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Wednesday, August 18, 2021

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)


JABALPUR NEWS- सरपंच भरत गुप्ता और रोजगार सहायक गिरफ्तार

Posted: 18 Aug 2021 07:36 AM PDT

जबलपुर
। लोकायुक्त पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत कौंडिया के सरपंच भरत कुमार गुप्ता और रोजगार सहायक अजय कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पात्र हितग्राही को नियमानुसार पीएम आवास आवंटित करने के बदले रिश्वत वसूल रहे थे।

लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा के मुताबिक बहोरीबंद कटनी निवासी उस्ताद कुशवाहा ने दो दिन पहले शिकायत की थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद प्राथमिक जांच प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता हितग्राही उस्ताद कुशवाहा की शिकायत सही पाई गई। कौंडिया गांव के सरपंच भरत कुमार गुप्ता और रोजगार सहायक अजय कुमार चक्रवर्ती ने रिश्वत की रकम के साथ बुधवार को बुलाया था।

एसपी लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर निरीक्षक घनश्याम मर्सकोले, कमल सिंह उईके, भूपेंद्र दीवान, आरक्षक दिनेश दुबे अमित मंडल विजय सिंह बिष्ट व जीत सिंह की टीम कौंडिया (जिला कटनी) पहुंची थी। उस्ताद कुशवाहा ने जैसे ही रिश्वत की रकम रोजगार सहायक अजय कुमार कुशवाहा के हाथों में दी, टीम ने दबोच लिया। इसके बाद सरपंच को गिरफ्तार किया। 

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GWALIOR NEWS- अल्ट्राटेक से लेकर अंबुजा तक नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी

Posted: 18 Aug 2021 06:15 AM PDT

ग्वालियर
। पुलिस ने सीमेंट कंपनी के एक अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शंकरपुर इलाके में चल रही नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री में अल्ट्राटेक से लेकर अंबुजा तक सभी ब्रांड के नकली सीमेंट पैकेट बनाए जाते थे। इन्हें बाजार में 300 रुपए प्रति बैग की दर से बेच दिया जाता है। इनकी लागत ₹125 प्रति बैग आती थी।

CSP ग्वालियर नागेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि बहोड़ापुर क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में नकली सीमेंट बनाई जा रही है। बहोड़ापुर थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार, प्रशासन की टीम के साथ फैक्ट्री में छापा मारा। पुलिस को देखते ही वहां काम कर रहे लोग भागने लगे। इस बीच, पुलिस ने एक कर्मचारी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विष्णु राठौर निवासी गोल पहाड़िया बताया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह नकली फैक्ट्री का संचालक है जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

नकली सीमेंट कारखाना- जानने के लिए जरूरी बातें 

एक पैकेट की कीमत अधिकतम ₹125 और विक्रय मूल्य ₹300 
मात्र 20 मिनट में किसी भी कंपनी का पैकेट तैयार कर दिया जाता था। 
रेल से आई सीमेंट की रैक का बचा माल बताकर सस्ता बेचता था। 
मकान मालिक का नाम सलमान खान और किराएदार का नाम विष्णु राठौर है। 
हर रोज करीब 300 पैकेट की सप्लाई थी।
अल्ट्राटेक, ACC, MYCEM, प्रिज्म, अंबुजा ब्रांड के खाली बैग मिले हैं। 

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GWALIOR NEWS- पत्रकार से रिश्वत वसूल रहा बाबू गिरफ्तार

Posted: 18 Aug 2021 06:02 AM PDT

ग्वालियर
। मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में बाबू राज का एक और प्रमाण सामने आया है। डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय में पदस्थ बाबू एक पत्रकार से रिश्वत वसूल रहा था। उसने समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन की फाइल नियमानुसार फॉरवर्ड करने से मना कर दिया था। 1 महीने से परेशान कर रहा था। लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सस्पेंड करने के लिए डिपार्टमेंट को लिखा गया है।

लोकायुक्त SP संजीव सिन्हा ने बताया कि दो दिन पहले फोर्ट रोड सुमेर सिंह का बाड़ा निवासी सौरभ पुत्र रविन्द्र कुमार ने शिकायत की थी कि डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया के कार्यालय में पदस्थ बाबू रविन्द्र सिंह राजपूत समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन की फाइल को नियमानुसार फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक उसे रिश्वत नहीं मिलेगी वह फाइल को आगे नहीं बढ़ आएगा और समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नहीं होने देगा। 

लोकायुक्त में शिकायत करने के बाद प्लानिंग के तहत सौरव कुमार ने डिप्टी कलेक्टर के क्लर्क रविंद्र सिंह राजपूत से फोन पर बात की और उसे रिकॉर्ड कर लिया गया। प्लानिंग के तहत बुधवार 18 अगस्त को सौरव कुमार ने बाबू रविंद्र सिंह राजपूत को ₹900 रिश्वत के दिए। रुपए जेब में रखते हुए बाबू ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। तभी लोकायुक्त पुलिस ने बाबू की कलाई पकड़ ली और कहा कि- आपका काम हो गया है। प्रवीण सिंह राजपूत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उसे सस्पेंड करने के लिए राजस्व विभाग को लिखा गया है।

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INDORE NEWS- पुलिसकर्मी के बेटे का शव फांसी पर झूलता मिला

Posted: 18 Aug 2021 05:38 AM PDT

इंदौर।
ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ श्री सुरेश चौहान के बेटे ऋषभ चौहान का शव उसी के कमरे में फांसी पर झूलता हुआ मिला है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने बताया है कि वह पढ़ाई का प्रेशर और सहन नहीं कर सकता। परिवार जनों ने बताया कि वह MBA कर रहा था। 

