प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• माध्यमिक शिक्षक काली पट्टी बांधकर करेंगे शिक्षण कार्य, 25 अगस्त को देंगे धरना
• एनडीए परीक्षा में शामिल हो सकेंगी लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम फैसला
• डीएलएड प्रशिक्षुओं ने पास होने के लिए मांगा एक और मौका
• 68500 भर्ती : शिक्षक बनने की दहलीज पर खड़े अभ्यर्थी फिर अटके, मोबाइल नंबर बदलने से नहीं भर पा रहे प्राथमिकता, आज अंतिम तिथि
• उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश के विरोध में प्रदेश भर की अभिभावक समितियां एकजुट
• तबादला नीति के खिलाफ स्थानांतरण पर रोक, सरकार से जवाब तलब
• यूपी बोर्ड : कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अब 15 सितम्बर तक ले सकेंगे प्रवेश
• 17140 प्रकरण पर याचिका की हुई सुनवाई, 30 सितंबर को अगली सुनवाई

माध्यमिक शिक्षक काली पट्टी बांधकर करेंगे शिक्षण कार्य, 25 अगस्त को देंगे धरना Posted: 18 Aug 2021 06:54 PM PDT माध्यमिक शिक्षक काली पट्टी बांधकर करेंगे शिक्षण कार्य, 25 अगस्त को देंगे धरना लखनऊ : माध्यमिक कालेजों को दो शिफ्ट में खोलने पर उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ खफा है। संगठन अपने निर्णय के तहत 25 अगस्त तक आंदोलन करेगा, शिक्षक हाथों में काली पट्टी बांधकर 24 तक शिक्षण कार्य करते रहेंगे। 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन होगा। संघ ने उपमुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा के उस बयान की निंदा है, जिसमें उन्होंने कालेजों का समय बदलने से इन्कार किया है। संघ अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी हेम सिंह पुंडीर ने एक कालेज में पत्रकारों से कहा, उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षकों के लिए 8:30 घंटे विद्यालय में उपस्थित रहने की कोई बाध्यता नहीं है। प्रधानाचार्य अपने विवेक से अधिनियमित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय का संचालन कर सकते हैं। फिर दो अगस्त को शासनादेश जारी करके विद्यालयों को दो पाली चलाये जाने के निर्देश क्यों दिये गए?।

एनडीए परीक्षा में शामिल हो सकेंगी लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम फैसला Posted: 18 Aug 2021 06:31 PM PDT एनडीए परीक्षा में शामिल हो सकेंगी लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम फैसला ● सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को अधिसूचना जारी करने का दिया निर्देश ● कहा, वायुसेना और नौसेना इस मामले में ज्यादा प्रगतिशील नई दिल्ली: महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश में लड़कियों को एनडीए (नेशनल डिफेंस एकेडमी) की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी। साथ ही कहा कि परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम फैसले के अधीन होगा। एनडीए की परीक्षा पांच सितंबर को होने वाली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेना में महिलाओं के प्रवेश को लेकर भेदभाव पर भी सवाल उठाए। यह निर्देश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने महिलाओं को एनडीए और नेवल एकेडमी परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्देश देने की मांग वाली कुश कालरा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में योग्यता रखने वाली लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की इजाजत देते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को इस बावत उचित अधिसूचना जारी करने और उसका प्रचार करने का निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा उन्हें मंगलवार को प्राप्त हुआ है। इसमें केंद्र ने कहा है कि यह नीतिगत मामला है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस पर कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार क्यों इस दिशा में चल रही है। अब यह निराधार है। हमें यह बेतुका लगता है। क्या सेना कोर्ट के आदेश के बाद ही करेगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम आदेश पारित करेंगे। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट से ही उनकी यह धारणा है कि सेना स्वेच्छा से कुछ करने में भरोसा नहीं करती, जब तक कि कोर्ट का आदेश न हो। भाटी ने कहा कि सेना ने बहुत सी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया है।

