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Tuesday, October 27, 2020

Yogi Yojana

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मध्य प्रदेश श्रम सिद्धि अभियान 2020 जॉब कार्ड - हर मजदूर को मिलेगा रोजगार [MP Shram Siddhi Abhiyan]

Posted: 27 Oct 2020 01:36 AM PDT

मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान 2020 (Shram Siddhi Abhiyan) लांच कर दिया है| इस श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत राज्य में मौजूद प्रत्येक श्रमिक को काम उपलब्ध कराया जाएगा| कोरोना (कोविड-19) संकट और लॉक डाउन के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने श्रमिकों को य‍ह तोहफा दिया है। इस श्रम सिद्धि योजना (shram siddhi yojana) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को जॉब कार्ड बनाकर कार्य दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से श्रम सिद्धि अभियान की शुरूआत की| इस स्कीम के अंतर्गत राज्य मे रहने वाले मध्य प्रदेश के मज़दूर (जो यहीं जन्मे है) तथा प्रवासी मजदूर (जो काम की तलाश में राज्य मे आये है और यहीं पर रह रहे हैं), दोनों को ही रोजगार दिया जाएगा|    
मुख्यमंत्री जी ने कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा मजदूरों से बातचीत कर श्रम सिद्धी अभियान की जानकारी दी| इसके साथ ही उन्होंने वहां चल रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की।

श्रम सिद्धि योजना मज़दूर जॉब कार्ड 2020  

इस कोरोना वैश्विक महामारी से राज्य और देश के मजदूरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है| बहुत से राज्य के तथा प्रवासी श्रमिक अपनी नौकरी से निकाले जा चुके है और उनका जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है| इसलिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की है| इस योजना के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति को जॉब कार्ड बना कर कार्य प्रदान किया जाएगा|  

कैसे मिलेंगे श्रम सिद्धि अभियान जॉब कार्ड 

जॉब कार्ड बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार घर-घर जा कर सर्वे करेगी| जिस भी व्यक्ति के पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। 
A) जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा (unskilled labourers to get work in MGNREGA). 
B) कुशल मजदूरों को उनकी योग्‍यता के अनुसार काम दिलाया जाएगा (skilled workers to get work as per their qualification, skills and talent).
कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के मजदूरों, किसानों, गरीबों आदि की निरंतर सहायता की गई है। मजदूरों को उनके खातों में राशि भिजवाई गई, बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को दो माह की अग्रिम पेंशन दी गयी है| 

इसके साथ ही सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों को राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, मध्यान्ह भोजन के रसाईयों आदि को राशि उनके खातों में अंतरित की गई। किसानों को फसल बीमा की राशि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा गेहूं उपार्जन की राशि उनके खातों में भिजवाई गई।

दो माह का नि:शुल्क राशन

प्रत्येक ग्राम में पहले तीन माह का उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया था। अब दो माह का नि:शुल्क राशन प्रदान किया गया है। यह राशन राशन कार्डधारियों के अलावा उन्हें भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वर्तमान में प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 695 में मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में अभी तक 21 लाख 01 हजार 600 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है।

संबल योजना का पुन: प्रारंभ

प्रदेश में संबल योजना को पुन: प्रारंभ किया है। अब प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत गरीबों के बच्चों की फीस, बच्चे के जन्म व उसके बाद मां को 16 हजार रूपए की राशि, बच्ची के विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 02 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 04 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 05 हजार रूपए प्रदाय किये जाते हैं।

अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिलेगा

प्रदेश में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को अब से पुरस्कार दिया जाएगा जो की इस प्रकार है:-
1) प्रथम पुरस्कार - 2 लाख रूपए  
2) द्वितीय पुरस्कार - 1 लाख रूपए 
3) तृतीय पुरस्कार - 50 हजार रूपए 

यह पुरस्कार सबसे ज्यादा जॉब कार्ड बनवाने, सबसे ज्यादा मजदूरों को काम पर लगवाने, सबसे ज्यादा कार्य प्रारंभ करवाने, सबसे ज्यादा स्थाई महत्व की संरचनाएं बनवाने तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता के कार्य किए जाने पर दिए जाएंगे।

अमृत ऐप (AMRIT App) डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से [एंड्राइड फ़ोन लिंक]

Posted: 27 Oct 2020 01:24 AM PDT

कोरोना वायरस के संदिग्धों की पहचान के लिए आरोग्य सेतु के बाद अब एक और ऐप लॉन्च हो गया है, इसका नाम अमृत ऐप है| AMRIT App का मतलब है Assessment, Monitoring, Reporting and Intelligent Tracking mobile app. लोग अब अमृत ऍप को गूगल प्ले स्टोर और गूगल ड्राइव के माध्यम से अपने एंड्राइड फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं. कोविड-19 से बचाव में यह अमृत मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी|
     
अमृत मोबाइल ऍप को देश के नामी आईटी संस्थान प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों की टीम ने तैयार किया है. सरकारी अमले ने भी इस ऐप की उपयोगिता पर अपनी मुहर लगाते हुए लोगों से इसका इस्तेमाल करने की अपील की है. 

प्रयागराज जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट prayagraj.nic.in पर भी इस ऐप का लिंक डाल दिया गया है. गूगल प्ले स्टोर पर यह एप्प अगले हफ्ते उपलब्ध होगी|  

अमृत ऍप डाउनलोड करें ऑनलाइन गूगल ड्राइव / प्ले स्टोर से 


अमृत ऍप मुख्यतः जुखाम, खांसी, भुखार और जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, उन्हें ट्रैक करेगी| एक बार इस AMRIT App डाउनलोड और इनस्टॉल करके, सभी एंड्राइड मोबाइल फ़ोन यूज़र्स अपना पंजीकरण कर सकते हैं| अमृत अप्प डाउनलोड / पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया यह है:-
  • सबसे पहले प्रयागराज जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट https://prayagraj.nic.in/ पर जाए
  • होमपेज पर Assessment, Monitoring, Reporting and Intelligent Tracking mobile app पर क्लिक करें जैसा यहाँ पर दिखाया गया है:-
     
गूगल प्ले स्टोर से अमृत अप्प डाउनलोड करने का लिंक भी जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 

अमृत ऍप पर पंजीकरण किसको / कैसे करना है

अमृत ऍप पर पंजीकरण  श्रेणियों के लोग ही कर सकते है:-
  1. मरीज / ग्राहक  
  2. केमिस्ट मेडिकल दुकानदार 
  3. मेडिकल अभ्यासकर्ता 
  4. आशा वर्कर     
अमृत एप पर patient / customer लिंक चुनें, यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, पता और OTP डालें, जिससे QR कोड जनरेट हो जाएगा। केमिस्ट मेडिकल दुकानदार, मेडिकल प्रैक्टिशनर और आशा वर्कर्स को भी अपनी पूरी जानकारी डाल कर पंजीकरण करना होगा। 
उसके बाद मरीज / ग्राहक का QR कोड स्कैन करके उनकी जानकारी अपलोड करनी होगी ताकि कंट्रोल रूम मे डाटा तैयार किया जा सके|
    

AMRIT App Download / Install / Registration in English         

This mobile based application has been designed to track patients having cough, cold, fever or breathing problem. Once the software is downloaded and installed through the direct download link given below:-
https://drive.google.com/open?id=1T1kYtAetZJcQtyOlE1_L3pEPKw5YvmC3

The users can make registration with following options:- 
  • After the user selects option for patient/customer, he/she has to provide details including name, mobile number, address etc. and an OTP(One Time Password) is sent to the mobile number. Once OTP is entered, a QR code is generated.
  • Medical stores, Practitioners and Asha workers can enter their details and register themselves after verifying with OTP sent to their mobile number respectively.
  • After this, they can scan QR code of the registered patient/ customer or add details manually.
  • After entering details, click SUBMIT to send the information to the control room.
For more details, visit the official website at http://www.mnnit.ac.in/index.php/highlights/442-amrit-app

कोरोना संदिग्धों का ऐसे पता लगाएगा ये अमृत ऐप

ये ऐप कोरोना के लक्षण वाली बीमारियों की दवा खरीदने वाले संदिग्ध मरीजों, केमिस्ट शॉप, अस्पतालों की ओपीडी व अन्य माध्यमों में संदिग्धों का पता लगाएगी. इस पर अपलोड की गई सभी सूचनाएं कोरोना के कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगी. मोबाइल नंबर और पते के जरिये मेडिकल व प्रशासन की टीम संदिग्धों से बात कर उनकी सेहत का हाल जानेगी. उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी. जरूरत पड़ने पर उनका सैंपल लिया जाएगा. उन्हें आइसोलेट या क्वारंटीन किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा. 

इस ऐप के जरिये संदिग्धों की पहचान कर उनका इलाज करने से कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक संक्रमण को रोका जा सकेगा, यानी कोरोना को देश में थर्ड स्टेज में जाने से बचाया जाने की कोशिश होगी. अमृत ऐप को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम ने संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी के सुपरविजन में तैयार किया है. ऐप तैयार करने वाले प्रोफेसरों और स्टूडेंट्स की टीम की अगुवाई प्रोफेसर शिवेश शर्मा ने की.

सर्दी-खांसी, जुकाम-बुखार वाले मरीजों पर फोकस

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों ये आदेश जारी किया था कि सभी दवा दुकानदारों को पूरे दिन बेची गई दवाओं का ब्यौरा शाम तक एक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. ऐप में उन मरीजों को फोकस किया जाएगा, जो लगातार सर्दी-खांसी, जुकाम-बुखार व सांस की तकलीफ से संबंधित दवाएं ले रहे हैं. व्यक्तिगत मरीजों के साथ ही उस इलाके की भी पहचान करने की कोशिश की जाएगी, जिन जगहों के लोग ऐसी बीमारियों की दवाएं ज्यादा खरीद रहे हैं. जरूरत पड़ने पर इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा.

अगले हफ्ते गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा अमृत एप्प 

इस ऐप में दवा दुकानदारों के साथ ही आम नागरिक, डॉक्टर, हॉस्पिटल के प्रभारी व संचालक समेत दूसरे लोग भी डाटा फीड कर सकते हैं. ये ऐप डाटा के आधार पर ही संदिग्धों की पहचान करेगा. फिलहाल, ये एमएलएनआईटी संस्थान और प्रयागराज प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. अगले हफ्ते से ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध रहेगा. 

संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी और ऐप तैयार करने वाली टीम के मुखिया प्रोफेसर शिवेश शर्मा के मुताबिक, महामारी रोकने में ये ऐप काफी उपयोगी साबित हो सकता है. प्रयागराज प्रशासन भी इस ऐप के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और उनसे इसका इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है.

[Free] Instant e-PAN using Aadhar Card Apply Online Form / Status / Download PAN Card at www.incometaxindiaefiling.gov.in

Posted: 27 Oct 2020 01:26 AM PDT

Income Tax Department of India has started inviting Instant e-PAN Card online application / registration form at www.incometaxindiaefiling.gov.in. Now people can apply online for Instant e-PAN using Aadhar Card absolutely free of cost in just 10 minutes. Here is how to get your PAN card ready instantly, check e-PAN status, download / reprint it, read guidelines, FAQ's and complete details.
It is important to note that PAN allotment based on Aadhaar is free of cost by central government. PAN pdf would be generated and issued to the applicant in a hassle free manner. To get instant e-PAN card, all you need is your aadhaar card & linked mobile number. Instant PAN card allotment follows an easy and paperless process and holds same value as physical PAN Card. 
Income tax dept. is very thankful to the applicants and participants for the positive and overwhelming response of previously launched beta version of Instant e-PAN. The feedback / suggestions received on the Beta version have been examined and full scale version has now been launched by the FM Nirmala Sitharaman.

Instant e-PAN using Aadhar Card Online Application / Registration Form

Here is the complete process to apply for Instant e-PAN using Aadhar card by filling online application / registration form:-
  • Here applicants can enter your Aadhaar number for PAN allotment and then click at the "Generate Aadhaar OTP" button. People can Apply for PAN through Aadhar Card here.
IT dept. of India has now started Instant e-PAN card application process online at income tax India e-filing website. It requires only 12 digit bio-metric number or aadhaar card number to apply online. Aadhar No. simplifies the process in the manner that it could be used as an identity (ID), address, d.o.b proof in real time.

Eligibility to Apply for Instant e-PAN using Aadhaar Card No.

All the individuals other than minors who are possessing valid aadhar no. with updated mobile number can avail e-PAN allotment facility. This facility is not applicable to undivided hindu families, companies and trusts. Here are some of the pre-conditions which are required to be fulfilled before filling Instant e-PAN application form:-
  1. Applicants who already possess PAN Number should not apply for e-PAN.
  2. e-PAN facility is only applicable for Resident Individuals (Except minors and others covered under u/s of IT Act, 1961).
  3. This facility is also not applicable for HUF, Firms, Trusts and Companies.
  4. Candidate must possess a valid and active mobile number and is to be registered with Aadhaar. Aadhaar OTP is required in this process for verification (other documents not required). If not, then click this link – Verify E-Mail & Mobile Number at Aadhaar
  5. Aadhaar Card details like Name, Gender, Address, Mobile Number must be correct and updated as e-KYC will be done through Aadhaar Database. If not, then click at Aadhaar Card Details Updation
The facility to obtain PAN Number through Aadhaar Card is on the first come first serve basis. All the individuals who does not possess a PAN Card Number can apply online and also check status.
 

