वार्षिक मूल्यांकन के तुगलकी फरमान के विरोध में बेसिक शिक्षक लामबंद

प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• ओमप्रकाश शर्मा के निधन बाद हेम सिंह पुंडीर बने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष
• वार्षिक मूल्यांकन के तुगलकी फरमान के विरोध में बेसिक शिक्षक लामबंद
• दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश (DD UP), e-vidhya-9 व e-vidhya-11 चैनल पर यू.पी. बोर्ड की कक्षा-9 एवं 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की बाइसवें चरण की समय-सारिणी जारी
• हरदोई : शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव रखेंगे बा लेखाकार, बा लेखाकारों को ब्लॉकों पर भी निभानी होगी जिम्मेदारियां
• उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से भटक रहे शिक्षक, 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 891 शिक्षकों की हुई है तैनाती
• छात्रवृत्ति को लेकर सरकार का नया आदेश, एक बार फिर होगा सत्यापन
• प्रति माह शिक्षक संकुल की बैठक के आयोजन के क्रम में जनवरी माह की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2020 (बृहस्पतिवार) को यूट्यूब सेशन के माध्यम से आयोजित किये जाने के सम्बंध में
• यूपी नए पाठ्यक्रमों पर उच्च शिक्षा परिषद ने सुझाव मांगे, स्नातक स्तर पर 70% समान पाठ्यक्रम की मंशा

ओमप्रकाश शर्मा के निधन बाद हेम सिंह पुंडीर बने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष Posted: 17 Jan 2021 06:17 PM PST हेम सिंह पुंडीर बने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष संगठन के संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, वरिष्ठतम उपाध्यक्ष हेम सिंह पुंडीर आगामी निर्वाचन तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य करेंगे।   लखनऊ: पूर्व एमएलसी और 48 साल तक एकछत्र शिक्षक राजनीति पर छाए ओम प्रकाश शर्मा के निधन के बाद हेम सिंह पुंडीर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन के महामंत्री इंद्रासन सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है। संगठन के संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, वरिष्ठतम उपाध्यक्ष हेम सिंह पुंडीर आगामी निर्वाचन तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य करेंगे। संगठन के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉ आरपी मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि निर्णय के मुताबिक, 18 जनवरी, 2021 को प्रदेश में सभी विद्यालय इकाइयों में शोक सभाएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसी के साथ जनपद स्तर पर जिलाध्यक्ष/मंत्री उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के घटक संगठनों के पदाधिकारियों से संपर्क कर अपनी सुविधानुसार 27 जनवरी, 2021 से पूर्व अपने जनपद में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करेंगे।

