प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• खाकी वर्दी छोड़कर चाक- डस्टर पकड़ रहे हैं युवा
• B.Ed. Entrance Exam : जारी हुए बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु नए प्रवेश पत्र, 06 अगस्त को है परीक्षा
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का खेल अनोखा, ऑनलाइन तबादला पर रिलीव करने पर रोक
• कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मांग, बेसिक शिक्षा मंत्री को निजी स्कूलों ने दिया प्रस्ताव
• 29 जुलाई को शिक्षा नीति पर पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को संबोधित
• छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का नवंबर में आकलन करेगा NCERT
• HECI : शिक्षा मंत्रालय तैयार कर रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए विधेयक – शिक्षा मंत्री
• 31 जुलाई तक आना है 12वीं का रिजल्ट, यूपी बोर्ड ने साधी चुप्पी
• CISCE : परीक्षा परिणाम में मिलीं गड़बड़ियां, बोर्ड कराएगा सत्यापन, स्कूलों को भेजा पत्र
• यूपी बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के बारे में मांगे सुझाव, शासन के निर्देश पर बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजा गया पत्र

खाकी वर्दी छोड़कर चाक- डस्टर पकड़ रहे हैं युवा Posted: 26 Jul 2021 07:17 PM PDT 69 हजार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में 154 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति जिनमें 40 अभ्यर्थी थे सिपाही खाकी वर्दी छोड़कर चाक- डस्टर पकड़ रहे हैं युवा  लखीमपुर खीरी वर्दी का रौब छोड़कर युवा अब शिक्षक बनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं सुकून की नौकरी करने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़कर शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की है। बेसिक शिक्षा विभाग में हाल ही में हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में जिले में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है। जो पहले से पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर कार्यरत रहे हैं । नियुक्ति पत्र लेने के बाद अब ज्वाइनिंग के लिए पुरानी नौकरी छोड़ रहे हैं । ज्वाइन करने के लिए विभाग को प्रार्थनापत्र देकर समय मांगा है। बेसिक शिक्षा विभाग में दो दिन पहले 154 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में जिले को 177 शिक्षक मिले थे। इसमें से 17 अनुपस्थित रहे । चार के आवेदन निरस्त हुए। आप यह खबर प्राइमरी का मास्टर डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। दो के आवेदन में दिए गए अंकों पर शक होने के कारण उनको रोका गया है जबकि 154 को विभाग ने नियुक्तिपत्र दिए हैं। शिक्षक पद पर चयनित होने के बाद नियुक्तिपत्र प्राप्त करने वालों में से 40 ज्यादा ऐसे युवा हैं जो पहले से पुलिस में आरक्षी के पद कार्यरत थे। अब शिक्षक भर्ती में चयन होने पर वह वर्दी का रौब छोड़कर शिक्षक बनने जा रहे हैं । अगर शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्य न कराया जाए तो यह सम्मान का पेशा है। यही वजह है कि हम लोगों की फील्ड में इंजीनियर, पुलिस कर्मी, एमबीए वाले युवा भी आ रहे हैं। पर जब शिक्षक से पढ़ाने के सिवा अन्य काम कराते हैं तो तकलीफ होती है । राहुल वाजपेयी, मीडिया प्रभारी प्राथमिक शिक्षक संघ

B.Ed. Entrance Exam : जारी हुए बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु नए प्रवेश पत्र, 06 अगस्त को है परीक्षा Posted: 26 Jul 2021 06:58 PM PDT B.Ed. Entrance Exam : जारी हुए बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु नए प्रवेश पत्र, 06 अगस्त को है परीक्षा 👉  डाउनलोड JEE B.Ed. 2021-23 प्रवेश पत्र लखनऊ विश्वविद्यालय ने छह अगस्त को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) सोमवार को वेबसाइट https://www.lkouniv.ac.in/ पर अपलोड कर दिए। अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण संख्या के माध्यम से नवीन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, वे उसी प्रवेश पत्र के साथ भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।  राज्य समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेयी ने बताया कि पहले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को होनी थी। उसी के अनुसार प्रवेश पत्र भी जारी किए गए थे। अब शासन के आदेश पर तिथि बदलकर छह अगस्त कर दी गई है। इसलिए संशोधित तिथि के प्रवेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।  प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अभ्यर्थी को ई-मेल helplineupbed2021@gmail.com पर अपना नाम, पिता और माता का नाम, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ईमेल व हाईस्कूल परीक्षा पास करने का वर्ष भेजना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी पाली में दो से शाम पांच बजे तक होगी। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में 5,91,305 परीक्षार्थी शामिल होने के लिए पंजीकृत हैं। 27 अगस्त को जारी होंगे नतीजे : तय कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी करने की तिथि 27 अगस्त होगी। दाखिले के लिए आनलाइन काउंसिलिंग एक सितंबर से शुरू होगी। इसके अलावा नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत छह सितंबर से होगी। 👉  डाउनलोड JEE B.Ed. 2021-23 प्रवेश पत्र

माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का खेल अनोखा, ऑनलाइन तबादला पर रिलीव करने पर रोक Posted: 26 Jul 2021 06:52 PM PDT माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का खेल अनोखा, ऑनलाइन तबादला पर रिलीव करने पर रोक ■  राजकीय माध्यमिक कालेजों के शिक्षक आकांक्षी जिलों में फंसे ■  2019 में भी नहीं हो सका था, आफलाइन हो रहे स्थानांतरण लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का खेल निराला है। प्रक्रिया आनलाइन है लेकिन, स्थानांतरण आफलाइन भी हो रहे हैं। कई राजकीय शिक्षकों ने आनलाइन आवेदन करके तबादले की शर्तें पूरी की, संबंधित जिलों के लिए उनका आदेश भी हो गया लेकिन, रिलीव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तैनाती आकांक्षी जिले में है। इन्हीं जिलों से जिन शिक्षकों का आफलाइन आदेश हुआ है उन्हें कार्यमुक्त किया जा रहा है। राजकीय माध्यमिक कालेजों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों का आनलाइन आवेदन लेकर तबादले किए गए हैं। शासन ने पारदर्शिता के लिए तकनीक का सहारा लिया लेकिन, आवेदन के समय से ही खामियां सामने आई। कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने शिकायत की कि उनके जिले के स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पद वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं है। चुनिंदा जिलों के कालेजों में रिक्त पद विभाग कई साल से रोक रहा है, बाद में इन्हीं कालेजों के लिए आफलाइन आदेश जारी करके तैनाती दी जा रही है। फतेहपुर, बलरामपुर, श्रवस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर व चित्रकूट से करीब 100 से अधिक शिक्षकों का अन्य जिलों के लिए स्थानांतरण आदेश हुआ, लेकिन रिलीव नहीं किया गया।

कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मांग, बेसिक शिक्षा मंत्री को निजी स्कूलों ने दिया प्रस्ताव Posted: 26 Jul 2021 06:47 PM PDT कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मांग, बेसिक शिक्षा मंत्री को निजी स्कूलों ने दिया प्रस्ताव लखनऊ। निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विबेदी को 16 अगस्त से कक्षा एक से आठ तक के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इससे पहले संगठन डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा को दो बार कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव दे चुका है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का भी समय मांगा।  संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने अपने सुझाव में स्कूल खोलने को कहा है। इसको शुरुआत प्राइमरी के बच्चों से करने को कहा है। उन्होंने बताया कि डब्लूएचओ और आईसीएमआर भी यही सुझाब दे चुका है, इसलिए कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया स्कूल खोलने के लिए एसओपी बही होंगी जो पहले के प्रस्ताव में दी गई थीं। चार घंटे कौ एक शिफ्ट की पढ़ाई होगी। न लंच होगा न असेंबली। उन्होंने बताया कि पिछले साल से सबक लेते हुए स्कूलों को जल्द खोल देना चाहिए।

29 जुलाई को शिक्षा नीति पर पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को संबोधित Posted: 26 Jul 2021 06:33 PM PDT 29 जुलाई को शिक्षा नीति पर पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को संबोधित नई दिल्ली: देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 29 जुलाई को एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह नीति के अमल को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। साथ ही शिक्षा नीति के आगे के रोडमैप को भी दिशा देंगे। शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम के संबोधन की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सोमवार को पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा में दी। उन्होंने बताया कि नीति से जुड़े प्रत्येक ¨बदु के अमल की जो समय सीमा तय की गई थी, फिलहाल उसी के अनुरूप काम चल रहा है। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया और आम लोगों से जुड़ाव के बाद सामने आई है। इसे तैयार करने में लाखों लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नीति को लेकर इससे पहले भी पीएम मोदी अलग-अलग मंचों से इसकी सोच को सामने ला चुके हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई बड़े बदलाव की सिफारिशें की गई हैं। इनमें स्कूलों की नई संरचना बनाई गई है, जिसमें अब प्री-प्राइमरी को भी शामिल गया है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया कमीशन बनाने की सिफारिश की गई है।

छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का नवंबर में आकलन करेगा NCERT Posted: 26 Jul 2021 06:24 PM PDT छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का नवंबर में आकलन करेगा NCERT प्रधान ने कहा एनसीईआरटी कक्षा-तीन पांच आठ और 10 के छात्रों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करता है। कक्षा-तीन पांच और आठ के लिए यह सर्वेक्षण 13 नवंबर 2017 को हुआ था। नई दिल्ली :  सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एनसीईआरटी इस साल नवंबर में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करेगा। कक्षा तीन, पांच और आठ के लिए यह सर्वेक्षण इससे पहले 2017 में और कक्षा 10 के लिए 2018 में किया गया था। यह जानकारी लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने दी। आनलाइन क्लास में बढ़ोतरी को देखते हुए परखी जाएगी शिक्षा की गुणवत्ता उनसे पूछा गया था कि हाल के दिनों में आनलाइन क्लास में बढ़ोतरी को देखते हुए क्या स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया गया है? इसके जवाब में प्रधान ने कहा, एनसीईआरटी कक्षा-तीन, पांच, आठ और 10 के छात्रों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करता है। कक्षा-तीन, पांच और आठ के लिए यह सर्वेक्षण 13 नवंबर, 2017 को हुआ था। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 701 जिलों में हुए इस सर्वेक्षण में 1.10 लाख स्कूलों के 22 लाख छात्रों ने भाग लिया था। धर्मेद्र प्रधान ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेगी। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे स्वायत्त निकायों के स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग की परिकल्पना की गई है। आइआइटी मद्रास का नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आइआइटी मद्रास का नाम बदलने के किसी प्रस्ताव से इन्कार किया है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने इस सिलसिले में बयान दिया। उन्होंने कहा, आइआइटी मद्रास के नाम में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

HECI : शिक्षा मंत्रालय तैयार कर रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए विधेयक – शिक्षा मंत्री Posted: 26 Jul 2021 06:21 PM PDT HECI : शिक्षा मंत्रालय तैयार कर रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए विधेयक – शिक्षा मंत्री HECI केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना के लिए विधेयक को तैयार किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 26 जुलाई 2021 को लोक सभा में दी गयी। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एचईसीआई को एकमात्र अब्रेला बॉडी बनाने का प्रावधान। नई दिल्ली : HECI: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना के लिए विधेयक को तैयार किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज, 26 जुलाई 2021 को लोक सभा में दी गयी। शिक्षा मंत्री ने संसद के निचले सदन को सूचित करते हुए कहा, "शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा पिछले वर्ष 29 जुलाई 2020 को की थी। एनईपी में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चार अलग-अलग महत्वपूर्ण कार्यों - विनियमन, मान्यता, वित्त पोषण, और अकादमिक मानक सेटिंग के लिए शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगा।" आनंद प्रधान ने लोक सभी में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत परिकल्पित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के चारों कार्यों के अनुरूप ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना के लिए विधेयक का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वायत्त शिक्षा निकायों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के स्थान पर अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) ही कार्य करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, उच्च शिक्षा के लिए एचईसीआई को एकमात्र अब्रेला बॉडी के तौर पर स्थापित करने की सिफारिश की गयी है।

31 जुलाई तक आना है 12वीं का रिजल्ट, यूपी बोर्ड ने साधी चुप्पी Posted: 26 Jul 2021 06:10 PM PDT 31 जुलाई तक आना है 12वीं का रिजल्ट, यूपी बोर्ड ने साधी चुप्पी  ◆ 10वीं और 12वीं के 56 लाख बच्चों को रिजल्ट का है इंतजार ◆ सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने को कहा ◆ इंटर के बच्चों का रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड नहीं प्रयागराज : सीआईएससीई की 10वीं व 12वीं का परिणाम घोषित होने के साथ ही यूपी बोर्ड के 56 लाख से अधिक विद्यार्थियों की उत्सुकता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बोर्ड को 31जुलाई तक 12वीं का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट से निर्धारित तिथि में मात्र पांच दिन बचे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड अब तक परिणाम जारी करने की तिथि तक नहीं बता सका है। स्थिति यह है कि अब तक इंटर के छात्र छात्राओं के रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जा सके हैं। जबकि हाईस्कूल के रोल नंबर 10 जुलाई को ही अपलोड हो गए थे। बोर्ड का कहना है कि 10वीं और 12वीं के रोल नंबर पहले ही स्कूलों को भेज दिए थे लेकिन इस साल बच्चों की सहूलियत के लिए वेबसाइट पर भी अपलोड कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार परिणाम को लेकर शासन स्तर पर फैसला नहीं हो पा रहा है। बोर्ड ने उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर जुलाई के पहले सप्ताह में ही परिणाम तैयार कर लिया था। लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण परिणाम जारी करने की तिथि तय नहीं हो पा रही है। चर्चा है कि इस देरी के पीछे एक कारण कागजी औपचारिकता पूरी न होना भी है। 29,94,312 परीक्षार्थी हाईस्कूल में हैं। 26,10,316 छात्र-छात्राएं इंटरमीडिएट कब क्या हुआ ◆ 29 मई : हाईस्कूल की परीक्षा परीक्षार्थी हाईस्कूल में हैं निरस्त करने का निर्णय ◆ 3 जून : इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने पर लगी मुहर ◆ 20 जून : शासन ने जारी किया परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला परिणाम में क्या फंसा है पेच कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि बिना परीक्षा परिणाम घोषित होगा। बोर्ड के अधिनियम में बिना परीक्षा परिणाम जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। हर साल 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण से लेकर हर छोटे-बड़े काम के लिए बकायदा शासनादेश जारी होते हैं। इस साल शासन ने बिना परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय तो ले लिया लेकिन उसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया। ऐसे में बोर्ड अफसरों को डर भी सता रहा है कि कहीं परिणाम जारी होने के बाद कोई विवाद हाईकोर्ट पहुंचता है और कोर्ट ये पूछता है कि किस आधार या शासनादेश पर परिणाम तैयार किया गया तो क्या जवाब देंगे।

