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    उत्तराखंड वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र | Uttarakhand Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form 2020 [Apply]

    Posted: 19 Oct 2020 04:25 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना (Uttarakhand Old Age Pension Scheme) के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 1200 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। उत्तराखण्ड निवास स्थान के बूढ़े लोग अब वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भर सकते है। साथ ही बृद्धा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन /एप्लीकेशन फॉर्म को उत्तराखण्ड की समाज कल्याण विभाग पोर्टल ssp.uk.gov.in या socialwelfare.uk.gov.in पर ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस ओल्ड ऐज पेंशन योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरना है जानिए।
     
    उत्तराखण्ड में बुढ़ापा पेंशन दो प्रकार से मिलती है:- पहला है इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम (IGNOAPS) जिसके अंतर्गत 60 से अधिक आयु वाले लोगों कोवृद्धावस्था  1200 रुपये मिलते हैं। दूसरी है उत्तराखंड वृद्धा (बुढ़ापा) पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। जो भी व्यक्ति पहली IGNOAPS के अंतर्गत नहीं आते और उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें उत्तराखण्ड की राज्य सरकार योजना के अंतर्गत 1200 रुपये प्रति माह देती है।

    इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form) भर सकते है और उत्तराखण्ड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लोग पेंशन की वर्तमान स्तिथि और बुढ़ापा पेंशन राशि भी देख सकते है। आइये अब आपको उत्तराखंड ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Uttarakhand Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

    उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र (Uttarakhand Old Age Pension Scheme Apply Online)

    यह योजना उत्तराखंड सरकार की एक वृद्धा पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिको को 1200 रुपये बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना भत्ता दर (Allowance Rate) 1200 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए क्या करना है।

    उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 

    सभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आवेदन पत्र भर सकते है। उत्तराखण्ड बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है:-
    • सबसे पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाएं। 

    • इस होमपेज पर "आवेदन पत्र" सेक्शन के अंदर लिखे हुए "विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र" लिंक या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें जिससे कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा:-
    • इस पेज पर "वृद्धावस्था पेंशन" लिंक पर क्लिक करने पर उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा:-
    • इस उत्तराखंड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सभी जानकारियों को भरना होगा।
    सभी आवेदनकर्ताओं को उत्तराखण्ड बृद्धा पेंशन योजना के भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित अधिकारी को जमा करवाना होगा।
        

    उत्तराखंड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के बारे में

    सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है। इस वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।   

    उत्तराखंड बुढ़ापा पेंशन पाने हेतु नियम

    सबसे पहले उत्तराखंड वृद्धा पेंशन पाने के लिए लोगों को निमिन्लिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:- 
    • लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
    • लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु 4000/- तक हो।
    • अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
    • गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
    • 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
    इन सभी पात्रताओं को पूरा करने वाले ही लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर कर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।    

    इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 

    उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को रू0 1200 प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू 200 प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू 1000 मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु क बी0पी0एल0 लाभार्थियों को कुल 1200 रूपये (केन्द्र सरकार द्वारा रू 500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा रू 700 प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/94-old-age-pension पर क्लिक करें। 
      

    उत्तराखंड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

    उत्तराखंड बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 
    1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम 60 साल से ऊपर उम्र का है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
    • जन्म प्रमाणपत्र 
    • 5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए।
    • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस 
    • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट 
    • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड 
    • 2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड 
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो। 
    • बड़े बच्चे का प्रमाण पत्र - यदि 40 साल से अधिक है। 
    नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है,तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए, ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके।
     2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से उत्तराखंड का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
    • राशन कार्ड  
    • वोटर कार्ड
    • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली / पानी का बिल 
    • घर या जमीन के कागज़
    • LIC पालिसी की कॉपी
    • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
    • झारखण्ड  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
    3) आधार कार्ड 
    4) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी 

    फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, अटल सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।

    वृद्धा पेंशन राशि जानें - समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड    

    उत्तराखंड पेंशन राशि जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल http://www.ssp.uk.gov.in/ पर जाएं। होमपेज पर "पेंशन राशि जानें" लिंक या सीधा इस लिंक - http://www.ssp.uk.gov.in/Pension_Amount_Details.aspx को खोलें। 
    इस वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 1200 रुपये प्रति महीने दिए जाने हैं। 

    उत्तराखंड बुढ़ापा पेंशन की वर्तमान स्तिथि / पूर्ण विवरण

    उत्तराखंड वृद्धा पेंशन स्टेटस जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल http://www.ssp.uk.gov.in/ पर जाएं। 
    • बुढ़ापा पेंशन वर्तमान स्टेटस देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन की वर्तमान स्तिथि" लिंक पर क्लिक करें।
    • वृद्धावस्था पेंशन का संपूर्ण विवरण देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन का पूर्ण विवरण" लिंक को खोलें।
    सभी जानकारी डालने के बाद पेंशनर अपनी पेंशन की वर्तमान स्तिथि और पेंशन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुल जाएगा।  
     
            

    छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना ऑफलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म 2020 | CG Saur Sujala Yojana Online Registration / Application Form

    Posted: 19 Oct 2020 04:36 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना (CG Saur Sujala Yojana) 2020 के बारे में बतायंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम दरों पर सोलर पंप दिया जाए ताकि किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सके ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि यदि हमारा किसान कमजोर रहेगा तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानो को कम कीमत पर सोलर पंप प्रदान करके फसलों की सिंचाई से जुडी हुई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए किसानो को ऊपर उठाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। आइए इस योजना से जुड़े लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन की पात्रता, दस्तावेजों की सूची की जानकारी हम आपको बताते हैं। 
     
    सीजी सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों (subsidized rates) पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है | इस योजना से न केवल किसान अपनी भूमि पर खेती करने के लिए अधिक सक्षम होंगे बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। सौर सुजला योजना के तहत सरकार क्रमश: 3HP और 5HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों (Solar Irrigation Pumps) को किसानों को वितरित करेगी। 

    सौर सुजला योजना के तहत अगले दो साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 51000 किसान लाभान्वित होंगे।  इस योजना को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा जहां बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। 

    छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना (CG Saur Sujala Yojana) 2020 

    सौर सुजला योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग (Energy Dept.) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (CREDA) द्वारा लागू किया जाएगा | इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के भीतर लगभग 11000 सौर पंप (Solar Irrigation Pumps) राज्य के कई क्षेत्रों में किसानों को वितरित किये गए थे, अब लक्ष्य 51,000 किसानों को लाभान्वित करने का है। सौर सुजला योजना के तहत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा किया जाएगा | किसान जो पहले से ही बोरवेल (Borewell) या पंप योजना (Pump Scheme ) के तहत लाभान्वित है वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

    इस योजना के तहत कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। सरकार 3HP और 5 HP श्रमता वाले और 3.5 लाख से 4.5 लाख रूपये मूल्य के सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप किसानों को बाँट रही है। 31 मार्च 2020 से किसानों को रियायती दरों पर पंप उपलब्ध करायें जा रहे हैं। सौर सुजला योजना से छत्तीसगढ़ में अगले दो सालों में 51,000 किसान लाभान्वित होंगे।

    छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना ऑफलाइन पंजीकरण / आवेदन कैसे करे

    आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आपको दिए गए चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में आवदेन कर सकते है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग (Agriculture Department) मुख्य पंजीयन प्राधिकरण (Registering Authority) है | किसान आवेदन करने के लिए मुक्त है पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों को चयन कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा किया जायेगा | इस योजना के लिए आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालयों और कृषि कार्यालयों में उपलब्ध है | इसके बाद आपको वहाँ से आवदेन फॉर्म लेना है। इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज करके अपने आवश्यक दस्तावेज से जोड़ कर देना है। आवेदन को ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल कृषि कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा | इस योजना के लिए आवेदन शुल्क भी है | आवेदन प्राप्त होने के बाद CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा जांच की जाती है की आवेदक इस योजना के लिए योग्य पात्र है या नही | यदि आवेदक इस योजना का पात्र होगा तो सौर सिंचाई पंप रियायती दर पर किसानों को दे दिया जायेगा। जब एक बार आप फॉर्म जमा करेंगे,कृषि विभाग आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए उनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

    छत्तीसगढ़ सौर सुजाला योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें ऑनलाइन

    आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने कि स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सौर सुजला योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का सीधा लिंक है - http://www.creda.in/credaapp/download_link/form.pdf. सौर सुजाला योजना आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
    इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई व्यक्तिगत जानकारी का प्रिंट निकलवा ले और विवरण दर्ज पूरा भरना होगा। इसके  बाद ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करवाना है जैसा ऊपर समझा दिया गया है। इस प्रकार आपका छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के अंतर्गत पंजीकरण / आवेदन सफल हो जाएगा। 

    सौर सुजला योजना पात्रता मानदंड

    इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा। छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत छोटे, मध्यम, बड़े किसान इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

    छत्तीसगढ़ सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची  

    इस योजना के लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) आवेदक से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। लाभार्थी का नाम व पता उचित दस्तावेज जैसे पहचान के सबूत (Identity Proof) और पते के सबूत (Address Proof) के साथ एकत्रित करना। इस योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर (Aadhar Number) अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते (Bank Accounts) की जानकारी आवश्यक होती है। आवेदक को अपनी किसी एक बचत बैंक खाते (Saving Bank Accounts) की जानकारी प्रदान करनी होगी। आवेदक को अपना Mobile Number भी अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। लाभार्थियों को SMS के माध्यम से परियोजना के बारे में update करते रहा जायेगा। 

    सौर सुजला योजना के तहत वितरित सोलर पम्पों के प्रकार

    मोदी सरकार ने सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत लाभार्थियों को 2 तरह के सोलर पंप वितरित किये जायेंगे। इन सोलर पम्पों की क्षमता और विन्यास (Capacity and Configuration) अलग -2 होगा। इनमे से पहला सोलर पंप 3HP का है। यह छोटे पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा सोलर पंप 5HP का है जिसकी क्षमता अधिक है और यह ज्यादा पानी को पंप (pump) कर सकता है। यह माध्यम से उच्च पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये दोनों ही सोलर पंप (Solar Pump)अत्यधिक कुशल हैं और CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा इन पम्पों के installation और maintenance में Technical Support दिया जाता है। 

    सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्पों की रियायती दरें

    वर्तमान में 5HP सोलर पंप (Solar Pump) की बाजार में कीमत 4.5 लाख है। सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत ये सोलर पंप (Solar Pump) किसानों को रियायती दरों (subsidized rates) पर उपलब्ध कराये जायेंगे। 5HP सोलर पंप (Solar Pump) की रियायती कीमत लगभग 10,000- 20,000 होगी जो इस समय निश्चित नही है। वहीँ काम क्षमता वाले 3HP सोलर पंप (Solar Pump) की बाजार में कीमत 3.5 लाख है। ये सोलर पंप (Solar Pump) योजना के तहत योग्य किसानों को 7,000- 18,000 की रियायती कीमत पर प्रदान किये जायेंगे।  इसलिए यह पम्पों पर एक भारी छूट है अन्यथा गरीब किसानों के लिए unaffordable होता। 