वार्षिक मूल्यांकन के तुगलकी फरमान के विरोध में बेसिक शिक्षक लामबंद Posted: 17 Jan 2021 06:07 PM PST वार्षिक मूल्यांकन के तुगलकी फरमान के विरोध में बेसिक शिक्षक लामबंद बाराबंकी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद द्वारा जारी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन के आदेश को लेकर शिक्षकों में आक्रोश और रोष व्याप्त हो गया है। सूबे के लाखों शिक्षकों में इस आदेश को लेकर जहां तरह-तरह की चर्चाएं हैं तो वहीं इस आदेश को लेकर के लोगों में इस कदर आक्रोश है लोगों ने इस आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय at शरण लेने का भी मन बना लिया है।  स्कूली शिक्षा मह्मननिदेशक विजय किरण आनंद के आदेश के अनुसार शिक्षकों की वार्षिक मूल्यांकन आख्या ऑनलाइन भरी जानी है जिसमें शिक्षकों द्वारा अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है और प्रतिवेदक अधिकारी ध्खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और उनके अंक निर्धारित कियें गए है लेकिन महानिदेशक के आदेश के कुछ बिंदुओं को लेकर शिक्षकों में गहरा आक्रोश है।  प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता ने शिक्षकों को बैठक आयोजित करके बताया की आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जारी आदेश के मुताबिक विद्यालय में मूल भूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था जिसको लेकर शासन द्वारा भी आदेश जारी करते हुए जिला अधिकारी ,मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को आदेश पारित किया गया कि ग्राम निधि के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा स्कूलों को 14 मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जाए इसके लिए बकायदा फंड की व्यवस्था भी शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई थी।  एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्कूलों के बंद होने के बावजूद  ज्यादातर ग्रामो में ग्राम प्रधान पंचायत सचिव की लापरबाही की बजह से स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई, लेकिन महानिदेशक के ताजा आदेश के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर भी शिक्षकों को जिम्मेदारी तय कर दी गई जिसके लिए ना तो उनको कोई फंड की व्यवस्था की गई ना थी न ही इसको पूरा कराने को लेकर उनको कोई आदेश शासन द्वारा दिया गया।  डीजी के इस आदेश की बजह से शिक्षकों का कहना है कि करे कोई भरे कोई अर्थात मूलभूत सुधार की जिम्मेदारी के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनके द्वारा काम न किए जाने को लेकर के उन पर तो कोई कार्यवाही नहीं की गईं लेकिन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के नाम पर स्कूल के शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करके उनकी गोपनीय आख्या में कम अंक देकर कार्यवाही का मन बना लिया है। जबकि यह नियम विरुद्ध हैं।  शिक्षक धीरेंद्र प्रताप सिंह और सुजीत कुमार शर्मा ने बैठक में बताया को इस आदेश के दो बिंदुओं पर आपत्ति है। जिसमें आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य पूर्ण ना छोने का जिम्मेदार अध्यापक को बनाया जाना जबकि ग्राम प्रधानों द्वारा मुख्यतः उन्हीं विद्यालयों में कार्य कराए गए हैं जहां पर पोलिंग बूथ हैं।विद्यालयों में आने बाली कम्पोजिट ग्रांट 14 पैरामीटर का काम कराने के लिए नाकापी है लेकिन उसको खर्च करने के निर्देश अलग है इस मद में खर्च नही कर सकते है। इसके लिए शिक्षक स्वयं के वेतन से हो कार्य कराएँ।  ब्लाक अध्यक्ष बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा की यह बात सर्जवरिदित है कि सभी विद्यालयों में छात्र संख्या एक समान नहीं है किसी विद्यालय में 600 है तो किसी में 30 है, तो विभाग किस आधार पर किसी अध्यापक का आकलन कैसे कर सकता है कि उसने ई- लर्निंग पाठशाला में कितनी संख्या में अभिभावकों को जोड़ा है जहां पर छात्र संख्या कम है वहाँ कम ही संख्या में सदस्य जोड़े जा सकते है।सभी जगह पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है कहीं कहीं पर अभिभावक के पास स्मार्टफेन नहीं मिलेगा , अगर मिलेगा भी तो मोबाइल में डाटा नहीं मिलेगा।  प्रदीप मिश्रा का कहना है को ई ग्रुप में जोड़ी गई संख्या के आधार पर अध्यापक का आकलन करना हास्यास्पद है, इस आदेश का सन्देश स्पष्ट है कि अगर अभिभावक के पास स्मार्टफेन नहीं है तो अध्यापक अक्षम है। बैठक में शिक्षकों ने इस आदेश के विरोध में अपने विचार रखे और लामबंद होकर आगे की रणनीति तय करते हुए माननीय न्यायालय की शरण में जाने की बात कही।  विवेक कुमार गुप्ता ने बताया की इस आदेश को लेकर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विबेदी के समक्ष पत्र देकर अपना विरोध दर्ज कराया है यदि आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो शिक्षक हित में आगे को रणनीति तय करते हुए माननीय न्यायालय की शरण में जाया जाएगा। इस मौके पर धीरेंद्र प्रताप सिंह, विमला सिंह, रजनीश शुक्ला, पछाली, अलोक, अनीता, इमामुद्दीन अंसारी, श्रद्धा मणि, रीता राना, भावना मिश्रा, रुद्रकांत, शेरबहादुर, सुजीत शर्मा, प्रभाकांत व सत्य प्रकाश आदि उपस्थित रहे।

दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश (DD UP), e-vidhya-9 व e-vidhya-11 चैनल पर यू.पी. बोर्ड की कक्षा-9 एवं 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की बाइसवें चरण की समय-सारिणी जारी Posted: 17 Jan 2021 05:56 PM PST दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश (DD UP), e-vidhya-9 व  e-vidhya-11 चैनल पर यू.पी. बोर्ड की कक्षा-9 एवं 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की बाइसवें चरण की समय-सारिणी जारी।

