Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) - 🌐

    • Breaking

    Home Top Ad

    Post Top Ad

    Tuesday, May 24, 2022

    Home Unlabelled Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    Small business ideas- महीने में 4 दिन का काम और 40000 की कमाई

    Posted: 24 May 2022 02:47 PM PDT

    कहा जा रहा है कि सन 2020 से लेकर 2030 तक भारत में उद्यम क्रांति का दौर चल रहा है। लोग नए-नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। नए बिजनेस इस्टैबलिश हो रहे हैं। यह एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया है जो अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल है और भारत में शुरू हो रहा है। 

    Weekend garage sale शुरू कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट मार्जिन 

    वीकेंड गैराज सेल एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो अमेरिका में पारंपरिक हो गया है लेकिन भारत में अब शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत लोग अपना ऐसा सामान बेच देते हैं जिसका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे:- 
    1. विभिन्न प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों में मिले उपहार। 
    2. बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर प्राप्त हुए गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट। 
    3. स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर मिलने वाले गिफ्ट। 
    4. कई बार बाजार से डिस्काउंट या सस्ते के चक्कर में कुछ खरीद लाए जिसका कोई उपयोग नहीं है। 
    अब आपके दिमाग में एक लंबी लिस्ट बन गई होगी। 

    Weekend garage sale शुरू करने के लिए क्या करना होगा

    1. सबसे पहले अपने दोस्तों और परिचितों को इसके बारे में बताना होगा ताकि वह अपना सामान बेचने के लिए आपको दे सकते हैं। 
    2. इस प्रकार आपके पास बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए कुछ सामान इकट्ठा हो जाएगा। 
    3. वीकेंड और छुट्टी के दिनों में किसी पार्क में, किसी पब्लिक प्लेस के कॉर्नर पर कोई ओपन स्पेस, कोई मैरिज गार्डन, किसी मंदिर के बाहर पार्किंग एरिया में वीकेंड गैरेज सेल लगाई जा सकती है। 
    4. लोगों को बताने के लिए कुछ स्टैंडी और फ्लेक्स एवं बैनर लगा सकते हैं। 
    5. SALE के नाम से वैसे भी लोग आकर्षित हुई जाते हैं। 
    6. उन्हें अच्छा सामान सस्ते दामों में मिलेगा। 
    7. लोगों को उनकी अनुपयोगी वस्तुओं का कुछ दाम मिल जाएगा। 
    8. यह भी संभव है कि जो व्यक्ति आपकी सेल में अपने कपड़े बेच रहा है वही किसी दूसरे के जूते खरीद रहा हो। 
    9. क्योंकि यह सेकंड हैंड (USED) सामान नहीं है, इसलिए इसको खरीदने में किसी को हिचक नहीं होगी। 
    10. यदि आप 300 स्क्वायर फीट में SALE लगाते हैं तो एक अनुमान है कि 1 दिन में ₹10000 का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से बन जाता है। 
    11. यानी सिर्फ छुट्टी के दिनों में बड़ी कमाई की जा सकती है।

    सिक्कों के किनारे पर दांत क्यों होते हैं, सिर्फ डिजाइन या कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात- GK in Hindi

    Posted: 24 May 2022 02:54 PM PDT

    COINS यानी सिक्के तो सभी ने देखे हैं और सब यह भी जानते हैं कि उनके किनारों पर दांत होते हैं। शायद यह भी सभी जानते होंगे कि दुनिया भर के सभी सिक्कों में यह समानता होती है। सभी के किनारों पर दांत होते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। क्या यह दुनिया का सर्वमान्य सिक्कों का डिजाइन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आइए जानते हैं। 

    सिक्कों का इतिहास, मजेदार जानकारियां 

    यह अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट होता है। जिसे मुद्रा शास्त्र, सिक्का शास्त्र और अंग्रेजी में Numismatics कहते हैं। अनुमान लगाया गया है कि ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी के लगभग पश्चिम एशिया के यूनानी नगरों में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भारत में 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के समय धातु के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ जो सोना, चांदी, तांबा एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनाए जाते थे। 

    उन दिनों सिखों के किनारों पर दांत नहीं होते थे। सिक्कों के भजन के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता था परंतु कुछ जालसाज सिखों के किनारों से पतली सी परत निकाल लेते थे, क्योंकि सिक्का राजकोष से जारी होता था इसलिए उसका बाजार मूल्य कम नहीं हो पाता था। 

    इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिखों के किनारों पर दांत बनाए गए और उसके दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के चित्र और डिजाइन बनाई गई। ताकि यदि कोई सिक्के से धातु निकालने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए। सिक्कों से धातु की चोरी रोकने के लिए उसके किनारों पर दांत बनाए गए थे। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article
    - (इसी प्रकार की मजेदार जानकारियों के लिए जनरल नॉलेज पर क्लिक करें) 
    :- यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
    (general knowledge in hindi, gk questions, gk questions in hindi, gk in hindi,  general knowledge questions with answers, gk questions for kids, )

    इमरजेंसी वाहनों को निकलने का रास्ता ना देने वाले ड्राइवर को क्या सजा दी जाती है, जानिए- MV Act,1988

    Posted: 24 May 2022 01:20 PM PDT

    Motor vehicle act 1988 section D

    एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट का क्विक रिस्पांस व्हीकल जिसे कई राज्यों में डायल-100 या फिर पुलिस PCR के नाम से जाना जाता है, यह सभी इमरजेंसी वाहनों की श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त सभी और ऐसे कई प्रकार के वाहन इमरजेंसी वाहन कहलाते हैं। 

    ऐसे वाहनों को रास्ता देना सामाजिक सभ्यता भी है और कानूनी बाध्यता भी, लेकिन कुछ लोग कानून के बारे में नहीं जानते इसलिए संकट में पड़ जाते हैं। आइए हम बताते हैं कि किस कानून के तहत इमरजेंसी वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं किया तो किस प्रकार का दंड प्राप्त होगा।

    मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा (ड:) की परिभाषा

    अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कर किसी इमरजेंसी (आपातकालीन) वाहन जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, या कोई वाहन जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है उसे अपने मोटर यान द्वारा निकलने का रास्ता नहीं देखा तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह का कारावास या दस हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

    :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
    इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

    सरकारी कॉलेजों से 3 साल पुराने कई असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर होंगे, MPPSC शुद्धि पत्र जारी - MP NEWS

    Posted: 24 May 2022 01:07 PM PDT

    भोपाल।     सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू से ही विवादित रही। आज लोक सेवा आयोग ने फिर दिव्यांग आरक्षण मामले में पुनरीक्षित विज्ञापन जारी किया। जैसा कि विदित है की ये भर्ती जबसे आई है, 2017 से, तब से लगातार विवादित रही है। विज्ञापन निकलने से दो दर्जन से ज्यादा बार संशोधन किया गया था। 

    आज फिर पीएससी ने एक बड़े संशोधन के लिए रोस्टर सिस्टम जारी किया है। इस भर्ती की विसंगतियों को लेकर अतिथि विद्वानों ने न्यायलय में गुहार लगाई थी। आज भी अतिथि विद्वानों की लड़ाई इस भर्ती के खिलाफ़ जारी है। अब देखने वाली बात है की इस रोस्टर से 2 से 3 वर्ष तक नौकरी कर चुके कई असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर होंगे तो कई अंदर होंगे।

    डॉ आशीष पांडेय, मीडिया प्रभारी अतिथि विद्वान महासंघ का कहना है कि जबसे सहायक प्राध्यापक भर्ती का ये विज्ञापन आया था तबसे अतिथि विद्वान इस बड़े घोटाले के खिलाफ़ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं।विज्ञापन निकलने से सैकड़ों बार इसमें संशोधन किया गया था। पूरी भर्ती प्रक्रिया ही संदेहास्पद है। 

    अगर वास्तव में शिवराज सरकार घोटाले के खिलाफ़ है तो इस विवादित भर्ती को तत्काल निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच करवाए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षों से सेवा देते आ रहे अतिथि विद्वानों को नियमित कर वादा निभाए। अतिथि विद्वानों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ होती है इसे खुद मुख्यमंत्री जी 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क भोपाल आंदोलन में आकर बोल चुके हैं।

    MP नगर पालिका चुनाव बड़ी खबर- महापौर अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रणाली अध्यादेश फिर से राजभवन में - CHUNAV SAMACHAR

    Posted: 24 May 2022 12:41 PM PDT

    भोपाल    । मध्यप्रदेश में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अध्यादेश को एक बार फिर से राजभवन भेज दिया गया है। इससे पहले भी अध्यादेश को राजभवन भेजा जा चुका है। बाद में वापस बुला लिया गया था। 

    MP में महापौर-नगर पालिका व परिषदों के अध्यक्षों को अब पार्षद नहीं, सीधे जनता ही चुनेगी। यह निर्णय मंगलवार देर शाम भाजपा दफ्तर में CM शिवराज सिंह ने प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा के साथ हुई बैठक में लिया। इसमें तय किया गया कि नगरीय निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे।  इसके बाद देर रात एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्ययादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया है।

    महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी में दो मत बने हुए हैं। विधायक एवं सांसद चाहते हैं कि महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से किया जाए ताकि वह हमेशा दबाव में रहे और भाजपा के कार्यकर्ता एवं महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पद के टिकट के दावेदार चाहते हैं कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो ताकि सभी वार्डों में पार्षदों को जिताने का प्रेशर बना रहे। 

    MPPSC NEWS- डेंटल सर्जन परीक्षा 2022 के आवेदन फिर से शुरू

    Posted: 24 May 2022 12:14 PM PDT

    Madhya Pradesh Public Service Commission     Indore द्वारा दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 (Dental Surgeon Examination - 2022) के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके अनुसार दंतशल्य चिकित्सा-2022 के लिए 10 दिनों के लिए  Online आवेदन की सुविधा फिर से शुरू की जा रही है जो कि दिनांक 25 मई 2022 से 3 जून 2022 तक रहेगी। 

    गौरतलब है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन हेतु दंत शल्य चिकित्सक के पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन दिनांक 1 फरवरी 2022 को लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया  था। उक्त विज्ञापन के द्वारा विज्ञापित पदों की पूर्ति के लिए यह परीक्षा 22 मई 2022 को इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी।

    परंतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 5096/ 2021 में दिनांक 8 मार्च 2022 को पारित निर्णय के द्वारा दिनांक 22 मई 2022 को आयोजित की जाने वाली दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

    इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम/ मंडल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय /स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर- सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। 

    माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 2108/ 2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8 फरवरी 2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा की गणना तिथि 1 जनवरी 2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

    MPPSC NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 पदों का पुनरीक्षण

    Posted: 24 May 2022 02:55 PM PDT

    Madhya Pradesh public Service Commission indore द्वारा Assistant Professor Examination 2017 - Information of revised post details जारी किया गया है। 

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से जारी शुद्धि पत्र में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांगजन आरक्षण के संदर्भ में जारी निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2020 और 1 सितंबर 2021 के अनुपालन में सहायक प्राध्यापक संवर्ग में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत विज्ञापित पदों को केडर स्ट्रैंथ में उपलब्ध पदों को पुनरीक्षित किया गया है। 

    इसके बाद सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के रिक्त पदों का विवरण संशोधित किया गया है। दिव्यांग जनों के लिए खोल 300 आरक्षित किए गए हैं जिसकी संशोधित चयन सूची बाद में जारी की जाएगी।

