an elected MP serves as Cabinet Secretary. 

    The importance of having representative bureaucracies in democratic regimes has been highlighted by Kingsley (1944), who questioned the classical Weberian theory of the bureaucrat as an impersonal, discretionless 'single cog in an ever-moving mechanism which prescribes to him an essentially fixed route of march' (Weber 1946: 228). For Kingsley, the neutrality of the bureaucracy is a myth. Administrators come from specific social classes and their behaviour is influenced by their social origin. The only way to avoid the partiality of the bureaucracy is to make it 'democratic', which means 'representative of the groups it serves' (Kingsley 1944: 305). But is there a necessary linkage between the social background of the administrators and the way they take their decisions in office? Mosher (1968) doubts it and establishes a distinction between 'passive (or sociological) representation' and 'active (or responsible) representativeness wherein an administrator is expected to press for the interests and desires of those whom he is presumed to represent, whether they be the whole people or some segment of the people' (Mosher 1968: 11). 

    Such is the clout of the EO and Cabinet Secretary that Ministers and Chief Ministers need to send their emissary to the lowly EO to try to influence his decisions. This clearly shows where power lies in India. Our elected politicians have no real powers to deliver their election commitments. Our democracy is thus being choked from within – by the unaccountable and ultra-powerful IAS. 

    The IAS is unfit for the task of taking India from the Third World to the First World. From my personal experience (and I continue to have good friends within the IAS), no IAS officer comes even remotely close to the competence of middle-level managers in the Australian government. If the pool of administrative leaders in India is so poor, how can India possibly succeed? We need to urgently broaden the talent pool for each job and ensure the right incentives and systems of accountability. The function of EO might have worked for the colonial British government but it simply can't work in a modern democracy. 

    This hugely powerful Indian bureaucracy contrasts with the situation in Victoria where the Premier (Chief Minister) of Victoria is the unquestionable boss. He appoints Secretaries, who then appoint other officers down the line. No one can tell the Premier that he can appoint officials only from a "shortlist" prepared by a petty bureaucrat. And if a Secretary doesn't perform, he is fired without notice. The Premier is fully empowered to get the job done. The link between the voter, his taxes and the performance of the government is direct and unambiguous. No EO sits behind the scenes, stymying the elected executive.From enforcement of law and order and collection of revenue, the post-independence civil service has grown as an important tool for implementing national and state policies of welfare and planned economic development. These new tasks and objectives led to an increase in the size of the bureaucracy.GoI expanded its role not only in the social sector, such as for the anti-poverty programmes, education, health, and tribal welfare, but also in many new emerging sectors such as telecommunications, information technology, climate change, and road transport. 

    The saving grace for India is that the PM does have a few powers to shop outside the IAS. The recent lateral entry program has been one such rare instance. Some people have questioned the Constitutional power of the PM to do so, but I believe the Constitution allows such limited powers. 

    The State governments, on the other hand, are in really bad shape. Their freedom to appoint outside the IAS is almost completely circumscribed. In particular, all important posts in the states have been captured by the IAS through IAS cadre rules. These include senior positions in local government bodies, such as municipal corporations. While the IAS system doesn't, of course, control precisely who is appointed, it ensures that only one of them can hold these posts. In that sense, the Chief Ministers of the States have even less flexibility than the PM.There is an acute shortage of middle-level IAS officers with 18 to 25 years of seniority, as the annual recruitment to the IAS in the 1990s was curtailed to just about 60 to 70 as against the present recruitment of about 180 per batch. This was done under an illusion that the economic liberalisation would vastly reduce the need for central staffingDue to the overall shortage, most states are unwilling to release senior IAS officers for central deputation, leading to a bizarre situation where a railway traffic officer works as joint secretary, health, and an ordnance service employee finds himself in the Ministry of Tribal Affairs! 

    As a result, IAS officers are able to thumb their nose at State governments. They can go to the EO and get themselves posted to another state or to the Government of India or even abroad. Everything depends on the officer's relationship with the EO and Cabinet Secretary. That's why the IAS is such a cosy and exclusive club.It is high time to bring this dysfunctional and undemocratic system to an end. 

    Efforts to tweak the system are as old as India, starting with the 1947 Secretariat Reorganization Committee. The problems are fairly well-known: most Indian Administrative Service (IAS) officers are generalists; they spend less than 16 months, on average, in any post; and studies show only 24% of postings are viewed as "merit-based" by bureaucrats themselves. 

    On 10 July, the Bharatiya Janata Party-led government unveiled the early blueprint of its own attempt to reform what Patel famously described as "the steel frame of India". The plan: recruit 40 new officers at the level of deputy secretary and director. The appointments, termed "lateral entry", seek to engage external specialists with domain knowledge rather than leaving policymaking and rollout to IAS officers. The move followed recommendations made by the federal think-tank NITI Aayog and the Sectoral Group of Secretaries on Governance which advised the government in February 2017 to induct experts in middle and senior management level. The latest push is a logical follow-up to the plan to induct nine joint secretaries in different ministries from the private sector—a position which usually opens up to regular civil servants after 18 to 20 years in service. 

    While the nine lateral entrants, all set to join government soon, constitute a miniscule number—as on January, there were 5,205 IAS officers serving across India—the latest attempt to reform the bureaucracy has raised more questions than answers. Will this be scaled up in the future? Will there be a pushback from within the system? Is there a conflict of interest when experts from the private sector are picked up for a role in public administration, overseeing domains in which their erstwhile firms have a stake? 



    The three-year action agenda released by NITI Aayog in August 2017 said "policymaking is a specialized activity" and "lateral entry will have the beneficial side effect of bringing competition to the established career bureaucracy". However, it also cautioned that the current practice of rapid rotation of civil servants across ministries is inimical to specialization and hence needs to be replaced by longer postings. The external talent is being seen as the silver bullet for some marquee initiatives—from specific items like the sale of Air India to broader sectors like public healthcare, agriculture insurance, data protection and trade negotiations which need unique skills. 



    "There is definitely a need to induct new talent in fields such as data protection where historically the capabilities of (the) government are low," said a senior secretary to the government. "But before hiring new talent, the centre should state what the actual problem is: why are existing vacancies not getting filled? Why are IAS officers from state governments not willing to come to the centre?"Ministries should (first) find out where they need specialists and inform the government, which should have a policy in place, preferably approved by the cabinet," said Siraj Hussain a former secretary to the union government who retired in 2016. "The policy document has to be clear on the terms of appointment, from salary, duration and specialization to whether they will be allowed to work for the private sector (immediately) after leaving the government," he addedMinistries should (first) find out where they need specialists and inform the government, which should have a policy in place, preferably approved by the cabinet," said Siraj Hussain a former secretary to the union government who retired in 2016. "The policy document has to be clear on the terms of appointment, from salary, duration and specialization to whether they will be allowed to work for the private sector (immediately) after leaving the government," he added 



    "My belief is that when we get lateral entrants, they have to be top-class... as has been done by the government while hiring nine joint secretaries through Union Public Service Commission (UPSC), which was a transparent and competitive process of selection." said Amitabh Kant, chief executive officer (CEO) of NITI Aayog. He, however, cautions that they will require "a lot of handholding, assistance and support to be embedded in the system". 

    The Modi regime is pursuing the idea of introducing more lateral entries into the government, with a vengeance. In April 2019, for the first time, nine private sector experts were selected for appointment as joint secretaries in central government departments under the lateral entry mode.Usually, candidates for the posts of joint secretaries are selected by the Union Public Service Commission (UPSC) through the civil services examination. To ensure the same standards, the entire process of the selection of these experts was conducted by the UPSC. Under the lateral entry mode, experts from the private sector are appointed in government organisations on a contract basis for a period of three years.Now, this effort is poised to get a further boost. The government is all set to expand the lateral entry of experts into the civil service through its think tank, NITI Aayog. Officials say that they plan to advertise about 50 positions in NITI Aayog at different levels, including directors, joint secretaries and additional secretaries. 

    While NITI Aayog has recruited consultants on contracts in the past, the new posts would be at par with regular government servants. According to one count, there are 54 positions out of a total of 516 for which lateral recruitment has been cleared. The posts are recognised as 'flexi-pool posts'.One of the main functions of the NITI Aayog is to coordinate with other ministries for policy-making. Since a number of ministries would not take communications from consultants seriously, the new recruits will have the same designations as regular IAS officers. 

    This trend of breaking the monopoly of IAS officers at the top, which began in 2014, is getting increasingly pronounced. The Modi government, for instance, has been empanelling a number of non-IAS officers to become Union secretaries, finally raising expectations of non-IAS cadres – who are also specialists in their fields – to get a shot at heading ministries in their domains. In December 2019, the Appointments Committee of the Cabinet empanelled four non-IAS officers as secretaries and the trend could well continue this year as well. 



    In keeping with the principle of reform, perform and transform, the government has taken several measures to reform bureaucracy," the centre informed the Lok Sabha on 10 July when asked about its plans to overhaul the bureaucracy. It added that "removing dead wood from bureaucracy" (compulsory retirement) is among the reforms. Between 2014 and 2019, the government forcibly retired 312 group-A and group-B officers under the 56(j) provision in the central civil services rules. It has also instituted a 360-degree review process which, in the words of a serving officer "is only transparent to the top babus, but opaque for the one being reviewed." 



    In its reply to Parliament, the government contended that "prominent persons have been appointed earlier on a lateral entry basis to man specific assignments from time to time". The list it gave out is impressive: former planning commission chairman Montek Singh Ahluwalia, and economists Vijay Kelkar and Bimal Jalan. "No adverse effect on the morale of the civil servants has resulted from lateral recruitments," it said. 



    But there are enough doubts about the lasting impact that the latest move may leave on the civil services. "There is deliberate and wanton misallocation of existing talent. From my long career, I can give you hundreds of examples of people whose capability is sector X but who are posted in sector Y," a senior bureaucrat said on condition of anonymity. "This typical style of functioning emerges from the fear that domain experts may not listen to those who want to set the agenda." 



    The most strident early pushback, however, is coming from some retired bureaucrats. Amitabh Pande, a former Secretary to the government, claims lateral entry is a "perverse idea" and constitutionally questionable. "It is a classic case of solutions chasing a problem," said, a former IAS officer. Despite obvious problems, the services are a protective ring around the Constitution and good officers can resist any degree of political pressure, he adds. 

    But what with India being a land of infinite complexities, there are unlikely allies who are backing the initiative. "The government has enormous powers... there will be no public support for civil servants wanting a closed shop," said Montek Singh Ahluwalia. "I am in favour of lateral entry... (some) conflict of interest is always there, but let us not exaggerate (it) to rule out bringing in good people." 



    Empanelled secretaries 

    To be sure, empanelling is far removed from actual appointment as Union secretary, but a direction is on the anvil. The comparison with the previous government is worth examining. Between 2010 and 2014, no non-IAS officer was empanelled as Union secretary. Since the Modi government came to power in 2014, two non-IAS officers were empanelled as secretaries. In 2015, 2016, 2017 and 2018 likewise, four, six, two and six officers were empanelled as Union secretaries, respectively. The proof of the pudding has to lie in the eating: If a revenue or forest service officer has been empanelled, there is no reason why they should not head the finance and environment ministries, where their domain expertise can be put to good use. 



