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Wednesday, July 8, 2020

प्राइमरी का मास्टर ● इन

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सीबीएसई की तर्ज पर करीब 30 फीसदी घटेगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम, 27,342 कॉलेजों के पठन-पाठन पर पड़ेगा असर, शासन के अंतिम निर्णय का इंतजार

Posted: 07 Jul 2020 11:43 PM PDT

सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम, शासन के अंतिम निर्णय का इंतजार।

प्रयागराज : सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड से संबद्ध कालेजों में पाठ्यक्रम घटने जा रहा है। इसका असर प्रदेशभर के 27,373 कालेजों की पढ़ाई पर पड़ेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा नौ से 12वीं तक का पाठ्यक्रम 30 प्रतिशत कम किया है। यूपी बोर्ड जून माह में ही पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेजा चुका है, संकेत है कि शासन करीब 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम घटने का एलान कभी भी कर सकता है। गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने 30 जून को 'यूपी बोर्ड से संबद्ध कालेजों में घटेगा पाठ्यक्रम !' खबर प्रकाशित की थी। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक स्कूल-कालेज नहीं खुलने से पढ़ाई बाधित है। जबकि शैक्षिक सत्र पहली अप्रैल से ही शुरू हो चुका है।





हालांकि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाया गया है। लेकिन, फिर भी उस गति से पढ़ाई नहीं हो सकी है। इसीलिए पाठ्यक्रम को कम करने की कवायद है। यूपी बोर्ड में कई विषयों में सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। बोर्ड ने शासन के निर्देश पर जून में ही शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय की देखरेख में पाठ्यक्रम घटाने के लिए बैठक की थी। पाठ्यचर्या समिति (पाठ्यक्रम बनाने वाले) के सदस्यों व विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अहम विषयों में पाठ्यक्रम कम करने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा कक्षा नौ व ग्यारह का सिलेबस घटाने का प्रस्ताव है, जिसका करीब 20 व 30 फीसद कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब कभी भी शासन यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम सीबीएसई की तर्ज पर 30 प्रतिशत कम कर सकता है। उधर, यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि पाठ्यक्रम घटाने पर शासन ही अंतिम निर्णय करेगा, जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा।


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शिक्षकों का जल्द तबादला होने का दावा

Posted: 07 Jul 2020 09:22 PM PDT

शिक्षकों का जल्द तबादला होने का किया दावा


फतेहपुर : परिषदीय स्कूलों में डंप साढ़े 11 करोड़ की राशि मंगाई जाएगी वापस, अब जिले में सर्व शिक्षा अभियान का खोला जाएगा नया खाता

Posted: 07 Jul 2020 11:22 PM PDT

फतेहपुर : परिषदीय स्कूलों में डंप साढ़े 11 करोड़ की राशि मंगाई जाएगी वापस, अब जिले में सर्व शिक्षा अभियान का खोला जाएगा नया खाता।


फतेहपुर : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही योजनाओं और विद्यालयों के कायाकल्प के लिए शासन समय-समय पर धन भेजता है। धनराशि का उपयोग शासन की गाइड लाइन के अनुसार विद्यालय करते हैं। बीते दो सालों से जिले के 2650 प्राथमिक विद्यालयों में साढ़े 11 करोड़ की डंप धनराशि को वापस मंगाया जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का नवा खाता खुलेगा इसका संचालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी संयुक्त रूम से करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय के कायाकल्प, यूनिफार्म, एमडीएम आदि के लिए ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति का खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस धन को जिले में वापसी कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में 11 करोड़ 51 लाख 35 हजार 690 रुपये डंप हैं।





प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चालू सत्र से लेकर बीते सत्रों में जो धन दोनों खतों में है। उसे वापस लिया जाएगा इसके लिए जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खाता खोला गया है। जिसमें डंप राशि को विद्यालयों से भेजा जाएगा। इस खते का संचालन शासन के दिशा निर्देश पर वित्त एवं लेखाधिकारी तथा तीसी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। जिले में 11 करोड़ 51 लाख 35 हजार 690 रुपये है।- शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी









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बदल रहा है बेसिक : अब मास्टर साहब बोल रहे, लाइट..कैमरा..एक्शन