    MPPSC NEWS- स्टेट इंजीनियरिंग एवं डेंटल सर्जन परीक्षा की सूचना

    Posted: 24 May 2022 12:06 PM PDT

    Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा State Engineering Examination 2021 & Dental Surgeon Examination 2022 - Corrigendum Regarding Exam Conduct जारी कर दिया गया है। 

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व में स्थगित कर दी गई राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 एवं दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 3 जुलाई 2022 को इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। 

    उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड दिनांक 28 जून 2022 से MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पूर्व में जारी किए गए प्रवेश पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। उनके आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

    MPPSC NEWS- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, आवेदन फिर से शुरू

    Posted: 24 May 2022 12:17 PM PDT

    Madhya Pradesh Public Service Commission Indore     द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक बार फिर मौका दिया गया है।

    MPPSC NEWS- मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से जारी शुद्धि पत्र के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021, हाईकोर्ट के डिसीजन के अनुपालन में परीक्षा में शामिल होने के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को आवेदन के समय रोजगार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी परंतु इंटरव्यू के समय रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

    लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किया गया है कि सभी प्रकार के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा फिर से प्रारंभ की जा रही है जो दिनांक 28 मई 2022 से 6 जून 2022 तक निर्धारित की गई है। आवेदन में संशोधन की सुविधा भी उपरोक्त 10 दिवस की अवधि के भीतर ही रहेगी।

    मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन - MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 24 MAY 2022

    Posted: 24 May 2022 07:56 AM PDT

    भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों को 16424.18 करोड़ की बिजली बिल सब्सिडी

    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को 16 हजार 424 करोड़ 18 लाख रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। यह प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत 5,584 करोड़ 40 लाख रूपये की सब्सिडी के अतिरिक्त हैं। इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जायेगी।

    उपभोक्ता श्रेणी 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 750 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 10,372 करोड़ 17 लाख रूपये, 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 1500 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिए जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 690 करोड़ 56 लाख रूपये, 10 हार्सपॉवर तक की क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 43 करोड़ 45 लाख रूपये और 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 2 करोड़ 96 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। 

    साथ ही 10 हार्स पॉवर तक की क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 193 करोड़ 81 लाख रूपये, 10 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 12 लाख रूपये, 1 हेक्टेयर भूमि वाले 5 हार्सपॉवर तक के एस.सी./एस.टी स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत देने के लिए 4983 करोड़ 33 लाख रूपये और उच्च दाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट और ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिए 137 करोड़ 77 लाख रूपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया हैं।

    मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 नवीन पुरस्कार

    मंत्रि-परिषद ने 3 नवीन पुरस्कार मध्यप्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार हेतु) को संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर को दिये जाएंगे।

    मध्यप्रदेश गौरव सम्मान- कैबिनेट का फैसला
    प्रदेश के नागरिकों/संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा किये गये असाधारण कार्यों के लिए दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष कुल 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रति पुरस्कार 5 लाख रूपये सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे।

    मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (टीम)- 

    शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की टीम को दिया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 5 पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार)- 

    शासकीय योजनाओं के नवाचार के लिए शासकीय सेवकों को दिया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में 1 लाख रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक शासकीय सेवक पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी।

    लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

    मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वर्तमान में स्वीकृत पदों के कार्य अनुरूप चार कैडर/संवर्ग निर्माण कर नवीन ढाँचा निर्माण की स्वीकृति दी। नवीन संवर्ग में चिकित्सक संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का निर्माण किया जायेगा। नवीन (संवर्ग) ढाँचा निर्माण के लिए  चिकित्सक संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग और लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में पदोन्नति के पदों को क्रमोन्नत वेतनमान के पद में परिवर्तित करते हुए क्रमोन्नत/ चार स्तरीय वेतनमान अनुसार पदपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी।

    क्लस्टर विकास से 4 हजार रोजगार के अवसर

    मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन की क्लस्टर विकास की मंशा और प्रस्तावित क्लस्टर से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत एस.पी.व्ही को क्लस्टर विकास के लिए कुल विकास लागत की 60 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 करोड़ रूपये का सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया। मेसर्स फेयरडील एक्सपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी द्वारा ग्राम निंबोला जिला बुरहानपुर में टेक्सटाईल क्लस्टर की स्थापना से 4 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना हैं। परियोजना की कुल लागत 19 करोड़ 85 लाख रूपये हैं। क्लस्टर में स्थापित होने वाली इकाइयों द्वारा इकाई स्थापना के लिए बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले मियादी ऋण (Term loan) पर 2 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिये अधिकतम 5 करोड रूपये ब्याज अनुदान, शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

    1208 करोड़ रूपये से अधिक की सिंचाई परियोजना

    मंत्रि-परिषद ने रामपुरा मनासा सूक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना की लागत राशि 1208 करोड़ 89 लाख रूपये है। इस परियोजना की रबी के लिए सिंचाई क्षमता 65 हजार 400 हेक्टेयर होगी। परियोजना से मनासा तहसील के 215 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

    29 हजार 400 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति

    मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में खाद्यान्न आदि के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन, डेफिसिट पूर्ति और वर्तमान जारी वित्तीय व्यवस्था की निरंतरता के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु धन राशि उधार लेने के लिए 29 हजार 400 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति प्रदान की। शासकीय प्रत्याभूति के संस्थावार पुनर्आवंटन एवं खाद्यान्न साख-सीमा के संचालन की समय-समय पर कार्यवाहियों के लिए खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।

    किसानों को वित्तीय सहायता के लिए 17 हजार करोड़ रूपये

    मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को फसल हानि/क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 17 हजार 72 करोड़ 30 लाख रूपये का वित्तीय आकार निर्धारित करते हुए निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया। इसमें 2020-21 से 2022-23 तक के लिये 8 हजार 410 करोड़ रूपये केन्द्रांश एवं 8 हजार 410 करोड़ रूपये राज्यांश और राज्यांश राशि का 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय राशि रूपये 252 करोड़ 30 लाख रूपये शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा आदि अनापेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि/क्षति से पीडित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं किसानों की आय को सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सके। फसल कटाई प्रयोगों के आयोजन में नवीन तकनीकों जैसे स्मार्ट सेम्पलिंग, रेमोट सेंसिंग आदि का उपयोग किया जायेगा।

    ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर परियोजना

    मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर परियोजना में किए जा रहे पारेषण कार्यों के वित्त पोषण हेतु मेसर्स के.एफ. डब्ल्यू, जर्मनी से स्वीकृत ऋण राशि 124 मिलियन यूरो का संपूर्ण उपयोग करने की सहमति दी।

    सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण) की पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन

    मंत्रि-परिषद् द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण), जिला खण्डवा 2X660 मेगावॉट की पुनरीक्षित लागत 7 हजार 738 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि परियोजना लागत पुनरीक्षण के पूर्व के वित्त पोषण की व्यवस्था यथा 80 प्रतिशत राशि पीएफसी से ऋण के द्वारा तथा 20 प्रतिशत की राशि राज्य शासन की अंशपूँजी से, को समान अनुपात में पुनरीक्षित लागत हेतु जारी रखने का अनुमोदन किया। म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की 2X660 मेगावॉट क्षमता की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण) जिला खण्डवा की दोनों इकाइयों, इकाई क्रमांक 3 एवं 4 दवारा क्रमश: 18 नवम्बर 2018 एवं 28 मार्च 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इन इकाइयों की लागत वर्ष 2011 में 6 हजार 500 करोड़ रूपये आंकलित की गई थी। वर्तमान में विभिन्न कारणों यथा मूल्य संवर्धन (Price Variation), मुद्रा दर परिवर्तन (Exchange Rate Variation), वस्तु एवं सेवा कर में हुई वृद्धि तथा संशोधित पर्यावरण मानकों के पालन में किए जाने वाले कार्यों के कारण परियोजना की लागत 6 हजार 500 करोड़ से बढ़कर अब 7 हजार 738 करोड़ रूपये हो गई है।

    24 हजार करोड़ रूपये से अधिक की कार्य-योजना का अनुमोदन

    मंत्रि-परिषद् द्वारा रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS)  में वितरण कंपनियों की 24 हजार 170 करोड़ रूपये की कार्य-योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें प्रदेश की तीनों विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग के लिए 8 हजार 736 करोड़ रूपये, वितरण हानियों में कमी के लिए 9 हजार 265 करोड़ रूपये तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 5 हजार 909 करोड़ रूपये के कार्य किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए 260 करोड़ रूपये का प्रावधान भी कार्य-योजना में किया गया है।

    वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधो-संरचना के निर्माण / विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि (लगभग 9 हजार 261 करोड़ रूपये) तथा प्रीपेड मीटर एवं सिस्टम मीटरिंग हेतु 15 प्रतिशत राशि (लगभग 1 हजार 462 करोड़ रूपये) अनुदान के रूप में विद्युत् वितरण कंपनियों को प्रदान की जाएगी। शेष राशि राज्य शासन द्वारा ऋण के रूप में विद्युत् वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

    वनों का संरक्षण
    मंत्रि-परिषद ने वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य शासन के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 की कण्डिका 11.1.3 को प्रतिस्थापित करते हुए राज्य शासन के काष्ठ के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने के निर्णय को वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त संकल्प में समाविष्ट किया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों का विनिश्चयन करते हुए वन प्रबंधन का अधिकार समुदाय / ग्राम सभा को जिन स्थानों पर दिया जाता है, उन स्थानों पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वनों का प्रबंधन होगा।

    विधेयक एवं अध्यादेश
    मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त, छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने और विधानसभा से पारित कराने की कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया।

    मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अनुमोदन किया। अध्यादेश को राज्यपाल से प्रख्यापित कराने की कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया। राजस्व मण्डल से संबंधित सभी मामले 2 या 2 से अधिक सदस्यों से मिल कर बनने वाली खण्डपीठ द्वारा सुने जा सकेंगे।

    संपत्ति का निर्वर्तन

    मंत्रि-परिषद ने म.प्र. सड़क परिवहन विभाग की वार्ड क्र. 5, गोरतरा रोड जिला शहडोल स्थित शहडोल बस डिपो परिसम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 19 हजार 140 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-1 निविदाकार की निविदा बोली मूल्य 9 करोड़ 23 लाख 12 हजार रूपये का अनुमोदन किया। H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

    मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड नं. 6, छत्रसाल, वाणिज्यिक कर कार्यालय के पास जिला दमोह स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 668.90 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 18 लाख 12 हजार रूपये का अनुमोदन किया। H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

    मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड नं. 23, रानी दुर्गवाती चौक, प्लॉट नंबर 21, जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 449.74 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 3 करोड़ 21 लाख 20 हजार रूपये का अनुमोदन किया। H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

    अन्य निर्णय
    मंत्रि-परिषद ने नव गठित जिला-निवाड़ी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए 5 अस्थाई पदों का सृजन 28 फरवरी 2023 तक करने और वित्तीय भार के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया।

    ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक महिला नेत्री को धमकी, पिंटो पार्क में पेड़ पर लटकी लाश- GWALIOR NEWS

    Posted: 24 May 2022 08:05 AM PDT

    ग्वालियर।     सिरौल पुलिस थाना क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक एक महिला नेत्री को उसी के पति ने धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उधर पिंटो पार्क में एक पेड़ पर युवक की लाश लटकी हुई मिली है।

    ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई विंडसर हिल्स निवासी 36 वर्षीय महिला ने रविवार को रात में सिरौल थाने में लिखित शिकायक कर बताया कि उसका पति फ्लैट पर आया और उसके खिलाफ देवर के खिलाफ दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मामले में बयान बदलने के लिए दबाव डालने लगा। उसके इनकार करने पर पति ने धमकी दी। 

