Yogi Yojana

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• LIC प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म - LIC PM Jeevan Jyoti Bima Yojana Form Online Application Form at licindia.in
• Haryana Udhyam Sahyog Portal - Apply Online for MSME Credit / Loan Sanction Related Complaint [हरियाणा उद्यम सहयोग]
• PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) List 2020 (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सूची) at pmaymis.gov.in
• RTE Maharashtra Admission 2020-21 Online Application Form / School List / Date
• उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना - युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोज़गार के लिए 25 KW क्षमता के सोलर पावर प्लांट | Uttarakhand Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2020
• MP Migrant Workers (Go From / Return) Registration Form Online | Pravasi Yatra Panjikaran at mapit.gov.in/covid-19/
• [Apply] AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme 2020-21 Online Registration Form / Application Status / Eligible List
• पीएम श्रमिक सेतु पोर्टल और ऍप - प्रवासी मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) | PM Shramik Setu Portal Online Registration / Mobile App Download
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) 2020 - पूरी जानकारी
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन (एप्लीकेशन) फॉर्म, Pradhan Mantri Surkasha Bima Yojana Application Form Download Online (PDF)
• छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2020 (CG Mukhyamantri Suposhan Yojana) - कुपोषित महिलाओं व बच्चो के लिए पौष्टिक आहार
• AP Cattle Health Card Scheme 2020-21 - Apply / Download Livestock Cards
• मध्य प्रदेश श्रम सिद्धि अभियान 2020 जॉब कार्ड - हर मजदूर को मिलेगा रोजगार [MP Shram Siddhi Abhiyan]
• राजस्थान वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र, स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form, Status, Pensioners List at rajssp.raj.nic.in
• UP Old Age (Vridha) Pension Scheme 2020 Online Application Form [Apply for Rs. 500 Amount]
• मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान) 2020 आवेदन / पंजीकरण पत्र | MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana (Kanyadan) 2020 Application / Registration Form
• All India (State-Wise) Migrant Workers Registration Service Links | Pravasi Majdur Yatra Panjikaran

LIC प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म - LIC PM Jeevan Jyoti Bima Yojana Form Online Application Form at licindia.in Posted: 23 Dec 2020 09:28 PM PST मेरे प्यारे साथियो, आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताएँगे| इस योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 मई 2015 को करी थी। PMJJBY एक जीवन बीमा योजना है जिसमे अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपये मिलते है| देश  के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी जी की सरकार ने Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana की शुरुवात की थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इसके फायदे व पूरी जानकारी जानें। साथियो हम आपको बता दे की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है की देश के हर व्यक्ति के पास अपना जीवन बीमा हो| पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालो तथा आश्रित जनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े| कई बार ऐसा होता है की किसी कारणवश परिवार में सदस्य  की मृत्यु हो जाती है और उसी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है| परन्तु मोदी जी ने ऐसी योजना चला दी है की जिसके द्वारा अब उस सदस्य  के  मरने के बाद भी उसके परिवार वालो को दुखी नहीं रहना पड़ेगा। अगर परिवार वालो के पास यह बीमा होगा तो वह अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकेंगे।    किसी बीमा कंपनी के टर्म प्लान का मतलब जोखिम से सुरक्षा है| जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमाधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी इंश्योरेंस की रकम का भुगतान करती है| अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। वास्तव में टर्म प्लान बहुत कम समय पर जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराने का बेहतरीन माध्यम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (PMJJBY) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:-  सबसे पहले आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट लिंक https://licindia.in/ पर जाना होगा।  वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक डब्बे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लिखा दिखाई देगा, जिसपर आपको क्लिक करना है|  डायरेक्ट लिंक - https://licindia.in/Products/Pradhan-Mantri-Jeevan-Jyoti-Bima-Yojana-(PMJJBY) नए खुले पेज पर "Forms for account holder" क्लिक करें, इसके बाद नए पेज पर "Consent_Form_3" लिंक पर क्लिक करें|  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- इस PMJJBY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करे और सभी जानकारी भरके नजदीकी LIC ऑफिस पर जा कर जमा करवा सकते हैं| Consent 3A फॉर्म भी भरा जा सकता है|    आपको यह ध्यान रखना होगा की जो भी जानकारी आप भर रहे है वो बिलकुल सही से होनी चाहिए| यदि आप गलत जानकारी भरते है तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा| PM Jeevan Jyoti Bima Yojana Claim Form Download PDF   जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया हो तो उसकी मृत्यु होने के बाद उनके अधिकारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम कर सकते है| PMJJBY Claim Form download करने का लिंक यहाँ पर उपलब्ध है:-  https://licindia.in/Products/Pradhan-Mantri-Jeevan-Jyoti-Bima-Yojana-(PMJJBY)/pop_00022/pop_00023   Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Claim Form इस प्रकार दिखाई देगा:- क्लेम फॉर्म को भर कर LIC की नजदीकी ब्रांच में जमा करवा सकते है| इसके बाद सबसे पहले पोलिसी धारक के अधिकारी को बैंक से संपर्क करना चाहिए| इसके बाद अधिकारी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी| फिर अधिकारी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चैक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे।  इसके बाद  क्लेम राशि अधिकारी के बैंक अकाउंट में  ट्रांसफर हो जाएगी जो कि ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों के अंदर मिल जाएगी। साथियो यदि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछना चाहते है या कोई जानकारी आपको सही नहीं लगी तो आप हमें कमेंट कर सकते है, हम आपको रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे|     क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फायदे  क) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की कोई जरुरत नहीं है।  ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है ,इस बीमा की मिचोयोरिटी की उम्र 55 साल है।  ग) टर्म प्लान को हर साल फिर से नया करना पड़ता है, इसमें अश्योर्ड अमाउंट यानि बीमा की रकम 2,00 ,000 रूपये है।  घ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम 330 रूपये है,यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिये ली जाती है, योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक पैसे लगाते है इसके अलावा इस रकम पर GST भी लागू है।  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 11 करोड़ लोगो तक पहुंची 1) बीमा कवर के समय के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है ,तो 2 लाख रुपए की राशि उसके परिवार वालो को प्राप्त होगी।  2) अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति ने कई बैंक को प्रीमियम चुकाया है तब भी कुल मृत्यु लाभ 2,00 ,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। 3) कोई भी व्यक्ति  ज्योति बीमा योजना को एक साल या उसे अधिक समय के लिए चुन सकता है,  अगर किसी व्यक्ति ने लम्बी अवधि के लिए बीमा का विकल्प किया है तो उसका बैंक हर साल प्रीमियर की रकम बैंक के बचत  खाते से खुद काट लेगा।  4) आपके बैंक खाते से प्रीमियर की रकम काटे जाने के दिन से ही आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की सुविधा मिलने लगेगी।  5)  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी किसी भी तारीख को ली गयी हो ,पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा।  6)  बाद के सालो में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कवर को हर साल 1 जून को बैंक खाते से प्रीमियर की रकम चुकाकर दोबारा से नया किया जा सकता है।    इस योजना के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर खाते के उम्मीदवार द्वारा नामित व्यक्ति इस योजना के तहत मृत्यु दावा राशि 2 लाख रूपये लेने का हक़दार होगा।  बीमा की समाप्ति जीवन बीमा कवर निम्न किसी भी अवस्था में या तो समाप्त हो सकती है या इसमें कटौती की जा सकती है। खाता धारक की आयु 55 साल पूरी हो जाने पर। अगर वह अपना बैंक खाता बंद कर दे या उसके बैंक खाते में बीमा योजना शुरू करने के लिए जमा कराने लायक पर्याप्त रकम न हो। अगर उसने एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर 2 लाख रूपये तक ही पूरा हो जायेगा और प्रीमियम जब्त कर लिया जायेगा।         प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)  प्रश्न 1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है ? यह प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा एक साल की टर्म लाइफ इन्शुरन्स स्कीम है, जो एक साल के लिए होती है| इस स्कीम को प्रत्येक वर्ष नवीकरण करना होता है| इस स्कीम के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है|  प्रश्न 2. PMJJBY योजना के अंतर्गत बीमा मुफ्त है या नहीं, अगर नहीं तो प्रीमियम कितना है?  अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश या किसी अन्य तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये मिलेंगे| इस PMJJBY स्कीम का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को हर साल 330 रुपये का प्रीमियम भरना होता है|    प्रश्न 3. PMJJBY स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम कैसे भर सकते हैं?  सभी सब्सक्राइबर जो PMJJBY स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम भरना चाहते है, वो अपने बैंक अकाउंट के द्वारा ऑटो डेबिट सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं| प्रश्न 4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन चलाता है? लाइफ इन्शुरन्स कारपोरेशन (LIC) ऑफ़ इंडिया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को संचालित करती है| हालाँकि अन्य जीवन बिमा कंपनियां जो इन्ही शर्तों / नियमों के हिसाब से बैंक के सहयोग के साथ जीवन बीमा पालिसी देने की इच्छुक है, सरकार उन्हें भी इस योजना को चलाने की इजाजत दे सकती है|         प्रश्न 5. इस PM Jeevan Jyoti Bima Yojana के लाभार्थी कौन होंगे? सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक है और PMJJBY स्कीम में भाग लेने वाले बैंक में उनके खाते हैं, वो सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है|     प्रश्न 6 . प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन की अवधि? इस योजना में व्यक्ति 1 जून 2020 से 31 मई 2021 के बीच प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|    प्रश्न 7. क्या PMJJBY योजना प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ से हुई मौत को कवर करती है?     हाँ, PMJJBY योजना प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ से हुई मौत को कवर करती है| अगर व्यक्ति की मृत्यु किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है, तो इस स्कीम के अंतर्गत 2 लाख रुपये उसके परिवार को मिलेंगे| यहाँ तक की आत्महत्या और मर्डर की वजह से हुई मौत भी इसके दायरे में आएंगी|