एमआईजी थाना इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया, मंगलवार देर रात ऋषभ चौहान (23) घर में मौजूद था। वह एमबीए का स्टूडेंट था। रात में वह खाना खाकर कमरे में सोने चला गया। सुबह काफी देर तक वह नहीं उठा, तो परिवारवालों ने खिड़की से झांक कर देखा, तो ऋषभ फंदे पर लटका दिखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोर्स्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। परिवार का कहना है उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, वह समझ नहीं पा रहे हैं। कमरे की तलाशी में एक 6 लाइन का सुसाइड नोट मिला है। जिसमें लिखा है कि " मैं अब पढ़ाई का प्रेशर नहीं सह सकता हूं। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। सभी को मेरा प्यार।"

इसके बाद ऋषभ ने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे हैं। पुलिस की मानें, तो सुसाइड नोट के अनुसार छात्र पढ़ाई के दबाव में था। पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है।

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BHOPAL NEWS- मोहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध, गणेशोत्सव पर शर्तें लागू

Posted: 18 Aug 2021 05:27 AM PDT

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को मोहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गणेशोत्सव मनाया जाएगा परंतु शर्तों का पालन करना होगा। 

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन के चलते शहर में किसी प्रकार की रैली, चल समारोह प्रतिबंध है। इसलिए मोहर्रम को लेकर सभी लोगों से चर्चा भी हुई है। यह खुशी की बात है कि सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाने पर सहमत है। इसके अलावा उन्होंने गणेश उत्सव को लेकर एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही छूट देने की बात कही। 

POP की गणेश प्रतिमा मिली तो जप्त कर लेंगे: कलेक्टर

लवानिया ने कहा कि POP की मूर्ति मिली तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ मिट्‌टी की मूर्तियां बनाने की अनुमति रहेगी। लवानिया ने कहा कि एनजीटी के आदेश के अनुसार 5 से 6 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्तियां बनाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस बार 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है।

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प्रतिनियुक्त शिक्षकों की कार्यमुक्ति पर रोक लगी, डीपीआई कमिश्नर का आदेश जारी - MP EMPLOYEE NEWS

Posted: 18 Aug 2021 05:19 AM PDT

मंडला
। ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी ने बताया कि आखिरकार एक लंबी जद्दोजहद के बाद आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया कि कुछ प्राचार्यों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को दो वर्ष पूर्ण होने पर कार्यमुक्त करना अनुचित है। अपने पत्र में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शासन स्तर पर प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों की आगामी सेवाओं के संबंध में प्रकिया शासन स्तर पर प्रचलन पर है। अतः आगामी आदेश तक ये शिक्षक प्रतिनियुक्त विभाग के विद्यालयों में कार्य करते रहेंगे। 

ज्ञात होवे कि कुछ संकुल प्राचार्यों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों के दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर एक तरफा कार्यमुक्त किया जा रहा था। जिसे लेकर ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डीके सिंगौर द्वारा 10 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री के नाम पत्र मेल किया गया था, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उक्त पत्र को स्कूल शिक्षा विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। 

इसके साथ ही ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष के नेतृत्व में आधा सैकड़ा से अधिक शिक्षकों ने राज्यसभा सांसद संपतिया उइके जी  से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सांसद महोदया द्वारा मुख्यमंत्री के निजी सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्रायबल विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को मोबाइल पर बात कर समस्या का समाधान करने का निवेदन किया गया। 

इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप 17 अगस्त को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र जारी कर आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दिया, इसके लिए ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सांसद महोदया को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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मध्य प्रदेश मानसून- छुट्टी से लौटे बादल, 3 जिलों में मूसलाधार, 24 में भारी वर्षा की चेतावनी - MP WEATHER FORECAST

Posted: 18 Aug 2021 07:36 AM PDT

भोपाल
। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय में 1 सप्ताह की छुट्टी मनाने गए बादल वापस लौट आए और बिना देर किए बरसने लगे हैं। भोपाल, शहडोल, इंदौर एवं होशंगाबाद संभाग के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो चुकी है और सागर, रीवा, ग्वालियर-चंबल एवं उज्जैन संभाग के कुछ इलाकों में बादल वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 3 जिलों में मूसलाधार बारिश और 24 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। 

मध्य प्रदेश मौसम- 3 जिलों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में बाढ़ की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र में बैतूल, खंडवा एवं बुरहानपुर जिलों में आने वाले 24 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी इन जिलों में सभी यात्राएं स्थगित कर दी जाए एवं नागरिक स्वयं को सुरक्षित करें। नदी नालों के पास ना जाएं और रात के समय किसी भी पुल को पार करने की योजना ना बनाएं। यदि क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तब भी नदी नालों में बाढ़ आ सकती है। सावधान रहें। 

मध्यप्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, राजगढ़, सीहोर, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा, धार, देवास में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 

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BHOPAL राजधानी में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, घसीट कर ले गए और जंगल में छोड़ दिया

Posted: 18 Aug 2021 07:37 AM PDT

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी भर्तियां शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अचानक नीलम पार्क में जुटना शुरू कर दिया। यह देखकर पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। जमकर लाठियां बरसाईं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे करीब 25 नेताओं को एक बस में भरकर शहर से 25 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने अचानक रणनीति बदल दी

बेरोजगारों ने सोशल मीडिया के जरिए 18 अगस्त को भोपाल में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। शुरुआत में प्रदर्शन स्थल रोशनपुरा चौराहा घोषित किया गया था जहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था परंतु रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस की तैनाती देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने रणनीति बदल दी। 

पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा

कुछ देर बाद नीलम पार्क में युवाओं के समूह एकजुट होना शुरू हो गए। यह देखते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस की पिटाई के कारण 30 से ज्यादा युवकों को गंभीर चोट आई है। इनमें से कुछ अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 


पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लगभग 25 युवकों को हिरासत में लिया और एक बस में भरकर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया।


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गैर कानूनी गिरफ्तारी मामले में 3 पुलिस आरक्षक जेल भेजे, ASP पेश नहीं हुए - BHOPAL NEWS

Posted: 18 Aug 2021 01:20 AM PDT

भोपाल
। एक युवती एवं उसकी मां की गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी करने के मामले में कोर्ट ने भोपाल पुलिस की महिला आरक्षक इरशाद परवीन, आरक्षक सौरव भट्‌ट और आरक्षक इंद्रपाल को जेल भेज दिया है। इस मामले के चौथे आरोपी ASP दीपक ठाकुर (जो घटना के समय डीएसपी साइबर सेल थे) ने कोर्ट में मेडिकल लगाया था, कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत होने के लिए कहा है। एसपी ने बताया कि मामले में वर्ष 2015 में लोकायुक्त पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। मंगलवार को चालान पेश किया।

2012 में मां-बेटी को किया था गिरफ्तार 

कंप्लेंट एवं इन्वेस्टिगेशन के अनुसार रिनी जौहर और उनकी मां गुलशन जौहर मूलत: पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 27 नवंबर, 2012 को पुणे स्थित उनके घर से मध्यप्रदेश सायबल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर आरोप लगाया गया था कि कैमरों और लैपटॉप की खरीदारी में हुए 10,500 अमेरिकी डॉलर के लेन-देन में उन्होंने घोखाधड़ी की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए थे। इस प्रकरण में फरियादी विक्रम राजपूत नाम का एक व्यक्ति है।

मध्य प्रदेश पुलिस की टीम ने क्या गलती की

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दोनों महिलाओं का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें ट्रेन के अनारक्षित डिब्बे में लाया गया था। गुलशन जौहर को ट्रेन के फर्श पर सोने पर मजबूर होना पड़ा। वह भी बिना पानी और खाने के रहने पड़ा। पुलिसकर्मियों ने पुणे में बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए भोपाल लाया गया था। जबकि नियम अनुसार गिरफ्तारी के तत्काल बाद उन्हें स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था

खुद के साथ हुए जुल्म के खिलाफ मां-बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया था, बल्कि राज्य सरकार को उन दोनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि स्वतंत्रता की अपनी पवित्रता होती है। कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों के खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा-420 (धोखाधड़ी) के अवयव का अभाव है, लिहाजा मुकदमे को निरस्त किया जाता है।

गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई, मानहानि हुई

कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट से यह साफ है कि याचिकाकर्ता दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करने में सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। पीठ ने कहा था कि दोनों की गैरकानूनी तरीके से हुई गिरफ्तारी से याचिकाकर्ताओं के प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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मध्यप्रदेश में चयनित शिक्षिकाओं ने उठक-बैठक लगाई, दंडवत किया- MP NEWS

Posted: 18 Aug 2021 04:03 AM PDT

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय परिसर में आज चयनित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस बार चयनित महिला शिक्षकों ने उठक-बैठक लगाई और दंडवत किया। यह सभी उम्मीदवार मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। इन्हें स्कूलों में पदस्थापना नहीं दी जा रही है।

चयनित शिक्षक लगातार विनम्रता पूर्वक प्रदर्शन करके ध्यान आकर्षित कर रहे हैं

इस प्रकार के मामलों में देश के दूसरे हिस्सों में अक्सर उग्र प्रदर्शन हो जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा पास करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद पदस्थापना प्राप्त करना उम्मीदवारों का अधिकार है परंतु मध्यप्रदेश में उम्मीदवार लगातार विनम्रता पूर्वक और बिना किसी कानून का उल्लंघन किए अपनी बात रख रहे हैं। 

इंदौर से आईं विनीता शर्मा की तबीयत बिगड़ी

नारेबाजी के दौरान इंदौर की विनीता शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। अन्य महिला साथियों ने विनीता को संभाला। विनीता का कहना है कि 3 साल पहले उसका संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के पद पर चयन हो गया था, लेकिन स्कूल में अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। इंदौर से आई एक अन्य चयनित शिक्षिका का कहना है कि नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है।

शिवराज सिंह मामा से रक्षाबंधन पर नियुक्ति पत्र की भीख मांगने आई थीं 

आज मध्य प्रदेश की चयनित महिला शिक्षक रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी समर्पित करने और नियुक्ति पत्र की भीख मांगने के लिए आई थीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं को मध्यप्रदेश की बहन-बेटियों का भाई कहते हैं, आश्चर्यजनक है कि राखी स्वीकार करने के लिए उन्होंने किसी को नहीं भेजा। 

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पहली बार मध्य प्रदेश को भगवा के तले संगठित करने वाले योद्धा थे श्रीमन्त पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट

Posted: 17 Aug 2021 11:56 PM PDT

छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा (प्रधानमंत्री), सन 1664 से लेकर 1818 तक मराठा साम्राज्य (जिसे स्वराज कहते हैं) के सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ श्रीमन्त पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाजीराव पेशवा उस योद्धा का नाम है जिसने पहली बार पूरे मध्यप्रदेश को भगवा ध्वज के तले संगठित कर दिया था।

श्रीमंत बाजीराव पेशवा को केवल स्वराज को सशक्त बनाने के लिए ही याद नहीं किया जाता बल्कि मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक और कर्नाटक तक मुगलों एवं पुर्तगालियों को खदेड़कर यहां के नागरिकों को पहली बार स्वतंत्रता का एहसास दिलाने वाले महान प्रधानमंत्री के रूप में भी याद किया जाता है। सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। किसी भी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई। लोग उन्हें शिव जी का अवतार मानते थे। 