CISCE : परीक्षा परिणाम में मिलीं गड़बड़ियां, बोर्ड कराएगा सत्यापन, स्कूलों को भेजा पत्र Posted: 26 Jul 2021 04:45 PM PDT सीआईएससीई : परीक्षा परिणाम में मिलीं गड़बड़ियां, बोर्ड कराएगा सत्यापन, स्कूलों को भेजा पत्र  सीआईएससीई के कक्षा 10 व 12 के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियां मिली हैं। अधिकांश स्कूलों ने इंग्लिश लिटरेचर और जियोग्राफी में विद्यार्थियों को बहुत कम अंक देने की शिकायत की है। सीआईएससीई के कक्षा 10 व 12 के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियां मिली हैं। अधिकांश स्कूलों ने इंग्लिश लिटरेचर और जियोग्राफी में विद्यार्थियों को बहुत कम अंक देने की शिकायत की है। बोर्ड ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि अंकों का सत्यापन कराएगा। इस संबंध में बोर्ड के उप सचिव हेनरी सोलर ने सभी स्कूलों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाी की जाएगी।  स्कूलों के मुताबिक विद्यार्थियों को इंग्लिश लिटरेचर व जियोग्राफी में काफी कम अंक मिले हैं। इन्हीं विद्यार्थियों को अन्य विषयों में 90 फीसदी से ज्यादा अंक मिले हैं। जबकि इन दोनों विषयों में हमेशा से अच्छे अंक मिलते रहे हैं। स्कूलों का कहना है कि उन्होंने जितने अंक भेजे थे और जितने औसत अंक की अपेक्षा थी, उससे काफी कम अंक बोर्ड ने दिए हैं।    कम अंक को मिले ज्यादा अंक और ज्यादा को मिले कम बोर्ड ने नई मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत जो परीक्षा परिणाम जारी किया है, वह कई स्तरों पर चौंकाने वाला है। स्कूलों के अनुसार जिन विद्यार्थियों को 80 से 85 प्रतिशत अंक मिलने थे, उन्हें 90 से 95 प्रतिशत अंक मिले और जिन्हें 90 से ज्यादा मिलने थे, वे 80 प्रतिशत में ही सिमट कर रह गए। सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के एमडी अनिल अग्रवाल ने बताया कि वे पहले से कह रहे थे कि विद्यार्थियों को केवल बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही अंक दिया जाए। यहां विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार नहीं सॉफ्टवेयर के अनुसार अंक मिले हैं। मेधावी छात्रों में इससे निराशा है। विद्यार्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट देना चाहिए था।

यूपी बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के बारे में मांगे सुझाव, शासन के निर्देश पर बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजा गया पत्र Posted: 26 Jul 2021 06:44 PM PDT यूपी बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के बारे में मांगे सुझाव, शासन के निर्देश पर बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजा गया पत्र   प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों को पठन-पाठन के लिए भौतिक रूप से खोले जाने के बारे में एक बार फिर से अभिभावकों की राय मांगी गई है। शासन के 23 जुलाई के पत्र के बाद यूपी बोर्ड के अपर सचिव अशोक कुमार गुप्ता की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजा गया है। पत्र में उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को पठन-पाठन के लिए भौतिक रूप से खोले जाने के संबंध में अभिभावकों की मौजूदा राय जानने को कहा गया है। बोर्ड के अपर सचिव की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से उनकी सहमति के संबंध में सूचना बोर्ड की ओर से भेेजे गए प्रारूप पर बोर्ड की ई-मेल आईडी  upmsp@rediffmail.com पर 27 जुलाई दोपहर दो बजे तक  हर हाल में साफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध करा दें। यूपी बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के बारे में मांगे सुझाव

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