    In UP, the contentious police commissionerate system has been cleared after huge resistance from the state's powerful IAS lobby. District magistrates are left only with revenue-related work and decisions regarding law and order will be taken by police commissioners. With the UP Police regularly conducting encounters and the severity used in handling the recent anti-CAA/NRC protestors in the state, charges of `police raj' have been levelled against the BJP government. 



    IAS officers say they, and not police officers, are trained to deal with the public. For the public to approach the police is therefore a travesty of justice. They predict that the commissionerate system will not be successful because people prefer going to district magistrates and sub-divisional magistrates for redressal of their grievances and would not feel comfortable in interacting with police officials. The die in UP has, however, been well and truly cast. What's more important, this system could be further expanded in the state. 



    IAS officers see tremendous growth in two areas: Ignorance and arrogance. Most IAS officers end up as pen-pushers and cynics, with no faith in their contribution. Temporary shortages apart, the larger issue is: Have the IAS officers been found deficient in their role as policy advisers? Do these officers possess the necessary domain knowledge so essential for effective policymaking and delivery?Despite initial competence and enthusiasm, the hard reality is that many civil servants in the course of the 30 years of their career lose much of their dynamism and innovativeness, and end up as mere pen-pushers and cynics, with no faith in their own contribution to public welfare. 



    The fatal failing of the Indian bureaucracy has been its low level of professional competence. The IAS officer spends more than half of their tenure on policy desks where domain knowledge is a vital prerequisite. However, quick transfers from one post to the other in many states dampen the desire to learn. In Uttar Pradesh (UP) the average tenure of an IAS officer in the last 10 years is said to be as low as six months. In the Indian Police Service (IPS) it is even lower, leading to the wisecrack that "if we are posted for weeks all we can do is to collect our weekly bribes". 

    With this environment prevailing in many states, there is no incentive for a young civil servant to acquire knowledge or improve their skills. There is, thus, an exponential growth in both their ignorance and their arrogance. It is said that in the house of an IAS officer one would find only three books: the railway timetable, because they are always being shunted from one post to the other, a current affairs magazine because that is their level of interest, and of course, the civil list that describes the service hierarchy!After the first 10 years of service, each IAS officer should be encouraged to specialise in one or two chosen sectors by not only giving them long tenures, but even permitting them to join academic or research organisations where they could improve their intellectual skills. The IAS officers should take the entry of 10 outsiders as a challenge because if they do not improve their performance, there could be repetition of such recruitment every year 

    An important factor that contributes to the surrender of senior officers before political masters is the total lack of any market value and lack of alternative employment potential. Beyond government, they have no future, because their talents are so few. Most IAS officers, thus, end up as dead wood within a few years of joining the service and their genius lies only in manipulation and jockeying for positions within the government. 

    Though the IAS is failing on many fronts, here one would like to concentrate only on two issues that are exclusively under its domain: monitoring of programmes and flow of funds. 

    At present, officials at all levels spend a great deal of time in collecting and submitting information, but these are not used for taking corrective and remedial action or for analysis, but only for forwarding to a higher level, or for answering Parliament/assembly questions. Moreover, outcomes are hardly measured and the system gets away with inflated reporting. 

    There is great pressure on the field staff to spend the allotted funds, but not in terms of long-term results, because those are not monitored. Thus, financial planning is divorced from physical planning. Equally, state governments do not discourage reporting of inflated figures from the districts, which again renders monitoring ineffective. As data are often not verified or collected through independent sources, no action is taken against officers indulging in bogus reporting. 

    The practice is so widespread in all the states, presumably with the connivance of senior officers, that the overall percentage of severely malnourished (grade III and IV) children in the 0-3 age group according to the data reaching GoI from the states is only 2 per cent, as against 9.4 per cent reported by United Nations Children's Fund (Unicef) in its survey. The field officials are, thus, able to escape from any sense of accountability for reducing malnutrition.One district head, when confronted with this kind of bogus figures, told me that reporting correct data is "a high-risk and low-reward activity"! 

    Many state governments, especially the poor ones, are neither able to draw their entitled funds from the GoI, nor are they able to release these to the districts/villages in time, with the result that the GoI is often constrained to divert the unclaimed funds to better-performing states. 

    The reason for poor performance by Bihar, Odisha, UP, and Assam is often due to the widespread shortage of staff at all levels, adversely affecting implementation and supervision of programmes. Among the states, the record of Bihar is atrocious in using central funds. In the Accelerated Rural Water Supply Programme alone, it lost about Rs 540 crore of central assistance during 1994-2005. Even salaries were not paid on time in Bihar in the pre-Nitish Kumar (currently the chief minister of the state) era. 

    Due to the control that the IAS lobby exerts on the system, a large number of redundant posts in the super-time and superior scales have been created to ensure them quick promotions. Often a senior post has been split, thus diluting and diminishing the scale of responsibilities attached with the post. For instance, in UP, against the post of one chief secretary, there are 18 officers now in equivalent but far less important posts drawing the same salary. This inverted pyramid (too many people at the top and too few in the middle and lower rungs) has apparently been created to avoid demoralisation due to stagnation, but the net result has been just the opposite. 

    First, it leads to cut-throat competition within the service to grab the important slots. The old camaraderie has vanished. Second, this no-holds-barred competition is then exploited by politicians in playing up one against the other, leading to officers becoming more pliable. The lure of after-retirement sinecures further increases the number of those who would be willing to crawl when asked to bend. However, getting only 10 joint secretaries from the open market is not enough to radically professionalise the civil service. The government needs to promote internal specialisation by insisting on stable tenure in the states so that there is incentive for the IAS to acquire expertise in their chosen sectors.
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    अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस की जांच कर कानूनी कार्यवाही करे सरकार।

    Posted: 21 Aug 2020 10:20 PM PDT

    अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस की जांच कर कानूनी कार्यवाही करे सरकार।
    सुरेश चंद्र पांडेय ' त्यागी '

    राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चलाए जा रहे बौद्धिक आंदोलन से जुड़े प्रमुख समाज सेवी जिला युवक समिति देवरिया उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद्र पांडेय ' त्यागी ' ने अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के सरगना घनश्याम शाही उर्फ भरत शाही सहित अन्य अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के नाम जालसाजी पूर्वक निर्गत शस्त्र लाइसेंस की जांच कर निरस्त कराने की मांग की है।
    सनद रहे की "दिव्य रश्मि" पत्रिका के पत्रकार वरुण कुमार पांडेय बजरंगी ने जिलाधिकारी देवरिया को दिनांक 15- 6 2020 को शिकायत पत्र देकर अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के सरगना घनश्याम शाही उर्फ भरत शाही ग्राम सरौरा थाना कोतवाली जिला- देवरिया उत्तर प्रदेश एवं इनके कुनवे सहित शूटर योगेंद्र पिता - नर्वदेश्वर ग्राम डोमनपुरा थाना - बघौचघाट जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के नाम धोखा-धड़ी कर अपराधिक बाद दर्ज होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस निर्गत कराकर समाज में दहशत पैदा कर गुंडा टैक्स वसूली जमीन दखली, विद्यालय दखली, हत्या ,अपहरण आदि अपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है।जिसका खुलाशा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर देवरिया ने पत्रांक - सी ओ एन - अार .टी. आई 23/2016 दिनांक अप्रैल 2016 के माध्यम से किया है।पुलिस की रिपोर्ट के बावजूद जिला अधिकारी देवरिया द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। 
    आश्चर्यजनक तथ्य पर गौर करें तो पता चलता है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधी गिरोह का मनोबल निरंतर बढ़ता जा रहा है और तो और शिकायत कर्ता को सपरिवार जान से धमकी अपराधी गिरोह द्वारा दिया जा रहा है जिसकी सूचना दिनांक 9-6-2020 को थाना कोतवाली जिला देवरिया को दी गई तदुपरांत वर्वर वौराई पुलिस ने उल्टे शिकायतकर्ता को दिनांक 16 -6-2020 को 2:00 बजे दिन से रात्रि 9:00 बजे तक अकारण कोतवाली में बैठाकर शिकायती पत्र वापस लेने का दबाव बनाया जाता रहा इस दौरान मोबाइल फोन पुलिस ने जप्त कर अलोकतांत्रिक रवैया अपना कर संवदेनहीनता के साथ साथ अपराधियों के इशारों पर प्रताड़ित किया गया। दिनांक 18-6-2020 को जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक देवरिया से कर कोतवाली पुलिस के कुकृत्यो की जांच करा कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई परंतु राजनीतिक दबाव के कारण देवरिया पुलिस वेवश तथा लाचार बनी हुई है तथा अपराधियों के नाम धोखाधड़ी कर निर्गत शस्त्र लाइसेंस संवधी शिकायत पत्र की जांच रद्दी की टोकरी में डाला गया है। जिला प्रशासन की लापरवाही व अपराधी गिरोह को दी जा रही राजनीतिक संरक्षण के विरुद्ध आयुक्त गोरखपुर को शिकायती पत्र देकर अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की मांग की गई है। 
    बताया जाता है कि इस अपराधी गिरोह के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की शिकायत कर्ता नागेंद्र गुप्ता पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता ग्राम + थाना- विजयपुर जिला- गोपालगंज (बिहार) ने वर्ष 2007 ने जिलाधिकारी देवरिया को शिकायती पत्र देकर जाली निवास प्रमाण पत्र के आधार पर अरुणांचल राज्य के पासीघाट जिला से इन अपराधि गिरोह ने शस्त्र लाइसेंस निर्गत करा लिया है जिसकी जांच कर कानूनी कार्यवाही की मांग की परंतु खेद जनक तथ्य है कि पुलिस की मिलीभगत से राजनीतिक संरक्षण के चलते शिकायत कर्ता का अपहरण कर हत्या कर दी गई तथा मामले की इतिश्री कर दिया गया।
    श्री पांडे ने जिला प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण अपराधी गिरोह के समक्ष घुटने टेकने का आरोप लगाकर अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के नाम जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया उत्तर प्रदेश एवं जिला आयुक्त पासीघाट अरुणाचल द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस की जांच कर कानूनी कार्यवाही कराने की मांग आयुक्त गोरखपुर से किया है जिसकी सूचना राज्य सरकार एवं अन्य जवाबदेह विभाग को दी गई है।
    ध्यातव्य है कि अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह के सरगना घनश्याम शाही उर्फ भरत शाही एवं अन्य के विरुद्ध बिहार राज्य के जिला - गोपालगंज अंतर्गत थाना विजयपुर कांड संख्या- 03/87 दिनांक - 30.7.1987.कांड संख्या- 50/88 दिनांक25-7-88 कांड संख्या- 33/91 दिनांक -20-5-91 कांड संख्या 61/92 दिनांक- 2-12-92दिनांक, कांड संख्या-62/92दिनांक- 31-10-92,कांड संख्या 74/94 दिनांक 21-9-94,कांड संख्या,87/01- तथा कांड संख्या 06/06 दिनांक- 1-06-06 विजयपुर कांड संख्या 56/ 17 सरकार बनाम योगेंद्र आदि कटेया,थाना कांड संख्या 33/88 भोरे थाना कांड संख्या-8/80 एवं उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के अधीन कोतवाली थाना कांड संख्या 142/04 दर्ज है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सीमांचल में चर्चा है कि अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह को दोनों राज्यों में राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है जिसके कारण पुलिस वेवश एवं लाचार है वह दिन दूर नहीं जब विकास दुबे जैसे घटना तब तक नहीं होगी जब तक सामंत ,राजनीतिक, अपराधी, पुलिस गठजोड़ कायम रहेगा।
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    चन्द्र-दर्शन-निषेध और परिहार

