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Saturday, September 5, 2020

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Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)


शिक्षा विभाग ने माना 50% स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 07:31 AM PDT

भोपाल। नई शिक्षा नीति के नाम पर मध्यप्रदेश का शिक्षा विभाग ऑनलाइन एजुकेशन पर 100% डिपेंडेंसी लाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हालात यह है कि सरकारी क्या, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी मोबाइल एप्लीकेशन और व्हाट्सएप के माध्यम से होने वाली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स को टीचर्स की बातें समझ में नहीं आ पा रही है और सरकारी विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। खुद शिक्षा विभाग ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी में इस तथ्य को स्वीकार किया है। 

उत्कृष्ट विद्यालय के पास सबसे ज्यादा बजट फिर भी लाचार

शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग ने सरकारी एजेंसी जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी सार्वजनिक की है। इस कहानी में शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ बताया गया है वह काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो कहानी में स्वीकार किया गया कि मध्य प्रदेश के 50% विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल फोन नहीं है। दूसरी बात यह कि लाखों रुपए के बजट वाले उत्कृष्ट विद्यालयों काम मैनेजमेंट इतना लचर है कि वह अपने स्टूडेंट के लिए एक नई लाइब्रेरी नहीं बना पा रहा जहां से गरीब विद्यार्थियों को जैसे किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है वैसे ही मोबाइल दिए जा सके।

यह रही शिक्षा विभाग की सफलता की कहानी

शिक्षक हमेशा छात्रों को शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आजकल सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण एंड्राइड फोन या लैपटॉप होना जरूरी हो गया है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एंड्राइड फोन न होने के कारण पढ़ाये जाने वाले कोर्स से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए श्रीमती भारती श्रीवास्तव ने अपने परिचितों से उनके पुराने अनुपयोगी एंड्राइड फोन या लैपटॉप मांगे। कुछ ने पुराने फोन और कुछ ने मोबाइल खरीदने के लिए राशि दी। इस तरह एकत्रित राशि से खरीदे 5 नये और 5 पुराने फोन शासकीय विद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालय के प्रतिभावान (आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों) को वितरित किए।सभी छात्रों ने अच्छी पढ़ाई करने का वचन दिया। शासकीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत छात्र मोबाइल न होने से पढाई नहीं कर पा रहे हैं, यदि सब लोग इसी तरह छात्र हित में प्रयास करें तो इन कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई आसान हो जाएगी। 

MORAL OF THE STORY 

शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि करोड़ों के बजट का उपयोग बिल्डिंग की लिपाई-पुताई और इस तरह की मदों में खर्च कर दिया जाए जिनका ऑडिट करना मुश्किल हो और सरकारी शिक्षक श्रीमती भारती श्रीवास्तव की तरह आम जनता के बीच जाकर चंदा वसूली करें। सरकार चाहती है कि जो जनता स्कूल और अस्पतालों के लिए माचिस की तीली से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक भारी भरकम GST का भुगतान कर रही है, वह जनता स्कूलों के संचालन के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी आर्थिक मदद करें। यहां बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 200000 करोड रुपए का कर्जा लिया है, वह सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च नहीं किया बल्कि विकास के नाम पर ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च किया जिनसे नागरिकों का विकास नहीं होता।

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पत्नी को परीक्षा दिलाने स्कूटी से ग्वालियर आये थे फ्लाइट से जाएंगे झारखंड वाले धनंजय कुमार / GWALIOR NEWS

Posted: 05 Sep 2020 07:09 AM PDT

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 7 माह की गर्भवती सोनी हेम्बरम व उनके पति धनंजय हवाई जहाज से झारखंड रवाना होंगे। अडानी फाउंडेशन ने दोनों के हवाई जहाज से यात्रा के टिकट भेज दिए हैं। ऐसे में अब झारखंड स्थित गोड्डा से ग्वालियर तक 1176 किलोमीटर लंबी व गड्ढों भरी डगर तय करने वाले दंपती के वापसी का सफर हवाई होगा। 

ग्वालियर से सीधे झारखंड तक हवाई यात्रा (फ्लाइट) उपलब्ध न होने के कारण 16 सितंबर के टिकट कराए गए हैं। दंपती ग्वालियर से वाया हैदराबाद होते हुए रांची पहुंचेंगे, जहां से बस के माध्यम से उन्हें गोड्डा तक पहुंचाया जाएगा। सोनी की स्कूटी भी रांची तक लाने की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने ही ली है। अडानी फाउंडेशन की चेयर पर्सन डॉ. स्वीटी अडानी ने नईदुनिया (दैनिक जागरण) में प्रकाशित सोनी व धनंजय के साहसिक सफर की खबर पढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने अडानी फाउंडेशन प्रबंधन को यह निर्देश दिए कि सोनी व उनके पति धनंजय को बहुत अच्छे ढंग से हवाई जहाज से वापस लाया जाए। 

उल्लेखनीय है कि अडानी ग्रुप का पावर प्लांट भी झारखंड के गोड्डा में निर्माणाधीन हैं। गौरतलब है कि धनंजय कुमार अपनी पत्नी सोनी हेम्बरम को डिप्लोमा इन एलीमेंटरी (डी.एड) द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलाने ग्वालियर तक लाए हैं। इसके लिए उन्होंने गोड्डा से ग्वालियर करीब 1176 किलोमीटर 3 दिन स्कूटी चलाई। रास्ते में उन्होंने बिहार में आई बाढ़ व अन्य राज्यों के कई बदहाल रास्तों से गुजरना पड़ा। नईदुनिया ने यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिसके बाद ग्वालियर से लेकर झारखंड तक कई मददगार सामने आए।

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मध्यप्रदेश में किसान हो या गरीब सबको पूरा बिजली बिल भरना होगा, सब्सिडी की कटौती नहीं होगी / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 06:54 AM PDT

Madhya Pradesh Electricity Subsidy Direct Benefit Transfer Scheme

जबलपुर। मध्यप्रदेश में किसानों और गरीबों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है। किसान और गरीब जितनी बिजली की खपत करते हैं उसका एक न्यूनतम हिस्सा जमा कराना होता है शेष रकम सरकार अपने अकाउंट से बिजली कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है परंतु अब ऐसा नहीं होगा। किसान हो या गरीब मजदूर उसे पूरा बिजली बिल भरना होगा। फिर कंपनी सरकार को बिल प्राप्ति की सूचना देगी और सरकार हितग्राही के बैंक अकाउंट में सब्सिडी की रकम ट्रांसफर करेगी।

मध्य प्रदेश बिजली सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की जरूरत क्या है