Posted: 07 Jul 2020 08:54 PM PDT

अब मास्टर साहब बोल रहे, लाइट..कैमरा..एक्शन

एनसीईआरटी तैयार करवा रहा है जन-जागरूकता वीडियो, स्क्रिप्ट लिखने से लेकर अभिनय तक कर रहे शिक्षक, बरेली से भी दो शिक्षकों का हुआ चयन
है। इसके लिए प्रदेश के कुल 10 शिक्षकों का चयन किया गया है। फतेहगंज ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल कुरतरा के सहायक अध्यापक अमर बेसिक के शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं कर रहे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने जागरूकता वीडियो बनवाने शुरू किए हैं। इनकी स्क्रिप्ट लिखने से अभिनय करने तक का कार्य शिक्षक ही कर रहे हैं। बरेली के दो शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सुरक्षा एवं संरक्षा विषय पर वीडियो कुमार द्विवेदी और क्यारा ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल चनेहटा की सहायक अध्यापक पुष्पा अरुण का नाम भी इसमें शामिल हैं। पूरे प्रदेश में कुल 140 स्क्रिप्ट लिखी गई। ज्वाईट डायरेक्टर अजय कुमार सिंह ने इनमें से 70 स्क्रिप्ट फाइनल की थी। प्रदेश में 30 वीडियो शूट हो चुके हैं। इनमें से दो बरेली में शूट किए गए हैं। इनमें से एक कोरोना जागरूकता और दूसरा निर्माण शुरू किया 112 ईमरजेंसी नम्बर को लेकर है।
हर जिम्मेदारी निभा रहे हैं शिक्षक
गांव और स्कूल में की है शूटिंग
शिक्षिका पुष्या अरुण ने बताया कि शिक्षक सिर्फ पठन पाटन नहीं बल्कि जागरूकता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखने के साथ हम लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं। वीडियो तैयार हो जाने के बाद सभी स्कूलों और विभागों को दे दिए जाएंगे। इनको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जाएगा।
शिक्षक अमर कुमार द्विवेदी बताया कि कोरोना,
सड़क सुरक्षा साक्षरता मासिक धर्म, छुआूत, गंदगी, बाल अम, ऑनलाइन ठगी आदि विषयों प्र छोटे-छोटे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। बरेली में दो वीडियो शूट हो चुके हैं। इनकी शूटिंग हमने अपने गांव और स्कूल में ही की है।

ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को छोड़ना होगा अमेरिका, छात्र वीजा वापसी का एलान, विदेश मंत्रालय जारी नहीं करेगा विदेशी छात्रों को वीजा

Posted: 07 Jul 2020 08:53 PM PDT

ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को छोड़ना होगा अमेरिका, छात्र वीजा वापसी का एलान, विदेश मंत्रालय जारी नहीं करेगा विदेशी छात्रों को वीजा।


छात्र वीजा वापसी का एलान, विदेश मंत्रालय जारी नहीं करेगा विदेशी छात्रों के लिए वीजा

न्यूयॉर्क। कोरोना महामारी के चलते ट्रंप प्रशासन के एक फैसले से अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ने जा रहा है। संघीय आव्रजन प्राधिकरण ने कहा, अमेरिका में जिन छात्रों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, उन्हें देश छोड़ना होगा या ऐसे विदेशी छात्र जिनके सेमेस्टर सिर्फ ऑनलाइन हो रही हैं, उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग (आईसीई) ने कहा, 2020 के सेमेस्टर के लिए जो छात्र स्कूलों में पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, उन्हें यहां रहकर पूरा कोर्स नहीं कराया जाएगा और उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय न तो ऐसे स्कूलों या कार्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों के लिए वीजा जारी करेगा और न ही अमेरिकी सीमा शुल्क व सीमा सुरक्षा विभाग इन छात्रों को देश में प्रवेश की मंजूरी देंगे। यानी अमेरिका में ऐसे छात्रों का वीजा वापस लिया जाएगा जिनकी कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन मोड पर हो रही है। आईसीई ने कहा, अकादमी पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले एफ-1 वीजा धारक आप्रवासी छात्र और वोकेशनल कोर्स करने वाले एम-1 वीजा धारकों को ऑनलाइन कक्षाएं चलने की स्थिति में उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा और जो यहां रह रहे हैं उन्हें देश छोड़ना होगा वरना उन्हें दुष्परिणाम भुगतने होंगे।







भारत ने अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया मुद्दा

नई दिल्ली : भारत ने वीजा वापस लेने के मुद्दे को मंगलवार को अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया। अधिकारियों ने बताया कि विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने विदेश सचिव डेविड हेल से ऑनलाइन बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि वह भारतीय छात्रों के हितों का ध्यान रखेगा और इस फैसले के प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा।