    Posted: 21 Aug 2020 10:15 PM PDT

    चन्द्र-दर्शन-निषेध और परिहार



    भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को चन्द्रमा का दर्शन करना निषिद्ध है । क्योंकि इसे कलंकित चन्द्र कहा जाता है । भूल से यदि ऐसा हो जाये तो उसके निवारण हेतु श्रीकृष्ण के इस कलंक-कथा का पाठ-स्मरण करना चाहिए । प्रस्तुत है ये कथाप्रसंग—
    जब कृष्ण कलंकित हुए
    अपराधी होने और कहलाने में बड़ा फर्क है। कभी-कभी अपराधी होने से भी कहीं अधिक विपदाकारी हो जाता है अपराधी कहलाना। क्यों कि सच में यदि अपराध किया हो, तो कम से कम स्वयं को तो भान होगा ही कि मैं अपराधी हूँ, किन्तु अपराध किया न होने पर भी यदि किसी कारण से कलंक थोपा जाये तो जीना दूभर हो जाता है।

    भोलेनाथ शिव अपनी प्रिया उमा को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—
    माघ युगल गुण चैत के,भादो वेद उमंग ।
    उमा न देखु मम सिर,ता दिन वसत कलंक ।। — हे उमा ! वर्ष के इन तीन तिथियों को तुम मेरे सिर को मत देखना।ये तिथियां हैं—माध शुक्लपक्ष द्वितीया, चैत्र शुक्लपक्ष तृतीया और भादो शुक्लपक्ष चतुर्थी। तुम जानती ही हो कि मेरे सिर पर चन्द्रमा का वास है और इन तिथियों के चन्द्रमा शापित हैं। उन्हें कलंकचन्द्र कहा गया है शास्त्रों में । यानी इन तिथियों को किसी व्यक्ति को चन्द्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा अकारण ही कलंकित होना पड़ता है।

    इसी प्रसंग में आशुतोष शिव लोककल्याणकारी उपाय भी बतलाते हैं— यदि भूल या अज्ञानवश उस दिन चन्द्रमा दीख जाएं तो दोष निवारण के लिए दो काम करे—
    चन्द्र-दर्शन-दोष-शान्ति-मन्त्र— का जप करे, कम से कम एक सौ आठ बार।
    १) सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवताहतः ।
    सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ।।
    २) श्रीमद्भागवत के स्यमन्तक मणि प्रकरण का पाठ । इस सम्बन्ध में श्री शुकदेव जी कहते हैं—
    यस्त्वेतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णोर्वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमङ्गलं च ।
    आख्यानं पठति श्रृतोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोह्य याति शान्तिम्।।
    (भा.पु.दशम्-५७-४२)
    इस कलंक-कथा को संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत करते हैं। सम्पूर्ण पाठ हेतु मूल ग्रन्थ का अवलोकन करना चाहिए, जो दो अध्याय मिलाकर(४५+४२) ८७ श्लोकों में है।

    सामाजिक कलंक की विचित्र घटना घट गयी थी, एक बार श्रीकृष्ण के साथ भी—तत्कालीन समाज दबे स्वर में उन्हें कलंकित कर रहा था, जिसका निवारण बड़ी बीरता और चतुराई से, काफी समय के बाद वे करने में सफल हुए । यह प्रसंग है श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध के ५६वें और ५७वें अध्याय में।

    सत्राजित नामक एक पुरुष सुदीर्घ आराधना से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने में सफल हुआ। वरदान स्वरुप सूर्य ने उसे स्यमन्तक नामक मणि प्रदान किया, जो सूर्य के समान ही प्रकाशित था। उस मणि का गुण था कि वह नित्य आठ 'भार' (करीब ८,१९,२००कि.) सोना देता था और जहाँ भी रहता था वहां महामारी, दुर्भिक्ष आदि का प्रकोप नहीं होता था। भार का शास्त्रीय प्रमाण है—
    चतुर्भिर्ब्रीहिभिर्गुंजं, गुञ्जान्पञ्च पणं पणान् ।
    अष्टौ धरणमष्टमौ च, कर्ष तांश्चतुरः पलम्,
    तुलां पलशतं प्राहुर्भारंस्याद्विंशति तुलाम्।।
    ( चार व्रीहि का गुंजा, पांच गुंजा का पण, आठ पण का धरण, आठ धरण का कर्ष, चार कर्ष का पल यानी भरी, सौ पल का तुला और बीस तुला का भार)।

    एक बार श्रीकृष्ण ने सत्राजित से कहा कि ऐसी वस्तु तो महाराज उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। अतः तुम इस दिव्य मणि को उन्हें दे दो। लोभी सत्राजित ने कृष्ण की यह बात अस्वीकार कर दी। कुछ दिनों बाद की बात है, सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके आश्वारोहण किया और जंगल में शिकार करने निकल पड़ा। शिकार करते समय स्वयं वह एक सिंह का शिकार बन गया। वहीं पास के गुफा में जाम्बवान् नामक एक ऋक्ष रहता था, जिसने उस सिंह को भी मार डाला और मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। (ज्ञातव्य है कि ये वही जाम्बवान् हैं जो रामावतार में राम की सेना में थे। राम के स्वधाम गमन के पश्चात् वे गुप्त रुप इस गुफा में तप लीन थे।)
    मणि के साथ अचानक प्रसेनजित के गायब हो जाने की खबर से नगरवासियों में बात फैल गयी कि इस मणि के प्रति तो कृष्ण को लोभ था। हो न हो कृष्ण ने ही मणि-हरण करके, प्रसेनजित को मार डाला हो। सत्राजित ने भी कृष्ण को बहुत ही भला-बुरा कहा और जैसे भी हो मणि वापस करने की बात कही।

    इस कलंक से व्यथित कृष्ण, कुछ नगरवासियों को साथ लेकर वन में प्रसेनजित की खोज में निकले। घोर वन में एक गुफा के बाहर प्रसेनजित और उसके घोड़े का शव मिला, साथ ही एक सिंह का भी। किन्तु आसपास मणि का कहीं पता न चला। खोजबीन करने पर जमीन पर ऋक्ष और सिंह के युद्ध के भी निशान मिले, जो अन्ततः उस गुफा की ओर जा रहा था। ऋक्ष-पद-चिह्न का अनुसरण करते हुए श्रीकृष्ण, नगरवासियों को गुफा के बाहर ही छोड़कर, उस अन्धेरी गुफा में प्रविष्ट हो गए। कुछ अन्दर जाने पर उस दिव्य प्रकाशित मणि को एक सुन्दर बालिका के हाथो में देखा उन्होंने। कृष्ण को देखकर बालिका घबराकर शोर मचायी, जिसे सुनकर उसका पालक, रक्षक एक भयानक ऋक्ष आगे आया और क्रोध में भर कर बिना कुछ जाने-पूछे, कृष्ण पर प्रहार कर दिया। कृष्ण भी उससे भिड़ गये। दिन-दो दिन आशा देखकर, नगरवासी निराश होकर वापस लौट गये और घटना की जानकारी दिए। कृष्ण-प्रिय प्रजाजन सत्राजित को ही दोषी मानने लगे इस दुर्घटना के लिए। सत्राजित भी बहुत भयभीत हुआ कि बिना ठोस प्रमाण के ही उसने कृष्ण को कलंकित किया है।

    इधर नगरवासी कृष्ण की सकुशल वापसी हेतु माँदुर्गा की आराधना में लग गये।
    उधर अठाइस दिनों तक ऋक्ष और कृष्ण के बीच युद्ध होता रहा। जाम्बवान् थक कर चूर हो गये। उनके अंग-अंग शिलिथ होने लगे। तब जाकर उन्हें ध्यान आया कि निश्चित ही ये हमारे आराध्य श्रीराम हैं, जिन्होंने द्वन्द्वयुद्ध की कामनापूर्ति हेतु द्वापर में मिलने का वरदान दिया था। श्रीकृष्ण का परिचय पाकर ऋक्षराज जाम्बवान् अतिशय प्रसन्न हुए और अपनी कन्या जाम्बवंती के साथ स्यमन्तक मणि का उपहार भेंट कर, विदा किए।

    नयी पत्नी जाम्बवन्ती सहित सकुशल, नगर में वापस आकर, सारा वृतान्त बताकर कृष्ण ने उस मणि को सत्राजित को लौटा दी, किन्तु भयभीत और लज्जित सत्राजित उस मणि को रखना उचित न समझा। बल्कि श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने हेतु अपनी कन्या सत्यभामा को भी मणि के साथ अर्पित कर दिया।

    सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया कृष्ण ने, किन्तु मणि यथावत वापस कर दी सत्राजित को, यह कह कर कि मणि तो अपने पास ही रखो, परन्तु इससे नित्य प्राप्त होने वाला सुवर्ण राजा उग्रसेन को दे दिया करो।

    सामान्यतया यह कलंक प्रसंग यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था; किन्तु हुआ नहीं, क्योंकि सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह करने हेतु शतधन्वा नामक एक युवक पहले से लालायित था। श्वफलकनन्दन अक्रूर और कृतवर्मा ने इस प्रसंग में शतधन्वा को उकसाने का काम किया। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसकी चहेती सत्यभामा कृष्ण को मिल गयी, तो उसने छल से सत्राजित को मार डाला । पिता की मृत्यु से विकल सत्यभामा हस्तिनापुर चली गयी, क्यों कि उस समय श्रीकृष्ण बलराम वहीं थे। सूचना पाकर कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर शतधन्वा को युद्ध में मार गिराये, किन्तु स्यमन्तक मणि उसके पास मिली नहीं। परन्तु उनकी इस बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, यहां तक कि दाउ बलरामजी को भी संदेह हो गया कि कृष्ण झूठ बोल रहा है। इस पर कृष्ण को चिन्तित होना स्वाभाविक था, क्यों कि दाउ ने भी उनपर अविश्वास किया।

    नगर में आने पर पता चला कि भय से भागते वक्त शतधन्वा ने मणि तो अक्रूर के पास रख छोड़ा था और अक्रूर उसे लेकर कहीं और भाग गये हैं। कुछ समय बाद श्रीकृष्ण अक्रूर को खोज-ढूढ़, समझा-बुझाकर वापस लाये और नगरवासियों को सारा वृतान्त ज्ञात हुआ। तब से यह मणि अक्रूर के पास रहा और उससे प्राप्त सुवर्ण उग्रसेन को मिलने लगा।अस्तु।
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    अफसरों को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं, पिछड़ा शहर सुल्तानगंज में सजग रहे तो देश के टॉप-10 में मिली जगह