Haryana Udhyam Sahyog Portal - Apply Online for MSME Credit / Loan Sanction Related Complaint [हरियाणा उद्यम सहयोग] Posted: 23 Dec 2020 09:25 PM PST Haryana government has launched Udhyam Sahyog Portal services at saralharyana.gov.in. The service is named as Portal for MSMEs to Raise Financing Related Grievances. Micro, Small and Medium enterprises can register grievance by apply online at Antyodaya Saral Portal by filling online registration / application form. This platform for capturing credit related grievances of MSMEs is now functional. Check the official notification as the Director General, Directorate of MSME, Haryana has written a letter to All Industries Associations in the state of Haryana. People can also check the complete online application process to register MSME credit (finance), loan sanction, loan disbursement related complaint at the Haryana Udhyam Sahyog Portal. Here we are going to tell you the complete process of how to apply online for MSME Credit / Loan Sanction Related Grievances at the new portal. Haryana Udhyam Sahyog Portal These are unprecedented times and have caused a lot of financial distress to all micro, small and medium enterprises (MSMEs). The state govt. of Haryana understand and acknowledges this situation. The central govt. of India had already launched Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package of Rs. 20 lakh crore. It aims to assist industries, especially MSMEs to tide over turbulent times caused by COVID-19 pandemic. The Haryana state govt. also stands by MSMEs during this Coronavirus crisis to propel Atmanirbhar Haryana and handhold MSMEs to become self reliant.  The constant endeavour is to ensure that help reaches MSMEs when required the most. After the launch of Haryana MSME Revival Interest Benefit Scheme to provide MSMEs with financial assistance, the state govt. has now created a dedicated portal to capture MSME grievances. This portal is named as Haryana Udhyam Sahyog Portal.  How to Apply Online to Register MSME Credit / Loan Related Complaint      Below is the complete process to apply online to register MSME credit / loan related grievance:- Firstly log on Antyodaya Saral Haryana Portal at https://saralharyana.gov.in/ If you are new user, then make Saral Haryana Portal registration first and then login using Login ID and Password. Click on "Apply for Services" and then "View All Available Services". Search for "Portal for MSMEs to Raise Financing Related Grievances" and then click on the service. Afterwards, the MSME Credit Grievance Form at Haryana Udhyam Sahyog portal will appear as shown below:- Afterwards, fill up the grievance form by entering details like enterprise details, commencement of operations, details for loan applied, loan sanctioned details and then submit it.    The state govt. of Haryana will analyse all the submissions and engage with banks for MSME grievances resolution. For which Grievance to Apply at Haryana MSME Grievance Solving Portal People can fill Haryana MSME Grievance application / registration form in the following cases:- MSME faces any credit related challenge. If Loan has not been sanctioned. Loan has been sanctioned but is not disbursed. Helpline E-Mail ID In case there are any challenges or for any other suggestions, the member MSMEs can write to Haryana govt. at msmecredithry@gmail.com The state govt. is requesting MSMEs to kindly disseminate this information to their members and avail benefits provided under these schemes. Haryana govt. urges for co-operation and active participation to make certain that govt. and MSME come out of this crisis together.

PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) List 2020 (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सूची) at pmaymis.gov.in Posted: 24 Dec 2020 03:29 AM PST Central government of India has released the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban beneficiary list 2020 at pmaymis.gov.in. All the people who had earlier made registration by filling in PM Awas Yojana Urban online application form can now check their name in PMAY-U List. The official PM Awas Yojana Urban List of beneficiaries (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सूची) is now available at the official website. PM Awas Yojana Urban beneficiary list is being prepared using SECC-2011 data which can be viewed online. The procedure to check the PMAY Urban beneficiary list 2019-2020 is very simple and easy. The PMAY-U beneficiary list displays the name of the beneficiary, father name, survey code, beneficiary code, component name, city and state name. People can find their name with aadhar card number or track their assessment status (without aadhaar no.). There are 4 components under PMAY Urban which are Beneficiary Led Construction or Enhancement, Credit Linked Subsidy Scheme, Affordable Housing in Partnership, In Situ Slum Redevelopment. People can now check if they will get the benefit of the housing scheme or not by searching their name in the SECC-2011 database.   PMAY Urban List of Beneficiaries 2020 at pmaymis.gov.in The PMAY Urban list of beneficiaries is not available to download but one can verify if his/her name is present in the beneficiary list or not. Below is the complete process to check your name in the PMAY-U Beneficiary List 2020 with aadhaar card:- Visit the official website of PMAY-U at pmaymis.gov.in Scroll over the "Search Beneficiary" tab in the main menu and then click at "Search By Name" link as shown below:- Upon clicking this link, the page for finding beneficiary name in PMAY Urban List 2020 will appear as shown below:- Here candidates can enter their Aadhaar card number and click at the Show button to get the PMAY Urban beneficiary details. Edit Assessment Form - https://pmaymis.gov.in/Open/Format_A_B_Edit.aspx Print Assessment Form - https://pmaymis.gov.in/Open/Print_Application_By_applicationNo.aspx Moreover, people can even track their assessment status without their aadhaar card. The tracking of PMAY U assessment status can be done either by name, father's name & mobile number or by assessment ID.

RTE Maharashtra Admission 2020-21 Online Application Form / School List / Date Posted: 24 Dec 2020 03:28 AM PST RTE Maharashtra Admission 2020-21 online registration started from 12 February 2020, fill RTE Maharashtra application form at rte25admission.maharashtra.gov.in or student.maharashtra.gov.in, check start and last date / school list / apply online process. Maharashtra School Education and Sports Department invites online applications for RTE Maharashtra Admission 2020-21 at rte25admission.maharashtra.gov.in or student.maharashtra.gov.in. The state govt. has started RTE 25 Maharashtra admission 2020 process for poor students. Students can make registration by filling RTE Maharashtra Admission 2020-2021 Online Application Form, check Maharashtra RTE Admission 2020-21 form filling date, school list and admission process. Interested candidates can apply online for rte 25 admission 2020-21 Maharashtra from 12 February to 29 February 2020 at official website. Here we are describing the RTE Maharashtra admission process for school going students to assist them in applying online against seats reserved for them. Students are required to fill RTE Admission 2020-21 Maharashtra registration form and then make rte25admission login. It is important to note that RTE Maharashtra Admission 2020-21 online application procedure for students is similar to the previous year. Under Right to Education (RTE) Act of 2009, 25% reservation is provided to school children to get admission in reputed schools located in different cities of Maharashtra. RTE Maharashtra 2020-21 Admission last date would soon be notified on the official portal. RTE Maharashtra Admission 2020-21 Online Application Form [Apply] Below is the complete procedure to apply online for RTE 25 Admission Maharashtra 2020-21:- Firstly visit the official website for RTE Maharashtra Admission 2020-21 at one of the either link student.maharashtra.gov.in or rte25admission.maharashtra.gov.in At the homepage, click at the "RTE 25% Portal" or directly click either of these links:-https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex  or https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex At the homepage, click at the "Online Application" tab present in the main menu Then in the next window, new users will have to make registration first by clicking at the "New Registration" link which will open the RTE Maharashtra Admission 2020-21 online registration form as shown below:- Students needs to enter their details accurately and click at the "Register" button to complete the RTE Maharashtra registration process. Accordingly, the students can make RTE 25 Admission Login with their user ID and password. Subsequently, the RTE Maharashtra 2020-21 Admission Online Application Form will appear as shown below:- Here fill in details and submit the completed application form to get 25% reservation for admission in govt. / govt. aided schools of Maharashtra. The Students Registration Process for RTE Admissions for Nandurbar, Sindhudurg, Osmanabad, Sangli, Ratnagiri, Amravati, Hingoli, Parbhani, Solapur, Bhandara, Dhule, Jalgaon, Buldana, Raigarh, Thane, Satara, Nagpur, Pune, Kolhapur, Palghar, Jalna, Chandrapur, Ahmadnagar, Aurangabad, Bid, Gadchiroli, Wardha, Latur, Yavatmal, Nashik, Akola, Washim, Mumbai, Nanded, Gondiya will start soon. RTE Maharashtra 2020-21 Admission School List Go to the official page of RTE 25 Maharashtra Admission website as shown below:- Here click at the "List of School (Along With Approved Fees)" to open the school details finding page:- Here select the "District Name" and perform search by block or by name to open the school list:- Students can then check the name of schools in which they are seeking admission under List of Schools section. RTE 25 Maharashtra Admission Online Date It is expected that the RTE 25 Maharashtra Admission Online Date is 12 February 2020 to 29 February 2020. The official starting date and last date to apply online has been released as mentioned in the table below:- District School Registration Online Application From To Open Close Ahmadnagar 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Akola 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Amravati 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Aurangabad 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Bhandara 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Bid 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Buldana 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Chandrapur 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Dhule 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Gadchiroli 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Gondiya 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Hingoli 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Jalgaon 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Jalna 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Kolhapur 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Latur 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Mumbai 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Nagpur 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Nanded 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Nandurbar 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Nashik 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Osmanabad 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Palghar 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Parbhani 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Pune 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Raigarh 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Ratnagiri 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Sangli 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Satara 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Sindhudurg 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Solapur 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Thane 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Wardha 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Washim 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020 Yavatmal 21/01/2020 12/02/2020 12/02/2020 29/02/2020