10 लाख छात्रों में भारत के 2.20 लाख होंगे प्रभावित : अमेरिका में इस फैसले का असर करीब 10 लाख विदेशी छात्रों पर पड़ेगा। इनमें भारत के 2.20 लाख छात्र शामिल हैं जबकि चीन के 3.69 लाख और दक्षिण कोरिया के 52 हजार छात्र हैं। इनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होता है। 2018 में विदेशी छात्रों से अमेरिका को 4,470 करोड़ डॉलर की कमाई हुई थी। भारत से 2017 की तुलना में 2018 में 4,157 छात्र बढ़े थे।

आसान नहीं होगा छात्रों को उनके देश वापस भेजना : यह आदेश उन्हीं छात्रों पर लागू होगा जिनकी सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं और जिन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं है। यदि कोई विदेशी छात्र आदेश के बावजूद अमेरिका नहीं छोड़ता है तो उसे जबरदस्ती उनके देश भेजा जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कई देशों में यात्रा प्रतिबंध लागू हैं।


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गोरखपुर : वित्त व लेखाधिकारी को नोटिस, होगी कार्रवाई

Posted: 07 Jul 2020 06:47 PM PDT

वित्त व लेखाधिकारी को नोटिस, होगी कार्रवाई



जिले में 278 शिक्षकों के पैनकार्ड का ब्योरा गलत होने का मामला इसे लेकर सख्त हुआ बेसिक शिक्षा विभाग एवं लेखा विभाग की लापरवाही से जनपद के 278 शिक्षकों के पैनकार्ड की ब्योरा गलत होने के मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को मंगलवार को नोटिस जारी कर दिया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने न सिर्फ नोटिस का जवाब तीन दिनों के अंदर मांगा है बल्कि मामले की जांच कर दोषी के इस मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी को नोटिस दे दिया विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश गया है। इतने बड़े दिया है। पैन कार्ड में ब्योरा गलत अंकित होने की सूचना मुख्यालय को विभाग पैमाने पर हुई त्रुटि कैसे हुई इसकी जांच कराई जा रही द्वारा दे दी गई है। शिक्षकों को सत्यापन है, जो भी दोषी होगा के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो इसे लेकर फोटो युक्त नोटरी की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर साधारण स्पष्टीकरण के साथ समस्त साक्ष्य, नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज खंड शिक्षाधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।। भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए रहा है। इस कड़ी में सभी बेसिक ज शिक्षा अधिकारियों से उनके यहां ती स स् कार्यरत शिक्षकों के पैनकार्ड का ब्योरा या विभाग को उपलब्ध कराना होगा। एक्सेल शीट व पीडीएफ में मांगा गया इसके बाद उनके पैन कार्ड संशोधित हो जाएगा। था बेसिक शिक्षा विभाग ने एक्सेल के शीट पर पैन कार्ड का ब्योरा मुहैया ज बता दें कि अनामिका शुक्ला कराया, लेकिन टाइपिंग में गलती की के प्रकरण के बाद से शासन के निर्देश वजह से 278 शिक्षकों के पैनकार्ड का पर शिक्षकों का सत्यापन कराया जा ब्योरा गलत हो गया।

सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं का कोर्स 30% घटाया, कोरोना के उपजे संकट के कारण सरकार ने लिया निर्णय

Posted: 07 Jul 2020 06:47 PM PDT

सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं का कोर्स 30% घटाया, कोरोना के उपजे संकट के कारण सरकार ने लिया निर्णय।

नई दिल्ली : कोरोना संकट के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नौवीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30 फीसदी तक की कमी कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बाबत अभिभावकों, शिक्षकों से मशविरा लेने के बाद सीबीएसई को कोर्स कम करने का सुझाव दिया था। मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुल पाने से बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है। इसमे मद्देनजर सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नौ से 12 तक के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। इसके तहत मूल अवधारणा को बनाए रखते हुए कोर्स में 30 फीसदी तक कमी की गई है। घटाया गया पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा या साल के अंत में होने वाले आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित विषयों का हिस्सा नहीं होगा। जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसकी जानकारी शिक्षक छात्रों को प्रदान करेंगे।




निर्णय : कोरोना से उपजे संकट के कारण सरकार ने लिया निर्णय, स्कूल नहीं खुल पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित


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16 अगस्त तक भरे जाएंगे 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म

