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    Sunday, December 26, 2021

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    Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    मजिस्ट्रेट किस कानून के तहत मामले को सत्र न्यायालय में ट्रांसफर करते हैं- CrPC section 209

    Posted: 26 Dec 2021 11:21 AM PST

    पुलिस जब किसी संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करती है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास कोई परिवाद दायर होता है तब जो भी जाँच रिपोर्ट पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की जाती है एवं मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यह अपराध गंभीर है एवं इसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा तब मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय किस प्रकार भेजेंगे जानते है आज।

    दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 की परिभाषा:-

    जब किसी मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट या किसी परिवाद की जांच, अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होती है, एवं मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय है तब:-
    • मजिस्ट्रेट आरोपी को धारा 207 एवं 208 के दस्तावेज देकर मामले को सत्र न्यायालय भेज देगा। एवं आरोपी को न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज देगा।

    • आरोपी को सत्र न्यायालय में भी जमानत के लिए याचिका दाखिल करनी होगी।
    • मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय को वो सभी दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाएंगे भेजेगा।
    • मजिस्ट्रेट जब मामले को सत्र न्यायालय में भेजेगा तब इसकी सूचना लोक-अभियोजक (सरकारी वकील) को देगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

    GWALIOR-BHOPAL-JABALPUR फ्लाइट के लिए कवायद शुरू

    Posted: 26 Dec 2021 11:08 AM PST

    ग्वालियर    । मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री को पत्र लिखकर ग्वालियर- भोपाल- जबलपुर हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। श्री सिलावट ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर, अपने प्रभार जिले ग्वालियर को राजधानी भोपाल से सीधी फ्लाइट से जोड़ने का आग्रह किया। इस दौरान ग्वालियर, जबलपुर हवाई अड्डा के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। 

    जल संसाधन मंत्री ने बताया कि ग्वालियर-भोपाल व भोपाल-ग्वालियर एवं ग्वालियर-भोपाल-जबलपुर तथा जबलपुर-भोपाल-ग्वालियर के लिए लिए हवाई सेवा शुरु करने से जनसामान्य के साथ-साथ व्यावसायिक वर्ग को काफी फायदा होगा। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद मध्यप्रदेश को अनेक सुविधाएं मिली हैं। इसी क्रम में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को सीधी फ्लाइट से जोड़ने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया है। 

    उन्होंने बताया कि भोपाल और ग्वालियर दोनों ही औद्योगिक नगरी है, तथा भोपाल राजधानी होने से सभी शासकीय मुख्यालय यहाँ है। वहीं ग्वालियर में AGMP, हाईकोर्ट, भू-अभिलेख कार्यालय, आबकारी विभाग का मुख्यालय होने से यहां आने-जाने वाले आमजन, शासकीय अधिकारियों और व्यवसायी वर्ग की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों के बीच हवाई यात्रा शुरू होने से एयरलाइन्स कंपनियों को भी लाभ होगा। 

    जबलपुरवासियों को भी मिलेगा लाभ
    जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जबलपुर हमारे प्रदेश का बड़ा शहर है और वहां एयरपोर्ट भी संचालित है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में विद्युत विभाग तथा हाईकोर्ट की मुख्य खण्डपीठ स्थित होने से भोपाल-जबलपुर के मध्य भी हवाई सुविधा की अत्यंत आवश्यकता है। इन शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू होने से हाई कोर्ट आने-जाने वालों के साथ-साथ शहरवासियों का भी समय बचेगा। इससे आमजन, व्यवसायी वर्ग और अधिकारियों को भी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि नगर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत इन शहरों को सीधी हवाई सेवा से जोड़ना ग्वालियर और जबलपुर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि उड़ान योजना का उद्देश्य 'उड़े देश का आम नागरिक' है। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें. 