ऊर्जा विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में विदिशा, झाबुआ और सिवनी जिले में इसे लागू किया जा रहा है। तकनीकी समस्याओं का आकलन करने के बाद यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम प्रदेशभर में लागू होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस योजना की जरूरत क्या है। सरकार की दलील कुछ भी हो परंतु मध्य प्रदेश का व्यावहारिक अनुभव एवं ज्ञान बताता है कि ऐसा करने से बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं से पूरी रकम वसूली का मौका मिलेगा और सरकार सब्सिडी की रकम ट्रांसफर करने से आनाकानी भी कर सकती है। कर्मचारियों के मामले में इन दिनों सरकार ऐसा ही कर रही है।

मध्यप्रदेश में किसानों को पूरा बिजली बिल भरना होगा, सब्सिडी बाद में आएगी

रसोई गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी की तरह ही प्रदेश बिजली कनेक्शनों पर भी यही व्यवस्था करने जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि पंप कनेक्शन में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। किसानों के हिस्से का 92% बिल प्रदेश सरकार हर साल बिजली कंपनी को सीधे जमा करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में किसानों को बिजली बिल की पूरी राशि पहले जमा करना पड़ेगी। इसमें आठ फीसद राशि खुद की और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 92% रहेगी। बाद में यह 92% राशि किसानों के खाते में जमा हो जाएगी।

मध्य प्रदेश में इंदिरा ग्रह ज्योति और संबल योजना हितग्राहियों को पूरा बिजली बिल भरना होगा

इसी तरह से इंदिरा गृह ज्योति योजना और संबल योजना के हितग्राहियों को भी बिल का पूरा भुगतान करना होगा। ऐसे उपभोक्ता जिनकी खपत 100 यूनिट होती है उनका बिल मौजूदा दर के हिसाब से 634 रुपये होता है। सब्सिडी में उपभोक्ता को 100 रुपये का बिल ही जमा करना होता है। इस योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ता को 634 रुपये का बिल जमा करना होगा। सब्सिडी के 534 रुपये उपभोक्ता के खाते में सरकार जमा करेगी। इसी तरह से मासिक खपत 150 यूनिट तक रहने पर 918 रुपये के बिल का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में सरकार सब्सिडी के 534 रुपये उपभोक्ता के खाते में डालेगी। अभी उपभोक्ता को केवल 384 रुपये का बिल जमा करना होता है।

आकाश त्रिपाठी, प्रबंध संचालक, मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी का बयान

उपभोक्ता के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और लैंड रिकॉर्ड आदि की जानकारी बिजली कंपनी जुटा रही है ताकि इस योजना को ठीक तरीके से लागू किया जा सके।
- घरेलू गैस की तरह ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बिजली उपभोक्ताओं पर लागू करने की योजना है। अभी प्रदेश के तीन शहरों में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा। दो-तीन माह में इसे शुरू किया जा रहा है। इसके आधार पर अन्य जगह इसे लागू किया जायेगा। योजना किस ढंग से लागू होगी, इसे लेकर गाइडलाइन बन रही है।

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JABALPUR से 6 सितंबर से चलने वाली ट्रेनों का टाइम-टेबल जारी / JABALPUR NEWS

Posted: 05 Sep 2020 06:38 AM PDT

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर लंबे अंतराल के बाद आखिरकार पमरे प्रशासन ने चार गाडिय़ों जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस, जबलपुर-रीवा इंटरसिटी, जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी और हबीबगंज-रीवा रेवांचल एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी कर दिया है। 

जिसमें से आज मदन महल रेलवे स्टेशन से जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी और जबलपुर-रीवा इंटरसिटी चलेंगी। वहीं जबलपुर से इंदौर तक चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस 6 सितंबर को अपने पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी। रेलवे ने इन सभी गाडिय़ों को स्पेशल बनाकर चलाने का निर्णय लिया है।  

ये होगा ट्रेनों का टाइम-टेबल

2185-हबीबगंज रीवा-हबीबगंज-रात 10 बजे-रीवा-सुबह 8 बजे
2189-रीवा हबीबगंज-रीवा-रात 08.05 बजे-हबीबगंज-सुबह 06.05 बजे
2298-जबलपुर इंदौर-जबलपुर-रात 11.50 बजे-इंदौर-सुबह 09.55 बजे 
2291-इंदौर जबलपुर- इंदौर- रात 07.30 बजे-जबलपुर-सुबह 05.35 बजे
2289-मदन महल रीवा-मदन महल-04.45 बजे-रीवा-रात 09.10 बजे
2290-रीवा मदन महल-रीवा-सुबह 06.00 बजे-मदन महल-10.20 बजे
1651- मदन महल सिंगरौली-मदन महल-दोप. 03.10 बजे-सिंगरौली-रात 08.40 बजे
1652-सिंगरौली मदन महल-सिंगरौली- सुबह 4.45 बजे-मदन महल- दोप. 12.30 बजे

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मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में हाई कोर्ट ने SIT को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 06:34 AM PDT

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उन याचिकाओं को ठुकरा दिया है जिसमें हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने एवं उसकी निगरानी के लिए संवैधानिक कमेटी गठित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को निर्देशित किया है कि हनी ट्रैप मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहां याद दिलाना जरूरी है कि हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में मध्य प्रदेश के कई ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व मंत्रियों के नाम हैं। जिन्हें हनी ट्रैप में फसाया गया और अंतरंग वीडियो वायरल होने से बचाने के लिए हनी ट्रैप में फंसे हुए ब्यूरोक्रेट्स एवं नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हनी ट्रैप रैकेट की डिमांड पूरी की।

मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए SIT पूरी तरह स्वतंत्र

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डिविजन बेंच ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है। सीलबंद रिपोर्ट वापस एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह अपने हिसाब से कोई भी कदम उठा सकती है।

हनी ट्रैप मामले में SIT की जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट है

सीबीआई को जांच क्यों सौंपी जाए, इस संंबंध में याचिकाकर्ता कोई ठोस दस्तावेज, तथ्य पेश नहीं कर पाए। इस मामले में शामिल ऐसे आरोपी जो अब तक फरार हैं उन्हें गिरफ्तार कर इस बेंच के प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को सूचित भी किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ऐसा नहीं, जिसे सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी पर हाई कोर्ट सुपरविजन कर रहा है। समय-समय पर कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब भी की है। एसआईटी की जांच से कोर्ट संतुष्ट है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी, निधि बोहरा, धमेंद्र चेलावत ने पैरवी की थी। जबकि एसआईटी की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव, शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पक्ष रखा।

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पात्रता परीक्षा पास शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने आए, पुलिस ने रोका, धरना दिया / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 06:21 AM PDT

भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने के लिए 2018 में शुरू हुई प्रक्रिया सितंबर 2020 तक पूरी नहीं हुई है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा तो कर दी परंतु नियुक्ति नहीं दी। रिजल्ट के 1 साल बाद जिन उम्मीदवारों को भी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था वह आंदोलन कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पात्रता परीक्षा पास शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने आए लेकिन पुलिस ने रोक लिया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यदि तत्काल न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