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना - युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोज़गार के लिए 25 KW क्षमता के सोलर पावर प्लांट | Uttarakhand Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2020 Posted: 23 Dec 2020 09:45 PM PST ** मेरे प्यारे साथियों ** आज हम आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड राज्य के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शासनादेश " जारी कर दिया गया है। इसमें 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण, अनुदान आदि लाभ दरन्य किए जाएंगे।  उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरुप योजना 2020  राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों और कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से निम्ननाधीन संस्थाओं के सिद्धांतों के अधीन मुख्यमंत्री सौर स्वावलंबन योजना संचालित किए जाने की श्री। राज्यपाल महोदय सहकार स्वीकृति प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य निमिन्लिखित हैं: - प्रदेश के बेरोजगारों,,, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो को विभाजित -19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं और लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्टार पर स्व-रोज़गार के अवसर सुलभ बनाने। पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना। ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित हो रहे हैं। प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और आरपीओ की पूर्ति सुनिश्चित करना। योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ साथ उक्त भूमि पर मौन पालन और फल, सब्जी और जड़ी बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित किए गए चलते हैं। प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहां के निवासियों और कृषकों को रोजगार / व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध ना होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों और राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने और ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर विद्युत परिषद को यूपीसीएल को विक्रय करने से आय के साधन विकसित करने के लिए विकसित करना है।  मुख्यमंत्री सौरभोज योजना इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" होगा। यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना के तहत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट सेन्येड जाएंगे। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि के बारे में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत 10000 परियोजनाएं पात्र पात्र को आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण MSME और वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाएगा।  इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं.-580/VII-3/01(03)-एम.एस.एम.ई/2020 दि-09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जाएगा तथा योजना के अंतर्गत आवंटित सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (मसमस) विभाग द्वारा लागू "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान / मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत MSME Online Portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना का क्रियान्वन उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जाएगा तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लि. (यू.पी.सी.एल) एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता केवल वे ही आवेदक जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता को पूरा करेंगे वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:-   1) यह योजना केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी। 2) इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोज़गार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते हैं। 3) इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। 4) इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा। परियोजना हेतु तकनीकी मानक इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र आवंटित किये जाएंगे। 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी। 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवॉट की दर से कुल 10 लाख का व्यय संभावित है। उत्तराखंड राज्य में औसतन धुप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि.वॉ. की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत यू.पी.सी.एल द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक श्रमता के स्थापित ट्रांसफार्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर हवाई दूरी तक सोलर पवार प्लांट (संयंत्र) आंवटित किये जाएँगे। यदि ट्रांसफार्मर के आस-पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते है, तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनत्तम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जाएगी। प्रदेश में यू.पी.सी.एल द्वारा 63 KVAएवं उससे अधिक श्रमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जाएगी जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत् को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू.पी.सी.एल) द्वारा मा. उत्तराखंड विधुत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षो तक क्रय किया जायेगा। यू.पी.सी.एल द्वारा विद्युत् क्रय करने हेतु सम्बंधित लाभार्थी के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) किया जाएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभ इस स्कीम में उत्तराखंड राज्य /जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में संयंत्र की कुल लागत का 70% तक अंश लाभार्थी को ऋण के रूप में राज्य / सहकारी बैंको के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा तथा शेष राशि सम्बंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को MSME विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना मैं प्राविधानित मार्जिन मनी / अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे। सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अंतर्गत 15 साल की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते है, तो उस लाभार्थी को भी एम.एस.एम.ई विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान / मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू-परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को संयंत्र स्थापित किये जाने वाले भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं स्कन्ध पादपों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे सम्बंधित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पादन के साथ-साथ मधुमक्खी पालन करने एवं स्थानीय उत्पाद जैसे (अदरक, हल्दी एवं अन्य जड़ी -बूटियाँ) की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त स्त्रोत विकसित कर सकेंगे। परियोजना की आर्थिकी उदाहरण के रूप में 25 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट पर 40 हजार प्रति कि.वॉ. की दर से कुल लगभग 10 लाख का व्यय सम्भावित है। परियोजना लागत पर सहकारी बैंक से 70% तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी। 25 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट से वर्षभर में अनुमानित 38,000 यूनिट विद्युत् उत्पादन हो सकेगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आवेदन / चयन प्रक्रिया  1) इस योजना हेतु उरेडा द्वारा MSME Online Portal पर आवेदन आमंत्रित /प्राप्त किये जायेंगे।  2) आवेदन के साथ हर लाभार्थी को रु 500/- (जी0एस0टी0 सहित) आवेदन शुल्क के रूप में निर्देशक,उरेडा,देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना होगा अथवा उरेडा के खाता सं0- 4422000101072887,IFSC Code:PUNB0442200, ब्रांच :विधानसभा,देहरादून में जमा कराया जाना होगा।  3) प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु हर जनपद में निम्नानुसार "तकनीकी समिति" गठित की जायेगी :- महाप्रबंधक,जिला उद्योग केंद्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।  यू0पी0सी0एल0 के सम्बंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता।  उरेडा के जनपदीय अधिकारी, (समन्वयक) 4)  तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गये किसानों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा: - जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी- अध्यक्ष।  महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र-रियासत।  अधिशासी अभयता, यू ० पी ० सी ० एल ० -सतस।  सम्बंधित जनपद के सचिव / महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक-सभाओं।  दर्शकों 0 परिधि 0 अधिग्रहित 0 / परिधि 0 अधिग्रहित 0, उरेडा-सभा सचिव।  विविध  - परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखंड पावर कोर्प लि 0 (यू 0 पी 0 सी 0 एल 0 एल 0) के साथ विधुत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा।

MP Migrant Workers (Go From / Return) Registration Form Online | Pravasi Yatra Panjikaran at mapit.gov.in/covid-19/ Posted: 23 Dec 2020 09:21 PM PST Madhya Pradesh government is inviting COVID-19 Migrant Workers (Go From / Return) registration form online at mapit.gov.in/covid-19/ official website. This MP Migrant Registration Service has been started for stranded migrant workers, students, tourists who wants to come back (return) to the state or go from Madhya Pradesh to home states. People can now fill MP Migrants online application / registration form to register themselves for travel purpose amid Coronavirus lockdown. MP Pravasi Yatra Panjikaran online form filling is compulsory for getting one way inter state exit pass. All the stranded migrants can apply online by making Resident Migrant registration to come back to MP state or travel to go from MP to other home states.    All such people who had already provided information to the concerned DC offices in Madhya Pradesh are not required to fill this apply online form. People can now check the apply online process and complete details at this official portal. MP Migrant Workers (Go From / Return) Registration Form Online Here is the complete process to fill MP Migrant Workers (Go From / Return) registration form online:- Visit the official website at https://mapit.gov.in/covid-19/ At the homepage, click at the "प्रवासी नागरिक (Migrant Resident) पंजीयन" link as shown below:- Accordingly, the MP Migrants Registration Apply Online Form 2020 will appear as shown below:- Here candidates can enter the mobile number, captcha and then click at the "Submit" button. This will open the MP Migrant Workers Go From / Return Registration Form Online:- Here fill in all the necessary details accurately to complete the MP Migrant Workers Online Registration Form Filling process. COVID-19 Helpline Numbers in India [State-Wise] Here is the complete list of COVID-19 helpline numbers in India (state wise manner):- S.No. Name of State Helpline Numbers 1. Andhra Pradesh 0866-2410978 2. Arunachal Pradesh 9436055743 3. Assam 6913347770 4. Bihar 104 5. Chhattisgarh 104 6. Goa 104 7. Gujarat 104 8. Haryana 8558893911 9. Himachal Pradesh 104 10. Jharkhand 104 11. Karnataka 104 12. Kerala 0471-2552056 13. Madhya Pradesh 104, 0755-2527177 14. Maharashtra 020-26127394 15. Manipur 3852411668 16. Meghalaya 108 17. Mizoram 102 18. Nagaland 7005539653 19. Odisha 9439994859 20. Punjab 104 21. Rajasthan 0141-2225624 22. Sikkim 104 23. Tamil Nadu 044-29510500 24. Telangana 104 25. Tripura 0381-2315879 26. Uttarakhand 104 27. Uttar Pradesh 18001805145 28. West Bengal 1800313444222, 03323412600 S.No. Name of Union Territory Helpline Number 1. Andaman and Nicobar Islands 03192-232102 2. Chandigarh 9779558282 3. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 104 4. Delhi 011-22307145 5. Jammu and Kashmir 01912520982, 0194-2440283 6. Ladakh 01982256462 7. Lakshadweep 104 8. Puducherry 104