Check PAN Card Status or Download PAN through Aadhar Number

Here is the process to check PAN Card Status or download PAN card through online mode:-
  • Here applicants can enter their aadhaar number and click at the "Submit" button to check the PAN Card status or download PAN card.

Check Instant e PAN Card Status through Acknowledgement Number

People can also check the Instant e-PAN Card Status through the received acknowledgement number using the link below:-

The page to check Instant e PAN card status with the acknowledgement no. will appear as shown below:-
Here people can enter the acknowledgement number and click at the "Submit" button to complete the Instant e-PAN status and download PAN card with acknowledgement number.

Format / Validity / Guidelines of Instant e-PAN - Also Read FAQ's

Here are the direct links regarding important information of Instant e-PAN card:-



 

For more details, visit the official website at https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

AP Amma Vodi Scheme 2020 List of Beneficiaries PDF Download @ jaganannaammavodi.ap.gov.in

Posted: 27 Oct 2020 01:19 AM PDT

Andhra Pradesh Amma Vodi Scheme 1st Beneficiary List 2019-2020 available for downloading purposes at official website jaganannaammavodi.ap.gov.in, check the name in PDF list of beneficiaries & find details of selected children in first list of AP Jagananna Ammavodi Scheme beneficiaries.
AP govt. has released Amma Vodi Scheme 2020 Beneficiary List at jaganannaammavodi.ap.gov.in. Now all the applicants can check their children name in the AP Jagananna AmmaVodi Scheme first list of beneficiaries. The clickable link to search child details for Amma Vodi Scheme 2020 is functional at the official portal. The application process for AP Jagananna Amma Vodi (అమ్మ ఒడి) Scheme had already been completed. The 1st Jagananna Amma vodi Status check was released on 27rd December 2019. This scheme aims to provide financial assistance of Rs. 15,000 to each mother / guardian on sending their children to school.
CM YS Jagan Mohan Reddy had announced AP Jagananna Amma Vodi Scheme as part of "Navaratnalu". To avail scheme benefits, the student must belong to below poverty line (BPL) household irrespective of caste, creed, religion and region. The main focus is to educate children from class 1st to 12th (intermediate education) in any recognized govt. / govt. aided / private aided and private unaided schools. Even the Jr. Colleges students including residential schools / colleges in the state are eligible from the Academic year 2020.
                                       
All the applicants who had made Amma Vodi Scheme registration can now check their name in 1st beneficiary list at official website. This list of beneficiaries for AP Jagananna Amma Vodi Scheme 2019-2020 indicates the names of beneficiaries of each district who will get scheme benefits.

AP Amma Vodi Scheme 2020 List of Beneficiaries 

Below is the complete procedure to search child details for AP Jagananna Amma Vodi Scheme 2019-2020:-
  • Firstly visit the official website at http://jaganannaammavodi.ap.gov.in/
  • At the homepage, click at the "CLICK HERE FOR SEARCH CHILD DETAILS FOR AMMAVODI SCHEME" link or directly click this link
  • The name find page of students for availing benefits of AP Jagananna Amma Vodi Scheme will appear as shown below:-
  • Here mother / guardian aadhar number needs to be entered along with the verification code. Finally, click at the "Get Details" button to get your children information.
White Ration Card is the only criteria to get financial assistance under AP Jagananna Amma Vodi Scheme. All the students studying in government, social welfare residential and private colleges would be covered. All those students whose name is not present in the AP Jagananna AmmaVodi Scheme list of beneficiaries need not worry. They shall apply online for their name inclusion in AP Amma Vodi Scheme Next List of beneficiaries. CM YSR Jagan Mohan Reddy announced the Amma Vodi Scheme on 10th June 2019 and the implementation of scheme had begun on 26th January 2020.

AP Jagananna Amma Vodi Scheme HM / Principal Login

All the headmasters / principal of either private or government schools in Andhra Pradesh can make login at AP Jagananna Amma Vodi Scheme Portal through the link given below:-
HM / Principal District Wise Login
Officers Login

Any Query in Finding Name in Amma Vodi List - Contact Us

If any person is finding difficulty in finding name in Amma Vodi Scheme 2020 List then they can contact the authorities at:- 4th Floor, B block, VTPS Rd, Bhimaraju Gutta, Ibrahimpatnam, Andhra Pradesh 521456, Phone : 0866 288 3941, Email : apcse.@ap.gov.in

Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana 2020 Online Registration Form / Last Date - New Job Seekers Apply for Unemployment Allowance

Posted: 27 Oct 2020 01:20 AM PDT

Jharkhand government is inviting online application forms for Berojgari Bhatta Yojana 2020. Now all the new job seekers can apply online for unemployment allowance scheme. Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana 2020 online registration form are now available at jharkhandrojgar.nic.in. This scheme will enable unemployed youths who are in search of employment opportunities to raise their livelihood.
As announced in the recent Jharkhand Budget 2020-21, the state govt. has allocated Rs. 146 crore for this berojgari bhatta yojana 2020. People can now check the apply online process for unemployment allowance scheme, check their eligibility, how to make registration, amount and avail its benefits. Department of Labour Employment and Training would be the nodal agency to implement this scheme.

CM Hemant Soren will soon start this scheme to tackle unemployment and to enable jobless candidates to sustain their life.

Jharkhand Berojgari Bhatta Online Registration / Application Form 2020

Below is the complete process to fill Jharkhand Berojgari Bhatta 2020 online registration / application form:-
  • Firstly visit the official website at http://www.jharkhandrojgar.nic.in/
  • At the homepage, click at the "New Job Seeker" tab present in the main menu.
  • Accordingly, the Jharkhand Berojgari Bhatta Online Registration Form 2020 will appear as shown below:-

  • Subsequently, candidates can fill in the personal information section in the Jharkhand Berojgari Bhatta Candidate Registration Wizard.
  • Then fill in the other details section of the Jharkhand Berojgari Bhatta online application form 2020.
After filling in the complete Jharkhand Online Registration / Application Form, candidates can make login and complete apply online process for Berojgari Bhatta Yojana. For more details, click at the link http://www.jharkhandrojgar.nic.in/Candidate_manual.pdf to check Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana Candidate Manual PDF.

Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana Eligibility Criteria

The applicants must fulfill the following conditions to become eligible for Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana 2020:-
  • Applicant must be a permanent resident of Jharkhand 
  • He / She must be unemployed.
  • All the jobless candidates must have passed their graduation / post graduation degree in past 3 years.
  • Applicant must be registered with the employment exchange.

Jharkhand Unemployment Allowance Scheme Amount

The following amount would be provided to unemployed candidates fulfilling the above mentioned conditions:-
  1. Rs. 5,000 per annum (for  2 years) to applicants who completed their bachelor degree (graduate course) in past 3 years. Unemployed Applicant must be a resident of Jharkhand and registered with employment exchange.
  2. Rs. 7,000 per annum (for  2 years) to applicants who completed their masters degree (post graduate course) in past 3 years. Unemployed Applicant must be a resident of Jharkhand and registered with employment exchange.

Jharkhand Berojgari Bhatta Yojna 2020 Last Date

As we have told you that the state govt. has made budgetary provision of Rs. 146 crore for the unemployment allowance scheme. It is imperative to note that the Jharkhand govt. will soon start disbursement of unemployment allowance amount. When the official notification is released, only then we would be able to tell you about the start date / last date of berojgari bhatta yojana 2020-21 in the state.  

AP YSR Vahana Mitra Scheme 2020-21 Application Form PDF Download at aptransport.org [Rs. 10,000 to Auto, Taxi, Maxi Cab Drivers]

Posted: 27 Oct 2020 01:34 AM PDT

Andhra Pradesh government has started inviting application forms for AP YSR Vahana Mitra Scheme 2020-21 at www.aptransport.org. Now all the auto, taxi, maxi cab drivers can download YSR Vahana Mitra apply form PDF to get Rs. 10,000 assistance. The newly launched registration form is available in 2 languages i.e English and Telugu. Interested applicants can even download receipt, check application status of Auto Taxi Driver Scheme.
The last date to download and submit filled in AP Vahana Mitra Scheme Application Form PDF is 28 May 2020. As per the reports, it is expected that CM Jagan Mohan Reddy will launch AP YSR Vahana Mitra Scheme on 4 June 2020. This scheme will provide money to self employed auto and taxi cab drivers which could be useful for drivers for repair work, vehicle fitness and to cover insurance expenses.

Now check the complete process to download AP YSR Vahana Mitra Scheme application form in PDF format through online mode.

AP YSR Vahana Mitra Scheme 2020-21 Application Form PDF Download Online

Andhra Pradesh State Road Transport Department has started receiving application forms under YSR Vahana Mitra scheme 2020-21. The process to download AP YSR Vahana Mitra Scheme Application Form PDF is given below:-
  • Firstly visit the official website of AP Transport Department at https://www.aptransport.org/
  • At the homepage, click at the "Click Here for YSR Vahanmitra Applications for 2020-21 Document Telugu / English" links as shown in number 1 and 2 here:-

  • After downloading the AP YSR Vahana Mitra Scheme application form in PDF format through online mode, fill it and submit it to the concerned authorities.
Owners cum drivers of auto-rickshaw, taxi and maxi-cab are eligible for financial aid in the current financial year. Applications can be obtained from Community Service Centres, e-seva and mee-seva centres. Applications can also be downloaded from website www.aptransport.org as mentioned above. 

Applications can be submitted to Village or Ward Volunteers or Village Secretaries till 28 May 2020. CM Y.S Jagan will launch the AP Jagananna Vahana Mitra Scheme on 4 June 2020.

Check AP YSR Vahana Mitra Scheme Application Status

People can  even check the AP YSR Vahana Mitra Scheme application status through online mode as shown below:-
  • Visit the same official website at https://www.aptransport.org/
  • At the homepage, click at the "Online Application for Financial Assistance to Owner-cum-Driver w.r.t Auto / Taxi / Cab vehicles" written in the banner present at the right side of the page.
  • Direct Link - http://118.185.110.163/ysrcheyutha/
  • At this page, click at the "Application Status - Click Here" link as shown below:-
  • Here people can enter their applicant ID and aadhaar number and click at the Submit button to check their AP Jagananna Vahanmitra Application Status. 
People can even download receipt of AP YSR Vahana Mitra Scheme 2020-21, check the total number of registered, verified and approved beneficiaries.  

HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana Apply Online Form 2020 (मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना)

Posted: 27 Oct 2020 01:22 AM PDT

जैसा की आप सभी लोग जानते हैं की कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश के अलग राज्यों मे फंसे हुए मजदूरों को अपने अपने राज्य मे लौटने की अनुमति मिल गयी है| अब सभी राज्य सरकारें उन्हें अपने राज्य में रहने और उनके काम काज की व्यवस्था कर रहीं हैं| इसी लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्ष्ता में 2 मई 2020 को हुई बैठक में  एक नयी रोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया| श्रमिकों के लिए शुरू की गयी इस योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana) है|
इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न शहरों में मज़दूर अब साल में कम से कम 120 दिन का रोज़गार पा सकेंगे| इन सभी श्रमिकों को उनके कौशल के हिसाब से काम दिया जाएगा| इसके अतिरिक्त सभी मजदूरों को सरकार द्वारा तय दामों पर पैसों का भुगतान भी किया जाएगा|
Coronavirus (COVID -19) महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक कारगर कदम साबित होगी|

HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana 2020 Apply Online Form     

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना मजदूरों को इस कठिन समय में पैसे कमाने और अपना गुजारा चलाने में मुख्य भूमिका निभाएगी। यह HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana मजदूरों को निश्चित समय के लिए (120 दिन) काम उपलब्ध कराएगी| इस योजना का प्रारूप बिलकुल पहले से चल रही महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मगनरेगा) की तरह होगा| जैसे की गांव के मजदूरों को MGNREGA में 100 दिन का काम मिलता है, वैसे ही अब शहर के मजदूरों को भी मिलेगा|

यह योजना मजदूरों के सहायक होगी क्यूंकि उन्हें अब दूसरे राज्यों में काम ढूंढ़ने नहीं जाना पड़ेगा| HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana के लिए मजदूरों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा| सभी पंजीकृत मजदूरों को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत Job Card दिए जाएंगे| HP मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना Apply Online Form के लिए ऑनलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मांगे जाएंगे|

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का कहना है कि HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana Apply Online Form के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लांच किया जाएगा| मज़दूर इस समर्पित पोर्टल या फिर राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं| इसके अलावा मजदूर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरके भी जमा करवा सकते हैं|

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी मजदूरों को अपनी सारी जानकारी भरनी होगी| इसके साथ ही उनको अपना कौशल क्षेत्र (skill area) भी भरना होगा जिसके हिसाब से उनको काम और पैसे दिए जाएंगे| अगर जरुरत पड़ी  मजदूरों के कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा| HP Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana 2020 से राज्य राज्य में लौटे हज़ारों मज़दूरों को फायदा होगा|             

जो मजदूर अपने कार्य क्षेत्र में अव्वल होंगे, उन्हें स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी| राज्य सरकार अब Building and Other Construction Workers Board में पंजीकृत एक लाख मज़दूरों को 2,000 की आर्थिक सहायता भी देगी|

Maharashtra Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana Apply Online Form | Application Status at www.mahadiscom.in/solar

Posted: 27 Oct 2020 01:33 AM PDT

Maharashtra govt. invites Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana (MSKPY) apply online form 2020 at www.mahadiscom.in/solar. People can now fill Mukhyamantri Solar Krishi Pump Yojana application / registration form at the official website of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL). Also check the CM Solar Agricultural Pump Scheme application status through online mode.
Maha Vitaran (Mahadiscom) is the nodal agency to implement Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana. This scheme is an extension to the Atal Saur Krishi Pump Yojana 2 whose application forms were available at https://www.mahaurja.com/ASKP/login.php

Maharashtra govt. is going to provide 1 lakh agricultural pumps based on solar energy to farmers in next 3 years starting from January 2020.

Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana Online Registration / Apply Form 2020

Below is the complete process to apply online by filling Maharashtra Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana online registration form:-
  • Visit the official website at https://www.mahadiscom.in/solar/index_mr.html
  • On the homepage, scroll over the "Beneficiary Facility" link present in the header and click at the "Apply Online" and then "New Customer" link as shown below:- 

  • Applicants can then enter all the necessary details accurately and submit it to complete the online application / registration process.

Track Maharashtra Solar Pump Yojana Application Status

All the applicant farmers of Mukhyamantri Solar Pump Yojana in Maharashtra can even check their application status online. For this purpose, follow the steps below:-

1) Visit the same official website at https://www.mahadiscom.in/solar/index_mr.html
2) At the homepage, scroll over the "Beneficiary Facility" tab and then click at the "Status of Application / Payment" link
3) Direct Link - https://offgridagsolarpump.mahadiscom.in/AGSolarPump/AGSolarPump?uiActionName=trackA1FormStatus
4) Afterwards, the Maharashtra Atal Saur Krushi Pump Yojana application status checking page will appear as shown below:-
5) Here applicants can enter their beneficiary ID and click at the Search button to track their application status through online mode.

Maharashtra CM Solar Agricultural Pump Scheme Eligibility Criteria

All the applicant farmers must check the eligibility criteria of Mukhyamantri Solar Krishi Pump Yojana in Maharashtra:-

A) Farmers having farmland with assured source of water are eligible. However, Farmers having conventional Electricity connection shall not get benefit of Solar AG Pump from this scheme.


B) Farmers from Area which are not electrified through conventional source of energy (i.e. by MSEDCL).
C) Farmers from Remote & Tribal area.
D) Beneficiary Farmers of "DHADAK SINCHAN YOJANA".
E) Farmers from villages which are not electrified yet due to NOC from forest Dept.
F) Paid pending list of applicants, applied for new electricity Connection for AG Pump.
G) Up to 5 acre 3 HP DC & above 5 acre 5 HP DC Pumping System will be deployed in farmland of selected beneficiaries.
H) The water sources are river, Nala, own & Common farm ponds and dug wells etc.

Mahadiscom Solar Beneficiary Selection Criteria

Here is the direct link to check the Mahadiscom solar beneficiary selection criteria:-
People can check the price of solar pump for 3 HP and 5 HP DC Motor Pump Set.

MSEDCL Solar Power Purchase Rate (Beneficiary Contribution)

Here is the table for MSEDCL Solar Power Purchase Rate i.e purchase prices needed to be paid as beneficiary contribution under Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana 2020:-
CategoryBeneficiary Contribution for 3HPBeneficiary Contribution for 5 HP
Open Category25500=00 (10%)38500=00 (10%)
SC Category12750=00 (5%) *19250=00 (5%)*
ST Category12750=00 (5%)**19250=00 (5%) **

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2020 (in Marathi)

राज्यात 'अटल' सौर कृषीपंप योजना राबविण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयासमवेत राज्य शासनाने 1 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्याटप्यात करण्यात येणार आहेत.

पहिला टप्पा – २५००० नग
दुसरा टप्पा – ५०००० नग
तिसरा टप्पा – २५००० नग

सौरकृषीपंपाचे फायदे

1) दिवसा शेतीपंपास वीजेची उपलब्धता
2) दिवसा विनाव्यतय अखंडित वीज पुरवठा
3) वीज बिलापासून मुक्तता
4) डिझेल पंपाच्या तुलनेत शून्य परिचलन खर्च
5) पर्यावरण पुरक परिचलन
6) शेती सिंचनाचा भाग वीज सबसिडीपासून पृथ्थकरण करणे
7) औद्योगिक, वाणिज्यिक व घरगुती वीज ग्राहकांवरील क्रास सबसिडीचा बोजा कमीकरणे

योजनेची ठळक वैशिष्टे

1) पारेषण विरहित 1 लाख सौरकृषी पंप टप्प्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणे.
2) सौर कृषीपंपासोबत दोन डि.सी. एल.ई.डी बल्ब, मोबाईल चार्जिंग व बॅटरी चार्जिंगची सुविधा (बॅटरी लाभार्थांनी घ्यावी) यांचा समावेश.

पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप नविन वीज जोडणी करिता अर्जाची प्रक्रिया

  1. महावितरणाच्या वेब पोर्टलवर (https://www.mahadiscom.in/solar) ऑनलाइन अर्ज करावा.
    • सध्याच्या कृषीपंपाकरिता नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा करुन प्रलंबित असलेल्या अर्जदाराने फक्त काही अनिवार्य फील्ड, उदा. अर्ज क्रमांक, पैसे भरल्याची पावती क्रमांक, मंजुरी क्रमांक आणि क्षमतेची मागणी इ. तपशील देणे अनिवार्य आहे.
    • नवीन अर्जदार (परंपरागत कृषीपंप नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा केलेला नाही) सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत म्हणून तपशील भरणे आवश्यक आहे.
  2. ए - 1 फॉर्मवर संपूर्ण माहिती भरावीे सोबत (कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी)
    • 7/12 उतारा प्रत
    • आधार कार्ड
    • कास्ट प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी)
  3. अर्जदाराने ए - 1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक आहे.
  4. ऑनलाइन ए - 1 फॉर्म प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत, सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल. जर काही विसंगती आढळली तर त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल.
  5. डिमांड नोट देय झाल्यानंतर लाभार्थी एजन्सीचे नाव सादर करेल / देईल (केवळ 25000 निविदासाठी लागू आहे).
  6. प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.

लाभार्थींसाठी मार्गदर्शक सुचना

  1. या योजनेत खालीलप्रमाणे नविन तसेच प्रलंबित अर्जदार पात्र राहतील.
    • पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार (मार्च 2018 पूर्वी ज्यांना एचव्हीडीएस योजनेमध्ये 2.5 लाखांहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.)
    • 31.03.2018 नंतर सर्व पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार.
    • 01.01.2019 पासून कृषी पंपासाठी सर्व नवीन अर्जदार.
    • 2.5 लाखापेक्षा कमी रकमेच्या पायाभूत सुविधा लागणाऱ्या एचव्हीडीएस मधील पैसे भरुन प्रलंबित असलेला व या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेला अर्जदार.
  2. लाभार्थी निवडीसाठी पात्रता निकष
    • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसावी.
    • 5 एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत सौर कृषीपंप व 5 एकरापर्यंत जास्त शेतजमीन धारकास शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय आहे.
    • राज्यातील पारंपारिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
    • विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसै भरुन ही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी.
    • अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
    • महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी.
    • वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, नदी / विहिर / बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील.
    • सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या / अनुसूचित ़जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून लाभार्थ्यास भरणे आवश्यक आहे.
    • अटल सोलर योजनेमध्ये अर्जदाराने आधी लाभ घेतलेला नसावा.

List of Empanelled Vendors & Contact Details - MKSPY Scheme

Here is the direct link to check Revenue Division wise empanelled vendor for MSKPY Phase 2 and Phase 3:-
https://www.mahadiscom.in/solar/List%20of%20empanelled%20vendor%20and%20contact%20details%20of%20T-03%20MSKPY-1.pdf

In case of any query, contact at 1800-102-3435 / 1800-233-3435 or send an e-mail at agsolar_support@mahadiscom.in

CG Renewal Ration Card Apply Form to Add Name in Rashan Card List 2020

Posted: 27 Oct 2020 01:57 AM PDT

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण आवेदन करें

Chhattisgarh govt. is inviting CG Renewal Ration Card Apply Form to add name in Rashan Card List 2020, call 1967 or helpline number 1800-233-3663 to replace old ration card under naya ration card abhiyan (नवा राशन कार्ड अभियान)
नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड अभियान के अंतर्गत सभी राशनकार्ड धारक अब राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और पाएं नया राशन कार्ड, जानिये क्या है नवीनीकरण की प्रक्रिया, क्यों है ये जरुरी, कैसे भरें फॉर्म और कहाँ करना है जमा

Chhattisgarh govt. is inviting application forms for CG Renewal Ration Card 2020 under Nava Rashan Card Abhiyan. People who wants to apply to renew their old ration cards and get a new one can fill CG New Ration Card Apply Form. Citizens can even apply to add or remove name of any family member from CG Ration Card List.

The completed CG Ration Card Renewal Application Form 2020 needs to be submitted at the camps or shivirs in the state. Now in this post, check the process of filling Chhattisgarh new / renewal ration card apply form, necessity of new rashan card, documents required for new / renewal of RCs and other details.

All the new ration cards in CG state would be distributed to eligible people. The state govt. will perform renewal of around 58.54 lakh ration cards in current process.

CG Renewal Ration Card Apply Form 2020

All the applicants can check the process of getting CG New / Renewal Ration Card apply form and how they can submit the CG rashan card renewal form to obtain a new one:-
  • Applicants can obtain and submit CG Ration Card New / Renewal Application Form at camps (shivirs) organized in wards of gram panchayat / nagar nikay. 
  • All the new ration cards would be distributed to people in RC Vitaran Shivirs to be organized in wards of gram panchayat / nagar nikaay.

Is CG Ration Card Renewal Necessary?

In order to convince people to replace their existing ration card with new one, Chhattisgarh govt. has given following reasons:-
  1. Old ration cards were issued 5 years ago and existing ration cards in CG state are almost filled with no or very little space left on them. 
  2. Accordingly, all old ration card holders are required to apply for renewal of ration cards and get a new one. 
  3. In this Naya Chhattisgarh Naya Ration Card Abhiyan, govt. aims to complete renewal of around 58.54 lakh old CG ration cards.

Documents Required for CG Renewal Rashan Card Application Form Submission

CG Renewal Ration Card apply process has been simplified. All the applicants must submit their complete details to apply for new CG ration card in only 1 page as per the format of the form. Along with the completed CG Renewal Ration Card Application Form, people must submit the following documents:-
-- 2 passport size photographs of head of family
-- Aadhar Card
-- Bank Account Copy

People needs to submit completed application form for renewal of rashan cards at respective wards of gram panchayat or nagar nikay.

Rajasthan Jan Aadhar Yojana 2020 | Kisan Seva Portal

Posted: 27 Oct 2020 02:02 AM PDT

Rajasthan govt. has launched Jan Aadhar Yojana 2020 and Kisan Seva Portal. All the information related to government schemes for welfare of farmers is available at the official portal from 1 February 2019. All the grievances and other problems faced by the farmers could be resolved at this new Kisan Seva Portal.
Jan Aadhar Yojana in Rajasthan is similar to the previous Bhamashah Yojana of the Vasundhra Raje led BJP government. All the citizens can now utilize this Jan Aadhar Scheme ID to avail govt. schemes benefits.
CM Ashok Gehlot has also announced to start a new toll free helpline number for farmers to resolve their issues.

