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Tuesday, August 31, 2021

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)


CM योगी आदित्यनाथ के बाद शिवराज सिंह पर बढ़ेगा दबाव, उज्जैन में मांस और शराब पर प्रतिबंध लगाएं

Posted: 31 Aug 2021 07:57 AM PDT

भोपाल
। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा एवं वृंदावन तीर्थ क्षेत्र में शराब एवं मास की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बढ़ेगा। सरकार द्वारा घोषित पवित्र शहर उज्जैन में मांस एवं शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

प्रोफेसर पुरुषोत्तम एस पिंपले का कहना है कि सरकार माने या ना माने लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में अपनी एक ऊर्जा होती है। हिमालय पर विराजमान बाबा अमरनाथ हो या फिर पाताल में स्थित बाबा महाकालेश्वर, यहां केवल मंदिर परिसर का शुद्ध रहना अनिवार्य नहीं है बल्कि पूरे प्रभाव क्षेत्र के पर्यावरण को शुद्ध रखना शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में वर्णित है कि शराब एवं मांस मनुष्य के विचार एवं संस्कारों पर प्रभाव डालते हैं। शराबी व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता। तीर्थ क्षेत्रों में इस प्रकार के मादक पदार्थों का विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण निश्चित रूप से स्वीकार योग्य नहीं कहा जा सकता। 

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाली उषा ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं और भोपाल में महामंडलेश्वर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। साध्वी उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। ऐसी स्थिति में उज्जैन को मांस एवं शराब से मुक्त किए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पार्टी के भीतर से दबाव बढ़ेगा।

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MPTAASC PORTAL- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई

Posted: 31 Aug 2021 07:41 AM PDT

भोपाल
। Madhya Pradesh Tribal Affairs & Scheduled Caste Welfare Automation System के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। सरकार की स्कॉलरशिप हेतु विद्यार्थी 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते थे परंतु संशोधित आदेश के बाद आवेदन के लिए 7 दिन का एक और अवसर मिला है। 

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के महाविद्यालयीन  विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन अब 7 सितंबर तक कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि पूर्व में छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी,  किन्तु कुछ विभागों द्वारा विद्यार्थियों का पूर्ण डाटा अपलोड नहीं किए जाने के कारण अब आवेदन करने की तिथि को 07 सितम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। समस्त पात्र विद्यार्थी जो आवेदन करने से वंचित रह गए हैं वे  निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

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INDORE NEWS- भ्रष्टाचार के आरोपी डिप्टी कमिश्नर जामोद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Posted: 31 Aug 2021 07:10 AM PDT

इंदौर
। पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार से आय से अधिक संपत्ति कमाने के आरोपी आबकारी विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर नवल सिंह जामोद के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी नवल सिंह जामोद को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करें।

लोकायुक्त की कार्रवाई के 7 साल बाद अभियोजन की अनुमति मिली थी

गौरतलब है कि लोकायुक्त की टीम ने 17 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन उपायुक्त नवलसिंह जामोद के निवास और अन्य जगहों छापामार कार्रवाई की थी। इसमें जामोद के पास अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। इसकी गणना के बाद पता चला कि जामोद की आय के मुकाबले उनके पास करीब 23 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति है। लंबे समय तक यह मामला अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटका रहा। 2014 अक्टूबर में कार्रवाई हुई थी लेकिन अभियोजन अनुमति 2021 में मिली। लोकायुक्त की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जीपी घाटिया ने बताया कि पिछली सुनवाई पर इस मामले में चालान पेश कर दिया गया था।

कोर्ट में पेश नहीं हो रहे डिप्टी कमिश्नर, इसलिए गिरफ्तारी वारंट

जामोद को चालान पेश करते वक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन उन्होंने अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए उन्हें 31 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था। मंगलवार को जामोद को उपस्थित होना था लेकिन वे नहीं आए। इस पर विशेष न्यायालय ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। प्रकरण में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन - MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 31 AUG 2021

Posted: 31 Aug 2021 06:57 AM PDT

भोपाल
। मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्यप्रदेश की माटी के लाल ओलंपिक खेल में श्री विवेक सागर प्रसाद जिन्होंने हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य पदक जीता। उन्हें डीएसपी बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। 

गृह मंत्री Dr. Narottam Mishra ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज मूंग और उड़द की खरीदी को भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश के अंदर पढ़ाई लिखाई अभियान जो नव भारत साक्षर अभियान के नाम से जाना जाएगा। 15 वर्ष की उम्र के ऊपर के  सभी लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। 1 करोड़ से अधिक को 2025-2026 तक साक्षर करने का लक्ष्य है। 

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बनाई गई है।  इसमें 186 करोड़ का प्रावधान करके 966 गांवों का लाभान्वित करने का लक्ष्य मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए,युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मोहना इंदौर,रतलाम-रतलाम,जाबरा-रतलाम, और कटनी-लमतरा इन चार औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया।

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INDORE NEWS- विधायक विपिन वानखेड़े ने NSUI छोड़ी

Posted: 31 Aug 2021 06:48 AM PDT

इंदौर
। लगातार 8 साल से मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज विधायक विपिन वानखेड़े ने एनएसयूआई छोड़ने की घोषणा कर दी है। दरअसल उनकी उम्र 33 साल हो गई है। एनएसयूआई के संविधान के अनुसार विपिन वानखेड़े ओवरेज हो गए हैं। दिल्ली में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

मध्यप्रदेश एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष नियुक्तियां जल्द

विपिन वानखेड़े ने कहा कि हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं, जिससे आने वाले 2023 में कांग्रेस मजबूती के साथ प्रदेश में आगे आ सके। प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए। वानखेड़े के मुताबिक वे पिछले कई सालों से NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारणी के घोषणा हो चुकी। साथ ही कई NSUI के कार्यकर्ता को यूथ कांग्रेस में जगह मिल चुकी है। जल्द NSUI के भी नए प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी।