    Posted: 21 Aug 2020 06:22 PM PDT

    जिले में गंगा किनारे बसे तीन निकाय क्षेत्र में सबसे अधिक संसाधन स्मार्ट सिटी के पास है। लेकिन 16 करोड़ खर्च के बाद भी गंगा स्वच्छता रैंकिंग में सबसे अंतिम पायदान पर रहा। भागलपुर 40वें स्थान पर रहा। जबकि सुल्तानगंज 10 वें और कहलगांव 27 वें स्थान पर रहा। यानी ये दाेनों निकाय के कामकाज को सर्वे टीम ने भागलपुर से बेहतर माना। जिले के ही दो छोटे निकाय से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा निगम अब कारणों की पड़ताल में जुटा हुआ है। निगम प्रशासन अब कमियाें की समीक्षा कर काेराेनाकाल खत्म हाेने के बाद बेहतर व्यवस्था करने का दावा कर रहा है। ताकि आगे इस तरह के सर्वेक्षण में रैंकिंग काे सुधारा जा सके। पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह सही तरीके से माॅनीटरिंग नहीं करना और निगम के शीर्ष अफसर का एक्टिव नहीं रहना है।
    पिछड़ने की यह है वजह
    भागलपुर में गंगा किनारे कूड़ा डंप करने की आदत के चलते भी रैंकिंग पिछड़ी। मुसहरी घाट के पास, चंपानाला के उस पार नदी किनारे, चंपानाला के मुख्यधारा के पास कचरा डंप करना, बूढ़ानाथ मंदिर के पास आसपास का कचरा गंगा किनारे डंप हाेना, माणिक सरकार घाट किनारे कचरा जमा किया जाता रहा। कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र के गंगा घाट के पास कूड़ा डंप हाेता रहा। सफाई के लिए तैनात मजदूराें की भी निगरानी नहीं हाेने से गंदगी दूर नहीं हुई।

    बजट ताे है पर बिना प्लानिंग राशि खर्च की जा रही
    नगर की सरकार ने शहरवासियों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 450 करोड़ 6 लाख 84 हजार 778 रुपए का बजट बनाया। इसमें 16 कराेड़ से ज्यादा सिर्फ साफ-सफाई में दिया। जबकि 2017-18 में साफ-सफाई व नाला उड़ाही पर 15 करोड़ 28 लाख 47952 रुपए तय थे। इसमें करीब आठ करोड़ 95 लाख 68 हजार रुपए सफाई मद में सिर्फ मजदूरी में खर्च किए। इसके अलावा वाहनों के ईंधन में अलग से करीब सवा करोड़ रुपए खर्च हुए।

    जानिए सिर्फ माॅनीटरिंग से रैंकिंग कैसे अच्छी आई

    1. सुल्तानगंज- 2019 में तीन बार जुलाई के पूर्व और बाद में सर्वेक्षण टीम अायी, इसके अलावा दिसंबर में भी वह आयी। 25 वार्डाें में रहनेवाले 55 हजार की आबादी के लिए 221 मजदूराें व संसाधनाें पर हर महीने 15 लाख रुपए खर्च हुए। डाेर टू डाेर कचरा उठाव व गंगा घाटाें की साफ-सफाई की सही तरीके से माॅनीटरिंग हुई। इसमें टीम काे संसाधनाें की लिस्ट जाे दी गयी, उसके फील्ड मूवमेंट की चेकिंग हुई ताे सही निकला ताे रिजल्ट बेहतर आया।
    2. कहलगांव - 2019 में दिल्ली से क्वालिटी कंट्राेल ऑफ इंडिया की टीम कहलगांव नगर पंचायत के लिए 17 वार्डाें में गोपनीय तरीके से स्वच्छता का जायजा लेकर लाैटी थी। 45 हजार की आबादी के लिए यहां 114 मजदूराें से सफाई कार्य कराए जाते हैं, इसमें हर महीने आठ लाख रुपए खर्च हाेते हैं। माॅनीटरिंग के लिए अफसर खुद ही फील्ड में निकलते रहे और कमियाें में सुधार किया।

    मुंगेर ने भागलपुर काे ऐसे पीछे किया
    मुंगेर के बबुआ घाट पर साफ-सफाई के अलावा सौंदर्यीकरण से लेकर राेशनी तक के बेहतर प्रबंध हुए। यह व्यवस्था अब भी लागू है। घाट किनारे तक गंगा का पानी भी स्वच्छ है। श्रद्धालुओं के आने के लिए प्रॉपर तरीके से घाट बनाए गए, ताकि फिसलन न हाे। सफाई के लिए भी अलग से मजदूर तैनात हैं और इसकी निगरानी अच्छे से हुई।

    बोलीं मेयर, इस बार बेहतर रिजल्ट आएगा | रैंकिंग में पिछड़ने पर मेयर सीमा साह ने कहा कि इस बार बेहतर रिजल्ट अाएगा। इसकी पहले से तैयारी की जाएगी।
    बोले डिप्टी मेयर, निराश हूं, हताश नहीं | वहीं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि ऐसे परिणाम हतोत्साहित करते हैं। मैं निराश हूं पर हताश नहीं। यह न आखिरी सर्वे है, न अंतिम परिणाम।

    अधिकारी बोले, इस बार कमियों को दूर करेंगे :उप नगर आयुक्त सह पीआरओ सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर का रिजल्ट बेहतर आएगा। जाे कमियां पहले रह गयी, उसे इस बार समय रहते दूर कर लिया जाएगा। डाेर टू डाेर कूड़ा उठाव काे लेकर भी काेराेनाकाल खत्म हाेने के बाद साै फीसदी लागू कर दिया जाएगा।



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    भागलपुर में गंगा किनारे बसे मोहल्लों में अब भी नदी में ही कूड़ा-कचरा फेंका जा रहा है।


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    महिला की नृशंस हत्या, बच्ची को बिलखता छोड़ गए हत्यारे, एक हाथ में धर्मेंद्र, दूसरे में सद्दाम का नाम

    Posted: 21 Aug 2020 06:22 PM PDT

    महिला की रस्सी से गला घोटकर हत्या के बाद बदमाशों ने वाहन से लाकर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। साथ ही हत्यारे महिला की दो साल की बेटी को भी लाश के पास छोड़ गए। महिला की उम्र करीब 27 साल है। उसके गले में रस्सी बंधा हुआ था, सिर और हाथ पर किसी धारदार हथियार से जख्म के निशान थे। इसके अलावा गले व सीने पर वाहन के पहिए के निशान भी थे। जिससे यह प्रतीत होता है कि शव को फेंकने के बाद हत्यारों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए कुचलने की कोशिश की थी। दिल दहला देने वाली यह घटना इशीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर-नंदलालपुर बादशाही सड़क पर चंदननगर गांव के पास शुक्रवार अलसुबह की है। सुबह 5 बजे घटनास्थल पर मां के शव के पास बच्ची की रोने की आवाज सुन कुछ लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि मासूम मां-मां कह बिलख रही थी। यह दृश्य देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर इशीपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन की। पुलिस ने शव की पहचान के लिए वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने लाश की शिनाख्त नहीं की। इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भिजवा दिया। वहीं दो साल की मासूम को महिला चौकीदार के संरक्षण में रखा गया है। पुलिस शव की पहचान और हत्यारों का पता लगाने में जुटी है।

    रचाई थी मेंहंदी, दोनों हाथों पर गोदना

    महिला ने दोनों हाथों में मेंहंदी रचाई थी। दांए हाथ में गोदना से रूबी संग धर्मेंद्र लिखा था। जबकि बाएं हाथ में मेंहदी से रूबी संग सद्दाम लिखा हुआ था। पुलिस को संदेह है कि महिला की हत्या अवैध संबंध के कारण की गई है। एक हाथ में सद्दाम तो दूसरे हाथ में धर्मेंद्र लिखने से प्रतीत होता है कि किसी एक के साथ उसका प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था। दूसरी ओर पुलिस बच्ची के नार्मल होने का इंतजार कर रही है, ताकि वह अपने पिता का नाम और घर का पता बता सके। मुखिया मुकेश यादव के साथ ब्लॉक कार्यालय में आधार कार्ड सेंटर ले जाकर थंब लेने का प्रयास किया।

    जल्द किया जाएगा मामले का खुलासा
    महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। शव की पहचान के लिए झारखंड महेरमा, मिर्जाचौकी, ठाकुरगंगटी, बेलबड्‌डा के अलावा कहलगांव अनुमंडल के सभी थानों में फोटो भेजा गया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
    - डॉ. रेशु कृष्णा, एसडीपीओ, कहलगांव



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    पीरपैंती में महिला की हत्या के बाद शव के पास खड़ी मासूम।


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/bhagalpur/news/the-brutal-murder-of-a-woman-the-murderer-left-the-baby-boy-dharmendra-in-one-hand-saddams-name-in-the-other-127638584.html
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    150 से अधिक लोगों ने रोक रखा है मझौली-चाेराैत एनएच का निर्माण

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    पीएमओ की महत्वाकांक्षी परियोजना मझौली-चौराैत एनएच 527 सी का निर्माण डेढ़ सौ से अधिक भूस्वामियों ने रोक रखा है। इनमें से कई भूस्वामियों को आवास, चापाकल सहित अन्य परिसंपत्तियों का मुआवजा नहीं मिल सका है। कई भूस्वामी मुआवजा लेने के बावजूद जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। एनएच निर्माण की राह में सरकारी स्कूल, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थल भी राेड़े अटका रहे हैं। मझौली से लेकर औराई के यजुआर तक करीब 165 स्थानों पर अतिक्रमण के कारण एनएच का निर्माण कार्य बाधित है।

    निर्माण एजेंसी की शिकायत के बाद डीएम ने सितंबर में लगातार तीन दिनों तक विशेष अभियान चला कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। साथ ही डीएम ने जिला भूअर्जन अधिकारी काे हर हाल में मुआवजा संबंधित विवाद को अगस्त के अंत तक ही निपटा लेने का निर्देश भी दिया है।

    निर्माण में सरकारी स्कूल व मंदिर आदि भी बाधक

    डीएम ने एसडीओ पूर्वी काे 6 से 8 सितंबर के बीच मझौली से यजुआर के बीच सभी अतिक्रमित स्थानों काे अतिक्रमण मुक्त कराने काे कहा है। निर्माण एजेंसी की ओर से लिखित शिकायत की गई है कि जिले के डेढ़ साै से अधिक भूस्वामियों ने अधिग्रहित जमीन से अपना कब्जा नहीं हटाया है। इनमें कुछ वैसे लाेग भी हैं, जाे शत-प्रतिशत मुआवजा लेने के बाद भी जमीन से कब्जा नहीं हटा रहे। कुछ लाेग आवास, चापाकल, पेड़-पाैधे का मुआवजा नहीं मिलने की बात कह कर सड़क निर्माण में बाधा पहुंचा रहे हैं। निर्माण एजेंसी की शिकायत के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराने काे सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है।



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    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/more-than-150-people-have-stopped-construction-of-majhauli-cherawat-nh-127639114.html
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    बोरिंग की 4 योजनाएं ही पूरी हुईं, 31 पर काम जारी, 15 के लिए अभी तक जमीन ही नहीं मिली

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    राजधानी में 'हर घर को नल का जल योजना' की समीक्षा के दौरान पाया गया कि तय 90 योजनाओं में अभी तक सिर्फ चार योजनाएं ही पूरी हुई हैं। बचे योजनाओं में 31 पर अभी भी काम चल रहा है जबकि 15 स्थानों पर जमीन की समस्या के कारण काम रुका हुआ है। कार्यपालक अभियंता की ओर से बताया गया कि बोरिंग की 90 में से 15 स्थानों पर जमीन की समस्या के कारण कार्य रुका हुआ है।

    ऐसे तमाम स्थानों पर जमीन की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश जारी किया गया है। मेयर सीता साहू ने शुक्रवार को जलापूर्ति शाखा की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