    आहरण के अधिकार के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक हाईकोर्ट में, DEO को निर्देश जारी- MP karmchari news

    Posted: 26 Dec 2021 11:08 AM PST

    जबलपुर    । आहरण का अधिकार प्राप्त करने के लिए छिंदवाड़ा के एक उच्च माध्यमिक शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

    श्री अनवर खान, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पूर्व में विद्यालय के प्रशासकीय एवं स्थानीय निधियों का आहरण संवितरण अधिकार, संस्थान में सबसे सीनियर होने के कारण दिया गया था परंतु बिना किसी कारण के संस्था में उनसे जूनियर श्री एसपी जंघेला को उपरोक्त कार्यभार दे दिया गया था। 

    उल्लेखनीय है कि श्री अनवर खान को प्रशासकीय एवं स्थानीय निधियों का आहरण संवितरण अधिकार संस्था में सबसे वरिष्ठ होने के कारण दिया गया था। श्री अनवर खान द्वारा पीड़ित होकर हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी। उनके हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा पैरवी के दौरान हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनाँक 04/11/1996 एवं 14/11/2014 के द्वारा रिक्त पद का चालू प्रभार संस्था में वरिष्ठ कर्मचारी को ही दिया जाना चाहिये परंतु, प्रकरण में उपरोक्त चार्ज कनिष्ठ को दिया गया है। 

    कोर्ट ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी को सुनने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा को निर्देश जारी कर सामान्य प्रशासन के आदेशों के अनुसार 45 दिवस के अंदर निर्णय करने को कहते हुए, याचिका का निराकरण कर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

    JABALPUR NEWS- रिश्तेदार ने रिश्ते का वादा करके 3 साल तक फायदा उठाया

    Posted: 26 Dec 2021 10:43 AM PST

    सिहोरा/ जबलपुर।     गोसलपुर के बुढागर में एक 24 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी लड़का, शिकायतकर्ता लड़की का रिश्तेदार है। इसी कारण घर में आना जाना था। मौका पाकर शादी के लिए प्रपोज किया और फिजिकल रिलेशन बना लिए। 3 साल तक फायदा उठाने के बाद नया रिश्ता बनाने से इंकार कर दिया। 

    रिश्तेदार ने रिश्ते का वादा करके फायदा उठाया

    पुलिस ने बताया कि थाने पहुंची पीड़िता ने बताया कि नौगाव निवासी सौरभ काछी (24) पीड़िता के बुढ़ाकर निवास पर अक्सर आता रहता था। दोनों आपस में रिश्तेदार है। जिसके कारण पारिवारिक मेलजोल शुरु से था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी युवक ने पीड़िता को पहले तो अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर उससे ज्यादती की।

    पहले होटल में फिर आए दिन घर आने लगा

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक सौरभ काछी उसे घुमाने के बहाने एक होटल ले गया और फिजिकल रिलेशन बनाए। मना करने पर शादी की बात करके चुप करा दिया। 2018 से अब तक कई बार संबंध बनाए। जब घर पर कोई नहीं होता था तब अक्सर आ जाता था। 

    कहा- शादी किसी और से कर लो संबंध मुझसे रखो

    पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक घर वालों का डर दिखाकर अक्सर शादी की बात को टाल दिया करता था लेकिन जब उसने फैसला करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी शादी के वादे से मुकर गया। बोला किसी और से शादी कर लो। प्यार में धोखा खाने के बाद युवती ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज कराया। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया jabalpur news पर क्लिक करें.

    कमलनाथ का एक और विधायक सिंधिया की शरण में- MP NEWS

    Posted: 26 Dec 2021 10:26 AM PST

    ग्वालियर    । मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान कमलनाथ और उनके समर्थकों के लिए बुरी खबर है। उनका एक और विधायक, उनके दुश्मन नंबर वन ज्योतिरादित्य सिंधिया की शरण में पहुंच गया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की शरण का ऐलान कर दिया। 

    ग्वालियर-चंबल संभाग की राजनीति थोड़ी अलग होती है। जब सिंधिया राजघराने की बात चलती है तो बयानों से ज्यादा संकेतों पर ध्यान दिया जाता है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में दीनदयाल नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री सतीश सिकरवार ने भरे मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूकर उनकी शरण में जाने का ऐलान कर दिया है। 

    ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बड़े ही अपनेपन से सतीश सिकरवार को आशीर्वाद दिया है। उल्लेखनीय है कि सतीश सिकरवार मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दल बदल के समय मुन्नालाल गोयल कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हो गए थे। कमलनाथ के एक्सचेंज प्लान के तहत सतीश सिकरवार भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गए।

    यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस विधानसभा से चुनाव हारे अपने समर्थक मुन्नालाल गोयल को एमपी राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष बनवा दिया है। यानी मुन्नालाल गोयल की विधानसभा टिकट के लिए दावेदारी खत्म हो गई है। सतीश सिकरवार यदि भारतीय जनता पार्टी में वापस आ जाते हैं, और जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। उनका टिकट पक्का है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

    मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित कर्मचारी के खिलाफ फर्जी आयुष्मान कार्ड की FIR - GWALIOR NEWS

    Posted: 26 Dec 2021 10:27 AM PST

    ग्वालियर    । मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जयारोग्य चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी रामनिवास मांझी के खिलाफ फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का मामला दर्ज किया गया है। रामनिवास वही कर्मचारी है जिसे मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सम्मानित किया था। 

    पड़ाव थाना पुलिस ने शक्ति नगर नदीपार टाल निवासी रामनिवास मांझी के खिलाफ धारा 418, 454 ,465,467,471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला भोपाल की टीम द्वारा की गई जांच के बाद सीएमएचओ डॉ शिवराम सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है। जांच में पाया गया कि ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 6 लोगों ने योजना का लाभ ले लिया और सरकार को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 

    जांच की गई तो पता चला कि रामनिवास मांझी नाम के कर्मचारी द्वारा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। पुलिस का अनुमान है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं। सनद रहे कि ग्वालियर के अखबारों में बड़े पैमाने पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की खबरें कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें

    आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका पर महिला बाल विकास के प्रमुख सचिव को नोटिस- JABALPUR NEWS

    Posted: 26 Dec 2021 06:58 AM PST

    जबलपुर    । मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश से सवाल किया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में हिंदी में क्यों नहीं है। यह मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश में क्यों है। 

    जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा याचिका दाखिल की गई है। उनकी वकील किशोरी वर्मा ने कोर्ट को बताया कि केन्द्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रेकर एप्लिकेशन डाउनलोड करने कहा है। यह एप्लीकेशन हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। अधिकतर कार्यकर्ता और सहायिकाएं निरक्षर या कम पढ़ी हैं और वे अंग्रेजी में एप्लीकेशन संचालित नहीं कर पा रही हैं। 

    जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव और मध्य प्रदेश महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑपरेट करने के लिए हिंदी भाषा में मोबाइल एप्लीकेशन क्यों नहीं बनवाई गई।

    BHOPAL NEWS- बैंक मैनेजर पर महिला खाताधारक के साथ छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज

    Posted: 26 Dec 2021 06:50 AM PST

    भोपाल    । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शाहपुर स्थित एक बड़े प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल के अंदर संचालित बैंक की ब्रांच के कर्मचारियों ने महिला शिक्षक के साथ कई बार आपत्तिजनक व्यवहार किया। परेशान होकर महिला शिक्षक ने ब्रांच मैनेजर, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया।

    हबीबगंज पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार शाहपुरा स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 43 वर्ष की महिला, टीचर की जॉब करती है। उसी स्कूल कैंपस में बैंक की ब्रांच भी है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ दिनों पहले उसके अकाउंट से बैंक द्वारा अनाधिकृत डिडक्शन कर लिया गया था। जब उसने ब्रांच में जाकर आपत्ति जताई तो उसे बताया गया उनके खाते से गलती से डिडक्शन हो गया है। उनका पैसा जल्द ही वापस आ जाएगा।

    महिला ने बताया कि बैंक के 2 कर्मचारी (कैशियर भालचंद्र और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राहुल) उसके साथ द्विअर्थी संवाद करते थे। शिक्षक होने के नाते वह हमेशा कर्मचारियों के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करती थी, परंतु उसकी विनम्रता को कर्मचारी उसकी कमजोरी मान रहे थे। दिनांक 15 दिसंबर को जब उसने अपने खाते से पैसे निकालने के लिए विड्रोल स्लिप भरकर कैशियर को दी तो उसने आपत्तिजनक तरीके से कहा कि इस तरह से पैसे नहीं। 

    जब उसने इसकी शिकायत ब्रांच मैनेजर प्रशांत से की तो ब्रांच मैनेजर ने भी आपत्तिजनक एवं अभद्र शब्दों का उपयोग किया। पुलिस ने बताया कि महिला शिक्षक ने तत्काल स्कूल मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। बाद में महिला शिक्षक ने पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित तीनों कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.