1724 में श्रीमंत बाजीराव ने मालवा और कर्नाटक पर भगवा लहरा दिया था। बुंदेलखंड से मुगल सेना को मार भगा कर उसे भी स्वतंत्र करवा दिया था। भोपाल के नवाब को श्रीमंत बाजीराव ने दो बार पराजित किया। इस प्रकार उन्होंने मालवा, बुंदेलखंड और भोपाल को मुगलों एवं नवाब के चंगुल से मुक्त करा कर भगवा ध्वज के तले स्वराज की स्थापना की थी। आम नागरिकों को पहली बार संगठन और स्वतंत्रता का एहसास हुआ था।

श्रीमंत बाजीराव के कारण सिंधिया राजवंश की शुरुआत हुई 

उत्तर की विजय यात्रा के बाद उज्जैन में जब श्रीमंत बाजीराव पेशवा को पता चला कि यहां मुगलों ने न केवल लोगों की संपत्ति लूटी है बल्कि संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों को नष्ट कर दिया है तब उन्होंने अपने वफादार साथी राणोजीराव शिन्दे को शाहू जी महाराज का प्रतिनिधि बनाकर उज्जैन में रोक दिया। ताकि उज्जैन के सभी प्राचीन मंदिरों का भव्य पुनर्निर्माण किया जा सके। 

राणोजीराव ने श्रीमंत बाजीराव के निर्देशानुसार वैसा ही किया और फिर संस्कृति की रक्षा के लिए राणोजीराव को मालवा में निवास करने के लिए आदेशित किया गया। इस प्रकार शिंदे परिवार मध्यप्रदेश पहुंचा और सिंधिया राजवंश बना। महादजी शिंदे के अभियान के कारण ग्वालियर को सिंधिया राजवंश की राजधानी बनाया गया।

भारत का सबसे पहला गांव कौन सा है, जहां मनुष्य, बंदर से इंसान बना - GK in Hindi

Posted: 17 Aug 2021 08:37 PM PDT

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 100000 वर्ष पहले पृथ्वी पर बंदर जैसी दिखाई देने वाली इंसान प्रजाति विकसित हुई। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में केवल इंसान ऐसे हैं जिन्होंने सुरक्षित रहने के लिए और निरंतर विकास करने के लिए कई प्रकार के परिवर्तन किए। सभी जानते हैं हजारों साल पहले इंसान भी जानवरों की तरह जंगल में रहते थे। बाद में उसने समूह में रहना शुरू किया और फिर बस्तियां बनाई गई। क्या आप जानते हैं भारत की पहली बस्ती यानी पहला गांव कौन सा था। 

दावा किया जाता है कि भारत का सबसे पहला गांव पत्तरई पेरमबुदूर है, जोकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में चेन्नई शहर से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इंसानों ने पहली बार यहां अपने लिए घर बनाए (इससे पहले गुफाओं में रहते थे)। पुरातत्व विभाग के एक सर्वेक्षण में प्रमाणित किया गया है कि लगभग 30000 वर्षों से इस गांव में इंसानी बस्ती बसी हुई है जबकि दुनिया के कई इलाके, कई राज्य, कई विकसित सभ्यताएं प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होकर नष्ट हो गई। 

पुरातत्वविदों का कहना है की "हालही में हुई खुदाई से, कुछ ऐसी कलाकृतियां बरामद हुई हैं जो 30 हज़ार साल पुरानी हैं। 2015 में भी खुदाई का कार्य हुआ था, उस समय इस स्थान से पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग (30,000 BC-10,000 BC) तथा लौह युग के लोहे के सामान एवं पत्थर के सामान मिले थे। यानी यह गांव पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आपदाओं के कारण संपत्ति नष्ट हुई परंतु इंसानों ने फिर से घर बनाए और गांव बसा लिया।

पत्तरई पेरमबुदूर में 30 हज़ार सालों से लोग रह रहे हैं

एएसआई के पूर्व अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ टी सत्यमूर्ति राज्य के पुरातत्विदों की बात से सहमत होकर कहते हैं की "पत्तरई पेरमबुदूर में 30 हज़ार सालों से लोग रह रहे हैं इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि लगभग 75000 साल पहले यहां गुडियम गुफाओं में इंसान रहा करते थे। यानी मानव ने पृथ्वी के क्षेत्र पर तमाम प्राकृतिक आपदाओं के आने के बावजूद नियमित रूप से निवास किया है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे प्राचीन गांव भी कहा जाता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article

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अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारी को हटाकर नई अस्थाई भर्ती नहीं कर सकते: हाई कोर्ट - MP OUTSOURCE EMPLOYEE NEWS

Posted: 17 Aug 2021 08:37 PM PDT

जबलपुर
। प्रकाश यादव, वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन विरुद्ध लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन मामले में एडवोकेट अमित चतुर्वेदी की दलीलों से सहमत होते हुए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारी को हटाकर नवीन अस्थाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की जा सकती। याचिका का अंतिम निर्णय शेष है। सुनवाई के लिए 8 सितंबर 2021 की तारीख निर्धारित की गई है।

2016 से सेवा में हैं अस्थाई आउट सोर्स कर्मचारी

प्रकाश यादव, वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन, स्टेट प्रेसिडेंट मध्यप्रदेश, आराधना सिंह कार्यसमिति सदस्य एवं 10 अन्य वोकेशनल ट्रेनर के पद पर, वर्ष 2016, 2017 से उच्चतर माध्यमिक स्कूल्स में आउटसोर्सिंग के द्वारा प्राप्त नियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे थे। दिसंबर माह में अनुबंध खत्म होने पर, अतिथि VT शिक्षक के पद पर भी नियुक्ति दी गई थी।

अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर नवीन नियुक्तियां करने की मंशा

दिनांक 17/07/2021 को लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा नवीन सर्विस प्रोवाइडर अनुबंधित को निर्देश जारी किया गया था कि नवीन चयन प्रक्रिया के बाद, प्रत्येक ट्रेड का एक वोकेशनल ट्रेनर प्रति विद्यालय में उपस्थित करवाएं। नवीन चयन प्रक्रिया में पूर्व से आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त ट्रेनर को कोई प्राथमिकता नही थी। जबकि, याचिककर्ता ट्रेनर्स को वर्ष 2016/17 में नियुक्ति चयन प्रक्रिया के आधार पर ही दी गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा जारी आदेश से याचिकाकर्ता ट्रेनर्स के स्थान पर अन्य वोकेशनल ट्रेनर्स को नियुक्त किये जाने की मंशा थी।

आउटसोर्स कर्मचारी भी संविदा कर्मचारी के समान

प्रकाश यादव, आराधना सिंह एवं 10 अन्य वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में आदेश दिनांक 17/07/21 को चुनौती दी गई थी। वोकेशनल ट्रेनर्स कई वर्षो से मध्य प्रदेश के स्कूल्स में कार्यरत हैं एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत रोजगार बढ़ाने वाली शिक्षा दे रहे हैं। 

आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति भी संविदा नियुक्ति का एक प्रकार है। एक संविदा कर्मचारी को दूसरे संविदा नियुक्ति से प्रतिस्थापित या भरा नही जा सकता है। यह स्थापित कानून है। परंतु, आयुक्त द्वारा जारी आदेश से वर्तमान व्यावसायिक ट्रेनर्स को हटाकर दूसरे शिक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं। 

हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा था

उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिनांक 5 अगस्त को आयुक्त सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी किए थे साथ ही अन्तरिम आदेश के देते हुए कहा था कि, चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता गण को प्राथमिकता दी जाये एवं नवीन आउटसोर्सिंग सर्विस दाता को दिया गया कार्य उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। परंतु, शासन ने कोर्ट के आदेश की मनमानी व्याख्या करते हुए, 13 अगस्त को, पुराने VT को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिये गए थे।

कार्यरत कर्मचारियों को नवीन चयन प्रक्रिया में शामिल करने का दवाब

17 अगस्त को पुनः सुनवाई हुई। प्रकाश यादव एवं अन्य की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि उच्च की सुनवाई के दौरान युगल पीठ का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया की कोर्ट के आदेश की मनमानी व्याख्या करते हुए, बोनस अंक के नाम पर कथित प्राथमिकता देते हुए सभी पुराने वोकेशनल ट्रेनर को सेवा से पृथक कर चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बाध्य किया जा रहा है। 

आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा

कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना एवं संशोधित आदेश जारी करते हुए शासन को निर्देश दिये कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या शासन द्वारा पुराने वोकेशनल ट्रेनर्स को नियमित /स्थायी पदों पर भर्ती किये जाने तक सेवा से पृथक नही किया जाएगा। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

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संपत्ति विवाद में मजिस्ट्रेट किस स्तर के अधिकारी को जांच के लिए भेज सकता है- CrPC SECTION-148

Posted: 17 Aug 2021 02:26 PM PDT

यदि दो व्यक्तियों के बीच संपत्ति का विवाद है और एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष संपत्ति पर कब्जा एवं उपयोग का अधिकार के लिए निवेदन करता है, एवं उसके निवेदन के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है। क्या इस प्रक्रिया के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील नहीं की जा सकती। ऐसे विवादों में मजिस्ट्रेट किस स्तर के अधिकारी को भौतिक सत्यापन एवं जांच के लिए भेज सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 148 की परिभाषा (सरल शब्दों में):-

कोई भी जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) के पास कब्जा, ज़ब्ती या अधिकार के उपयोगी भूमि या जल संबंधित स्थानों की शिकायत पुलिस या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती हैं तब उपर्युक्त मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि को जाँच के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

ऐसे मजिस्ट्रेट की जाँच रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी एवं मान्य होगी।

अर्थात किसी व्यक्ति की झूठी शिकायत कलेक्टर या SDM को की जाती है कि उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, उपर्युक्त मजिस्ट्रेट धारा 145 के अंतर्गत आदेश देगा एवं दोनों व्यक्ति भूमि से सम्बंधित दस्तावेज DM या SDM न्यायालय में पेश नहीं कर पाते हैं तब मजिस्ट्रेट भूमि को जब्त करने के आदेश देगा। अगर मजिस्ट्रेट को पता लगाना है कि वास्तविक भूमि किसकी हैं तब मजिस्ट्रेट धारा 148 के अंतर्गत वहाँ की स्थानीय जांच करवा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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महाविद्यालयीन जनभागीदारी कर्मचारियों ने आकाश विजयवर्गीय से समर्थन मांगा - INDORE NEWS

Posted: 17 Aug 2021 02:16 PM PDT

इंदौर
। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कई वर्षों से जनभागीदारी निधि से कार्यरत कर्मचारियों ने इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय को संघ की एकमात्र मांग स्थायी कर्मी हेतु ज्ञापन सोंपा। 

जनभागीदारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष इंदौर मनीष पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थाईकर्मी योजना अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर से आदेश प्रसारित हो चुके है किंतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के जनभागीदारी कर्मचारियो से भेदभाव करते हुए जनभागीदारी के नाम का पत्र में उल्लेख नही किया है जिससे प्रदेश के जनभागीदारी कर्मचारी शासन की स्थायीकर्मी योजना लाभ से वंचित हो रहे है। जिसे जल्द कर्मचारी हित मे संशोधित किया जाए जिससे सभी लाभान्वित हो सके।