    सौर सुजला योजना का लाभ 

    छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सावर ऊर्जा से सिंचाई पंपो का लाभ मिलेगा। सरकार ने किसानों को 3HP और 5MP के 5 लाख रूपये वाले सौर पंप किसानों को वितरित किये जाएंगे। 
    • छोटे पैमाने के किसानों के लिए 3HP का पाइप बेहतर है और 5HP का पाइप उन किसानों के लिए लाभदायक है। 
    • जो बड़े पैमाने पर किसानों के लिए है। किसान सौर सिंचाई पाइप का चयन अपने उपयोग के आधार पर कर सकते है। 
    • यह उम्मीद है की 3HP सौर पंप की रियायती दर 7000 से 18,000 तक होगी और 5HP सौर पाइप्स लगभग 10,000 से 20,000 रूपये के आस-पास होने की उम्मीद है। किसानों के लिए अभी तक रियायत राशि की घोषणा नहीं की गई है। 
    • छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास उन्मूलन (क्रेडा) पात्र किसानों के लिए अच्छी तरह से सौर पाइपों के उपकरणों को लगाने और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। 
    • सरकार 3HP और 5HP श्रमता के सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों को कुछ रियायती दरों पर दे रही है जो 5 लाख और 4.5 लाख रूपये है। 
    • इस योजना के तहत किसानों के पास दो प्रकार सौर पंप पाने का विकल्प है। 
    • इस योजना में गांव में रहने वाले किसानों को जिनके पास अभी तक बिजली नहीं पहुंची है,और उन्हें सौर सिंचाई पम्पों को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाइप प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किए गए विजिट के आधार पर किया गया है। 
    इस योजना में वितरण 31 मार्च से खुलने के साथ 2020 तक किया जाएगा। इससे लगभग 51,000 हजार किसानों को फायदा मिलेगा।

    Sanjivan Mobile App (संजीवन मोबाईल ऐप) Download | Apply Online for COVID-19 Test in Bihar through Sanjeevan App

    Posted: 19 Oct 2020 04:28 AM PDT

    Sanjivan mobile app (संजीवन मोबाईल ऐप) has been developed by the Health department of Bihar government. Android users can now download Sanjivan App on their smartphones from the google play store. Through this Sanjeevan mobile phone application, people will be able to apply online for Coronavirus (COVID-19) test.  It is a major initiative as testing is the only criteria to control COVID-19 pandemic outbreak. Moreover, this app will also provide updated information put out by the state government about the raging viral outbreak.

    The Sanjivan app is user-friendly which helps an individual to register for Covid-19 test and apply for self-quarantine at home. Moreover, this Sanjivan mobile app will also provide elaborate details about nearest testing and Covid Care Centres, hospitals and availability of beds in those healthcare facilities.


    The new Sanjivan App has become operational on 1 August 2020 and has an option to requisition an ambulance. This mobile application has district-wise emergency helpline numbers, a chat-bot option on FAQs (frequently asked questions), IEC (information education and counselling) material on SARS-CoV-2, which causes the contagious corona-virus disease.  

    How to Download Sanjivan Mobile App - Apply Online for COVID-19 Test in Bihar 

    Below is the complete process of how to download Sanjivan mobile app from google play store:-
    • Firstly visit the official website of Health department of Bihar at http://health.bih.nic.in/
    • At the homepage, click at the "संजीवन मोबाईल ऐप" link as shown below:-
    • Direct link to download Sanjivan Mobile App from Google Play Store is available at the health department's portal at http://health.bih.nic.in/31-07-2020/sanjivan.apk
    • Upon clicking this link, the app will automatically start downloading on your android smartphones.
    After installation of the Bihar Sanjivan Mobile App, people can apply online for COVID-19 test through their mobile phones. Health dept. is also working towards providing the testing facility at an individual's doorstep in collaboration with private laboratories.

    Sanjeevan App Download from State Health Society Bihar Official Website

    People can even download the Sanjeevan mobile app from official website of State Health Society Bihar Official Website through the link - http://statehealthsocietybihar.org/. At the homepage, click at the संजीवन मोबाईल ऐप link and then install it in your smartphones. Furthermore, Bihar Sanjeevan Mobile App will remain available for download from Google Play Store from 3rd August 2020. 

    The official website of health department of Bihar also has district helpline numbers for those who don't have access to the mobile app. The helpline numbers have a back-up of 10 available lines in case the primary number comes engaged because of congestion due to high volume of calls.

    Cost for RT-PCR Test for Coronavirus in Bihar

    The state govt. of Bihar is going to fix rates for collecting swab samples from home in a bid to avoid crowding at test centres. Bihar govt. has capped Rs. 2500 as maximum cost to conduct reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test at a private laboratory. An additional amount of Rs. 300 is likely to be added for the collection of swab samples from home.

    How to Register for RAD Test for COVID-19 in Bihar through Sanjeevan App

    Each user who will register for the rapid antigen detection (RAD) test will get a registration number and an OTP on their registered mobile phones. Users can then visit the nearest testing centre and share the OTP. It would substantially lessen the time that takes for the elaborate registration process. The test report (result) will be available through an SMS on registered mobile number.

    Apply for Self Quarantine (Home Isolation) through Sanjivan App

    Now there is no need to visit to the district magistrate's (DM) office and stand in a queue to physically apply for self-quarantine at home. People can now apply online for self quarantine (home isolation) through Sanjivan App. The SMS on test result will also have another OTP, which will enable a user to apply for self-quarantine at home. Check features of this app through the link:-
    http://health.bih.nic.in/01-08-2020/SANJEEVAN-APP.pdf

    The app also allows a user to see the availability of beds in dedicated Covid-19 hospitals. Now, Covid-19 patients don't need to run from pillar to post in search of hospital beds. Bihar govt. will closely monitor the availability of beds that will cause a lot of convenience for those suffering from the viral infection.

    झारखण्ड वृद्धा (बुढ़ापा) पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र | Jharkhand Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form 2020 [Apply]

    Posted: 19 Oct 2020 04:31 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना (Jharkhand Old Age Pension Scheme) के बारे में बताएंगे। झारखण्ड ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 600 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। झारखण्ड निवास स्थान के बूढ़े लोग अब वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण पत्र भर सकते है। साथ ही बृद्धा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन /एप्लीकेशन फॉर्म को झारखण्ड की सामाजिक न्याय पोर्टल jharsewa.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस ओल्ड ऐज पेंशन योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरना है जानिए। 

    झारखण्ड में बुढ़ापा पेंशन दो प्रकार से मिलती है :- पहला है इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम (IGNOAPS) जिसके अंतर्गत 60 से अधिक आयु वाले लोगों को 600 रुपये और 80 से ऊपर उम्र वालों को 700 रुपये मिलते हैं। दूसरी है झारखण्ड वृद्धा (बुढ़ापा) पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। जो भी व्यक्ति पहली IGNOAPS के अंतर्गत नहीं आते और उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें झारखण्ड की राज्य सरकार दुसरी योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रति माह देती है। 

    इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form) भर सकते है और झारखण्ड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की वृद्धा सम्मान भत्ता स्थिति और बुढ़ापा पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको झारखण्ड ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Jharkhand Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।  
     

    झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र (Jharkhand Old Age Pension Scheme Apply Online)

    यह योजना झारखण्ड सरकार की एक वृद्धा पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिको को 600 रुपये बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। झारखण्ड बुढ़ापा पेंशन योजना भत्ता दर (Allowance Rate) 600 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए क्या करना है।     

    झारखण्ड बृद्धा पेंशन योजना 2020 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन

    सभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आवेदन पत्र भर सकते है। झारखण्ड बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन  कर सकते है:-
    • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ पर जाएं।
    • होमपेज पर "Register Yourself" टैब पर क्लिक करें जैसा यहाँ पर दिखाया गया है:-
    • इसके बाद झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Jharkhand Old Age Pension Scheme Online Registration Form) खुल जाएगा:-
    •  इस फॉर्म में वरिष्ठ नागरिक अपना नाम, ई-मेल ID, मोबइल नंबर, पासवर्ड और अपना राज्य का नाम डालकर "Validate" बटन पर क्लिक कर सकते है। 
    • इसके बाद झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सत्यापित करने का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आवेदक को अपने मोबाइल फ़ोन और इ मेल पर मिले OTP डालने होंगे। 
    • जानकारी डालने के बाद "Submit" बटन पर क्लिक करने से जानकारी सत्यापित हो जाएगी। इसके बाद झारखण्ड ओल्ड एज पेंशन स्कीम के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको लॉगिन करना होगा। 
    • लॉगिन करने के पश्चात सर्विस प्लस डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ से आपको बृद्धा पेंशन योजना झारखण्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना है:-
    • इस पेज पर "Apply for Services" सेक्शन के अंदर "View All Available Services" लिंक पर क्लिक करना है, जिससे बुढ़ापा पेंशन योजना डैशबोर्ड जाएगा। इन सर्विसेज मे वृद्धा पेंशन खोजने के लिए सर्च बॉक्स मैं "Social" टाइप करें जिससे अकेली ओल्ड ऐज पेंशन सर्विस लिंक सामने आ जाएगा:-
    • लिंक पर क्लिक करने से झारखण्ड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। 
    • ओल्ड ऐज पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरके सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
    भरे हुए वृद्धा पेंशन योजना के फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर ले लें जो भविष्य में आपके काम आ सकता है।

    झारखण्ड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

    झारखण्ड  बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 
    1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम 60 साल से ऊपर उम्र का है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
    • जन्म प्रमाणपत्र 
    • 5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ -साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो।  इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए।
    • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस 
    • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट 
    • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड 
    • 2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड 
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो। 
    • बड़े बच्चे का प्रमाण पत्र - यदि 40 साल से अधिक है
    • नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है,तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए, ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके। 
    2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से झारखण्ड का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
    • राशन कार्ड  
    • वोटर कार्ड
    • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली / पानी का बिल 
    • घर या जमीन के कागज़
    • LIC पालिसी की कॉपी
    • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
    • झारखण्ड  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
    3) आधार कार्ड 
    4) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी 

    फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, अटल सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।

    ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक झारसेवा पोर्टल (jharsewa.jharkhand.gov.in) पर जाएं।  

    मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल | म. प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र | MP Shehri Kamgar Setu Portal | CM Urban Street Vendor Loan Scheme Registration / Application Form

    Posted: 19 Oct 2020 04:38 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल (http://103.94.204.46:8080/) के बारे में बताएंगे। यह पोर्टल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना) के लिए 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। यह पोर्टल मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण लेने के लिए पंजीकरण / आवेदन करने में सहायक होगा। अब म.प्र के शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज के 10,000 रूपये का बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए इस एमपी शहरी असंगठित कामगार सेतु पोर्टल से जुडी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे कि MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, पात्रता और लाभार्थी सूची, सर्वे रिपोर्ट यहाँ Shehri Kamgar Setu Portal पर देखें।

    मध्यप्रदेश सरकार के पथ विक्रेताओं को अपने व्यापार को आगे के लिए ऋण देने की पहल की है। अब 10 हजार तक के ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना शुरू कर दी है। इस योजना में बैंको से ब्याज के बिना 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी शहरी सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहां तक कि लाभार्थियों बैंको से किसी भी प्रकार की संपाश्विक जमानत राशि देने की जरूरत नहीं है। शहर के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस ऋण योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गयी है। 