    पिंटो पार्क पेड़ पर युवक, फांसी पर लटका मिला 

    पिंटो पार्क पानी की टंकी के पास एक युवक सोमवार की रात फांसी पर लटका मिला है। युवक के फांसी पर लटके होने की सूचना मिलते ही सीएसपी ऋणिकेश मीणा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर ही युवक की पहचान करने के लिए उसकी जेब टटोली तो उसका आधार कार्ड मिल गया। आधार कार्ड से मृतक की पहचान गुरुदेव रायकवार निवासी ललितपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। गुरुदेव यहां मजदूरी करता था।

    नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बने, समाज चाहता है: कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक- GWALIOR NEWS

    Posted: 24 May 2022 06:59 AM PDT

    ग्वालियर    । मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के लिए समर्थन तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि समाज चाहता है कि वह मुख्यमंत्री बने। वह इस पद के लिए सर्वदा योग्य हैं। 

    कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने एक सामाजिक कार्यक्रम में अपने उद्बोधन का समर्थन करते हुए कहा कि, यह बात सच है कि नरोत्तम मिश्रा जी के साथ अन्याय हो रहा है। जिस व्यक्ति ने जोड़-तोड़ कर सरकार बनाई। जिसने पेड़ लगाया उसी को आम चूसना चाहिए। विधायक पाठक ने कहा कि निश्चित तौर पर समा चाहता है कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बने। 

    विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि ना तो नरोत्तम मिश्रा जी में योग्यता की कमी है, ना क्षमता की कमी है, ना अनुभव की कमी है, और जब सारे क्राइटेरिया में वह फिट बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचना चाहिए और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए।

    BHOPAL NEWS- मुख्यमंत्री हाथठेला लेकर खिलौने मांगने निकले, 10 मिनट में ट्रक भर गया

    Posted: 24 May 2022 07:38 AM PDT

    भोपाल    । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में हाथठेला लेकर आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना मांगने निकल पड़े। इसी के साथ आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए सामग्री एकत्रीकरण के अभियान का शुभारंभ हुआ। 

    अशोका गार्डन में जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोग बच्चों के लिए नए-नए खिलौने और कपड़े लेकर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक हाथ ठेला लेकर निकले थे परंतु शुरुआत के 10 मिनट में लगभग एक ट्रक के बराबर खिलौने और दूसरी सामग्री एकत्रित हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और गोविंदपुरा की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर भी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों से अपील की है कि आप भी मेरे साथ इस अभियान से जुड़ें और कुछ न कुछ योगदान अवश्य दें। 

    भोपाल में महिलाओं ने मुख्यमंत्री पर खिलौने बरसाए

    BHOPAL NEWS- रेल यात्रियों की चिंता बढ़ी, जोधपुर, भगत की कोठी और बिलासपुर निरस्त

    Posted: 24 May 2022 06:23 AM PDT

    भोपाल।     मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं आसपास के रेलयात्री जो जोधपुर, भगत की कोठी और बिलासपुर एक्सप्रेस से सफर करते हैं। बुरी खबर है। रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। जोधपुर मण्डल के मेड़ता रोड-जोधपुर जंक्शन रेल खण्ड पर खरियाखान गढ़-पीपर रोड स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण का काम होना है। इसलिए कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। 

    गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 11 जून से 22 जून तक (12 ट्रिप) 
    गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 12 जून से 23 जून तक (12 ट्रिप) 
    भोपाल मण्डल से प्रारंभ/समाप्त होने वाली गाड़ी संख्या 22169/22170 रानी कमलापति-संत्रागाछी-रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 18235/18236 भोपाल-बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस का निरस्तीकरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
    गाड़ी संख्या 22169 रानी कमलापति-संत्रागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 22 जून तक तथा गाड़ी संख्या 22170 संत्रागाछी-रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 23 जून तक निर्धारित दिनों में अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। 

    गाड़ी संख्या 18235/18236 भोपाल-बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस दिनांक 25 मई से 24 मई तक दोनों दिशाओं में अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।
    भोपाल मण्डल से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 20843/20844 बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 20845/20844 बिलासपुर-बीकानेर-बिलासपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों की निरस्तीकरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 

    गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से 24, 30, 31 मई तथा 6, 7, 13, 14, 20 एवं 21 जून को प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी।
    गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस भगत की कोठी स्टेशन से 28 मई, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 एवं 25 जून को प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। 

    गाड़ी संख्या 20845 बिलासपुर-बीकानेर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर से 26, 38 मई, 02, 04, 09, 11, 16, 18 एवं 23 जून को रद्द रहेगी।
    गाड़ी संख्या 20846 बीकानेर-बिलासपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस बीकानेर स्टेशन से दिनांक 29, 31 मई, 05, 07, 12, 14, 19, 21 एवं 26 जून को रद्द रहेगी।

    MP school education- जिला परियोजना समन्वयक के इंटरव्यू स्थगित

    Posted: 24 May 2022 05:51 AM PDT

    MP education portal news

    भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला स्तर पर रिक्त DPC- जिला परियोजना समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। इसके बारे में ना तो कोई कारण बताया गया है और ना ही कोई अगली तारीख घोषित की गई है। 

    मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी सूचना क्रमांक 3352 दिनांक 23 मई 2022 के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला परियोजना समन्वयक के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से किए जाने हेतु प्रशासकीय निर्णय के अनुसार 321 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संवर्ग के अधिकारियों को दस्तावेज परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु दिनांक 24 से 27 मई 2022 एवं 30-31 मई 2022 को आमंत्रित किया गया था। 