[Apply] AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme 2020-21 Online Registration Form / Application Status / Eligible List Posted: 24 Dec 2020 03:28 AM PST Andhra Pradesh govt. is inviting AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme 2020-21 online registration form at ap.gov.in. Now people can check Jagan Anna Vasathi Deevena Scheme eligibility criteria, application status, list of beneficiaries at official website. All the ITI, Polytechnic and Degree Students can now apply online and fill Jagananna Vasati Deevena Scheme online application form. The AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme would be implemented from 24 February 2020. in this scheme, AP govt. will provide financial support to students for hostel and mess charges of ITI, polytechnic and degree courses. The status and eligible list of scheme is available now. People can check the below provided steps to know eligible list. Around 11,87,904 students would be benefited from this scheme. CM YS Jagan Mohan Reddy will inaugurate AP YSR Vasathi Deevena Scheme in Vizianagaram. The AP Education department has approved Rs. 2300 crore for financial year. This scheme will assist students who wants to pursue their education but are unable to do so due to financial crisis. The state govt. will provide amount to every eligible students in their mother or guardian account for food and hostel expenses. AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme 2020-21 Apply Online Form Below is the complete procedure to fill AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme online registration form 2020-21:- Firstly visit the official website at http://www.ap.gov.in/. At this page, the link to fill AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme online application form will appear shortly in the Latest News section. As soon as the apply online link becomes functional and online application process starts, we will update it here. Till then, check out the complete details of the AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme:- Department to Implement Scheme Andhra Pradesh Education Department Name of the Scheme AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme Implemented By CM YS Jagan Mohan Reddy Approval Date 27th November 2019 Implementation 24th February 2020 For ITI students Rs. 10,000/- per year For Polytechnic Students Rs. 15,000/- per year For Other Courses Rs. 20,000/- per year Scheme Purpose To Provide 100% fee reimbursement for SC, ST, OBC, minority, Kapus, EWS, disabled Mode Of Application Form Offline State Andhra Pradesh Official Website ap.gov.in AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme Education Eligibility Criteria The candidates must fulfill the AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme eligibility criteria to become eligible to avail scheme benefits:- All the students who pursue polytechnic, ITI, degree and above level courses in various govt. / govt-aided / private colleges affiliated to state universities and boards would be eligible. All the day scholar students who are studying in College Attached Hostels (CAH) and Department Attached Hostels (DAH) would be eligible. The students must have compulsorily 75% of aggregate attendance for release of scholarships. Those students who are studying in private universities and deemed universities are not eligible. These includes such students who are pursuing correspondence and distance education courses. Along with this, students admitted under management and sports quota are also not eligible.    AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme Income Criteria The applicants income and other criteria to become eligible for AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme is given below:- -- The total family annual income from all sources must not exceed Rs. 2.50 lakh. -- Landholdings of family must be less than 10 acres of wet or 25 acres of dry or 25 acres both wet and dry combined. -- Any member of the family of applicant must not be a govt. employee or govt. pensioner. -- Sanitary workers irrespective of their salary / recruitment, are eligible. The Welfare department shall develop a robust & fool-proof system of certification of parents of the beneficiaries under the category of Sanitary workers.  -- Any member of family must not be in possession of four wheeler vehicle such as taxies / tractors or autos. -- Any family who owns no property or have property less than 1500 sq.ft build up area either residential or commercial in urban areas is eligible. There must be no member in the family who is paying income tax on regular basis. AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme List of Documents Required Here is the complete list of documents required for filling AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme online application form:- a) Residential Proof  b) Admission Documents c) Hostel Fee Payment Papers d) Income Certificate e) Aadhar Card f) BPL / EWS Certificate g) Bank account details These documents are required to be attached while submitting the AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme online application form. Accordingly, cross check your details after apply online form submission. Then download the form and take print out of the completed application form for future reference. Check AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme Application Status & List of Beneficiaries As soon as the application process will start, people can then check the AP YSR Jagananna Vasathi Deevena Scheme application status and list of beneficiaries. This could be done by checking your secretariat code and entering it to know your status and name in list of beneficiaries. AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme Frequently Asked Questions Ques - What are the Eligible Courses for AP Jagananna Vidya Deevena Scheme? Answer -  The courses includes B.Tech, Polytechnic, ITI, MBA, M.Tech, M.Pharmacy, B.Pharmacy, MBA, MCA, B.Ed and other degree / PG courses. Ques - How much amount would be given in AP Jagananna Vasathi Deevena Scheme 2020? Answer - For ITI students, the amount is Rs.10,000 per annum. For Polytechnic students, the amount is Rs. 15,000 per annum while for degree students, amount is Rs. 20,000 p.a. Ques - For whom this Jagananna Vasathi Deevena Scheme applicable? Answer - This scheme is applicable for all SC, ST, BC, minorities, Kapu, EBC and differently abled students. Along with this, 100% fee reimbursement would be provided by the AP state government.

