बेसिक शिक्षा न्यूज़ । Basic Shiksha News |  |
- CIRCULAR, ELECTRIFICATION : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश
- BOOKS : विद्यालय में किताबें पहुंचाने के बजाय अधिकारी शिक्षकों को बुलाकर किताबें ले जाने का दे रहे निर्देश, किताबें लेने के लिए शिक्षकों को लगानी पड़ रही है दौड़
- KGBV : कस्तूरबा में वर्षों से डटे लेखाकार का तबादला होगा, असंगत विषय के शिक्षक भी हटाये जाएंगे
- SUPREME COURT : एक देश-एक कोर्स' की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया
- MANTRI, CHILDREN : पहले बच्चों की सुरक्षा फिर शिक्षा, ई-विद्या के तहत हम 'वन क्लास, वन चैनल' अभियान में स्वयं प्रभा' के 32 चैनल- बोले एमएचआरडी मिनिस्टर
- HIGHCOURT, SUPREME COURT, MEETING : मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।
- GOVERENMENT ORDER, CIRCULAR,VBTC : पुराना आदेश विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।
- BOOKS, CIRCULAR : पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित कहानियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।
- BOOKS, CIRCULAR : राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों /कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति के सापेक्ष लम्बित भुगतान /बकाया देनदारियों के सम्बन्ध में
- BOOKS, CIRCULAR, PORTAL, ONLINE : शैक्षिक सत्र 2020 -21 में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के आपूर्ति वितरण भुगतान एवं छात्र संख्या की सूचना पुस्तक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में
- CIRCULAR, KGBV : जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं केजीबीवी लेखाकारों को राज्य परियोजना कार्यालय में संबध्द किये जाने के संबंध में
- DELED, CIRCULAR, EXAMINATION : डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नति व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराये जाने के सम्बन्ध में।
- MDM, BUDGET : 30 हजार परिषदीय स्कूलों में बनाए जाएंगे किचन गार्डन, पांच हजार रुपये प्रति स्कूल की दर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत
- CIRCULAR, PORTAL, EHRMS : मानव संपदा पोर्टल पर 31 जुलाई तक न दर्ज हुआ यूपी के शिक्षकों का ब्योरा तो रुकेगा वेतन
- CIRCULAR, KGBV, VERIFICATION : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु निर्देश व जनपदवार बनाये गये नोडल अधिकारियों की सूची देखें
- ADMISSION : केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 20 जुलाई से करें ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 7 अगस्त शाम 7 बजे होगी बंद
- MANTRI, FAKE, FARJI TEACHER : फर्जी शिक्षकों के खिलाफ तेज होगा अभियान, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा-जाना होगा जेल, वेतन वसूली भी होगी
| Posted: 17 Jul 2020 05:50 PM PDT CIRCULAR, ELECTRIFICATION : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश    |
| Posted: 17 Jul 2020 05:42 PM PDT BOOKS : विद्यालय में किताबें पहुंचाने के बजाय अधिकारी शिक्षकों को बुलाकर किताबें ले जाने का दे रहे निर्देश, किताबें लेने के लिए शिक्षकों को लगानी पड़ रही है दौड़ किताबें लेने के लिए शिक्षकों को लगानी पड़ रही है दौड़, अधिकारियों की हठधर्मिता शिक्षकों पर भारी लखनऊ। कोरोना काल में विभाग ने स्कूल खोलने और अनिवार्य रूप से शिक्षकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है ताकि विभागीय कार्य कर सकें, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते न केवल विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है बल्कि शिक्षकों पर कोरोना से संक्रमित होने का भी खतरा मंडरा रहा है।  परिषदीय स्कूलों में किताबें भेजने के जो शिक्षकों को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर बुलाकर किताबें स्कूल ले जाने का निर्देश दिया जा रहा है। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। हालत यह है कि किताबों के वितरण से पहले शिक्षकों को उन्हें लेने के लिए दौड़ लगाने पड़ रही है। कोरोना संक्रमण ने पूर्व से अपनाई जा रही सारी व्यवस्था बदल कर रख दिया है। परिषदीय स्कूल खुले नहीं है, लेकिन कक्षा एक से कक्षा आठ तक के बच्चों को निशुल्क किताबें व यूनिफार्म बांटी जानी है। विभाग ने कार्य निपटाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आदि का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बच्चों को किताबें वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शासन के आदेश के अनुसार इस बार विद्यालय के कक्षा में छात्रों को उनके हाथ में किताब नहीं दी जाएंगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार विद्यालय में छोटे-छोटे समूह में अभिभावकों को बुलाकर उनके हाथ में किताबें देने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों