Yogi Yojana

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• राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 लॉगिन - Rajasthan Indira Rasoi Yojana Login at indirarasoi.rajasthan.gov.in
• TN Pongal Gift Scheme 2022 - Gift Hamper for PDS Card Holders & Sri Lankan Tamils in Rehab Centres
• प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | PM Free Silai Machine Yojana 2022 Online Application / Registration Form [Apply]

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 लॉगिन - Rajasthan Indira Rasoi Yojana Login at indirarasoi.rajasthan.gov.in Posted: 11 Jan 2022 04:52 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 के बारे में बताएंगे। Rajasthan Indira Rasoi Yojana Login at indirarasoi.rajasthan.gov.in. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश भर में रसोई योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम स्व. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी जी के नाम पर रखा गया है। राजस्थान सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है। राजस्थान सीएम ने 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कर दी है।    इस राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 पर हर साल 100 करोड़ रूपये खर्च होगा। यह योजना राज्य के सभी 213 स्थानीय सहरी निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से चलायी जा रही है। प्रदेश के सहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगो को अब राज्य सरकार बहुत कम दामों पर दोनों समय का खाना मुहैया करवाएगी।  तो आइए गरीबों को खाना देने के लिए गहलोत सरकार की इस पहल से जुडी जानकारी हम आपको देते है।    राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 (Rajasthan Indira Rasoi Yojana) - पूरी जानकारी  इंदिरा रसोई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब एवं निर्धन लोगो को महज 8 रुपए में ही दो समय का खाना मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यह अन्नपूर्णा रसोई योजना से बहुत अलग योजना है। इस स्कीम में वैन या वाहनों के माध्यम से खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब यह योजना स्थायी रसोई से चलाई जाएगी। यहाँ लोगो के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के वह लोग जो दिन की कमाई से पेट भी सही तरह से नहीं पाल पाते, या ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए किसी और राज्य रहते है और अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए राजस्थान सरकार ने इस बेहतरीन योजना का निर्माण किया है। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा "कोई भी भूखा नहीं सोए" के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का नाम देश की महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। जिनका पूरा जीवन गरीबों और वंचितों को समर्पित रहा। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया बहुत दुखी है। गरीब लोगो के पास रोजी-रोटी का साधन भी नहीं है, अब वह कैसे अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करे। इन्ही सभी परेशानियों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत गरीबो को केवल 8 रूपये में बहुत कम दामों में साफ़, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। बैठक में शांति धारीवाल और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है की इस योजना को सार्वजानिक सेवा, पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना के साथ लागु किया जाना चाहिए ताकि यह गरीबो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उदाहरण बन जाये। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की मुख्य विशेषताएं  लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं के सेवाभाव एवं सहयोग से रसोईयों का संचालन भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है। विकेन्द्रित स्वरूप - जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता रियल-टाइम ऑनलाइन मोनेटरिंग एस.एम.एस गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फिडबैक सुविधा प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत एवं 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जाँच कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोईयों पर आवश्यक प्रावधान सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्यान्ह 1:00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार एक्शटेन्शन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जायेगा। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना प्रशासनिक व्यवस्था राज्य/जिला स्तरीय प्रबन्धन व मोनेटरिंग समिति का गठन स्थानीय संख्याओं को चयन में प्राथमिकता योजना की स्थायी एजेण्डा के माध्यम से नियमित समीक्षा राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की संख्या नगर निगम - 300 थाली दोपहर व 300 थाली रात्रि भोजन नगर परिषद् - 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन नगर पालिका - 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन  इंदिरा रसोइयों की संख्या  क्षेत्र संख्या रसोई संख्या विवरण नगर निगम 10 87 जयपुर 20. कोटा, जोधपुर 16, अजमेर, बीकानेर, जयपुर-10 एवं भरतपुर 5 नगर परिषद् 34 102 3 रसोई प्रति नगर परिषद् नगर पालिका 169 169 1 रसोई प्रति नगर पालिका योग 213 358   राजस्थान इंदिरा रसोई योजना में आपकी सहभागिता इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। औद्यौगिक/व्यापारिक संस्थान सीएसआर फण्ड से सहयोग कर सकते हैं तथा ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण सचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते है।  