Yogi Yojana |
- PM Modi Unemployment Allowance Scheme 2020 Apply - Half Salary for 3 Months to Industrial Workers (ESIC Members) Who Lost Jobs during COVID-19
- राजस्थान तारबंदी योजना ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2020 | Rajasthan Tarbandi Yojana 2020 Application Form PDF Download / Apply Online
- राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2020 - गरीबों को दो समय का खाना देने के लिए गहलोत सरकार की पहल | Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2020 to Provide Food to Poor People
| Posted: 21 Aug 2020 06:24 AM PDT Central government has launched PM Modi Unemployment Allowance Scheme 2020 or Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana. In this ABVKY scheme, the Union govt. will provide half salary for 3 months to industrial workers who lost their jobs during COVID-19 pandemic outbreak. Prime Minister Narendra Modi has ease down norms to offer 50% salary for three months as unemployment allowance. Around 40 lakh industrial workers who are members of Employees State Insurance Corporation (ESIC members) would be benefited. People can now check the how to apply for PM Unemployment Allowance Scheme and fill ABKVY application / registration form online. In the PM Modi Unemployment Allowance Scheme, govt. will provide an amount equal to half of the salary of industrial workers. The central govt. has eased norms to offer 50% salary for 3 months for those who are ESIC members and lost their jobs because of Covid-19 lockdown. The allowance will be paid to those who lost jobs between 24 March 2020 and 31 December 2020. PM Modi Unemployment Allowance Scheme 2020ESIC board has approved relaxation in eligibility criteria and enhancement in the payment of unemployment benefit under its Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY). This PM Modi Unemployment Allowance Scheme 2020 would benefit 40 lakh nearly industrial workers who are ESIC members. The central govt. is implementing the ABVKY under which unemployment benefit is paid to the workers covered under ESI scheme. Now each worker who lost their employment due to Coronavirus (COVID-19) will get half salary of 3 months.As per the official sources, ESIC has decided to extend the scheme for 1 more year up to 30 June 2021. ESIC official statement said "It has been decided to relax the existing conditions and the amount of relief for workers who have lost employment during the COVID-19 pandemic period." It is an enhanced relief under relaxed conditions which is payable for duration b/w 24 March 2020 to 31 Dec 2020. Afterwards, the ABVKY Scheme will be available with original eligibility condition during the period 1 January 2021 to 30 June 2021. It is proposed that the govt. will perform review of relaxed conditions after 31 December 2020. The review will depend upon the need and demand for such relaxed condition. Eligibility criteria to get Half Salary for 3 Months to Unemployed WorkersESIC has even relaxed the eligibility criteria to avail relief under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana. Previously, the unemployment allowance was payable 90 days after unemployment. But with the new PM Modi Unemployment Allowance Scheme 2020, it shall become due for payment after 30 days of getting unemployed.How to Apply for PM Modi Unemployment Allowance Scheme 2020The ESIC member can submit the unemployment claim directly to the ESIC branch office. This is different from claim being forwarded by the last employer. The direct link to download ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana is https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf. The unemployment allowance online application form will appear as shown below:- The payment shall be made directly in the bank account of insured person. ESIC member should have insurable employment for a minimum period of 2 years before his/her employment. Moreover, beneficiaries should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding to unemployment and minimum 78 days in one of the remaining 3 contribution periods in two years prior to unemployment. Furthermore, ESIC board also took the decision to establish ICU/HDU (Intensive care unit) services at 10 per cent of total beds in ESIC Hospitals. |