की हठधर्मिता शिक्षकों पर भारी नियम के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारियों को किताबें पहुंचानी चाहिए ताकि शिक्षक विद्यालय में अभिभावकों को किताबें वितरित कर सकें, लेकिन शिक्षकों को ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बुलाया जा रहा है और वहां से किताबें उठाकर विद्यालय में ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। कई विद्यालय केंद्र से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। शिक्षकों के अनुसार उन्हें अपने साधन से केंद्र पर पहुंचना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक संसाधन केंद्र से विद्यालयों तक किताबें पहुंचाने का निर्देश है। इसके लिए फंड विभाग खर्च करता है, लेकिन शिक्षकों को उल्टा केंद्र पर बुलाकर उन्हें विद्यालय की किताबें ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है।  |
| KGBV : कस्तूरबा में वर्षों से डटे लेखाकार का तबादला होगा, असंगत विषय के शिक्षक भी हटाये जाएंगे Posted: 17 Jul 2020 05:39 PM PDT KGBV : कस्तूरबा में वर्षों से डटे लेखाकार का तबादला होगा, असंगत विषय के शिक्षक भी हटाये जाएंगे लखनऊ । प्रदेश भर के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 9 से लेकर 12 सालों से डटे लेखाकारों का तबादला होगा। साथ ही असंगत विषय के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षकों को भी हटाया जाएगा। लेखाकारों को 30 अगस्त तक दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने के निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान विजय किरन आनंद ने सभी डीएम एवं एसडीएम (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) को 14 जुलाई को दिए हैं।  प्रदेश में 2007 से कस्तूरबा विद्यालय खुलने शुरू हुए और 2011 तक सभी 746 विद्यालय अस्तित्व में आ गए। अब तक कोई तबादला नीति नहीं होने के कारण लेखाकार एक ही स्कूल में 9 से 12 साल से कार्यरत रहे। परियोजना निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि वार्ड एवं पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिका गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, भाषा के होने चाहिए और अंशकालिक शिक्षक कम्प्यूटर, कला क्राफ्ट एवं शारीरिक शिक्षा विषय के होने चाहिए। वर्तमान में कई स्कूलों में इस नियम का पूरी तरह से पालन नहीं होरहा। कुछ स्कूलों में तो संगीत विषय जैसे कॉमर्स, पर्यावरण और गृह विज्ञान के शिक्षक कार्यरत हैं।  |
| SUPREME COURT : एक देश-एक कोर्स' की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया Posted: 17 Jul 2020 05:36 PM PDT SUPREME COURT : एक देश-एक कोर्स' की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया देश भर में 6-14 साल के आयु के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा और एक जैसे पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. एक राष्ट्र-एक बोर्ड की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और इस अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. नई दिल्ली : देश भर में 6-14 साल के आयु के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा और एक जैसे पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. एक राष्ट्र-एक बोर्ड की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और इस अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वह अपनी शिकायतों पर सरकार से संपर्क कर सकते हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे छात्रों पर पहले से ही भारी स्कूल बैग का बोझ है. आप और अधिक पुस्तकों को जोड़कर उनके बोझ को क्यों बढ़ाना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि अदालत सारे बोर्डों को एक बोर्ड में विलय कर दें. ये काम अदालत का नहीं है.  बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन का विलय करके एक देश एक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की व्यावहारिकता पर ध्यान देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्यों ने अनुच्छेद 21-ए (स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा) की भावना के अनुरूप समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया है. साथ ही यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 21-ए के तहत बच्चे तब तक अपने मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि केंद्र और राज्य मूल्य आधारित समान शिक्षा प्रदान नहीं करते. सामाजिक-आर्थिक समानता और न्याय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम समान हो चाहे वह प्रबंधन, स्थानीय निकाय, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता हो.  |