रसोई में आप अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, आगंतुकां के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। आपके प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जा सकेगा कि ''आज का भोजन श्री .......... द्वारा ............................... कारण से प्रायोजित है।" प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। इन्दिरा रसोई योजना का संचालन माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प "कोई भी भूखा नहीं सोए" को साकार करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग ने जिम्मेदारी ली है। नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन मंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को योजना को अविलम्ब पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय रसोईयां के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनटरिंग एवं समीक्षा करेंगी। प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कार्मिकों/लाभार्थियों से करवायी जायेगी। मास्क लगाना, सोशियल डिस्टेंसिंग व सैनेटाईजर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी साथ ही सभी रसोईयों में प्रतिदिन सैनेटाईजेशन, रसोईयों में कार्यरत कार्मिकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जॉच भी करवायी जायेगी। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य देश में हर साल भुखमरी से ना जाने कितने ही लोगो की मौत हो जाती है, ऐसे ही आंकड़े राजस्थान के भी है। यहां भी भुखमरी के चलते बहुत से लोगो की मौत हो जाती है। यह लोग या तो काम-काज ना होने की वजह से खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते या फिर उनके पास इतना काम नहीं होता की वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। राजस्थान सरकार ने इस तरह के लोगो को दो समय का खाना कम दाम पर मिल जाए और किसी को खाना ना मिलने की वजह से उसकी मौत न हो जाए इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की "कोई भी भूखा न सोए" संकल्प के तहत गरीब लोगो को दो समय का खाना रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा, इस संकल्प को साकार करने को दिशा में गहलोत सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह खाना वैन या गाड़ियों के बजाय स्थायी दुकानों पर उपलब्ध करवाया जायेगा काफी किफायती दर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत जी ने निर्देश दिए है की इस योजना के संचालन में सेवा उन्मुख संस्थानों और स्वेच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिला क्लेक्टरो को जल्द ही ऐसे संस्थानों का चयन करने के निर्देश दिए है। किसी एक फॉर्म को टेंडर नहीं देकर सरकार ngo सहायता से इस योजना को चलाये जाने पर विचार कर रही है। इंदिरा रसोई योजना के लाभ इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:- इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगो को कम दामों पर भोजन मिल जाएगा। इस योजना से लोगो को खड़े होकर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं होगी बल्कि वह आराम से बैठ कर सम्मान से खाना दिया जाएगा। दिन का 100 या उससे भी कम कमाने वाला व्यक्ति महज 16 रुपए में दो समय का खाना खा पाएगा। हर व्यक्ति पर भोजन की लागत 20 रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भोजन के लिए व्यक्ति को केवल एक समय में 8 रुपए ही देने होंगे।  इस योजना के सुचारु रूप से लागू होने के बाद राज्य में भोजन ना मिलने की वजह से किसी की मौत भी नहीं होगी।  सभी 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोइयो से मिलेगा खाना बैठक में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है की इंदिरा रसोई योजना में दोनों समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार हर थाली पर 12 रुपए आर्थिक मदद देगी। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगो को सम्मान के साथ बैठा कर भोजन खिलाया जाएगा।   राजस्थान इंदिरा रसोई योजना लॉगिन राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की आधिकारिक वेबसाइट है https://indirarasoi.rajasthan.gov.in/  इस वेबसाइट पर जाकर "साइन इन" बटन पर क्लिक करें इस बटन पर क्लिक करने से राजस्थान इंदिरा रसोई योजना लॉगिन पेज खुल जाएगा राजस्थान SSO ID डालकर लॉगिन करें और नए उपभोगकर्ता पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करें।   हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगो को मिलेगा भोजन स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया है की हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगो को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, चौखटी आदि स्थानों पर रसोइयां खोली जाएगी जहा लोगो की अधिक उपस्थित रहती है। भोजन में हर थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेनू निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है की कोरोना महामारी से बचाव के लिए रसोइयों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए ध्यान रखा जाएगा कोरोना के समय में साफ़ सफाई, सेनिटिजेशन एवं खाने को बांटने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पूरे देश के लिए बहुत ही मुसीबत का समय है और गरीब लोग इस समय में सबसे ज्यादा परेशान है। इसी कारण से इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें दो समय का भोजन बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो सके।  लोगों की कोरोना से सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस योजना की आईटी-सक्षम निगरानी की जाएगी। लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। मोबाइल ऐप और सीसीटीवी के जरिय रसोई की निगरानी की जाएगी।   मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) 1) इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा लागू की गयी है? यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी है।  2) राजस्थान इंदिरा रसोई योजना से क्या लाभ होगा? इंदिरा रसोई योजना के जरिय गरीब एवं निर्धन लोगो को बहुत कम दामों पर खाना मुहैया कराया जाएगा।  3) यह योजना कब से लागू होगी? इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से लागू हो गयी है।  4) एक प्लेट भोजन के लिए कितने पैसे देने होंगे? इस स्कीम में एक प्लेट की कीमत 20 रु है और सरकार द्वारा 12 रु की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, लाभार्थी को केवल 8 रु हर प्लेट के रूप में भोजन मिलेगा।