Posted: 07 Jul 2020 04:13 PM PDT

यूपी बोर्ड की 2021 परीक्षा के लिए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म 16 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंगलवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रदेशभर के 28 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा 10 व 12 में प्रवेश लेने व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। प्रधानाचार्य छात्र-छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क एकमुश्त 10 अगस्त तक चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करेंगे।
परीक्षा शुल्क की सूचना और छात्र-छात्राओं के विवरण 16 अगस्त को रात 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। प्रधानाचार्य 10 अगस्त के बाद प्रति छात्र 100 रुपया विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क कोषागार में 16 अगस्त तक जमा करेंगे। विलंब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना और छात्र-छात्राओं के विवरण 20 अगस्त को रात 12 बजे तक अपलोड होंगे। वेबसाइट पर अपलोड छात्र-छात्राओं के विवरण की चेकलिस्ट प्राप्त कर प्रधानाचार्य 21 से 31 अगस्त तक उसकी विधिवत जांच करेंगे।

इस दौरान वेबसाइट पर किसी प्रकार का अपडेशन प्रतिबंधित रहेगा। जांच के बाद ऑनलाइन अपलोड छात्र-छात्राओं के विवरण में यदि किसी प्रकार का संशोधन होना है तो उसे प्रधानाचार्य दोबारा वेबसाइट खोलकर 1 से 10 सितंबर को रात 12 बजे तक कर सकेंगे। सचिव ने साफ किया है कि इस दौरान नये छात्र या छात्रा का विवरण अपलोड (स्वीकार) नहीं किया जाएगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किए जाएंगे। छात्र-छात्रा के विवरण में कोई कमी न हो इसके लिए कक्षाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के साथ ही उनके अभिभावक भी हस्ताक्षर करेंगे। कक्षा 9 व 11 के अग्रिम पंजीकरण की तारीख भी जल्द घोषित होगी।

हाईस्कूल की फीस 500, इंटर की 600 रुपये
हाईस्कूल व इंटर के छात्र-छात्राओं को क्रमश: 500 एवं 600 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। प्रति छात्र एक रुपये अंकपत्र शुल्क और 25 पैसे प्रधानाचार्यों के उपयोग के लिए देना होगा।

एक नाम, पैन नंबर से देवरिया व लखनऊ में नौकरी कर रही शिक्षिका, वेतन रोका

Posted: 07 Jul 2020 03:18 PM PDT

लखनऊ। लखनऊ और देवरिया में एक ही नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर का मामला सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षिका का वेतन रोक दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तब तक की अवधि में शिक्षिका का वेतन रुका रहेगा। बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेवरिया में तैनात शिक्षिका और देवरिया में तैनात शिक्षिका के नाम, जन्मतिथि व पैन नंबर एक जैसे पाए गए हैं। लखनऊ की शिक्षिका के सभी दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है। अब देवरिया के दस्तावेज जांचे जाने हैं। देवरिया के शिक्षा अधिकारियों के अनुसार शिक्षिका को प्रमाणपत्रों की जांच कराने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया था। जांच पूरी होने तक की अवधि में शिक्षिका का वेतन रोक दिया गया है। सत्यापन के लिये उपस्थित न होने से गहराया शक संबंधित शिक्षिका के मामले में सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद काफी कम दिख रही है। एक नाम की दो शिक्षिकाएं होना तो संभव है पर पैन नंबर व जन्मतिथि भी एक हो जाए ऐसा व्यवहारिक नहीं है। देवरिया में तैनात शिक्षिका सत्यापन के लिए भी उपस्थित भी नहीं हो रही। इससे शक और बढ़ गया है। शुरुआती तौर पर तो यह एक ही प्रमाण पत्र पर दो जगह नौकरी करने का मामला नजर आ रहा है। बहरहाल पूरी स्थिति जांच के बाद ही साफ हो पाएगी

 

फतेहपुर : सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु विद्यालयवार छात्र संख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

Posted: 07 Jul 2020 09:01 AM PDT

फतेहपुर : सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु विद्यालयवार छात्र संख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।






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केवल अपरिहार्य स्थिति होने पर ही शिक्षकों को विद्यालयों में बुलाये जाने सम्बन्धी समस्त राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश जारी, देखें

Posted: 07 Jul 2020 09:05 AM PDT

केवल अपरिहार्य स्थिति होने पर ही शिक्षकों को विद्यालयों में बुलाये जाने सम्बन्धी समस्त राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश जारी, देखें।




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