1 साल में परीक्षा का रिजल्ट आया था, 1 साल हो गया नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रहे

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए एक साल पूरा हो रहा है। इसके बाद भी अब तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 30,594 से अधिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है। कई चयनित उम्मीदवारों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु मांगी थी। उनका यही कहना है कि एक साल से इंतजार कर रहे हैं और इसके पहले एक साल परीक्षा और रिजल्ट में व्यस्त रहे। इस तरह से दो साल गुजर गए।

पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों को सीएम हाउस में जल्दी नियुक्ति देने का आश्वासन दिया

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि हम सीएम हाउस गए थे, उन्होंने हमारा ज्ञापन रख लिया है और आश्वासन दिया है कि हमें जल्द ज्वाइनिंग देंगे लेकिन, ऐसे ज्ञापन हम कई मंत्रियों और अफसरों को दे चुके हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति का तय समय हमें बताया जाए। अब अगर नहीं सुना गया तो आंदोलन को और तेज करेंगे। उपचुनाव का भी विरोध करेंगे।

कोरोना काल में परिवहन के नाम पर शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया था

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 15 हजार पदों के लिए 1 जुलाई से सत्यापन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन परिवहन की समस्या बताकर इस प्रक्रिया को तीन दिन बाद ही रोक दिया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग ने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2220 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था, लेकिन यह प्रक्रिया भी रोक दी गई। इसके चलते उम्मीदवारों ने प्रदेशभर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का अभियान चला रखा है।

सोशल मीडिया पर #GiveMPTETjoiningOrAllowToDie हैशटैग कैंपेन

सोशल मीडिया पर #GiveMPTETjoiningOrAllowToDie हैशटैग के साथ लाखों ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अपनी मांग पहुंचाई। कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन कर उनसे मिलने की कोशिश भी की गई।

शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए धरना दिया था अब नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है

शिक्षक भर्ती के लिए चयनित हो चुके एक उम्मीदवार आनंद मिश्रा ने बताया कि सितंबर 2018 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। परीक्षा समय पर नहीं हुई तो उम्मीदवारों ने धरना प्रदर्शन किए। इसके बाद करीब 6 महीने बाद फरवरी-मार्च 2019 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने पात्रता परीक्षा कराई। इसके बाद लोकसभा चुनाव का बहाना बनाकर 6 महीने तक रिजल्ट अटकाकर रखा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 26 अक्टूबर 2019 को आया था

उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को आया और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 26 अक्टूबर 2019 को आया। अब रिजल्ट आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री बयान क्यों नहीं देते

उम्मीदवारों ने बताया कि मप्र में अंतिम बार वर्ष 2011 में हुई संविदा तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में नियमित रूप में शिक्षक भर्ती शुरू की गई जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है। उम्मीदवारों ने काेराेना काल में जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा है लेकिन अभी तक स्कूल शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा भर्ती को लेकर मौन हैं। यदि वे सार्वजनिक प्लेटफार्म पर आश्वासन देते हैं तो वे आंदोलन को वापस ले सकते हैं।

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MADHYA PRADESH के स्कूलों में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 06:55 AM PDT

MADHYA PRADESH NEW EDUCATION POLICY, KEY FEATURES 

भोपाल। शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने उत्कृष्ट विद्यालयों के सभी प्राचार्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। इसी दौरान कमिश्नर (डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन) श्रीमती जयश्री कियावत ने मध्यप्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स के बारे में बताया। 

आर्ट और साइंस के अलावा फिजिकल और प्रोफेशनल एजुकेशन भी

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती जयश्री कियावत ने नई शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ड्रापआउट बच्चों की संख्या को कम करना एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच बनाना है। इसके तहत स्कूलों में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा। विषय विकल्पों की संख्या को बढ़ाया जायेगा, जिससे बच्चे अब आर्टस और साइंस के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक विषय भी चुन पायेंगे।

नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाईन थिकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, वैश्विक नागरिकता शिक्षा जैसे समसामयिक विषयों की शुरूआत होगी, जिससे स्कूल बैग एवं पाठ्य-पुस्तकों का बोझ कम होगा। विद्यार्थियों को कम उम्र में सही नैतिक निर्णय के महत्व को सिखाया जायेगा। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की शुरूआत की जायेगी। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल पर ध्यान दिया जायेगा। व्यावसायिक, प्रौढ़ साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। 

ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा के लिये डिजिटल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का विकास किया जायेगा, वर्चुअल लेब्स बनाई जायेंगी, विश्व-स्तरीय डिजिटल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कन्टेंट और क्षमता का निर्माण करने के लिये एक समर्पित इकाई का सृजन किया जायेगा। श्रीमती कियावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति को कई चरण में वर्ष 2040 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

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BHOPAL में SBI के ATM में घुसे चोर, हैदराबाद में बजा अलार्म / BHOPAL NEWS

Posted: 05 Sep 2020 07:21 AM PDT

भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में कलियासोत पहाड़ी पर स्थित पं.खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के गेट पर लगे एसबीआई के एटीएम में चोर घुस गए। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने पीपीई किट पहन रखी थी। उन्होंने कटर से मशीन काटने की कोशिश की। चूनाभट्‌टी पुलिस के पहुंचते ही आरोपी भाग निकले। हैदराबाद से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम एटीएम चेक करने गई थी।

चूनाभट्‌टी पुलिस को पं.खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के पास एसबीआई के एटीएम में कुछ गड़बड़ी होने की सूचना मिली। थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रात करीब ढाई बजे की सूचना थी। तत्काल एक टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम के वहां पहुंचने से पहले ही आरोपी झाड़ियों में छलांग लगाते हुए भाग निकले। घटना 3-4 सितंबर की दरमियानी रात की बताई जाती है। आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर दिया था। इसके बाद कैमरे में दिखना बंद हो गया। 

बदमाशों ने एटीएम से कैश चोरी करने के लिए संभवत: गैस कटर से उसकी कई प्लेटें काट दीं, लेकिन कैश तक नहीं पहुंच सके। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार चोरों की संख्या करीब तीन है। एक बदमाश पीपीई किट पहनकर अंदर घुसा था। उसके एटीएम से छेड़छाड़ करते ही इसकी सूचना तत्काल हैदराबाद स्थित कंट्रोल रूम पहुंची। वहां से सूचना भोपाल के लोकल ऑफिस को दी गई।

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रेलवे बोर्ड ने 80 रूटीन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने का ऐलान किया / NATIONAL NEWS

Posted: 05 Sep 2020 05:21 AM PDT

नई दिल्ली। महामारी जैसे संकट से जनता को बचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन किया। इससे लोगों की जान तो बच गई लेकिन जेब पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। उम्मीद थी कि कम से कम सरकारी प्रतिष्ठान आम नागरिकों के साथ रहम करेंगे परंतु भारतीय रेलवे मुनाफाखोर बनिए की तरह काम कर रहा है। 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली गई है। सभी रूटीन ट्रेनें हैं परंतु ज्यादा किराया वसूलने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है। 

