प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• 12 लाख छात्रों को फ्री ई-लर्निंग कूपन देगी यूपी सरकार, जानिए किसे मिलेगा लाभ
• यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को तोहफा देने जा रही यूपी सरकार, अब सरकारी नौकरियों की खुलेगी राह
• बेसिक शिक्षा में 17 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती अब यूपी विधानसभा चुनाव बाद ही सम्भव
• निजी विश्वविद्यालय खोल सकेंगे कैंपस, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी
• सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान देने का फैसला
• यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी

12 लाख छात्रों को फ्री ई-लर्निंग कूपन देगी यूपी सरकार, जानिए किसे मिलेगा लाभ Posted: 01 Jan 2022 08:16 PM PST 12 लाख छात्रों को फ्री ई-लर्निंग कूपन देगी यूपी सरकार, जानिए किसे मिलेगा लाभ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश के 12 लाख विद्यार्थियों को विशिष्ट ई-सामग्री प्राप्त करने के लिए मुफ्त कूपन दिए जाएंगे। पंजीकरण के लिए विद्यार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुफ्त कूपन वितरण के संबंध में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय तककीनी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के चीफ कोआर्डिनेटिंग आफिसर चन्द्रशेखर बुद्ध ने नेशनल एजूकेशनल एलायंस फार टेक्नोलॉजी (नीट) के प्लेटफार्म पर विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया, क्रियान्वयन और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही भविष्य में इसकी उपयोगिता की बारे में जानकारी दी। इस वर्चुअल बैठक में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा अमृत अभिजात व निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमित भारद्वाज के अलावा अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुलसचिव, सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य व शिक्षक शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीपीपी मॉडल के तहत नीट की घोषणा की है, जिसका क्रियान्वयन एआईसीटीई और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत 12 लाख गरीब बच्चों को निःशुल्क कूपन दिए जाएंगे। नीट का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अध्यापन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी कोर्सेज को इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों से संबंधित ई-सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके।

यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को तोहफा देने जा रही यूपी सरकार, अब सरकारी नौकरियों की खुलेगी राह Posted: 01 Jan 2022 08:13 PM PST यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को तोहफा देने जा रही यूपी सरकार, अब सरकारी नौकरियों की खुलेगी राह उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नए साल में योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूबे के करीब 17 हजार मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सेना सहित विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने एवं विदेश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा से कोब्से में पंजीकरण न होने के कारण यहां के छात्र प्रदेश से बाहर नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। कैफुल वरा ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि यूपी मदरसा बोर्ड अब भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल (कोब्से) में पंजीकरण होगा। यह पंजीकरण यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों का सेना के साथ ही केंद्र एवं अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए आवेदन का मार्ग खोलेगा। पंजीकरण के बाद मदरसा बोर्ड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधानिकता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 2007 में मदरसा बोर्ड का गठन हुआ लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा से कोब्से में पंजीकरण न होने के कारण यहां के छात्र प्रदेश से बाहर नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ वोट की राजनीति की, मुसलमानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पाण्डेय का कहना है कि कोब्से में पंजीकरण होने से मदरसा बोर्ड के छात्र-छात्राओं को न सिर्फ केंद्र व अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के आवेदन में आसानी होगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके नए रास्ते खुल जाएंगे।

बेसिक शिक्षा में 17 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती अब यूपी विधानसभा चुनाव बाद ही सम्भव Posted: 01 Jan 2022 06:36 PM PST बेसिक शिक्षा में 17 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती अब यूपी विधानसभा चुनाव बाद ही सम्भव। बेसिक शिक्षा में 17 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम अब तक नहीं जारी किया गया है। ऐसे में अब इन पदों पर चुनाव बाद ही भर्तियां हो सकेंगी। बेसिक शिक्षा में 17 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती अब विधानसभा चुनाव बाद ही हो सकेगी। दरअसल बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को 17 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन अब तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी चाहते हैं कि 23 जनवरी को होने वाली टीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। लिहाजा अभी तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।  उधर, जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती है। आयोग आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा कराने की मंजूरी भी नहीं देगा। यदि आयोग ने भर्ती की मंजूरी दे भी तो परीक्षा परिणाम की घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी।

निजी विश्वविद्यालय खोल सकेंगे कैंपस, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी Posted: 01 Jan 2022 06:03 PM PST निजी विश्वविद्यालय खोल सकेंगे कैंपस, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) में संशोधन को यूपी कैबिनेट ने भी मंजूरी दी।  इस संशोधन के जरिए निजी विश्वविद्यालयों को आफ कैम्पस खोलने की अनुमति मिल सकेगी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली 2021 को भी मंजूरी दी। इस कदम से नई शिक्षा नीति-2020 की अपेक्षा के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ेगी। शासन ने कुछ दिन पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को संघटक कालेज खोलने की अनुमति दी थी, अब उसी तर्ज पर यह केंद्र भी संचालित होंगे। उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 वर्ष 2019) में तीन अहम संशोधन किए गए हैं। प्रथम संशोधन में निजी विश्वविद्यालयों को आफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिली है, दूसरे में महाविद्यालयों के नाम मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होने पर निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति प्रदान किया जाना है, जबकि तीसरे संशोधन में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां कार्यपरिषद की ओर से बनाया जाना शामिल है। नई शिक्षा नीति-2020 में हर जिले में या उसके निकट न्यूनतम एक उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, नामांकन दर में वृद्धि करना व उच्च शिक्षण संस्थाओं को संस्थागत स्वायत्तता देने के बिंदु शामिल हैं। संशोधित अधिनियम में व्यवस्था है कि महाविद्यालयों के नाम मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होने पर निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति मिलेगी। महाविद्यालय के नाम भूमि को विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था की माना जाएगा। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां कार्यपरिषद की ओर से बनाई जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से बनायी गयी प्रथम परिनियमावलियों को राज्य सरकार की ओर से अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी, विश्वविद्यालयों को परिनियम बनाने में स्वायत्तता मिलेगी।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान देने का फैसला Posted: 01 Jan 2022 05:58 PM PST सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान देने का फैसला कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए सहयोगी अनुदान के लिए तैयार की गई गाइडलाइन को भी मंजूरी दी।  इसके तहत 50 साल पुराने विद्यालयों को ही अनुदान मिलेगा। यह शर्त भी होगी कि जितना पैसा विद्यालय अपने पास से खर्च करेंगे, उतना ही पैसा राज्य सरकार भी अनुदान के लिए देगी। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी Posted: 01 Jan 2022 06:16 PM PST यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी  प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।  यह फैसला शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में लिया गया। कैबिनेट ने इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। मानदेय में बढ़ोत्तरी की धनराशि एवं प्रोत्साहन राशि की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जाएगी।  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ₹500 मानदेय बढ़ा  लखनऊ : योगी कैबिनेट ने शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये तक प्रति माह की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण के दौरान अच्छा काम करने के लिए 500 रुपये महीना के हिसाब से चार महीने की प्रोत्साहन राशि यानी दो हजार रुपये भी प्रदान करेगी।

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