    इस आर्टिकल से पथ विक्रेता जान सकेंगे की एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है। साथ ही कौन से पथ विक्रेता इस एक वर्ष के बिना ब्याज के लोन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म शहरी कामगार सेतु पोर्टल पर भर सकते हैं। यहाँ तक की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य जानकारी भी उपलब्ध है।        

    मध्यप्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल - म. प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र

    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 जुलाई 2020 को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी)" और "शहरी कामगार सेतु पोर्टल" लॉन्च किया। सम्मेलन में शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के उद्घाटन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और शहरी विकास मंत्री और अन्य उपस्थित थे। आइये अब शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखते हैं।   

    एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 2020 

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme Online Registration / Application Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-
    • सबसे पहले आधिकारिक शहरी कामगार सेतु पोर्टल http://103.94.204.46:8080/ पर जाएं।
    • इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीकरण करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
    • नई विंडो में मोबाइल नंबर सत्यापित करे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रता चुनें।
    • ओटीपी दर्ज करने के बाद, एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। 
    • मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करे। "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / एप्लीकेशन फॉर्म खोले।
    • सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते है। 
    • अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें। 
    • आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
    • आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
    • परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
    • आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
    • घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
    • आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
    • आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित नगरीय निकाय द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
    • सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
    पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

    एमपी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के लिए पात्रता मानदंड

    प्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
    • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेता) होना चाहिए।
    • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते है।
    • आवेदक की आयु 18 से 55 साल की होनी चाहिए।
    • किसी भी योग्यता के आवेदक इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
    • आवेदक को शहरी क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए।
    इस एमपी शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता कौन कौन से व्यवसाएँ करने वाले होंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गयी है।

    म.प्र मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के विषय में 

    दीनदयाल अन्त्योदेय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के स्थान पर 12वी पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" अक्टूबर 2013 से लागू की गई थी।

    स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर शहरी जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा शहरी क्षेत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 

    एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का उद्देश्य 

    भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

    मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल शहरी क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। 

    मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर लोन योजना लाभार्थी सूची - कौन कर सकते हैं आवेदन  

    मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता लोन योजना लाभार्थी सूची इस प्रकार है:- 
    • हेयर ड्रेसर 
    • ठेला खीचने वाला 
    • साइकिल रिक्शा चालक 
    • कुम्हार
    • साइकिल / मोटरसाइकिल यांत्रिकी (मोटर मैकेनिक) 
    • बढ़ई का काम (कारपेंटर) 
    • शिल्पकार 
    • बुनकर 
    • धोबी  
    • दर्जी 
    इन सभी के साथ साथ कर्मकार मंडल से जुड़ा हुए कार्य करने वाले कामगार भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।    

    मध्य प्रदेश शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री

    जो भी पथ विक्रेता इस शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के तहत लोन पाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा:-
    1. आधार नंबर
    2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    3. समग्र नंबर
    4. बैंक खाता क्रमांक
    5. बैक का आईएफएससी कोड
    ये सभी अभिलेख/ सामग्री की जानकारी शहरी असंगठित कामगार सेतु पोर्टल पर म.प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी। 

    मध्य प्रदेश सरकार इस जानकारी के सत्यापित होने पर ही बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीकरण / आवेदन करते समय इस जानकारी लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना में भ्रष्टाचार ना हो और जिन पथ विक्रेता को इस ऋण की आवश्यकता है, उन्हें सीधा ऋण मिल जाए।           

    शहरी पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर ऋण मिलने में कितना समय लगेगा   

    इस मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना (शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना) के अंदर 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)" के आधार पर निपटाया जाएगा। 

    योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवदेन जमा किया जा सकता है जो बिलकुल निशुल्क होगा।  

    किसी भी गारंटी, फीस और सिक्योरिटी डिपोसिट देने की आवश्यकता नहीं है 

    मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, बैंक गारंटी और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सभी पंजीकृत शहरी पथ विक्रेता आवेदकों को लोन देने के लिए बैंक को गारंटी म.प्र राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

    प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | PM Balika Anudan Yojana (PMBAY) Online Registration / Application Form [Apply]

    Posted: 19 Oct 2020 04:58 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना (PMBAY) के बारे में बताएंगे। पीएम बालिका अनुदान योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए मदद राशि उपलब्ध कराई जाएगी। PMBAY योजना की शुरुआत देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPLश्रेणी के परिवारों की बेटियों को लाभ पहुंचने के लिए किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को पीएम बालिका अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सामान्य श्रेणी के BPL परिवारों की विधवा महिलाओ की दो बेटियों के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। आइए आज हम आपको इस योजना से जुडी पूरी जानकारी जैसे कि क्या-क्या लाभ, पंजीकरण / आवेदन पत्र, पात्रता आदि के बारे में बताते है।
      
    जैसे की हम जानते है कि  गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2020 की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए BPL परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान करना है। 
    इस योजना के मुताबिक महिला संरक्षण को बढ़ावा देना है। देश के जो लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते है,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है। उनकी यही सोच को बदलने के लिए ही यह योजना शुरू की है जिससे वह अपनी बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना है।

    प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2020 (Pradhan Mantri Balika Anudan Yojana - PMBAY)

    प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि बालिका के 18 साल के पूरा होने के बाद विवाह के समय में दी जाएगी। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2020 का लाभ बालिकाओं को तभी मिलेगा जब उन्होंने ओर किसी योजना का लाभ नहीं लिया हो। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 50,000 हजार रूपये की धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए बालिका का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है, बैंक खाता किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए। साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाने वाला लाभ बेटियों की शादी के समय में उपयोग किया जाएगा। 

    पीएम बालिका अनुदान योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म  

    देश के आर्थिक रूप से कमजोर BPL परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अभी इंतजार करना होगा। क्योकि अभी पीएम बालिका अनुदान योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रकिया को शुरू नहीं  किया गया है। 

    जैसे ही ऑनलाइन आवदेन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए अधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर  दिया जाएगा, हम आपको आपने इस आर्टिकल  के माध्यम से बता देंगे। उसके  बाद आप इस योजना के तहत आवदेन करके लाभ उठा सकेंगे।
      

    बालिका अनुदान योजना के पंजीकरण / आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

    प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने के लिए जरुरी दस्तावेजों की पूरी सूची (लिस्ट) इस प्रकार है:-  
    • आधार कार्ड
    • जाति प्रमाण पत्र 
    • आय प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता 
    • राशन कार्ड 
    • BPL कार्ड  
    • शादी का प्रमाण पत्र 
    • बेटी की आयु का प्रमाण पत्र 
    • पासपोर्ट साइज फोटो 
     पीएम बालिका अनुदान योजना के भरे हुए रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इन कागजात को संलग्न करना आवश्यक है। ये प्रमाण पत्र ही सत्यापित करेंगे की कौन से लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे।
      

    प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के पात्रता मानदंड

    सरकार के द्वारा बालिकाओं की शादी के लिए चलाई गई किसी और योजना के तहत लाभार्थी ने पहले से लाभ नहीं लिया हुआ हो। बालिकाओं की शादी के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है जैसे कि शादी शगुन योजना, अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत परिवार की एक बालिका को ही लाभ दिया जाता है लेकिन परिवार की दूसरी बालिका को भी तब पात्र माना जाएगा जब परिवार में दोनों संतान लड़कियां ही हो। इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर BPL श्रेणी के परिवारों की बेटियों को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत क़ानूनी रूप से अगर कोई बालिका गोद ली हुई भी है तो उसे पात्र लाभार्थी माना गया है।
     

    पीएम बालिका अनुदान योजना 2020 के मुख्य तथ्य

    पीएम बालिका अनुदान योजना 2020 के अंतर्गत सामान्य BPL श्रेणी की विधवा महिलाओं की बेटियों के शादी के लिए सरकार 50,000 रूपये की धनराशि आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के BPL श्रेणी के परिवारों की अधिकतम बेटियों की शादी के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। 

    गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPLपरिवार की वार्षिक आय 15,000 रूपये से कम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2020 के अंतर्गत शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल की पूरी होनी चाहिए। क़ानूनी तोर पर गोद ली गई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए इस योजना के तहत लाभ सामान्य है।

    दिल्ली मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 2020 (राशन की होम डिलीवरी स्कीम) | Delhi Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana - Doorstep Delivery of Ration Scheme

    Posted: 19 Oct 2020 04:41 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना (Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana) के बारे में बताएंगे। 21 जुलाई 2020 को दिल्ली राज्य के मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने राशन की होम डिलीवरी स्कीम (Delhi ration home delivery scheme) की घोषणा की है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्या है मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना 2020 और भारत देश की राजधानी में कब से होगी राशन की डोरस्टेप डिलिवरी।

    दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है। इसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) नाम दिया गया है। आइये अब इस स्कीम के बारे में सारी बातें जानते हैं। दिल्ली में रहनेवाले लोगों को आनेवाले दिनों में घर बैठे राशन मिलेगा यानी किसी को सरकारी राशन के लिए दुकान पर जाकर धक्के नहीं खाने होंगे।
    इस नयी राशन डिलीवरी योजना की विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है की दिल्ली राज्य के सभी गरीब परिवारों को राशन मिल सके और कोई भी व्यक्ति सस्ती दरों पर राशन से वंचित ना रहे। 
     

    दिल्ली मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 2020 (Delhi Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana)  

    घर-घर राशन योजना उन लोगों के लिए है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। वे लोग जो सरकारी राशन की दुकान (PDS) से जाकर राशन लेते हैं वे इसका फायदा उठा सकेंगे।

    सीएम केजरीवाल द्वारा दिल्ली डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ़ राशन स्कीम 2020 की घोषणा   

    केजरीवाल ने कहा कि, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले मैं और मनीष सिसोदिया जी "परिवर्तन" नाम की संस्था चलाया करते थे। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर गरीब लोगों के साथ और उनके हक के लिए काम किया करते थे। जब उनको राशन नहीं मिलता था तो उनको राशन दिलाने के लिए काम करते थे। सूचना का अधिकार (RTI) कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमने लोगों को राशन दिलवाने में किया। उन दिनों में लोगों का राशन चोरी हो जाया करता था और पूरा राशन नहीं मिलता था। सरकारी कागजात में तो एंट्री हो जाती थी कि हमने सबको राशन दे दिया और सब के फर्जी अंगूठे भी लग जाते थे।

    गरीबों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

    मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आगे बोले कि, जिस तरह हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफर सर्विस किया था इसी तरह से गवर्नेंस के क्षेत्र में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ़ राशन बहुत बड़ा कदम होगा। इस योजना के लागू होने पर गरीब लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशन की होम डिलीवरी करना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। वर्षों से हमारा सपना था कि गरीब को इज्जत से राशन मिले, आज वो सपना पूरा हुआ।

    कैसे पहुंचेगा घर-घर तक सामान

    मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि, एफसीआई के गोदाम से गेहूं लेकर उसकी पिसाई व पैकेजिंग करवाई जाएगी। चावल और चीनी आदि सामानों की भी पैकिंग होगी। इसके बाद पैक्ड राशन लोगों के घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

    लोगों के पास होगा होम डिलीवरी या दुकान से खरीदने का विकल्प

    लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि जो दुकान पर जाकर राशन लेना चाहते हैं या घर पर। वह होम डिलीवरी या दुकान से खरीदने का विकल्प ले सकते हैं। सरकार की योजना है कि अगले छह से सात महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।

    दिल्ली में कैसे काम करेगी राशन की होम डिलीवरी स्कीम

    केजरीवाल ने बताया कि यह योजना घर-घर राशन पहुंचाने की है। इसमें सरकारी राशन की दुकानों से राशन ले जाने के पात्र लोगों को टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। उस पर फोन करके वह अपना आर्डर प्लेस करेंगे। तय समय में उनके पास राशन पहुंचवा दिया जाएगा। 
    यह दिल्ली में पहली बार होगा की दिल्ली राज्य सरकार द्वारा राशन के माफियाओं पर नकेल कासी जाएगी। राशन की होम डिलीवरी से भ्रष्टाचार कम होगा तथा गरीब लोगों तक इसकी पहुँच भी बढ़ेगी। 
      

    सात महीने में शुरू हो जाएगी यह योजना

    मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की यह योजना अगले सात महीने में शुरू हो जाएगी और इससे गरीबों को इज्जत से जीने का अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के अंदर ही यह योजना शुरू हो जाएगी। यानी अगले साल मार्च से पहले यह योजना कभी भी शुरू हो सकती है।

    घर-घर राशन योजना में क्या होगा

    अबतक राशन के लिए राशन की दुकान पर लाइन में लगना होता था। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के बाद अब राशन की होम डिलिवरी होगी। इसमें राशन कार्ड पर दिए पते पर राशन पहुंचाया जाएगा। इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी।

    अगर मैं दुकान से ही राशन लेना चाहूं तो क्या करूं?