    MP WEATHER FORECAST- बादल आ गए, ओले गिरेंगे, बारिश होगी

    Posted: 26 Dec 2021 10:28 AM PST

    भोपाल    । जैसा कि पूर्व अनुमान लगाया जा रहा था पश्चिम की तरफ से उठे बादल उत्तर भारत से होते हुए मध्य प्रदेश तक आ गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के रास्ते पूरे मध्यप्रदेश में प्रवेश करेंगे। रविवार से बादलों का आना शुरू हो गया है। सोमवार तक पूरे मध्यप्रदेश के आसमान पर बादल नजर आ सकते हैं। इस दौरान ग्वालियर चंबल संभाग में ओले गिरने की संभावना है जबकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। 

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान में 29 दिसंबर तक मौसम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संकेत नहीं दिए गए हैं लेकिन जब तक मौसम केंद्र की यह रिपोर्ट तैयार होकर वेबसाइट पर अपलोड हुई तब तक हवा की स्पीड बढ़ चुकी थी। ठंडी हवाओं ने लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। 

    बताया जा रहा है कि 27 से लेकर 29 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों में देखने को मिलेगा। सोमवार को ग्वालियर, चंबल, सागर संभागों के जिलों में बारिश होने के आसार हैं। 

    मध्य प्रदेश मौसम- इन जिलों में ओले गिरने और बारिश होने की संभावना 

    27 व 28 दिसंबर को मावठ की बारिश हो सकती है और नमी बढ़ने से कोहरा छाएगा और रविवार के बाद तीन दिन तक हल्की बारिश होगी। इंदौर में 28 को 29 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना और 31 दिसंबर के बाद कोहरे के आसार है। दतिया, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर में बारिश के साथ ओलों की बौछार हो सकती है और ग्वालियर, मुरैना में बारिश होगी। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार-बुधवार को पूरे प्रदेश में बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान शहडोल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं ओले पड़ने की आशंका है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

    गृह मंत्री ने सनी लियोन से कहा- माफी मांगो नहीं तो कार्रवाई करेंगे- MP NEWS

    Posted: 26 Dec 2021 06:04 AM PST

    भोपाल    । मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन और शारिब तोशी को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वह अपने विवादित प्रस्तुति 'मधुबन में राधिका नाचे' के लिए माफी मांगे नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

    मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था को  चोट पहुंचाने वाले गाने पर उसके लेखक शाकिब तोशी और अभिनेत्री सनी लियोन तीन दिन में माफी मांगे और विवादस्पद डांस वीडियो को हटाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विधि विशेषज्ञों से राय लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सनद रहे कि सनी लियोन पर फिल्माए गए इस वीडियो एल्बम को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है। श्री राधा कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले लोगों द्वारा कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। भारत के कई शहरों में इस वीडियो एल्बम वाली टीम के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया Hindi News पर क्लिक करें.

    ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम, DL के लिए RTO में कोई टेस्ट नहीं होगा - Driving licence new rules 2021

    Posted: 26 Dec 2021 05:51 AM PST

    Driving licence new rules 2021-22

    नई दिल्ली। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए-नए लागू हो गए हैं। इसके तहत किसी को भी परिवहन कार्यालय जाकर टेस्ट नहीं देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के न्यू रूल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 

    नए-नए के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेकर स्कूल का टेस्ट पास करना होगा। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इससे पहले तक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने के बाद भी आरटीओ ऑफिस में अलग से टेस्ट लिया जाता था। आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण लंबी वेटिंग लगी रहती थी। 

    ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की गाइडलाइंस और शर्तें

    1. अधिकृत एजेंसी सुनिश्चित करेगी की वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास एक एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी वाहनों के लिए सेंटर्स के पास दो एकड़ जमीन होनी चाहिए।
    2. ट्रेनर के पास कम से कम 12वीं कक्षा उतीर्ण और पांच वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
    3. सरकार द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए सिलेब्स की अवधि चार हफ्ते होगी। पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिल शामिल है। 
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    शिरडी के साईं बाबा मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित, कोरोना के कारण कार्रवाई- Hindi News

    Posted: 26 Dec 2021 05:36 AM PST

    शिरडी    । महाराष्‍ट्र में ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमण के चलते अब धार्मिक पर्यटन पर भी असर देखा जा रहा है। इस क्रम में ताजा खबर यह है कि अब शिरडी में साईं बाबा मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र में रात 9 बजे से 6 बजे रात के कर्फ्यू के कारण साईं बाबा मंदिर रात के समय अब बंद रहेगा। 

