अंतर्जनपदीय तबादले से वंचित परिषदीय शिक्षिकाओं का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा मांगपत्र।

प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• फतेहपुर : विद्यालयों में अब तक तैनात नहीं अनुचर, शासन से प्रस्ताव को अब तक नहीं मिला ग्रीन सिग्नल
• फतेहपुर : NPS से भी शिक्षक महरूम, एक दशक बाद भी कटौती पूरी तरह से नहीं हुई लागू
• फतेहपुर : स्कूलों में चलेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम, 21 से 25 जनवरी तक चलेगा प्रशिक्षण
• अंतर्जनपदीय तबादले से वंचित परिषदीय शिक्षिकाओं का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा मांगपत्र
• फीस न जमा करने पर छात्रों का नाम काटने पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकारी नीति
• 42 हजार डीएलएड प्रशिक्षुओं का सपना टूटा, UPTET 2021 में नहीं हो पाएंगे शामिल, जानिए वजह
• यूपी : माध्यमिक स्कूलों का बदला समय, सुबह 10 बजे से लगेंगी कक्षाएं, अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे
• NIOS डीएलएड कोर्स पर उठ रहे हैं सवाल, बिना नियमावली में संशोधन विवाद नहीं होगा हल
• कोरोना काल में 2.14 लाख घट गए यूपी बोर्ड के विद्यार्थी
• UPMSP UP Board Exam 2021: डिबार स्कूल तय नहीं, आज यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची आना मुश्किल
• सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय : तबादले के लिए आवेदन शुरू करने को गरजे शिक्षक, किया धरना प्रदर्शन

फतेहपुर : विद्यालयों में अब तक तैनात नहीं अनुचर, शासन से प्रस्ताव को अब तक नहीं मिला ग्रीन सिग्नल Posted: 11 Jan 2021 06:12 PM PST फतेहपुर : विद्यालयों में अब तक तैनात नहीं अनुचर, शासन से प्रस्ताव को अब तक नहीं मिला ग्रीन सिग्नल फतेहपुर : शासन ने परिषदीय विद्यालयों में अनुचर की तैनाती के प्रस्ताव को अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। पिछले वर्ष स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने स्कूल की सुरक्षा के मद्देनजर परिषदीय स्कूलों में अनुचर की तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि मानदेय पर स्कूलों में अनुचर की तैनाती की जाएगी जो स्कूल सम्पत्ति एवं सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। प्रस्ताव में अनुचरों की चयन व्यवस्था का निर्धारण भी किया गया था। जिले के करीब ढाई हजार परिषदीय स्कूलों में जल्द ही सफाई एवं सुरक्षा के लिए अनुचरों की तैनाती फिलहाल होती नहीं दिख रही है। इस समय सभी परिषदीय विद्यालयों में अनुचरों की तैनाती नहीं है। कुछ उच्च प्राथमिक स्कूलों में ही अनुचरों की तैनाती हुई जिनमें से अधिकतर मृतक आश्रित कोटे से हैं। यही स्थिति सूबे के अधिकांश जिलों में है । इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें कहा गया था कि सभी स्कूलों में सफाई एवं सुरक्षा के लिए अनुचरों की तैनाती की जाएगी । प्रस्ताव में तैनाती की शर्तों व कार्यों का भी विवरण दिया गया था । जिसके मुताबिक अनुचर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम कक्षा पांच उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । विद्यालय के छात्र छात्राओं के अभिभावकों को चयन में वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के लिए दो विकल्प प्रस्ताव में अनुचर पद की चयन प्रक्रिया के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में आउटसोर्सिंग है। एसएमसी द्वारा पांच अर्ह आवेदकों के पैनल से सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी का चयन एसडीएम द्वारा नामित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। दूसरे विकल्प में एसएमसी द्वारा प्रस्तुत पांच अर्ह आवेदकों के पैनल से किसी अर्ह ग्रामवासी को ग्राम विकास विभाग द्वारा तैनात रोजगार सेवकों की भांति स्थानीय स्तर पर चयनित किया जाएगा।