पीएम श्रमिक सेतु पोर्टल और ऍप - प्रवासी मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) | PM Shramik Setu Portal Online Registration / Mobile App Download Posted: 23 Dec 2020 09:35 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको बताएंगे की केंद्र की मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए नए श्रमिक सेतु पोर्टल और ऍप का विकास करने जा रही है। इस पोर्टल से असंंगठित क्षेत्र के मजदूर बहुत सी कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उनका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।  मोदी जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे है जो कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीणों के प्रयासो की सराहना नहीं कर सकते है, उनकी दिक्कतों को नहीं समझ सकते है, कि वो गरीब श्रमिक कितने परेशान है उनके पास कोई काम-काज भी नहीं है। लेकिन मोदी जी कोविड-19 के खिलाफ ग्रामीणों के प्रयासो की सराहना करते है।  प्रधान मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से ग्रामीणों ने कोरोनावायरस से लड़ाई लड़ी है, ग्रामीणों ने शहरो को एक बड़ा सबक सिखाया है इसलिए मोदी जी ने श्रमिक सेतु पोर्टल एप्प का निर्माण किया है।   पीएम श्रमिक सेतु पोर्टल और ऍप (PM Shramik Setu Portal / App)  सूत्रों के अनुसार पता चला है कि प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने के लिए मोदी सरकार, एक नई श्रमिक सेतु ऑनलाइन पोर्टल और ऍप शुरू करने की योजना बना रही है। इस पोर्टल से मजदूरों को न केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ की पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही ऑनलाइन आवेदन देकर वो उनके फायदों से लाभान्वित भी हो पाएंगे। मोदी जी ने कहा है की उनकी सरकार का प्रयास है कि श्रमिको को उनके घर के पास नौकरी मिले और उनके गांवो के विकास में मदद मिले।  प्रवासी मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)  केंद्र श्रम व रोजगार मंत्रालय की इस पहल में, उम्मीद है कि सरकार अगले महीने श्रमिक सेतु ऍप लॉन्च कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को,प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्रम मंत्रालय के अनुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को अपने आधार या बैंक अकाउंट नंबर इस्तेमाल करते हुए, श्रमिक सेतु पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा। उन्हें अपने नाम, उम्र, पैतृक स्थान और काम आदि की जानकारी भी देनी होगी कि वो कहा काम करते है, क्या काम करते है, जैसे विवरण भरने होंगे।   ये पहल उन बहुत से उपायों में से एक है,जो मोदी सरकार ने 25 मार्च के बाद से किए है जब कोरोनावायरस महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन से लाखो प्रवासियो का काम-काज छिन गया था। प्रवासी मजदूरों ने शुरू में ही बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, शुरू में उनकी मुसीबतो को अनदेखी करने के आरोप में भारी आलोचना सहने के बाद, सरकार ने बहुत सी कल्याणकारी योजनाओ का ऐलान किया था। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत मुफ्त राशन और रोजगार शामिल थे।  श्रमिक सेतु में असंगठित क्षेत्र के श्रमिको और प्रवासी मजदूरों का पूरा डेटा होगा। उन्होंने आगे कहा है कि एक बार पंजीकरण कर लेने के बाद,वो देख सकेंगे कि राज्यों की और से क्या कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है और वो उनसे कैसे लाभान्वित हो सकते है।   श्रमिक सेतु से किन योजनाओं का मिलेगा लाभ   अधिकारी ने कहा है कि श्रमिक सेतु योजना के तहत, असंगठित सेक्टर के श्रमिक भी ऑनलाइन आवेदन करके सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम श्रम योगी मान-धन योजना जैसी बीमा और पेंशन स्कीमों का लाभ उठा सकते है।  प्रवासी श्रमिक अगर दूसरे शहर या प्रदेश चले जाते है,तो वो अपने राज्य को अपडेट भी कर पाएंगे।  श्रमिक सेतु ऍप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर श्रमिक सेतु पोर्टल एप्प को अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते है। पंचायत स्तर पर स्थापित,कॉमन सर्विस सेंटर्स / ई -सुविधा केंद्रो पर जाकर रजिस्टर करा सकते है, जो पढ़े -लिखे नहीं है उनकी मदद के लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर्स में स्टाफ होता है। श्रमिको के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, पोर्टल पर वो अपनी शिकायते भी दर्ज करा सकते है। श्रमिको को खुद को रजिस्टर करके आवेदन करना है और उनके खाते में पेंशन ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। श्रम मंत्रालय ने श्रमिक सेतु का बुनियादी काम पहले ही पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय के पहले अधिकारी ने कहा है कि इस पोर्टल को नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर द्वारा स्थापित किया जायेगा। प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए मंत्रालय पीएमओ के साथ कई बैठके कर चुका है। अधिकारी ने कहा है कि शुरू में बात हुई थी कि हर प्रवासी मजदूर को एक पहचान नंबर दिया जाएगा। लेकिन पीएमओ ने ये कहकर उसे खत्म कर दिया कि एक दूसरे नंबर की जरूरत नहीं है, आधार नंबर का होना ही बहुत है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) 2020 - पूरी जानकारी Posted: 23 Dec 2020 09:42 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) के बारे में बताएंगे। ये अभियान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के ग्रामीण इलाकों में कामकाज के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को शुरू किया जाएगा। इस प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना से कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अपने राज्य को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण युवकों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।  सबसे पहले, पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से शुरू किया जाएगा। ये अभियान 125 दिन तक चलेगा जिसे एक बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित होंगे। वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये PMGKRA के वर्चुअल लांच के समय बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ 5 अन्य  राज्य के मुख्यमंत्री और सम्बंधित केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे।     6 राज्यों के 116 जिलों जिसमे 27 आकांशी जिले भी शामिल हैं, वो सब इस प्रोग्राम से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के माध्यम से जुड़ेंगे। ये सभी CSCs और KVKs पर कोविड-19 के मद्देनज़र सोशल डिस्टन्सिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 - पूरी जानकारी अब हम आपको प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में पूरी जानकारी देंगे।  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान लांच की तारीख   प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून 2020 को शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया जाएगा। ये अभियान 125 दिन का होगा और सरकार मिशन मोड में इसको कार्यान्वित करेगी। ये अभियान 22 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) तक चलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 25 तरह के कामों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और गांव में रहने वाले युवाओं को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना है।     इस योजना से प्रवासी मजदूरों को बहुत लाभ मिलेगा ताकि वो इस माद्यम से अपने कामकाज को बढ़ावा दे सके और अपने परिवार को खुशहाल कर सके। साथ ही इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में आधारिक संरचना का निर्माण करेगी। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKRA) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार 50,000 करोड़ खर्च करेगी।    कौन से मंत्रालय / विभाग इसमें होंगे शामिल   प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 12 विभिन्न मंत्रालय / विभाग लागू करवाने में सहायक होंगे:- 1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development Ministry)  2) पंचायती राज मंत्रालय (Panchayati Raj Ministry) 3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport & Highways Ministry) 4) खान मंत्रालय (Mines Ministry) 5) जल शक्ति मंत्रालय (Drinking Water & Sanitation Ministry) 6) पर्यावरण मंत्रालय (Environment Ministry) 7) रेलवे मंत्रालय (Railways Ministry) 8) पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय (Petroleum & Natural Gas Ministry) 9)  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (New & Renewable Energy Ministry) 10) बॉर्डर सड़क मंत्रालय (Border Roads Ministry) 11) दूरसंचार मंत्रालय (Telecom Ministry) 12) Agriculture Ministry कौन से राज्य / जिले लागू करेंगे प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान  कुल 6 राज्यों के 116 जिले जिनमे 27 आकांशी जिले है, वे इस अभियान को लागू करेंगे जिससे 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे। ये 6 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं:- बिहार  उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश  राजस्थान  झारखण्ड  ओडिशा  इन सभी चुने हुए जिलों के लगभग दो तिहाई प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज (PMGKY) के तहत COVID-19 लॉकडाउन के बीच 5 मई 2020 को लगभग 39 करोड़ लोगो ने 34,800 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की है। 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की लोगों को वित्तीय सहायता डिजिटल भुगतान के माध्यम से दी गयी है। इस नए ग्रामीण कार्य योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और गांव के युवाओं का सशक्तिकरण और आजीविका के अवसरों को प्रदान करना है।  मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's)  1. पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है ? प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 2.  प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू / ख़तम होगा ?  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिन तक चलेगा, यानी ये अभियान 22 अक्टूबर 2020 को ख़तम होगा।  3. कितने राज्य / जिले इस अभियान को लागू करेंगे ? इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों जिनमे 27 आकांशी जिले भी शामिल है, वो इस अभियान को लागू करेंगे। ये 6 राज्य हैं - बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, ओडिशा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन (एप्लीकेशन) फॉर्म, Pradhan Mantri Surkasha Bima Yojana Application Form Download Online (PDF) Posted: 23 Dec 2020 09:37 PM PST मेरे प्यारे साथियो ** आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के बारे में बताने जा रहे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) को 9 मई, 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लांच किया था। यह एक एक्सीडेंटल (दुर्घटना) बीमा योजना है जिसके अंतर्गत लोगों को 2 लाख तक का एक्सीडेंट इन्शुरन्स मिलता है। इस पोस्ट में जाने की प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन) फॉर्म डाउनलोड कैसे करें, लाभार्थी की पात्रता क्या होगी, प्रीमियम कितना होगा और पूरी जानकारी।         भारत देश में बीमा योजना को आगे बढ़ाने और आम आदमी को, विशेष रूप से गरीब और समाज के वंचित वर्गों को, बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से PMSBY शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बीमा लेने वालो की एक्सीडेंट में मृत्यु होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। वहीं स्थाई रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रूपये का कवर मिलता है।  आइये जानते हैं Pradhan Mantri Surkasha Bima Yojana Application Form Download Online (PDF) प्रक्रिया व संपूर्ण जानकारी।  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन (एप्लीकेशन) फॉर्म प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया है:- https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMSBY/English/ApplicationForm.pdf    पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- यह फॉर्म सभी बैंक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा। कोई भी बैंक का खाताधारक इस PMSBY योजना का पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद बैंक में जमा करवा सकता है तथा 2 लाख तक दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है।  क्लेम फॉर्म डाउनलोड पीडीऍफ़ ऑनलाइन (PMSBY Claim Form Download PDF) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम पाने के लिए PMSBY Claim Form Download करने का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दिया गया है:- https://uiic.co.in/sites/default/files/uploads/prathanmantri/CLAIMFORM-english.pdf प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- एक्सीडेंट होने के बाद क्लेम पाने के लिए इस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा करवाना होगा जिसके बाद दुर्घटना बीमा के पैसे सीधे खाताधारक के बैंक अकाउंट में आएँगे।   Pradhan Mantri Surkasha Bima Yojana - Complete Details  PM Suraksha Bima Yojana is available to people in the age group 18 to 70 years with a bank account. People have to give their consent to join / enable auto-debit on or before 31st May for the coverage period 1st June to 31st May on an annual renewal basis. Aadhar would be the primary KYC for the bank account. The official website for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana can be accessed using the link here - https://www.jansuraksha.gov.in/  The risk coverage under the scheme is Rs. 2 lakh for accidental death and full disability and Rs. 1 lakh for partial disability. The premium of Rs. 12 per annum is to be deducted from the account holder's bank account through "auto-debit" facility in one installment. The scheme is being offered by Public Sector General Insurance Companies or any other General Insurance Company who are willing to offer the product on similar terms with necessary approvals and tie up with banks for this purpose. PMSBY पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए लाभार्थी की पात्रता क्या होगी ? PMSBY योजना में 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय जुड़ कर इसका लाभ ले सकते है। यह एक प्रकार की दुर्घटना बीमा है जिसके तहत किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। यह योजना एक साल तक वैलिड रहती है जिसे हर एक साल बाद रिन्यू करवाना होता है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर किसी व्यक्ति हादसे में दोनों आँखे या दोनों पैर ख़राब हो जाते है, तो उसे 2 लाख रूपये दिए जायेंगे।  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए प्रीमियम ? प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर धारक को 12 रूपये हर साल की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल एक रूपये हर महीने अदा करे तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। जैसा की ऊपर बताया गया है की यह योजना बचत खाताधारकों के लिए है जिनकी आयु 18 से 70 साल है। खाताधारक के खाते से ऑटो डेबिट के तहत 12 रूपये की राशि काट लिया जाता है,यानि 12 रूपये का ये प्रीमियम एक ही बार में खाताधारक के खाते से काट लिया जाता है। यानि 12 रूपये का ये प्रीमियम एक ही बार में खाताधारक के खाते से काट लिया जाता है।इस योजना की पेशकश सार्वजानिक क्षेत्र की समान्य बीमा कंपनियों और किसी अन्य समान्य बीमा कंपनी द्वारा की जा रही है। इस योजना के लिए अलग-अलग बैंको के साथ जोड़ा गया है। 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए वार्षिक नवीकरण आधार पर 31 मई को या उससे पहले ऑटो -डेबिट में शामिल होने और सक्षम करने की सहमति के आधार पर कार्य करेगी।  पीएम सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY)  से कैसे जुड़ सकते है ? सभी सहभागी बैंको के 18 साल 70 साल की आयु वाले सारे बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल हो सकते है। यदि किसी व्यक्ति का एक से अधिक बैंको में अधिक बचत बैंक खाते हो तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक KYC होगा। इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक में जाकर लोग आवेदन पत्र भर सकते है और प्रीमियम जमा करने पर PMSBY स्कीम एक्टिवेट हो जाएगी। About PMSBY Jan Suraksha Scheme - यहाँ क्लिक करें         प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ क्या हैं ?  इस प्रधान मंत्री दुर्घटना बीमा योजना से मुख्यतः ये लाभ उठाये जा सकते हैं:-  इस योजना के तहत अचानक मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाता है अगर कोई धारक अपूर्णतय अपंग हो जाता है तो उसे 1 लाख रूपये का भुगतान दिया जाता है। इस योजना के तहत बीमा राशि के लिए धारक को 12 रूपये हर साल यानि 1 रूपये हर महीने की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होती है। इस योजना का बैंक से जुडी होने की वजह से धारक को प्रीमियम भरने की चिंता से मुक्ति मिलेगी क्योकि यह राशि सीधे खाते से काट ली जाएगी। इस योजना को इसलिए शुरू किया गया ताकि जो लोग बेहद जोखिम उठाने वाले काम करते है उन्हें ये बीमा पॉलिसी प्राप्त करवाई जा सके। अगर भविष्य में उन लोगो के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाये तो उन्हें कोई आर्थिक दिक्कतों से गुजरना ना पड़े। जो भी अचानक इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी लेता है तो उसकी बीमा पॉलिसी रिन्यू हो जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारतीय नागरिको को अचानक बीमा कवर प्रदान करती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्णतये विकलांगता होने पर इस योजना के तहत बीमा कवर दिया जाता है। क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शर्ते ? प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को चालू रखने के लिए सभी को ये शर्तें लागू होंगी:-  खाते में राशि नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी।  बैंक खाता बंद होने की अवस्था में पॉलिसी खत्म हो जाएगी।  इस योजना से किसी एक ही बैंक खाते को जोड़ा जा सकता है।  प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता। कितने लोग है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल ? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में केवल 12 रूपये साल के प्रीमियम पर 13.53 करोड़ लोग कवर किये जा चुके है।  केंद्र सरकार की तरफ से दी गयी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हर हफ्ते कम से कम 1.5  लाख से अधिक लोग शामिल हो रहे है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2020 (CG Mukhyamantri Suposhan Yojana) - कुपोषित महिलाओं व बच्चो के लिए पौष्टिक आहार Posted: 23 Dec 2020 09:40 PM PST **मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको  छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना (Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana) 2020 के बारे में बताएंगे। सीजी हरिक नानी बेरा अभियान (CG Harik Nani Bera Campaign) के तहत राज्य सरकार प्रदेश में महिलाएं और बच्चे जिनमे कुपोषण (पोषण की कमी) और एनीमिया (शरीर में खून की कमी) के लक्षण है, उन्हें पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुपोषण योजना को पूरे राज्य में महात्मा गाँधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया था।  इस सरकारी योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिलाओं और बच्चो की मृत्यु दर को कम करने के लिए किया था। बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की थी।  नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अकेले छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम आयु के 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित है और 41.50% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की है।  प्रदेश की सरकार ने अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसमे हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान छत्तीसगढ़-सुपोषण योजना ( CG CM Suposhan Abhiyan) की महत्वपूर्ण भूमिका है।   छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2020 (Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana) कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2020 की शुरुआत की गयी है जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-  बच्चों और माताओं को हर रोज मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण के अंतर्गत सभी 0 से 5 साल के बच्चे तथा 15 से 49 साल की लड़कियां या महिलाऐं लाभान्वित होंगी।      छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में दो बार अंडे, गुड़ और मूंगफली से बने लड्डू उपलब्ध कराएगी।  प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को प्रतिदिन मुफ्त फूड स्कीम के तहत पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।  हरिक नानी बेरा अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर जिले में पहले से ही शुरूकर दिया गया था। जहां विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रो पर लगभग 70,000  बच्चों और 9,000 माताओं को पौष्टिक भोजन मिल रहा था। इस पायलट प्रोजेक्ट को अब पूरे राज्य के लीये लागू कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस सुपोषण अभियान को लागू कराएगी जिसमे लोकल खाने को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार कुपोषण दूर करने के लिए माताओं व बच्चो को आयरन की गोली भी देगी।          इसके अलावा प्राथमिकता के आधार अनुसार फल, दूध, अंडे, सोया आदि उपलब्ध कराने के लिए DMF (जिला खनिज फॉउंडेशन) को लगाया जाएगा।  इस हरिक नानी बेरा अभियान को प्रसिद्ध धर्मार्थ संगठनों, जनप्रतिनिधियो, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया समूहों और जिले के अन्य कुशल लोगो के माध्यम से राज्य में जगह-जगह फैलाया जाएगा।  चावल, चीनी, नमक और मिट्टी का तेल देने के लिए प्रदान करने के लिए (PDS) सार्वजानिक वितरण प्रणाली सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा।  इसके अलावा राज्य सरकार 2 किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।  आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल और अन्य वितरण केंद्रों को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाएगा जहाँ से लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है की इस कुपोषण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और छत्तीसगढ़ हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान 2020 (Harik Naani Bera Joyful Childhood Campaign) को पूरी तरह से सफल बनाया जाये। इसके लिए वे समाज के हर वर्ग को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें इस योजना से जुड़ने या भाग लेने की अपील करेंगे।  सीजी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की प्रगति (15 जून 2020 तक) अब तक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के द्वारा कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.79% की कमी आ चुकी है। वज़न तिहार 2019 के डाटा के अनुसार, करीब 9.70 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार थे। मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं। यह कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।  राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण (National Family Survey) 4 के अनुसार, करीब 37.7% बच्चे (5 साल से कम उम्र के) कुपोषण का शिकार हैं। साथ ही करीब 47% महिलाऐं जिनकी उम्र 15 से 49 साल के बीच है, वो एनीमिया से ग्रसित है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 9.7 लाख बच्चे कुष्पोषण का शिकार है जो ज्यादातर आदिवासी या दूर दराज़ के जंगली क्षेत्र से आते है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत बच्चो और महिलाओं को लोकल पौष्टिक भोजन और पूरा पका हुआ खाना दिया जा रहा है। इसके साथ ही चिन्हित लाभार्थियों को पूरक पौष्टिक आहार भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।  एनीमिया से ग्रसित लोगों को आयरन (iron), फोलिक एसिड (folic acid) और antihelminth की गोलियां भी दी जा रही हैं।  कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते कुछ समय के लिए सभी आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर दिया गया था। ऐसी परिस्तिथि में मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों के पौषण स्तर को कायम रखने के लिए पका हुआ भोजन प्रदान करने की व्यवस्था करवाई है। इसके तहत अब तक 28,78,000 लाभार्थियों को 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया गया है।  छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2020 के अंतर्गत सूखा राशन प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी है।  इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना है।  गाँधी जयंती (2 अक्टूबर 2019) को लॉन्च हुई अन्य योजनाओ की सूची > छत्तीसगढ़ सरकार नई खाद्य नीति-एपीएल (Above Poverty Line) गरीबी रेखा से ऊपर /बीपीएल (Below poverty line) गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को देगी सब्सिडी पर चावल।   >  छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना

AP Cattle Health Card Scheme 2020-21 - Apply / Download Livestock Cards Posted: 23 Dec 2020 09:19 PM PST Andhra Pradesh govt. will provide AP Cattle Health Cards by May 2020 end. All the families identified through Livestock Census would be benefited and can apply for AP Cattle Health Card Scheme. This would be done with the help of village volunteers through 11,158 Rythu Bharosa Kendras which would be built across the state. All health-related services such as de-worming, breeding, brucellosis vaccination, foot and mouth disease control, entertoxemia disease (ETD) control, sheep packs would be covered under the scheme. In the new AP Cattle Health Card Scheme, vaccination and de-worming program would be conducted 2 times in single year across the state. In this scheme, govt. will also compensate for loss of cattle under livestock loss compensation provision. People can now check the AP Cattle Health Card Scheme apply process, how to download Cattle Health Cards, implementation and other details. AP Health Card Scheme Apply Process – How to Download Livestock Cards Every household in Andhra Pradesh which owns cattle would be given health cards under AP Cattle Health Card Scheme. Around 25 lakh such families have been identified through the livestock census conducted in FY 2019. As per the census, approx. 1.6 crore bovine and 2.37 crore sheep and goats would be covered under this service. People can apply online for cattle health cards at 11,158 Rythu Bharosa Kendras to be built. Check the process of how to download AP Livestock Health Cards. AP Health Cards would also include medical aid for newborn calves. As per an estimate, around 12 lakh calves are born in Andhra Prdaesh every year. Once the calf is born, the owner should take it to the hospital and get it registered using his card obtained under AP Health Card Scheme. In the Livestock Loss Compensation Scheme, the Andhra Pradesh govt. will provide the following compensation:- Rs. 30,000 for loss of country bred (fine quality) bovine. Rs. 15,000 for loss of country bred (common variety) cattle. Amount of Rs. 6,000 to be extended upto Rs. 1,20,000 for 20 animals of each owner for loss of sheep and goat. The state govt. of Andhra Pradesh will spend Rs. 50 crore every year to extend these services. Guidelines for AP Cattle Health Cards Download Once the farmers gets health cards under AP Health Card Scheme, they will have to mention the following details:- Breed If animals had any medical history or suffers from ailments If female are artificially impregnated If the owners wish to either buy new animals If owners wish to either sell their own animals Each time an animal is treated, the veterinary doctors would mention treatment given to ensure next time it is brought to hospital, doctor will know its case history. AP Health Cards will contain information like exact date when the animal should be vaccinated, what measures need to be taken at home in order to prevent infections and diseases. AP govt. will extend services for stray and livestock in orphanages under special provision only if the civic bodies or animal activists came forward to adopt them.

मध्य प्रदेश श्रम सिद्धि अभियान 2020 जॉब कार्ड - हर मजदूर को मिलेगा रोजगार [MP Shram Siddhi Abhiyan] Posted: 23 Dec 2020 09:23 PM PST मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान 2020 (Shram Siddhi Abhiyan) लांच कर दिया है| इस श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत राज्य में मौजूद प्रत्येक श्रमिक को काम उपलब्ध कराया जाएगा| कोरोना (कोविड-19) संकट और लॉक डाउन के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने श्रमिकों को य‍ह तोहफा दिया है। इस श्रम सिद्धि योजना (shram siddhi yojana) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को जॉब कार्ड बनाकर कार्य दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से श्रम सिद्धि अभियान की शुरूआत की| इस स्कीम के अंतर्गत राज्य मे रहने वाले मध्य प्रदेश के मज़दूर (जो यहीं जन्मे है) तथा प्रवासी मजदूर (जो काम की तलाश में राज्य मे आये है और यहीं पर रह रहे हैं), दोनों को ही रोजगार दिया जाएगा|     मुख्यमंत्री जी ने कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा मजदूरों से बातचीत कर श्रम सिद्धी अभियान की जानकारी दी| इसके साथ ही उन्होंने वहां चल रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। श्रम सिद्धि योजना मज़दूर जॉब कार्ड 2020   इस कोरोना वैश्विक महामारी से राज्य और देश के मजदूरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है| बहुत से राज्य के तथा प्रवासी श्रमिक अपनी नौकरी से निकाले जा चुके है और उनका जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है| इसलिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की है| इस योजना के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति को जॉब कार्ड बना कर कार्य प्रदान किया जाएगा|   कैसे मिलेंगे श्रम सिद्धि अभियान जॉब कार्ड  जॉब कार्ड बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार घर-घर जा कर सर्वे करेगी| जिस भी व्यक्ति के पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे।  A) जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा (unskilled labourers to get work in MGNREGA).  B) कुशल मजदूरों को उनकी योग्‍यता के अनुसार काम दिलाया जाएगा (skilled workers to get work as per their qualification, skills and talent). कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के मजदूरों, किसानों, गरीबों आदि की निरंतर सहायता की गई है। मजदूरों को उनके खातों में राशि भिजवाई गई, बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को दो माह की अग्रिम पेंशन दी गयी है|  इसके साथ ही सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों को राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, मध्यान्ह भोजन के रसाईयों आदि को राशि उनके खातों में अंतरित की गई। किसानों को फसल बीमा की राशि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा गेहूं उपार्जन की राशि उनके खातों में भिजवाई गई। दो माह का नि:शुल्क राशन प्रत्येक ग्राम में पहले तीन माह का उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया था। अब दो माह का नि:शुल्क राशन प्रदान किया गया है। यह राशन राशन कार्डधारियों के अलावा उन्हें भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वर्तमान में प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 695 में मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में अभी तक 21 लाख 01 हजार 600 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है। संबल योजना का पुन: प्रारंभ प्रदेश में संबल योजना को पुन: प्रारंभ किया है। अब प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत गरीबों के बच्चों की फीस, बच्चे के जन्म व उसके बाद मां को 16 हजार रूपए की राशि, बच्ची के विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 02 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 04 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 05 हजार रूपए प्रदाय किये जाते हैं। अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिलेगा प्रदेश में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को अब से पुरस्कार दिया जाएगा जो की इस प्रकार है:- 1) प्रथम पुरस्कार - 2 लाख रूपए   2) द्वितीय पुरस्कार - 1 लाख रूपए  3) तृतीय पुरस्कार - 50 हजार रूपए  यह पुरस्कार सबसे ज्यादा जॉब कार्ड बनवाने, सबसे ज्यादा मजदूरों को काम पर लगवाने, सबसे ज्यादा कार्य प्रारंभ करवाने, सबसे ज्यादा स्थाई महत्व की संरचनाएं बनवाने तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता के कार्य किए जाने पर दिए जाएंगे।