    देखिए, दिल्ली सरकार ने इसमें ऑप्शन खुला रखा है। लोग चाहें तो घर बैठे राशन की डिलिवरी लें, वर्ना जैसा अबतक होता आया है। दुकान पर जाएं और राशन लें।

    होम डिलिवरी में मिलेगा पिसा आटा

    स्कीम के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि FCI के गोदाम से गेंहू उठाया जाएगा। उसे चक्की पर ले जाकर पीसा जाएगा। फिर आटे, चीनी और चावल के पैकिट बनाकर उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। 
    यह चीज समझने वाली है कि होम डिलिवरी में पिसा हुआ आटा मिलेगा और दुकान से मिलेंगे गेहूं।

    क्या अगले महीने से मुझे घर बैठे राशन मिलेगा?

    नहीं, ऐसा नहीं है। सीएम केजरीवाल ने बताया है कि अभी इस योजना को सिर्फ मंजूरी मिली है। लागू होने में अभी 6-7 महीने लग जाएंगे।

    वन नेशन, वन राशन कार्ड भी लागू होगा

    अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जिस दिन ये स्कीम लागू होगी उसी दिन से दिल्ली में केद्र सरकार की स्कीम वन नेशन, वन राशन कार्ड भी लागू कर दिया जाएगा। इसमें पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा। फिर किसी दूसरे राज्य का राशन कार्ड दिल्ली में मान्य होगा।

    मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (kamgarsetu.mp.gov.in) पंजीकरण / आवेदन - मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म | MP Gramin Kamgar Setu Portal - CM Rural Street Vendor Loan Scheme Apply

    Posted: 19 Oct 2020 04:47 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (kamgarsetu.mp.gov.in) के बारे में बताएंगे। यह पोर्टल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना के लिए 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। यह पोर्टल मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण लेने के लिए पंजीकरण / आवेदन करने में सहायक होगा। अब म.प्र के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज के 10,000 रूपये का बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए इस एमपी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल से जुडी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे कि MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, पात्रता और लाभार्थी सूची, सर्वे रिपोर्ट यहाँ Gramin Kamgar Setu Portal पर देखें।

    मध्यप्रदेश सरकार के पथ विक्रेताओं को अपने व्यापार को आगे के लिए ऋण देने की पहल की है। अब 10 हजार तक के ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना शुरू कर दी है। इस योजना में बैंको से ब्याज के बिना 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहां तक कि लाभार्थियों बैंको से किसी भी प्रकार की संपाश्विक जमानत राशि देने की जरूरत नहीं है। गांव के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस ऋण योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गयी है।

    इस आर्टिकल से पथ विक्रेता जान सकेंगे की एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है। साथ ही कौन से पथ विक्रेता इस एक वर्ष के बिना ब्याज के लोन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर भर सकते हैं। यहाँ तक की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य जानकारी भी उपलब्ध है।        

    मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल - म. प्र मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र

    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 8 जुलाई 2020 को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण)" और "ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (kamgarsetu.mp.gov.in )" लॉन्च किया। सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य उपस्थित थे। आइये अब ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखते हैं।   

    एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 2020 

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण ) के लिए आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme Online Registration / Application Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-
    • सबसे पहले आधिकारिक ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाएं।
    • इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीकरण करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
    • नई विंडो में मोबाइल नंबर सत्यापित करे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
    • ओटीपी दर्ज करने के बाद, एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। 
    • मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करे। "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / एप्लीकेशन फॉर्म खोले।
    • सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते है। 
    • अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें। 
    • आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
    • आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
    • परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
    • आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
    • घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
    • आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
    • आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
    • सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
    पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

    एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड

    प्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
    • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेता) होना चाहिए।
    • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते है।
    • आवेदक की आयु 18 से 55 साल की होनी चाहिए।
    • किसी भी योग्यता के आवेदक इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
    • आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए।
    ग्रामीण पथ विक्रेता कौन कौन से व्यवसाएँ करने वाले होंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गयी है।

    म.प्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना के विषय में 

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित राज्‍य आजीविका फोरम द्वारा वर्ष 2007 से विभिन्न प्रकार की केंद्र एवं राज्य पोषित आजीविका योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना- ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रारम्भिक ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्य हैं। 

    स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर ग्रामीण जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा ग्रामीण क्षत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 

    एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का उद्देश्य 

    मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। 

    ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जाना है। प्रशिक्षिण उपरान्त व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 

    मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी सूची - कौन कर सकते हैं आवेदन  

    मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता लोन योजना लाभार्थी सूची इस प्रकार है:- 
    • हेयर ड्रेसर 
    • ठेला खीचने वाला 
    • साइकिल रिक्शा चालक 
    • कुम्हार
    • साइकिल / मोटरसाइकिल यांत्रिकी (मोटर मैकेनिक) 
    • बढ़ई का काम (कारपेंटर) 
    • ग्रामीण शिल्पकार 
    • बुनकर 
    • धोबी  
    • दर्जी 
    इन सभी के साथ साथ कर्मकार मंडल से जुड़ा हुए कार्य करने वाले कामगार भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।    

    मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री

    जो भी पथ विक्रेता इस ग्रामीण पथ विक्रेता लोन योजना के तहत लोन पाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा:-
    1. आधार नंबर
    2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    3. समग्र नंबर
    4. बैंक खाता क्रमांक
    5. बैक का आईएफएससी कोड
    ये सभी अभिलेख/ सामग्री की जानकारी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर म.प्र मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी। 

    मध्य प्रदेश सरकार इस जानकारी के सत्यापित होने पर ही बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीकरण / आवेदन करते समय इस जानकारी लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना में भ्रष्टाचार ना हो और जिन पथ विक्रेता को इस ऋण की आवश्यकता है, उन्हें सीधा ऋण मिल जाए।           

    ग्रामीण पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर ऋण मिलने में कितना समय लगेगा   

    इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के अंदर 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)" के आधार पर निपटाया जाएगा। 

    योजना पंचायत, विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवदेन जमा किया जा सकता है। ग्राम पंचायतो और जनपद पंचायतो के कार्यालय में आवदेन जमा करने की भी सुविधा होगी। 

    किसी भी गारंटी, फीस और सिक्योरिटी डिपोसिट देने की आवश्यकता नहीं है 

    मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, बैंक गारंटी और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सभी पंजीकृत पथ विक्रेता आवेदकों को लोन देने के लिए बैंक को गारंटी म.प्र राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

    पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर (एंड्राइड स्मार्टफोन यूजर सीधा लिंक) | PM Svanidhi Mobile App Download from Google Play Store (Direct Link for Android Users)

    Posted: 19 Oct 2020 04:43 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप (PM Svanidhi Mobile App) के बारे में बतायेंगे। इस पीएम स्व निधि मोबाइल एप्लीकेशन को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई 2020 को लांच किया गया है। प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस एप्प से स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण करने में सहायता होगी। अब लोग डायरेक्ट लिंक के जरिए गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते है। पीएम स्वनिधि ऍप लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने में सहायक होगी। इस अप्प से लोग स्ट्रीट वेंडर की सर्वे सूची में अपना नाम खोज सकते हैं, लेंडर्स (लोन विक्रेताओं) की लिस्ट देख सकते हैं तथा ई-केवाईसी भी कर सकते हैं।

    पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में अब तक 1 लाख 54 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आवेदन किया है। जिनमे से 48 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन मंजूर किया जा चूका है। शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए PM Svanidhi app को लॉन्च किया गया है, ताकि उनकी रोजी-रोटी फिर से शुरू हो सके जो कि COVID-19 लॉकडाउन के कारण से बहुत प्रभावित हुए है। यह पीएम स्वनिधि लोन स्कीम उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है।

    नया पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्प का उद्देश्य ऋण देने वाले संस्थानों (LI) और उनके क्षेत्र के अधिकारियों के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करना है। नया पीएम स्वनिधि ऍप स्ट्रीट वेंडर के लोन एप्लीकेशन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए विकसित किया गया है। सभी आवेदक स्ट्रीट वेंडर अब लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, वेंडर सर्च कर सकते है। इस एप्प के माध्यम से या पहले लॉन्च किये गए pmsvanidhi.mohua.gov.in के माध्यम से पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ई-केवाईसी कर सकते है।
     

    पीएम स्वनिधि मोबाइल  ऍप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से (PM Svanidhi Mobile App Download from Google Play Store)

    पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक कदम है। यह पीएम स्वनिधि एप्प बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) / माइक्रो -फाइनेंस इंस्टीटूशन्स (MFI) के एजेंटो जैसे LI के फील्ड अधिकारियो को सुविधा प्रदान करेगा। यह पीएम स्व निधि ऍप स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने में सहायक होगी। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का सीधा लिंक इस प्रकार है:-

    पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ऍप डाउनलोड पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
    यह ऍप 3.8 MB बड़ी है, जिसका माजूदा संस्करण 1.0.1 है और जिसे डाउनलोड करने के लिए एंड्राइड स्मार्टफोन 4.4 से ऊपर एंड्राइड सपोर्ट करना चाहिए। पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्प के लॉन्च से स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं की पेपर-कम डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के अलावा योजना की कार्यान्वयन रणनीति को सहारा मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 29 जून 2020 को http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ वेबसाइट को पहले ही लॉन्च कर दिया है। 

    एंड्राइड पीएम स्वनिधि ऍप की विशेषताएं

    सभी एंड्राइड स्मार्टफोन उपभोगता अब पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप की मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं:-
    • सर्वेक्षण के आंकड़ों में पथ विक्रेता की खोज
    • आवेदक स्ट्रीट वेंडर का ई-केवाईसी
    • स्ट्रीट वेंडर्स ऋण आवेदनों का प्रसंस्करण
    • वास्तविक समय में निगरानी
    इन सभी विशेषताओं के जरिये अब लोग आसानी से पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का ऋण ले सकेंगे, जो पथ विक्रेताओं को उनके कार्य में मददगार होगा।     

