प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• प्रतापगढ़ : फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनने वालों से होगी 6.24 करोड़ की वूसली, बगैर शिक्षामित्र बने हासिल कर ली थी सहायक अध्यापक की नौकरी
• 69000 भर्ती में त्रुटि सुधार का मौका देने की मांग के लिए शिक्षामित्रों ने दिया धरना
• कैबिनेट ने लिया फैसला, आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे पोषाहार की सप्लाई

प्रतापगढ़ : फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनने वालों से होगी 6.24 करोड़ की वूसली, बगैर शिक्षामित्र बने हासिल कर ली थी सहायक अध्यापक की नौकरी Posted: 29 Sep 2020 06:51 PM PDT प्रतापगढ़  : फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनने वालों से होगी 6.24 करोड़ की वूसली, बगैर शिक्षामित्र बने हासिल कर ली थी सहायक अध्यापक की नौकरी प्रतापगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा कर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने के बाद 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन लेने वाले 17 बर्खास्त शिक्षकों से 6.24 करोड़ रुपये की बिक्री होगी। विभाग ने बर्खास्त शिक्षकों के घर बिक्री के लिए नोटिस भेजा है। अगर बर्खास्त शिक्षक अदायगी नहीं करते हैं तो राजस्व के रूप में इनसे वसूली होगी।  बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते 17 ऐसे लोगों ने सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल कर ली थी, जो पूर्व में शिक्षामित्र ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक की नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया तो शिक्षामित्रों को पुनः उनके तैनाती वाले मूल स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। विभाग ने इस दौरान 17 ऐसे लोगों को चिह्नित किया जो शिक्षामित्र नहीं थे और अध्यापक बनकर 40-40 हजार रुपये वेतन उठा रहे थे। फर्जीवाड़ा सामने आने पर इन अध्यापकों को बर्खास्त कर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। विभाग अब इन लोगों द्वारा वेतन के रूप में ली गई धनराशि की रिकवरी में लगा है। बर्खास्त शिक्षकों के घर नोटिस भेजकर वेतन के रूप में भुगतान की गई रकम को अविलंब विभाग में जमा करने को कहा गया है। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बर्खास्त शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। अगर धनराशि नहीं जमा करते हैं तो रिकवरी के लिए राजस्व विभाग को वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी।

69000 भर्ती में त्रुटि सुधार का मौका देने की मांग के लिए शिक्षामित्रों ने दिया धरना Posted: 29 Sep 2020 05:57 PM PDT 69000 भर्ती में त्रुटि सुधार का मौका देने की मांग के लिए शिक्षामित्रों ने दिया धरना 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन पत्र में हुई त्रुटि के कारण चयन से वंचित रह रहे शिक्षा मित्रों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षामित्रों ने निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह और महानिदेशक विजय किरन आनंद से मौका देने की मांग की। शिक्षामित्रों ने बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों ने 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की। नियमानुसार उन्हें अधिकतम 25 भारांक का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन परीक्षा के आवेदन पत्र में त्रुटिवश विशिष्ट बीटीसी की जगह बीटीसी फीड होने से उन्हें शिक्षामित्रों को मिलने वाले भारांक से वंचित किया जा रहा है।  प्रदर्शन में शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, अनुभा वर्मा, शशि वर्मा, देवेश त्रिपाठी और रागिनी सिंह शामिल थे व्यूरो

कैबिनेट ने लिया फैसला, आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे पोषाहार की सप्लाई Posted: 29 Sep 2020 05:38 PM PDT कैबिनेट ने लिया फैसला, आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे पोषाहार की सप्लाई   लखनऊ : प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले पोषाहार पर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी 75 जिलों में पोषाहार का उत्पादन व वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने पोषाहार उत्पादन व वितरण के लिए टेंडर न करने का फैसला लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हर साल पोषाहार की करीब चार हजार करोड़ रुपये की खरीद होती है। अब यह काम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 23 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग गई।  प्रदेश सरकार ने पहले केवल 18 जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पुष्टाहार उत्पादन व वितरण का काम दिया था। बाकी जिलों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेंडर में बहुत कम कंपनियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने पोषाहार की दरों को देखते हुए अब यह काम सभी जिलों में प्रदेश की स्थानीय स्तर की महिलाओं के समूहों को सौंप दिया है। सरकार के इस फैसले से उन बड़े कारोबारियों को धक्का लगा है, जो हजारों करोड़ रुपये के पोषाहार उत्पादन व वितरण में वर्षों से लगे थे। सरकार के नए फैसले से स्थानीय स्तर पर महिलाएं उद्यमी बनेंगी।

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