शिक्षा विभाग के समूह-ख संवर्ग में पदोन्नति से पहले ही राजकीय शिक्षक व निरीक्षक संवर्ग आमने सामने।

प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला
• शिक्षा विभाग के समूह-ख संवर्ग में पदोन्नति से पहले ही राजकीय शिक्षक व निरीक्षक संवर्ग आमने सामने
• अनुदानित मदरसा शिक्षकों डाटा होगा मानव सम्पदा पोर्टल पर फीड
• गोंडा : भ्रष्टाचार की शिकायत पर BEO निलंबित, शिक्षक से रुपये मांगने का आरोप
• सूबे के शिक्षामित्रों को दो माह से नहीं मिला मानदेय
• 69000 भर्ती : भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग में एक हुआ बेहोश, कराया एडमिट, महानिदेशक के आगमन पर आंदोलन तेज करने का निर्णय
• UPTET 2020 : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) 07 मार्च तक कराने को छेड़ा ट्विटर पर अभियान
• HCL के ‘विकल्प’ पोर्टल से होगा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने किया लॉन्च

आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला Posted: 07 Jan 2021 06:48 PM PST आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान करने के आदेश का 20 जनवरी 2021 तक पालन करने या अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अध्यापक कमलेश प्रसाद तिवारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके याची के बकाया वेतन के भुगतान के आदेश की खंडपीठ से पुष्टि के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है। कहा गया है कि न ही वेतन का आकलन किया गया और न बकाया वेतन के भुगतान की मंशा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है इसलिए सुनवाई टाली जाए। कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एसएलपी दाखिल होने मात्र से आदेश पर रोक नहीं लग जाती। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर विपक्षियों को तलब किया था। तीन अधिकारी पेश हुए और सचिव ने पेशी से छूट मांगी। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों की हाजिरी माफ करते हुए आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट सचिव के खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित करेगी। अगला लेख: धर्मांतरण विरोधी कानून के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई 15 को telegramलाइव हिन्दुस्तान टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं? हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें। Kamlesh-prasad-tiwariSunit KumarLokesh-dwivediअन्य... रहें हर खबर से अपडेट हिन्दुस्तान के साथ ऐप डाउनलोड करें अपने इनबॉक्स में न्यूजलेटर पाने के लिए ईमेल एंटर करें।  आपका ईमेल  envolopeसब्सक्राइब करें संबंधित खबरें रोडवेज बसों के आसपास मडराती हैं निजी बसें निजी बसें रोडवेज की राह में रोड़ा, हर माह दस लाख की चपत सुप्रीम कोर्ट में उठा वकीलों के आंदोलन का मुद्दा Follow Us ताजा खबरें मनोरंजन खबरें क्रिकेट खबरें बिज़नेस खबरें ओपिनियन मौसम सब्सक्राइब न्यूज़लेटर राशिफल गैलरी जरूर पढ़ें लाइफस्टाइल एप्स प्रमोशनल ई - पेपर एन सी आर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ब्रांड पोस्ट बिहार चुनाव Section:Hindi NewsCricket NewsSports NewsCareer NewsBollywood NewsHealth NewsBusiness NewsRashifal Latest News:National NewsWorld NewsDelhi NewsUP NewsBihar NewsUttrakhand NewsJharkhand NewsRajasthan NewsMP NewsMaharashtra NewsHaryana NewsChhattisgarh NewsHimachal Pradesh News Trending:Popular NewsMust ReadBreaking NewsJokes विज्ञापन र॓टहमार॓ साथ काम करेंहमारे बारे मेंसंपर्क करेंगोपनीयताअस्वीकरणसाइट जानकारीCode Of Ethics Partner sites : Hindustan TimesMintDesimartiniShineHT BanglaHT AutoHealthshotsHT SmartcastPodcasts Copyright © 2020 HT Digital Streams Limited.