रूटीन ट्रेन में बंद करके 230 स्पेशल ट्रेन से मोटी कमाई कर रहा है रेलवे

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को बताया कि रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ-साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। अभी देश में 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

आने वाले दिनों में 100 और ट्रेनें चलाने की योजना

अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के तीन दिन बाद भारतीय रेलवे ने कहा था कि रेलवे आने वाले दिनों में 100 और ट्रेनें चलाने की योजना पर काम कर रहा है। कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते रेलवे ने 25 मार्च से ही सभी पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस को रद्द कर दिया था। 

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BHOPAL-INDORE चार्टर्ड बस सेवा शुरू, कितने यात्री जाएंगे, किराया कितना होगा पढ़िए / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 06:21 AM PDT

BHOPAL-INDORE Chartered Bus Service Starts

भोपाल। भले ही भोपाल-इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित नागरिकों की संख्या मध्य प्रदेश की कुल संख्या के 50% हो परंतु अनलॉक-4 के साथ भोपाल इंदौर के बीच चार्टर्ड बस सेवा शुरू हो गई है। 55 सीट वाली इन बसों की सभी सीटों पर बुकिंग की जाएगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी।

बसों को हर फेरे से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। यात्रियों को बिना मास्क के बस में एंट्री नहीं दी जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही यात्रियों को बसों में बैठने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या काफी कम रही। सुबह 6:30 बजे कि बस में 55 सीटों पर 13 यात्री सवार होकर गए।

इंदौर और भोपाल में कोरोना केस लगातार सामने आ रहे हैं। 200 से 250 नए केस हर दिन सामने आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोग अभी बाहर का सफर करने से कतरा रहे हैं। जरूरी काम पर ही लोग आना-जाना मुनासिब समझ रहे हैं। इसीलिए 55 सीटर बसें बमुश्किल आधी ही भर पाईं। बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर को पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया है। संडे लॉकडाउन के बाद रात के कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है।

भोपाल इंदौर चार्टर्ड बस का किराया नहीं बढ़ाया गया है

चार्टर्ड बस सर्विस में प्रबंधक दीपक कुमार मौर्य ने बताया कि कोरोना से बचाव और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। अभी दोनों तरफ से दो-दो बसों का संचालन शुरू किया गया है। ये बसें रात 9.30 बजे तक फेरे लगाएंगी। किराए में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। किराया भोपाल से इंदौर का 350 पहले भी था और अब भी वही रखा गया है।

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APPLE का iPhone मात्र ₹5500 में: इस तरह का झांसा देकर लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है यह शातिर ठग: DIG हरिनारायण चारी मिश्र

Posted: 05 Sep 2020 04:56 AM PDT

इंदौर। इंदौर पुलिस ने पूरे 2 साल बाद एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर ठगी के गंभीर आरोप है। डीआईजी इंदौर का कहना है कि इस लड़के ने वकीलों से लेकर व्यापारियों तक देश के कई शहरों में कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। यह बदमाश मात्र 12वीं पास है परंतु बातें इतनी प्रभावशाली कि कोई भी इसके झांसे में आ जाता है। यह लोगों को तस्करी का सोना सस्ते दाम पर या फिर कस्टम में फंसे हुए लग्जरी गैजेट्स बहुत कम दाम पर दिलाने के नाम पर झांसे में लेता है और फिर लालच में फंसे व्यक्ति के पास जितना भी संभव हो उतनी रकम एट लेता है।

डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि हितेश बगोरा ने लोन का प्रलोभन देते हुए आवेदक देवेन्द्र जैन से कुल 17 लाख रुपये अलग-अलग किश्तों में ठग लिए। आरोपी के खिलाफ इसी तरह ही कई शिकायतें क्राइम ब्रांच इंदौर को मिली हैं। उन्होंने बताया कि साल 2018 में लखनऊ के रहने वाले विवेक चौधरी को कस्टम के मोबाइल सस्ती कीमतों पर दिलाने के नाम पर हितेश ने 8 लाख रुपये एडवांस में लिए थे। जिसके बाद उसने ना माल की डिलीवरी करवाई और ना ही पैसे लौटाए। वहीं खण्डवा रोड पर रहने वाले अनुज जायसवाल ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि हितेश ने आधी कीमतों में एप्पल कंपनी का फोन उपलब्ध कराने के नाम पर दो किश्तों में 41 हजार रुपये लिए थे।

डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि हितेश लोगों को अलग-अलग तरह के प्रलोभन जैसे सस्ते दामों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल आदि उपलब्ध कराने के नाम पर, और इनसे संबंधित फ़्रेंचाइज देने के नाम पर पैसे ठगता था। साथ ही लोन दिलाने के नाम पर, कस्टम का माल सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के नाम पर, स्मलिंग का सोना सस्ते दामों में बेचने के नाम पर भी वो लोगों से मोटी रकम वसूल करता था। इसने अपने झांसे में कई लोगों को फंसाकर अब तक करोड़ों रुपये ठगे हैं।

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कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष चतुर्वेदी की मौत / BHOPAL NEWS

Posted: 05 Sep 2020 04:38 AM PDT

भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना जिले की कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव मनीष चतुर्वेदी का आज हार्ट अटेक से निधन हो गया। कांग्रेस नेता की अचानक से हुई इस मौत से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के सचिव मनीष चतुर्वेदी सतना जिले में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा -प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री मनीष चतुर्वेदी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएँ। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणो में स्थान व पीछे परिजनो को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

कोलगवां थाना अंतर्गत बिरहुली के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई और उनके दो साथी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि 52 वर्षीय गिरधर प्रसाद तिवारी पुत्र राजरुप तिवारी निवासी बड़ागांव थाना सेमरिया जिला रीवा अपने परिचित रामजी पांडेय पुत्र जोधा प्रसाद पांडेय निवासी बरा और जयदीप सेन पुत्र रमेश सेन 28 वर्ष निवासी सभापुर के साथ बाइक क्रमांक एमपी 19 एमवी-4340 में सवार होकर शुक्रवार शाम को सतना से गांव जा रहे थे,तकरीबन शाम 7 बजे सगमनिया मोड़-बिरहुली के पास ट्रक क्रमांक यूपी 72 टी-9711 के चालक ने सामने से ठोकर मार दिया। इस घटना में गिरधर प्रसाद की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजने के साथ ही पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया। 

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मध्य प्रदेश मौसम: 18 जिलों में बारिश होगी, 12 में धूप खेलेगी, 7 जिलों में बूंदाबांदी / MP WEATHER FORECAST