TN Pongal Gift Scheme 2022 - Gift Hamper for PDS Card Holders & Sri Lankan Tamils in Rehab Centres Posted: 11 Jan 2022 04:45 PM PST Good News ! Now get gift hampers under TN Pongal Gift Scheme 2022. The state government of Tamil Nadu has started distribution of gift hampers with 20 items like raw rice, cashew, jaggery, etc. Around 2.5 crore PDS cardholders (rice card holder families) & Sri Lankan Tamils in rehab centres of Tamilnadu will get benefit of MK Stalin's Pongal Reward Scheme. The cash assistance and gift hampers will be distributed to enable people to celebrate Thai Pongal festival. About Tamil Nadu Govt Pongal Gift Scheme 2022 A popular Tamil festival that is Thai Pongal will be celebrated from 14th January 2022 (Friday) to 17th January 2022 (Monday). During this festival, Tamil Nadu government has released some special Pongal gift package to the people. Chief Minister MK Stalin had ordered the distribution of 20 items to family card holders and families living in Sri Lankan Tamil rehabilitation camps before the forthcoming Thai Pongal in 2022. The date for the distribution of this Pongal gift has also been announced. Date for Cash + Gift Hamper Distribution - TN Pongal Gift Scheme  The Pongal prize announced by the Government of Tamil Nadu will be given from 3 January 2022. Before 14 January 2022, the gift hampers will be distributed through fair price shops under Tamilnadu Government Pongal Gift Scheme 2022. Tamilnadu state govt. has allocated a sum of Rs. 1,088 crore towards implementing this Gift Hamper scheme for PDS cardholders. A G.O. issued in this regard said the gift hampers will also be distributed to all Sri Lankan Tamils staying in refugee camps. List of Items in TN Government Pongal Gift Scheme 2022 The state govt. of Tamil Nadu will distribute gift hampers containing the following 20 items:- Raw rice Jaggery Cashew nuts Dry grapes Cardamom Moong dal Ghee Turmeric powder Chilli powder Coriander powder Mustard Jeera Pepper Tamarind Bengal gram Urad dal Rava Wheat flour Salt Cloth bag TN Pongal Gift Scheme 2022 would be applicable to the entire state. The ingredients provided in TN Pongal Gift Hamper Scheme are used to prepare the sweet dish at Pongal festival. It is for the 4th time in the history of the state that Tamil Nadu govt. provides such a gift hamper to people on Thai Pongal festival which would be celebrated b/w 14 to 17 January. Last year also, the state government had given Rs. 2500 per family along with gift hampers but this year, cash component is not present.  CM MK Stalin said "authorities will issue the tokens to the cardholders at their doorstep. The public can go to the public distribution outlets on the given date and collect the gift hamper which will have raw rice, dry grapes, cashews, cardamom and other items." This article is a reworked version of article accessible through the link - https://coimbatore.nic.in/pongal-gift-distribution-scheme-inaugurated-by-honble-minister-for-electricity-prohibition-excise/

प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | PM Free Silai Machine Yojana 2022 Online Application / Registration Form [Apply] Posted: 11 Jan 2022 04:41 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना (PM Free Silai Machine Yojana) 2022 के बारे में बताएंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को जारी रखते हुए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को काम-काज मिल सके और लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई हो सके, ताकि उनकी ज़िन्दगी खुशहाल हो सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन देने की पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। आइए जानते है क्या है मोदी सरकार की मुफ्त सिलाई मशीन देने की योजना, आवश्यक शर्ते, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और लोग कैसे आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देते है। जरुरतमंद  महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए मोदी सरकार मुफ्त में सिलाई मशीन देगी। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों ने देश के सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार का ऐसी योजनाएं चलाने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कोरोना संक्रमण काल में इन योजनाओं को काफी गति मिली है। ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म कैसे भरना है, इस आर्टिकल में बताया गया है। केंद्र सरकार की ओर से  किसानों, व्यापारियों, प्रवासियो, मजदूरों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली बहुत सी योजनाएं चलाई गई है, जिनसे लोगो को बहुत लाभ मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से लोग बहुत परेशान है, उनके पास कोई काम भी नहीं है , घर का गुजरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन्ही सभी परेशानियों को देखते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने का निश्चय किया है ताकि महिलाये सिलाई करकेअपने घर और परिवार को खुशहाल रख  सके। अब हम आपको पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये बताएंगे।      प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022 प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत जो मेहनती महिलाएं आवेदन करना चाहती है, उन्हें भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।  पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण पत्र डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाएं - https://www.india.gov.in/application-form-free-supply-sewing-machines-0 इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर जाने के बाद आपको वहां पर "Application form for the free supply of Sewing Machines" लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना रजिस्ट्रेशन /  एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है - https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/forms/social_welfare_form8.pdf       प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म  इस प्रकार दिखाई देगा:-  इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा।  सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजो की फोटो कॉपी को आपने आवेदन फॉर्म से अटैच करके अपने क्षेत्र  के संबंधित कार्यालय  में जाकर के जमा करना  होगा। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट https://www.india.gov.in/ पर जा सकते है।  इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद आपको सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।     पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना आवेदन, पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत आवेदन, पंजीकरण करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-   1) आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से (12,000 से कम आय का प्रमाण) (income certificate) 2) आयु प्रमाण पत्र (20 से 40 वर्ष) (age certificate)  3) यदि कोई महिला निराश्रित है तो उसका निराश्रित महिला प्रमाण पत्र (if deserted, enclose deserted certificate) 4) सामुदायिक प्रमाण पत्र (community certificate) 5) यदि कोई महिला विधवा है तो उसका विधवा प्रमाण पत्र (if destitute widow, enclose widow certificate) 6) महिला का आधार कार्ड / पहचान पत्र (aadhaar card of women) 7) पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photograph) 8) यदि विकलांग है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र (if disabled, medical certificate) 9) मोबाइल नंबर (mobile number)  10) प्रमाण पत्र ये साबित करने के लिए की महिला को दर्जी का काम आता है (tailoring certificate)      क्या है प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2022 का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्ग्रत केंद्र सरकार द्वारा देश की गरीब और मेहनती महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना से महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त कर घर बैठे अपना खुद का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है। मुफ्त सिलाई मशीन योजना आवेदन फॉर्म इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं:-   https://www.india.gov.in/hi/सिलाई-मशीनों-की-मुफ्त-आपूर्ति-के-लिए-आवेदन-प्रपत्र इससे उन महिलाओं को लाभ होगा जिनकी आय का कोई साधन नहीं है और उनके ऊपर ही अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है की इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा और वे सिलाई के काम करके अपने परिवार का पालन कर सकेगी।  किन-किन राज्यों में चल रही है प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना अभी इसी समय ये प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन देश के कुछ राज्यों में ही चल रही है, परन्तु बहुत जल्द ही देश के बाकि राज्यों में भी इस योजना को चलाया जाएगा।अभी यह योजना हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों में चलाई जा रही है।  पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना के उद्देश्य मुफ्त सिलाई मशीन के जरिए मेहनती महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिससे की वह अपने घर पर बैठे सिलाई करके धन इक्कठा कर सकेंगे। निशुल्क सिलाई मशीन योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान करना है। इस मुफ्त की सिलाई मशीन के जरिये मेहनती महिलाओं को आत्मनिर्भर और कौशल बनाना है और इस योजना से ग्रामीण महिलाओं की दशा में भी सुधार आएगा।  प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना में शामिल होने के लिए पात्रता सभी आवेदकों को प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना में आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:- क) देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना के तहत पात्र होंगी।  ख) इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 20 से 40 साल की होनी चाहिए।  ग) इस योजना के तहत मेहनती महिलाओं के पति की वार्षिक आय 12000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।  घ) देश की विकलांग, निराश्रित और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है। ड) महिलाओं को सिलाई का काम आना चाहिए।     मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लाभ पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लाभ इस प्रकार हैं:- इस योजना के अंतर्गत देश की सभी मेहनती महिलाओं को सरकार द्वारा निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। देश की गरीब महिलाओं को इस योजना के जरिये काम-काज के अवसर प्रदान किये जाएंगे।  इस योजना का लाभ देश की मेहनती महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।  देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।  मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त करके महिलाए घर बैठे सिलाई के काम करके अच्छी कमाई इक्कठा कर सकती है।  इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।  इस योजना के जरिये महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें आत्मनिर्भर और कौशल बनाना है।

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