सुलतानपुर। धरना प्रदर्शन पड़ा महंगा आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक -26.08.2020 को आम जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव मंजू लता बेन व शकील अहमद निवासी सीताकुण्ड थाना कोतवाली नगर के द्वारा अपने 20-25 समर्थको के साथ जिलाधिकारी के कार्यायल में धरना प्रदर्शन/ज्ञापन देने हेतु आये थे जो बिना मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही कर रहे थे तथा धारा 144 सीआरपीसी का उल्लघंन कर रहे थे । जिस सम्बंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 873/20 धारा 188,269 भा0द0वि0 व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी इंदुमती व पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीना ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया । जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जेल के अंदर बैरकों, मेस में जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लेकर जेल के अन्य स्थानों का निरीक्षण किया । पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीना ने जिला कारागार के पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण व कारागार में निरुद्ध बन्दियों को नोबल कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्स का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया।
लखनऊ।उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कल कोविड-19 के 1 लाख 44 हजार टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस कार्य में वृद्धि के प्रयास निरन्तर जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना से दो कदम आगे की सोच रखनी होगी, क्योंकि यह एक महामारी है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए अभी और अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत उन्होंने कोरोना से ठीक हुए मरीजों की मेडिकल ट्रीटमेंट विधि का गहन अध्ययन किए जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनायी गई रणनीति के परिणामस्वरूप देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश में कोविड-19 से मृत्यु की दर काफी कम है। मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हर सम्भव प्रयास करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि इसके लिए और कारगर रणनीति अपनायी जाए। उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने जनपदों में सर्विलांस, काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर-टू-डोर सर्वे एवं मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करें। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों से नियमित संवाद रखते हुए रोगियों की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जाए। कोविड अस्पतालों में मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए है कि सभी कोविड चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार के लिए समस्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जनता को निरन्तर जागरूक किया जाए। टी0वी0, रेडियो, समाचार पत्रों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पोस्टर-बैनर आदि के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने मास्क के अनिवार्य उपयोग तथा दो गज की दूरी बनाए रखने के सम्बन्ध में आमजन को विशेष रूप से जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किए जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम कोविड-19 के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकाॅल के अनुरूप आयोजित किया जाए।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोडमैप पेश कर संक्रमण रोकने के कदम उठाने का आश्वासन तो दिया लेकिन जिला प्रशासन बिना जरूरी काम के घूमने वालों, चाय-पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा। पुलिस ने बिना मास्क लगाए निकलने वालों व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया व चालान काटा, फिर भी लोग जीवन की परवाह नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज्यादा जरूरी है। सरकार को संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तमाम उपायों के बावजूद कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में लॉकडाउन से कम कोई उपाय संक्रमण रोकने में कारगर साबित नहीं होगा। परिणाम के लिए हमें चयनित तरीके से सबकुछ बंद करना होगा ताकि बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों को उनके घरों के भीतर रहने के लिए विवश किया जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटरों व अस्पतालों की हालत सुधारने की जनहित याचिका पर दिया है । कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी के कारण हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती। बेहतर है कि लोग स्वयं ही घरों में रहें। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें।कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे पूछा है कि लॉक डाउन के बाद अनलॉक कर अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया था या नहीं। यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से समय-समय पर जारी आदेशों से साफ है कि कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह भी बताने को कहा है कि एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने मुख्य सचिव को मांगी गई पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ । उत्तर प्रदेेश में प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार की बात करें तो यूपी में कोरोना के कुल 5898 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में नए रोगियों की सर्वाधिक संख्या है।उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5898 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 51 हजार 317 हो गई है। वहीं अभी तक इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर 1 लाख 48 हजार 562 लोग घर लौट चुके हैं।अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में 1 लाख 44 हजार 802 सैंपल्स की जांच की गई है। यह एक दिन में किसी भी राज्य द्वारा किया गया सबसे अधिक टेस्ट है। उन्होंने कहा कि अब हम कुल टेस्ट की संख्या में 50 हजार के करीब पहुंच रहे हैं। राज्य में अभी तक 49 लाख 41 हजार 679 नमूनों की जांच की जा चुकी है।प्रसाद ने यह भी बताया कि अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 93 लाख 20 हजार 725 घरों का सर्विलांस किया गया है। इनमें 9 करोड़ 71 लाख 70 हजार 306 लोग रहते हैं। सर्विलांस का काम अभी भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इस काम को कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सर्विलांस काफी कारगर रहा है। यहीं वजह है कि यूपी सरकार इसे जारी रखी हुई है।