हरदोई : शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव रखेंगे बा लेखाकार, बा लेखाकारों को ब्लॉकों पर भी निभानी होगी जिम्मेदारियां Posted: 17 Jan 2021 05:38 PM PST हरदोई : शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव रखेंगे बा लेखाकार, बा लेखाकारों को ब्लॉकों पर भी निभानी होगी जिम्मेदारियां ▪️महानिदेशक ने सुझाए 17 कार्य, बीएसए को जारी किए निर्देश हरदोई : ब्लॉकों के परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों से संबंधित सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव सहित 17 कार्यों का दायित्व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लेखाकारों को सौंपा गया है। महानिदेशक ने इसको लेकर बीएसए को पत्र जारी किए हैं। पिछले वर्ष जून में राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने बा स्कूलों में कार्यरत लेखाकारों को ब्लॉकों के भी संबंधित दायित्व निपटाने के निर्देश दिए थे। उस दौरान कार्यों को लेकर संशय था। अब निदेशक स्तर से बा लेखाकार, खंड कार्यालय में कार्यालय सहायक व स्टाफ के कार्य आवंटन को लेकर दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि निदेशक स्तर से पत्र प्राप्त हो चुके हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है। जो दायित्व बताए गए हैं उनकी जिम्मेदारी कार्यरत लेखाकार व सहायकों की होगी। उन्होंने बताया कि लेखाकारों को शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों से संबंधित सेवा पुस्तिकाओं व व्यक्तिगत पत्रावलियों का रखरखाव करना होगा।  लेखा कार्यालय को वेतन फीडिंग उपलब्ध कराना, वेतन के अंतर को बिल जनरेट होने के बाद जांच करना, जीपीएफ पत्रावली का रखरखाव करना, स्थानांतरण से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव करना, मृतक शिक्षकों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव, मानव संपदा फीडिंग, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों से संबंधित व्यक्तिगत पत्रावलियों का रखरखाव, शिक्षकों, शिक्षामित्रों के मानदेय बिल आदि बनाने का दायित्व सौंपा गया है। बीएसए ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से भटक रहे शिक्षक, 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 891 शिक्षकों की हुई है तैनाती Posted: 17 Jan 2021 05:29 PM PST उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से भटक रहे शिक्षक, 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 891 शिक्षकों की हुई है तैनाती उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से नवनियुक्त शिक्षक तीन महीने से वेतन के लिए भटक रहे हैं। विभागीय अधिकारी अभिलेखों के सत्यापन के लिए पत्र प्रयागराज बोर्ड व यूनिवर्सिटी भेजने की बात कह रहे हैं। पर अभी तक किसी का भी सत्यापन नहीं हुआ है। 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 16 अक्तूबर 2020 को 891 नव नियुक्त शिक्षकों की तैनाती हुई थी। इसमें 167 वह शिक्षक शामिल हैं जो पहले शिक्षामित्र थे। सपा शासनकाल में वह समायोजित शिक्षक बने। उनके अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद ही उन्हें वेतन मिला। सरकार बदलते ही समायोजन निरस्त हुआ। बाद में तैयारी कर वह फिर से शिक्षक बन गए। विभाग अब भर्ती होने वाले सभी शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन करा रहा है। शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों का कहना है कि उनके अभिलेखों का एक बार तो सत्यापन हो चुका है। बावजूद इसके उनका वेतन जारी नहीं हुआ तीन महीने का समय बीतने वाला है अभी तक किसी भी है। शिक्षक का सत्यापन नहीं हुआ जब तक सत्यापन नहीं हो जाता उन्हें वेतन भी नहीं मिल सकता। अभिलेखों का ऑफलाइन सत्यापन के साथ ऑनलाइन भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिन शिक्षकों का  ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा। जिन शिक्षकों का ऑफलाइन सत्यापन भेजा गया है उनका सत्यापन आने के बाद ही वेतन जारी होगा। प्रदीप कुमार पांडेय, बीएसए

छात्रवृत्ति को लेकर सरकार का नया आदेश, एक बार फिर होगा सत्यापन Posted: 17 Jan 2021 05:22 PM PST छात्रवृत्ति को लेकर सरकार का नया आदेश, एक बार फिर होगा सत्यापन  अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक छात्रवृत्ति के लिए भेजे गए डेटा को भारत सरकार ने वापस कर दिया है। सरकार ने सभी आंकड़ों का एक बार फिर सत्यापन करने का निर्देश दिया है।  कई जिलों में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में खामियों की शिकायत की गई थी। इसी को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के सभी जिलों में एक बार फिर सत्यापन का निर्देश दिया है। इस क्रम में जिन संस्थाओं की केवाईसी अप्रूव की गई है उनके नोडल अधिकारी का सत्यापन कराया जाएगा। बिना छात्रावास वाले संस्थाओं ने अगर छात्रावास के लिए भी आवेदन किया है तो उसका आवेदन निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। मदरसा मान्यता में उल्लेख है कि छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर शुल्क लिया जा रहा है तो यह गलत है। इसे निरस्त किया जाए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रयागराज में ऐसी शिकायत नहीं आई है। फिर भी केंद्र सरकार ने एक बार फिर डेटा का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इसे पूरा कर पांच फरवरी तक भेजना होगा।