Rajasthan Jan Aadhar Yojana | Kisan Seva Portal

Here is the complete list of government schemes as announced in the Rajasthan Budget 2019-2020:-
  • गांधी शताब्दी वर्ष के आयोजन की अवधि 1 साल बढ़ाई
  • पिछली सरकार में राजकोषीय घाटा लगातार 3 प्रतिशत से ज्यादा रहा
  • पिछली सरकार ने अत्यधिक ऋण लिया
  • पिछले कार्यकाल में रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति रही
  • 1,29,910 करोड़ रुपए कर्ज राज्य पर, यह जीडीपी का 28,53 प्रतिशत था, इससे ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ा है
  • राज्य पर कर्ज के ब्याज का भारी बोझ
  • 1 लाख 29 हजार 910 करोड का वित्तिय भार था
  • पिछली सरकार पर भार बढ़ाने का आरोप
  • उदय योजना का भार पिछली सरकार ने अपने उपर लिया
  • मेट्रो, रिफाइनरी, मेमो कोच फैक्ट्री, रेल लाइन की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लाए
  • चुनाव लाभ लेने के लिए योजनाएं स्वीकृत कर दिए
  • पिछली सरकार में फिजुलखर्ची के कई किस्से हैं, इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से हैं
  • जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश है बजट
  • आपको विपक्ष में बैठने का,हमें जनता की सेवा का मौका मिला – ईज ऑफ डुइंग फार्मिंग की पहल की जाएगी
  • 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा
  • किसानों को यथोचित भुगतान दिलाने के काम आएगा कोष
  • कृषि- भूमि का उपजाऊपन,सिंचाई,फसल की सुरक्षा,विपणन मंडी,भंडारण बड़ी चुनौती
  • किसान कल्याण की योजनाओं से की शुरुआत
  • एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष
  • किसानों को उचित मूल्य देने में कोष का उपयोग होगा
  • कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम शुरू होगा, दो करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे
  • किसान मेले,गोष्ठियों पर दो करोड रूपए खर्च होंगे
  • निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी
  • हमनें फरवरी से किसान पोर्टल की शुरुआत की है
  • पिछली सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को 50 हजार का कर्ज माफ किया था
  • किसानों के 9513 करोड़ के ऋण माफ किए
  • पिछली सरकार ने 8 हजार की तुलना में 2 हजार करोड ही उपलब्ध करवाए
  • बीस लाख किसानों को इसका लाभ मिला
  • फसली ऋण माफी पर पिछली सरकार पर साधा निशाना
  • किसानों के एक लाख 10 बीघा जमीन रहन मुक्त हुई
  • किसानों से भी वन टाइम सैटमेंट के जरिए ऋण माफी का केंद्र से आग्रह किया है
  • किसानों की एक लाख 10 बीघा जमीन रहन मुक्त हुई
  • 16 हजार करोड़ के अल्प कालीन ऋण मिलेगा किसानों को
  • 700 अधिक जीएसएस में गोदाम बनाए जाएंगे
  • पिछले कार्यकाल में ब्याज मुक्त ऋण योजना फिर शुरु होगी
  • 1478 ग्राम पंचायतों पर नए पशु चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, इस साल 400 नए केंद्र खुलेंगे
  • ब्याज मुक्त ऋण के लिए सहकारिता को 150 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा
  • जोधपुर में नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा
  • आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए हर पंचायत समिति पर होगी नंदी शाला
  • सड़क के लिए 6 हजार 37 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
  • 500 से अधिक आबादी वाले 1090 गावँ सड़क से जुड़ेंगे, खर्च होंगे 1 हजार करोड़
  • मिसिंग लिंक,धार्मिक स्थलों तक पहुंच,दुर्घटना में कमी लाने का लक्ष्य
  • सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड योजना के तहत करवाए जाएंगे कार्य
  • 435 किलोमीटर के 927 करोड की लागत से राज्य मार्ग विकसित करेंगे
  • जनजाति और रेगिस्तान इलाको में नाबार्ड से 333 करोड़ लाग से सड़क निर्माण
  • बिजली उत्पादन को लेकर 10 वर्षीय बनाई योजना
  • हर ग्राम पंचायत में एक नया विकास पथ बनेगा
  • बिजली के लिए 10 साल की कार्ययोजना
  • राज्य में नई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की
  • नवीन सोर ऊर्जा नीति से लागू की घोषणा
  • विद्युत उत्पादन में राजस्थान सरप्लस हुआ
  • 2021-22 के बाद बिजली की मांग उत्पादन से ज्यादा हो जाएगी
  • सपना है कि सभी घरों की छतों पर लगे सोर ऊर्जा
  • इसीलिए 6 हजार मेगावाट उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य – जयपुर, चुरू, गंगानगर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ में 627 करोड़ की लागत से राजमार्ग विकसित करेंगे
  • ऊर्जा क्षेत्र में 30126 करोड़ का प्रावधान
  • 100000 कृषि कनेक्शन देने का काम इस साल पूरा कर लिया जाएगा
  • जोधपुर में 765 केवी का ग्रिड सब स्टेशन बनेगा
  • प्रदेश में 220 केवी के 3, 132 के 13 ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे
  • किसानोे को कुसुम योजना के तहत सौलर पंप सेट मिलेंगे
  • दिन में किसानों को बिजली मिलगी,अतिरिक्त बिजली ग्रिड में दे सकेंगें किसान
  • छीजत को कम करनेके लिए लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर
  • नाथद्वारा और पुष्कर में विद्युत तारों का भूमिगत किया जाएगा
  • कृषि कनेक्शन के लिए अलग से फीडर बनेगा, 5200 करोड़ की योजना बनेगी
  • साल 2019-20 से औद्योगिक संगठन को बिजली दरों में रियायत।
  • युवाओं के बीच स्टार्टअप्स का सपना साकार करने के लिए प्रावधान।
  • महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आजादी को तरजीह।
  • खिलाडिय़ों को अतिरिक्त सरकारी मदद।
  • स्टेट टैक्स में सुधार के लिए भी निर्णय।
  • रियल एस्टेट सेक्टर को स्टांप ड्यूटी से राहत।
  • मंडी कारोबारियों को मंडी शुल्क में राहत।
  • जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान
  • 3 सालों में 33 केवी सब स्टेशन्स में 600 नए ट्रांसफोर्मर लगेंगे,500 करोड खर्च होगा
  • बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे
  • जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान
  • नाथद्वारा,पुष्कर विद्युत लाइन भूमिगत होंगी
  • पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की योजना
  • 211 बड़े बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 935 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
  • राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 21 जिले में 570 करोड रुपए के काम होंगे
  • 21 जिलों में 517 करोड़ के काम शुरू किए जाएंगे
  • 29 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 262 करोड़ से अधिक राशि आवंटित
  • 8445 करोड़ जनस्वास्थ्य विभाग के लिए प्रावधान
  • गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाले पर ट्यूबवैल लगाएं जाएंगे
  • 3490 गांवों को पेयजल योजनाओं से जोड़ा जाएगा, इस पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे
  • फ्लोराइड प्रभावित 1 हजार से ज्यादा क्षेत्रों में सौलर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल
  • सौर उर्जा चलित टैंक,ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे
  • 390 वंचित गांवों को पाइप लाइन से पानी की व्यवस्था
  • 2 हजार 918 करोड़ की लागत की पांच परियोजना
  • उदयपुरवाटी,सूरजगढ़ क्षेत्र के 571 गांव-ढ़ाणियों के लिए योजना
  • फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी
  • पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को नेशनल परियोजना का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है
  • ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना के लिए नेशनल दर्जे की अपील
  • नए औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे
  • नया एमएसएमई कानून बन चुका है
  • लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा
  • 10 करोड़ तक की लोन पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा
  • बुनकरों को एक लाख तक के ऋण पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी
  • पचपदरा रिफाइनरी को 2022 तक पूरा करने के निर्देश
  • सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए नया जोन विकसित होगा
  • इससे बाड़मेर-जोधपुर के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा
  • खादी संस्थाओं को 10 साल के लिए 10 करोड़ का फंड का एलान
  • बजरी रोकने का काम नही किया पिछली सरकार ने, किसने ये गंगा बहाई, जांच का विषय
  • अवैध बजरी खनन से भ्रष्टाचार की गंगा बह निकली
  • प्लास्टिक,रबर,फाइबर,ल्यूब्रिकेंट समेत कई उद्योगों के लिए रीको एरिया विकसित होंगे
  • बजरी खनन के लिए नई नीति लाई जाएगी
  • अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता शाखा का पुनर्गठन होगा
  • वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी
  • बाड़मेर देश का दूसरा कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है
  • इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लायी जाएगी
  • वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रॉक वाहन नीति लाई जाएगी
  • सड़क हादसों में हर साल 10 हजार से ज्यादा मौतें
  • सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को रोकने के लिए रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता की जरूरत है
  • इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा जो सुझाव देगा
  • रोड सेफ्टी को लेकर सभी सदस्य निभाए जिम्मेदारी
  • सड़क सुरक्षा के लिए जागरुकता बढ़ाने की जरूरत
  • सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाएंगे
  • हादसे रोकने के सुझाव देने मंत्री समूह बनेगा
  • सड़क हादसों में हर साल 10 हजार लोगों की मौत
  • कोटा में 400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनेगा
  • सड़क हादसों को लेकर मंत्रीमंडल की एक समिति बनाई जाएगी
  • मेट्रो के लिए 13 हजार करोड की लागत से द्वितीय चरण की संशोधित योजना
  • जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनेगी, महामंदिर से आखलिया तक बनेगी एलिवेटेड रोड
  • जयपुर में देहलवाला एसटीपी का अपग्रेडेशन होगा
  • किडनी हार्ट केन्सर सहित अन्य की 400 नई दवाओं अब मिलेगी
  • 104 नई दवाएं शामिल होगी निशुल्क दवा योजना में
  • 70 की बजाय 90 तरह की जांचे भी होंगी मुफ्त
  • प्रदेश भर में वरिष्ठ नागरिकों व बीपीएल के लिए निशुल्क एमआरआई व सीटीस्कैन
  • पांच नए ट्रोमा सेंटर व 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे
  • पान मसाले गुटखे पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना बनेगी
  • जोधपुर के एमडीएम अस्पतला में मल्टीलेवल आईसीयू का निर्माण
  • श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम वापस शुरू होगा
  • पानी भी विपक्ष से पूछकर पीता हूंः गहलोत
  • 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में अहिंसा दिवस मनेगा
  • जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना
  • गांधी दर्शन के लिए : 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान, इसमें गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा
  • राजीव गांधी जल संचय योजना का एलान
  • गांवों के मास्टर प्लान बनाए जाएंगे
  • पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनेंगे
  • आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा
  • मूक बधिर को मिलेंगे दुभाषिये
  • जयपुर में दुभाषियों को मिलेगा प्रशिक्षण
  • विशेष योग्यजनों के लिए हैल्प लाइन की स्थापना
  • विशेष योग्यजनों के लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर जामडोली जयपुर में खोला जाएगा
  • सिलिकोसिस के लिए नीति बनाई जाएगी
  • नई सिलिकोसिस नीति बनाई जाएगी
  • खान श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून लाने का प्रस्ताव
  • भिक्षाव्रती रोकने के लिए होगा काम, जयपुर को बनाये भिक्षा मुक्ति शहर
  • प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू होगी
  • हथलेवे में सरकार 21 हजार की सहायता प्रदान करेगी
  • अलवर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खुलेगा
  • मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 10 करोड़ की योजना
  • जयपुर में 10 करोड़ की लागत से कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनेगा
  • सागवाड़ा व उदयपुर में दो उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खुलेंगे
  • बेणेश्वरधाम में पुल निर्माण के लिए बनेगी डीपीआर
  • इंदिरा गांधी महिला शक्ति नीति का ऐलान
  • 1000 करोड़ की प्रियदर्शनी इंदिरा निधि की घोषणा
  • कक्षा 6 से 12 की स्कूली में आत्मरक्षा पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया
  • बढ़ा आंगनबड़ी मानदेय: सहायिका को अब 6 हजार से 7500
  • मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया
  • राज्य के लिए बनाई जाएगी नवीन शिक्षा नीति
  • मिनी सहायिका को 4500 से अब 5750
  • शाला विकास के लिए 1581 करोड़ खर्च होंगे
  • 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे
  • 14 हजार से ज्यादा कक्षाएं,प्रयोगशालाएं बनेंगे,नवीनीकरण होगा- 1 हजार 581 करोड़ खर्च
  • सहायिका को कार्यकर्ता पढ़े
  • 500 सैकंड्री स्कूल हायर सैंकड्री में क्रमोन्नत होंगे
  • शराब बंदी के लिए प्राण त्याग करने वाले गुरुचरण छाबड़ा की स्मृति में कॉलेज का नाम
  • सभी वंचित उपखंड मुख्यालयों पर चरणपबद्ध ढंग से कॉलेज खोलेंगे
  • सूरतगढ़ कॉलेज का नाम गुरुचरण छाबड़ा की स्मृति में रखा जाएगा
  • शराबबंदी आंदोलन में अनशन के दौरान हुआ था निधन
  • 18 भवनविहिन कॉलेजों के नए भवन बनेंगे
  • मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू होगी
  • पिंडवाड़ा,पहाड़ी,बानसूर,डूंगरगढ़,भादरा,रायपुर-पाली भवन विहिन कॉलेज में भवन बनेंगे
  • एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
  • इस साल 25 हजार युवा योजना से लाभान्वित होंगे
  • सरकार लाएगी बौद्धिक संपदा नीति
  • 25 हजार युवाओं को इस साल लोन दिया जाएगा
  • 75 हजार पदों पर भर्तियां करेंगी सरकार
  • चिकित्सा विभाग में होंगी 15 हजार भर्तियां
  • रेवेन्यू में 4486,शिक्षा 21600 पदों में भर्ती
  • फोरेस्ट में1474 पदों पर भर्ती
  • उम्मेद स्टेडियम जोधपुर मं शैड निर्माण पर दो करोड़ खर्च करेंगे
  • ग्रामीण विकास,पंचायतीराज में 5160 पद
  • यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा
  • पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए नवीन छात्रवृत्ति योजना
  • एक उद्यमी, एक खेल योजना लाई जाएगी
  • खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़
  • खिलाडियों को वित्तिय संबल देने के लिए नई योजना
  • एशियन खेलों की तरह अब राज्य खेल प्रतियोगिता भी
  • राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर राज्य खेल प्रतियोगिता शुरू होगी
  • रिटायर्ड खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
  • राजस्थान में आईटी और ई-कॉमर्स को और प्रबल मनाया जाएगा
  • राजस्थान जनआधार योजना लाई जाएगी
  • इसके लिए पृथक प्राधिकरण बनाया जाएगा
  • राजस्थान जन आधार योजना होगी शुरू, किसानों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल
  • 1000 से ज्यादा आबादी के गांवों में 6 हजार नए ई मित्र काउंटर खोले जाएंगे
  • सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड क्षेत्र खुलेंगे
  • वन: गोडावण संरक्षण के लिए योजना बनेगी
  • रणथम्भोर नेशनल पार्क की तर्ज पर गोडावण के संरक्षण के लिए योजना बनाई जाएगी
  • पर्यावरण विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा
  • अब पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय होगा राज्य में
  • जयपुर चारदीवारी को यूनिस्को में शामिल करने पर गहलोत ने दी बधाई
  • जयपुर में हेरिटेड वॉक के लिए व्हीकल फ्री जोन विकसित होगा
  • भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा
  • हेरिटेज: पुरानी विधानसभा में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संरक्षण संग्राहालय बनेगा
  • मदरसों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ रूपए
  • जयपुर में होगा राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल
  • जयपुर में राजस्थानी साहित्य सम्मेलन का आयोजन होगा, समिति का किया जाएगा गठन, इसके लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में पशुपतिनाथ मंदिर,नेपाल भी शामिल
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का विस्तार होगा
  • प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष
  • 112 नंबर डायल करने पर निश्चित अवधि में मोबाइल पुलिस यूनिट
  • एसओजी में दो स्पेशल अनुसंधान इकाइयां स्थापित होंगी
  • एसओजी में जो स्पेशलाइज यूनिट्स स्थापित होंगी
  • आर्थिक अपराध,साइबर अपराध के लिए अनुसंधान इकाई
  • जेल गृहों में सुधार के लिए हाइपावर कमेटी का गठन
  • 86 नए कोर्ट खोले जाएंगे
  • 207 तहसीलों में ऑनलाइन अभिलेख
  • नामान्तरण की प्रमाणित प्रतियां भी ऑनलाइन की जाएंगी,समस्त प्रक्रिया पेपरलैस करने की योजना
  • जयपुर के शाहपुरा में पुराने अभिलेख स्कैन कर ऑनलाइन करेंगे
  • तीन सालों में सभी जगह पुराने अभिलेख ऑनलाइन होंगे
  • शौर्य पदक विजेता, शहीद परिवारों के लिए एकरूप नियम
  • ऐसे सैनिक परिवारों को 1 अगस्त 2019, 25 बीघा जमीन या 25 लाख रूपए
  • खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 650 करोड़ पर खर्च किए जाएंगे
  • पूर्व विधायक,मंत्री स्तर के दर्जे पर रहे व्यक्तियों को राजकीय भवनों में ठहरने की व्यवस्था
  • सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जाएगा
  • कर्मचारियों में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करेंगे, समिति की सिफारिशों के अनुरुप काम किया जाएगा
  • समिति की सिफारिशों के अनुरुप काम किया जाएगा
  • अनुशासनात्मक मामलों में 17 सीसी (ए) नियमों का विकेन्द्रीयकरण होगा
  • राजस्थान जीएसटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा
  • टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में नए प्रावधान
  • स्टांप ड्यूटी प्रक्रिया को आसान किया जाएगा
  • दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा
  • पथकर व विशेष पथकर विलय कर मोटर वाहन कर
  • वाहन खरीदना होगा मंहागा
  • करदाताओं को राहत देने के प्रयास किया बजट में
  • एकबारीय मोटर वाहन कर में इंजन क्षमता के अनुसार वृद्धि का प्रस्ताव
  • वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी सुविधा
  • फल और मंडी में लगे यूरिया चार्जेस पूर्णत समाप्त
  • कर प्रस्तावों से 301 करोड रुपए की राहत
  • कोई नया कर नहीं लगाया
The main objective to replace the existing Bhamashah Yojana (भामाशाह योजना) with the Jan Aadhar Yojana (जन-आधार योजना) Rajasthan is to ensure एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान thought. This universal card could be used to avail benefits of any government scheme, make online registration and fill online application forms for all sarkari yojana.