विधायक बनने के बाद NSUI संगठन को समय नहीं दे पा रहे थे

बता दे की विपिन वानखेड़े 8 साल पहले NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। विपिन वानखेड़े हाल ही में उपचुनाव में विधायक चुने गए हैं। NSUI में लागू आयु सीमा के अनुसार भी वह 33 साल की उम्र पार कर चुके हैं। आयु सीमा बंधन के हिसाब से अब वह NSUI के सदस्य नहीं रह सकते हैं। हालांकि, विपिन वानखेड़े ने अपने राष्ट्रीय संगठन को बता दिया है कि वह विधायक पद की जिम्मेदारी के कारण संगठन को ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, इसलिए NSUI के भी नए प्रदेश अध्यक्ष जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। NSUI में चुनाव प्रक्रिया के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है, इसलिए राष्ट्रीय संगठन ही अंतिम फैसला लेगा।

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BHOPAL NEWS- मात्र 2 घंटे की बारिश, कई इलाकों में पानी भरा

Posted: 31 Aug 2021 06:40 AM PDT

भोपाल
। मौसम विभाग ने रिमझिम बारिश की सूचना दी थी लेकिन भोपाल में 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। नतीजा, एक बार फिर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। यदि रात में बारिश बंद नहीं हुई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। भोपाल में बारिश से कुछ ही देर में कई इलाके जलमग्न हो गए। हबीबगंज अंडरब्रिज में पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। एक कार पानी के बीच में बंद हो गई। इसे कार चालक ने लोगों की मदद से बाहर निकाला। इस दौरान उनका सामान बह गया।

भोपाल सिटी के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों में गड्ढों के कारण हादसे

भोपाल के पुराने शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जुमेराती, जनकपुरी और हनुमानगंज में घुटनों तक बारिश का पानी भर गया। थोक किराना व्यापारी अनुपम अग्रवाल ने बताया कि बाजार की सड़कें जर्जर हैं। ऊपर से तेज बारिश हो गई। इस कारण लोगों को गुजरने में काफी परेशानी हुई। चूनाभट्‌टी, डीआईजी बंगला क्षेत्र, तुलसी नगर, शिवनगर, रचना नगर, कोलार के नयापुरा, ललिता नगर व गेहूंखेड़ा में भी पानी भर गया। मंदाकिनी चौराहे पर दुकानों के भीतर पानी भर गया। इससे दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ।

भोपाल का तालाब और कोलार डैम दोनों खाली हैं

रविवार को बड़े तालाब के लेवल में 0.35 फीट का इजाफा हुआ था। अब यह 1662.25 फीट से 1662.60 फीट पर पहुंच गया। इससे पहले 27 जुलाई को तालाब का लेवल 0.50 फीट बढ़ा था। बारिश से पिछले 24 घंटे में केरवा, कलियासोत, कोलार और हलाली डैम का जलस्तर पर भी बढ़ा है। बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट से अभी भी 4.20 फीट खाली है। शहर का कोलार डैम सबसे अधिक 6.89 मीटर खाली है।

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मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला - GWALIOR HC NEWS

Posted: 31 Aug 2021 06:28 AM PDT

ग्वालियर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कुछ शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही सरकार की शिक्षक भर्ती पॉलिसी को संविधान के खिलाफ बताया है। हाई कोर्ट का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। अयोग्य शिक्षकों की भर्ती करके सरकार बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।

मध्यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के स्टैंडर्ड में सुधार होना चाहिए: हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, उनकी योग्यता कम है। प्राथमिक शालाओं में अक्षम लोग भर्ती हो रहे हैं। इसका नुकसान बच्चों को उठाना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस भर्ती के स्टैंडर्ड में सुधार होना चाहिए, जिससे अच्छे लोग प्राथमिक शालाओं की ओर आकर्षित हों, उसके लिए वेतन और भत्ते अच्छे दिए जाएं। कोर्ट ने आदेश की कापी विधि व सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का आदेश दिया है।

किसने याचिका दाखिल की थी, हाई कोर्ट से क्या निवेदन किया था

दरअसल, सीमा शाक्य, प्रशांत डंडौतिया, गनपत आदिवासी और सुनील कुमार प्राथमिक शाला में कार्यरत हैं। उन्होंने डीएलएड करने के लिए शासकीय कालेज में प्रवेश लिया था। उन्हें अपना डिप्लोमा कोर्स तीन साल में पूरा करना था, लेकिन तीन साल में ये लोग डिप्लोमा पास नहीं कर सके। जिसके बाद चारों ने अपना डिप्लोमा पूरा करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी तरफ से तर्क दिया गया था कि उनके आंतरिक परीक्षा के अंक दर्ज नहीं किए गए, इस वजह से वह फेल हो गए थे। इसलिए उन्हें एक मौका और दिया जाए।

हाईकोर्ट ने शिक्षकों की याचिका खारिज करते हुए क्या कहा

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यदि कोर्ट का लिटिगेशन नहीं होता तो उन्हें परीक्षा देने के लिए एक मौका मिलता। कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद चारों की तरफ से दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। जिन परीक्षाओं को पास करके शिक्षक बन रहे हैं, उनके पासिंग मार्क्स काफी कम हैं। उनके पासिंग मार्क्स अच्छे होने चाहिए।

मध्य प्रदेश के 30 लाख विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकार का सवाल

बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन की ओर से अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने पैरवी की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 64 हजार 137 के लगभग प्राइमरी स्कूल है। जिनमें 2 लाख प्राइमरी शिक्षक कार्यरत है इसके साथ ही 30 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी में मामले को गंभीर बना दिया है। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षा मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकार शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी करती है एवं विद्यालय के संचालन में लापरवाही करती है, तो वह प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकार का हनन करती है।

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मध्य प्रदेश मानसून- 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी - MP WEATHER FORECAST

Posted: 31 Aug 2021 06:09 AM PDT

भोपाल
। बंगाल की खाड़ी से आए बादलों से मिलने के लिए हिमालय की तराई तक पहुंच गए बादल लौटकर मध्यप्रदेश के आसमान में छा गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर एवं आसपास वाले इलाके (विदर्भ) के आसमान में बना चक्रवात पानी वाले बादलों को मध्य प्रदेश की तरफ भेज रहा है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। 

मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट 

भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से जारी येलो अलर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और उज्जैन जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे में 115mm तक बारिश हो सकती है। यानी निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना है। नागरिकों से सावधान रहने की अपील की गई है। 

मध्यप्रदेश मौसम की खबर- कहां-कहां बादल बरसेंगे, बिजली गिरेगी

भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के लगभग सभी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर बारिश होगी। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, सागर एवं शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के अंतर्गत आने वाले जिलों के नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इन इलाकों में वज्रपात हो सकता है।

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MP NEWS- मामा तेरे राज में, मच्छर खा गए रात में, कांग्रेस विधायक ने बिजली कंपनी की दीवार पर लिखा

Posted: 31 Aug 2021 05:55 AM PDT

भोपाल
। अघोषित बिजली कटौती के मामले में ऊर्जा मंत्री के दावे के बाद पूरे मध्यप्रदेश से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि कहीं पर भी कटौती नहीं हो रही है। राजगढ़ में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों के साथ कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंचे और दीवार पर लिख आए ' मामा तेरे राज में, मच्छर खा गए रात में।' उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी बिजली कटौती का मुद्दा सामने आया था। तब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने महिला कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ असभ्य व्यवहार किया था।

बिजली कंपनी के दरवाजे पर ताला लगाया, दीवार पर नारे लिखे

कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर दोपहर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बिजली की समस्या को लेकर बात करने पहुंचे थे। झांझ-मंजीरा बजाते हुए विधायक कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुए, लेकिन यहां पर अधीक्षण यंत्री संपूर्णानंद शुक्ल नजर नहीं आए। इस बात को लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की। उन्होंने दीवार पर शिवराज सरकार के खिलाफ नारे भी लिखवा दिए। कार्यालय की दीवारों पर लिखा- "मामा थारा राज में, मच्छर खागिया रात में"। इतना ही नहीं विधायक यहां धरने पर भी बैठे।

केवल बिल आता है, बिजली नहीं आती

विधायक ने बताया कि आस-पास के क्षेत्र में किसानों को भारी-भरकम बिजली बिल दिया जा रहा है। ऊपर से अघोषित बिजली कटौती ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। इसे लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसकी जानकारी हमने अधीक्षण यंत्री को एक दिन पहले ही दे दी थी। बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी हमें यहां नहीं मिला। कोई विधायक से बात करने वाला भी यहां नहीं था।

अधीक्षण यंत्री को फोन पर सुनाई खरी-खरी

विधायक ने अधीक्षण यंत्री से फोन पर बात करते हुए कहा कि जनसुनवाई का दिन है। जनता आपसे सवाल-जवाब करने आई थी। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। विधानसभा में जवाब देना होगा। आपको पता था हम आने वाले हैं, इसके बाद भी आप दफ्तर छोड़कर भाग गए। आपके दफ्तर में एक बाबू-चपरासी तक नहीं है।

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मध्यप्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है: ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर - MP NEWS

Posted: 31 Aug 2021 04:14 AM PDT

ग्वालियर
। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुलंद आवाज में दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो विधायक यह कह रहे हैं कि 18-20 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, वह बिजली कटौती का सबूत दे, मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। फिर चुपके से उन्होंने तमाम सारी समस्याएं बताते हुए स्वीकार किया कि बिजली सप्लाई नियमित रूप से नहीं की जा पा रही है। 

यह नहीं कहा कि उत्पादन कम किया, चतुराई से बोले अंतर आ गया था

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया था। कोयले और कम बारिश से बहुत सारे बिजली संयंत्रों से उत्पादन कम हो गया। मांग और आपूर्ति के बीच 650 मेगावाट से लेकर 1300 मेगावाट बिजली का अंतर आ गया था। सोमवार को कहीं कटौती नहीं की गई है। दो-दो घंटे बिजली बंद कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है।

कटौती नहीं की, हर गांव में दो-दो घंटे बिजली बंद कर दी थी: ऊर्जा मंत्री

उन्होंने कहा कि जो विधायक कह रहे हैं कि 16 और 18 घंटे की बिजली कटौती की गई, वह सफेद झूठ है। सेंट्रल सेक्टर में बिजली की कमी है। एनटीपीसी ने बयान में बताया भी है। पीपीए में भी यह शर्त है कि मेंटनेंस के दौरान निजी क्षेत्र बिजली नहीं दे पाएगा। 

इसे कहते हैं मैनेजमेंट की कमी 

ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार किया कि बिजली कंपनियों ने अपनी इकाइयों का मेंटनेंस शेड्यूल पहले से ही भेजा हुआ था। लगभग 700 मेगावाट की कमी इस कारण आई। बांध खाली होने से 800 मेगावाट कम उत्पादन हो रहा है। 2,227 मेगावाट क्षमता की विभिन्न् इकाइयां मेंटेनेंस के कारण बंद हैं। (दरअसल, इसे मैनेजमेंट की कमी कहते हैं। यदि बांध खाली थे तो मेंटेनेंस का शेड्यूल बदल देना चाहिए था लेकिन नहीं बदला गया और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। बिजली कटौती क्या आरोप को खारिज करते हुए कहा कि बिजली बंद कर दी थी। बात तो एक ही है, जनता को बिजली नहीं मिली।)