    इसके साथ ही यहां पर नियमित रूप से सुबह और रात की आरती भी भक्तों के लिए बंद रहेगी। शाम 4 बजे और रात 10 बजे की जाने वाली विशेष पूजा केवल मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में की जाएगी और किसी भी भक्त को अनुमति नहीं दी जाएगी। रात 9 बजे के बाद मंदिर बंद होने के कारण मंदिर का प्रसादालय भी बंद रहेगा।

    शिरडी मंदिर को रात में बंद करने का निर्णय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नए कोविड दिशा-निर्देशों के संबंध में लिया गया है। कोविड -19 के नए ओमिक्रोन वैरियंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने रात के दौरान शिरडी साईं बाबा मंदिर को बंद रखने का फैसला किया है। अब यह मंदिर भक्तों के लिए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा और केवल दिन के समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेगा।

    महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन

    महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों और आगामी छुट्टियों के मौसम के मद्देनजर शुक्रवार को नए कोविड -19 दिशा-निर्देश जारी किए। अपने हालिया आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों के अलावा अन्य समारोहों में, बंद स्थानों में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए जहाँ सीटें स्थिर और अचल हों।

    उपस्थित लोगों की संख्या क्षमता के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें तय नहीं हैं। खेल आयोजनों में, लोगों की संख्या आयोजन स्थल की क्षमता के 25% से अधिक नहीं हो सकती। जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल अधिकतम 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं। क्रिसमस से पहले जारी किए गए नए दिशा-निर्देश आधी रात से लागू कर दिए गए हैं। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया Hindi News पर क्लिक करें.

    DAVV NEWS- बीए, बीकाम और बीएससी का रिजल्ट तैयार

    Posted: 26 Dec 2021 04:41 AM PST

    इंदौर। संबंधित कॉलेजों की तरफ से दबाव के कारण कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के डेडलाइन वाले निर्देश के बाद बीए, बीकाम और बीएससी की प्रथम और द्वितीय वर्ष की ओपन बुक पद्धति से पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार हो गया है। अनुमान लगाया गया है कि दिनांक 30 दिसंबर 2021 को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 

    बीए, बीकाम और बीएससी की प्रथम और द्वितीय वर्ष की ओपन बुक पद्धति से पूरक परीक्षाएं करवाई गई हैं। 14 से 18 दिसंबर के बीच पेपर अपलोड किए थे और विद्यार्थियों को जवाब लिखकर उत्तरपुस्तिकाएं जमा करवानी थी। करीब छह हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। संग्रहण केंद्र ने कापियां 19 दिसंबर को विश्वविद्यालय के मूल्यांकन केंद्र भिजवाई थी। 20 दिसंबर से कापियों के जांचने का काम शुरू हुआ। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने अगली कक्षाओं में प्रमोट करने यानी प्रवेश नवीनीकरण के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। 

    इसके चलते कुछ कालेजों ने विवि को पत्र लिखा और रिजल्ट देने के बारे में कहा है। कुलपति डा. रेणु जैन ने परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी से रिजल्ट की प्रक्रिया के बारे में पूछा और 30 दिसंबर तक सारे रिजल्ट देने की बात कही। परीक्षा नियंत्रक डा. तिवारी का कहना है कि रिजल्ट 30 दिसंबर तक जारी किए जाएंगे। इन दिनों विद्यार्थियों के नंबर साफ्वटेयर में चढ़ाने का काम किया जा रहा है।

    MP में ओमिक्रॉन, लॉकडाउन का खतरा, इंदौर में 26 CORONA में से 8 ओमिक्रॉन - Hindi News

    Posted: 26 Dec 2021 10:28 AM PST

    इंदौर    । मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है। विदेश से इंदौर लौटे 26 कोरोनावायरस पॉजिटिव लोगों में से 8 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित पाए गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया है। 

    बताया गया है कि इंदौर में कोरोनावायरस (ओमिक्रॉन) पॉजिटिव लोग 15 से 20 दिसंबर के बीच इंदौर में आए थे। नवंबर में विदेशों से लौटे 2000 लोगों के इंदौर प्रशासन आज तक सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाया है। 26 मामलों के आधार पर सिक्वसेंसिंग का रेट देखें तो 30% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट मिला है। यानी विदेश से लौटा हर तीसरा संक्रमित व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है।