Posted: 05 Sep 2020 05:37 AM PDT

भोपाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 6 से 9 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश के 18 जिलों में मध्यम या फिर तेज बारिश हो सकती है। 12 जिलों में मौसम साफ रहेगा और 7 जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। 

मध्य प्रदेश के 18 जिलों में मध्यम एवं तेज बारिश की संभावना

उम्मीद है कि इस सप्ताह 6 से 9 सितंबर के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा में मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद समेत मध्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। 

मध्य प्रदेश के 12 जिलों में मौसम साफ रहेगा

दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश में बेतुल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर में मॉनसून पूरे सप्ताह कमजोर रहेगा और अच्छी वर्षा के संकेत फिलहाल नहीं हैं। हालांकि इन भागों में इक्का दुक्का बारिश के झोंकों से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के 7 जिलों में हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान

दूसरी ओर उत्तर-पश्चिमी भागों में अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं।

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INDORE में कॉलेज में एडमिशन की खबर देने पहुंची पड़ोसन को छात्रा फंदे पर लटकी मिली / CRIME NEWS

Posted: 05 Sep 2020 02:55 AM PDT

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भंवरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन का आरोप है कि एक लड़के से परेशान होकर उसने जान दी। लड़का मोहल्ले में ही रहता है। समझाने के बाद भी वह बहन को परेशान कर रहा था। बहन ने शाम को पूजा-पाठ किया, खाना भी बनाया। इसके बाद उसने फांसी लगा ली। 

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग का पता चला है। जांच के बाद ही सही कारण पता चल पाएगा। जांच अधिकारी विक्रम सिंह मंडलोई के अनुसार, शिवकन्या पिता कालूराम निवासी भावना नगर खंडवा नाका की रहने वाली थी। परिजन ने बताया कि हम उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन किसी बात से नाराज होकर उसने शुक्रवार रात को फांसी लगा ली। मोहल्ले में एक लड़के से प्रेम-प्रसंग की भी बात परिजन ने पुलिस को बताई है। इस साल 12वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था।

शुक्रवार रात में पड़ोस में रहने वाली सहेली की मां उसे कॉलेज में एडमिशन होने की जानकारी देने पहुंची तो वह फंदे पर लटकी मिली। इस पर महिला ने भाई और परिजन को सूचना दी। नरेंद्र ने बताया कि वह ऑटो चलाता है, जबकि उसका छोटा भाई सिंधी काॅलोनी में दुकान पर काम करता है। वहीं, माता-पिता भी नौकरी करते हैं। शाम को हम सभी काम पर गए थे। इस दौरान घर पर दादी मांगीबाई और बहन शिवकन्या थी। शिवकन्या की मौत के बाद उसके कमरे में सुसाइड नोट भी ढूंढा, लेकिन नहीं मिला।

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BHOPAL में पोलियो से बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग में खलबली / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 02:19 AM PDT

भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में शाहपुरा की रहने वाली एक 11 साल की बच्ची की पोलियो से शनिवार सुबह जेपी अस्पताल में मौत हो गई। उसे बचपन से ही पोलियो था। शुक्रवार देर रात उसकी तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।  

शाहपुरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर, मामले की जानकारी के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। पोलियो से बच्ची की मौत की सूचना लगते ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। शाहपुरा थाना प्रभारी सीपी पटेल ने बताया कि शाहपुरा की रहने वाली लक्ष्मी चौहान 11 साल की थी। रात में जेपी अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक बच्ची की मौत हुई है। 

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जानकारी दी कि उसे बचपन से ही पोलियो था और वह कमजोर होने के कारण बीमार रहती थी। इधर, पोलियो से एक बच्ची की मौत होने की जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर अविनाश लावनिया ने डॉक्टरों की एक टीम को जांच में लगाया है।

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भाजपा नेता राजपूत की रोड एक्सीडेंट में मौत / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 04:25 AM PDT

सागर। मध्य प्रदेश के सागर में भोपाल-सागर मार्ग पर रायसेन के पास सड़क दुर्घटना में देवरी के भाजपा नेता तेजी सिंह राजपूत की मौत हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में वे भाजपा की ओर से उम्मीदवार थे।

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के सागर में भोपाल-सागर मार्ग पर रायसेन के पास सड़क दुर्घटना हुई हैं। घटना देवनगर के पास ईमलीवाली माता के सामने की है, जहां पर बीजेपी नेता की स्कार्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में देवरी के भाजपा नेता तेजी सिंह राजपूत की मौत हो गई। बता दे कि भाजपा नेता तेजी सिंह राजपूत सन 2018 में कांग्रेस के हर्ष यादव से चुनाव हार गए थे। वही पिछले विधानसभा चुनाव में वे भाजपा की ओर से उम्मीदवार थे बता दे कि, पिछले विधानसभा चुनाव में वे भाजपा की ओर से उम्मीदवार थे।

मुख्य मंत्री शिवराज सिंह ने जताया शोक

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय तेजीसिंह जी राजपूत 'ककाजू' के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों और समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति

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BHIND के TDS स्कूल बम मिला, दहशत, जांच की तो बारुद नहीं मिट्टी भरी थी / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 07:36 AM PDT

भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव के टीडीएस स्कूल में बम मिलने से हड़कंप मच गया है। एसडीओपी राजेश राठौर मौके पर पहुंच गए हैं। बम डिस्पोजल दस्ते को भी बुलाया गया है। 

जिस स्थान पर बम रखा गया वहां का सीसीटीवी कैमरा बंद है

स्कूल में जिस स्थान पर बम रखा गया वहां का सीसीटीवी कैमरा बंद है। बम के साथ एक चिट्ठी भी मिली है, जिसमें लिखा गया है कि सात बड़े स्कूलों में बम रखा गया है, बचा सको तो बचा लो। पुलिस अन्य स्कूलों में भी बम तलाशने में लग गई है। यह किसी की शरारत भी हो सकती है। 

घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। स्कूल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। टीडीएस स्कूल मेहगांव में नेशनल हाईवे किनारे स्थित है। स्कूल में मिला बम हैंड मेड है। बम के साथ एक चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में लिखा है कि 7 बड़े स्कूलों में बम रखे गए हैं, बचा सको तो बचा लो।

UPDATE: बम में बारुद नहीं मिट्टी भरी थी

भिंड जिले के मेहगांव के टीडीएस स्कूल में शनिवार सुबह जिस कथित बम मिलने की अफवाह फैली थी, उसको लेकर अब स्थानीय पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह स्कूल में मिली बम जैसी वस्तु के अंदर से मिट्टी निकली है और जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने कहा कि ये किसी की शरारत है। बम की अफवाह फैलने के बाद ग्वालियर और मुरैना से बम निरोधक दस्ता पहुंचा था।


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JABALPUR के 2 कॉलेजों ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया / JABALPUR NEWS

Posted: 05 Sep 2020 01:03 AM PDT

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइंस कॉलेज व महाकोशल कॉलेज ने सत्र 2019-20 स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएँ ओपन बुक प्रणाली द्वारा आयोजित कराने संबंधी टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 