    पीएम स्व निधि एप्प को किसे डाउनलोड करना चाहिए   

    लेंडिंग इंस्टीटूशन्स (LIs) और उनके क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए Google Play Store से PM Svanidhi App डाउनलोड किया जा सकता है। 2 जुलाई 2020 को पीएम एसवीनिधि योजना के तहत ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद,राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 1. 54 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों ने कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आवेदन किया है। स्ट्रीट वेंडरों से प्राप्त इन ऋण आवेदनों में से 48,000 से अधिक को पहले ही पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लोन मंजूर किया जा चुका है।

    पीएम स्वनिधि को 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी रोजी-रोटी को फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है जो कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए है।

    पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना 2020  

    नए पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है, जो 24 मार्च 2020 से पहले या आस-पास के फेरी-शहरी /ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में या इससे पहले वेंडिंग कर रहे थे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेता दस हज़ार रूपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते है। 10,000 जो 1 साल के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा।

    पथ विक्रेता ऋण को समय पर या जल्दी चुकाने पर 7% प्रति साल की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋणों पर यह ब्याज सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से दी जाएगी। ऋण के जल्दी भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं होगा।

    पीएम स्वनिधि योजना 100 रूपये प्रतिमाह की राशि तक कॅश बैंक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा पथ विक्रेता ऋण के समय पर या जल्दी चुका कर ब्याज की अवधि को बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक सीढ़ी पर जाने की अपनी महत्वकांक्षा को प्राप्त कर सकते है।

    मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र - एमपी बोर्ड के 12th के मेधावी छात्र को मुफ्त लैपटॉप | MP Board Free Laptop Scheme 2020 Registration / Application Form for Class 12th Meritorious Students

    Posted: 19 Oct 2020 04:33 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एमपी मुफ्त लैपटॉप योजना 2020  के बारे में बताएंगे।  मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह  चौहान जी ने विद्यालयों में पढ़ने वाले 12वी के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक नई फ्री लैपटॉप स्कीम का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 12वी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जो अपनी 12वी की वार्षिक परीक्षा में 70% या इससे अधिक नंबर लेकर पास होंगे उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दे कि यह योजना केवल 12वी कक्षा के छात्रों के लिए ही मान्य होगी। तो आइए हम आपको मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से संबंधित जानकारी जैसे:- क्या है इस योजना में, पात्रता, लाभ, ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है, आवश्यक दस्तावेज और भी अन्य जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जाने।
        
    मध्य प्रदेश सरकार ने इस एमपी मेधावी छात्र योजना को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य बारहवीं कक्षा के सभी मेधावी छात्रों को लैपटॉप देना है। ये सभी बच्चे राज्य का मुखर भविष्य हैं, जिन्हे डिजिटल क्रांति से जोड़ना होगा ताकि वो आगे चल कर देश का नाम रोशन कर सकें। लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये राज्य सरकार अपने कोष से देगी। इस मुफ्त लैपटॉप योजना का लाभ लेने के लिए सभी प्रतिभाशाली छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। 
    फ्री लैपटॉप स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण / एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीखों का अभी एलान नहीं हुआ है। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है की यह मेधावी छात्र लैपटॉप योजना को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 
        

    मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना 2020 - 12 कक्षा के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप 

    मध्य प्रदेश में यह छात्रों के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे पढ़ने वाले छात्रों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार का यह मानना है कि बच्चों को लैपटॉप मिलने से वह बच्चे अपनी पढ़ाई और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। राज्य में ऐसे बहुत से गरीब बच्चे भी है और वह बच्चे गरीबी के कारण वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते,लेकिन सरकार ने इन गरीब पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार मुफ्त में लैपटॉप प्रदान करेगी।  यदि आपने इस साल  2020 में 12वी बोर्ड कक्षा में पेपर दिए हैऔर 70%नंबर से उत्तीर्ण हुए है,तो उन छात्रों को मप्र सरकार 25,000 रूपये दिए जाएंगे ताकि वह छात्र उन रुपयों से लैपटॉप ले सके। मेधावी छात्र -छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वी की बोर्ड परीक्षा में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्नातक स्तर में प्रवेश कर शिक्षा ग्रहण का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। 

    मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप वितरण स्कीम 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म  

    इस योजना का नाम मध्य प्रदेश मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना 2020 रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है। जो छात्र 12वी की एमपी बोर्ड कक्षा में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए है उन मेधावी छात्रों को मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त लैपटॉप लेने के लिए 25,000 रूपये की आर्थिक राशि प्रदान करेगी। मेधावी छात्र योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है,ताकि छात्रों का भविष्य और बेहतर बना सके और पैसे की तंगी के कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो।

    इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए मुफ़्त लैपटॉप योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। 12th कक्षा के सभी मेधावी छात्र फ्री लैपटॉप स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकेंगे। अभी पंजीकरण / आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जैसे ही आवेदन मांगे जायेंगे, हम पूरी प्रक्रिया और फॉर्म यहाँ पर अपडेट कर देंगे।      

    मध्य प्रदेश मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना पंजीकरण के लाभ 

    लैपटॉप मिलने से बच्चे को पढ़ाई करने में मदद मिलेगी,जिससे प्रत्येक छात्र अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेगा।  मेधावी छात्र स्कीम का लाभ लेने के लिए छात्रों को केवल 70% नंबर प्राप्त करते है उन्ही छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किये जाएंगे। मुख्यमंत्री मुफ्त लैपटॉप मिलने से जो बच्चे पढ़ने में तेज है,वो अप नी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते है। 

    MP Free Laptop Sceme के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक छात्र को लैपटॉप लेने के लिए 25,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना से शुरू होने से गरीब घर का छात्र भी लैपटॉप खरीद सकता है और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता है। 

    मध्य प्रदेश प्रतिभाशाली छात्र योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

    एमपी मेधावी छात्र योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:-  
    • आधार कार्ड की फोटो कॉपी 
    • निवास प्रमाण पत्र 
    •  राशन कार्ड की फोटो कॉपी 
    • 12th कक्षा का प्रमाण पत्र 
    • मोबाइल नंबर 
    • बैंक खाते की कॉपी 
    • पहचान पत्र 
    • पासपोर्ट साइज फोटो 
    • जाति प्रमाण पत्र 
    • कॉलेज का प्रमाण पत्र 
    बारहवीं कक्षा के सभी मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये इंसेंटिव लेने के लिए इन सभी दस्तावेजों को दिखाना होगा। 

    मध्य प्रदेश मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मानदंड 

    आवेदक को मुफ्त लैपटॉप योजना का लाभ लेने के लिए इन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-  
    1. आवेदक छात्र मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 
    2. मध्य प्रदेश योजना में 12th पास का छात्र होना चाहिए,जिसने 2020 में ही पेपर दिए हो। 
    3. छात्र को मुफ्त लैपटॉप प्राप्त करने के लिए 70% नम्बरों से या इससे अधिक नंबर का पास होना जरुरी है। 
    4. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए छात्र मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से पढ़ा होना चाहिए।
    इस मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ ले कर बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। 

    मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न   

    Ques 1 - मुख्यमंत्री मेधावी छात्र स्कीम की शुरुआत कब की गई?
    Ans 1 - मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। 
    Ques 2 - मेधावी छात्र योजना कौन से राज्य में चलाई जा रही है?
    Ans 2 - यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में चलाई जा रही है। 
    Ques 3 - मुख्यमंत्री मेधावी छात्र स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    Ans 3 - इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा Rs. 25,000 की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है, ताकि छात्रों का भविष्य और बेहतर बना सके और पैसे की तंगी की वजह से वह छात्र अपनी पढ़ाई न छोड़ सके। 
    Ques 4 - क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग वाले छात्र भी ले सकते है?
    Ans 4 - जी हाँ, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के छात्र-छात्राएं सम्मान रूप से ले सकते है। 
     

    UP Aapda Prahari App (उत्तर प्रदेश आपदा प्रहरी ऍप) Download From Google Play Store - Early Warning of Lightning & Disasters

    Posted: 19 Oct 2020 04:39 AM PDT

    Uttar Pradesh government has started a new Aapda Prahari Mobile App (उत्तर प्रदेश आपदा प्रहरी ऍप) for people. This new UP Aapda Prahari App will minimise incidents of people getting killed due to lightning and other weather related disasters. Chief Minister Yogi Adityanath has launched this integrated early warning system app on 24 July 2020. The Aapada Prehri App is now available to download from google play store for android smartphone holders. 

    The new web based mobile app will help in strengthening relief management network in the UP state. CM mentioned that most of the deaths due to weather related mishapps could have been prevented.
    The lives of people could be saved if govt. has taken recourse to technology earlier, using available weather information to warn people against inclement weather beforehand. 

    UP Aapda Prahari Mobile App Download from Google Playstore (Android)

    CM Yogi Adityanath has mentioned on his twitter handler "मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने आज अपने सरकारी आवास पर आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत प्रबन्धन हेतु विकसित वेब बेस्ड एप्लीकेशन्स-'इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम' तथा 'ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल' एवं 'आपदा प्रहरी' एप का लोकार्पण किया।". The integrated early warning system will issue warnings about the weather and lightning based on the Met department's satellite predictions.

    How Early Warning Weather Forecast App  

    Early Warning Weather Forecast App will an automatic SMS alert and whatsapp messages to about 54,000 gram pradhans, 24,000 lekhpals 1.59 lakh anganwadi workers, 1.51 lakh ASHAworkers and 35 police personnel. Other than this, the information will also be relayed to more than 25 lakh farmers through about 1,100 Whatsapp groups being operated by the agriculture department.
     
    The Aapda Prahari or "guard against disaster" app will be used by the relief commissioner's office to connect directly with farmers. Using a citizens login, farmers and other people will be able to get immediate information about a disaster, including photographs.
     
    The online flood management work module will contain information pertaining to relief work during floods. It will identify flood checks, relief camps, disaster management control rooms among others. All information pertaining to floods in any district will be made available on this app.

    A citizens dashboard will also be made available under the citizens corner on the relief commissioner office website. Using this, people will be able to get information on their nearest relief camps, relief offices and other facilities being provided by the government.