    सूचना पत्र में बताया गया है कि, उक्त कार्रवाई आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। यह सूचना पत्र रमाकांत तिवारी नियंत्रक स्थापना राज्य शिक्षा केंद्र के हस्ताक्षर से एवं संचालक द्वारा आदेशानुसार जारी किया गया है। यह आदेश दिनांक 23 मई 2022 को हस्ताक्षर किया गया एवं 24 मई 2022 को एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया गया।

    पुलिसवाला दूल्हा शादी के बीच दुल्हन को छोड़ गर्लफ्रेंड को ले भागा- MP CRIME NEWS LOVE STORY

    Posted: 24 May 2022 05:00 AM PDT

    भोपाल    । मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाला एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ही शादी के दिन दुल्हन को छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट गया। हाथों में मेहंदी सजाए बैठी दुल्हन पुलिस थाने पहुंची और अपने ही दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 

    बैतूल जिले के भैंसदेही में पदस्थ कॉन्स्टेबल सोनू चलतिया छिंदवाड़ा के रावणवाड़ा थाना इलाके के छिंदा गांव का रहने वाला है। उसकी शादी छिंदवाड़ा के ही काराबोह में रहने वाली युवती के साथ तय हुई थी। 22 मई को शादी थी। लड़कीवालों के यहां मेहमानों और रिश्ते-नातेदारों का भोजन हो चुका था। विवाह का उत्सव चरम पर था। दुल्हन सोलह सिंगार करके अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। 

    देर रात तक बारात दरवाजे पर नहीं आई। लड़की के पिता ने लड़केवालों को फोन किया तो वहां से जवाब मिला कि हम बारात लेकर नहीं आ सकते। दुल्हन दूसरे दिन परिजन के साथ देहात थाने पहुंची और लड़केवालों के खिलाफ शिकायत की। पता चला है कि दूल्हा बैतूल में किसी लड़की के साथ 1 साल से रिलेशन में था और चुपके से छिंदवाड़ा में शादी कर रहा था। 

    जब गर्लफ्रेंड को इसके बारे में पता चला तो वह पुलिस थाने पहुंच गई। दूल्हे को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वह, दुल्हन को छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ चला गया।

    MP NEWS- गुना में डॉक्टर रघुवंशी के ठिकानों पर लोकायुक्त के छापे

    Posted: 24 May 2022 04:24 AM PDT

    गुना    । सरकारी सेवा में सहायक नेत्र चिकित्सक के पद पर पदस्थ डॉक्टर केपी रघुवंशी के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सुबह 5:00 बजे से शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद कार्यवाही की गई। काला धन की तलाश की जा रही है।

    गुना जिले के आरोन हॉस्पिटल में पदस्थ सहायक नेत्र चिकित्सक डॉक्टर केपी सिंह रघुवंशी गुना में आकाशवाणी के सामने  ख्यावदा कॉलोनी में रहते हैं। सुबह 5:00 बजे लोकायुक्त की टीम ने उनका दरवाजा खटखटाया और RAID की कार्रवाई शुरू हो गई। बताया गया है कि लोकायुक्त पुलिस उनके गांव, घटावदा गांव में भी पहुंच गई है। उनके घर की तलाशी ली जा रही है। 

    लोकायुक्त की टीम में 25 अधिकारी एवं कर्मचारी

    ग्वालियर लोकायुक्त की 25 सदस्यीय टीम कार्रवाई करने के लिए गुना पहुंची है। इस टीम में दो डीएसपी 6 टीआई भी शामिल है जो सुबह 5 बजे से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 1 साल पहले आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त टीम को मिली थी और इसी शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है।

    BHOPAL NEWS- फॉर्म में चल रहे हैं दिग्विजय सिंह, भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा चेहरा बने

    Posted: 24 May 2022 12:48 AM PDT

    भोपाल    । पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ समय पहले तक मध्यप्रदेश में कमलनाथ के पीछे नंबर दो पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर दिग्विजय सिंह फॉर्म में लौट आए हैं। उदयपुर में हाईकमान के साथ चिंतन के बाद भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह को महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। 

    ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा के लिए पॉलीटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी समेत कुल 8 नेताओं को शामिल किया गया है जिसमें पांचवे नंबर पर दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर द कोआर्डिनेशन के चेयरपर्सन दिग्विजय सिंह बनाए गए हैं। इस ग्रुप में मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी का नाम भी शामिल किया गया है। पूरे भारत से कुल 9 नेताओं को शामिल किया गया है। 

    क्या कांग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश में बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी 

    कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने अचानक अपने घर पर कुछ नेताओं की मीटिंग बुलाई और उन्होंने बाहर निकलकर प्रेस को बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस के संविधान के अनुसार इस बैठक और उसके बाद के बयानों का कोई महत्व नहीं है। 

    पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं और बार-बार दिल्ली दौड़ के बावजूद मध्यप्रदेश में कमलनाथ के हाथ से कांग्रेस पार्टी फिसलती जा रही है। इस प्रश्न का जन्म स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश में बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी।

    MP College news- सरकार ने स्टूडेंट्स का मकान किराया भत्ता दोगुना कर दिया

    Posted: 24 May 2022 05:51 AM PDT

    भोपाल।     मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए मकान किराया भत्ता दोगुना कर दिया। जिला स्तर पर पहले ₹1250 मासिक मिलता था जो बढ़ाकर अब ₹2500 मासिक कर दिया है। आदिवासी विद्यार्थियों को आवासीय सहायता योजना का लाभ उन्हें मिलता है जो कक्षा 12 पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अपने घर के बाहर पढ़ाई करते हैं और जहां एडमिशन मिलता है वहां हॉस्टल नहीं होता।

    मध्य प्रदेश आदिवासी विद्यार्थियों का मकान किराया भत्ता कितना बढ़ाया 

    तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ₹1000 दिया जाता था अब ₹2000 मासिक देंगे। 
    जिला मुख्यालय पर ₹1250 मासिक दिया जाता था अब ₹2500 देंगे। 
    संभागीय मुख्यालय पर ₹2000 प्रतिमाह दिया जाता था, अब ₹4000 प्रतिमा देंगे। 