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मध्यप्रदेश में महिला सरपंच के यहां 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली- MP NEWS

Posted: 31 Aug 2021 05:12 AM PDT

भोपाल
। यह आज के लिए भारत की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की 1 ग्राम पंचायत में सरपंच के यहाँ लोकायुक्त की छापामार कार्यवाही के दौरान समाचार लिखे जाने तक ₹100000000 की बेनामी संपत्ति मिली है।

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर- सरपंच के यहां 10 करोड़ का काला धन 

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पुलिस ने रीवा जिले के वैजनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के यहां छापामार कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह से सरपंच सुधा सिंह के चार ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की गई। महिला सरपंच के अब तक 2 आवास होने का पता चला है। 

गांव में आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, दो क्रशर प्लांट, 30 वाहन

बैजनाथ गांव में 1 एकड़ क्षेत्र में आलीशान बंगला बना है। इसमें स्वीमिंग पूल भी है। लोकायुक्त की टीम यह सब देख दंग रह गई। दूसरा घर गोड़हर स्थित शारदापुरम में है। दोनों जगह जांच चल रही है। सरपंच के नाम पर 2 क्रशर प्लांट भी हैं। यहां भी जांच चल रही है। अब तक 30 वाहन भी मिले हैं। इनमें JCB, चैन माउंटेन मशीन, फोर व्हीलर आदि शामिल हैं। लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक सामने आ चुकी है।

सरपंच सुधा सिंह के यहां लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई जारी

लोकायुक्त SP राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 4 ठिकानों पर अलग-अलग टीम कार्रवाई कर रही है। प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई देर तक चल सकती है। 

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JABALPUR NEWS- शहर के पूरे अस्पताल फुल, फर्श पर पड़े हैं मरीज, डेंगू का कहर

Posted: 30 Aug 2021 10:59 PM PDT

जबलपुर
। मच्छर मारना सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए पूरा मलेरिया डिपार्टमेंट बनाया गया है। नगर निगम को भी मच्छर मारने के लिए टैक्स दिया जाता है। बावजूद इसके जबलपुर शहर में डेंगू मच्छरों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। नतीजा आम नागरिक डेंगू बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि शहर के सभी अस्पताल फुल हो गए हैं। लोग गलियों में और फर्श पर बिस्तर डालकर पड़े हुए हैं। 

जबलपुर में डेंगू का कहर और SDP किट खत्म

जबलपुर शहर के विक्टोरिया-मेडिकल सहित सभी प्राइवेट हॉस्पिटल डेंगू बुखार के मरीजों से भरे हुए हैं। रांझी, अधारताल, महाराजपुर, उजारपुरवा, गढ़ा, गोकलपुर, घमापुर सहित दर्जन भर क्षेत्रों में हर घर में कोई न कोई बीमार है। विक्टोरिया में तो फर्श पर बिस्तर डालकर मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। ऊपर से मुश्किल ये है कि शहर में SDP किट खत्म हो गई है।

मौत का डर दिखाकर प्लेटलेट्स के नाम पर कालाबाजारी

डेंगू के कहर के बीच अस्पताल संचालकों की लूट भी शुरू हो गई है। 50 हजार प्लेटलेट्स होते ही अस्पताल संचालक मरीजों के परिजनों को डरा कर प्लेटलेट्स लाने का दबाव डाल रहे हैं। आलम ये है कि शहर के ब्लड बैंकों में अफरा-तफरी का आलम है। वहां प्लेटलेट्स के लिए जरूरी SDP किट का ही टोटा पड़ गया है। प्लेटलेट्स के लिए डोनर की जैसे-तैसे परिजन व्यवस्था कर ब्लड बैंक पहुंचते हैं तो वहां SDP किट ही नहीं होती। ब्लड बैंकों में SDP किट के लिए नंबर लगाने पड़ रहे हैं, जो चंद घंटों में ही समाप्त हो जा रही है।

प्लेटलेट्स- उपलब्धता के बजाय प्रशासन ने पाबंदियां लगा दी

अस्पतालों की ओर से मरीज को प्लेटलेट्स की जरुरत बताएं जाने पर संबंधित मरीज के ताजा प्लेटलेट्स काउंट की रिपोर्ट भी लगाना अनिवार्य कर दिया है। ब्लड बैंकों को निर्देशित किया है कि वे 20 हजार से ज्यादा प्लेटलेट्स काउंट वाले मरीजों के लिए SDP/PRP की मांग करने वाले संबंधित अस्पताल से संपर्क करें। अस्पताल की ओर से बताएं गए विशेष कारण की जानकारी से हेल्थ विभाग को भी रोज अवगत कराएं।

डॉक्टरों से कहा SDP/PRP लिखें 

जबलपुर शहर में केवल दो ब्लड बैंक में SDP- Single donor platelet की सुविधा उपलब्ध है जबकि 5 ब्लड बैंक में PRP-pooled random donor की सुविधा उपलब्ध है। SDP की तुलना में PRP ज्यादा आसानी से उपलब्ध है और शुल्क भी कम लगता है बावजूद इसके डॉक्टर SDP लिख रहे हैं। ताकि परिजनों को परेशान होना पड़े और कालाबाजारी का धंधा फलता फूलता रहे। प्रशासन ने डॉक्टरों से कहा है कि SDP/PRP लिखें, ताकि परिजनों को यदि सिंगल डोनर प्लेटलेट नहीं मिलती तो वह पूल्ड रेंडम डोनर की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। 