    बूस्टर डोज लगने के बाद भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव

    ओमिक्रॉन के मिले सभी मरीज युवा हैं। उनकी उम्र 26 से 33 साल के बीच है। मरीजों में सिर्फ एक महिला है। अभी दो मरीज भर्ती हैं। सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। अमेरिका से आए युवक को बूस्टर डोज भी लगा है। ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रही है।

    भोपाल के 10 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार

    भोपाल में विदेश से आने वालों में 10 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। नवंबर से अब तक भोपाल से 60 सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट किसी की नहीं आई है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

    मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन - MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 26 DEC 2021

    Posted: 26 Dec 2021 03:52 AM PST

    खेलो इंडिया योजना के लिए 215 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति

    भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना में तीन वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रूपये की  नीतिगत/सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने इस योजना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में प्रथम बार उपयोग में आने वाले भोपाल में अंर्तराष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिये 3 वर्षों में पूँजीगत व्यय राशि 137 करोड़ 60 लाख रूपये, मशीन एवं उपकरण क्रय के लिये पूँजीगत व्यय राशि 38 करोड़ 99 लाख रूपये, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की स्थापना एवं रख-रखाव के लिये वर्ष 2023-24 से आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष राशि 15 करोड़ 56 लाख रूपये तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के सफल आयोजन के लिये राजस्व अनावर्ती व्यय 23 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी।

    नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23

    टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भोपाल को स्पोर्टस हब बनाये जाने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। स्वीकृत स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का प्रथमतः उपयोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु किया जाएगा। इसका उपयोग खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की समय-समय पर होने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकेगा।

    कन्या शिक्षा परिसरों के लिये 1877 करोड़ से अधिक पुनरीक्षित राशि स्वीकृत

    प्रदेश में अनूसूचित जनजाति की कन्याओं का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने एवं गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। मंत्रि-परिषद ने 65 कन्या शिक्षा परिसर भव मध्यप्रदेश में होंगेन निर्माण कार्य की मूल प्रशासकीय स्वीकृति की राशि 1785 करोड़ 51 लाख रूपये के स्थान पर पुनरीक्षित राशि 1877 करोड़ 30 लाख रूपये की मंजूरी दी।

    FRV वाहनों की परियोजना के लिये 1084 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत

    मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण (2021-2027) के लिये 1,200 एफ.आर.वी. वाहनों की परियोजना के लिये अनुमानित राशि 1084 करोड़ 52 लाख  रुपये की विस्तृत कार्य-योजना को मंजूरी दी। एफ. आर. वी. की संख्या वर्ष  2021-2027 की अवधि में 2 हजार  एफ. आर. वी. तक क्रमबद्ध बढ़ाए जाने का प्रावधान निविदा में शामिल करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

    राजमार्ग निधि नियम में आवश्यक संशोधन की मंजूरी

    मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 को संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। संशोधन अनुसारनिधि में धन का निक्षेप धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त धन या प्राप्तियाँ और जो निधि का भाग रूप है, निधि में जमा की जाएंगी जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी। निधि को  किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा। उपभोक्ता शुल्क संग्रहण तथा अनुमति एवं अनुज्ञप्ति शुल्क से प्राप्तियाँ निधि में जमा की जाएंगी, जो मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि कहलाएगी। निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, में जमा रखा जाएगा।

    अध्यादेश का अनुमोदन

    मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 को अनुमोदित किया। 
    ✒ राजेश दाहिमा / दुर्गेश रायकवार
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    मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव स्थगित, शिवराज सिंह कैबिनेट का फैसला - MP Panchayat Chunav news

    Posted: 25 Dec 2021 11:22 PM PST

    Madhya Pradesh Panchayat Chunav postponed Samachar

    भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार पंचायत चुनाव के लिए जो अध्यादेश लेकर आई थी, उसे वापस ले लिया है। 

    उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश 30 तारीख पंचायत चुनाव में विवाद की स्थिति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया था। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि नए सिरे से अधिसूचना जारी करके पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटों को सामान्य घोषित कर दें। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई थी। 

    पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। आज अचानक बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी मंत्रियों ने परिसीमन संबंधी अध्यादेश वापस लेकर पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट का यह फैसला राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

    आधिकारिक बयान पढ़िए

    कैबिनेट मीटिंग के बाद मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज ​अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजने का निर्णय लिया है।

    कांग्रेस ने कहा ठीक कदम है

    सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले एडवोकेट एवं कांग्रेस के सांसद विवेक तंखा ने कहा कि 'अगर यह समाचार सही है तो ठीक कदम है। ऑर्डिनेन्स को सरकार ने लैप्स होने दिया। मेरा तर्क यही तो था। इतनी सारी अर्गल बातें मेरे बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी। संवाद सभ्य होना चाहिए। मतभेद को मनभेद मत बनाइए।'

    INDORE NEWS- आयकर वालों ने दुकानदारों को आधी रात में जगाया, दिन भर परेशान किया शाम को माफी मांग ली

    Posted: 26 Dec 2021 07:27 AM PST

    इंदौर    । आयकर विभाग के अधिकारियों ने इंदौर के सैकड़ों दुकानदारों को बिना वजह परेशान कर डाला। रात 2:00 बजे टैक्स का नोटिस मोबाइल पर भेज कर अचानक दुकानदारों की नींद उड़ा दी। क्रिसमस की छुट्टी वाले दिन दुकानदार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ दिमाग खपाते रहे। शाम को आयकर विभाग में माफी मांगते हुए बताया कि नोटिस गलती से चला गया था। 

    शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात इंदौर के सैकड़ों दुकानदारों के पास रात 2:00 बजे अचानक मोबाइल पर मैसेज आया। आयकर विभाग का नोटिस था। टैक्स नहीं चुकाने और संदिग्ध लेनदेन करने का आरोप लगाया गया था। जांच की धमकी दी गई थी। दुकानदारों की नींद उड़ गई। कुछ व्यापारियों ने तो रात में ही अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को जगा दिया। शनिवार सुबह से हिसाब किताब की माथापच्ची शुरू हो गई। सारा दिन तमाम कारोबारी और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट परेशान होते रहे। शाम को आयकर विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि मैसेज गलती से चले गए थे।

    बताया गया कि आयकर विभाग अपना पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर रहा है। आयकर की नोटिस इसी प्रकार भेजे जाएंगे। आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। आयकर विभाग पहले से तैयारी कर रहा था। जितने व्यापारियों के 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होंगे उन सब के पास यह मैसेज भेजना था। कर्मचारियों की गलती से पहले ही मैसेज सभी सूचीबद्ध व्यापारियों को चला गया। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.

    हाईवे पर शराब बिक्री को कब प्रतिबंधित किया जा सकता है और कब नहीं, जानिए- Legal General Knowledge

    Posted: 26 Dec 2021 05:34 AM PST

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग चार में राज्य के निदेशक तत्व बताए गए हैं। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। एवं राज्य में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे लेकिन राज्य सरकार पर शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई व्यक्ति दबाब नहीं बना सकता अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने विवेकानुसार शराब बिक्री या धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक कानून पारित किया गया जिसके अनुसार जिसके अनुसार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार निम्न स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है जानिए।

    तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू

    उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदिरा की बिक्री को बंद करने की नीति मानव जीवन की सुरक्षा की सरकार की नीति को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है। ऐसा करने में सरकार को अपनी नीति का प्रचलन न करके संविधान के अनुच्छेद 21 को प्रवर्तित करना है जो कि विशेषज्ञों द्वारा सोचे समझे विचार पर आधारित होता है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग में कोई अंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि सड़क उपयोग करने वाले की सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि हैं। नि:संदेह लाइसेंस देने की शक्ति राज्यों को प्राप्त है किंतु राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों पर लाइसेंस मानव जीवन के सुरक्षा ओर खतरे के दांव पर स्वीकृत नहीं करना चाहिए। मद्यनिषेध इस प्रकार के लाइसेंस की स्वीकृति को मात्र इस ढंग से विनियमित करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो कि मद्यपान से राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कोई खतरा न हो। अतः न्यायालय ने राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को अन्य निर्देशों सहित आवश्यक निर्देश दिये कि राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर मंदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस स्वीकृत करना तुरंत बन्द किया जाये।