डीएलएड प्रशिक्षुओं ने पास होने के लिए मांगा एक और मौका Posted: 18 Aug 2021 06:24 PM PDT डीएलएड प्रशिक्षुओं ने पास होने के लिए मांगा एक और मौका  प्रयागराज: बीटीसी/डीएलएड के 2015, 2017, 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने पास होने के लिए दो मौके देने के बाद एक और अवसर मांगा। बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को संबोधित ज्ञापन देकर सितंबर में प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है।  नियमानुसार डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर दो मौके के बाद भी सफल न होने पर अर्हता समाप्त कर दी जाती है, जिससे उसे प्रशिक्षण छोड़ना पड़ता है।  डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रशिक्षु के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। उन्होंने प्रदेश सचिव सुनील यादव, प्रिया मिश्र, सबा बेगम, पूजा मौर्य, शिखा यादव, अजरुन, आकाश शुक्ल आदि के साथ परीक्षा नियामक कार्यालय में ज्ञापन दिया।  परीक्षा नियामक के सचिव संजय उपाध्याय का कहना है नियमानुसार दो मौके दिए जा चुके हैं। अन्य की परीक्षाएं प्रस्तावित तिथि पर कराई जाएंगी।

68500 भर्ती : शिक्षक बनने की दहलीज पर खड़े अभ्यर्थी फिर अटके, मोबाइल नंबर बदलने से नहीं भर पा रहे प्राथमिकता, आज अंतिम तिथि Posted: 18 Aug 2021 06:20 PM PDT 68500 भर्ती : शिक्षक बनने की दहलीज पर खड़े अभ्यर्थी फिर अटके, मोबाइल नंबर बदलने से नहीं भर पा रहे प्राथमिकता, आज अंतिम तिथि प्रयागराज : वर्ष 2018 की 68500 शिक्षक भर्ती करीब तीन साल में भी अधूरी है। इस भर्ती में 103 अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश पर पुनमरूल्यांकन के बाद चयनित तो कर लिए गए, लेकिन मोबाइल नंबर बदल जाने से अब जिला प्राथमिकता च्वाइस देने में अटक गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में कई अभ्यर्थी मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए बुधवार को फिर पहुंचे, लेकिन सचिव के न होने पर उन्हें लौटा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अंतिम तिथि 19 अगस्त तक जिला प्राथमिकता नहीं दे पाने से वह फिर समस्या में घिर जाएंगे। इस शिक्षक भर्ती में अयोग्य ठहराए जाने पर कोर्ट गए अभ्यर्थी नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी बनाम अन्य के मामले में राहत मिली। कोर्ट के आदेश पर प्रत्यावेदन देने पर पुनमरूल्यांकन में 103 अभ्यर्थी चयनित किए गए। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी। इन अभ्यर्थियों से 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच जिले की प्राथमिकता की च्वाइस मांगी गई। जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर आवेदन के समय वाले कार्यरत हैं, उन्होंने तो जिला प्राथमिकता के साथ फार्म भर दिया, लेकिन जिनके नंबर बदल गए हैं, वह जिला प्राथमिकता की च्वाइस नहीं दे पा रहे। अभ्यर्थी अर¨वद कुमार यादव, धमेंद्र राजपूत, विभा गौतम, अवध नारायण आदि बुधवार को निदेशालय पहुंचे। बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव को संबोधित पत्र में अभ्यर्थियों ने बताया है कि जनपदवार अवशेष पदों की संख्या, मोबाइल नंबर परिवर्तन के लिए नोटिस, तकनीकी आपरेशन के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धांत की साइट नहीं खुल रही। ऐसे में फार्म भरने में किसी तरह की गलती होने की ज्यादा आशंका है। समुचित जवाब नहीं मिलने पर परेशान हैं अभ्यर्थी मांग की है कि इन परेशानियों को फौरन दूर किया जाए, ताकि वह तय समय में सही ढंग से फार्म भर सकें। यह भी बताया है कि फार्म भरने की साइट पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर इनकमिंग सुविधा नहीं है। समुचित जवाब नहीं मिलने पर अभ्यर्थी परेशान हैं।

उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश के विरोध में प्रदेश भर की अभिभावक समितियां एकजुट Posted: 18 Aug 2021 06:15 PM PDT School Reopen In UP : उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश के विरोध में प्रदेश भर की अभिभावक समितियां एकजुट School Reopen In UP : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक सितम्बर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोलने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सभी अभिभावक समितियों ने एकजुट होकर विरोध किया है। समितियों ने प्रदेश की अन्य समितियों को अपने साथ जोड़ने की पहल भी की है। समिति के महासचिव गगन शर्मा ने गाजियाबाद और नोएडा की अभिभावक एसोसिएशन के साथ वार्ता की और स्कूल खोले जाने को लेकर वृहद स्तर पर विरोध दर्ज कराने की तैयारी शुरू की। प्रदेश सरकार के आदेश पर पहले कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुल चुके हैं। 23 अगस्त से कक्षा छह से आठ और एक सितम्बर से कक्षा एक से पांच तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। अभिभावकों ने कहा कि बड़े बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना के नियमों का पालन करना जानते हैं पर कक्षा एक से पांच तक के बच्चे काफी छोटे होते हैं। वे आसानी से कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर सकते। लखनऊ अभिभावक विचार परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कक्षा एक से पांच तक के स्कूल खोलने का आदेश बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा अभिभावकों से इस सम्बंध में संवाद किया गया। सभी ने एकमत होकर कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल कम से कम तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक कोरोना का खतरा खत्म नहीं हो जाए। राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जो स्कूल अभी खोले गए हैं वहां हम लोगों ने स्वयं जाकर भौतिक सत्यापन किया। कक्षाओं में उपस्थिति बहुत कम हैं। घर-घर जाकर होगा संवाद लखनऊ अभिभावक विचार परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्चुअल मीटिंग में 90 फीसद अभिभावकों ने स्कूल खोले जाने को गलत बताया है। अब परिषद अभिभावकों के घर-घर जाकर संवाद करेगी और मंशा जानेगी। यदि सरकार बच्चों के स्कूल खोलने का आदेश वापस नहीं लेती है तो मजबूरीवश आन्दोलन करना पड़ेगा।

तबादला नीति के खिलाफ स्थानांतरण पर रोक, सरकार से जवाब तलब Posted: 18 Aug 2021 06:12 PM PDT तबादला नीति के खिलाफ स्थानांतरण पर रोक, सरकार से जवाब तलब याची का कहना है कि उसका तबादला, नीति के खिलाफ स्थितियों पर विचार किए बगैर किया गया है।उसके दो बच्चे विकलांग है और वह 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। नीति के तहत सेवा दो साल बची हो तो प्रोन्नति भी गृह जनपद में की जाए। याची का गृह जनपद सिद्धार्थनगर है।   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  सरकारी तबादला नीति के विपरीत सेवानिवृत्ति आयु एक साल बची होने के बावजूद किए गए तबादले पर रोक लगा दी है। याची का तबादला सिद्धार्थनगर से गोरखपुर कर दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि क्या तबादला नीति के यथासंभव  स्थिति पर विचार करने के बाद तबादला किया गया है।तो जिस अधिकारी ने तबादला किया है उसी से हलफनामा दाखिल कराए। याची का कहना है कि उसका तबादला, नीति के खिलाफ स्थितियों पर विचार किए बगैर किया गया है।उसके दो बच्चे विकलांग है और वह 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। नीति के तहत सेवा दो साल बची हो तो प्रोन्नति भी गृह जनपद में की जाए। याची का गृह जनपद सिद्धार्थनगर है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने राधेश्याम की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तबादला नीति बनी है तो नीति के खिलाफ तबादला किया जा सकता है। ऐसे में तबादला नीति की क्या उपयोगिता है। आदेश देखने से लग रहा कि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नीति में यथासंभव स्थिति पर भी विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट विचार करेगी। प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की तबादला नीति के विपरीत सेवानिवृत्ति आयु एक साल बचने के बावजूद सिद्धार्थनगर से गोरखपुर हुआ तबादला रोक दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कहा कि क्या तबादला नीति के यथासंभव स्थिति पर विचार करने के बाद स्थानांतरण किया गया है, अगर ऐसा है तो जिस अधिकारी ने तबादला किया है उससे ही हलफनामा दाखिल कराएं। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने राधेश्याम की याचिका पर दिया है।  याची का कहना है कि उसका तबादला, विचार किए बगैर किया गया है। उसके दो बच्चे दिव्यांग हैं। वह 30 अप्रैल, 2022 को सेवानिवृत्त होने वाला है। नीति के तहत सेवा दो साल बची हो तो प्रोन्नति भी गृह जनपद में की जाए। याची का गृह जनपद सिद्धार्थनगर है। कोर्ट ने कहा कि तबादला नीति बनी है तो उसके खिलाफ स्थानांतरण किया जा सकता है, ऐसे में तबादला नीति की क्या उपयोगिता है?

