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Thursday, May 5, 2022

सुल्तानपुर टाइम्स

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बाल विवाह एवं बाल श्रम के उन्मूलन हेतु आपरेशन मुक्ति अभियान का किया संचालन

Posted: 05 May 2022 05:48 AM PDT


सुलतानपुर बाल विवाह एवं बाल श्रम एक अभिशाप है। जनपद  में मिशन शक्ति 4.0 के अन्तर्गत गुरूवार को मुक्ति अभियान कार्यक्रम का संचालन किया गया। आपरेशन मुक्ति के तहत बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्ध जन जागरूकता की गयी, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी बी.पी. वर्मा द्वारा बताया गया कि बाल विवाह हमारे समाज व बच्चों के भविष्य के लिये एक अभिशाप है, यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है।   उन्होंने बताया कि बाल विवाह को जन जागरूकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक/बालिका का जबरन बाल-विवाह कराने की कोशिश की जाती है, तो उसे 01 लाख रूपये जुर्माना या 02 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, जिसमें वर पक्ष, वधु पक्ष, रिश्तेदार, हलवाई आदि जो भी बाल विवाह में शामिल हो वो दोषी हो सकता है।

बाल विवाह की जानकारी होने पर जन सामान्य 1098 टोल-फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।  सहायक श्रमायुक्त नासिर खॉ द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिका से बाल श्रम करवाया जायेगा, तो बाल श्रम को रोकने के लिये बने कानूनों और प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। बाल श्रम को रोकने के लिये विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, चौपालों एवं गोष्टियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उक्त अतिरिक्त बाल श्रम को रोकने हेतु महिला कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आपरेशन शक्ति के अन्तर्गत रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें  संरक्षण अधिकारी रूपाली सिंह, महिला कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, केन्द्र प्रशासक सीता सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनुराग त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रकाश सिंह, जिला समन्वयक संतोष पाल आदि उपस्थित रहे। 

उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु निम्न योजनाएं हैं संचालित

Posted: 04 May 2022 11:41 PM PDT


सुलतानपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर सुषमा वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080.00 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460.00 रूपये से कम है, उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, 02 फोटो तथा तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार/स्वतःरोजगार योजनाः योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीकृत बैंको के माध्यम से रूपये 15 लाख तक की परियोजनायें बैंको के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं जिसमें रूपये 10000/-(दस हजार) अनुदान के रूप में दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवासरत ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनके पास 13.30 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है, उन्हें दुकान निर्माण हेतु 02 किस्तों में रूपया (58500 एवं 19500) कुल 78000/-( कुल अठ्हत्तर हजार रूपया) वित्त पोषित कर दुकान निर्माण हेतु दिया जाता है जिसमें रूपया 10000/- अनुदान एवं रूपया 68000/- ब्याज मुक्त होता है जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है। स्वयं की भूमि ( जमीन का नजरी नक्शा) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो लाण्ड्री कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको इस योजना के अन्तर्गत रू0 216000/-(रू0 दो लाख सोलह हजार) एवं रू0 100000/-(एक लाख) देय है जिसमें रू0 10000/- अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज की दी जाती है जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किस्तो में देय होती है, उक्त योजना में एक गारन्टर की गारन्टी ली जाती है।  उन्होंने बताया कि टेलरिंग शॉप योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल0 श्रेणी के युवक/युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु टेलरिंग शॉप योजना संचालित की जा रही है जिसकी परियोजना लागत रू0 20000/-(बीस हजार) है, उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 10000/-(दस हजार) अनुदान एवं रू0 10000/-(दस हजार) बिना ब्याज के दी जाती है जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जाती है।अतः उक्त समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/ जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने तिथि 15 मई, 2022 निर्धारित की गयी है। अधिक जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय में या मो0नं0 8299208820/7311159879  पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दुष्कर्म पीड़िता से दरिंदगी के मामले में पूरा थाना लाइन हाजिर

Posted: 04 May 2022 10:49 PM PDT


लखनऊ ललितपुर जिले में थाना पाली अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी तेरह वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता किशोरी के साथ थाना परिसर में स्थित एक कमरे में थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज द्वारा रेप किए जाने के मामले में एडीजी जोन कानपुर ने थाने में तैनात सभी 29 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया है।थानाध्यक्ष पहले ही निलंबित किया जा चुका है। एडीजी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने थाना पाली में छह नए उपनिरीक्षकों समेत 29 नए पुलिस कर्मचारियों की तैैनाती भी कर दी है।एडीजी कानपुर जोन ने थाना पाली में तैनात छह उपनिरीक्षक, छह हेड कांस्टेबल, दस आरक्षी, पांच महिला आरक्षी एवं एक चालक व एक फॉलोअर को लाइन हाजिर कर दिया है। लाइन हाजिर होने वालों की सूची में उपनिरीक्षक राजवीर सिंह, रामरतनलाल, राजेंद्र सिंह, अजय कुमार यादव, अरविंद कुमार, दीपक कुमार डागुर (प्रशिक्षणाधीन) को लाइन हाजिर किया गया है।

महोबा में जिला सूचना अधिकारी की परशुराम जयंती पर विवादित टिप्पणी

Posted: 04 May 2022 10:47 PM PDT

 


लखनऊ महोबा जिले में जिला सूचना अधिकारी द्वारा भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर विवाद गहरा गया है। इस पर प्रेस क्लब ने विरोध जताया है और दर्जनों सदस्यों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सूचना अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करने और मुकदमा लिखने की मांग की है।मंगलवार को भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर महोबा में तैनात जिला सूचना अधिकारी सतीश चंद्र यादव द्वारा भगवान परशुराम को लेकर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की गई थी। जिसे लेकर पत्रकार संगठन और ब्राह्मण समाज ने रोष जताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया था।बुधवार को प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा अपने दर्जनों पत्रकार साथियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने आस्था से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।वहीं पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जिलाध्यक्ष ने सूचना अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रशासन द्वारा मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है।यह टीम अगले 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वहीं जिलाधिकारी ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है।

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