IAY / PMAY-G Beneficiary List 2020-21 | SECC Family Member Details

Posted: 27 Oct 2020 01:28 AM PDT

The official beneficiary list of Indira Awas Yojana (IAY) or Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin of central govt. is now available at pmayg.nic.in. All the rural applicants who have previously applied online for PMAY Grameen housing scheme can check their name in IAY / PMAY-G Beneficiary List 2020-21.
The applicants who had filled the PMAY-G housing scheme application form and their name is not present in the list, they do not have to worry. These eligible candidates can find their SECC Family Member Details @ pmayg.nic.in. To avail the benefits of PM Awas Yojana Gramin, there is different eligibility criteria for urban and rural applicants. Check PMAY- G Registration Form 2020-21 and download application form PDF to apply online for PM Gramin Awaas Yojana.
                                             
The central govt. provides financial assistance of Rs. 1.2 lakh to rural applicants while applicants from hilly and urban areas get Rs. 1.3 lakh as assistance. Moreover, each beneficiary also get assistance amount of Rs. 70,000 for other housing related purposes.

IAY / PMAY-G Beneficiary List 2020-21

Here is the complete procedure to check your name in the IAY / PMAY-G List of Beneficiaries 2020-21:-
1) Firstly visit the official website at https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx
2) At the homepage, click at the "IAY/PMAYG" link under 'Stakeholders' section in the main menu.

4) Then the candidates can search beneficiary details using their PMAYG Registration number and clicking at submit button.
5) Moreover, people can even perform 'Advanced Search' by clicking at this tab to open the page as shown below:-
Here candidates can enter the name of state, district, block, panchayat, scheme name etc. In addition to this, there is a search by name option as well for finding name in the PMAY-G / IAY beneficiary list 2020-21.

Check SECC Family Member Details

Similar to the above process, visit the official pmayg.nic.in. Click at the "SECC Family Member Details" under 'Stakeholders' section. The direct link to check SECC family member details is given below:-

Here candidates can enter the name of their state as well as their PMAY ID and click at the "Get Family Member Details" button.

Ministry of Rural Development (MoRD) has set a target of providing houses to 2,21,44,124 houses. In cumulative phase 1 and phase 2 of PMAY-G scheme, around 1,73,53,756 people have made registration. As on 16 July 2020, the govt. has sanctioned 1,57,91,091 houses with 1,09,49,580 houses have already been completed. The GoI has transferred a total amount of 1,55,523.86 crore as funds to poor people for construction of houses in rural areas. 

[योगी] उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग पहली सूची देखें - सभी कामगारों (श्रमिकों) को मिलेगा रोजगार [UP Skill Mapping List]

Posted: 27 Oct 2020 01:30 AM PDT

दूसरे राज्यों से प्रदेश लौटे श्रमिकों को गांव में ही काम देने की पहल योगी सरकार ने शुरू कर दी है| उत्तर प्रदेश सरकार हर हाथ को काम देने का प्रयास कर रही है| इसके लिए अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों की श्रेणीवार स्किल मैपिंग कर पहली सूची तैयार कर ली गयी है| 

सरकार ने श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी है| दूसरे राज्यों से 24 लाख प्रवासी कामगार अब तक आ चुके हैं| 

योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की पहली सूची की तैयार

सीएम ने निर्देश दिए की दूसरे प्रदेशों से आने वाले सभी कामगारों को स्किल के अनुसार अप्रेंटिस भी कराई जाये और मानदेय भी दिया जाए| सभी श्रमिकों व कामगारों का बीमा भी कराया जाए| 

योगी ने कहा, एमएसएमई सेक्टर, एक जनपद एक उत्पाद योजना व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में रोजगार के अवसर हैं| दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के लिए आवासीय व्यवस्था भी की जाएगी|                  

उत्तर प्रदेश के सभी प्रवासी कामगारों को रोजगार देना लक्ष्य 

लॉकडाउन से प्रभावित 24 लाख से ज्यादा कामगारों को विभिन्न राज्यों से सूबे में वापस ला चुकी योगी सरकार अब इन हुनरमंदों के जरिये उत्तर प्रदेश को देश का आर्थिक पावरहाउस बनाना चाहती है| प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग के बाद सबको रोजगार दिए जाने की तैयारी है| इसके लिए सरकार इन कामगारों की ट्रेनिंग / इंटर्नशिप कराएगी, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा|

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है की जो कामगार अब तक दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने मे योगदान दे रहे थे वे अब दक्ष मानव संसाधन के रूप में प्रदेश के विकास में भागिदार बनें| सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार है और सर्वाधिक मानव संसाधन वाला प्रदेश भी है| सरकार का इरादा इन मजदूरों की स्किल मैपिंग करा कर उन्हें हुनर के अनुरूप रोजगार दिलाना है| ऐसा करने से उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पा सके| 

इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर कामगार / श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन का खाका तैयार किया जा रहा है| सूत्रों की माने तो अब तो अब तक 14.75 लाख कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है| बाकी बचे श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम जारी है जिससे की कामगारों के कौशल के अनुसार श्रेणीवार डाटा पूल बन सके जिसका इस्तेमाल उप्र की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके|

उप्र सरकार इसी आधार पर श्रमिकों / कामगारों की स्किल मैपिंग, डाटा पूलिंग, इंटर्नशिप व योग्यतानुसार उनका प्लेसमेंट कराएगी| स्किल मैपिंग की जो पहली सूची तैयार की गयी है उसमे 2.57 लाख कामगारों में सर्वाधिक 58 फीसद हिस्सेदारी रियल एस्टेट और  कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है| फर्नीचर और फिटिंग, बिल्डिंग डेकोरेटर, होम केयरटेकर, ड्राइवर, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल व घरेलु उपकरणों के तकनीशियन भी इस फ़ौज का हिस्सा हैं|                            

सेवायोजन कार्यालय की उपयोगिता पुनः स्थापित हो, दक्षता के हिसाब से दें श्रमिकों को रोजगार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्रमिकों की दक्षता का विवरण संकलित करने के लिए स्किल मैपिंग का कार्य निरंतर जारी रखा जाए| श्रमिकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने को जिला सेवायोजन दफ्तरों की उपयोगिता को भी पुनः स्थापित किया जाए| 

मनरेगा के काम देने की संभावनाएं तलाशें 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे| उन्होंने कहा की एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं| कृषि, डेयरी  व पशुपालन से जुडी गतिविधियों में भी रोज़गार की बड़ी सम्भावनाऐ हैं| रोजगार की दृष्टि से श्रमिकों को इन सेक्टरों से जोड़ा जाए| विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिकों की प्रदेश वापसी को देखते हुए बारिश के मौसम में भी मनरेगा के कार्यों के संचालन की वैकल्पिक संभावनाएं तलाशी जाएं| 

कामगारों का डाटा बैंक बनाएं 

मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों के साथ साथ निर्माण श्रमिकों, 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़े परंपरागत कामगारों का एक डाटा बैंक तैयार किये जाने के निर्देश भी दिए| कहा की इसमें श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण भी सम्मिलित किया जाए| 

एमएसएमई के उत्पादों की खरीद हो 

सीएम ने कहा, प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों द्वारा निर्मित पीपीई किट, थ्री लेयर मास्क व अन्य वस्तुओं की खरीद राज्य सरकार के स्तर से की जाए| मास्क का उपयोग न करने पर जिस व्यक्ति का चालान करें, उसे ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराया जाए| यह सुनिश्चित किया जाए की सीमेंट, ईंट, बालू, मिटटी, मौरंग आदि निर्माण सामग्री उचित और निर्धारित मूल्यों पर जनता को मिले| उन्होंने आम के निर्यात के लिए जरुरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए| साथ ही टिड्डी दल के प्रकोप पर पूरी सतर्कता व सावधानी बरती जाए| 

श्रमिकों के लिए बनाएं डारमेट्री 

योगी आदित्यनाथ ने कहा की प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज माध्यम से श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था की जाए| श्रमिकों के रहने के लिए डारमेट्री का निर्माण किये जाने की जरुरत है| इससे कम धनराशि में उन्हें अच्छी सुविधा प्राप्त होगी|              

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का एक करोड़ को मिलेगा लाभ 

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों, कामगारों, शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स स्कीम के कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए हैं| कोविड-19 वैश्विक महामारी से श्रमिक, कामगार विगत दिनों में 25 लाख आ चुके हैं| अभी 5 लाख और आने की सम्भावना है| प्रदेश में इस प्रकार के 45 लाख श्रमिक पहले से ही रह रहे हैं| इनको ध्यान में रखते हुए करीब एक करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स की सुविधा का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए|       

कब तक पूरा होगा श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य 

श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है। इसके लिए श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। आगामी 15 दिनों में यह कार्य पूरा करते हुए सभी का डाटा संकलित कर लिया जाए|

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की कामगारों/श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से फूड पैकेट सुलभ कराए जाएं। होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराई जाए। होम क्वारंटीन के दौरान इन्हें ₹1,000 का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाए|

AP YSR Aarogyasri Scheme Apply Online Form / List @ ysraarogyasri.ap.gov.in

Posted: 27 Oct 2020 01:59 AM PDT

Andhra Pradesh govt. has launched Dr. YSR Aarogyasri Scheme 2020 as mentioned in Navaratnalu of state government. This new health scheme would replace the existing NTR Vaidya Seva Scheme. People can now apply online & fill AP YSR Arogyasri Scheme form at the official website at ysraarogyasri.ap.gov.in.
The state govt. has issued an order to enhance the financial limit for identified BPL beneficiaries from Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakh. Now all the BPL families can avail cashless health care treatment in empanelled network hospitals. आंध्र प्रदेश YSR आरोग्यश्री योजना 2020 - जाने कौन होंगे लाभार्थी और कैसे ले इस स्वास्थय योजना का लाभ. 