जनभागीदारी कर्मचारियो के ज्ञापन पर विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा कर्मचारियो की मांग एवं समस्या निराकरण हेतु जल्द निराकरण की बात कही है। ज्ञापन सौपने वालो में जिलाध्यक्ष मनीष पंवार, चेतन गोपाले आदि उपस्थित रहे।

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शिक्षा विभाग से आदिम जाति में आए टीचर्स सांसद से मिले, समस्याएं बताईं - MP EMPLOYEE NEWS

Posted: 17 Aug 2021 01:54 PM PDT

मंडला
। ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत प्रमुख डीके सिंगौर के नेतृत्व में प्रतिनियुक्ति पर आए जिले के लगभग 80 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने राज्यसभा सांसद संपतिया उइके से उनके निवास पर मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। 

लगभग 2 वर्ष पहले स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को उनकी सहमति से 2 वर्ष के लिए एक दूसरे के विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया था, जिससे मंडला जिले में भी स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न जिलों से 181 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होकर जिले ट्राइबल स्कूलों में पदस्थ हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ प्राचार्यों द्वारा ट्राइबल के शिक्षकों को 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने का हवाला देते हुए मूल विभाग में वापसी के लिए आदेशित किया जा रहा है, जिससे प्रतिनियुक्ति पर एक-दूसरे विभाग में गए शिक्षकों में हड़कंप मचा है। इसका असर ट्रायबल विभाग के शिक्षकों पर भी देखने को मिला।   

एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी ने बताया कि शिक्षकों की इस समस्या को देखते हुए ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर ने शासन को पत्र लिखकर प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को उसी विभाग में मर्ज करने का अनुरोध किया गया, साथ ही जिले की लोकप्रिय राज्यसभा सांसद संपतिया उइके को भी पत्र सौंपते हुए मिलकर चर्चा की। 

माननीय सांसद महोदया ने तुरंत प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल से मोबाइल पर बात की। प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि ट्राइबल विभाग में इस विषय पर अभी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। सांसद महोदय ने उनसे प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर प्रमुख सचिव महोदया ने कहा कि प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सहमति के आधार पर उन्हें प्रतिनियुक्ति विभाग पर ही रखा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति का मामला सीएम हाउस पहुंचा

सांसद महोदया ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव से भी मोबाइल पर प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें शिक्षकों द्वारा सौंपे गए पत्र और उपस्थित शिक्षकों के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पर भेजे। सांसद महोदया ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बैठक में व्यस्त होने के कारण उनसे बात नहीं हो सकी, तो बैठक के बाद संपर्क करने के लिए उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। सांसद महोदया ने ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों को आश्वस्त किया कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं मुख्यमंत्री के पास जाकर उनसे चर्चा करेंगी।

ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने माननीय सांसद महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को आश्वस्त किया कि विभाग में मर्ज होने तक ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन प्रतिनियुक्त शिक्षकों की लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहेगा। सांसद महोदया से चर्चा के दौरान जितेंद्र ठाकुर, संदीप कछवाहा, अनिल सिंगौर, विपिन अग्रवाल, सालिग्राम सिंगौर, बलराम पटेल, ब्रजेश पटेल, संदीप चंद्रोल, विनय पटेल, उमा चंद्रोल, अनुराधा पटेल, पुष्पा झारिया, तारेंद्र पटेल,  रंजीता पटेल, रामकृष्ण पटेल, संजय शरद पटेल सहित आधा सैकड़ा से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

MP NEWS- बाहुबली नेता ने थूक चटवाया, जूते पर सिर रखवाया और वीडियो वायरल कर दिया

Posted: 18 Aug 2021 04:03 AM PDT

भोपाल
। मध्यप्रदेश के सतना जिले में बाहुबली नेता शशांक बघेल ने एक युवक का अपहरण करके बेरहमी से पीटा, थूक चटवाया, जूते पर सिर रखवाया और वीडियो वायरल कर दिया। सब कुछ इसलिए किया क्योंकि पीड़ित युवक के कारण शशांक बघेल के महंगे कपड़े खराब हो गए थे। युवक का किडनैप उस समय किया गया जब उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्यवाही नहीं की थी परंतु जब पत्रकारों ने सीधे सवाल किए तब एसपी सतना के निर्देश पर बाहुबली नेता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ₹10000 ₹100 का इनाम घोषित किया गया।

पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, फिर भी अपहरण कर लिया

मिली जानकारी के मुताबिक सतना जिले के नागौद कस्बे में रैकवार निवासी संतोष पांडेय अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आया था। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कर लिया था। संतोष पांडे कुछ सामान और पैसा लेने के लिए घर जा रहा था कि तभी रास्ते में शशांक सिंह और सुजीत सिंह ने फिल्मी स्टाइल में उसके सामने कार अड़ाई और संतोष पांडे को किडनैप करके ले गए।

स्वतंत्रता दिवस के दिन थूक चटवाया, जूते पर सिर रखवाया

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागौद कस्बे से एक किलोमीटर दूर बल्लाधार पुल के पास ले जाकर शशांक और सुजीत ने संतोष पांडे को बेरहमी से पीटा फिर उसे थूक चाटने के लिए और अपने पैर पर सिर रखकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया।

पुलिस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि आरोपी दबंग नेता है

बताया गया है कि पीड़ित संतोष पांडे सतना पुलिस के पास शिकायत लेकर भी गया था परंतु पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मामले का आरोपी शशांक सिंह सपाक्स पार्टी का नेता है और वर्ष 2018 में वो सतना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुका है। जबकि सुजीत सिंह उसका करीबी दोस्त है। 