    मेयर ने की जलापूर्ति शाखा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा

    शुक्रवार को समीक्षा के क्रम में ही जलापूर्ति शाखा की पाइपलाइन विस्तार की 218 योजनाओं की भी जानकारी ली गई। 218 योजनाओं में 24 योजनाएं पूरी हो गई हैं, 67 पर काम चल रहा है और 20 के लिए एजेंसी को कार्यादेश जारी हो चुका है। 22 योजनाओं के लिए एकरारनामा पत्र जारी किया गया है। 31 योजनाओं में तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति के लिए संचिका लाई गई है।

    साथ ही, 42 योजनाओं की निविदा के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। मेयर ने समीक्षा के बाद अधिकारियों को सभी योजनाएं समय पर व तमाम निर्देशों के तहत पूरा कराने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, अपर नगर आयुक्त योजना देवेंद्र प्रसाद तिवारी, उप नगर आयुक्त योजना, जलापूर्ति शाखा के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता मौजूद रहे।



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    Only 4 boring plans were completed, work on 31 continues, land is not available for 15 yet


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/only-4-boring-plans-were-completed-work-on-31-continues-land-is-not-available-for-15-yet-127639960.html
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    इमामबाड़े के सामने कब्र में शव दफनाने को लेकर भिड़े मौलाना समर्थक व विराेधी; चले लात-घूंसे और डंडे, शाम को इमामबाड़ा सील; देर रात सुलह

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    कमरा मोहल्ला इमामबाड़े के सामने का मैदान शुक्रवार सुबह 9 बजे उस समय रणक्षेत्र बन गया, जब सैयद जाफर इमाम का शव दफनाने के लिए उनके परिजन इमामबाड़े के गेट के सामने कब्र खोदने लगे। मौलाना सैयद काजिम शबीब और उनके समर्थक इसे रोकने के लिए पहुंच गए। इस पर विपक्षी गुट भी एक जुट हो गया। शव दफनाने को लेकर मौलाना समर्थक और विरोधी गुट के लोगों में गुत्थम-गुत्थी होने लगी। जमकर लात-घूंसे और डंडे से मारपीट होने लगी। रोड़ेबाजी भी हुई।

    इसमें एक पक्ष के इरफान हैदर और जीशान हैदर समेत तीन लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर एसडीओ पूर्वी डॉ. कुंदन कुमार, नगर डीएसपी रामनरेश पासवान, नगर थानेदार ओमप्रकाश, काजी मोहम्मदपुर थानेदार मो. शुजाउद्दीन, मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद और क्यूआरटी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मारपीट कर रहे लोगों को शांत कराया गया। विवाद का हल निकालने के लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की। दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। मृतक के भाई नसर इमाम ने कहा कि वे इस इमामबाड़े का निर्माण करने वाले और जमीन दान करने वाले नवाब तकी खान के खानदान से हैं। उनके 13 पूर्वजों की कब्र इमामबाड़े के सामने मैदान में है। खानदान के सारे लोगाें के शव यहां दफन होते हैं। इसलिए शव तो इमामबाड़े के सामने ही दफन होगा।

    अंतत: इमामबाड़े के सामने ही शव हुआ दफन, पहले एसडीओ ने दी थी लाठीचार्ज की चेतावनी

    'इमामबाड़ा है अकीदत और इबादत की जगह'

    मौलाना ने कहा कि शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान है। या फिर कोई अपनी निजी जमीन में शव दफना सकता है। इमामबाड़ा इमाम के अकीदत और इबादत की जगह है। यहां शव नहीं दफनाने देंगे। अब तक यहां जो भी शव दफनाए गए, वे गलत तरीके से निजी संपत्ति मान कर दफनाए गए। दोनों पक्षों की जिद के कारण प्रशासनिक अधिकारी कोई हल नहीं निकाल पाए। तब एसडीओ पूर्वी ने इमामबाड़े और उसके मैदान को विवादित स्थल घोषित कर सील कर दिया। मौलाना पक्ष को इमामबाड़े से सख्ती से बाहर कर दूसरे पक्ष को शव गोला रोड कब्रिस्तान में दफनाने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद रात 10 बजे दोनों पक्ष मान गए और शव इमामबाड़े के सामने दफनाया गया। इसके बाद प्रशासन ने भी सील इमामबाड़े काे खोल दिया।

    बोर्ड के पत्र जारी होने से पेंच फंसा, शव के साथ डटा रहा दूसरा पक्ष

    इस बीच शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने शव को इमामबाड़े के सामने दफन करने की स्वीकृति का पत्र जारी कर दिया। इसके बाद दूसरा पक्ष शव लेकर इमामबाड़ा मैदान में डट गया। लाेग कहने लगे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसलिए इमामबाड़े के सामने ही शव दफन करेंगे। एसडीओ पूर्वी का कहना है कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर शव इमामबाड़ा परिसर या मैदान में दफन नहीं होगा। इस तरह 12 घंटे से मैयत दफन होने के इंतजार में लोग अड़े हुए थे।



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    Day-long uproar: Walking punches and poles, Imambara seal in the evening; Dead body buried after late night reconciliation


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/day-long-uproar-walking-punches-and-poles-imambara-seal-in-the-evening-dead-body-buried-after-late-night-reconciliation-127639038.html
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    कागज की गड्डी थमा 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेने पहुंचे तीन शातिर गिरफ्तार

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    ऊपर-नीचे साै का नाेट और बीच में कागज। तीन शातिर ऐसी 30 गड्डी थमाकर बाकरगंज के ज्वेलर्स से 25 लाख के जेवरात ठगने वाले थे। लेकिन, अपनी समझदारी से ज्वेलर्स देवानंद प्रसाद शातिर ठगों के झांसे में आने से बच गया। उसकी सूचना पर गुरुवार रात पीरबहोर पुलिस ने तीन शातिरों बिक्रम के मंटू कुमार, नालंदा के योगेंद्र और दानापुर के अभिजीत कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास 2 लाख 3 हजार नगद, एक अटैची, 100 रुपए जैसा दिखने वाला 30 बंडल, सोने की एक चेन, एक अंगूठी और तीन मोबाइल बरामद किया गया।
    अभिजीत की दानापुर में ज्वेलरी दुकान है। पूछताछ में तीन और ठगों का नाम सामने आया है। तीनों की तलाश की जा रही है। थानेदार रिजवान अहमद ने बताया कि सभी शातिर ठग हैं। अन्य जिलों में भी ठगी कर चुके हैं।

    विधायक जी के लिए तीन दिन पहले पसंद की थी ज्वेलरी
    योगेंद्र और मंटू तीन अन्य साथियों के साथ देवानंद की ज्वेलरी दुकान में तीन दिन पहले ज्वेलरी पसंद करने पहुंचे थे। मंटू ने कहा था कि विधायक जी का पैसा है। उन्हीं के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं। मंटू ने विधायक का नाम चंदन बताया था। पांचों ने 25 लाख की ज्वेलरी पसंद की और उसका मोबाइल से फोटो खींच लिया। कहा कि दो-तीन दिन में आकर पेमेंट करेंगे और ज्वेलरी ले जाएंगे।
    दुकानदार को हुआ शक, तो पुलिस को दी सूचना
    गुरुवार रात योगेंद्र और मंटू दानापुर के ज्वेलरी दुकानदार अभिजीत उर्फ चुन्नू को लेकर ज्वेलरी दुकान पहुंचे थे। देवानंद से सारी ज्वेलरी ली और एक अटैची दे दी। कहा- इसमें 25 लाख रुपए हैं। गिन लीजिए। मंटू ने अटैची खोलकर दिखा भी दिया। अटैची में 100 की गड्डियों से भरा हुआ दिख रहा था। देवानंद को उनकी हरकतों से शक हो गया था अाैर मौका निकालकर पीरबहोर थाने को सूचना दे दी। पुलिस पहुंची तो तीनों के होश उड़ गए। पुलिस ने अटैची को पलटा तो उससे पैसे के बदले कॉपी, कागज और अखबार निकले।



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    Paper vault handed over three vicious arrests of jewelery worth Rs 25 lakh


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/paper-vault-handed-over-three-vicious-arrests-of-jewelery-worth-rs-25-lakh-127640060.html
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    दानापुर में करंट की चपेट में आए पिता काे बचाने पहुंचा पुत्र, दोनों की माैत

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    दानापुर के झकरी महादेव के चौबे रोड से सटी गली में बिजली का करंट लगने से वेंडर संदीप कुमार और उसके पिता देव प्रसाद की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह 7 बजे की है। मोहल्ले के लाेगाें ने बताया कि बिजली का तार जर्जर हो चुका है। हल्की बारिश या आंधी में तार टूट कर गिर जाता है। जब लोग शिकायत करते हैं, तो तार को जोड़ कर खानापूर्ति कर दी जाती है। नया तार बिजली विभाग द्वारा नहीं लगाया जाता है। गुरुवार की रात हल्की बारिश होने के बाद तार टूट कर गिर गया। देव प्रसाद पाेल के पास यह देखने पहुंचे कि कहीं तार फिर से टूट कर तो नहीं गिर गया? तभी उनका पैर टूटे हुए तार को छू गया और वह बिजली की चपेट में आकर तड़पते से हुए चिल्लाने लगे। पिता को तड़पता देख संदीप बचाने गया। वह भी पिता से जा सटा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मोहल्ले वाले दोनों को लेकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां डाॅक्टराें ने मृत घाेषित कर दिया। दानापुर के बीडीअाे राघवेंद्र कुमार शर्मा ने मृतक के परिजनों काे 20-20 हजार का चेक सौंपा। उधर, अंतिम संस्कार करने ले जाते समय दानापुर-दलदली मेन रोड पर शवाें को रखकर लाेगाें ने बिजली विभाग के विरुद्ध नारे लगाए। अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने कहा कि तार या पोल में गड़बड़ी नहीं थी। खुद ही सर्विस वायर ठीक करने के दौरान चपेट में आ गए।



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    Son came to save his father, who was in the grip of current in Danapur, both the mother


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/danapur/news/son-came-to-save-his-father-who-was-in-the-grip-of-current-in-danapur-both-the-mother-127640055.html
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    दो भाइयों ने सुपारी दे पैक्स अध्यक्ष की करवाई थी हत्या, 4 कट्ठा जमीन का था विवाद, पांच गिरफ्तार

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    सरारी के पैक्स अध्यक्ष कवींद्र प्रसाद राय की हत्या जमीन विवाद में हुई थी। इसके लिए शूटरों को एक लाख की सुपारी दी गई थी। सिटी एसपी पश्चिमी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने हत्याकांड में शामिल पांच अपराधियाें शिवाला टोला के मोनू कुमार उर्फ मोनू सरकार, जानीपुर के रवि, परसा बाजार के विशाल, फुलवारीशरीफ के मनीष और शाहपुर के सुभाष प्रसाद उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर लिया।