All the expenses above Rs. 1,000 would be borne by the state govt. People can now check their name in the YSR Arogyasiri List of Beneficiaries to avail benefits. आंध्र प्रदेश आरोग्यश्री योजना 2020 के अंतर्गत 1,000 रुपये से अधिक इलाज पर होने वाला खर्चा (ढाई लाख तक) सरकार देगी, जाने कौन होंगे लाभार्थी और कैसे ले इस स्वास्थय योजना का लाभ.

AP Dr. YSR Aarogyasri Scheme Apply Online Form 2020

YSR Arogyasri Scheme will provide universal health coverage to lower and middle class people of AP state. The complete treatment money above Rs. 1,000 for curing illness of aarogyasri scheme beneficiaries would be borne by the govt. at any empanelled hospital. All the candidates can now check their name in the list of Aarogyasri Scheme list of beneficiaries at the official website:-

The homepage of YSR Aarogyasri Scheme will appear as follows:-
Here candidates can check all the details of the flagship AP YSR Arogyasri Scheme 2020. 104 is the medical helpline number of the AP state government. The state govt. is also implementing other schemes namely Aarogya Raksha, Working Journalists Health Scheme, Employee Health Scheme. The state govt. has allocated Rs. 1740 crore in the recent AP Budget 2019.

YSR Aarogyasri Eligible Operations in AP

All the candidates can check the YSR Aarogyasri eligible operations in Andhra Pradesh to apply online for aarogyasri card in AP:-
  • AP YSR Aarogyasri Scheme 2020 to ensure universal health coverage to all lower and middle class families residing in Andhra Pradesh.
  • Any individual whose annual income from all sources is less than Rs. 5 lakh can avail cashless treatment under Dr. YSR Arogyasri Scheme.
  • The universal health card under AP YSR Aarogyasiri Scheme is applicable for any medical expense over Rs. 1,000 and will provide coverage upto Rs. 5 lakh.
  • CM Jagan Mohan Reddy is going to personally monitor and take reports on the implementation of Universal Health Coverage scheme in AP.

    AP YSR Aarogyasiri Scheme Beneficiary List

    The AP YSR Aarogyasiri Scheme Beneficiary List would comprise of the following people:-
    -- All the BPL families identified by BPL ration cards issued by Civil Supplies Department are eligible for AP health care scheme.
    -- People whose photo and name appear on Health Card / BPL (White, Annapurna and Anthyodaya Anna Yojana, RAP and TAP) ration card are eligible. However, these beneficiaries must be suffering from any one of the identified diseases.
    -- AP YSR Aarogyasri Scheme beneficiary list would only include those people whose annual income is less than Rs. 5 lakh (any caste).

    AP Aarogyasri Health Cards & Other News / Events 

  1. Implementation of Thalli Suraksha Programme under YSR Aarogyasri" (Click here to Download) 
  2. New Service Contract Agreement" (Click here to Download) 
  3. "Circular on continuation of Working Journalist Health Scheme up to 31.05.2019" (Click here to Download)
  4. "Old Biometric Client Component (Password to unzip the file:NTRVS)" (Click here to Download)
  5. "Enhancement of Financial Limitation from Rs. 2.5 Lakhs to Rs. 5 Lakhs per family per Annum w.e.f 01.04.2019 to the BPL Families under Dr.YSR Aarogyasri Scheme"(Click here for Details)
  6. "Talli Suraksha guidlines"(Click here for Details)
  7. "Circular on Enhancement of Package prices under Dr.YSR Aarogyasri as per GO.MS.No. 187"(Click here for Details) 
  8. "NWH are informed to intimate emergency cases to the new contact numbers – 0863-2341611/22/33/44/55 for taking approval of pre-auth (TID) instead of existing cell phone numbers"(Click here for Details) 
  9. "Circular regarding refer patient from one NWH to another NWH"(Click here for Details)

छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन - CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana in Hindi

Posted: 27 Oct 2020 01:38 AM PDT

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक नयी राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2020 का शुभारम्भ कर दिया है| इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले 19 लाख किसानो को राज्य सरकार 30,000 रुपये सालाना देगी| यह रकम सीधा किसानो के बैंक खाते में 4 किश्तों मे डाली जाएगी| राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5700 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है|
अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा की 1) राजीव गाँधी किसान न्याय योजना कब लांच की जाएगी? 2) इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये पाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 )इस योजना के आवेदन पत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? 4) पंजीकरण करने के लिए पात्रता क्या होगी? 5) लाभार्थी सूची (लिस्ट) कब आएगी?
इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ही आपको CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana in Hindi पोस्ट को पढ़ना जरुरी है| आशा करते हैं की अंत तक पढ़ने पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे|  

CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana in Hindi

इस योजना के बारे में पूछे गए सभी सवालों के जवाब इस प्रकार हैं:-

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना कब लांच की जाएगी

आप लोगों को ये जान कर ख़ुशी होगी की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत 21 May 2020 को कर दी है| इस योजना के अंतर्गत हर किसान को 4 किश्तों में 30,000  मिलने हैं, जिसका मतलब की प्रत्येक किश्त 7,500 रुपये की होगी| मुख्यमंत्री ने 21 मई 2020 (राजीव गाँधी की पुण्यतिथि) को किसानों के खाते में पहली किश्त डाल दी है और इसके लिए राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपये दे दिए है| वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी भी इस स्कीम के लांच से जुड़े|  

इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये पाने के लिए आपको क्या करना होगा

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना उन सभी लोगों के लिए है जो धान, मक्का, गन्ने की फसल उगाते हैं| कोरोनावायरस के दौरान किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पढ़ा है, इसलिए ही इस योजना की शुरुवात की गयी है|    

आवेदन पत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम  है| इस योजना के कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हैं| राज्य सरकार ने धान, मक्का और गन्ना किसानों को चिन्हित करके उनका एक डाटाबेस तैयार कर रखा है| उसी लिस्ट के आधार पर स्वतः ही किसानों के खाते में ये रकम पहुँच जाएगी|       

पंजीकरण करने के लिए पात्रता क्या होगी

जैसा की हमने आपको बताया है की राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का कोई पंजीकरण फॉर्म नहीं है| इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए मात्र छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, साथ ही किसान भी होना चाहिए| महत्त्वपूर्ण बात ये है की राजीव गाँधी किसान न्याय योजना स्कीम का लाभ केवल धान, मक्का, गन्ना के उत्पादक किसान ही ले सकते है|       

लाभार्थी सूची (लिस्ट) कब आएगी

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना में सरकारी डेटाबेस के आधार पर न्यूनतम आय वितरण का प्रावधान किया गया है| यह लाभार्थी सूची (लिस्ट) सार्वजनिक नहीं की जाएगी| हालांकि जो भी किसान पात्रता को पूरा करते हो, वह अपना बैंक खाता की डिटेल देख सकते हैं| 

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना क्या है 

दरअसल कांग्रेस ने 2500 रुपए की दर से किसानों से धान खरीदने की बात की थी लेकिन केंद्र सरकार ने बोनस देने के लिए सहमति नहीं दी तो भूपेश सरकार ने अलग योजना बनाकर किसानों को धान के मूल्य के बदले में नगद राहत देने का फैसला किया। इसी के तहत किसान न्याय योजना को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत धान तथा मक्का किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसी तरह गन्ना किसानों को 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन श्रमिकों को भी शामिल करेंगे। इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बना रहे हैं। जो इस पूरी कार्ययोजना को तैयार करते हुए इसे मंत्रिमंडल को पेश करेगी। आने वाले 4 सालों में छत्तीसगढ़ से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे।

योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में किसानों को पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किस्तों में सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इस योजना से 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों को लाभ मिलने का दावा किया गया है। इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है।

[Yogi MSME Sathi] UP Online Loan Mela 2020 Registration / Application Form at diupmsme.upsdc.gov.in Portal

Posted: 27 Oct 2020 01:40 AM PDT

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has welcomed measures for micro, small and medium enterprises in Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2020. In sequence, CM starts UP Online Loan Mela 2020 apply online process at diupmsme.upsdc.gov.in (earlier www.upmsme.in). People can now fill MSME Sathi UP online loan fair 2020 application / registration form for loans upto Rs. 2000 crore. Here are the important features, highlights, list of documents required & eligibility criteria to get loans from online loan mela 2020 in UP state.
While starting the UP Online Loan Mela 2020 apply online form, CM Yogi has also started MSME Sathi Portal and MSME Sathi mobile app. People can access the new portal at diupmsme.upsdc.gov.in. The online loan fair for MSME sector is going to focus on raising production of local (swadeshi) products and bring them at par with global brands. This Yogi Online Loan Mela Yojana 2020 is going to provide major boost for the holistic development of MSMEs.

On 13, 14, 15 May, FM Nirmala Sitharaman had announced details of Rs. 3 lakh crore package for MSME sector under Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. For this UP online loan fairs, govt. will share Rs. 2000 crore with business holders. The start date to apply online for loan mela is 14th May 2020 while last date to apply is 20 May 2020.

Yogi MSME Sathi UP Online Loan Mela Apply Form 2020

UP govt. has started Yogi MSME Sathi portal as well as MSME Sathi app to assist MSMEs. The state govt. of Uttar Pradesh govt. will start loan fairs for MSME sector in which around 36,000 business persons will get loan worth Rs. 2000 crore. These UP loan mela are major steps for upliftment of MSMEs by giving them with huge loan amount to start and grow their businesses. The main aims is to recover economy of UP state which is hit badly during Coronavirus (COVID-19) lockdown. Here is the complete procedure of how to fill UP online loan mela 2020 application / registration form at MSME Sathi portal:-
  • Firstly visit the official MSME Sathi portal at https://diupmsme.upsdc.gov.in/
  • On the homepage, click at the "आवेदक लॉग इन" link under "लॉग इन" section present in the main menu:-
  • Afterwards, click at the "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" link to apply online for UP Online Loan Mela at Yogi MSME Sathi Portal as shown below:-

  • Then the Yogi MSME Sathi UP MSME Loan Mela Registration Form will appear as shown below:-
  • Applicants can enter all the necessary details correctly and upload various documents to support UP online loan mela application form.
Finally, people can click at the "Submit" button for final submission of completed UP MSME online loan mela 2020 apply online form.