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | Delhi Berojgari Bhatta Yojana Online Registration / Application Form [Apply]

    Posted: 19 Oct 2020 04:59 AM PDT

    ** मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 पंजीकरण / आवेदन फॉर्म के बारे में बताएंगे। इस बेरोजगारी भत्ता का शुभारम्भ दिल्ली राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए किया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत स्न्नातक पास करने वाले बेरोजगार युवाओं को  हर महीने 5000 रूपये का भत्ता प्रदान किया जायेगा। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बेरोजगार युवाओं को हर महीने 7500 रूपये का भत्ता वित्तीय मदद के रूप में प्रदान किया जायेगा। तो आइए इस योजना से जुडी पूरी जानकारी जैसे कि बेरोजगारी भत्ता के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी हम आपको बताते है।
      
    बेरोजगारी भत्ता योजना की जरूरत ना सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए है बल्कि देश में करोड़ो युवा इस तरह की योजनाओं का इंतजार करते है। ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का मौका मिले और अपने लिए बेहतर रोजगार के साधन ढूंढ सके। 

    क्योकि यह योजना दिल्ली के युवाओं के लिए ही है, तो खाली वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत राजधानी के जिन शिक्षित युवाओं के पास कोई रोजगार या कोई नौकरी नहीं है तो उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। 

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना (Delhi Berojgari Bhatta Yojana) 2020

    जैसे कि हम जानते है कि दिल्ली में रहना बहुत ही महंगा है, जीवन यापन के लिए रोजगार होना बहुत ही जरुरी है। ऐसे में अगर कोई युवा पढ़ा-लिखा है और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी किसी कारणवश रोजगार नहीं ढूँढ पाता है तो इस तरह से उसे और उसके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई भी वस्तु बिना पैसे की नहीं आ सकती क्योकि बहुत से परिवार सिर्फ नौकरी के ऊपर और अपनी नौकरी से मिलने वाली आमदनी से अपनी जरूरत का सामान ला सकते है अगर किसी तरह से उन्हें 1000 या 2000 रूपये की मदद मिलती भी है तो उन थोड़े से पैसो से कोई घर का गुजारा नहीं होता। दिल्ली सरकार ने इसी बातो को ध्यान में रखते हुए दिल्ली बेरोजगारी भत्ता का निर्माण किया है। 

    दिल्ली के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के तहत बेरोजगारी भत्ता भी उसी को दिया जाएगा जो पहले से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करवा चुके हो। यह रजिस्टर युवाओं के बेरोजगार होने का सबूत होगा। यह बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवाओं को तब तक दिया जाएगा जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। बेरोजगारी भत्ता दिल्ली 2020 का लाभ दिल्ली के सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म

    दिल्ली के जो इच्छुक लाभार्थी इस दिल्ली  बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के तहत पंजीकरण / आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए आवेदन प्रक्रिया को देखें:-
    • सबसे पहले आवेदक को http://degs.org.in/jobfair/Default.aspx पर जाना होगा जो दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। 
    • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने दिल्ली जॉब फेयर (रोजगार मेला) पोर्टल होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको "Job Seekers" का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इसमें रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा।
    • इस पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, ई-मेल, आईडी, केटेगरी, राज्य आदि भरनी होगी।
    • इसके बाद आपको अपनी योग्यता के बारे में जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। 
    • सबमिट लॉगिन करने के बाद करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। इसके द्वारा आपको "Job Seekers" के ऑप्शन में से आपको "Edit /Update Profile" के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
    • इसके बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि भरना होगा। 
    इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। 

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता 2020 के पंजीकरण / आवेदन पत्र के लिए जरुरी दस्तावेज 

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भरने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची यहाँ दी गयी है:- 
    1. पैन कार्ड 
    2. आवेदक का आधार कार्ड
    3. निवास प्रमाण पत्र 
    4. मोबाइल नंबर 
    5. पहचान पत्र 
    6. पासपोर्ट साइज फोटो 
    7. ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट /10वी,12वी की मार्कशीट 
    बेरोज़गारी भत्ता योजना आवेदन फॉर्म के साथ साथ इन कागजों का होना जरुरी है। 
       

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता 2020 की पात्रता 

    जो आवेदक नीचे दी हुई पात्रता को पूरा करेगा, वो ही बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे:-
    • बेरोजगारी भत्ता 2020 के तहत आवेदक के पास स्पष्ट रूप से योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
    • आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
    • आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। 
    • लाभार्थी किसी जॉब में नहीं होना चाहिए और ना ही उसके पास कोई आय का साधन होना चाहिए। 
    यह योजना केवल बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए है ताकि वे अपना गुजर बसर कर सकें।   

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ 

    राज्य के स्न्नातक पास करने वाले बेरोजगार युवाओं को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 5000 रूपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा।  दिल्ली बेरोजगारी भत्ता 2020 के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 7500 रूपये का बेरोजगारी भत्ता आर्थिक मदद के रूप में सरकार प्रदान किया जाएगा।

    जो भी लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। Delhi Berojgari Bhatta yojana 2020 के तहत बेरोजगारी भत्ता भी उसी को दिया जाएगा जो पहले से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर किये हुए हो। भारत सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को सरकारी बेरोजगार भत्ता मिलेगा यह योजना उन युवाओं के लिए है  जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन पढ़ाई के बाद उनकी नौकरी नहीं लग पायी है।
     

    दिल्ली बेरोजगारी भत्ता 2020 का उद्देश्य 

    दिल्ली में बहुत से ऐसे युवा है जो शिक्षित तो है पर लेकिन नौकरी ढूंढने से भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोरोनावायरस की वजह से भी लोग बहुत ही परेशानी है,एक तो महामारी से परेशान लोग है और ऊपर से उन युवा जिनकी जॉब भी छूट गई  है जिसकी वजह से उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। वह अपने और अपने परिवार का पालन- पोषण सही से नहीं कर पाते। इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 को शुरू करने की घोषणा कर दी है। 

    इस योजना के तहत सरकार द्वारा ग्रेजुएशन पास को प्रतिमाह 5000 रूपये और पोस्ट ग्रेजुएशन पास करे हुए बेरोजगार युवाओं को हर महीने 7500 रूपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। बेरोजगारी भत्ता दिल्ली 2020 के जरिए बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है ताकि वह अपनी और अपने परिवार की कुछ जरूरतें  कुछ तो पूरी  कर सके। 

    राजस्थान वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र, स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form, Status, Pensioners List at rajssp.raj.nic.in

    Posted: 19 Oct 2020 04:35 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के बारे में बताएंगे। राजस्थान ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना (Old Age Samman Allowance Scheme) शुरू की है। इस बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 के तहत 75 साल से कम आयु वालो को 750 रुपये व 75 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 1000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। राजस्थान डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ फॉर्मेट में बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही बुढ़ापा पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को राजस्थान की सामाजिक न्याय पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और ओल्ड ऐज पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए।

    राजस्थान  में बुढ़ापा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इसके सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल हाँ या ना में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Rajasthan Old Age Pension Scheme Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। 

    इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्थिति और बुढ़ापा पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको राजस्थान ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Rajasthan Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।  

    राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र 2020 (Rajasthan Old Age Pension Scheme)

    राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना एक बुढ़ापा पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और उससे 58 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष वरिष्ठ नागरिको को बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना भत्ता दर 750 रुपये (75 वर्ष की आयु से कम) और 1,000 रुपये (75 वर्ष की आयु से ज्यादा) प्रति महीना है। आइये देखते हैं की राजस्थान बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है।     

    राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

    सभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे अब वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधा इस लिंक पर क्लिक करें - http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/DownloadAppForm.aspx?File=111. इस लिंक पर क्लिक करने से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
         
    बुढ़ापा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 750 रुपये और 75 से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 1000 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाएं।  
     

    राजस्थान बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

    जिस भी व्यक्ति को राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा किसी भी ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाँधी सेवा केंद्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी 1 (SSP 1) में rajssp पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 
    आवेदक को भामाशाह क्रमांक / भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध करना / भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण / OTP के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा। 

    इसके अतिरिक्त वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा।इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=288  

    राजस्थान बुढ़ापा सम्मान भत्ता पेंशन योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड  

    यदि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा सम्मान भत्ता के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-   
    • महिला की आयु 55 वर्ष से अधिक और पुरुष की आयु 58 साल से अधिक उम्र की होनी चाहिए। 
    • व्यक्ति राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।  
    • आवेदक की आय सभी स्रोतों 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • DOB (Date of Birth) सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा जारी किया गया हो जिसमे आवेदक की आयु दिखाई गयी हो। 
    बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
     

    राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

    राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-
    1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाली महिला 55 साल से ऊपर उम्र की है और पुरुष 58 साल से ऊपर उम्र के है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
    • जन्म प्रमाणपत्र 
    • 5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ -साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो।  इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए।
    • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस 
    • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट 
    • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड 
    • 2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड 
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो। 
    • बड़े बच्चे का प्रमाण पत्र - यदि 40 साल से अधिक है
    • नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है,तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए, ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके। 
    2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से राजस्थान  का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
    • राशन कार्ड  
    • वोटर कार्ड
    • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली / पानी का बिल 
    • घर या जमीन के कागज़
    • LIC पालिसी की कॉपी
    • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
    • राजस्थान  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
    3) आधार कार्ड
    4) भामाशाह कार्ड   
    5) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी 

    फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, राजीव गाँधी सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।
             

    राजस्थान बुढ़ापा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस (वृद्धावस्था पेंशन आवेदन की स्तिथि)

    उम्मीदवार अब बुढ़ापा पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि (ओल्ड ऐज पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:-

    • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाए।
    • मुख्यपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें जिससे एक नयी विंडो खुलेगी जो इस प्रकार दिखाई देगी:-
    • इस पेज पर "pensioner online status" लिंक पर क्लिक करें, जिससे राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना ऑनलाइन पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस (आवेदन की स्तिथि) का पेज खुल जाएगा।
    • अंत में उम्मीदवार बुढ़ापा पेंशन लाभार्थी की स्तिथि प्रदर्शित करने के लिए "एप्लीकेशन नंबर" डाल कर "Show Status" पर क्लिक कर सकते है। इससे वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन की स्तिथि पता लग जाएगी। 
    पंजीकृत लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूची  2020 में अपना नाम भी देख सकते है। 

    राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2020

    पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम वरिष्ठ पेंशन योजना 2020 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएं। होमपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर "Beneficiary Report" लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में लाभार्थियों की राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना सूची 2020 इस प्रकार दिखाई देगी:-

    यहाँ पर Rajasthan Old Age Pension Scheme List of beneficiaries (beneficiary report) पेज पर अपना नाम खोज सकते हैं।  

    भारत की नयी शिक्षा नीति 2020 पीडीऍफ़ डाउनलोड ऑनलाइन | MHRD New National Education Policy 2020 PDF Download Online

    Posted: 19 Oct 2020 04:30 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको कैबिनेट द्वारा मंजूर की गयी भारत की नयी शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताएंगे।Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) of Central government has finally approved MHRD (Now Ministry of Education) New National Education Policy 2020. This new policy will pave the way for transformational reforms in school and higher education in the country. New Policy aims for Universalization of education from pre-school to secondary level with 100% GER in school education by 2030. NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the main stream. A new 5+3+3+4 school curriculum with 12 years of schooling and 3 years of Anganwadi/ Pre-schooling has been introduced. People can now check latest news about education here and can perform New National Education Policy (NEP) 2020 PDF Download Online. 

    There would be emphasis on foundational literacy and numeracy, no rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in schools. The vocational education will start from Class 6 with internships in the New National Education Policy 2020. Teaching upto at least Grade 5 to be in mother tongue/ regional language. Assessment reforms with 360 degree Holistic Progress Card, tracking Student Progress for achieving Learning Outcomes. GER in higher education to be raised to 50% by 2035 and 3.5 crore seats to be added in higher education.

    Higher Education curriculum to have Flexibility of Subjects and multiple entry / exit to be allowed with appropriate certification. Academic Bank of Credits to be established to facilitate Transfer of Credits. National Research Foundation to be established to foster a strong research culture. Light but Tight Regulation of Higher Education, single regulator with four separate verticals for different functions.