    इनके पास से एक पिस्टल, एक कट्ठा, एक मैग्जीन, 13 राउंड कारतूस और दो बाइक बरामद की गई। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि एक साजिशकर्ता अभी गिरफ्त से बाहर है। दो भाइयों राकेश कुमार उर्फ करिया और सुभाष ने हत्या की साजिश रची थी। कवींद्र राय के घर के सामने चार कट्ठा जमीन है। उसकी बाउंड्री की हुई है, जो विवादित है। राकेश उर्फ करिया का एक पक्ष से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कवींद्र दूसरे पक्ष काे सपोर्ट करते थे। इसीलिए दोनों भाई ने कवींद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची। राकेश उर्फ करिया अभी फरार चल रहा है।
    2018 में भी मोनू ने की थी जान लेने की कोशिश
    बीते दो साल से करिया और सुभाष कवींद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। 2018 में ही करिया का संपर्क मोनू से हुआ था। उसने पूछताछ में पुलिस के समक्ष खुलासा किया कि वह कवींद्र राय को 2018 में ही मार देता। एक-दो बार कोशिश भी की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया। 2018 में वह आर्म्स एक्ट में जेल चला गया और 2019 में छूटकर आने के बाद कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर चला गया। 2020 में जब लौटा तब करिया ने उसे दाेबारा एक लाख की सुपारी दी जिसमें 50 हजार मोनू ले चुका था।

    बाइक चला रहा था रवि, विशाल ने मारी थी गोली
    घटना एक अगस्त को उस वक्त हुई जब कवींद्र राय शिवाला मोड़ के पास एक दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठकर भूंजा खा रहे थे। तभी एक बाइक से दो अपराधी आए और उनके सीने में पांच गोलियां दाग दीं। कवींद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के खिलाफ दानापुर की विधायक आशा सिन्हा धरने पर बैठ गई थीं। खुलासा हुआ कि मोनू सरकार ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर के रूप में विशाल और रवि को चुना था। रवि बाइक चला रहा था और विशाल ने कवींद्र को गोली मारी थी। मनीष लाइनर की भूमिका में था।

    कुख्यात मोनू के खिलाफ 10 से अधिक केस: शाहपुर का रहने वाला मोनू शातिर अपराधी है। उसपर बिहटा, शाहपुर, दानापुर, नौबतपुर आदि थानों में दस से अधिक मामले दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती, हत्या आदि के मामले भी हैं। विशाल और रवि के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं।



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    Two brothers had the supari de pax president murdered, 4 kattha land dispute, five arrested


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/two-brothers-had-the-supari-de-pax-president-murdered-4-kattha-land-dispute-five-arrested-127640052.html
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    चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश पर लगी रोक हटी

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के स्थानांतरण आदेश पर लगी रोक हटा ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले दिनों चुनाव के मद्देनजर वैसे पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिन्होंने एक जिले में 4 वर्षों में 3 साल पूरा कर लिया है।

    हालांकि, बाद में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए उनके स्थानांतरण आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने रोक लगा दिया था। कारण यह बताया गया था कि स्थानांतरित किए गए पुलिसकर्मियों को एक से दूसरे स्थान पर जाने में परेशानी हो रही है। अब चूंकि राज्य में अनलॉक थ्री लागू है और चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने स्थानांतरण आदेश पर लगाई गई रोक हटा ली है।



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    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/ban-on-transfer-order-of-policemen-lifted-in-view-of-elections-127640046.html
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    विधायकों का जदयू में शामिल होना राजद के अंत की घोषणा: निखिल

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    प्रदेश जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद एंड कंपनी के वारिस तेजस्वी यादव जिस जमीन पर खड़े हैं, वह भुरभुरी हो चुकी है। और अब कभी भी धंस सकती है। राजद के भीतर तेज भूकंप आया हुआ है। पार्टी के बड़े-बड़े पुराने खंभे टूट कर गिर रहे हैं। पिछले चार दिनों के भीतर राजद के छह विधायकों का जदयू में शामिल होना कोई सामान्य घटना नहीं है।

    यह राजद के अंत की घोषणा है। राजद पहले भी फैमिली लिमिटेड कंपनी थी। लेकिन, अब यह तेजस्वी कंपनी बना दी गई है। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने 'एम-वाई' की सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किया।



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    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/announcement-of-rjds-end-for-mlas-joining-jdu-nikhil-127640038.html
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    8.65 करोड़ नौकरियों का सृजन कर रही केंद्र सरकार: राजीव रंजन

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह सरकार के उन्हीं कदमों का परिणाम है कि जहां इस दौरान रिकॉर्ड एफडीआई भारत आया है, वहीं नौकरियों के मौके भी बढ़े हैं। विकास के इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए केंद्रीय आवास तथा शहरी विकास और एमएसएमई मंत्रालय के तहत 8.65 करोड़ नौकरियों का सृजन करने वाले हैं।

    देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जीडीपी ग्रोथ रेट की 30 फीसदी आय एमएसएमई से आती है, जिससे अबतक 11 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। सरकार 5 साल में इसे 50 फीसदी करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। इससे आने वाले वर्षों में 5 करोड़ नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।



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    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/central-government-creating-865-crore-jobs-rajiv-ranjan-127640035.html
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    कैमूर में रीना देवी मेमोरियल का सीएम ने किया उद‌्घाटन, एमएलसी ने पत्नी के स्मृति में बनवाया अस्पताल

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर के मोहनिया में एनएच-2 पर स्थित 'रीना देवी मेमोरियल अस्पताल' का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अस्पताल को एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड के आईसीयू का अलग आइसोलेशन वार्ड भी है।
    कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास में योजना विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा और सूचना व जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, विधायक निरंजन राम, अशोक कुमार सिंह, पूर्व विधायक प्रमोद कुमार सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल और अस्पताल के निदेशक डॉ.अविनाश कुमार सिंह जुड़े हुए थे।

    50 बेड की इंडोर सुविधा 10 बेड का आईसीयू वार्ड
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण में एक संकल्प का भाव दिखा है। इसमें गरीबों के इलाज की भी सुविधा रहेगी। साथ ही मरीजों को सारी सुविधाएं एक जगह मिलने से इलाज में सहूलियत होगी। इस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 50 बेड की इंडोर सुविधा है। ओपीडी, जेनरल मेडिसीन, स्त्री रोग इलाज और अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच की सुविधाओं के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में 10 बेडों का आईसीयू वार्ड में बच्चों के इलाज के लिए 4 बेड के आईसीयू की अलग से व्यवस्था है। स्त्री प्रसव के लिए बेहतर इंतजाम किए गए है।



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    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/cm-inaugurates-reena-devi-memorial-in-kaimur-mlc-built-hospital-in-memory-of-wife-127640031.html
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    तेजप्रताप बोले- कौन हैं चंद्रिका, मैं नहीं जानता; कहा- ऐश्वर्या से किसी तरह का रिश्ता नहीं, कोर्ट में है तलाक का केस

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    'हम किसी चंद्रिका-फंद्रिका राय को नहीं जानते, कौन है ये चंद्रिका राय। चंद्रिका राय के परिवार और ऐश्वर्या राय के साथ मेरा किसी तरह का रिश्ता नहीं है। तलाक का मामला अभी न्यायालय में है।' लालू प्रसाद के बड़े लाल तेजप्रताप यादव शुक्रवार को पूरे तैश में थे। उनसे ससुर चंद्रिका राय के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो तेजप्रताप रौ में आ गए। कहा- चंद्रिका राय की मेरे सामने खड़ा होने की औकात नहीं है।

    हिम्मत है तो चंद्रिका राय सीधे आएं और मुकाबला करें। जनता चंद्रिका राय को नहीं, लालू प्रसाद को चाहती है। राजद विधायकों के जदयू में जाने पर कहा- जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। किसी के आने-जाने से राजद को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 से 5 दिन में बड़ी खबर देने वाला हूं। जदयू में शामिल होने के बाद चंद्रिका ने कहा था कि दोनों भाई (तेजस्वी और तेजप्रताप) सुरक्षित सीट का तलाश कर रहे हैं। ऐश्वर्या भी चुनाव लड़ सकती हैं।

    ...ससुराल पक्ष कमजोर, मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप हैं
    तेजप्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या राय के उनके मुकाबले चुनाव लड़ने की बात पर कहा- जिसको लड़ना है लड़े, मुझे मतलब नहीं है। मैं नारी का सम्मान करता हूं, इसलिए चुप हूं। ऐश्वर्या से हमारा संबंध खत्म हो गया है। ससुराल पक्ष के लोग हर तरह से कमजोर हैं। मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप भी हैं। मैं वह सब वीडियो क्लिप दिखा सकता हूं।



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    Tejapratap said - who is Chandrika, I do not know; Said- no relation with Aishwarya, divorce case in court


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/tejapratap-said-who-is-chandrika-i-do-not-know-said-no-relation-with-aishwarya-divorce-case-in-court-127640016.html
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    भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज से, बनेगी विधानसभा चुनाव की रणनीति

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 22 व 23 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से होगी। इसमें पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले यह प्रदेश कार्यसमिति की अंतिम बैठक है, लिहाजा पार्टी के लिए बेहद अहम है। बैठक के उद्घाटन सत्र को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संबाेधित करेंगे।

    शनिवार को ही भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष वर्चुअल माध्यम से कार्यसमिति बैठक को संबाेधित करेंगे। बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के अलावा प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इसे संबाेधित करेंगे। भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यसमिति की बैठक के दूसरे सत्र का समापन रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वे अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे।
    यह जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक में भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, सभी विधानसभा प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ेंगे।

    20 मार्च को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की नयी टीम की घोषणा हुई थी, लेकिन 22 मार्च से कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के कारण कार्यसमिति बैठक में विलंब हुआ। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा, राजेश वर्मा, राकेश कुमार सिंह, राजेश झा राजू, सत्यपाल नरोत्तम उपस्थित थे।



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    BJP state working committee meeting from today, strategy for assembly elections will be made


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/bjp-state-working-committee-meeting-from-today-strategy-for-assembly-elections-will-be-made-127640015.html
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    चुनाव में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की भी लगी ड्यूटी, रैली से पहले करेगा भीड़ का आकलन

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस समय बाढ़, बारिश और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। इसके अधिकारी-कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। अब निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के तहत चुनाव में भी प्राधिकरण की ड्यूटी लग गई है। कोरोना काल में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से 21 अगस्त को जारी गाइडलाइन में प्राधिकरण को चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ की संख्या तय करनी है।
    जिम्मेदारी रिटायर्ड आईएएस-आईपीएस के पास रहने की उम्मीद: निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में हर तरह के प्रचार में आमजन, समर्थक, सुरक्षाकर्मियों की भीड़ के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। लेकिन, कैंपेन-रैली में भीड़ की संख्या तय करने की बड़ी जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी है। बिहार में इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीईओ राज्य के मुख्य सचिव हैं। उपाध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस व्यासजी, सदस्य रिटायर्ड आईपीएस पीएन राय और शिक्षाविद् उदय कांत मिश्रा हैं।

    बाकी काम डीएम करेंगे, लेकिन अहम निर्णय प्राधिकरण के पास
    नई गाइडलाइन के तहत राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के कैंपेन के लिए जगह का चुनाव करने का अधिकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी, यानी डीएम के पास होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली या सभा के लिए तय जगह पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था सही तरीके से हो।

    किसी भी ऐसे कार्यक्रम के पहले सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत लोगों के खड़े होने की मार्किंग भी जिला निर्वाचन कार्यालय के जिम्मे ही होगी। जिले में कोरोना के लिए नोडल अफसर बनाए गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। लेकिन, इन सभी को पहले ऐसे स्थलों का चयन, उनकी लंबाई-चौड़ाई आदि का विवरण प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास देना होगा।