    मध्यप्रदेश में मकान किराया भत्ता के लिए आवेदन का तरीका 

    स्टूडेंट द्वारा कोर्स में एडमिशन की अंतिम तारीख के बाद विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
    ऑनलाइन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करना होगा।
    स्टूडेंट आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण करना होगा। गलत जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जा सकता है।

    MP NEWS- रीवा में रिश्वत लेते CEO गिरफ्तार, लोकायुक्त की कार्रवाई

    Posted: 24 May 2022 05:01 AM PDT

    रीवा।     लोकायुक्त पुलिस ने रीवा जिले की जवा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार भारद्वाज को उनके सरकारी मकान में गिरफ्तार कर लिया। दावा किया है कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

    बताया गया है कि रीवा जिले की जनपद जवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार  भारद्वाज को उनके शासकीय मकान में रौली सरपंच से मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यो के बिल पास करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा है।

    रीवा में आंधी ने तहस-नहस कर दिया

    रीवा में तेज आंधी के कारण वाहन चालकों को अपने वाहन तक छोड़कर भागना पड़ा। हवाएं इतनी तेज थीं कि दो पहिया वाहन चालकों को काफी दूर तक धकेल दिया। पूरे इलाके का जनजीवन प्रभावित हुआ और हजारों लोगों को नुकसान हुआ है।

    INDORE में कोर्ट के आदेश पर बड़े भाजपा OBC नेता के खिलाफ FIR- NEWS TODAY

    Posted: 23 May 2022 11:33 PM PDT

    इंदौर।     भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नानू राम कुमावत एवं एक सीमेंट कारोबारी के खिलाफ मल्हारगंज पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कोर्ट में प्रस्तुत हुए एक निजी इस्तगासा के समर्थन में जारी आदेश पर दर्ज किया गया।

    बताया गया है कि फरियादी राकेश दुबई की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को आदेशित किया था कि नानू राम कुमावत प्रदेश उपाध्यक्ष (पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ) एवं सीमांत कारोबारी राजेश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करें। न्यायालय के आदेश के कारण मल्हारगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

    निजी इस्तगासा, प्राइवेट इस्तगासा क्या होता है 

    ज्यादातर लोग जिसके बारे में नहीं जानते। जब पुलिस थाने में शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जाती है। कार्रवाई से संतुष्ट ना हो तो सरकार से शिकायत कर सकते हैं लेकिन यदि सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट ना हो तो न्यायालय में निजी इस्तगासा दाखिल किया जाता है। कोर्ट मामला दर्ज करने का आदेश जारी करता है और तब पुलिस इनकार नहीं कर पाती (यहां क्लिक करके विस्तार से पढ़ें)।

    पास्को एक्ट में समझौता नहीं हो सकता, हाईकोर्ट का फैसला- Hindi News

    Posted: 23 May 2022 11:32 PM PDT

    No compromise in the Posco Act, Punjab and Haryana High Court's decision 

    नई दिल्ली। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री पंकज जैन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद डिसीजन दिया कि नाबालिग बच्चे की प्रताड़ना से संबंधित पोस्को एक्ट में बच्चे के माता-पिता और आरोपी के बीच समझौता मान्य नहीं हो सकता। 

    सुरिंदर कुमार के खिलाफ 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसका पीड़ित पक्ष के साथ समझौता हो गया है, ऐसे में उसके खिलाफ दर्ज इस FIR को रद्द किया जाए। जस्टिस पंकज जैन ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पास्को एक्ट के तहत पीड़िता और उसके परिजनों से समझौता होने पर FIR को रद्द करना इस एक्ट की मूल भावना को आहत करने जैसा होगा।

    जस्टिस जैन ने कहा है कि इस एक्ट में आरोपी कैसे समझौता कर सकता है, क्योंकि पीड़ित नाबालिग है और वह समझौता नहीं कर सकती। उसके परिजनों को उसकी तरफ से कोई समझौता करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह समझौता अवैध होगा। लिहाजा हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को आधारहीन करार देकर इसे खारिज कर दिया। साथ ही ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि इस मामले का छह महीने में निपटारा करे।

    GWALIOR NEWS- 30 माह से बंद मकान में कर्मचारी के बेटे का शव मिला

    Posted: 23 May 2022 08:31 PM PDT

    ग्वालियर।     मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर में 30 माह से बंद पड़े मकान में एक युवक का शव पड़ा मिला है। शव सड़ी गली अवस्था में हैं। आसापास के लोगों को बदबू आई तो घटना का पता लगा। मृतक तीन दिन से लापता था और नशे का आदी था। युवक की हत्या गला घोंटकर की गई है, लेकिन हत्या किसने और क्यों की अभी पुलिस पड़ताल करने में जुटी है। घटना का पता चलते ही SSP ग्वालियर अमित सांघी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस मामले का पड़ताल कर रही है।

    पुलिस के मुताबिक खल्लासीपुरा में सरकारी अस्पताल का सफाई कर्मचा री फूला बाल्मीकि के बेटे विक्की करोसिया की एक बंद मकान में लाश मिली है। फूला ने उस मकान को ढ़ाई साल पहले खाली कर दिया था। तभी से वह बंद पड़ा रहता था। सोमवार शाम को मोहल्ले के लोगों को उस घर से बदबू आई तो जाकर देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को खबर मिली तो एसएसपी अमित सांघी, एएसपी, सीएसपी विजय भदौरिया, टीआई अनिल भदौरिया सहित फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अखिलेश भार्गव मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से लाश का जायजा लिया तो शव की पहचान फूला के बेटे विक्की की निकली। उसके गले पर कुछ निशान मिले। इससे संभावना जताई जा रही है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है।