साइंस कॉलेज में बीएससी, बीसीए अंतिम वर्ष, एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 8 सितम्बर की दोपहर 2 बजे अपलोड किए जाएँगे। प्रश्नों के उत्तर लिखकर विद्यार्थियों को 14 एवं 15 सितम्बर को प्रात:11 बजे से शाम 5 बजे तक महाविद्यालय में जमा कराना होगा। स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड डाक से उत्तर पुस्तिकाएँ 14 सितम्बर तक भेजी जा सकती हैं। 

वहीं महाकोशल कॉलेज 9 सितम्बर को प्रश्न पत्र अपलोड करेगा, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर लिखकर 14 सितम्बर तक महाविद्यालय में जमा कराना है। ओपन बुक सिस्टम परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में किसी दूसरे की हैण्ड राइटिंग मिलने पर परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। छात्रों को एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में लिखना होगा।

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INDORE में एक और पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत / INDORE NEWS

Posted: 04 Sep 2020 11:22 PM PDT

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आजाद नगर थाने में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल की शुक्रवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्हें पीलिया हो गया था। दो दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कांस्टेबल का शव परिजन को नहीं सौंपा गया। साथी पुलिसकर्मियों ने बताया सोलंकी की बड़ी बेटी 11 साल की और छोटी बेटी 4 साल की है। 

डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया कांस्टेबल राकेश सोलंकी (40) सुयश हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें 6 महीने पहले ट्रैफिक विभाग से आजाद नगर थाने में स्थानांतरित किया गया था। सोलंकी 20 साल से पुलिस सेवा में थे। 20 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हुई थी। लीवर में पीलिया बढ़ने के बाद उन्हें 23 अप्रैल को निजी अस्पताल में भर्ती किया था। उपचार के बाद वह ठीक हो गए थे। बाद में फिर तबीयत बिगड़ी तो परिजन ने 30 अगस्त को दोबारा सुयश हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, लेकिन इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी। हालांकि अभी जितने भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे, उन सभी की कोविड जांच की जाती है। गुरुवार को सोलंकी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कांस्टेबल के भाई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई।

गृहम़ंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर के आजाद नगर थाने में पदस्थ सिपाही श्री राकेश सोलंकी जी का कोरोना संक्रमण के कारण असामयिक मृत्यु का समाचार पाकर मन बहुत व्यथित है। प्रदेश इनकी कोरोना वॅारियर के रूप में प्राप्त सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा।

इंदौर में 133 पुलिस जवान कोरोना संक्रमित हो चुके है 

कोरोना संक्रमण के चलते जूनी इंदौर थाने के टीआई और संयोगितागंज थाने के एक एएसआई की भी जान जा चुकी है। आईजी विवेक शर्मा के मुताबिक अभी तक इंदौर रेंज में 192 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। 133 पुलिस जवान इंदौर के हैं। इनमें से 31 अब भी अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं। 

आजाद नगर थाने में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल राकेश सोलंकी की चार माह में दो बार तबीयत बिगड़ी थी। शुक्रवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। दो दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया सोलंकी 20 साल से पुलिस सेवा में थे। 20 अप्रैल को तबीयत खराब हुई थी। लिवर में पीलिया बढ़ने के बाद उन्हें 23 अप्रैल को भर्ती किया था। उपचार के बाद वह ठीक हो गए थे। बाद में फिर तबीयत बिगड़ी तो परिजन ने 30 अगस्त को दोबारा सुयश हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बताते हैं कांस्टेबल के भाई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसलिए परिजन कोविड से मौत की बात कर रहे हैं।

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मध्यप्रदेश में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली, फिर भी नियुक्तियां बंद: सांसद दिग्विजय सिंह / MP NEWS

Posted: 05 Sep 2020 12:57 AM PDT

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद (राज्यसभा सदस्य) श्री दिग्विजय सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि शिवराज सिंह सरकार शिक्षकों का सम्मान नहीं करती।

श्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि आज भी शासकीय स्कूलों में 10 लाख से ज़्यादा पद ख़ाली हैं। नियुक्तियाँ बंद हैं। अस्थाई शिक्षकों को पगार नहीं मिल रही है। एमपी में सरकार 13 हज़ार स्कूलों को बंद कराना चाहती है। शिक्षकों का इतना सम्मान करती है ये सरकार! 

उन्होंने बताया कि शासकीय ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शहरों में छात्र कम - शिक्षक ज़्यादा!! मैं एक और अनुभव कर रहा हूँ। ग्रामों में फ़ीस लेने वाले English Medium निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और शासकीय हिंदी मीडियम शालाओं में कम होती जा रही है। शासन को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि गरीब भी फ़ीस दे कर English Medium निजी शालाओं में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है।

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BUNDELKHAND के लोकगीत सम्राट देशराज पटेरिया नहीं रहे / MP NEWS

Posted: 04 Sep 2020 10:35 PM PDT

भोपाल। बुंदेलखंड के लोकगायक देशराज पटेरिया का हार्ट अटैक निधन हो गया। उन्होंने आल्हा उदल और हरदौल की कथा सहित बुंदेली लोकगीतों को जन-जन तक पहुंचाया। देशराज पटेरिया के निधन की सूचना सामने आने के बाद उन्हें चाहने वालों में शोक है। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'अपनी अनूठी गायकी से बुंदेली लोकगीतों में नये प्राण फूंक देने वाले श्री देशराज पटेरिया जी के रूप में आज संगीत जगत ने अपना एक सितारा खो दिया। वो किसान की लली... मगरे पर बोल रहा था...जैसे आपके सैकड़ों गीत संगीत की अमूल्य निधि हैं। आप हम सबकी स्मृतियों में सदैव बने रहेंगे। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री देशराज पटेरिया जी के असमय निधन से मन बेहद आहत है। 


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प्लास्टिक का बाजार खत्म होने वाला है, 7 साल में 75% डिमांड कम होगी / BUSINESS NEWS

Posted: 04 Sep 2020 10:20 PM PDT

नई दिल्ली। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मांग आने वाले 10 सालों में काफी तेजी से नीचे गिरती दिखाई देगी। इसके कारण पेट्रोकेमिकल और तेल उद्योग में निवेशित $400 बिलियन का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। यह जानकारी SYSTEMIQ और कार्बन ट्रैकर द्वारा, "द फ्यूचर इज़ नॉट इन प्लास्टिक" नामक रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। प्लास्टिक की मांग में गिरावट होने से तेल में निवेशित $400 बिलियन का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। 

दुनिया में लोग पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प पर फोकस कर रहे हैं