फतेहपुर : NPS से भी शिक्षक महरूम, एक दशक बाद भी कटौती पूरी तरह से नहीं हुई लागू Posted: 11 Jan 2021 06:07 PM PST फतेहपुर : NPS से भी शिक्षक महरूम,  एक दशक बाद भी कटौती पूरी तरह से नहीं हुई लागू फतेहपुर : 1 अप्रैल 2005 के बाद नौकरी में आए तमाम शिक्षकों की सेवा का करीब एक दशक बीत रहा है लेकिन फंड के नाम पर उनके खाते में टका नहीं है। एक वक्त अपने फंड व सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जानी जाने वाली सरकारी नौकरी परिषदीय शिक्षकों के लिए सिर्फ वेतन मिलने वाली नौकरी ही साबित हो रही है।  परिषदीय स्कूलों में अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए शिक्षकों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने का फैसला जिले में अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। सैकड़ों बेसिक शिक्षकों की कई साल की नौकरी के बाद भी एक पाई फंड नहीं जमा हो सका है। ओपीएस के समाप्त होने के बाद शासन ने एनपीएस की व्यवस्था दी तो वह भी कई सालों तक अव्यवस्था की शिकार रही। विभाग ने तर्क दिया था कि अब भी सैकड़ों शिक्षकों को प्रान आवंटित नहीं किया जा सका है जिस कारण समस्या आ रही है लेकिन विभाग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जिन शिक्षकों को प्रान आवंटित किया जा चुका है उनके वेतन से कटौतीक्यों नहीं की जा रही है। प्रान आवंटित होने के बाद कटौती नहीं बताते हैं कि जिले में ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिन्हें प्रान आवंटन किया जा चुका है। पिछले वर्ष विभाग ने ब्लॉकों से प्रान आवंटित व गैर प्रान आवंटित शिक्षकों की सूची मंगाई थी।

फतेहपुर : स्कूलों में चलेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम, 21 से 25 जनवरी तक चलेगा प्रशिक्षण Posted: 11 Jan 2021 05:52 PM PST फतेहपुर : स्कूलों में चलेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम, 21 से 25 जनवरी तक चलेगा प्रशिक्षण फतेहपुर :  जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। सोमवार को डायट में हुई मास्टर ट्रेनरों के साथ बैठक में 21 जनवरी से 25 जनवरी तक ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डायट प्राचार्य नजरुद्दीन अंसारी ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पांच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लाक के बीईओ और स्वास्थ्य विभाग के दो सदस्य शामिल होंगे। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद ये प्रशिक्षक ब्लाक स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे । प्रशिक्षण 11 बिंदुओं पर आधारित होगा। जिले स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स डायट प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी, जयचंद्र पांडेय, डीसी अखिलेश सिंह और स्वास्थ्य विभाग के विजय सिंह, सौंदर्या रस्तोगी, डॉ. संजय सिंह नियुक्त किए गए हैं।

अंतर्जनपदीय तबादले से वंचित परिषदीय शिक्षिकाओं का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा मांगपत्र Posted: 11 Jan 2021 05:48 PM PST अंतर्जनपदीय तबादले से वंचित परिषदीय शिक्षिकाओं का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा मांगपत्र। लखीमपुर खीरी। अंतरजनपदीय तबादलों के लिए सूची जारी होने के बाद वंचित शिक्षिकाओं ने अपने तबादले की मांग करते हुए रविवार को हाथों में तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा, जिसके माध्यम से अविवाहित शिक्षिकाओं ने 10 अंकों के भरांक में छूट देने की मांग की है। साथ ही तबादला प्रक्रिया में त्रुटियां होने की बात कहते हुए उनके निस्तारण की मांग की है। विलोबी मेमोरियल परिसर में शिक्षिका अर्चना शर्मा ने कहा कि शासनादेश में दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली महिला शिक्षकों का तबादला करने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन हमारे जैसी कई शिक्षिकाएं पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी हैं फिर भी तबादले से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवारत पति, असाध्य रोगी, दिव्यांगता के आधार पर 10 अंकों का भारांक देकर उन महिलाओं को मेरिट में कई गुना आगे कर दिया है, जो सेवा अवधि में पीछे थीं।  अविवाहित शिक्षिकाओं ने दर्द बयां करते हुए कहा है कि उन्हें भी परिवार की उतनी ही जरूरत है, जितनी उन महिलाओं की जिनके पति सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। साथ ही जिनके पति प्राइवेट नौकरी में हैं, उनको भी अपने परिवार की उतनी ही जरूरत है। शिक्षिकाओं ने कहा है कि 54120 शिक्षिकाओं के तबादले का वादा प्रदेश सरकार ने किया था, जिसके सापेक्ष 21600 शिक्षिकाओं के तबादले किए गए हैं। जनपद में कुल शिक्षकों के सापेक्ष 15 प्रतिशत शिक्षिकाओं के तबादले की बाध्यता में नई भर्तियों को देखते हुए छूट देने की मांग की है। प्रदर्शन में शिक्षिका गीताजंलि, नेहा, मीनू, आरती, दुर्गेश कुमारी, शिवाली तारिका, शाजिया नाज, दीप्ति वार्ष्णेय मौजूद रहीं।