    पुलिस ने जब उसके पिता को बुलाकर पूछताछ की तो पता चला कि तीन दिन से वह घर नहीं आय था। तीन दिन पहले वह साइकिल लेकर गया था, उसके बाद से घर नहीं आया। वह नशा करता था इसलिए घरवालों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। मृतक ने किसी लाजों नाम की महिला से शादी भी कर ली थी। उसका डेढ साल का एक बच्चा भी था। लेकिन पत्नी को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। वह तीन दिन तक नहीं आया तो पत्नी ने भी कहीं कोई शिकायत नहीं की। पुलिस जब घटनास्थल का जायजा ले रही थी तो लाश के पास एक डिसपोजल इंजेक्शन भी मिला। पूछताछ में पता चला कि मृतक नशे का आदी था। वह नशे के लिए इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उस इंजेक्शन को भी जब्त किया है।

    इस मामले में टीआई अनिल भदौरिया का कहना है कि एक युवक की लाश मिली है। संभावना है कि लाश करीब दो दिन पुरानी है। प्रारंभिक पड़ताल में मामला हत्या का है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.

    Small business ideas- मात्र 15000 की मशीन से बड़े कारोबार की शुरुआत

    Posted: 23 May 2022 10:13 PM PDT

    यदि आपके पास 10x10=100 स्क्वायर फीट की कोई ऐसी जगह है जो प्राइम लोकेशन पर नहीं है। तो यह बिजनेस आइडिया आपके लिए एक बेहतरीन स्टार्टअप हो सकता है। जब काम चलने लगेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा परंतु इस बड़े कारोबार की शुरुआत आप मात्र ₹15000 की मशीन से कर सकते हैं। 

    भारत के हर शहर में इसकी डिमांड है

    बाजार में ग्राहकों की डिमांड बहुत तेजी से बदल रही है। 10 साल पहले तक बड़े महानगरों में जब कोई बड़ा इवेंट होता था तब उसके लिए प्रिंटेड t-shirt उपयोग की जाती थी परंतु अब एक छोटी सी दुकान के एंप्लाइज के लिए भी यूनिफॉर्म टीशर्ट प्रिंट की जाती है। छोटे से छोटा इवेंट, यहां तक कि घरेलू शादी पार्टियों में स्पेशल प्रिंटेड t-shirt यूज़ की जाती है। 

    sublimation printing machine 

    sublimation printing machine की मदद से आप केवल टीशर्ट ही नहीं बल्कि Coffee mug, Cap, Ceramic Plate, Ceramic Tiles इत्यादि प्रिंट कर सकते हैं। टी-शर्ट के साथ कैप प्रिंटिंग की डिमांड अक्षरा जाती है। प्रिंटेड कॉफी मग लोग अपनी ऑफिस टेबल पर रखना पसंद करते हैं। एक अच्छा गिफ्ट आइटम है। महिलाओं के लिए प्रिंटेड सेरेमिक प्लेट गिफ्ट करने की परंपरा शुरू हो चुकी है। कस्टमाइज पेंटिंग के साथ सेरेमिक टाइल्स हर नए घर में 100% लगाई जाती है।

    सबसे छोटी sublimation printing machine बाजार में ₹15000 में मिल रही है। जैसे-जैसे कारोबार बढ़ता जाएगा, आपको मशीन बदलना पड़ेगी। बड़ी मशीन ₹800000 तक आती है, जिसकी मदद से आप 1 दिन में 100000 टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं।

    स्मार्ट फोन में दो माइक क्यों होते हैं, जानिए एक टेक्निकल राज की बात- GK in Hindi

    Posted: 23 May 2022 04:12 PM PDT

    शायद आपने कभी गौर किया हो। स्मार्टफोन में दो माइक होते हैं। एक नीचे की तरफ हमारे लिप्स के पास और दूसरा ऊपर की तरफ हमारे कान के पास। सवाल यह है कि दो माइक क्यों होते हैं। क्या पुराने स्कूटर की स्टैपनी की तरह, एक एक्स्ट्रा बाइक स्पेयर में डाल दिया जाता है। या फिर दूसरे माइक का कोई यूज़ भी है। आइए जानते हैं एक टेक्निकल राज की बात:- 

    हर स्मार्टफोन में नीचे की तरफ एक बहुत बारीक छेद होता है। सब जानते हैं कि इसके अंदर माइक रखा होता है। यह हमेशा हमारे लिप्स के पास होता है ताकि हमारी आवाज को तत्काल कैच कर सके। यही माइक हमारी आवाज को दूसरे यूजर तक पहुंचाता है, लेकिन इस अकेले माइक से स्मार्टफोन का काम पूरा नहीं होता। स्मार्टफोन है तो कुछ ना कुछ स्मार्ट तो होना चाहिए ना। 

    दूसरा माइक ऊपर कान के पास होता है। अब कान से तो आवाज निकलती नहीं है। फिर वह माइक क्या करता है। जवाब बात कर रहे होते हैं तो दोनों माइक एक साथ एक्टिव होते हैं। नीचे वाला माइक आपकी आवाज को पहचानता है। ऊपर वाला माइक आसपास के शोर-शराबे को। दोनों आवाज स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में पहुंचती हैं। यहां आपका स्मार्टफोन बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ ऊपर वाले माइक से मिलने वाले शोर-शराबे को खत्म कर देता है। इसी प्रक्रिया को नाइस कैंसिलेशन कहते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article
    - (इसी प्रकार की मजेदार जानकारियों के लिए जनरल नॉलेज पर क्लिक करें) 
    :- यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
    (general knowledge in hindi, gk questions, gk questions in hindi, gk in hindi,  general knowledge questions with answers, gk questions for kids, )
    Share This
    Author Image

    About sahujime

    Posted by at

    Post Bottom Ad

    Author Details

    #google #Bing #yahoo #wikipedia #ask

    Pages