    New National Education Policy (NEP) 2020 PDF Download Online

    In the New National Education Policy (NEP) 2020, affiliation system to be phased out in 15 years with graded autonomy to colleges. NEP 2020 advocates increased use of technology with equity and National Educational Technology Forum to be created. NEP 2020 emphasizes setting up of Gender Inclusion Fund, Special Education Zones for disadvantaged regions and groups. New Policy promotes Multilingualism in both schools and HEs. National Institute for Pali, Persian and Prakrit , Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. Ministry of Human Resource Development would henceforth be referred to as the Ministry of Education. Check out complete details here.

    From School Education to Higher Education, the NEP envisions to provide a new structure to the education sector of the country. The important features and highlights of NEP 2020 for School Education are as follows:-

    • Existing 10+2 Structure to be modified to 5+3+3+4 structure. The structure would cover ages of 3 to 18 years of age. Foundational State of 3 and 2 years would include play school and Grades 1 and 2, Preparatory Stages of Grade 3 to 5, Middle School of Grades 6 to 8 and Secondary Stage of Grades 9 to 12. The complete structure has been explained in detail here:-
      • Foundational Stage (5): For ages 3 to 8 years, the foundational stage has been suggested. The multi-level play activity based learning would include 3 years at anganwadi's, pre-school or as commonly called play schools and the kindergarten classes catering to ages 3 to 6. In addition to this, the grades 1 and 2 or classes 1 and 2 for students of ages 6 to 8 would also be added. Thus 3 years of pre-school to KG and 2 years of Class 1st & 2nd would total it to 5 years of education. The focus would be on development of language skills and teaching by play based and activity based curriculum.
      • Preparatory Stage (3): This is for ages 8 to 11 or classes 3 to 5. The focus would shift to play, discovery and activity based and interaction classroom learning. The focus till this stage would remain on development of language and numeracy skills, in accordance with the cognitive development of a child. Medium of instruction till Grade 5 would be home language or mother tongue or local language. Three languages would be taught to all students – and states would decide which ones.
      • Middle Stage (3): Referring to the classes 6 to 8, the new structure aims at transforming the pedagogy from the existing system to a more experiential learning in the sciences, mathematics, arts, social sciences and humanities. Focus would be on critical learning objectives and not on rote learning.
      • Secondary Stage (4): This includes classes 9 to 12 or the secondary and the higher secondary as we know them today. The changes suggested at this stage include a multidisciplinary study where students would be able to pick and choose any set of subjects from the available structure. The focus would be on greater critical thinking and flexibility, allowing the child to pick subjects as per their interests – even technical and arts.
    • Emphasis on Early Childhood Care and Education or ECCE for ages 3 to 6 where provisions would be made to ensure universal access to high qualify ECCE across the country in phased manner.
    • 4 years for higher secondary gets lift up – Arts, Commerce, Science removed – Students to choose what they want to choose. Coding to begin from Class 6. Music, Arts, Sports, would be at the same level. Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly in secondary school – including subjects in physical education, the arts and crafts, and vocational skills.
    • Early childhood care and education to get a complete National mission on Foundational Literacy and Numeracy to be set up to focus on foundational literacy.
    • Indian Knowledge Systems, Languages, Culture and Values to be given focus. Furthermore, Technology would be used extensively. E-Content in Regional Languages would be developed and not only in Hindi and Englis. School sto be digitally equipped. National Educational Technology Forum, NETF would be formed.
    • All State/UT governments will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 to be achieved by 2025.
    • NIOS and State Open Schools will also offer A, B and C levels that are equivalent to Grades 3, 5, and 8 of the formal school system; secondary education programs that are equivalent to Grades 10 and 12; vocational education courses/programs; and adult literacy and life-enrichment programs.
    • Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials – key concepts, ideas, applications and problem solving. Emphasis on critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based, and analysis-based learning.
    • 3 language learned by children will be the choices of States, regions, and of the students, so long as at-least 2 of the three languages are native to India.

    NEP also proposes a considerable change in the examination structure. Key stage assessments (at Grades 3, 5 and 8) would be conducted to track the development of the child. As for the secondary stage, the board examinations would be reformed. They would be made easier where students would be tested on the core capabilities. Instead of just one board, a more modular model to be explored and is expected to be in place by 2022-23.

    The new national education policy PDF with highlights can be downloaded from the following links in Hindi and English. The complete education policy 2020 document is not available right now. https://pdfdrivefiles.files.wordpress.com/2020/07/national-education-policy-2020.pdf

    New National Education Policy 2020 for Higher Education

    Here are the important features and highlights of New National Education Policy 2020:-

    • Regulatory System of Higher Education to be distinct for regulation, accreditation, funding and academic standard setting – all under the umbrella of Higher Education Commission of India or HECI.
    • 4 Verticals of HECI to be National Higher Education Regulatory Council or HNERC, National Accreditation Council (NAC), Higher Education Grants Council (HEGC) and General Education Council (GEC) which would further form a National Higher Education Qualification Framework.
    • UGC, AICTE to be replaced by a single Higher Education Regulator – HECI.
    • The professional councils, such as the Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Veterinary Council of India (VCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Council of Architecture (CoA), National Council for Vocational Education and Training (NCVET) etc., will act as Professional Standard Setting Bodies (PSSBs).
    • Universities to be named not on the basis of ownership but on quality of education.
    • Impetus to multidisciplinary education. Even IITs to move towards a more holistic curriculum with arts and humanities.
    • The undergraduate degree will be of either 3 or 4-year duration, with multiple exit options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option.
    • Students pursuing 4 year degree programme would have an option of getting a degree with Research if the research process is completed in the are of study as specified.
    • National Research Foundation would be set up with a goal to enable 'a culture of research'. NRF would be governed independently by rotating board of governors. Primary task or NRF would be to fund competitive, peer reviewed grant proposals of all types and across all disciplines and also act as a liasion between researchers and relevant branches of government so as to allow breakthroughs.

    Major reforms suggested in the higher education to give more flexibility to the students. Students can choose any set of subjects for higher education, take sabbatical and other options.

    NEP Draft was presented in 2019 where it quickly received both appreciation as well as strong criticism. The suggestion of making Hindi one of the compulsory languages was soon shot down by many. The draft was then put in public domain and suggestions invited from the people and all stakeholders regarding the policy. MHRD had received lakhs of suggestions and the NEP draft was accordingly modified.


    Credit: The data of this post has been taken from the official www.sarkariyojana.com website.

    उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | UP BC Sakhi Yojana Online Registration / Application Form [Apply App Download]

    Posted: 19 Oct 2020 04:48 AM PDT

    **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तर प्रदेश की बीसी सखी योजना 2020 के बारे में बतायंगे। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 मई 2020 को घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के समय में महिलाओं को नौकरी दिलाना यूपी बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत 58,000 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट पदों के लिए पंजीकरण / आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 4 हजार रूपये दिए जाएंगे। जो भी महिला इस योजना में आवेदन करेगी उन्हें आयोग (कमीशन) व साधन खरीदने के लिए 50 हजार रूपये भी दिए जाएंगे। जो भी लड़कियां / औरतें इस योजना के अंतर्गत जॉब करना चाहती हैं, वे अब उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं।
     
    इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लाभ पहुँचाना है। Uttar Pradesh Banking Correspondent Sakhi Yojana 2020 के तहत महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की महिलाएं बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट गांव के हर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुचाँयेंगे। तो आइए इस योजना से संबंधित पूरा विवरण हम आपको बताते है। इस यूपी बीसी सखी योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी गयी है।

    उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना का लाभ केवल महिलाएं ही ले सकती है, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण वर्ग की महिलाये ही आवेदन की पात्र होंगी। ये भी ध्यान रखें की महिलाएं जिस गांव पंचायत के लिए आवेदन करेंगी वह उसी गांव पंचायत की निवासी होनी चाहिए। सरकार ने महिलाओं को रोजगार का बड़ा सुनहरा मौका दिया है। यूपी सरकार बीसी सखी योजना 2020 में 58,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी।  

    उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म (UP BC Sakhi Yojana)

    कोरोनावायरस की वजह से पूरा देश परेशान है। ग्रामीण वर्गों की महिलाओं के पास कोई काम-काज भी नहीं है, और न ही उनके पास काम के लिए रूपये है। ऐसे में वह महिलाये अपने घर का पालन-पोषण कैसे करे। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना शुरू की है। सरकार ने महिलाओ को अपना काम-काज करने का सुनहरा मौका दिया है। यूपी बीसी सखी योजना में सीएम योगी ने 35,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रूपये का Revolving fund भी दिया है। 

    यह पैसा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया है। इस फण्ड से मास्क बनाने समेत सिलाई, कढ़ाई, पत्तल और मसालों का काम कर रही महिलाओ को भी लाभ प्राप्त होगा। इस योजना में सारा लेन-देन डिजिटल माध्यम से होगा। यूपी बीसी सखी योजना 2020 में जो भी महिलाये नियुक्त की जायेंगी उनका काम बैंकिंग सुविधाओं से लोगो को घर-घर तक पहुँचाना होगा। इस योजना के लिए यूपी सरकार द्वारा 430 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, पात्रता मानदंड नीचे बताये गए है। 

    यूपी बीसी सखी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म (UP BCSakhi ऍप डाउनलोड करें)

    यूपी बीसी सखी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म UP BCSakhi मोबाइल ऍप के द्वारा भरे जा रहे हैं, प्रक्रिया नीचे दिखाई गयी है:-  
    • सबसे पहले लोगों को अपने एंड्राइड स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। इस स्टोर से लोग UP BCSakhi लिख कर खोजना होगा। 
    • सीधे इस लिंक से भी यूपी बीसी सखी मोबाइल ऍप डाउनलोड कर सकते हैं -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.up.srlm.bcselection
    • UP BCSakhi App डाउनलोड करने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
    • उसके बाद आप एप्प को इंस्टाल कर ले, जब एप्प इंस्टाल हो जाये आप ओपन पर क्लिक कर दे।
    • ओपन पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा आपको उसमें अपना फोन नंबर दर्ज करना होगा।
    • उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक 6 नंबर का ओटीपी आ जायेगा आपको ओटीपी दर्ज करना होगा।
    • ओटीपी दर्ज करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ दिशा-निर्देश आ जायेंगे। आपको सारे दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ने होंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दे।
    • नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप नए पेज पर पहुंच जायेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा उसके बाद आप पूछी गयी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी दर्ज करने के बाद आप सेव और सब्मिट कर दे।
    • ऐसे ही आपको सारे भाग में दी हुयी जानकारी दर्ज करनी होगी उसके बाद आप सब्मिट के बटन पर क्लिक करते जाएँ। और साथ ही यदि आप सब्मिट के बटन पर क्लिक नहीं करते है तो आप अगले भाग में नहीं जा पाएंगे। 
    • आपको बता दे यदि आप एक बार सब्मिट के बटन पर क्लिक कर देते है तो आप फॉर्म में दर्ज किसी भी जानकारी में सुधार नहीं कर सकते इसलिए आवेदन फॉर्म के हर भाग को सहनशीलता और समझदारी से दर्ज करे। और मांगे गए सारे दस्तावेज भी अपलोड कर दे।
    • आपको यहाँ कुछ साधारण से प्रश्नो के उत्तर भी देने होंगे, सभी प्रश्नो के उत्तर बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न सरल होने जो की हिंदी व्याकरण, गणित, अंग्रेजी से पूछे जायेंगे।
    आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने पर एप्प के मेसेज पर आपको सूचना मिल जाएगी। चयनित उम्मीदवार या जो चयनित नहीं हो पाएंगे उन्हें एप्प के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी।         
     