    गाइडलाइन के मुताबिक ही मैदान में रहेंगे लोग
    प्राधिकरण कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत इन स्थलों के लिए लोगों की संख्या तय करेगा। पटना का गांधी मैदान हो या बेगूसराय का गांधी स्टेडियम, संबंधित जिले से पूरा विवरण प्राधिकरण के पास आएगा और फिर प्राधिकरण के अधिकारी एक-एक स्थल के लिए भीड़ की संख्या निर्धारित कर वापस जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

    अनुबंध पर बहाल कर्मियों की भी चुनाव में लगेगी ड्यूटी

    विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर बहाल कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग के इस प्रस्ताव पर चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। खास बात यह होगी कि अनुबंध पर बहाल कर्मियों को चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा।

    कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए राज्य में 34000 अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके कारण बिहार में मतदान केंद्रों की संख्या 1 लाख 6 हजार हो गई है। सिर्फ अतिरिक्त मतदान केंद्रों के लिए ही करीब 1 लाख 80 हजार मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। वैसे कुल करीब 6 लाख मतदानकर्मियों की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।



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    Duty management authority also engaged in elections, will assess the crowd before the rally


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/duty-management-authority-also-engaged-in-elections-will-assess-the-crowd-before-the-rally-127639994.html
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    आयोग की गाइडलाइन को सत्तापक्ष ने सराहा, विपक्ष बोला- समय ठीक नहीं

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    चुनाव आयोग ने शुक्रवार को रैलियाें व प्रचार को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की। सत्तापक्ष ने जहां इसका स्वागत किया, इसे सराहा। वहीं राजद और कांग्रेस ने कहा कि यह समय चुनाव के लिए ठीक नहीं है। यदि आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है तो उसका पालन किया जाएगा। जनहित में लिए गए निर्णय का पालन करेंगे।

    भाजपा: आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर अनिश्चितता की स्थिति खत्म की

    उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर अनिश्चितता की स्थिति समाप्त कर दी है। उन्हाेंने शुक्रवार को ट्वीट किया- कोरोना के बहाने राजद चाहता था कि चुनाव टल जाए या मतदान हो, तो बैलेट पेपर के जरिए, ताकि लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी को बूथ लूट का मौका मिले।

    आयोग ने राजद की मांग ठुकरा कर निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन से स्पष्ट है कि कोरोना काल में मतदाताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्णयों को लेकर पार्टी का मंतव्य पहले से स्पष्ट है। भाजपा चुनाव आयोग के सारे दिशा-निर्देश का पूरी तरह पालन करेगी। पार्टी उसके अनुरूप ही काम करेगी।

    जदयू: केसी त्यागी बोले- स्वागतयोग्य है चुनाव आयोग की गाइडलाइन

    जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का स्वागत किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि जदयू कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधानसभा का चुनाव कराए जाने का पक्षधर है। और, हमने तो बहुत पहले ही यह सुझाव आयोग को दे दिया था। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है।

    उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेहतर तरीके से चुनाव कराया जा सकेगा। सभी राजनीतिक दलों को इसका पालन करना होगा। हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग से एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। हम चाहते हैं कि इस दौरान राष्ट्रीय महामारी एक्ट और विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 के संबंध में गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए।

    राजद: आयोग का निर्णय स्वीकार, मगर यह गाइडलाइन व्यावहारिक नहीं

    राजद का कहना है कि चुनाव का तिथि चुनाव आयोग को ही तय करनी है। वह जो निर्णय लेगा, राजद स्वीकार करेगा। पर जो गाइडलाइन जारी हुआ है, वह कोरोना और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे राज्य के लिए व्यावहारिक नहीं है। प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि मात्र 5 नेता ही डोर-टू-डोर कैंपेन में शामिल होंगे तो मतदाता से संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा।

    ऐसे में मतदान माखौल बनकर रह जाएगा। ग्लब्स पहन-खोल कर और दो गज की दूरी मेंटेन कर दिनभर में एक बूथ पर 250 से अधिक वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे, जबकि एक बूथ पर 1000 लोगों के वोट देने की व्यवस्था की जा रही है। इससे वोटर वोट देने से वंचित होंगे। राजद की मांग है कि आयोग चुनाव के पहले सभी वोटरों का बीमा और वोट के दौरान संक्रमित होने पर मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

    वर्तमान परिस्थिति चुनाव के लिए सही नहीं : कांग्रेस

    कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये आम जनता के लिए कष्टकारी साबित होगा। इससे निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं है। बिहार में कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए उसके संक्रमण से बचाव के लिए कांग्रेस के सुझावों पर आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग का सम्मान करती है, लेकिन जवाबदेही आम जनता की सुरक्षा को लेकर है। बिहार की वर्तमान स्थिति चुनाव के लिए उपयुक्त नही हैं। अगले 15-20 दिन बिहार की स्थिति पर आयोग को नजर रखने की जरूरत है।

    मुकेश सहनी: निर्देशों का करेंगे पालन
    वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि जनहित में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश का पालन करेंगे। चाहे मास्क लगाकर चुनाव कार्य करना हो या नामांकन। चुनावी कार्यालय या सभाओं में संक्रमण न फैले इसके लिए थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर-साबुन और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करवाने की हर संभव कोशिश होगी।

    भाकपा माले: गाइडलाइन विरोधाभासी
    भाकपा माले ने चुनाव आयोग के गाइडलाइन को विरोधाभासी कहा। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि आयोग डोर टू चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 लोगों को जाने की छूट दे रहा है। दूसरी ओर एक बूथ पर वोटिंग के लिए 1000 मतदाता रखने की बात कर रहा है।

    रालोसपा: आयोग ने मांग मानी
    रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमलोगों ने वर्चुअल की जगह पारंपरिक चुनाव प्रचार की छूट देने की मांग की थी। इसे आयोग ने मान लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनावी सभा की भी छूट देना सही है। आयोग को स्थानीय प्रशासन पर निगरानी रखनी होगी, ताकि विपक्षी दलों के साथ भेदभाव न हो। अभी भीड़ के नाम पर प्रशासन विपक्षी नेता पर केस कर दर्ज करा है।



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    The Commission praised the guidelines of the Commission, the opposition said - time is not right


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/the-commission-praised-the-guidelines-of-the-commission-the-opposition-said-time-is-not-right-127639993.html
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    थानों में 25 से हाेगा गोली और हथियार का सत्यापन, नहीं कराने पर लाइसेंस हाेगा निलंबित या रद्द

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हथियार और गोली का सत्यापन 25 अगस्त से होगा। इसके लिए थानावार तिथि का निर्धारण किया गया है। डीएम कुमार रवि ने कहा कि 25 अगस्त से 10 सितंबर तक सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच निर्धारित तारीख के अनुसार लाइसेंसधारक अपने हथियार और गोली का भौतिक सत्यापन कराएंगे।

    इस साल जो लाइसेंस धारक अपने हथियार और गोली का जिला शस्त्र शाखा में भौतिक सत्यापन करा चुके हैं उनको थाना में सत्यापन कराने की बाध्यता नहीं है। लेकिन, सत्यापन से संबधित दस्तावेज दिखाकर थाना में इंट्री कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हथियार और गोली का सत्यापन नहीं कराने वाले लाइसेंसधारक का लाइसेंस निलंबित व रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
    थानावार तिथियां
    25-26 अगस्त: आलमगंज, सुल्तानगंज, नदी थाना, बुद्धा कॉलोनी, शास्त्रीनगर, गोपालपुर, एनटीपीसी बाढ़, हथिदह, रूपसपुर, धनरूआ, दुल्हिन बाजार।
    27-28 अगस्त: चौक, गांधी मैदान, कोतवाली, गर्दनीबाग, गौरीचक, बेलछी, पंचमहला, अकिलपुर, कादिरगंज, विक्रम, बहादुरपुर।
    29-31 अगस्त: खाजेकलां, दीदारगंज, पीरबहोर, सचिवालय, बेउर, रामकृष्णानगर, सकसोहरा, घोसवरी, मनेर, पुनपुन, रानीतालाब।
    2-3 सितंबर: मालसलामी, खुसरूपुर, कदमकुआं, पंडारक, राजीवनगर, श्रीकृष्णापुरी, पिपरा, बख्तियारपुर, समियागढ़, नौबतपुर।
    4-5 सितंबर: मेहंदीगंज, दनियावा, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, फुलवारीशरीफ, सालिमपुर, भदौर, दानापुर, बिहटा, पालीगंज।
    7-8 सितंबर: बाइपास, शाहजहांपुर, पत्रकारनगर, दीघा, जानीपुर, अथमलगोला, मोकामा, खगौल, मसौढ़ी, सिगोड़ी।
    9-10 सितंबर: अगमकुआं, फतुहा, जक्कनपुर, हवाई अड्डा, परसा बाजार, बाढ़, मराची, शाहपुर, भगवानगंज, खिरीमोड़।



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    25 police stations will be shot and weapon verification will be done, license will be suspended or canceled


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/25-police-stations-will-be-shot-and-weapon-verification-will-be-done-license-will-be-suspended-or-canceled-127639962.html
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    मांगें पूरी नहीं हुईं तो राज्य के जूनियर डॉक्टर 27 से करेंगे कार्य बहिष्कार

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    राज्य के मेडिकल काॅलेज अस्पतालों के जूनियर (पीजी, डिप्लोमा) डॉक्टर ने लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर 27 अगस्त से कार्य बहिष्कार करेंगे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र कुमार, डॉ. रामचंद्र कुमार और सचिव डॉ. कुंदन सुमन ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन देकर उन मांगों पर विचार कर आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया है।

    उन्हाेंने कहा कि तीन साल पर स्टाइपेंड का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए जनवरी 2020 से पीजी, डिप्लोमा छात्रों का स्टाइपेंड 50 हजार, 55 हजार और 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार, 85 हजार और 90 हजार किया जाए।

    काेराेना काल में प्राेत्साहन राशि व बीमा सुविधा मिले
    उन्हाेंने कहा कि जूनियर रेजिडेंसी स्कीम लागू की जाए। पीजी करने के बाद तीन साल तक अनिवार्य सेवा देने के लिए बांड का प्रावधान है। पीजी के बाद अधिकतर छात्र-छात्राएं डीएम, एमसीएच, डीएनबी, फेलाशिप करने में रुचि रखते हैं। बांड में इस कोर्स के लिए अवकाश का उल्लेख नहीं है। छात्राओं के लिए मैटरनिटी लीव का भी उल्लेख नहीं है। बांड तोड़ने की स्थिति में प्राप्त वेतन की राशि को वापस नहीं लिया जाए। डिग्री-डिप्लोमा के दौरान एक साल में सिर्फ 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।



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    If demands are not met, junior doctors of the state will boycott work from 27


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/if-demands-are-not-met-junior-doctors-of-the-state-will-boycott-work-from-27-127639961.html
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    घर खर्च के लिए लेना पड़ता था कर्ज, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से बना इंजीनियर

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के रहने वाले अयोध्या प्रसाद बचपन से ही आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। बचपन से ही जब भी पिता कहीं किसी के लिए बागवानी करने जाते तब वह अयोध्या प्रसाद को साथ ले जाते थे।