| Posted: 21 Aug 2020 12:49 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान तारबंदी योजना ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2020 के बारे में बताएंगे। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा किसानो को बाड़ बनाने (तारबंदी करने) के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 8 लाख 49 हज़ार मीटर तक के क्षेत्र के लिए स्वीकृति दी है। इस स्कीम में किसान को कम से कम 3 लाख 96 हजार रूपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस आर्टिकल में हम आपको राजस्थान तारबंदी योजना 2020 एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑफलाइन डाउनलोड के लिंक व अन्य जानकारी देंगे। राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत राज्य के किसान जो अपने खेत में तारबंदी (बाड़ बनाना) करना चाहते है तो उन्हें सरकार द्वारा बाड़ बनाने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना में आने वाले कुल खर्चे में से सरकार आपको 50% खर्चा देगी और 50% किसानो को खुद ही करना होगा। राज्य सरकार बाड़ बनाने (तारबंदी करने) के लिए 40,000 रूपये तक का खर्च उठाएगी। इस तारबंदी योजना के माध्यम से आवारा पशुओं को खेतों में आने से रोका जा सकेगा जिससे फसलों की बर्बादी नहीं होगी। आइए इस योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे कि राजस्थान तारबंदी योजना क्या है, इसके पात्रता मानदंड, दस्तावेजों की सूची, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य आदि के बारे में हम आपको बताएँगे। राजस्थान तारबंदी योजना 2020 आवेदन / पंजीकरण पत्र (ऑफलाइन / ऑनलाइन)राजस्थान तारबंदी योजना 2020 के तहत राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी के अंतर्गत आवेदन / पंजीकरण करना चाहते है, वो अब ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम दोनों से कर सकते हैं। तारबंदी योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड ऑफलाइनराजस्थान तारबंदी योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आवेदक को कृषि विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
इस तरह आपका आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020जो भी कृषक राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, वह इस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
आपकी योग्यता और दस्तावेज को सत्यापित करने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा और फिर किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान तारबंदी योजना 2020 के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूचीराजस्थान तारबंदी योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए जरुरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट यहाँ पर उपलब्ध है:-
इन सभी दस्तावेजों को राजस्थान तारबंदी स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करने पर ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। राजस्थान तारबंदी योजना 2020 के पात्रता मानदंडजो किसान नीचे दिए हुए पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे, वो किसान ही राजस्थान तारबंदी योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं:-
अगर आपकी जमीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त करते है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। राजस्थान तारबंदी योजना 2020 के मुख्य लाभतारबंदी स्कीम राजस्थान के मुख्य लाभ नीचे दिए गए हैं:-
फसलों की सुरक्षा राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है ताकि राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राजस्थान तारबंदी योजना 2020 को लांच की जरुरत क्यों पड़ीखेत में तार (बाड़) लगाने के लिए खर्चा बहुत अधिक होता है और ऐसे में छोटे और सीमान्त किसानो के पास तारबंदी के लिए धन नहीं होता। किसान अपने खेत की तारबंदी करने में असमर्थ रहते है। उनकी फसलें जंगली जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है जिससे किसानों को काफी नुक्सान होता है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने यह बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। अब छोटे और सीमान्त किसानो को खेती करने के लिए बाड़ (तार) लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मदद की जाएगी। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और तार लगाने से आवारा पशु भी उनके खेत में नहीं जा सकेंगे। Rajasthan Tarbandi Yojana 2020 के तहत राज्य के किसान अपने खेतो में तारबंदी कराना चाहते है, तो उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तारबंदी होने के बाद आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाया जाएगा। इस योजना के लिए कम से कम 3 लाख 96 हजार रूपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 8 लाख 49 हज़ार मीटर तक के क्षेत्र के लिए स्वीकृति दी है। राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी राजस्थान तारबंदी योजना 2020 का लाभ उठाना चाहते है तो उनको सबसे पहले इस योजना के तहत अपना आवेदन करना होगा। उसके बाद ही इस योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्राप्त होगी। |
| Posted: 21 Aug 2020 12:52 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2020 के बारे में बतायंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश भर में रसोई योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम स्व. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी जी के नाम पर रखा गया है। राजस्थान सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है। राजस्थान रसोई योजना की तैयारी पूरी है और सीएम ने 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए है। इस राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2020 पर हर साल 100 करोड़ रूपये खर्च होगा। यह योजना राज्य के सभी 213 स्थानीय सहरी निकायों में चलायी जाएगी। प्रदेश के सहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगो को अब राज्य सरकार बहुत कम दामों पर दोनों समय का खाना मुहैया करवाएगी।  तो आइए गरीबों को खाना देने के लिए गहलोत सरकार की इस पहल से जुडी जानकारी हम आपको देते है। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2020 (Rajasthan Indira Rasoi Yojana)इंदिरा रसोई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब एवं निर्धन लोगो को महज 5-10 रुपए में ही दो समय का खाना मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यह अन्नपूर्णा रसोई योजना से बहुत अलग योजना है। इस स्कीम में वैन या वाहनों के माध्यम से खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब यह योजना स्थायी रसोई से चलाई जाएगी। यहाँ लोगो के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के वह लोग जो दिन की कमाई से पेट भी सही तरह से नहीं पाल पाते, या ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए किसी और राज्य रहते है और अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए राजस्थान सरकार ने इस बेहतरीन योजना का निर्माण किया है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया बहुत दुखी है। गरीब लोगो के पास रोजी-रोटी का साधन भी नहीं है, अब वह कैसे अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करे। इन्ही सभी परेशानियों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत गरीबो को केवल 8 रूपये में बहुत कम दामों में साफ़, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। बैठक में शांति धारीवाल और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है की इस योजना को सार्वजानिक सेवा, पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना के साथ लागु किया जाना चाहिए ताकि यह गरीबो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उदाहरण बन जाये। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्यदेश में हर साल भुखमरी से ना जाने कितने ही लोगो की मौत हो जाती है, ऐसे ही आंकड़े राजस्थान के भी है। यहां भी भुखमरी के चलते बहुत से लोगो की मौत हो जाती है। यह लोग या तो काम-काज ना होने की वजह से खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते या फिर उनके पास इतना काम नहीं होता की वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। राजस्थान सरकार ने इस तरह के लोगो को दो समय का खाना कम दाम पर मिल जाए और किसी को खाना ना मिलने की वजह से उसकी मौत न हो जाए इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की "कोई भी भूखा न सोए" संकल्प के तहत गरीब लोगो को दो समय का खाना रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा, इस संकल्प को साकार करने को दिशा में गहलोत सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह खाना वैन या गाड़ियों के बजाय स्थायी दुकानों पर उपलब्ध करवाया जायेगा काफी किफायती दर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत जी ने निर्देश दिए है की इस योजना के संचालन में सेवा उन्मुख संस्थानों और स्वेच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिला क्लेक्टरो को जल्द ही ऐसे संस्थानों का चयन करने के निर्देश दिए है। किसी एक फॉर्म को टेंडर नहीं देकर सरकार ngo सहायता से इस योजना को चलाये जाने पर विचार कर रही है। इंदिरा रसोई योजना के लाभइंदिरा रसोई योजना राजस्थान के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-
इस योजना के सुचारु रूप से लागू होने के बाद राज्य में भोजन ना मिलने की वजह से किसी की मौत भी नहीं होगी। सभी 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोइयो का होगा संचालनबैठक में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है की इंदिरा रसोई योजना में दोनों समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार हर थाली पर 12 रुपए आर्थिक मदद देगी। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगो को सम्मान के साथ बैठा कर भोजन खिलाया जाएगा।हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगो को मिलेगा भोजनस्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया है की हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगो को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, चौखटी आदि स्थानों पर रसोइयां खोली जाएगी जहा लोगो की अधिक उपस्थित रहती है। भोजन में हर थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेनू निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है की कोरोना महामारी से बचाव के लिए रसोइयों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।कोरोना से बचाव के लिए ध्यान रखा जाएगाकोरोना के समय में साफ़ सफाई, सेनिटिजेशन एवं खाने को बांटने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पूरे देश के लिए बहुत ही मुसीबत का समय है और गरीब लोग इस समय में सबसे ज्यादा परेशान है। इसी कारण से इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें दो समय का भोजन बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो सके।लोगों की कोरोना से सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस योजना की आईटी-सक्षम निगरानी की जाएगी। लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। मोबाइल ऐप और सीसीटीवी के जरिय रसोई की निगरानी की जाएगी। मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)1) इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा लागू की गयी है?यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी है। 2) राजस्थान इंदिरा रसोई योजना से क्या लाभ होगा? इंदिरा रसोई योजना के जरिय गरीब एवं निर्धन लोगो को बहुत कम दामों पर खाना मुहैया कराया जाएगा। 3) यह योजना कब से लागू होगी? इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से लागू होगी। 4) एक प्लेट भोजन के लिए कितने पैसे देने होंगे? इस स्कीम में एक प्लेट की कीमत 20 रु है और सरकार द्वारा 12 रु की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, लाभार्थी को केवल 8 रु हर प्लेट के रूप में भोजन मिलेगा। |
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