List of Documents for Yogi MSME Online Loan Mela Yojana 2020

Below is the complete list of documents required to fill apply online form for UP loan mela for MSMEs:-
  1. Aadhaar Card
  2. PAN Card
  3. Mobile Number
  4. Bank Passbook

Eligibility Criteria for UP MSME Online Loan Mela 2020

Applicants must fulfill the following eligibility criteria before filling UP MSME Loan Mela 2020 registration / application form:-
1) An established business which must be operational for a longer duration.
2) Your business minimum turnover must be above a specified limit which is to be announced later.
3) Trusts, NGOs, and charitable institutions are not eligible to get a loan from this scheme.
4) The business must not fall in the list of blacklisted companies.
It is important to note that this is an assumed eligibility criteria and is not yet confirmed. As soon as the complete details of this UP MSME online loan fair is out, we will update it here

Schemes for which MSMEs can Avail Loans in UP Online Loan Mela 2020 at MSME Sathi Portal

Here is the complete list of scheme for which MSMEs can avail loans under UP Online Loan Mela 2020 at Yogi MSME Sathi Portal:-

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

One District One Product Margin Money Scheme

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 50.00 लाख तक की परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख तक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 10 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

One District One Product Training and Tool-kit Scheme

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य सेएक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना संचालित है। कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पीउत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा। जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांतइन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा।

Vishwakarma Shram Samman Yojana

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र कारीगरों के विकास के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चालू की गई है। इसके अंतर्गत इन लोगों को टोकरी बुनकर, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई, हलवाई, मोची व सुनार आदि ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। छह दिनों चलने वाली ट्रेन‍िंंग का सारा खर्च सरकार उठाएगी। फिलहाल जिले में जिला उद्योग केंद्र की ओर से ऐसे बेरोजगारों से आवेदन मांगे गए हैं। उनका चयन होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास किए जाएंगे। जनपद में इसके लिए ढाई सौ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

Benefits of Yogi MSME Sathi UP Online Loan Fair 2020

The important benefits of UP MSME online loan mela 2020 are as follows:-
A) Micro, small and medium entrepreneurs will get a huge boost in their new and existing businesses.
B) The entire loan amount would be transferred in bank accounts of entrepreneurs in very short notice period through DBT mode.
C) A total Rs. 2000 crore loan amount will make the UP state more economically stable.
D) During the COVID-19 pandemic, import of products is stopped so local businesses have a great opportunity.
nd pr
UP MSME Online loan fair will provide loans from banks with which Uttar Pradesh government has tie-ups. The process through Yogi MSME Sathi Portal is been made easier and hassle free. MSMEs provides employment to a large number of people, so this scheme will create employment opportunities in the state.

Overview of UP MSME Online Loan Mela 2020

Below is an overview of UP MSME online loan mela 2020 organized by UP state government led by CM Yogi Adityanath:-
Scheme NameUP Online Loan Mela
Launched byCM Yogi Adityanath
State nameUttar Pradesh
How to make registrationOnline
Start Date for Application form 14 May 2020
Last date to Apply Online20 May 2020
BeneficiariesMSME Sector
Total BudgetAround Rs. 2000 crore
For more details, visit the official website at diupmsme.upsdc.gov.in

UP Chikitsa Setu Mobile App Download | उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेतु एप डाउनलोड - Yogi Adityanath

Posted: 27 Oct 2020 01:42 AM PDT

कोरोना एक वैश्विक महामारी है। पूरी दुनिया में इस महामारी के कारण पौने तीन लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और 40 लाख से अधिक लोग अब तक इस संक्रमण के शिकार हुए हैं| इस बीमारी से सतर्कता व जागरूकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बीमारी की कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी है। पूरी दुनिया से जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें 40% से अधिक मामले ऐसे होते हैं जिनमें इंफेक्शन का कारण मेडिकल इंफेक्शन है| People can now download UP govt's Chikitsa Setu App from google play store (android smartphone users). 
भारत में भी तमाम सावधानी और सतर्कता के बावजूद संक्रमण की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 3,000 तक पहुंच गई है| पिछले दो-ढाई महीनों के दौरान हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोना जैसे वायरस की कोई दवा नहीं, इसका एक ही बचाव है - सावधानी और सतर्कता|
जागरूकता के माध्यम से हम इस प्रकार की वायरस जनित बीमारियों पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं| अब हर जनपद में एक टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए एवं इस संबंध में पूल टेस्टिंग को अपनाया जाए| ट्रेनिंग पर फोकस करते हुए एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 'चिकित्सा सेतु एप' प्रारंभ किया है| 

UP Chikitsa Setu App Download (उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेतु एप डाउनलोड करें)  

Here is how android users can download Chikitsa Setu mobile app from google play store. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की 'चिकित्सा सेतु एप' के शुभारम्भ के लिए मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश के खन्ना जी, यहां उपस्थित समस्त अधिकारीगण, KGMU, SGPGI एवं RML इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर व कुलपतिगण को हृदय से बधाई देता हूं| 

स्वाभाविक रूप से COVID19 संक्रमण से पहले स्वयं बचते हुए, फिर दूसरों को इससे बचने के लिए प्रेरित करना यह इसका आधार बन सकता है। इसी दृष्टि से 'चिकित्सा सेतु एप' बहुत महत्वपूर्ण एप है| इसी दृष्टि से 'चिकित्सा सेतु एप' के माध्यम से हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग का एक ऐसा माध्यम दे दिया है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एप में दिखाए गए निर्देशों का पालन कर कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने व उस पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त होगी|

हमारे चिकित्सक, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, वाॅर्ड ब्वाय, स्वच्छता में लगे हुए कर्मी, सुरक्षा में लगे हुए कर्मी- सभी कोरोना वाॅरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इन सबको हर हाल में सुरक्षित रखना है क्योंकि यह हमारी फ्रंटलाइन हैं| कोरोना की चेन को तोड़ने में जिन योद्धाओं को बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है, जब वे स्वयं संक्रमित होकर जहां-तहां क्वारंटाइन या आइसोलेशन के लिए चले जाएंगे तो शेष लड़ाई बाधित होगी| एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ पूर्ण सतर्कता व सावधानी के साथ ट्रेनिंग प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से लागू करने में ही हम सब इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं|

How Chikitsa Setu App will Help in COVID-19 Fight (चिकित्सा सेतु ऍप कोरोनावायरस से कैसे लड़ने में मददगार होगी)   

चिकित्सा सेतु एप को व्यावहारिक बनाने के साथ ही इसे किसी भी प्रकार के साइबर अटैक से भी बचाने का प्रयास करें। इसका कहीं भी दुरुपयोग न होने पाए इसके बारे में भी हमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई आरम्भ की थी तब हमारे पास सैनिटाइजर की कमी थी:इसके साथ ही, पीपीई किट व एन-95 मास्क की कमी थी, ट्रिपल लेयर मास्क के लिए भी हम लोगों को हाथ फैलाने पड़ते थे। परंतु आज देश व प्रदेश में भी इसकी पर्याप्त उपलब्धता है और हमने इसमें आत्मनिर्भरता भी हासिल की है:

प्रदेश में हमारे हर जनपद में कोविड L-1 व L-2 के अस्पताल हैं। हमने वहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था की है। इस सबके बावजूद ट्रेनिंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है:मैंने पहले भी कहा है कि चिकित्सा व्यवस्था को हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित करते हैं- 1. मैक्रो मैनेजमेंट, 2. माइक्रो मैनेजमेंट:तनिक भी असावधानी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकती है।

इसलिए इस सेवा में कहीं भी असावधानी के लिए स्थान नहीं हो सकता है:हम अक्सर देखते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण पूरी टीम को क्वारंटाइन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, हम इसके बारे में सतर्कता बरतें| जैसे भी हो कोरोना चेन को हर हाल में, हर स्थिति में तोड़ना है और इसके लिए अपने आपको तैयार करना होगा। मुझे विश्वास है कि 'चिकित्सा सेतु एप' इस भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगा

Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY) 2020 Online Application / Registration Form [Rs. 1 lakh Loan at 2% Interest Rate Apply]

Posted: 27 Oct 2020 01:44 AM PDT

The Gujarat govt is inviting Atmannirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY) 2020 application / registration form through online mode. In this self reliant Gujarat scheme, the state govt. will providing loans of upto Rs. 5,000 crore to more than 10 lakh traders. Accordingly, small traders can apply online for Rs. 1 lakh loan at 2% interest rate at the official website. Now check the eligibility criteria, find name in beneficiary list, loan amount and complete details of this scheme.
Gujarat government is providing helping hand to the lower middle income group people through this scheme. The loans given under Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY) 2020 will be given without security for 3 years. There would be no equated monthly installment (EMI) for the first 6 months. The scheme will provide financial assistance to small businessmen, skilled workers, auto-rickshaw owners, electricians, barbers and others whose economic activities have been disrupted due to COVID-19 pandemic outbreak.

The Gujarat state govt. of Gujarat will pay another 6% interest to banks who provides loan under the Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojna (AGSY). The parent scheme for AGSY Yojana (Self Reliant Gujarat Campaign) is Atmanirbhar Bharat Abhiyan (Self Reliant India Campaign).

Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana 2020

The state govt. of Gujarat govt. has announced Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana 2020 in which lower middle income group can avail guarantee-free loan of upto Rs. 1 lakh from banks. This loan amount will be provided at an annual interest rate of 2% as it seeks to help them get back to normal life disrupted by the Coronavirus lockdown. Moreover, govt. will also pay another 6% interest to banks giving loans under the scheme.

Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana Application / Registration Form Online

Just like other loan schemes, Gujarat govt. will invite Aatmanirbhar Gujarat Sahay Yojana online application / registration form. All the applications may be invited through the Gujarat govt. official website or a new dedicated portal (to be launched soon). People will have to make Aatm Nirbhar Gujarat Sahay Yojana registration by filling apply online form. As soon as the online application process will start, we will update it here.

Application forms to get loan upto Rs.1-lakh under 'Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana' to be made available free of cost from all branches of urban and district cooperative banks and credit societies across the state from May 21 onwards and will be accepted until August 31.


This AGSY scheme aims to benefit small businessmen and cross section of people falling under the lower middle income group. As per the Aatmanirbhar Gujarat Sahay Yojna, loan tenure will be of 3 years and payment of installments will begin after 6 months of loan disbursal. Earlier on 13 May 2020, central govt. has launched Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan (self reliant India campaign).

Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana Beneficiaries List

The state government has launched Atmanirbhar Gujarat Scheme for the following group of people as mentioned below:-

1) Small businessmen.
2) Skilled Workers.
3) Autorickshaw owners.
4) Electricians.
5) Barbers.
6) Other people having lower income.

Other states like Delhi, Maharashtra, Bihar, Jharkhand has declared cash assistance of upto Rs. 5,000  to migrant workers and needy people. The state govt. of Gujarat has an opinion that such a small amount will not bring their life back of normal. So the state govt. has started Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana to provide guarantee free loans to needy people.

Guarantee Free Loan under Aatmanirbhar Gujarat Sahay Yojana 2020

On the lines of Aatmanirbhar Bharat Abhiyan, CM Vijay Rupani announces Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana. This self reliant Gujarat campaign will benefit of over 1 million lockdown hit small traders, hawkers, skilled workers and cross section of people falling under the lower middle income group.  

Approximately 10 lakh beneficiaries of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana will get upto Rs. 1 lakh guarantee free loans from banks. All the collateral free loans to beneficiaries will be given on the basis of submitted application / registration form. The 2% interest would be borne by the beneficiaries while remaining 6% interest rate would be provided by the govt. to the banks directly.

The tenure for each loan provided under Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana 2020 will be of 3 years. Repayment of principal amount of loan along with interest will start after 6 months of loan sanctioning.

The state government has come up with this scheme after discussion with district, scheduled and cooperative banks. Furthermore, the state government will come out with detailed information on AGSY in a few days and loan will be made available to all those who are in need of it.

Overview / Highlights of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana 

Here are the important features and highlights of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana 2020:- 
Name of the SchemeAtmanirbhar Gujarat Sahay Yojana
Launch Date14 May 2020
StateGujarat
Article CategoryApplication / Registration Form
Apply ModeOnline
BeneficiariesSmall businessmen, skilled workers, auto-rickshaw owners, electricians, barbers
Major BenefitLoans at lower interest rate
Loan AmountUpto Rs. 1 lakh
Interest Rate2% per annum
Loan Tenure3 years
Repayment of Principal and Interest6 months after loan sanction date
Parent SchemeAatmanirbhar Bharat Abhiyan
Launched ByCM Vijay Rupani

PM E-Vidya Yojana Student Registration Form | Course List [Apply Online at Portal]

Posted: 27 Oct 2020 01:48 AM PDT

Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced a new PM E-Vidya Yojana on 17 May 2020 as part of 20 lakh crore COVID-19 economic package. This PM eVidya Scheme announcement was made while announcing 5th tranche economic dose under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. To avail this online education programme, people can apply online by filling PM E-Vidya Program Student Registration Form 2020. Also check the list of courses available and complete details of this central govt. initiative.
Post Coronavirus (COVID-19) lockdown, central govt. will launch PM eVidya programme immediately for multi-mode access to digital / online education. Under the PM E-Vidya Yojana, govt. will introduce 12 DTH channels, with one each dedicated to classes 1 to 12. This would be done under One Class One Channel initiative.  One Nation One Digital Platform will be started.


DIKSHA platform would be utilized for providing school education in states/UTs. E-content and QR coded Energized Textbooks for all grades. All the students would be able to fill PM E-Vidya Program apply online form for courses present at the portal.

PM E-Vidya Yojana Student Application / Registration Form Online 


PM E Vidya Program has been announced by central government on 17 May 2020. Till date, the online application form filling process has not started. However, details of PM eVidya Programme are available and a dedicated portal will start soon. As soon as the PM E-Vidya Yojana Student Application / Registration Form filling process starts through online mode, we will update it here.

