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- हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | Haryana Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form 2022 [Apply]
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना फ्री | PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) 2022 Details
- [EV] Odisha Electric Vehicle Subsidy Scheme 2022 Apply Online | Check e Vehicle Subsidy Application Status, Check evehicle Dealer List, EVC portal Login
| Posted: 27 May 2022 07:16 PM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना (Haryana Old Age Pension Scheme) के बारे में बताएंगे। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022 के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 2500 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। हरियाणा डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ (Portable Document Format) में बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन, पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही वृद्धा पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पोर्टल socialjusticehry.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। सभी स्रोतो से आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है।  इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्थिति और बुढ़ापा पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको हरियाणा ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Haryana Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हरियाणा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना (Haryana Old Age Samman Allowance Scheme) 2022बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिको को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना भत्ता दर (Allowance Rate) 2500 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की हरियाणा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2022 एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोडसभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आवेदन पत्र भर सकते है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2022 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है:-
बुढ़ापा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 2500 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्रजिस भी व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा अन्त्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध है:-
सबंधित अधिकारी आपका वृद्धा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मानदंडयदि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा सम्मान भत्ता के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-
बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। Haryana Old Age Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचीहरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम 60 साल से ऊपर उम्र का है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से हरियाणा का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
3) आधार कार्ड 4) अन्य दस्तावेज : आवेदक के सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, अटल सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन स्टेटस (वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि)उम्मीदवार अब बुढ़ापा पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि (ओल्ड ऐज पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:-
पंजीकृत लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूचि 2022 में अपना नाम भी देख सकते है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2022पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम वरिष्ठ पेंशन योजना 2022 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "लाभार्थियों की सूची देखे / View List of Beneficiaries" लिंक पर क्लिक करे जैसा पिछले सेक्शन की फोटो में दो नंबर से दर्शाया गया है। सीधा लिंक - https://pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List.aspx, नई विंडो में लाभार्थियों की हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना सूची 2021 इस प्रकार दिखाई देगी:-  यहां उम्मीदवार जिला /जिला, क्षेत्र /क्षेत्र, खण्ड /नगरपालिका /ब्लॉक /नगरपालिका गाँव /वार्ड /सेक्टर /गाँव /वार्ड /क्षेत्र, पेंशन का नाम /पेंशन प्रकार, छांटने का क्रम /क्रमबद्ध संख्या और "लाभार्थी ID" चुन सकते हैं। इसके बाद "लाभार्थी की सूची देखे / View Beneficiary List" पर क्लिक कर सकते है। बाद में उम्मीदवार का नाम,आईडी,आधार संख्या,पेंशन राशि स्कीन पे प्रदर्शित होगी। अंत में उम्मीदवार लाभार्थियों की सूची में अपना नाम खोजने के लिए "Ctrl +F" दबा सकते है। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जा सकते है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 27 May 2022 07:04 PM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बतायेंगे। केंद्र सरकार ने सितम्बर 2022 तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अब गरीब परिवार जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर के महीनों में भी मुफ्त भोजन का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना फ्री मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि खर्च और त्योहारों के समय में बढ़ने वाले खर्चो से काफी राहत मिलेगी। इस बार ख़ास बात ये है की राशन लेने के लिए राशन कार्ड या अन्य ID की जरुरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को सितम्बर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों ने देश के अन्न भंडारो को भर दिया है, हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करेंगे। कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है।  