राजस्थान वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र, स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form, Status, Pensioners List at rajssp.raj.nic.in Posted: 23 Dec 2020 09:49 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के बारे में बताएंगे। राजस्थान ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना (Old Age Samman Allowance Scheme) शुरू की है। इस बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 के तहत 75 साल से कम आयु वालो को 750 रुपये व 75 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 1000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। राजस्थान डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ फॉर्मेट में बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही बुढ़ापा पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को राजस्थान की सामाजिक न्याय पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और ओल्ड ऐज पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए। राजस्थान  में बुढ़ापा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इसके सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल हाँ या ना में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Rajasthan Old Age Pension Scheme Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है।  इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्थिति और बुढ़ापा पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको राजस्थान ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Rajasthan Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।   राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र 2020 (Rajasthan Old Age Pension Scheme) राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना एक बुढ़ापा पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और उससे 58 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष वरिष्ठ नागरिको को बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना भत्ता दर 750 रुपये (75 वर्ष की आयु से कम) और 1,000 रुपये (75 वर्ष की आयु से ज्यादा) प्रति महीना है। आइये देखते हैं की राजस्थान बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है।      राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड सभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे अब वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधा इस लिंक पर क्लिक करें - http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/DownloadAppForm.aspx?File=111. इस लिंक पर क्लिक करने से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-       बुढ़ापा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 750 रुपये और 75 से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 1000 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाएं।     राजस्थान बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जिस भी व्यक्ति को राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा किसी भी ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाँधी सेवा केंद्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी 1 (SSP 1) में rajssp पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।  आवेदक को भामाशाह क्रमांक / भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध करना / भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण / OTP के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा।  इसके अतिरिक्त वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा।इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=288   राजस्थान बुढ़ापा सम्मान भत्ता पेंशन योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड   यदि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा सम्मान भत्ता के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-    महिला की आयु 55 वर्ष से अधिक और पुरुष की आयु 58 साल से अधिक उम्र की होनी चाहिए।  व्यक्ति राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।   आवेदक की आय सभी स्रोतों 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। DOB (Date of Birth) सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा जारी किया गया हो जिसमे आवेदक की आयु दिखाई गयी हो।  बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।   राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाली महिला 55 साल से ऊपर उम्र की है और पुरुष 58 साल से ऊपर उम्र के है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-  जन्म प्रमाणपत्र  5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ -साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो।  इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस  16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट  2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड  2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड  मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो।  बड़े बच्चे का प्रमाण पत्र - यदि 40 साल से अधिक है नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है,तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए, ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके।  2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से राजस्थान  का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-  राशन कार्ड   वोटर कार्ड वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट बिजली / पानी का बिल  घर या जमीन के कागज़ LIC पालिसी की कॉपी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट राजस्थान  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र  3) आधार कार्ड 4) भामाशाह कार्ड    5) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी  फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, राजीव गाँधी सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।           राजस्थान बुढ़ापा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस (वृद्धावस्था पेंशन आवेदन की स्तिथि) उम्मीदवार अब बुढ़ापा पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि (ओल्ड ऐज पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाए। मुख्यपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें जिससे एक नयी विंडो खुलेगी जो इस प्रकार दिखाई देगी:- इस पेज पर "pensioner online status" लिंक पर क्लिक करें, जिससे राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना ऑनलाइन पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस (आवेदन की स्तिथि) का पेज खुल जाएगा। अंत में उम्मीदवार बुढ़ापा पेंशन लाभार्थी की स्तिथि प्रदर्शित करने के लिए "एप्लीकेशन नंबर" डाल कर "Show Status" पर क्लिक कर सकते है। इससे वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन की स्तिथि पता लग जाएगी।  पंजीकृत लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूची  2020 में अपना नाम भी देख सकते है।  राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2020 पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम वरिष्ठ पेंशन योजना 2020 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएं। होमपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर "Beneficiary Report" लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में लाभार्थियों की राजस्थान  बुढ़ापा पेंशन योजना सूची 2020 इस प्रकार दिखाई देगी:- यहाँ पर Rajasthan Old Age Pension Scheme List of beneficiaries (beneficiary report) पेज पर अपना नाम खोज सकते हैं।