    धीरे-धीरे अयोध्या प्रसाद बागवानी का काम सीख गए और फिर मजबूरन उन्होंने अपने खानदानी पेशे को ही अपना लिया। दूसरों की बगिया में फूल खिलाने लगे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरों की बगिया में फूल खिलाते- खिलाते एक दिन उनके ही घर के आंगन में एक ऐसा फूल खिलेगा जो पूरे परिवार और समाज को सुगंधित कर देगा।
    भले ही पैसे के आभाव में उनकी अपनी पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका बहुत ही रुझान था। अपने सभी चार बच्चों को पढ़ाने की उनकी प्रबल-इच्छा थी। इस उम्मीद में कि एक न एक दिन पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनेगा, उन्होंने अपने सबसे बड़े बच्चे का नाम विद्यासागर रख दिया। नाम के अनुकूल विद्यासागर बहुत ही छोटी उम्र से ही पढ़ाई में खूब मन लगाता था।

    गांव के बगल के सरकारी स्कूल से उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन जिंदगी की जंग इतनी आसन नहीं होती है। विद्यासागर को एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक जाने के लिए हर साल इम्तिहान देना पड़ता था। पिता को जो भी पैसा मिलता था, 20 दिनों के अंदर ही सब खत्म हो जाता था। महीने के बाकी 10 दिनों के लिए महाजन से उधार ही लेना पड़ता था। कभी-कभी तो कोई उधार भी नहीं देता था। ऐसी स्तिथि में एक-एक दिन परिवार पर भारी पड़ता था।
    समय बीतता चला गया और विद्यासागर आठवीं कक्षा में पहुंच गया। उसके पास पुरानी किताबें भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। विद्यासागर बताता है कि जब परीक्षा में बहुत कम दिन बचे थे तब किसी दोस्त ने पढ़ने के लिए दो किताब दे दी थीं। बावजूद इन हालातों के विद्यासागर कभी निराश नहीं हुआ। अब दसवीं की बोर्ड परीक्षा भी नजदीक आ गई थी। विद्यासागर भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था।

    कुछ दोस्त शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते थे और विद्यासागर के पास पूरी किताबें भी नहीं थी। वह अपने दोस्तों से निवेदन करके ट्यूशन के नोट्स और कुछ किताबें उधार मांगकर काम चला लेता था। विद्यासागर अच्छे अंकों से दसवीं पास कर गया था। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। कुछ दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए। पैसे के आभाव में विद्यासागर ने गांव के पास इंटर कॉलेज से आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसे पता नहीं था कि आगे करना क्या है।

    बस मन लगाकर खूब पढ़ना है , वह सिर्फ इतना ही जनता था। एक दिन किसी ने उसे कॉलेज में ही बताया कि इंजीनियर बनने का लिये आईआईटी सबसे अच्छा विकल्प है। फिर क्या, उसी दिन से विद्यासागर आईआईटी में जाने का सपना देखने लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद सुपर 30 तक पहुंचने का रास्ता भी पता चल गया। लखनऊ में सुपर 30 के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में उसका सलेक्शन हुआ। अब वह सुपर 30 का हिस्सा बन गया।

    बहुत ही सौम्य स्वभाव वाला विद्यासागर खूब मेहनत करता और सभी बच्चों के साथ घुलमिलकर रहता था। आईआईटी प्रवेश-परीक्षा में सफल होने के बावजूद अच्छी ब्रांच के लिए उसने आईआईआईटी इलाहाबाद में एडमिशन ले लिया। वह इनफाॅर्मेशन-टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके इंजीनियर बना। उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। आज वह अपने माता-पिता का खूब ख्याल रखता है और छोटे भाई-बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहा है। सबसे बड़ी बात, वह अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता है।



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    Had to take loan for house expenses, triple IT engineer made from Allahabad


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/had-to-take-loan-for-house-expenses-triple-it-engineer-made-from-allahabad-127639959.html
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    बिहटा का काेराेना अस्पताल कल, मुजफ्फरपुर का 29 से शुरू होगा; राज्य में पिछले 24 घंटे में 112422 जांच, 2461 पॉजिटिव

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    बिहटा का 500 बेड का कोविड अस्पताल रविवार से चालू हो जाएगा। यहां के ईएसआई अस्पताल को ही कोरोना अस्पताल में तब्दील किया गया है। उधर, मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन अस्पताल 29 तक तैयार हाे जाएगा। इधर, बिहार में पिछले 24 घंटे में 112422 सैंपल की जांच हुई, 2461 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक 91841 ठीक हो चुके हैं।

    लालू की सुरक्षा में तैनात 9 पुलिसकर्मी संक्रमित
    चारा घाेटाले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात 9 जवान काेराेना संक्रमित पाए गए हैं। लालू का इलाज कर रहे डाॅ. उमेश प्रसाद ने शुक्रवार काे यह जानकारी दी। प्रसाद ने बताया कि संक्रमित जवानाें काे लालू की सुरक्षा ड्यूटी से हटा दिया गया है। ​​​​​​



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    Kairana Hospital in Bihta will start tomorrow, Muzaffarpur from 29th; 112422 investigations in last 24 hours in state, 2461 positive


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/kairana-hospital-in-bihta-will-start-tomorrow-muzaffarpur-from-29th-112422-investigations-in-last-24-hours-in-state-2461-positive-127639896.html
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    गांधी सेतु से एनएच तक लगा भीषण जाम, रेंगते रहे वाहन, पीपा पुल बंद होने से बढ़ा दबाव

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    गांधी सेतु पर परिचालन वनवे होने से शुक्रवार को पश्चिम लेन पर वाहनों का दबाव रहा, जिससे भीषण जाम लग गया। पूर्वी लेन पर परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। जीरोमाइल के पास से वाहनों को कतार में छोड़े जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जाम की यह समस्या आगे भी बने रहने की आशंका है। गायघाट को तेरसिया दियारा को जोड़ने वाला पीपा पुल भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से बंद है।

    ट्रक के नीचे आई बाइक, बचा युवक
    जीरोमाइल के पास बाइक सवार तेजी से निकलने का प्रयास करने लगा। इस कारण बाइक ट्रक के नीचे आ गई। हालांकि, वह मामूली रूप से जख्मी हुआ।



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    Huge jam from Gandhi Setu to NH, vehicles kept crawling, pressure increased due to closure of Pipa Bridge


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/huge-jam-from-gandhi-setu-to-nh-vehicles-kept-crawling-pressure-increased-due-to-closure-of-pipa-bridge-127639895.html
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    एनएमसीएच में आज से काेराेना के गंभीर मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज

    Posted: 21 Aug 2020 05:22 PM PDT

    एनएमसीएच में शनिवार से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने इसे शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। इससे कई मरीज ठीक हो चुके हैं। एनएमसीएच में भी इसके लिए सभी व्यवस्था कराई गई है।

    अस्पताल में वार्ड ब्वाॅय की संख्या 93 से बढ़ाकर 150 की गई है। यहां इलाज की व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्राचार्य और अधीक्षक को कोरोना मरीज के इलाज के लिए सभी तरह की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मानक के अनुरूप डायट की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है।
    प्लाज्मा डोनेशन की भी सुविधा
    एनएमसीएच में प्लाज्मा डोनेट करने की भी सुविधा की शुरुआत होगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि यहां आईजीआईएमएस के सीनियर डॉक्टर की देखरेख में प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत की जाएगी। प्लाज्मा डोनेट करने के इच्छुक लोग एनएमसीएच के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।प्रमंडलीय आयुक्त ने अस्पताल में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पटना सिटी एसडीअाे को प्रतिदिन एनएमसीएच का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पाली वार डॉक्टरों को वार्ड में विजिट करने का निर्देश दिया है।
    क्या है प्लाज्मा थेरेपी
    कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के शरीर से लिए गए प्लाज्मा को कोराेना के एक्टिव मरीजों के शरीर में डाला जाता है। इससे मरीज के शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने की एंटीबॉडी बन जाती है। पटना एम्स में यह प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आईजीआईएमएस के साथ समन्वय कर एनएमसीएच में प्लाजमा थेरेपी से मरीजों का इलाज किया जाएगा।

    निजी अस्पतालों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट तैनात

    निजी अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज की सरकारी दर 20 अगस्त से प्रभावी है। अस्पताल को सूचना पट पर सरकारी दर लिखना अनिवार्य है। इससे अधिक शुल्क लेने की शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम कुमार रवि ने कहा कि निजी अस्पतालों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट निजी अस्पतालों की जांच कर रिपाेर्ट देंगे।

    इस दौरान अस्पताल की साफ-सफाई, इलाज की व्यवस्था, मरीजों के परिजनों की शिकायत आदि से संबंधित मामलों की जांच होगी। निर्धारित सरकारी दर से अधिक शुल्क लेने वाले निजी अस्पतालों के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के 30 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए 460 बेड आरक्षित किए गए हैं। जेडीएम अस्पताल सील होने के बाद 45 बेड कम हो गए हैं।

    आरएमआरआई में सात दिनों में शुरू हाेगा कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल

    अगमकुआं स्थित आरएमआरआई में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। इस पर एक सप्ताह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। निदेशक डॉ. प्रदीप दास ने बताया कि तीन भारतीय टीके विकसित किए जा रहे हैं, जो परीक्षण के चरण में हैं। इनमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल, जाइडस कैडिला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और आईसीएमआर नई दिल्ली के सहयोग से जो वैक्सीन विकसित किया जा रहा है, उसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए देशभर के 17 संस्थानाें को चुना गया है।

    उनमें आरएमआरआई भी शामिल है। बिहार में 160 लाेगाें पर परीक्षण होगा। इसके लिए 200 लोगों को चयनित किया जाएगा। पहले और 29वें दिन इंजेक्शन दिया जाएगा। छह माह तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों के प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि वैक्सीन बिना सुरक्षा चिंताओं के मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है।

    बिहार के अलावा यह परीक्षण विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल कॉलेज, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन चंडीगढ़, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर में होगा।

    रात में भी तैनात रहेंगे सीनियर डॉक्टर, तीन शिफ्टों में बंटेगी ड्यूटी

    पीएमसीएच के कोविड अस्पताल में तीनों शिफ्ट में सीनियर (असिस्टेंट प्रोफेसर) डॉक्टर तैनात रहेंगे। इसके अलावा पीओडी (फिजिशियन ऑन ड्यूटी) और जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल, 14 अगस्त की रात स्वास्थ्य सचिव के निरीक्षण के दौरान कोविड अस्पताल में ड्यूटी पर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिले थे। क्योंकि तब सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी ही नहीं लगाई गई थी। इसके बाद ही यह नई व्यवस्था बनाई गई है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर का नाम बोर्ड पर डिस्प्ले होगा। एक शिफ्ट 8 घंटे की होगी।

    यह जानकारी देते हुए अधीक्षक डॉ. विमल कारक ने कहा कि सीनियर डॉक्टर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के चिकित्सक ऑन कॉल रहेंगे। जो जरूरत पड़ने पर अस्पताल आएंगे। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ही सुबह -शाम कोरोना मरीजों के हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे। डॉक्टरों की ड्यूटी की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों के नाम के साथ ही कोविड अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची भी बोर्ड पर डिस्प्ले होगी। डॉ. कारक ने बताया कि कोरोना की दवा रेमडेसिवीर उपलब्ध कराने के लिए विभाग को कहा गया है।



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    Plasma therapy to treat serious patients of Karenna from today in NMCH


    source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/plasma-therapy-to-treat-serious-patients-of-karenna-from-today-in-nmch-127639893.html
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