पत्रकारों के दखल के बाद 10-10 हजार का इनाम घोषित

इस मामले में जब पत्रकारों ने पुलिस से सवाल जवाब करना शुरू किया तब कहीं जाकर एसपी सतना के निर्देश पर आरोपी शशांक बघेल एवं 3 साथियों के खिलाफ धारा 365, 386, 341, 294, 323, 500, 506, 34 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एसपी सतना ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सभी आरोपी कहीं छुप गए हैं। सभी पर 10-10 हजार रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। जल्दी ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

विवाद का कारण क्या है 

विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हुआ परंतु वीडियो में यह जरूर सुनाई दे रहा है कि शर्ट पैंट ₹15000 के थे जो खराब हो गए। शायद संतोष पांडे की किसी गलती के कारण शशांक बघेल के महंगे कपड़े खराब हो गए होंगे। इसी कारण उसे किडनैप करके उस समय प्रताड़ित किया गया जबकि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी।

मध्य प्रदेश में सोयबीन के अमानक बीज उत्पादन हो रहा है, कृपया रोकिए - Khula Khat

Posted: 17 Aug 2021 01:18 PM PDT

आदरणीय APC (कृषि उत्पादन आयुक्त) महोदय
, जैसा की विदित है कि मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया था किन्तु राजनीतिक और आर्थिक दबाब के कारण प्रमाणीकरण संस्था अपने उदेश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है जिसका खामियाजा किसानों को अमानक बीज के रूप में उठाना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन के मात्र 10 किसानों का बीज उत्पादन कार्यक्रम संस्था नियम अनुरूप नहीं दिखा सकती है जिसमे पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और तकनीकी बिन्दुओं का ख्याल रखा गया हो। बीज उत्पादन में निम्न त्रुटियां हैं।

1. सोर्स सीड का वेरिफिकेशन संस्थाओं के वेयर हाउस पर हुए जबकि प्रत्येक जिले पर होना चाहिए था ,क्या कोई किसान एक कुंटल बीज 100 किलोमीटर तक ले जायेगा ?
2. फसल बुवाई के 50 दिन होने के बाद भी पहला निरिक्षण नहीं हुआ। जबकि पुष्प अवस्था पर निरीक्षण होना चाहिए था।
3. प्रथम निरीक्षण के बाद निरीक्षण की पावती किसानों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए किन्तु किसानों को नहीं दी जा रही है।

4. पूरे प्रदेश में बीज उत्पादक किसानो के कुल रकबे का 99.99% एरिया प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सोयाबीन के लिए दर्शाया गया। जबकि 50% किसान दो फ़सलो की खेती करते है मतलब बीज का उत्पादन सही नही है।
5. मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा 110 किलो से 130 किलो प्रति हेक्टर. बीज बुबाई हेतु उपयोग किया जाता है किन्तु प्रमाणीकरण संस्था 70-75 किलो प्रति हेक्टर. बीज बुबाई दर्शा रहा है मतलब साफ़ है की किसान और संस्था के आंकड़ो में अंतर है फिर वास्तविक वितरित बीज और रकबे में अंतर आएगा तो फिर कैसे बीज उत्पादन हो रहा है ?

6. बहुत से किसानों के नाम 20 साल से बीज उत्पादन कार्यक्रम दर्शाया जा रहा है मगर उन किसानों को आज तक बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका क्योकि यह कार्य कागजो पर हुआ है।

7. पिछले बर्षो में मध्य प्रदेश में किसानो को सोयाबीन का उत्पादन नहीं मिला फिर भी बीज प्रमाणीकरण संस्था ने 16 कुं प्रति हेक्ट तक अनुमानित उत्पादन दर्शया और उतना ही उत्पादन सभी किसानो के यहा हुआ है और प्रमाणित हुआ मतलब किसी भी किसान पर प्रकृति की मार का प्रभाव नहीं पड़ा ?

8. बीज प्रमाणीकरण संस्था ऑनलाइन है किन्तु पंजीकृत किसानों की सूची ऑनलाइन नहीं दर्शाई जाती है यदि संस्था का कार्य सही है तो फिर क्यों छुपाया जा रहा है।

आदरणीय मेरा आपसे आग्रह है की मध्य प्रदेश में बीज की गुणवत्ता सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है अन्यथा आने वाले सालो में मध्य प्रदेश से सोयाबीन की फ़सल ख़त्म हो जाएगी।

1. बीज उत्पादक किसानों की पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी से मिलान कराया जाए।
2. ग्राम सेवक और किसान मित्रों को सूचि देकर फिल्ड निरिक्षण किया जाये।
3. सभी पंचायतो पर बीज उत्पादक किसानों की लिस्ट चस्पा की जाए ताकि गांव में खबर रहे की बीज उत्पादन कार्यक्रम हो रहा है।
4. किसानों के खातों शत प्रतिशत भुगतान की राशी ट्रान्सफर की जाए।
5. प्रत्येक गाँव में एक फिल्ड प्रदर्शन का कार्य किया जाए।
6. बीज उत्पादक किसानों के खेतों पहचान हेतु तख्तिया लगाई जाए।

मेरा सभी गणमान्य पत्रकार बंधुओ से आग्रह है की आप भी कम से कम एक–एक किसानों से चर्चा करें ताकि जमीनी हकीकत और अमानक बीज उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी आपको स्पस्ट हो सके। पत्र लेखक: केदार शंकर सिरोही

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सैनिक मुख्यालय JABALPUR में हैं तो सैनिक स्कूल क्यों नहीं है: कर्मचारी संघ - MP NEWS