फीस न जमा करने पर छात्रों का नाम काटने पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकारी नीति Posted: 11 Jan 2021 05:27 PM PST फीस न जमा करने पर छात्रों का नाम काटने पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकारी नीति प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनादेश के विपरीत गौतमबुद्ध नगर के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस न जमा करने वाले छात्रों को आनलाइन शिक्षा न देने व रजिस्टर से नाम काटने की शिकायत को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका को सुनवाई के लिए 21 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गो¨वद माथुर व न्यायमूíत सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रवीन अटल व 22 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।  याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 लाकडाउन के कारण चार जुलाई 2020 को नीति घोषित की है कि यदि छात्र फीस जमा नहीं करते तो उनकी आनलाइन कक्षा बंद नहीं होगी। रजिस्टर से छात्रों का नाम भी नहीं काटा जाएगा।

42 हजार डीएलएड प्रशिक्षुओं का सपना टूटा, UPTET 2021 में नहीं हो पाएंगे शामिल, जानिए वजह Posted: 11 Jan 2021 05:22 PM PST 42 हजार डीएलएड प्रशिक्षुओं का सपना टूटा, UPTET  2021 में नहीं हो पाएंगे शामिल, जानिए वजह 42 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं का टीईटी में शामिल होने का सपना रहेगा अधूरा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपीटीईटी 2020 में शामिल होने का सपना अधूरा रह जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि तीसरे सेमेस्टर के अभ्यर्थी परीक्षा पास होने के बाद सीधे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी में देकर जल्द टीईटी में शामिल हो सकते हैं, 42 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के फेल हो जाने से टीईटी में शामिल होने का अवसर खत्म हो गया है।

यूपी : माध्यमिक स्कूलों का बदला समय, सुबह 10 बजे से लगेंगी कक्षाएं, अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे Posted: 11 Jan 2021 05:45 PM PST यूपी : माध्यमिक स्कूलों का बदला समय, सुबह 10 बजे से लगेंगी कक्षाएं, अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे कोरोना वायरस और कंपकपाती सर्दी को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी के स्कूलों का समय बदला है। कक्षा नौ से 12 तक कक्षाओं को अब नए समय पर संचालित करने का आदेश सरकार ने सोमवार देर शाम को जारी किया है। प्रदेश में स्कूल अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा।  कक्षा नौ से 12 तक के लिए स्कूल 10 से 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। इससे पहले अक्तूबर 2020 में कक्षा नौ से 12 तक के लिए कक्षाएं दो पालियों में चलाने के आदेश जारी किए गए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने आदेश जारी कर दिया है। अभी कक्षा एक से आठ तक के स्कूल नहीं खोले गए हैं। इसके लिए राज्य केन्द्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार कर रहा है।

NIOS डीएलएड कोर्स पर उठ रहे हैं सवाल, बिना नियमावली में संशोधन विवाद नहीं होगा हल Posted: 11 Jan 2021 05:03 PM PST उत्तराखंड : NIOS डीएलएड कोर्स पर उठ रहे हैं सवाल, बिना नियमावली में संशोधन विवाद नहीं होगा हल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए एक और बाधा पार करनी होगी। शिक्षा विभाग की बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार, बेसिक शिक्षक के लिए दो साल का डीएलएड, बीएड टीईटी होना जरूरी है। मगर, एनआईओएस का डीएलएड 18 महीने का ही है। लिहाजा, एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करने के लिए विभागीय नियमावली में या तो संशोधन करना होगा या सरकार को विशेष स्थिति में अलग आदेश। संपर्क करने पर उत्तराखंड राज्य के अपर बेसिक शिक्षा निदेशक वीएस रावत ने फिर दोहराया कि शासन स्तर से जो भी दिशानिर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार आगे कार्यवाही होगी। दरअसल, एनआईओएस डीएलएड शिक्षा विभाग के लिए गरम दूध जैसा बन चुका है। न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। बिहार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) डीएलएड डिप्लोमा को देशभर में शिक्षक भर्ती के लिए स्वीकार कर चुकी है। दूसरी ओर, शिक्षा विभाग की नियमावली में अलग ही प्रावधान हैं। लिहाजा, एनसीटीई के आदेश की अनदेखी या नियमावली का उल्लंघन, दोनों ही सूरत में विवाद होना तय है। हाईकोर्ट जाएंगे बीएड टीईटी वाले दूसरी ओर, बीएड-टीईटी प्रशिक्षित महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले में केस दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिवक्ताओं को दस्तावेज दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यालय रविवार को ज्ञापन भी दिया गया है। सोमवार को शिक्षा सचिव से भी इस मुद्दे पर वार्ता की जाएगी। यह विषय संज्ञान में आया है। इस बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। सरकार नियमों के अनुसार ही कदम उठाएगी। -  बेसिक शिक्षा निदेशक वीएस रावत