| Posted: 17 Jul 2020 05:43 PM PDT MANTRI, CHILDREN : पहले बच्चों की सुरक्षा फिर शिक्षा, ई-विद्या के तहत हम 'वन क्लास, वन चैनल' अभियान में स्वयं प्रभा' के 32 चैनल- बोले एमएचआरडी मिनिस्टर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना काल में हमारी प्राथमिकता पहले बच्चों की सुरक्षा, फिर शिक्षा है। वे 'जीतेगा हिन्दुस्तान' श्रृंखला के वेबिनार में हिन्दुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ रूबरू थे। निशंक ने कहा कि इस वक्त 40% बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन देश के अंतिम छोर तक बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के प्रयास जारी हैं।  बंद के दौरान भी हमने राज्यों के साथ मिलकर शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा है। उन्होंने कहा,करीब 33 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। ई-विद्या के तहत हम 'वन क्लास, वन चैनल' अभियान में स्वयं प्रभा' के 32 चैनल ला रहे हैं। जो टीवी के हर प्लेटफार्म पर दिखेंगे। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, हमें वहां जाना है। मानव संसाधन विभाग मिशन मोड में काम कर देखें।  |
| Posted: 16 Jul 2020 11:07 PM PDT HIGHCOURT, SUPREME COURT, MEETING : मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।                 |
| Posted: 16 Jul 2020 11:05 PM PDT GOVERENMENT ORDER, CIRCULAR,VBTC : पुराना आदेश विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।        |
| Posted: 16 Jul 2020 11:03 PM PDT BOOKS, CIRCULAR : पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित कहानियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।        |
| Posted: 16 Jul 2020 11:02 PM PDT BOOKS, CIRCULAR : राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों /कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति के सापेक्ष लम्बित भुगतान /बकाया देनदारियों के सम्बन्ध में     |
| Posted: 16 Jul 2020 11:01 PM PDT BOOKS, CIRCULAR, PORTAL, ONLINE : शैक्षिक सत्र 2020 -21 में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के आपूर्ति वितरण भुगतान एवं छात्र संख्या की सूचना पुस्तक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में    |
| Posted: 16 Jul 2020 10:59 PM PDT CIRCULAR, KGBV : जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं केजीबीवी लेखाकारों को राज्य परियोजना कार्यालय में संबध्द किये जाने के संबंध में   |
| Posted: 16 Jul 2020 10:57 PM PDT DELED, CIRCULAR : डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नति व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराये जाने के सम्बन्ध में।   |
| Posted: 16 Jul 2020 10:43 PM PDT MDM, BUDGET : 30 हजार परिषदीय स्कूलों में बनाए जाएंगे किचन गार्डन, पांच हजार रुपये प्रति स्कूल की दर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत लखनऊ। मिड डे मील (एमडीएम) योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 30 हजार परिषदीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र ने पांच हजार रुपये प्रति स्कूल की दर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।  बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि केंद्र ने प्रदेश सरकार के तीन प्रस्ताव मंजूर कर इस वित्तीय वर्ष के लिए एमडीएम में 2700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रदेश के महत्वाकांक्षी जिले बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और सोनभद्र के स्कूलों में एमडीएम के अतिरिक्त चिक्की, बेसन का हलवा या गुड़ की पट्टी भी दी जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ 78 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश में बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में पोषाहार की लागत और अनाज देने के लिए 363 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस वर्ष विकास खंड स्तर पर एसडीएम की मांग और उपभोग को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही मिड डे मील की सोशल ऑडिट भी कराई जाएगी।  |
| Posted: 16 Jul 2020 10:41 PM PDT CIRCULAR, PORTAL, EHRMS : मानव संपदा पोर्टल पर 31 जुलाई तक न दर्ज हुआ यूपी के शिक्षकों का ब्योरा तो रुकेगा वेतन मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षणिक अभिलेख अपलोड करने की तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे अपलोड मानव संपदा पोर्टल पर 31 जुलाई तक न दर्ज हुआ यूपी के शिक्षकों का ब्योरा तो रुकेगा वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि यदि 31 जुलाई तक शिक्षकों का डेटा दर्ज नहीं हुआ तो इसके लिए शिक्षक के साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। लखनऊ । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा विवरण की डेटा फीडिंग और अपलोड किए जा चुके डेटा के सत्यापन की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने गुरुवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करने के साथ चेताया है कि यदि 31 जुलाई तक सभी शिक्षकों का डेटा दर्ज नहीं हुआ और पहले अपलोड हो चुके डेटा का सत्यापन नहीं कराया गया तो इसके लिए शिक्षक के साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि 31 जुलाई के बाद मानव संपदा पोर्टल लॉक हो जाएगा। जिन शिक्षकों का डेटा अपलोड या सत्यापित नहीं होगा, उनका और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन भुगतान नहीं होगा। शिक्षक के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्यवाही होगी। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा विवरण को अपलोड करने के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग को समयसीमा चौथी बार बढ़ानी पड़ी है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस काम में ढिलाई पर नाराजगी जतायी है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि अपलोड किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान इसी पोर्टल से होगा। शिक्षकों को अपना सेवा विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करना है और यदि इसमें उनसे कोई गलती होती है तो सत्यापन करके इस त्रुटि को दूर करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।    |
| Posted: 16 Jul 2020 10:58 PM PDT CIRCULAR, KGBV, VERIFICATION : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रमाणपत्रों की जांच कराने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध       |
| Posted: 16 Jul 2020 10:34 PM PDT ADMISSION : केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 20 जुलाई से करें ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 7 अगस्त शाम 7 बजे होगी बंद केंद्रीय विद्यालय के 1168 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन 20 जुलाई से किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 7 अगस्त शाम सात बजे बंद हो जाएगी। इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में इस बार संशोधित दाखिला नियमों के आधार पर केंद्र सरकार के तय आरक्षण व दाखिला नियमों के तहत सीट मिलेगी। पहली बार 27 फीसदी सीट ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। अब कोई भी सिफारिश या जान-पहचान के नाम पर दाखिला नहीं करवा पाएगा। क्योंकि स्कूल प्रशासन को अब बताना होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे किया गया। मेरिट और आरक्षण के तहत सीट मिलेगी। हालांकि सांसदों व एचआरडी मंत्री का कोटा जारी रहेगा। यह कुल सीटों से अलग होगा।  |
| Posted: 16 Jul 2020 10:30 PM PDT MANTRI, FAKE, FARJI TEACHER : फर्जी शिक्षकों के खिलाफ तेज होगा अभियान, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा-जाना होगा जेल, वेतन वसूली भी होगी हिन्दुस्तान टीम ,गोरखपुर | प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों पर व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 1701 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किये जा चुके हैं। जितने भी फर्जी शिक्षक होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। उनसे वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा व सपा शासनकाल में फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। श्री द्विवेदी ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी लगातार शिक्षक बनने वाले चार हजार शिक्षकों को चिह्नित किया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अब तक 50 हजार शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है लेकिन एक भी शिकायत नहीं हुई। कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शुक्ला प्रकरण आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी शिक्षकों का सत्यापन शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा पर तैनात होने वाले शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों से सत्यापन भी अब अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पढाई बनी संकट मोचन मानव सम्पदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों व छात्रों का विवरण दर्ज हो रहा है। इससे फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा एप लांच किया गया है। इसके लिए शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्याधुनिक पैटर्न पर कार्यक्रमों से परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मंडल व जिला के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें स्कूल खुलने से पहले बच्चों को किताबें घरों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन अवधि को लेकर मिडडे मील के अन्तर्गत खाद्यान्न व परिवर्तन लागत के वितरण की प्रगति का जायजा लिया। अभिभावकों ने दिया ज्ञापन  |
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