Posted: 17 Aug 2021 01:02 PM PDT

जबलपुर
। म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि संस्कारधानी जबलुपर में 6 आडिनेश फैक्ट्री, अनेकों सैनिक मुख्यालय व अनेकों केन्द्रीय विभाग होने के फलस्वरूप प्रदेश में सबसे अधिक केन्द्रीय कर्मचारी कार्यरत व निवासरत् हैं। जिन्हें अपने बच्चों की शिक्षा सैनिक स्कूल में कराने हेतु प्रदेश के एक मात्र सैनिक स्कूल रीवा पर आश्रित रहना पडता है। संस्कारधानी जबलपुर में सैनिक स्कूल न होना सस्कारधानी की उपेक्षा प्रतीत हो रही है। 

संस्कारधानी जबलपुर में लाखों केन्द्रीय कर्मचारी होने के फलस्वरूप आयकार भुगतान में प्रदेश में संस्कारधानी अव्वल रहती है, इसके बाद भी सरकार द्वारा जबलपुर की सैनिक स्कूल की स्थापना न किया जाना समझ से परे है । जबलपुर में सैनिक स्कूल न होने केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जिसके कारण वे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं । जबलपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना किये जाने से केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ संभाग के अन्य जिलों के बच्चों का भी इसका लाभ प्राप्त होगा व जबलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धी होगी।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अरवेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, मुन्ना लाल पटेल, दुर्गेश पाण्डेय, सुरेन्द्र जैन, शकील अंसारी, प्रकाश सेन, राकेश सेंगर, प्रकाश जैन, मुन्नालाल पटेल, गोविन्द बिल्थरे, चन्दु जाउलकर, विवके तिवारी, नितिन अग्रवाल, श्याम नारायण तिवारी, प्रणव साहू, मनोज सेन, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, महेश कोरी नितिन शर्मा, विनय नामदेव, संतोष तिवारी आदि ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि संस्कारधानी जबलपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये जिससे जिले के साथ-साथ संभाग के अन्य जिलों के बच्चों को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके । संघ माननीय सांसद, जिले के विधायक व जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने हेतु शीघ्र ही ज्ञापन सौंपेगा।

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इंदौर से अहमदाबाद फ्लाइट मात्र ₹1000 में, यात्रियों को लुभाने वाला ऑफर

Posted: 17 Aug 2021 09:24 PM PDT

इंदौर
। ट्रू जेट एयरलाइंस ने 1 सितंबर से इंदौर से अहमदाबाद फ्लाइट की घोषणा कर दी है। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी ने यात्रियों को लुभाने के लिए न्यूनतम किराया ₹1000 निर्धारित किया है। 

ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि ट्रूजेट अपना संचालन एक सितंबर से शुरू करेगी। कंपनी अहमदाबाद के लिए अपनी उड़ान शुरू करेगी। पहले भी कंपनी इसका संचालन करती थी। कंपनी इस का संचालन रात को करेगी। इसका संचालन रोजाना होगा, लेकिन बुधवार और शनिवार को इसका समय अलग होगा।

इसके अलावा लखनऊ और ग्वालियर उड़ान का संचालन भी एक सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सितंबर से उड़ानों की संख्या में वृद्वि हो जाएगी। लाकडाउन के पहले तक इंदौर से 92 से अधिक उड़ानों का संचालन होता था, लेकिन बाद में इसकी संख्या में कमी आ गई है। अब फिर से हालात सामान्य होने पर उड़ान कंपनियां अपनी उड़ानें दोबारा शुरू कर रही है। देश कई शहरों से इंदौर का सीधा संपर्क फिर से जुड़ गया है।

यह रहेगा ट्रूजेट का शेडयूल
साेम, मंगल, गुरु, शुक्र और रविवार को अहमदाबाद रात 8.30 पर रवाना होकर विमान 9.40 पर इंदौर आएगा। इंदौर से रात 10.05 पर रवाना होकर विमान 11.15 पर अहमदाबाद पहुंच जाएगा। लेकिन बुधवार और शनिवार को विमान अहमदाबाद से रात नौ बजे रवाना होकर 10.10 पर इंदौर आएगा, जबकि यहां से रात 10.35 पर रवाना होकर 11.45 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगा।

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MP NEWS- कर्मचारी शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन

Posted: 17 Aug 2021 08:28 AM PDT

भोपाल
। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 21 अगस्त तक वृत्त स्तर पर विशेष शिविर लगाकर कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। 16 अगस्त से कंपनी द्वारा वृत्त स्तर पर आयोजित इन शिविरों में पहले ही दिन लगभग एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों के विभागीय मामलों तथा अन्य छोटी-बड़ी समस्याओं का निदान किया गया।

वृत्त स्तर पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले जैसे उच्च वेतनमान, निलंबन अवधि के वेतन, मेडिकल बिल, विभागीय जांच, लंबित विभागीय कार्यवाही के प्रकरण, कारण बताओ नोटिस तथा अन्य शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी संगठनों ने सराहना की है और कहा है कि इस प्रकार से शिकायतों का निराकरण शिकायत निवारण शिविर लगाकर किया जाएगा तो कर्मचारियों की शिकायतें शून्य हो जाएंगी और कर्मचारियों में कार्य के प्रति स्वस्थ वातावरण निर्मित होगा और प्रबंधन और कार्मिक के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी।  

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कर्मचारियों से कहा है कि आपकी हर समस्या का निदान सुनिश्चित किया जाएगा और मानवीय दृष्टिकोण तथा प्राकृतिक न्याय और शासकीय नियमों के अंतर्गत शिकायतों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करने की कारगर व्यवस्था की जाएगी।  

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