अमेठी। जिले में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मरीजों की संख्या तथा पॉजिटिव मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील तिलोई में स्थित 200 शैय्या जिला रेफरल चिकित्सालय को 200 बेड का एल-3 कोविड हॉस्पिटल बनाया जाना है, जिसको लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज मुख्य विकास अधिकारी डॉ अंकुर लाठर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरएम श्रीवास्तव एवं संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वार्डों का निरीक्षण करते हुए पाया कि वार्डों में अभी एसी का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फायर का कार्य शेष है जिसको लेकर उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एल-3 कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, एल-3 कोविड हॉस्पिटल में स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करने हेतु कारदायी संस्था को निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कोविड हॉस्पिटल हेतु बेड, गद्दे आदि सामग्री की रिसीविंग न दिखा पाने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आजम खान को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही जो भी सामग्री आई है उसकी जांच अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से कराने के निर्देश दिए।
सुल्तानपुर। देहात कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश का अनुपालन कराने को लेकर आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मंजू बेन पाल की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया । एडीएम प्रशासन को सौंपे ज्ञापन मे आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मंजू बेन पाल ने कहा कि कोतवाली देहात पुलिस विपक्षियों से मिलकर न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के बावजूद उस पर कब्जा करवा रही है। पुलिस से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । उल्टे पुलिस ने बिपक्षियों से मिलकर उसके ही बेटे को थाने में बैठा लिया। जिसके विरोध में आम जनता पार्टी इंडिया ने अपने मांग पत्र में कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह निरंकुश है पैसा लेकर न्यायालय के 833/ 8 सिविल जज दक्षिणी गयासुदीन वर्सेज सगीरूद्दीन लंभुआ के जमीन पर स्थगन के बावजूद कब्जा करवा रही है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में नियमित योजनान्तर्गत 21 अगस्त, से 30 अगस्त,के मध्य पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजना के तहत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को तथा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत प्रवासीजन को प्रति यूनिट 3 किग्रा0 गेहूं व02 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। इस सम्बंध में जारी शासनादेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के पूर्व में जारी निर्देश के क्रम में जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य विशेषकर ओटीपी बेस्ड वितरण की समीक्षा व स्थलीय जांच हेतु खाद्य आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मण्डलीय, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त को नामित किया गया है जो आगामी 28 अगस्त,से जांच शुरू कर आवंटित जनपदों में भ्रमण कर जांच कार्य करेंगे। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दूबे ने दी।इस सम्बंध में जारी आदेश के अनुसार सुनील कुमार वर्मा, अपर आयुक्त (खाद्य) को कानपुर नगर, अनिल कुमार दूबे, अपर आयुक्त (खाद्य) को इटावा, हाथरस, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), कानपुर मण्डल को कानपुर देहात, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), गोरखपुर मण्डल को महाराजगंज, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), मेरठ व सहारनपुर को मुजफ्फरनगर एवं मेरठ, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), प्रयागराज मण्डल को कौशाम्बी, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), लखनऊ व देवीपाटन मण्डल को हरदोई एवं गोण्डा, उपायुक्त (खाद्य), अलीगढ़ मण्डल को एटा, उपायुक्त (खाद्य), बरेली मण्डल को पीलीभीत, उपायुक्त (खाद्य), मुरादाबाद मण्डल को संभल, उपायुक्त (खाद्य), चित्रकूट धाम मण्डल को चित्रकूट, उपायुक्त (खाद्य), झांसी मण्डल को जालौन, उपायुक्त (खाद्य), अयोध्या मण्डल को बाराबंकी, उपायुक्त (खाद्य), वाराणसी व मिर्जापुर मण्डल को जौनपुर एवं सोनभद्र, उपायुक्त (खाद्य), आजमगढ़ मण्डल को बलिया, उपायुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल को मैनपुरी तथा उपायुक्त (खाद्य), बस्ती मण्डल को संत कबीरनगर के निरीक्षण हेतु नामित किया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कोरोना संकट की वजह से टालने जा रही है। इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। यह संकेत मंगलवार को उच्च पदस्थ सूत्रों ने दिए। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव फिलहाल छह महीने तक स्थगित करेगी। इस बाबत जल्द ही अंतिम निर्णय कर घोषणा की जाएगी। अगर हालात ठीक रहे तो छह महीने बाद प्रधानी के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि चूंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों में होते हैं और सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण ग्रामीण इलाकों में भयंकर रूप ले सकता है। लिहाजा तय किया गया है कि इसे फिलहाल टाल दिया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सभी दलों के साथ समन्यव करने पर भी विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनावों के चक्कर में ग्रामीणों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता उत्तर प्रदेश में करीब 59 हजार ग्राम पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले यह चुनाव होने चाहिए थे, जिसके लिए की जाने वाली तैयारियां कोरोना संकट की वजह से लगातार पिछड़ती जा रही हैं। परिसीमन, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, बैलेट पेपर की छपाई, चुनाव सामग्री जुटाने आदि के लिए अब बहुत कम समय बचा है। 75 जिला पंचायतों का कार्यकाल अगले साल 25 जनवरी तक है और 821 क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल अगले साल 21 मार्च तक है अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में एक साथ करवाए जा सकते हैं।
जम्मू: कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई महीनों तक बंद रही माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो गई है. इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग आज से पांच सितंबर तक रहेगी. इस दौरान यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर और ऑनलाइन बुकिंग जरिए माता वैष्णों देवी के दर्शन कर सकते हैं.माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए रोज़ाना देशभर के 250 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार के मुताबिक, 16 तारीख को जब श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 5 महीने बाद शुरू हुई थी, तो श्राइन बोर्ड ने प्रतिदिन देश के अन्य राज्यों से मात्र 100 श्रद्धालुओं को ही दर्शनों की अनुमति दी थी, लेकिन अब देशभर से रोज़ाना 250 श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आने की अनुमति दी जाएगी.श्राइन बोर्ड के सीईओ के मुताबिक देशभर के श्रद्धालु फिलहाल 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक maavaishnodevi.org पर लॉगिन कर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके साथ ही माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो यात्री हेलीकॉप्टर की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, वो यात्री भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
Hello, my name is Ankit Sahu. I'm a 25 year old self-employed Pirate from the Chhindwara.