    यूपी बीसी सखी 58,000 भर्ती 2020

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गांव विकास विभाग में रिक्त बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी के 58,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे है। यूपी बीसी सखी भर्ती 2020 के लिए लोग अब ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भर सकते है। इन 58,000 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार तय प्रारूप में आवेदन यूपी बीसी सखी मोबाइल ऍप के माध्यम से कर सकते है। 
    बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना को 6 महीने तक 4 हजार रूपये प्रति माह दिए जाएंगे। सामान के लिए भी 50 हजार रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक भी उनको लेन-देन पर कमीशन देंगे। इस योजना के लिए महिलाओ के पास आवेदन के लिए कुछ निर्धारित पात्रता होनी आवश्यक है,यदि आप इन सब पात्रताओं को पूरा करते है तो महिलाएं सखी योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए यूपी सरकार ने एक मोबाइल एप्प का निर्माण किया है, आपको एप्प के माध्यम से ही आवेदन करना होगा।

    यूपी बीसी सखी योजना पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने के लिए पात्रता मानदंड

    जो भी महिलाएं यूपी बीसी सखी योजना में पंजीकरण / आवेदन करना चाहती है, उन सभी के पास आवेदन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:-
    • उम्मीदवार महिलाएं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होने चाहिए।
    • महिला आवेदक कम से कम दसवीं (मेट्रिक) पास होनी चाहिए।
    • महिला बैंकिंग सेवाओं को समझ सके।
    • उम्मीदवार महिलाएं रूपये का लेन-देन करने में कुशल होनी चाहिए।
    • नियुक्त महिला को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए।
    • उत्तर प्रदेश सखी योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को नियुक्त किया जायेगा, जो बैंकिंग के काम-काज को समझ सके और पढ़-लिख सके। 
    साथ ही महिलाओं के अंदर लोगों की जरूरतों को समझते हुए, उनकी समस्या का निवारण करने की क्षमता और सेवा भाव भी होना चाहिए।   

    यूपी बीसी सखी योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य

    जो भी महिलाएं बीसी सखी योजना के अंतर्गत नियुक्त की जाएंगी, उन्हें निमिन्लिखित कार्य करने होंगे:- 
    1. जनधन सेवाएं
    2. लोगो को लोन मुहैया कराना
    3. लोन रिकवरी कराना
    4. बैंक खाते से घर-घर जाकर जमा और निकासी करवाना।
    5. स्वयं मदद समूह के सदस्यों की सेवाएं प्रदान करना।
    इन सभी कार्यों के जरिये लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे लोगों को आने वाली समस्याएं काम होंगी, उनके समय की बचत होगी और जिन लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं शुरू की गयी हैं, उन्हें इन सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। 
         

    उत्तर प्रदेश बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

    इस उत्तर प्रदेश बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना के महत्त्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:- 
    • बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58 हजार महिलाओ को रोजगार मिलेगा।
    • इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओ को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
    • डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए उम्मीदवार महिला को 50 हजार रूपये दिए जाएंगे।
    • यूपी सरकार द्वारा चुनी गई इन महिलाओ को 6 महीनो के लिए प्रति माह 4 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। जिससे की महिला आसानी से अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकती है।
    • इन महिलाओ की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के गांवो में जाकर लोगो को जागरूक करना है,और घर बैठे लोगो के ग्रामीणों बैंक से जुड़े कार्य भी करने होंगे।
    • एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट को तैयार करने में लगभग चौहत्तर हजार रूपये का खर्चा आएगा और 6 महीने की प्रोहत्साहन राशि का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि महिलाएं आर्थिक परेशानियों के कारन इस कार्य को न छोड़े।
    • बैंक नियुक्त महिलाओ को प्रत्येक लेन-देन पर भी कमीशन देगा, यानि कि अब बीसी सखी योजना से जुडी महिलाओ को सैलरी से अतिरिक्त भी पैसे मिलेंगे।
    • इस योजना का लाभ महिलाओ को मिलेगा ही साथ-साथ जो लोग संक्रमण की वजह से बैंक नहीं जा पा रहे है उन्हें घर बैठे ही सुविधा प्राप्त होगी।
    • बैंक में कम भीड़ होने से या ज्यादा काम का बोझ न पड़ने पर भी बैंक कर्मचारियों को लाभ प्रदान होगा।
    • ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओ को अपने घरो पर ही लोगो को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने का विकल्प मिलेगा।
    इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओ को ऑफिसियल एप्प पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

    आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-21 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र | RTE Rajasthan Admission 2020-21 Online Application / Registration Form at rte.raj.nic.in Private School Portal

    Posted: 19 Oct 2020 05:01 AM PDT

    आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-2021 (RTE Rajasthan Admission 2020-21) ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया rte.raj.nic.in पर शुरू हो चुकी है। **मेरे प्यारे साथियों** आज हम राजस्थान के छात्रों और छात्राओं के लिए आरटीई राजस्थान 2020 प्रवेश रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बताएंगे। सभी इच्छुक उम्मीदवार जो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 25% आरक्षित सीटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते है वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें की आरटीई प्रवेश के अंतर्गत सभी प्राइवेट / सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीट रिज़र्व होती है और प्रवेश निःशुल्क होता है। रटे राजस्थान एडमिशन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9 जुलाई 2020 (शुरुआत तारीख) और 24 जुलाई 2020 (अंतिम तिथि) के बीच कर सकते हैं। आइए हम आपको आरटीई राजस्थान एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में जैसे कि स्कूल लिस्ट, योग्यता, पंजीकरण, दस्तावेजों की सूची, महत्वपूर्ण जानकारी देते है।

    आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020 आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है। Right to Education एक तरह की सरकारी योजना है, जो बच्चों को पढ़ाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। राजस्थान की राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत छात्रों को आरटीई राजस्थान ऑनलाइन प्रवेश 2020-2021 की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित कर रही है। इस अधिनियम में राजस्थान के कई शहरो में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्ची को प्रवेश पाने के लिए 25 %आरक्षण का कोटा है। RTE Rajasthan Admission Online Registration / Application Form 2020 की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी जाएगी।  राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट rte.raj.nic.in पर सत्र 2020-21 दिशा निर्देश, आरटीइ टाईम फ्रेम, छात्र ऑनलाइन आवेदन व अन्य जानकारी उपलब्ध है। 

    आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-2021 के लिए स्कूल की तरफ से किये जाने वाले ऑनलाइन पंजीकरण खत्म हो गए है और छात्रों के पंजीकरण शुरू हो चुके है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 जुलाई 2020 से पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आरटीई राजस्थान प्रवेश के लिए ऑनलइन आवेदन कर सकते है।

    आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म

    RTE Online Admission Form 2020 -21 में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप्स नीचे दिए गए है:-

    • उम्मीदवारों को सबसे पहले RTE ऑफिसियल वेबसाइट rte.raj.nic.in पर जाना होगा।

    • इस प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर "आर.टी.ई" टैब पर क्लिक करना होगा या सीधा http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/Home.aspx पर क्लिक करें।
    • जिसके बाद वेबसाइट के मुख्य पेज पर "Quick Links" के सेक्शन में "छात्र ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधे http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/StudentApplyOnline.aspx लिंक पर क्लिक करे:-

    • इसके बाद आरटीई राजस्थान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पेज खुल जाएगा।

    • नये उम्मीदवारों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही वे RTE Online Admission Form भर सकेंगे।रजिस्ट्रेशन करने के लिए "ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करे" बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर ले। रटे राजस्थान के बारे में जानकारी पढ़ ले और "आगे जाएं" बटन पर  करते हुए आगे बढ़ते चले। 
    • इस पेज में दिए अनुसार प्रवेश के लिए पात्रता की जांच कर सकते है जो पूरी होने के बाद एक पेज खुलेगा जहां पर आरटीई राजस्थान एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा:-

    • इस फॉर्म में जानकारी भरने के बाद "पात्रता जांचे" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आरटीइ राजस्थान प्रवेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।

    • उम्मीदवार अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की समीक्षा कर लेने के बाद अंत में "Submit" बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा कर सकते है। 

    इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए लिंक के माध्यम से RTE Rajasthan Application Form Format Download कर सकते है - https://rte.raj.nic.in/Home/DownloadApplicationForm.aspx 

    आरटीई राजस्थान के तहत कौन से बालक निःशुल्क स्कूली शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं (आवेदन पात्रता)

    1) दुर्बल वर्ग - ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
    2) असुविधाग्रस्त समूह - 
    • अनुसूचित जाति के बालक। 
    • अनुसूचित जन जाति के बालक।  
    • अनाथ बालक। 
    • एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक। 
    • युद्ध विधवा के बालक। 
    • निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों।
    • पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है।
    • ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।
    3) बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
     

    आरटीई राजस्थान एडमिशन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

    1) दुर्बल वर्ग
    • अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
    • बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
    • बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
    2) असुविधाग्रस्त समूह
    • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
    • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
    • अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
    • एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
    • युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
    • विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
    • पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
    • बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
    • बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
    • बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।

    शिक्षा का अधिकार-आरटीई अधिनियम,2009 का मुख्य उद्देश्य 14 साल से कम आयु के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। वे छात्र जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है,केंद्र सरकार छात्रों के लिए कक्षा 8वी तक अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 25 %सीटें आरक्षित करती है।

    आरटीई प्रवेश 2020-21 राजस्थान - स्कूलों की सूची

    उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्कूल की सूची ऑनलाइन भी देख  सकते है। स्कूल की डिटेल देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक क्लिक कर सकते है - https://rte.raj.nic.in/Home/SearchSchoolDetails.aspx इस लिंक पर क्लिक करने के बाद School List Page for RTE Rajasthan Admission 2020 21 खुल जायेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

    यहां पर उम्मीदवारो को जिला, ग्राम, वार्ड, ब्लॉक चुन कर "खोजे" बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद स्कूलों की सूची उसके सामने आ जाएगी। 

    राजस्थान रटे एडमिशन टाइम फ्रेम

    आरटीई राजस्थान एडमिशन टाइम फ्रेम देखने के लिए http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/TimeFrame.aspx लिंक पर जाएं:-

     

    आरटीइ राजस्थान सत्र 2020-21 दिशा निर्देश - https://rte.raj.nic.in/Home/RTEDishaNirdesh2020_21.aspx 

    आर.टी.ई. राजस्थान एडमिशन उद्देश्य

    नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

    आर. टी. ई. आवेदन प्रक्रिया

    अभिभावक सत्र 2020-21 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पन्दरह (15) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा । आवेदन की अंतिम तिथि 24-जुलाई-2020 है।
     

    आर. टी. ई. चयन प्रक्रिया (केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया)

    इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं। पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है। इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है। 

    केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है। विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है। ऑनलाइन लॉटरी दिनांक 30-जुलाई-2020 को है। 

    ज्यादा जानकारी के लिए http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/PrivateSchoolPortal.aspx आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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