"द फ्यूचर इज़ नॉट इन प्लास्टिक" नामक रिपोर्ट में बताया है कि प्लास्टिक के उपयोग को घटाने के लिए वैश्विक स्तर पर अनुकूल माहौल होने के चलते साल 2027 तक प्लास्टिक की मांग की वृद्धि दर 4% प्रति वर्ष से घटकर 1% प्रति वर्ष से भी कम हो सकती है। इस गिरावट के चलते तेल की माँग में ज़बरदस्त गिरावट संभावित है क्योंकि तब तेल के उत्पादन से सस्ता होगा वैकल्पिक ऊर्जा का रुख करना। 

प्लास्टिक की डिमांड कम होने से तेल के दाम बढ़ेंगे

तेल कम्पनियां हालाँकि इस उम्मीद में हैं कि प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इस ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़ ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल, प्लास्टिक का उत्पादन तेल के उत्पादन पर निर्भर करता है। मतलब प्लास्टिक की माँग बढ़ेगी तो तेल का उत्पादन भी उसी क्रम में बढेगा लेकिन कार्बन ट्रैकर और SYSTEMIQ  की इस ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि असल में $400 बिलियन के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के निवेश असल में जोखिम में है। प्लास्टिक की घटती माँग तेल के उत्पादन को महंगा कर देगा। 

कार्बन ट्रैकर के एनर्जी स्ट्रैटेजिस्ट और रिपोर्ट लीड लेखक किंग्समिल बॉन्ड, ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "तेल उद्योग प्लास्टिक की शक्ल में जिस खम्बे पर टिका है, उस सहारे को ही हटा दीजिये और फिर देखिये कैसे ढहता है तेल का साम्राज्य।"

पेट्रोकेमिकल उद्योग पहले से ही बड़े पैमाने पर ओवरकैपेसिटी के परिणाम के रूप में प्लास्टिक फीडस्टॉक रिकॉर्ड स्तर की कम कीमतों का सामना कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद यह इंडस्ट्री प्लास्टिक की सप्लाई को 25 प्रतिशत से बढ़ाने की सोच रही है और इस सब में $400 बिलियन दांव पर लगे हैं। 

प्लास्टिक उद्योग इस वक़्त विघटन के लिए एकदम तैयार है। ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि प्लास्टिक का उत्पादन कई मायनो में नुकसानदेह है। प्लास्टिक उत्पादन से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम हानिकारक गैसों से उत्सर्जन और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी लागत और बायो डीग्रेडेबिल नहीं होने की वजह से इसके संग्रह की लागत और विघटित नही होने की वजह से यह समुद्र में इसका कूड़ा जमा होने की वजह से उसके प्रदूषण के प्रभाव। इन सब को मिलकर प्लास्टिक उत्पादन की कीमत हर साल हम सब पर कम से कम $ 1,000 प्रति टन या 350 बिलियन डॉलर आंकी गयी है । और इस कीमत का आंकलन होता है जब हम को सोचते हैं।

लेकिन इस भारी कीमत के बावजूद प्लास्टिक इंडस्ट्री जितना टैक्स नहीं देती उससे ज़्यादा सब्सिडी का लाभ उठा लेता है। और यही नहीं, फिलहाल प्लास्टिक के उपयोग के तरीकों पर भी कोई ख़ास बाधाएं नहीं है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए की कुल उत्पादित प्लास्टिक में 36 प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग केवल एक बार किया जाता है, 40 प्रतिशत पर्यावरण को प्रदूषित करती है और केवल 5 प्रतिशत ही रीसायकिल होती है।

SYSTEMIQ का मानना है कि इस दिशा में समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी पहले से ही उपलब्ध हैं। ऐसी प्रौद्योगिकी जो कि सामान्य से कम लागत पर प्लास्टिक के उपयोग में भारी कमी लाने में सक्षम हैं। समाधान की शक्ल में प्लास्टिक का पुन: उपयोग और बेहतर डिजाइन जैसे विकल्प शामिल है।

अपनी बात रखते हुए SYSTEMIQ के प्लास्टिक प्लेटफ़ॉर्म के लीडर और इस रिपोर्ट के सह-लेखक, योनि शिरन, ने कहा, "वर्तमान प्रणाली से परिवर्तन में भारी लाभ हैं। आप अपनी लागत आधी कर प्लास्टिक जैसे विकल्पों पर निर्भर हो कर 700,000 अतिरिक्त नौकरियां और 80 प्रतिशत कम प्रदूषण के बीच रह सकते हैं।" यूरोप और चीन में नीति निर्माता पहले से ही प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

मसलन यूरोपीय संघ ने जुलाई 2020 में रीसायकल न हुए प्लास्टिक वेस्ट पर €800/टन के कर का प्रस्ताव किया, और चीन में भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। भारत भी ऐसा ही कुछ करने की प्रक्रिया में है। चीन में 2018 में पहला बड़ा कदम उठा जब देश ने प्लास्टिक कचरे के आयात और प्रसंस्करण के लिए बड़े पैमाने पर अपने उद्योग - दुनिया का सबसे बड़ा - को बंद कर दिया, और निर्यातकों को घर पर कचरे के मुद्दे को हल करने के लिए मजबूर कर दिया।

यह ताज़ा रिपोर्ट विकसित बाजारों में प्लास्टिक की माँग में ठहराव की बात करती है। प्लास्टिक की मांग में उसी समय स्थिरता आ रही है जब से नए बाजार प्लास्टिक के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला के हर चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है - जिसमें जलाना, दफ़नाना या पुनर्नवीनीकरण शामिल हैं, न केवल तेल का निष्कर्षण और विनिर्माण। इसलिए विश्लेषण में पाया गया है कि एक टन तेल के उत्पादन में जितनी कार्बन डाईऑक्साइड निकलती है उससे लगभग 2 गुना ज्यादा CO2 प्लास्टिक उत्पादन और उपभोग में होती है।

अंततः किंग्समिल बॉन्ड कहते हैं, "प्लास्टिक उद्योग के लिए यह भ्रम है कि वह अपने कार्बन उत्सर्जन को दोगुना कर सकता है, वो भी तब, जब बाकी दुनिया उस उत्सर्जन को शून्य करने के लिए एकजुट हो रहा है।"

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BHOPAL: महिला को लॉकडाउन में मदद करके फंसाया, अनलॉक 4 तक रेप करता रहा / CRIME NEWS

Posted: 05 Sep 2020 02:36 AM PDT

भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में एक महिला से रेप करने के बाद मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। महिला की पहचान आरोपी से एक अस्पताल में हुई थी। उसके बाद उनकी नजदीकियां बढ़ गईं। आरोपी ने महिला को अपने घर के पास ही किराए का फ्लैट दिलवा दिया। इसके बाद वह करीब 4 महीने तक उससे दुष्कर्म करता रहा। बाद में शादी की बात करने पर आरोपी ने मारपीट करना शुरू कर दिया। महिला ने शुक्रवार देर रात बागसेवनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई।  