शिक्षा विभाग के समूह-ख संवर्ग में पदोन्नति से पहले ही राजकीय शिक्षक व निरीक्षक संवर्ग आमने सामने Posted: 07 Jan 2021 06:44 PM PST शिक्षा विभाग के समूह-ख संवर्ग में पदोन्नति से पहले ही राजकीय शिक्षक व निरीक्षक संवर्ग आमने सामने। प्रयागराज : शिक्षा विभाग के समूह-ख संवर्ग में पदोन्नति से पहले ही राजकीय शिक्षक व निरीक्षण शाखा संघ आमने-सामने है। दोनों अनुपात प्रतिशत अधिक पाने की पैरवी में जुटे हैं। हालांकि शिक्षा निदेशालय का दावा है कि पदोन्नति के लिए गोपनीय आख्या पुराने कोटे के तहत मांगी गई है, जिसमें पुरुष शाखा का 61, महिला शाखा का 22 व निरीक्षण शाखा का 17 अनुपात प्रतिशत है। उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ख के पदों पर पदोन्नति छह साल से नहीं हो सकी है। प्रदेश में इस संवर्ग के अब गिने-चुने अफसर बचे हैं, जबकि रिक्त पदों की तादाद करीब पांच सौ है। 2018 में भी विभागीय पदोन्नति समिति ने सूची फाइनल की थी लेकिन, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। शासन ने इस संवर्ग के पदों को भरने के लिए पांच नवंबर को आदेश दिया। शिक्षा निदेशालय ने 23 दिसंबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पदोन्नति के लिए गोपनीय आख्या मांगी। यह पत्र इंटरनेट पर वायरल हुआ और सूची के अनुसार यह कयास लगे कि निरीक्षण शाखा का कोटा बढ़ाया है। अपर शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने स्पष्ट किया कि अनुपात प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं है। महिलाएं भी कोटे से असहज : पदोन्नति में महिला शाखा का कोटा सिर्फ 22 प्रतिशत होने से महिला शिक्षिकाएं भी असहज हैं। वे भी अपना कोटा बढ़ाने की मांग कर रही हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राजेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि महिलाओं व पुरुषों का कोटा बराबर करने की मांग हो रही है।

अनुदानित मदरसा शिक्षकों डाटा होगा मानव सम्पदा पोर्टल पर फीड Posted: 07 Jan 2021 06:39 PM PST अनुदानित मदरसा शिक्षकों डाटा होगा मानव सम्पदा पोर्टल पर फीड लखनऊ : प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षकों की गड़बड़ियां रोकने के लिए अहम कदम उठाने जा रही है। अब सरकार मदरसा शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड करा रही है। इससे सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण एक स्थान पर मिल जाएगा। सरकार मदरसा शिक्षकों के लिए तबादला नीति भी ला सकती है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि मदरसा शिक्षा में भी सुधार होगा। प्रदेश में 560 अनुदानित मदरसे हैं। इनमें नौ हजार शिक्षक पढ़ाते हैं। इनका वेतन प्रदेश सरकार देती है। पहले चरण में अनुदानित मदरसा शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में मान्यता प्राप्त अन्य मदरसा शिक्षकों के विवरण ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे वे मदरसा शिक्षक भी पकड़ में आ जाएंगे, जो एक साथ कई मदरसों में काम कर रहे हैं। कई बार मदरसा प्रबंधक मान्यता लेने के लिए दूसरे मदरसों के शिक्षकों को अपने यहां दिखा देते हैं।

गोंडा : भ्रष्टाचार की शिकायत पर BEO निलंबित, शिक्षक से रुपये मांगने का आरोप Posted: 07 Jan 2021 06:36 PM PST गोंडा : भ्रष्टाचार की शिकायत पर BEO निलंबित, शिक्षक से रुपये मांगने का आरोप गोंडा : भ्रष्टाचार के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इन पर एक शिक्षक ने रुपये मांगने का आरोप लगाया था। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी मिलने पर कार्रवाई की गई है। इटियाथोक के प्राथमिक विद्यालय अहिरौलिया के सहायक अध्यापक सुशील कुमार अग्रहरि ने बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शिकायती पत्र भेजा था। जिसमें बीईओ ओम प्रकाश पाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विनय मोहन वन ने उनके निलंबन की पुष्टि की है।

सूबे के शिक्षामित्रों को दो माह से नहीं मिला मानदेय Posted: 07 Jan 2021 06:32 PM PST सूबे के  शिक्षामित्रों को दो माह से नहीं मिला मानदेय प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्य लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों को नवंबर व दिसंबर का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते कोरोना काल में वे अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। शासन की ओर से अभी तक पिछले दो माह का मानदेय भुगतान का बजट जिलों को नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षामित्र वैसे ही अवसाद ग्रस्त हैं, अब दो माह से मानदेय न मिलने से आधिक रूप से संकट से जूझ रहे हैं।