कोरोना काल में 2.14 लाख घट गए यूपी बोर्ड के विद्यार्थी Posted: 11 Jan 2021 04:47 PM PST कोरोना काल में 2.14 लाख घट गए यूपी बोर्ड के विद्यार्थी प्रयागराज : कोरोना संक्रमण के बीच बंद चल रहे नौवीं-ग्यारहवीं के विद्यार्थियों की अग्रिम पंजीकरण के लिए यूपी बोर्ड की ओर से पांच बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी छात्र-छात्राओं की संख्या 2.14 लाख कम रह गई। पंजीकृत किए गए छात्र-छात्राएं वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा में शमिल होंगे।यूपी बोर्ड की ओर से 2020-21 के लिए जारी नौवीं-ग्यारहवीं के आंकड़े में कुल 51,13,568 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण करवाया। यह 2019-20 में पंजीकृत 53,28,373 से 2,14,805 कम है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी आंकड़े में नौवीं में 2021 में कुल 28,24012 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण हुआ है। इसमें 15,68,275 छात्र एवं 12,55,737 छात्राएं पंजीकृत हैं। ग्यारहवीं में कुल 22,80,556 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है, इसमें 12,37,284 छात्र एवं 10,52,272 छात्राएं पंजीकृत हुए हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक आधार कार्ड अनिवार्य करने के बाद उसकी निगरानी और कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों की संख्य घटी है। नहीं जारी हो सकी परीक्षा केंद्र निर्धारण सूची : यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सोमवार को परीक्षा केंद्र निर्धारण की सूची जारी नहीं हो सकी। इसके लिए शासन की ओर से 11 जनवरी की तिथि तय की गई थी।

UPMSP UP Board Exam 2021: डिबार स्कूल तय नहीं, आज यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची आना मुश्किल Posted: 11 Jan 2021 05:02 AM PST UPMSP UP Board Exam 2021: डिबार स्कूल तय नहीं, आज यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची आना मुश्किल यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए डिबार स्कूल तय नहीं होने के कारण परीक्षा केंद्रों की पहली सूची सोमवार को जारी नहीं हो सकेगी। 25 नवंबर को जारी केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार बोर्ड को पहली सूची 11 जनवरी को जारी करनी है।  जिला विद्यालय निरीक्षकों को इन चयनित केंद्रों की सूची को प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन माध्यम से 16 जनवरी तक आपत्तियां और प्रत्यावेदन प्राप्त करने हैं। उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण करते हुए जनपदीय समिति से अनुमोदित सूची 25 जनवरी तक बोर्ड को उपलब्ध करानी है। लेकिन अब तक डिबार केंद्रों की सूची ही तय नहीं हो सकी है। जानकारों के अनुसार पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों से तो डिबार स्कूलों की सूची बोर्ड को मिल गई है लेकिन डीआईओएस से मांगी गई सूचना नहीं मिलने के कारण देरी हो रही है।  यूपी बोर्ड -जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यूपी बोर्ड को जारी करनी है लिस्ट -2021 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां होंगी प्रभावित -नीति के अनुसार 11 जनवरी को जारी होनी है केंद्रों की पहली सूची यूपी बोर्ड ने डिबार स्कूलों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले इस बार डीआईओएस से भी रिपोर्ट मांगी थी। जिलों से रिपोर्ट मिलने के कारण केंद्र निर्धारण का काम समय से होने में कठिनाई हो सकती है। पिछले साल 433 स्कूलों को डिबार किया गया था।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय : तबादले के लिए आवेदन शुरू करने को गरजे शिक्षक, किया धरना प्रदर्शन Posted: 11 Jan 2021 05:17 PM PST सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय : तबादले के लिए आवेदन शुरू करने को गरजे शिक्षक, किया धरना प्रदर्शन प्रयागराज : प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान व अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 15 से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लेने समेत अन्य मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक माध्यमिक कार्यालय के बाहर धरना दिया। शिक्षकों ने एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 1 अप्रैल 2005 से अब तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान तथा उसके ब्याज के लिए बजट में आवंटित 520 करोड रुपए की धनराशि को शिक्षकों के खातों में जमा कराने, चयन बोर्ड से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर रोके गए वेतन का तत्काल भुगतान करने, शिक्षा निदेशालय में लंबित शिक्षकों के समस्त अवशेष प्रकरणों का निस्तारण करने और विनियमित किए जा चुके सभी शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान तथा सेवानिवृत्तिक लाभों में नियुक्ति तिथि से उनकी सेवाएं आगणित करने की भी मांग रखी। संगठन के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि उपर्युक्त सभी पांच मुद्दे ऐसे हैं जिनमें सरकार और शासन की ओर से व्यवस्था मौजूद है, किंतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के निष्क्रियता और घोर लापरवाही के कारण उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

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