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय महिला मूलतः नागपुर की रहने वाली है। वह यहां साकेत नगर में किराए के फ्लैट में रहती है। इसी साल अप्रैल में वह पेट दर्द की शिकायत होने पर इलाके के एक अस्पताल में दिखाने के लिए गई थी। इसी दौरान उसकी पहचान वहां नर्सिंग के एक कर्मचारी बनवारीलाल मेघवाल से हो गई। उसने खुद को वहां का अधिकारी बताया था। इसके बाद आरोपी ने उन्हें अपने घर के पास ही फ्लैट दिलवा दिया।

शादी की बात कहते हुए बनवारीलाल ने पहली बार 9 अप्रैल को उससे रेप किया। इसके बाद वह लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने जब उससे शादी करने की बात कही तो वह मारपीट करने लगा। शुक्रवार को भी आरोपी ने महिला के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर देर रात थाने पहुंची महिला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

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ग्वालियर नगर निगम में नामांतरण विज्ञापन के नाम पर 30 लाख का गबन / GWALIOR NEWS

Posted: 04 Sep 2020 09:41 PM PDT

ग्वालियर। नगर निगम में गबन और वित्तीय अनियमिताओं के मामले आये दिन सामने आते रहते हैं अभी तक जनकार्य और भवन अनुमति शाखा में ही इस तरह की वित्तीय गड़बडिय़ां सामने आती थी मगर अब नामांकन विज्ञप्ति के प्रकाशन में भी लाखों रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है। इसमे कुछ कर संग्रहकों ने आवेदकों से सीधे पैसे लेकर विज्ञप्तियों का प्रकाशन अपने स्तर पर करवा दिया। इनकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जाती है।

नियमानुसार नामांकन के लिए आवेदकों को दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन का संकल्प पारित किया गया है। इसके लिए निगम आवेदक से 5 हजार रुपये वसूल रहा था। मगर शहर के अनेक संगठनो के भारी विरोध के बाद निगम के मुखिया प्रशासक संभागयुक्त एम बी ओझा ने इस आदेश को बदल दिया था। बदले हुए आदेश में आवेदक को यह सुविधा दी गई थी कि वह स्वयं किसी भी दो समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर निगम में प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे में आवेदक को पहले जो 5 हजार निगम को देने पड़ते थे उसका वह काम अब कम में होने लगा। ऐसे में निगम के कुछ कर संग्रहकों और सम्पतीकर विभाग के बाबुओं ने मिलीभगत से निगम के खजाने को लाखों रुपये का चूना लगा दिया। चूना लगाकर इन बाबू और कर संग्रहको ने अपने स्तर पर ही कुछ जगह विज्ञप्ति प्रकाशित करवा दीं। जिन जगह यह विज्ञप्ति प्रकशित की गई वहां नियम से एक एक करके आवेदक के हिसाब से प्रकाशित होनी चाहिए थी मगर ऐसा नही होकर सम्पत्तिकर बाबुओं ने एक साथ सैकड़ों विज्ञप्तियों का प्रकाशन करवा दिया। इसके बदले में सबंधित क्लर्क और कर संग्रहको ने निगम के खजाने को चूना लगते हुए व्यक्तिगत फायदा किया है।

सामान्यत: एक साथ निगम के सहायक आयुक्त के नाम से जो विज्ञप्ति प्रकशित की गई है, उनके पैसे निगम के खजाने में जमा होने की बजाय इनकी जेब मे पहुंच गए। इस तरह की आधा सैकड़ा से अधिक विज्ञप्ति अभी तक जांच में सामने आ चुकी है।

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वेटिकन सिटी में बच्चे पैदा क्यों नहीं होते? / GK IN HINDI

Posted: 05 Sep 2020 12:57 AM PDT

दुनिया में काफी कुछ दिलचस्प है। कुछ जातियों की परंपराएं दिलचस्प में तो कुछ देश। दुनिया का ऐसा ही एक दिलचस्प देश है वेटिकन सिटी। निश्चित रूप से कुछ लोग जानते होंगे कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। जो लोग नहीं जानते वह यह पढ़कर चौक जायेंगे की वेटिकन सिटी की जनसंख्या लगभग एक हजार नागरिक है। दूसरी खास बात यह है कि दुनिया का यह एक ऐसा देश है जहां बच्चे पैदा नहीं होते। 

क्या वेटिकन सिटी में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ 

ऐसा नहीं है की वेटिकन सिटी में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बताया जाता है कि 1983 में यहां एक बच्चे का जन्म हुआ था। लेकिन वेटिकन सिटी के इतिहास में ऐसे बहुत कम दिन है जबकि यहां किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। मजेदार बात यह है कि वेटिकन सिटी में अपने नागरिकों का जन्मदिन बड़े ही यादगार तरीके से मनाया जाता है। 

वेटिकन सिटी में बच्चों के जन्म न लेने के पीछे कारण क्या है 

दरअसल, वेटिकन सिटी की जनसंख्या मात्र 1000 है। यह सभी लोग वृद्ध हैं। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप का एक ऐसा देश है जहां रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र स्थित है। वेटिकन सिटी इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास स्थान है। यही कारण है कि वेटिकन सिटी को एक मोहल्ले के बजाए स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। जबकि यह स्वतंत्र देश इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। चिकित्सा सुविधाएं रोम शहर में उपलब्ध है। 

वेटिकन सिटी के पास एक देश के रूप में क्या-क्या है 

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा पूरी तरह स्वतंत्र देश है। 7 जून, 1929 को यह एक संप्रभु देश बना था। यह इटली के रोम शहर में बसा एक देश है। यहां की मातृ भाषा लैटिन है। वेटिकन सिटी की अपनी करंसी है जो इटली में भी मान्य है। वेटिकन के पास अपनी सेना भी है। भले ही वेटिकन सिटी आपके गांव या मोहल्ले से भी छोटा है। इसका क्षेत्रफल 0.44 स्क्वेयर किलोमीटर या 440 स्क्वेयर मीटर है परंतु विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी वेटिकन अपने नागरिकों को पासपोर्ट सुविधा मुहैया कराता है। वेटिकन सिटी के पास अपना रेडियो स्टेशन, डाक टिकट और रेलवे स्टेशन है। 

वेटिकन सिटी की शासन व्यवस्था कैसी है, क्या चुनाव होते हैं 

वेटिकन की शासन व्यवस्था राजशाही है। यहां चुनाव नहीं होते। रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप यहां का राजा होता है जिसके पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबकी शक्ति है। पोप पांच साल के लिए वेटिकन के प्रेजिडेंट को नियुक्त करता है। आमतौर पर प्रेजिडेंट कैथोलिक चर्च का कार्डिनल होता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article (current affairs in hindi, gk question in hindi, current affairs 2019 in hindi, current affairs 2018 in hindi, today current affairs in hindi, general knowledge in hindi, gk ke question, gktoday in hindi, gk question answer in hindi,)

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