प्लेटलेट्स के 20 हजार काउंट कोई खतरा नहीं

स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी अस्पतालों और ब्लड बैंक को जारी किए गए आदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है, जिसमें 10 हजार से कम प्लेटलेट्स काउंट पर ही मरीज के ब्लड टांसफ्यूजन की बात कही गई है, हालांकि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने WHO की गाइडलाइन से दोगुनी प्लेटलेट्स की संख्या शहर में डेंगू मरीजों के उपचार को लेकर तय की है।

पांच लीटर पानी का करें सेवन

डेंगू के संक्रमण के बीच निजी अस्पताल में पदस्थ डॉ. शैलेंद्र राजपूत ने बताया कि डेंगू ग्रस्त मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से प्लेटलेट्स की मात्रा 10 हजार से कम होने या रक्तस्त्राव की स्थिति में ही मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।

डेंगू पीड़ित मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। इस दौरान काढ़ा आदि से बचना चाहिए। इसका उपयोग करने से डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, जो जानलेवा साबित होता है। वहीं ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने की बजाए डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। आकस्मिक स्थिति में सिर्फ पैरासिटामोल खरीदना चाहिए।

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MP COLLEGE ADMISSION NEWS - मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ाई

Posted: 30 Aug 2021 10:28 PM PDT

जबलपुर
। विवादों में घिरी मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। एप्लीकेशन फाइल करने एवं फीस जमा करने से पहले कृपया एडमिशन के नियम एवं शर्तें और संशोधित आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध कॉलेजों में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ एमएलटी, बैचलर ऑफ एक्स-रे टेक्नीशियन और बैचलर ऑफ टेक्नीशियन की प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के आवेदन अब 10 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। लेट फीस के साथ यह आवेदन 13 सितंबर तक लिए जा सकेंगे। 

संबंधित कॉलेज की ओर से जमा किए जाने वाले आवेदन 15 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। इसके बाद अगर किसी कॉलेज की ओर से आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे तो उनके विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र ही जारी नहीं किए जाएंगे। इस  संबंध में संशोधित आदेश विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को जारी किया गया है।

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हॉस्टल के किराए पर GST को लेकर फाइनल डिसीजन

Posted: 30 Aug 2021 10:14 PM PDT

हॉस्टल की किराए पर जीएसटी को लेकर काफी लंबे समय से संशय की स्थिति बनी हुई थी लेकिन Authority for Advance Rulings- AAR की महाराष्ट्र बेंच ने इस मामले में फाइनल डिसीजन दे दिया है। अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 

AAR की महाराष्ट्र बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि हॉस्टल के कमरे का किराया प्रति व्यक्ति ₹1000 प्रतिदिन से कम है तो हॉस्टल की फीस पर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा। इस प्रकार की एंट्री नंबर 14 के तहत शून्य दर के अधीन होगी। इससे पहले 12 फरवरी 2018 को Central Board of Indirect Taxes and Customs ने एक सर्कुलर जारी करके स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। उसमें भी यही बताया गया था कि यदि आवाज शुल्क उपरोक्त निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है तब उसे जीएसटी से छूट दी जाएगी।

कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन का किराया ₹1000 प्रतिदिन से कम है उन्हें अपने किराए के साथ जीएसटी अदा नहीं करना होगा लेकिन यदि हॉस्टल में स्टूडेंट्स को बाजार से प्यूरीफाइड वाटर मंगवा कर प्रदान किया जाता है तो प्यूरीफाइड वाटर पर 18 फीसदी का टैक्स लगता है।

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MP COLLEGE ADMISSION - सागर यूनिवर्सिटी का ऐडमिशन नोटिफिकेशन जारी, यहां पढ़िए

Posted: 30 Aug 2021 09:47 PM PDT

डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर द्वारा विभिन्न पीजी एवं पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अलग-अलग कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग है। सभी एडमिशन प्रवेश परीक्षा के बाद होंगे। स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट 9 सितंबर 2021 है। एंट्रेंस टेस्ट की डेट फिलहाल घोषित नहीं की गई है।

पीजी कोर्स-  एम.ए.- एशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, म्यूजिक, फिलॉसफी, पॉलीटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, उर्दू, योगिक साइंस, रूरल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मिंग आर्ट ,जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। 

एम.एस.सी.- एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी ,केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, साइकोलॉजि ,योगिक साइंस ,माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा एमबीए और एमसीए कोर्स भी उपलब्ध है। 

पीएचडी - एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ,कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ,एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेसमैनेजमेंट, केमिस्ट्री ,कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी ,इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ,लॉ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस, linguistic, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंस, philosophy ,फिजिक्स ,पॉलीटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, उर्दू, योगिक साइंस, जूलॉजी और फाइन आर्ट। 
परीक्षाओं की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। 
Click here for download PDF of official admission notification 2021-22 of dr Hari Singh Gour Vishwavidyalaya sagar MP

मध्य प्रदेश के 11 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत, प्रधानमंत्री ने शोक जताया, नागौर राजस्थान के नोखा बाईपास पर हुआ हादसा - MP NEWS

Posted: 31 Aug 2021 05:56 AM PDT

भोपाल
। नागौर राजस्थान के नोखा बाईपास पर एक रोड एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले 11 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल है। सभी लोग तूफान जीप में सवार थे। सामने से आ रहे एक ट्रेलर में सीधी टक्कर मार दी। 

नागौर पुलिस से मिली सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सज्जन खेड़ा एवं दौलतपुर गांव के रहने वाले 18 नागरिक तूफान जीप में सवार होकर राजस्थान में धार्मिक यात्रा पर गए थे। सभी लोग रामदेवरा एवं देशनोक करणी माता के दर्शन करने के बाद वापस घर लौट रहे थे कि तभी नागौर के नोखा बाईपास पर एक ट्रेलर में टक्कर मार दी। इस हादसे में मरने वालों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है। जबकि सात अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