यूपी बोर्ड : कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अब 15 सितम्बर तक ले सकेंगे प्रवेश Posted: 18 Aug 2021 05:34 PM PDT यूपी बोर्ड : कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अब 15 सितम्बर तक ले सकेंगे प्रवेश यूपी : कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया। खबर एवं कार्यक्रम देखें नीचे। यूपी बोर्ड में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थी अब 15 सितम्बर तक प्रवेश ले सकेंगे। अभी तक पांच अगस्त अंतिम तारीख तय की गई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क 15 सितम्बर तक जमा करना होगा। प्रधान द्वारा कोषागार में परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 22 सितम्बर है। विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर छह अक्तूबर तक 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ जमा होगा। 23 से 29 सितम्बर तक ऑनलाइन अपलोड विवरण को चेक किया जा सकेगा। 10 अक्तूबर तक संशोधन होगा। कक्षा 9 व 11 का पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र की दर से छह अक्तूबर तक जमा करना होगा। शैक्षिक विवरणों को वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तारीख भी छह अक्टूबर तय की गई है। यूपी : कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया 🛑 👉🏻 यहां क्लिक करके डाउनलोड करें प्रवेश हेतु संशोधित कार्यक्रम की पीडीएफ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 में प्रवेश एवं पंजीकरण के साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 के आवेदन पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथियों में वृद्धि की है। विभाग के विशेष सचिव उदयभानु त्रिपाठी ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी किया। शैक्षिक सत्र-2021-22 में कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने और कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों के लिए अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 में प्रवेश एवं पंजीकरण के साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 के आवेदन पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथियों में वृद्धि की है। विभाग के विशेष सचिव उदयभानु त्रिपाठी ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी किया। विशेष सचिव के अनुसार कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों की ओर से बोर्ड परीक्षा-2022 के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9 एवं 11 में संस्थागत अभ्यर्थियों के अग्रिम पंजीकरण की तिथि भी परिवर्तन किया गया है। संस्थागत विद्यार्थियों के प्रवेश एवं संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन दाखिल करने का कार्यक्रम 1. कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि - 15 सितंबर 2. संस्था के प्रधान की ओर से सभी पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के जरिये कोषागार में जमा कराने की अंतिम तिथि - 22 सितंबर 3. संस्था प्रधान की ओर से कोषागार में जमा किए गए परीक्षा शुल्क की सूचना तथआ विद्यार्थियों को शैक्षिक विवरणों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करना - 6 अक्तूबर रात्रि 12 बजे तक 4. 10 अगस्त के बाद प्रति विद्यार्थी सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराने की अंतिम तिथि - 23 से 29 सितंबर 5. विलंब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना और विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि - 9 अक्तूबर रात्रि 12 बजे तक 6. विद्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन अपलोड किए गए विवरणों को संस्था प्रधान की ओर से चेकलिस्ट के जरिये जांचने और अपडेट करने की अंतिम तिथि - 10 से 13 अक्तूबर तक 7. ऑनलाइन अपलोड किए गए विद्यार्थियों के विवरणों में जांच के बाद यदि किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो उसे संस्था प्रधान की ओर से वेबसाइट पर अपडेट करने की अवधि - 14 से 20 अक्तूबर 8. संस्था प्रधान की ओर से पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि - 25 अक्तूबर कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण का कार्यक्रम 1. कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को प्रवेश की अंतिम तिथि - 15 सितंबर 2. संस्था प्रधान की ओर से कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र दर की दर से चालान के जरिये कोषागार में एक मुश्त जमा कराने एवं जमा किए गए पंजीकरण शुल्क की सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि - 6 अक्तूबर रात्रि 12 बजे तक 3. विद्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन अपलोड किए गए विवरणों को संस्था प्रधान की ओर से चेकलिस्ट के जरिये जांचने और अपडेट करने की अंतिम तिथि - 7 से 9 अक्तूबर 4. ऑनलाइन अपलोड किए गए विद्यार्थियों के विवरणों में जांच के बाद यदि किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो उसे संस्था प्रधान की ओर से वेबसाइट पर अपडेट करने की अवधि  - 10 से 17 अक्तूबर तक 5. संस्था प्रधान की ओर से पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि - 25 अक्तूबर

17140 प्रकरण पर याचिका की हुई सुनवाई, 30 सितंबर को अगली सुनवाई Posted: 18 Aug 2021 11:08 AM PDT 17140 प्रकरण पर याचिका की हुई सुनवाई,  30 सितंबर को अगली सुनवाई

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