UP Old Age (Vridha) Pension Scheme 2020 Online Application Form [Apply for Rs. 500 Amount] Posted: 23 Dec 2020 09:30 PM PST उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें   UP Old Age Pension Scheme amount for elderly people raised by Rs. 100 by Uttar Pradesh cabinet headed CM Yogi Adityanath, all the senior citizens to get Rs. 500 under UP Vridha Pension Yojana. Apply online by filling UP Old Age Pension Form Online Application at sspy-up.gov.in उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन अब 500 रुपये प्रति माह, योगी आदित्यनाथ की नयी वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें   Recently, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath has raised the pension amount for senior citizens by Rs. 100. Now all the elderly ones can apply online for Rs. 500 pension amount per month under the UP Vridha Pension Scheme. For this, all the age people above 60 years of age can fill UP Old Age Pension Scheme online application form at the official website sspy-up.gov.in Now all the senior citizens (Vriddhjan) either in age group of 60 to 79 years or above 80 years will get same pension amount of Rs. 500 p.m. In order to avail the pension benefits of UP Old Age Pension Scheme, elderly people must not be a beneficiary of UP Widow Pension Scheme, UP Viklang Pensions Scheme or other schemes. All the old age people will not have to unnecessary visits to the govt. offices rather they can simply apply online for UP Vridhavastha Pension Yojana. How to Apply Online for UP Old Age Pension Scheme All the candidates can fill the online application form for UP Old Age Pension Scheme as mentioned below:- Firstly visit the official Integrated Pension Portal of Uttar Pradesh at sspy-up.gov.in At the homepage, click the "Old Age Pension" link in the main menu or photo with "वृद्धावस्था पेंशन" title or directly click this link In the new window, click the "ऑनलाइन आवेदन करें" link In next window, click the "New Entry Form" link to open UP Old Age Pension Scheme Online Application Form. Candidates can enter all the details correctly and click at "Save" details. Next candidates can click the "Edit Saved Form / Final Submit" option to finally submit the application form. Moreover, candidates can see the filled in application form through the link - View Application Form Finally, candidates can take printout of the finally submitted application form. For more details, candidates can check the User Manual All the senior citizens must physically submit the completed application form to DSWO / DPO / DHWO office within 1 month from the date of Final Submission. All the candidates are advised to see the UP Old Age Pension Scheme application format through the link - Indira Gandhi Rashtriya Vridhavastha Pension Scheme Application Format UP Vridha Pension Yojana Documents List These documents must be attached with the completed UP Vridhavastha Pension Scheme online application form:-   -- Recent Passport Size Photograph (फोटो) -- Birth / Age Certificate (जन्म / आयुप्रमाण पत्र) -- Identity Proof (पहचान प्रमाण पत्र)  – Voter Card / Aadhaar Card / Ration Card -- Bank Passbook (बैंक पासबुक)  -- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान) 2020 आवेदन / पंजीकरण पत्र | MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana (Kanyadan) 2020 Application / Registration Form Posted: 23 Dec 2020 09:15 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान स्कीम) 2020 आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। इस सरकारी स्कीम को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Daughters Marriage Scheme) के नाम से शुरू किया गया था परन्तु नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की लड़कियों /विधवाओं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह स्कीम चलाई हुई है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान करती थी। कन्यादान योजना में लेटैस्ट अपडेट है की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह की मदद राशि को घटाकर फिर से 28,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। तो आइए एमपी कन्यादान योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, पात्रता, के बारे में हम आपको बताने जा रहे है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। मध्यप्रदेश कन्यादान स्कीम 2020 के अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, निर्धन, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाएं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार ने यह योजना का निर्माण किया गया है। इस स्कीम में मदद राशि को बढ़ाकर 28,000 रुपए से 51,000 रूपये कर दिया गया था जिसे अब फिर से 28,000 रुपए कर दिया है। एमपी कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक शादी करने वाली सभी लड़कियों पर मध्यप्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी।   इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने जा रही है उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ मिल सकता है। MP Kanyadan Yojana 2020 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रेजिस्टर होना चाहिए। इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब जानते है इस स्कीम से जुडी पूरी जानकारी जिससे गरीब लड़कियों के परिवारों को मदद मिल सके।  एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 आवेदन / पंजीकरण पत्र राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2020 के तहत आवेदन / पंजीकरण पत्र भरना चाहते है तो वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है। कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। इस एमपी कन्या विवाह स्कीम 2020 के तहत सरकार द्व्रारा दी जाने वाली धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक का खुद का अपना खाता होना जरुरी है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की कन्याओं को ही मिल सकता है। आइये अब हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के तहत एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रिया    मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:-  लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक http://socialjustice.mp.gov.in/hi-IN/ पर जाए। होमपेज पर "योजनाएँ" सेक्शन के अंदर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना" लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक http://socialjustice.mp.gov.in/hi-IN/Chief-ministers-daughter-marriage-scheme पर क्लिक करें:- इस पेज पर "आवेदन पत्र" लिंक पर क्लिक करें जैसे यहाँ पर दिखाया गया है:- आवेदन लिंक या सीधा http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf पर क्लिक करने पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 आवेदन / पंजीकरण पत्र खुल जाएगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म (ग्रामीण) कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म (शहरी) कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग आवेदन फॉर्म है, इसलिए जो भी आवेदन पत्र आपके लिए लागू हो बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करे।  पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरुरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत /जनपंचायत शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दे। इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते है। इस स्कीम की मुख्य विशेषता यह भी है कि इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के जोड़ो की शादी को एक ही जगह पर कराया जाता है। जो न केवल सामाजिक सांमजस्य को बढ़ाता है बल्कि शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्चे को भी कम करता है। कन्यादान योजना एमपी ऑफलाइन अप्लाई मध्य प्रदेश में ऐसे लोग है जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और गरीब होने कि वजह से अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते है। इन्ही सभी समस्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2020 को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं और विधवा महिलाओं की शादी के लिए 28,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी कन्या की शादी अच्छे से कर सकते है।  यदि आप एमपी कन्या विवाह / निकाह स्कीम 2020 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको सम्बंधित सरकारी दफ्तर पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म की मांग करनी होगी। कन्यादान फॉर्म सरकारी दफ्तर से मिलने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जांनकारी को होगा। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करके अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 के पात्रता मानदंड जो आवेदक एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, वे ही केवल इस योजना के लिए पात्र होंगे:- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस कन्यादान योजना के तहत विवाह के समय कन्या की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।  कन्या विवाह / निकाह योजना में लड़के (वर) की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।  लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे होने चाहिए। कन्यादान पोर्टल एमपी के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा जिस महिला का क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो, वह भी इस मध्य प्रदेश कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ ले सकती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची चाहे आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किया हो, सभी को निमिन्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-  वोटर आईडी कार्ड  आवेदक का आधार कार्ड  आय प्रमाण पत्र  कन्या का आयु प्रमाण पत्र  निवास प्रमाण पत्र  समग्र कोड  मोबाइल नंबर  कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो  गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड इन सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा।  एमपी कन्या विवाह निकाह योजना लाभार्थी सूची 2020 मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे इस लिंक से चेक कर सकते है: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx इस लिंक पर क्लिक करने पर मप्र कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट खोजने का पेज खुल जाएगा:- लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको जिला, जनपद पंचायत,विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सूची खुल जाएगी। इस एमपी कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट में सभी लोग अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।   मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री विवाह / निकाह योजना आवेदन की स्तिथि (एप्लीकेशन स्टेटस) मुख्यमंत्री निकाह योजना के आवेदन की वर्तमान दशा देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और "सदस्य की जानकारी देखे" बटन पर क्लिक करे। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी।आवेदन दशा के लिए सीधा लिंक इस प्रकार है:  http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx इस लिंक पर जाने से एमपी कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन स्टेटस खोजने का पेज खुल जाएगा:- सभी लाभार्थी या तो वर की समग्र आईडी के द्वारा या फिर वधु की समग्र आईडी के द्वारा आवेदन / पंजीकरण की स्तिथि देख सकते हैं।   मध्य प्रदेश कन्या विवाह पोर्टल नयी अपडेट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह पोर्टल में एक बड़ा बदलाव किया है। इस स्कीम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रूपये की धनराशि प्रदान कर रही थी जिसमे अब 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बदलाव करने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओ को 51 हजार रूपये की धनराशि देने से मना कर दिया है। इस स्कीम के तहत शिवराज सिंह चौहान जी ने कन्याओं को 28 हजार रूपये देने का फैसला लिया है। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2020 के लाभ इस प्रकार हैं:-  बीपीएल परिवार बेटियों की शादी में सरकार 5,000 रूपये की एकमुश्त रकम देती है। यह रकम कन्या के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए जाएगी। इस स्कीम का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन कर रहे है। ऐसे परिवार की कन्या की शादी में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। MP विवाह समग्र पोर्टल के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित, गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओं /तलाकशुदा महिलाओ की शादी के लिए राज्य सरकार 28,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना टोल फ्री नंबर अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है:- सी.एम.हेल्पलाइन: 181 निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397 केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956

All India (State-Wise) Migrant Workers Registration Service Links | Pravasi Majdur Yatra Panjikaran Posted: 23 Dec 2020 09:32 PM PST भारत की केंद्र सरकार ने अब दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने राज्य जाने की अनुमति दे दी है| अब सभी लोग अपने राज्य जाने के लिए All India (State-Wise) Migrant Workers Registration Service Links चेक कर सकते हैं| सभी लोगों के लिए प्रवासी मज़दूर यात्रा पंजीकरण (Pravasi Majdur Yatra Panjikaran) करना अब अनिवार्य है| इस पोस्ट में हमने आपके लिए प्रवासी श्रमिक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट की पूरी सूची डाली है| सभी राज्यों के प्रवासियों को इस लिस्ट में अपने राज्य में अंदर आने और बाहर जाने के लिए जिस पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरना है, उन सभी के लिंक मिल जाएंगे|  भारतीय प्रवासी अब इस राज्य वार श्रमिक यात्रा पंजीकरण सूचि में अपने राज्य के नाम के सामने जो लिंक देखे, वहां पर माइग्रेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरें| सभी प्रवासी जिन्होंने जिला आयुक्त के ऑफिस में ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवा दिया है,  उन्हें दोबारा फार्म भरने की जरुरत नहीं है|  All India State-Wise Migrant Workers (Pravasi Majdur) Registration Service Links इस टेबल में अखिल भारतीय राज्य वार प्रवासी मज़दूर के पंजीकरण के लिए डायरेक्ट लिंक के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं:-   S.No. Name of State Migrant Registration Link Helpline Numbers 1. Andhra Pradesh https://www.spandana.ap.gov.in/ 0866-2410978 2. Arunachal Pradesh http://18.206.76.226/covid19portal/scr/register/ 9436055743, 91-360-2292774/2292775/2292777, 104/1075 3. Assam https://assam.gov.in/ 104, 6913347770/1/2/3 4. Bihar https://covid19.bihar.gov.in/ और https://www.yogiyojana.co.in/2020/05/bihar-migrant-registration-online-form.html 104 5. Chhattisgarh http://cglabour.nic.in/ 0771-2443809, 104 6. Goa https://goaonline.gov.in/appln/uil/deptservices?__DocId=REV&__ServiceId=REV16 104 7. Gujarat https://www.digitalgujarat.gov.in/ 104 8. Haryana https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService और https://www.yogiyojana.co.in/2020/05/haryana-migrant-workers-go-from-return-registration-form-online.html 8558893911 9. Himachal Pradesh http://covid19epass.hp.gov.in/ 104 10. Jharkhand http://jharkhandpravasi.in/ 104 11. Karnataka https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English 104 12. Kerala https://www.registernorkaroots.org/ 0471-2552056 13. Madhya Pradesh https://mapit.gov.in/covid-19/ और https://www.yogiyojana.co.in/2020/05/mp-migrant-workers-registration-form.html 104, 0755-2527177 14. Maharashtra https://covid-19.maharashtra.gov.in/ 020-26127394 15. Manipur https://tengbang.in/ 3852411668 16. Meghalaya http://meghalayaonline.gov.in/covid/login.htm 108 17. Mizoram https://mizoram.gov.in/ 102 18. Nagaland https://www.nagaland.gov.in//portal 7005539653 19. Odisha https://covid19.odisha.gov.in/ 9439994859 20. Punjab http://covidhelp.punjab.gov.in/ 104 21. Rajasthan https://www.rajasthan.gov.in/Pages/default.aspx 0141-2225624 22. Sikkim https://sikkim.gov.in/departments/labour-department 104 23. Tamil Nadu https://nonresidenttamil.org/ 044-29510500 24. Telangana https://policeportal.tspolice.gov.in/ 104 25. Tripura https://tripura.gov.in/ 0381-2315879 26. Uttarakhand http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ 104 27. Uttar Pradesh http://jansunwai.up.nic.in/ 18001805145 28. West Bengal https://wb.gov.in/ 1800313444222, 03323412600 S.No. Name of Union Territory Migrant Registration Link Helpline Number 1. Andaman and Nicobar Islands https://andaman.nic.in/ 03192-232102 2. Chandigarh http://admser.chd.nic.in/migrant/ 9779558282 3. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu http://labourdnh.in/ 104 4. Delhi https://delhishelterboard.in/main/ 011-22307145 5. Jammu and Kashmir https://serviceonline.gov.in/ 01912520982, 0194-2440283 6. Ladakh https://leh.nic.in/epass/ 01982256462 7. Lakshadweep https://lakshadweep.gov.in/ 104 8. Puducherry https://police.py.gov.in/ 104  सभी प्रवासी मजदूर अब migrant registration एप्लीकेशन फॉर्म भर कर अपने राज्य में जा सकते हैं| इसके साथ साथ लोग अब आरोग्य सेतु ऍप भी अपने फोन में डाल सकते हैं|

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