8 की मौके पर ही मौत, 3 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा

बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। तीन लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया।

प्रधानमंत्री ने शोक जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के नागौर में हुआ भीषण सड़क हादसा बेहद दुखद है। मैं इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। 

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हजारों करोड़ के मून मिशन से आम नागरिकों को क्या फायदा हुआ - GK in Hindi

Posted: 30 Aug 2021 10:32 PM PDT

जब पहली बार इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखा तो आलोचकों ने इसे एक झूठा पब्लिसिटी स्टंट बताया। वैज्ञानिकों को यह सिद्ध करने में काफी मुश्किल हुई कि वह सचमुच चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। फिर कई विद्वानों ने कहा कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं थी। जबकि दुनिया में करोड़ों लोगों के पास भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तब इस प्रकार के अंतरिक्ष अभियानों में इतनी बड़ी रकम खर्च करना उचित नहीं है। जब यह सवाल आए, तब इनका जवाब भी सूचीबद्ध किया गया। आइए बताते हैं:- 

अंतरिक्ष अभियान का आम नागरिकों को पहला फायदा

अमेरिका के अपोलो मिशन की शुरुआत 1961 में हुई थी। जब पहली बार इंसान चंद्रमा की तरफ बढ़ा दो एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और वह थी वाइब्रेशन। इस समस्या के निदान के लिए शॉक ऑब्जर्वर का आविष्कार किया गया। जरा सोचिए यदि वाइब्रेशन की समस्या ना आती और शॉक ऑब्जर्वर का अविष्कार ना किया जाता तो क्या दुनिया में ऊंची-ऊंची गगनचुंबी इमारतें बन पातीं। क्या रेलवे के पुल और रेल की पटरी इस प्रकार की होती जैसे कि आज है। शॉक ऑब्जर्वर के कारण ही तो रेल की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाती है।

अंतरिक्ष अभियान का आम नागरिकों को दूसरा सीधा फायदा

जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से चंद्रमा की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे पता लगाया जाएगा उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए हेल्थ मॉनिटर बनाए गए। जरा सोचिए यदि एस्ट्रोनॉट की सुविधा के लिए हेल्थ मॉनिटर नहीं बनाए जाते हैं तो क्या अस्पतालों में आईसीयू बन पाते। क्या डॉक्टर बिना हेल्थ मॉनिटर की मदद की, लोगों की जान बचाने में इतने कामयाब हो पाते। यहां याद रखना होगा कि 1961 में करोड़ों लोग मच्छर के काटने से मर जाते थे।

अंतरिक्ष अभियान का आम नागरिकों को तीसरा फायदा 

चंद्रमा पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों एवं रॉकेट को रेडिएशन से बचाने के लिए रेडियंट बैरियर इनसुलेशन का इस्तेमाल किया गया। यदि रेडियंट बैरियर इनसुलेशन का अंतरिक्ष अभियान में प्रयोग नहीं किया जाता तो धरती पर फायरफाइटर्स कभी जलती हुई आग के अंदर घुसकर किसी को जिंदा बाहर नहीं निकाल पाते। आग बुझाने वाला विशेष दस्ता जिस पॉलीमर फाइबर से बनाए गए कपड़े पहनता है, उसका प्रयोग भी एस्ट्रोनॉट ने ही किया था।

अंतरिक्ष अभियान का आम नागरिकों को चौथा फायदा 

जब कभी भयानक बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक खास किस्म की बोट का उपयोग करती है। जिसका रंग नारंगी यानी ऑरेंज होता है। जिसमें हवा भरी होती है। इनफ्लेटेबल राफ्ट्स कहा जाता है। यह विशेष प्रकार की नाव भी अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन अपोलो के लिए बनाई गई थी। 

अंतरिक्ष अभियान का आम नागरिकों को चौथा फायदा 

आजकल जब किसी के कान खराब हो जाते हैं, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता तब डॉक्टर हियरिंग ऐड्स लगाने की सलाह देते हैं और हियरिंग ऐड्स लगाते ही उसकी सुनने की क्षमता फिर से बढ़ जाती है। ऐसा हमेशा से नहीं होता था। यह मशीन बहरे लोगों को सुनने की क्षमता प्रदान करने के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट की सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। जिसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। 

ऐसे और भी बहुत सारे फायदे हैं। हर अविष्कार, चाहे वह सफल हो अथवा विफल हो जाए, मानव प्रजाति को कोई ना कोई लाभ जरूर देता है। इसलिए हर प्रकार के खर्चे को गरीबों के भोजन से जोड़ना, या बीमार लोगों के इलाज से जोड़ना उचित नहीं है। मनुष्य प्रजाति के विकास के लिए अनुसंधान और अविष्कार अनिवार्य है। इसलिए प्राचीन काल में बड़े-बड़े राजा ऋषि-मुनियों को धन देने में कभी मना नहीं करते थे। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article

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ऐसे अपराध जिनमें पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती, पढ़िए - CrPC SECTION-155

Posted: 31 Aug 2021 05:56 AM PDT

थाने के भारसाधक अधिकारी को जब कोई संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) के अंतर्गत FIR दर्ज करेगा और स्वयं इस अपराध का अन्वेषण करेगा एवं आरोपी को गिरफ्तार करने की भी शक्ति उसे प्राप्त होगी। 

लेकिन कोई असंज्ञेय अपराध (Non Cognizable) अर्थात कम गंभीर प्रकृति का कोई अपराध होगा तब पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है न ही स्वयं की मर्जी से अपराध की जाँच कर सकती है। आज की धारा 155 असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी यह बताती है जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 की परिभाषा:-

अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी असंज्ञेय (कम गम्भीर) अपराध की सूचना पुलिस के थाना प्रभारी को दी जाती है तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की शिकायत को एनआरसी रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं व्यक्ति को आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अर्थात कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के असंज्ञेय अपराध पर कार्यवाही नही कर सकता है, न ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। 

अगर मजिस्ट्रेट असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण या जांच करने का आदेश देता है तब पुलिस अधिकारी ऐसे जाँच को इस तरह से करेगा जैसे वह संज्ञेय अपराध की जाँच कर रहा हो। अगर आरोपी का कोई एक अपराध असंज्ञेय हो एवं दूसरा संज्ञेय तब पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध को ध्यान में रखकर दोनो अपराध की जांच करेगा। 

पुलिस के लिए असंज्ञेय (हस्तक्षेप योग्य नहीं) अपराधों की लिस्ट

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 झूठे साक्ष्य देना।
भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सामान्य चोट पहुंचाना। 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 352 आपराधिक बल प्रयोग। 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417 छल करते हुए पाए जाना। 
भारतीय दण्ड  संहिता की धारा 465 कूटरचना। 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 वैवाहिक विवाद। 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 मानहानि। 
:- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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सीएम राईज स्कूल योजना की सफलता संदिग्ध - Khula Khat

Posted: 31 Aug 2021 03:31 AM PDT

कहा जा रहा है कि प्रायवेट स्कूलों से हर स्तर पर मुकाबला करने सीएम राईज स्कूल की अवधारणा सामने आई है। इसके पहले भी शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक प्रयोग शासन द्वारा किए गये जैसे बहुउद्देशीय शाला, खेल परिसर, माॅडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, संकुल शालाए आदि। जहां पर कभी शासन को अपेक्षित सफलता नही मिली। 

इन सब प्रयोगों में एक बात समान रही है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों से शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए पहले कोई विचार-विमर्श नही किया गया। सीधे शिक्षकों के मत्थे मढ़ दिया गया। सभी योजनाए वातानुकूलित कमरों में बैठकर कल्पनाओ के आधार पर विकसित हुई है। जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है।

बोर्ड परीक्षाओ में विगत एक दशक के परीक्षा परिणाम सच का आईना दिखाते है कि बाहरी साज-सज्जा प्रायवेट स्कूलो की कितनी ही आकर्षक क्यों न हो लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में सरकारी स्कूलो के मुकाबले वे अभी भी बहुत पीछे है। वह भी तब जब सरकारी स्कूल के शिक्षकों से पढाने के अलावा बारहो महीने बहुउद्देशीय कर्मचारी का काम शासन द्वारा लिया जाता है।

प्रायवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बडा अंतर अधोसंरचना, विषयवार शिक्षक, सहायक गतिविधिवार शिक्षक, भृत्य, लिपिक, आया आदि और सुविधाओ का है जिसकी शून्यता को भरने का सरकारी स्कूलो में कभी भी गंभीर प्रयास नही किया गया। बल्कि गंभीर प्रयास इस बात के अधिक हुए की आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के नाम पर सरकारी स्कूलों से बच्चे कैसे कम किए जाए? प्रायवेट स्कूलो में निःशुल्क शिक्षा के नाम पर प्रवेश लेने वाले बच्चे आर्थिक शोषण की शुरुआत होते ही कक्षा नवमी से भाग-भागकर सरकारी स्कूलो में आ जाते है। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी शालाओ में छात्र संख्या के मान से विषयवार शिक्षको की कमी का रोना हमेशा का रहा है।अधिकांश शालाओं ने भृत्य और लिपिक के दर्शन कभी किए ही नही है। अधोसंरचना भी इन शालाओ की छिन्न-भिन्न है।

नई सीएम राईज स्कूल योजना एक नया प्रयोग है। जिसकी अधोसंरचना में ही कम से कम 5 वर्ष लगना है लेकिन स्कूल अभी से चालू हो जायेगे। मतलब साफ है पहले से संचालित किसी  शाला को नवीन नामकरण कर कामचलाऊ व्यवस्था बनाई जाएगी। जो विद्यार्थियो का प्रारंभिक मोहभंग करने के लिए काफी होगी।

शासन की ओर से कहा जा रहा है कि सीएम राईज खुलने पर सरकारी स्कूलो और कर्मचारियो पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही पडेगा। शिक्षक कर्मचारियो में आशंका है कि सीएम राईज स्कूल शुरू होने से कई सरकारी स्कूल बंद या समायोजित हो जाएगे और भविष्य में कर्मचारियो की छटनी का दौर प्रारम्भ हो सकता है? सबसे अधिक रोजगार देने वाले शिक्षा विभाग में भर्तियो बंद हो जाएगी और प्रदेश में बेरोजगारी में ईजाफा होगा।

अंत में सीएम राईज स्कूल योजना कितनी ही आकर्षक क्यों न हो को एक उदाहरण से समझ लेते है। माना की एक छोटा नगर जहां सरकारी 15 प्राथमिक शालाए, 8 माध्यमिक शालाए और 2 हाईस्कूल और 1 सेकण्डरी शाला संचालित है।सीएम राईज स्कूल अवधारणा के अनुसार इन सब को एक ही परिसर में समायोजित कर दिया जाएगा। 

ऐसी स्थिति में छात्र अनुपात में शिक्षक या कर्मचारी अधिक होगे जो स्वभाविक है उनका क्या होगा? सीएम राईज स्कूल परिसर से दूरस्थ स्थानों पर उसी नगर में प्रायवेट स्कूलों की बाढ़ आयेगी क्योंकि शासन ने प्रायवेट स्कूल खोलने की अनुमति पर प्रतिबंध का कोई प्रावधान नही किया है। ऐसे स्थिति में पालकों के लिए अपने बच्चो को निवास स्थान से निकटतम शाला में प्रवेश दिलवाना ज्यादा सुविधाजनक रहता है भले ही वह प्रायवेट शाला ही क्यों न हो? 