    उपर्युक्त मामले में तीन न्यायधीशों की पीठ द्वारा उक्त आदेश को इस प्रकार संशोधित किया गया:- न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यकीय राजमार्ग या अन्य सेवा राजमार्ग के बाहरी किराने से प्रतिबंधित दूरी 220 मीटर तक सीमित कर दिया क्योंकि बीस हजार या कम जनसंख्या के विकसित नगर-क्षेत्र के लिए राजमार्ग मंदिरा की बिक्री के लिए मुख्य सामान्य मार्ग राज्यमार्ग या सेवा मार्ग के बाहरी छोर से 500 मीटर की दूरी की अपेक्षा का परिणाम के सम्पूर्ण क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र में आ सकता था।

    इन क्षेत्रों में भी जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत आतें हैं और जिनकी जनसंख्या बीस हजार से कम है और राष्ट्रीय या राज्यमार्ग से लगे हो,मदिरा की बिक्री के लिए अनुज्ञा न दी जाती चाहिए, इसी प्रकार मदिरा की बिक्री उस स्थान पर होनी चाहिए जो इनमें से किसी भी मार्ग से दिखाई न दे।

    नोट:- मेघालय और सिक्किम राज्यों को 500 मीटर दूरी बनाये रखने की अपेक्षा से छूट दी गयी एवं पहले हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र में यह छूट दी जा चुकी थी।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

    ग्वालियर से किडनैप लड़की चतुराई से बीच रास्ते में बच गई, किडनैपर गिरफ्तार- GWALIOR NEWS

    Posted: 25 Dec 2021 11:23 PM PST

    ग्वालियर    । ग्वालियर से किडनैप करके गुना ले जाई जा रही है एक लड़की अपनी सूझबूझ के कारण सुरक्षित बच गई। उसने बड़ी चतुराई के साथ अपहरणकर्ताओं को विश्वास में लिया और टॉयलेट के बहाने एक होटल में चली गई। होटल मालिक ने तत्काल पुलिस बुला ली। बाहर इंतजार कर रहा किडनैपर गिरफ्तार कर लिया गया। 

    शिवपुरी पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया- लड़की भी बच गई, बदमाश भी पकड़ा गया

    शिवपुरी के टीआई कोतवाली सुनील खेमारिया ने बताया कि बीती रात 10 बजे सूचना मिली थी कि बृज होटल पर एक महिला शोर मचा रही है कि उसका कोई अपहरण कर ले जा रहा था। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक जितेन्द्र रघुवंशी निवासी ग्वालियर को दबोच लिया जबकि दो साथ उमेश व महेश मौके से भाग गए। पीडिता ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी जितेन्द्र के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। कुछ समय पहले ब्रेकअप हो गया था। उसने जितेंद्र रघुवंशी के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया था।

    किडनैपर के साथ पहले लिव इन रिलेशनशिप में थी लड़की

    युवती ने पुलिस को बताया कि लिव इन रिलेशन के बाद वह अपने बेटे के साथ अलग रहने लगी लेकिन बीती रात ग्वालियर में स्टेट बैंक चौराहा के पास से अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने जा रही थी तभी वहां अचानक जितेन्द्र रघुवंशी एक कार से अपने दो साथियों (उमेश और महेश) के साथ आ गया। उसके साथ मारपीट करते हुए उसे कार में जबरिया पटक लिया। इसके बाद वह मुझे ग्वालियर से गुना की ओर ले जाने लगे।

    लड़की ने खुद को बचाने के लिए चतुराई से काम लिया 

    युवती ने बताया कि जब उसका किसी भी प्रकार का विरोध सफल नहीं हो पाया तो उसने चतुराई से काम लिया और बदमाशों के सामने सरेंडर होने का नाटक किया। कुछ ही समय में उसने अपहरणकर्ताओं का विश्वास जीत लिया। शिवपुरी शहर की सीमा में आते ही उसने टॉयलेट का बहाना बनाया। बदमाशों ने बृजवासी होटल पर गाड़ी रोक दी। युवती, टॉयलेट में गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। फिर होटल के मालिक को सारी बातें बता दी। होटल के बाहर इंतजार कर रहे अपहरणकर्ताओं को पता ही नहीं था कि उनके पीछे पुलिस खड़ी है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें
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