प्रति माह शिक्षक संकुल की बैठक के आयोजन के क्रम में जनवरी माह की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2020 (बृहस्पतिवार) को यूट्यूब सेशन के माध्यम से आयोजित किये जाने के सम्बंध में Posted: 17 Jan 2021 05:36 AM PST प्रति माह शिक्षक संकुल की बैठक के आयोजन के क्रम में जनवरी माह की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2020 (बृहस्पतिवार) को यूट्यूब सेशन के माध्यम से आयोजित किये जाने के सम्बंध में सभी डायट प्राचार्य, BSA, BEO, SRG, ARP, डायट मेंटर एवं शिक्षक संकुल के सदस्य कृपया ध्यान दें- अवगत  कराना है कि राज्य परियोजना  कार्यालय द्वारा मिशन प्रेरणा  के  अंतर्गत  प्रति माह शिक्षक संकुल की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में जनवरी माह की बैठक  दिनांक 21 जनवरी 2020 (बृहस्पतिवार) को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 12: 30 बजे तक यू- ट्यूब सेशन  के माध्यम से  आयोजित की जायेगी।   उक्त यू- ट्यूब बैठक के एजेंडा बिंदु संलग्न पत्र में उल्लिखित हैं। ★ दिनाँक : 21 जनवरी, 2020 ★ दिन : बृहस्पतिवार ★ समय : पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे; ★ मीटिंग लिंक : https://youtu.be/Hq5YSX9Qxzs अतः सभी BSA, BEO, DCs एवं SRGs से अनुरोध है कि बैठक की जानकारी सभी ARP एवं शिक्षक संकुल के साथ साझा करें। सुनिश्चित करें कि 100% शिक्षक संकुल एवं ARP उक्त यूट्यूब सेशन में जुड़ें। दिसंबर माह में केवल 20 हज़ार सदस्यों की उपस्थिति ही दर्ज की गई थी। यह बैठक सभी शिक्षक संकुल एवं ARPs के लिए अनिवार्य है। इस माह 100% उपस्थिति दर्ज करने का लक्ष्य है। आज्ञा से, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

यूपी नए पाठ्यक्रमों पर उच्च शिक्षा परिषद ने सुझाव मांगे, स्नातक स्तर पर 70% समान पाठ्यक्रम की मंशा Posted: 17 Jan 2021 04:17 AM PST यूपी नए पाठ्यक्रमों पर उच्च शिक्षा परिषद ने  सुझाव मांगे, स्नातक स्तर पर 70% समान पाट्यक्रम की मंशा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रमों पर विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। अब तक 14 विषयों के पाठ्यक्रमों को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। आनलाइन फीडबैक देने का प्रावधान भी है। प्रदेश सरकार ने नया पाठ्यक्रम तैयार कराकर उसे लागू कराने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा परिषद को ही दी है। फिलहाल स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम तैयार कराए जा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के सभी राज्य विवि में  स्नातक स्तर पर 70 प्रतिशत समान पाठ्यक्रम लागू करने की पूरी तैयारी थी।  सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेन्द्र दुबे की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अलग- अलग विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी  अलग-अलग विश्वविद्यालयों को सौंपी थी। पाठ्यक्रम भी तैयार करा लिया था। इस बीच नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण पाठ्यक्रम को उसके अनुसार संशोधित करने का फैसला किया गया। इस पर लोगों के सुझावलेकर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। स्नातक स्तर पर 70% समान पाट्यक्रम की मंशा शासन की मंशा है कि राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 70 प्रतिशत समान पाठ्यक्रम हो। राज्य विश्वविद्यालयों को छूट दी जाएगी कि वह चाहें तो शत-प्रतिशत पाठ्यक्रम अपना लें या अपने हिसाब से 30 प्रतिशत बदलाव कर लें। शासन की पहल पर ज्यादातर विश्वविद्यालय शत-प्रतिशत समान पाठ्यक्रम लागू करने पर सहमत थे। विश्वविद्यालयों को उनकी विशेषज्ञता एवं बेहतर फैकल्टी के आधार पर विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

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