ऐसे स्थिति में सीएम राईस स्कूल की छात्र संख्या में भविष्य में धीरे-धीरे गिरावट आना प्रारंभ हो जायेगी जिसका सीधा असर कर्मचारियों पर होगा। यह स्थिति प्रथम चरण में सीएम राईज स्कूल खुलने के साथ उत्पन्न हो रही है जिसका अधिकांश क्षेत्र नगरीय है। सीएम राईज स्कूल के द्वितीय और तृतीय चरण की योजना गांवो और कस्बों पर लागू होगी जहां नगरीय क्षेत्र से भी अधिक व्यवहारिक परेशानिया खडी होगी।

रमेश पाटिल
प्रांतीय कार्यकारी संयोजक
अध्यापक संघर्ष समिति, मध्यप्रदेश 

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अतिथि विद्वानों की मांग जायज़, सरकार गंभीरता से विचार कर रही है: गिरीश गौतम - EMPLOYEE NEWS

Posted: 30 Aug 2021 09:32 PM PDT

भोपाल
। पिछले दो दशकों से उच्च शिक्षा की रीढ़ रहे अतिथि विद्वानों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिलकर गुहार लगाए की सरकार किया हुआ नियमितीकरण का वादा पूरा करे,अतिथि विद्वानों ने कहा की खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित दर्जन भर नेता मंत्री आंदोलन में आकर भविष्य सुरक्षित करने का वादा किए थे लेकिन आज तक एक भी कदम सरकार नही उठाई है। 

इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा की आपकी मांग जायज़ है सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है,आपसे किया हुआ वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर पूरा करेंगे और जल्दी ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी।प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश मिडिया प्रभारी डॉ आशीष पांडेय ने बताया की पिछले 26 वर्षो से लंबित मांगों को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर निवेदन किए की अतिथि विद्वानों से किया वादा सरकार पूरा करे।

आगे डॉ पांडेय ने कहा की परीक्षा,प्रवेश,प्रबंधन आदि सभी कार्य अतिथि विद्वान ही कर रहे हैं।जिस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने गंभीरता से विचार कर समस्या का निराकरण का भरोसा दिलाए।प्रतिनिधि मंडल में डॉ रोहित तिवारी,डॉ प्रमोद तिवारी,डॉ विकास पांडेय,डॉ नीरज मिश्रा,डॉ मनोज तिवारी,डॉ संतोष तिवारी,डॉ विकास मिश्रा,डॉ के पी मिश्रा,डॉ प्रवीण पाठक,डॉ अविनाश सिंह,डॉ भरत तिवारी,डॉ राजेश कुशवाहा,आदि आधा सैकड़ा अतिथि विद्वान शामिल रहे।

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MP NEWS- आईएएस लोकेश जांगिड़ का एक और विवाद, लड़की ने चैट वायरल कर दी

Posted: 30 Aug 2021 08:04 PM PDT

भोपाल
। मध्य प्रदेश के युवा आईएएस लोकेश जांगिड़ पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में हैं। सबसे पहले उन्हें ईमानदारी के कारण ताबड़तोड़ तबादलों से पीड़ित बताया गया था लेकिन बीते रोज महंगी शराब के कारण सुर्खियों में आ गए थे। अब एक नया टंटा सामने आया है। दिल्ली की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लोकेश जांगिड़ की चैट वायरल करते हुए, आपत्ति जताई है। जबकि जांगिड़ का कहना है कि उन्होंने नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया।

आईएएस लोकेश जांगिड़ के वायरल मैसेज में क्या लिखा है

मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश कैडर के युवा आईएएस लोकेश जांगिड़ अपने गृह राज्य महाराष्ट्र जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में एक वकील से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। वायरल हुआ मैसेज इसी समय का बताया जा रहा है। वायरल हुए मैसेज में आईएएस लोकेश जांगिड़ की तरफ से लिखा गया कि, 'स्वरा भास्कर के ट्विटर प्रोफाइल को स्क्रॉल करते समय आपका प्रोफाइल देखा। संयोग से मैं आज और कल दिल्ली में हूं। मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। यदि आपके पास समय और इच्छा हो तो आएं। अगर कुछ जानकारी चाहिए, तो गूगल पर लोकेश जांगिड़ आईएएस सर्च कर सकती हैं।' बाद में लड़की ने जांगिड़ के मैसेज को वायरल कर दिया।

मैंने नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया : जांगिड़

पोस्ट वायरल होने के बाद दैनिक भास्कर के पत्रकार ने लोकेश जांगिड़ से बातचीत की। श्री जांगिड़ ने कहा कि वह लड़की जातिवाद की विचारधारा के खिलाफ काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता है। मुझे लगा कि उससे मुलाकात करना चाहिए। यही वजह है, मैंने उन्हें चाय पर मिलने का ऑफर किया था। मैंने मैसेज में साफ कर दिया था कि यदि समय हो और वे मुलाकात करने की इच्छुक हों तो। मैंने अपनी पहचान भी नहीं छुपाई। उन्हें बताया था, मैं एमपी में आईएएस अफसर हूं। मेरे संवाद में नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया है।


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MPBJP युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी

Posted: 30 Aug 2021 06:29 PM PDT

भोपाल
। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा की सहमति से ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। पदाधिकारियों की लिस्ट में साथ युवा नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, राम डांगोरे और राहुल तिवारी को प्रदेश महामंत्री एवं जयंत राव गरुण को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल के अंकित गर्ग को मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया है। 

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