69000 भर्ती : भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग में एक हुआ बेहोश, कराया एडमिट, महानिदेशक के आगमन पर आंदोलन तेज करने का निर्णय Posted: 07 Jan 2021 06:08 PM PST 69000 भर्ती : भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग में एक हुआ बेहोश, कराया एडमिट, महानिदेशक के आगमन पर आंदोलन तेज करने का निर्णय। प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे चार दिव्यांग अभ्यर्थियों में एक उपेंद्र मिश्रा रात 9.30 बजे बेहोश हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थी को एंबुलेंस से लाकर काल्विन अस्पताल में भर्ती करा दिया। बेसिक शिक्षा परिषद पर धरने पर बैठे अभ्यर्थी रात में सचिव प्रताप सिंह बघेल के कहने पर एजी आफिस के बगल रैन बसेरे में चले गए थे।  69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर धरने पर बैठे चार अभ्यर्थियों में आरक्षण की विसंगति को लेकर उरपेंद्र मिश्रा, धनराज यादव, प्रदीप 14 दिसंबर से बेसिक शिक्षा परिषद शुक्ला एवं शरद अग्रहरि ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इनमें से उपेंद्र कौ हालत रात 9.30 बजे बिगड़ गई। उपेंद्र के बेहोश होने पर दूसरे साथियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।  पुलिस दूसरे अभ्यर्थियों से भी भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह कर रही थी। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में उन्हें चार फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। दिव्यांग अभ्यर्थी आरपीडब्ल्यूडी ऐक्ट 2016 के तहत चार फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।  आठ एवं नौ जनवरी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद के शहर आगमन को देखते हुए दिव्यांगों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल से मिलकर अपनी बात रखी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग अभ्यर्थियों से भूख हड़ताल और धरना खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्ञापन उन्होंने अपनी ओर से शासन को भेज दिया है। इस पर निर्णय शासन को लेना है।

UPTET 2020 : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) 07 मार्च तक कराने को छेड़ा ट्विटर पर अभियान Posted: 07 Jan 2021 05:41 PM PST UPTET 2020 : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) 07 मार्च तक कराने को छेड़ा ट्विटर पर अभियान प्रयागराज : शिक्षक पात्रता परीक्षा( टीईटी) सात मार्च को कराने और पंचायत चुनाव के बाद नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग प्रशिक्षुओं ने तेज कर दी है।ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह व डीएलएड, बीटीसी, बीएड के हजारों प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार को ट्वीट किया है । अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा नियामक की ओर से सात मार्च टीईटी कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैए से परीक्षा पंचायत चुनाव बाद होने का आसार दिख रहे हैं।

HCL के ‘विकल्प’ पोर्टल से होगा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने किया लॉन्च Posted: 07 Jan 2021 05:38 PM PST HCL के 'विकल्प' पोर्टल से होगा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने किया लॉन्च बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए एचसीएल फाउंडेशन ने वेब पोर्टल 'विकल्प' तैयार किया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने इसे बृहस्पतिवार को निशातगंज स्थित राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया। राज्यमंत्री ने कहा कि विकल्प पोर्टल पर पाठ्यपुस्तकों के साथ मैप की गई एक हजार से अधिक वीडियो उपलब्ध है। इसके जरिये रियल टाइम मूल्यांकन भी किया जा सकता है। साथ ही कहा कि सरकार विभिन्न कॉर्पोरेट समूहों के साथ मिलकर स्कूलों का कायाकल्प कर रही है।  एचसीएल फाउंडेशन जैसे संस्थानों के सहयोग से बुनियादी शिक्षा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वहीं, बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि पोर्टल शैक्षिक वातावरण विकसित करने में मदद करेगा। फाउंडेशन के निदेशक आलोक वर्मा ने कहा कि विकल्प पोर्टल विद्यार्थियों को व्यावसायिक विकास का अवसर भी देगा। ■  ये हैं पोर्टल की विशेषताएं ● - कक्षा एक से पांच तक पाठ्यक्रम आधारित सामग्री का स्थानीयकरण किया गया है। ● - कक्षा एक से आठ के मूल्यांकन के लिए प्रश्न बैंक उपलब्ध है।

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