PM eVIDYA / DIKSHA / Manodarpan Initiatives for Education Post COVID-19

After COVID-19, govt. will focus on technology driven education system with equity. For this purpose, the following measures are announced:-
  1. PM eVIDYA Yojana - A programme for multi-mode access to digital/online education to be launched immediately. This PM E-Vidya Yojana will comprise of the following measures:-
    1. One Nation One Digital Platform - DIKSHA for school education in states/UTs. E-content and QR coded Energized Textbooks for all grades.
    2. One Class One Channel - One earmarked TV channel per class from 1st to 12th.
    3. Extensive use of Radio, Community radio and Podcasts.
    4. Special e-content for visually and hearing impaired.
    5. Top 100 universities will be permitted to automatically start online courses by 30 May 2020. The varsities includes IITs, IIMs, institutes of eminence and national institutes.
  2. Manodarpan Scheme - An initiative for psycho-social support of students, teachers and families for mental health and emotional well-being to be launched immediately.
  3. New National Curriculum and Pedagogical framework for school, early childhood and teachers will be launched. This would be integrated with global and 21st century skill requirements.
  4. National Foundational Literacy and Numeracy Mission for ensuring that every child attains Learning levels and outcomes in grade 5 by 2025 will be launched by December 2020.

Online Education Program for Students during COVID-19

Here is the list of various technology driven systems for online education during Coronavirus (COVID-19) lockdown:-
  1. 12 More SWAYAM PRABHA DTH channels - In order to support and reach those who do not have access to the internet, govt. started 3 SWAYAM PRABHA DTH channels for school education. Now another 12 SWAYAM PRABHA DTH channels (1 for each class) to be added.
  2. Live Interactive Sessions through Skype - The govt. has made provision for telecast of live interactive sessions on these channels with experts from home through Skype.
  3. Educational Content on TV - Govt. also tied up with private DTH operators like Tata Sky & Airtel to air educational video content to enhance the reach of these channels. Central govt. has made coordination with states of India to share air time (4 hrs daily) on the SWAYAM PRABHA channels to telecast their education related contents.
  4. Diksha Portal - Till date, DIKSHA platform has had 61 crore hits from 24th March 2020 till date. More 200 new textbooks added to e-Paathshaala.

e Swayam Prabha Programme - 32 DTH Channels for Educational Content

e Swayam Prabha is HRD ministry's free-to-air education channels, which is a group of 32 DTH channels that provide educational content. The channels teach on topics like arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities subjects, engineering, technology, medicine, and agriculture.

All of the 32 Swayam Prabha channels offer users around six hours of pre-recorded content on four different subjects daily. It also allows students to clear their doubts by calling on a dedicated helpline.

पीएम ई विद्या योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण (हिंदी)

कोविड महामारी के चलते स्कूल बंद हैं और अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि कब तक स्कूलों को बंद रखना पड़ सकता है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने आनलाइन प्लेटफार्म और डीटीएच के माध्यम से शिक्षण कार्य आरंभ किया है। अब इसे और गति देने के लिए हर कक्षा के लिए एक डीटीएच चैनल तैयार करने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम ई विद्या के माध्यम से एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफार्म आरंभ किया जाएगा।

छात्र एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म

अभी पीएम ई विद्या प्लेटफार्म लांच नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा हुई है| जैसे ही नया ई विद्या पोर्टल लांच कर दिया जाएगा और छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म मांगे जाएंगे, हम पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपडेट कर देंगे|  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (17 मई 2020) को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीएम ई विद्या डिजिटल और आनलाइन के लिए एक मल्टीमोड एक्सेस के लिए एक कार्यक्रम जल्द लांच किया जाएगा। इसी के तहत पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए एक-एक डीटीएच चैनल शुरू किया जाएगा। 

स्कूलों के साथ-साथ कालेज शिक्षा को भी आनलाइन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को आनलाइन कोर्स शुरू करने की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। 30 मई से पूर्व वे इस कार्य को अंजाम देंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए छह घंटे का ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है। आनलाइन, डिजिटल और आन एयर सभी माध्यमों को एक प्लेटफार्म में जोड़ा जाएगा। 

रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पाडकास्ट सेवाओं का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चों के लिए भी विशेष ई केंटट तैयार किया जाएगा। छात्रों, परिजनों एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग के लिए एक मनोदर्पण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा जो मूलत काउंसिलंग पर आधारित होगा। स्कूल, प्रारंभिक बचपन और शिक्षकों के लिए नया राष्ट्रीय कार्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा तैयार किया जाएगा। 

मकसद यह है कि छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप तैयार किया जाए। इसके अलावा नेशनल फाउडेशन लिटरेसी और न्यूमेरसी मिशन भी इस साल दिसंबर तक लांच किया जाएगा ताकि छात्रों में शिक्षा की गुणत्तवा को बेहतर बनाया जा सके।

India Atmanirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान) 2020 Announced by PM Modi [Making Self Reliant]

Posted: 27 Oct 2020 01:51 AM PDT

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र को सम्बोधन (12 मई 2020) में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी है| इस आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज  घोषणा करी है|
PM Narendra Modi in his address to the nation has announced a new Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2020. In this campaign, the central govt. will provide emphasis on economy, local production of goods, strengthening supply chain and raising demand of products. To make India a self reliant country, central govt. has announced an economic package of Rs. 20 lakh crore.

Prime Minister Modi said that the govt. will provide 20 lakh crore in 2020 (20 lakhs in 20-20). The main focus will be on making India a manufacturing hub as the country has youngest workforce. Here are the details of the Self Reliant India campaign such as 4 L's factors, beneficiaries, sectors to benefit etc.
  

This package is approx. 10% of the total Gross Domestic Product (GDP) of India. Now lets check the details and guidelines of Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.

India's Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2020 by PM Modi

This economic package of Rs. 20 lakh crore under Atmanirbhar Bharat Abhiyan will have the various features. The details of this package available till date are as follows.

4 L's - Key Factors of Self Reliant India Campaign 2020

Here are the key factors which would be kept in mind to make 21st century of India. The main focus will be on the following four key factors (4 L's):-
  1. Land 
  2. Labour
  3. Liquidity
  4. Laws 

Which Sectors to Benefit from Aatmanirbhar Bharat Abhiyan 2020

  1. Primary Sector - Agriculture Sector, Mining Sector, Fishing Sector
  2. Secondary Sector - Construction Sector, Manufacturing and Utilities, MSME (Micro, Small & Medium Enterprises), Cottage Industries etc.
  3. Service / Tertiary Sector -  Retail, Tourism, Banking, Real Estate, Entertainment, Communication, Hospitality & leisure, IT services etc.
  4. Quaternary Sector - Public sector, Education, Research and development.

Major Beneficiaries of Atmanirbhar Bharat Abhiyaan

The following are the major beneficiaries of Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2020:-
  • Shramik (Labourers / Workers)
  • Kisan (Farmers)
  • Daily Wage Earners
  • People who works for development of the country
  • Middle Class people who pay income tax to the government
  • Upper class people who gives strength to the economy
Rest of the details of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan will be released by Finance Minister Nirmala Sitharaman soon. We have to pledge to wear masks and maintain social distance.

The nation-wide Coronavirus (COVID-19) lockdown will continue. Lockdown 4.0 details would be released before 18 May 2020 and will have new rules as suggested by the state governments. 

Janmanrega App Download / MGNREGA Workers Registration (Android Google Play Store)

Posted: 27 Oct 2020 01:52 AM PDT

Central government has launched Janmanrega mobile application for MGNREGA workers. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has inherent provisions for proactive disclosure of information to its citizens in reference to implementation of the MGNREGS. People can now download Janmanrega app from google play store for android smartphone users. All the labourers can also make MGNREGA Workers Registration online by filling apply form at this app.
Citizen awareness is a key to efficient, effective and transparent execution of the scheme, while the programme rests on participation principles. Paradigm shift from an employment-oriented to a sustainable and productive livelihood support programme warrants greater public engagement. Mobile phone acts as a mode of communication with people at farther places, with greater ease and lesser time.

Janmanrega is an instrument for information flow to and from ground-level, which will connect citizens with the system. An initiative towards good governance, Janmanrega is an interface to improve quality of public services.

Janmanrega Mobile App Download from Google Play Store (Android)

Below is the complete procedure to download Janmanrega mobile app from google play store for android smartphone users:-
  • Click at the "Install" button to start the app downloading automatically on your android smartphones.
This app is 1.7 MB in size with 1 lakh+ installs, current version of app is 10.0 and requires android version of 4.2 and up for installation. This app has been offered by NIC eGov Mobile Apps.

MGNREGA Workers Registration at Janmanrega App for Android Smartphone Users

All the MGNREGA workers can now make user registration & logging-in at Janmanrega app, search for assets, search for nearby assets on the basis of user's current location, provide feedback on asset. Here is the process to make User Registration at Janmanrega App for android smartphone users:-
  • After successfully downloading the Janmanrega app on mobile phones, open the app.
  • Then click at the "Login" tab on the left side of the page and click at the "Register" button.
  • Afterwards, the Janmanrega App User Registration Form will appear as shown below:-
  • Here applicants can enter their mobile number, name, address, state, district, block, pin code, user type, designation, e-mail ID and OTP.
  • Then MGNREGA workers will get 6 digit OTP on registered mobile number, validate the OTP.
  • Finally, fill in answer to secret questions specifying a 4 digit Personal Identification Number (PIN).
People can now download the reference document for Janmanrega app through the link below:-

This documents contain details like app's icon, landing screen, pre-registration, refer to a friend, switch language, user registration, search assets, look for nearby assets and give feedback about asset.

Features of Janamanrega Citizen Centric Mobile App

There are various benefits of Janmanrega mobile app which a person would get through the following features present at the app. The current features of this app are as follows:-
  1. Background
  2. About MGNREGA
  3. Objectives
  4. Stakeholders
  5. Ten Entitlements
  6. Works
  7. Referring to Friends
  8. Setting of Preference, for switching between English & Hindi versions

Background of Janmanrega Mobile Application (Launch Date) 

The Ministry of Rural Development (MoRD) launched "Janmanrega" - a Citizen-centric Mobile Application (CCMA). This was launched by Hon'ble Minister of Rural Development on 19th of June 2017. Janmanrega has been developed with collaboration between the MoRD, National Informatics Centre (NIC) and National Remote Sensing Centre (NRSC, Hyderabad). 

Beta Version of this Android Application is now available at Ministry's MGNREGA Website. This Janmanrega app will allow locating already geotagged more than 1.78 crore Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme's (MGNREGS) assets. All the identified assets are within Indian Space Research Organisation's (ISRO) Bhuvan Map Interface along with their attributes and two photographs using an Android mobile phone. Citizens will also be able to provide feedback about assets that have been created under the programme.

References  

Download Video related to Janmanrega App for MGNREGA workers through the link below:-

PM Modi Scooty Scheme 2020 - Amma Scooter Yojana [Fake Two Wheeler Scheme]

Posted: 27 Oct 2020 01:55 AM PDT

Now a days, a false propaganda is being spread everywhere in which it is told that central govt. has launched PM Modi Scooty Scheme 2020. But this is completely fake news and there is no such announcement by the union govt. of India to provide scooters on subsidy to women. A photo (as above) is being shown to support this false claim but that was the launch of another sarkari yojana in Tamil Nadu.
The photo which is being shown to support the PM Modi Scooty Scheme 2020 is of PM Modi but it was taken during the launch of Amma Two Wheeler Scheme in Tamil Nadu last year. In the Tamilnadu state, the state govt. has invited PM Modi to launch its flagship Amma 2 wheeler scheme. In that scheme, PM Modi handed over keys to 5 women to mark the launch of that scheme.

Some videos are also showing false narrative and have declared their own "Kanya Scooter Yojana" forms which are wrong. There is no such form available and even if people fills that form, then it is of no use. So remain aware and do not fall into trap of such persons.

PM Modi Scooty Yojana Form 2020 [No Use]

People on youtube are showing their own forms for making online application for PM Modi Scooty Yojana 2020. One such form is shown below:-
As there is no such scheme like PM Modi Scooty Scheme 2020, there is no such form applicable to apply online.

Narendra Modi Scooter Scheme False Propoganda

- Some websites are showing that PM Modi Scooty Yojana online application forms will start from 15 June 2020, this date is also false.
- Photo of PM Modi giving keys to women is of Amma 2 Wheeler Scheme of Tamil Nadu.
- Other false news is spreading that only 10th pass girls will get such free scooty which is not true.
- One girl in each family is given one scooty. This is absolutely wrong.
- Another false claim is that all these scooters would be given to those girls who lies in age group of 18 to 45 years and aadhar card is mandatory for online application. It is a mere fabrication of their own selves.
- Most importantly, it is shown that all state like Uttar Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Haryana among others would be included in this scheme. There is no such scheme and this is only an assumption.

Amma 2 Wheeler Scheme of Tamilnadu

This scheme was launched in Tamilnadu state to realize the vision of former CM J. Jayalalithaa. In this Amma Scooter Scheme, govt. provides 50% subsidy or Rs. 25,000 for purchase of scooters / mopheds to women. For this scheme, scooty capacity must not exceed 125 cc.

Eligibility for Amma Two Wheeler Scheme

- Women whose annual income is less than Rs. 2.5 lakh.
- Only 1 woman per family is eligible.
- Preference to be given to families run by women, widow, disabled women and transgenders.

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