मार्च 2020 के महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगो को मुफ्त राशन बांट रही है जिसे सितम्बर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो आइए सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2022 [PM Garib Kalyan Ann Yojana - PMGKAY]प्रश्न यह है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का क्या महत्व है? इसका उत्तर ये है की PMGKAY योजना खास तौर से ऐसे लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से तालुक रखते है और जो मेंहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे है। इस योजना को कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत शुरू किया गया था जो बाद में आत्मनिर्भर भारत अभियान के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भाग बन गया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य उन गरीब साथियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाना था जो रोजगार या दूसरी आवश्कयताओ के लिए अपना गांव छोड़कर के कही बाहर राज्य में रह रहे थे। कोविड-19 लॉकडाउन के समय पर प्रवासी मजदूर अपने बच्चे को क्या खिलाए, इस समस्या के समाधान के तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था। मोदी सरकार ने यह सब देखते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारम्भ किया है, ताकि गरीब साथी और उनके बच्चे भूखे न रहे। यह नई मुफ्त भोजन वितरण योजना किसी भी राशन कार्ड या आईडी की आवश्यकता के बिना अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए काम करेगी। जैसे की पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज में घोषणा की गई थी की मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएगी, वैसे ही अब भी राशन बांटा जाएगा। हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा। अब तक हुए PM Garib Kalyan Anna Yojana के 6 चरणों की जानकारी इस प्रकार है:-
लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सितम्बर 2022 तक बढ़ा दी गयी है। अब प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं प्राप्त करने का अधिकार है और हर परिवार को 1 किलोग्राम चना प्रति माह मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के छठे चरण के लिए सरकार ने 80000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और पहले पांच चरणों में सरकार 2.60 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है। इस अतिरिक्त 80000 करोड़ के प्रावधान से गरीब कल्याण अन्न योजना पर कुल व्यय 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ बिना राशन कार्ड /आईडी प्रमाण के मिलेगासरकार के अधिकार प्राप्त समूहों और वरिष्ठ अधिकारियो की सिफारिशों के अनुसार, राशन कार्ड और अन्य आईडी आवश्यकताओ को हटाया जा चुका है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022 के तहत गरीब लोगों तक भोजन की पहुंच बढ़ाएगा जो कि मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। सरकार ने उन सभी को मुफ्त भोजन प्रदान करने की घोषणा की है, जिन्हे सितम्बर 2022 तक अन्न की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुफ्त भोजन वितरण के दौरान राशन कार्ड और आईडी प्रूफ की आवश्यकता को हटा दिया है। यह आवश्यक है क्योकि असंगठित क्षेत्र के कई मजदूर अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के भीतर नहीं है। इसके अलावा यह संभव हो सकता है कि अन्य राज्यों में दैनिक वेतन भोगी मजदूरो ने अपने परिवारों के उपयोग के लिए अपने घर पर अपना राशन कार्ड छोड़ दिया हो। वे जीवित रहने के लिए दैनिक कमाई पर भरोसा करते है और अब काफी असहाय है। इस कदम के द्वारा केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार से आईडी /राशन कार्ड के बिना लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री और अनाज वितरित करने के लिए कह रही है। इस कदम को उस अभूर्तपूर्व दशा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लागू किया गया है। यह भी सलाह दी जाती है कि सूखा भोजन राशन केवल उन लोगो को वितरित किया जाना चाहिए जिन्हे राशन कार्ड पर जोर दिए बिना इसकी आवश्यकता है। किसको मिलेगा PM Garib Kalyan Anna Yojana के तहत मुफ्त राशन
PMGKY पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आईडी कि आवश्यकता को दूर करके सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बिना भोजन के ना जाए। केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त खाद्य भंडार है, इसलिए यह निर्णय काफी आसानी से लागू किया जा रहा है। इस योजना की विशेषतायें निम्नलिखित है :-
ऐसा महसूस होता है कि केंद्रीय सरकार कम से कम अस्थायी रूप से कागजी कार्रवाई की आवश्यकताओ को दूर करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि, इस मुफ्त भोजन तक पहुंच के लिए उचित मूल्यों की दुकानों या सार्वजनिक वितरण केंद्र की दुकानों पर अब संबंधित राशन कार्ड दिखाना आवश्यक नहीं है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 27 May 2022 07:16 AM PDT Odisha Electric Vehicle Subsidy Scheme apply online process starts at odishatransport.gov.in. Citizens can now track EV subsidy application status through online mode. All the citizens can make Electric Vehicle Cell (EVC) portal login and find evehicle application number. Citizens can also check Odisha Electric Vehicle Dealer List and list of documents required for e vehicle subsidy in Odisha at EVC portal. Download Odisha Electric Vehicle Policy 2021 PDF and user manual to understand process of EV scheme registration. Odisha Electric Vehicle Subsidy Scheme Apply Online
User Manual to make eVehicle Subsidy Scheme Registration - https://odtransportmis.nic.in/EVCell/assets/UserManual.pdf Electric Vehicle Cell (EVC) Portal Login
Odisha EV Subsidy Application Status at EVC Portal
List of Documents for e Vehicle Subsidy in Odisha
Odisha Electric Vehicle Policy 2021 Download PDF - https://odtransportmis.nic.in/EVCell/assets/1358-%20C&%20T%20(Com.)%20Dept..pdf Odisha Electric Vehicle Dealer List 2022Checkout the Odisha Electric Vehicle Dealer List where you can go to get e vehicle in your name:-
Background of Odisha evehicle Subsidy SchemeOdisha govt. started Electric Vehicle Subsidy Scheme 2022. In this scheme, state govt. will provide 15% subsidy on the purchase of electric vehicles. For two-wheelers, the subsidy will be 15% of the cost, up to a maximum of Rs. 5,000. The cap on 15% subsidy for three-wheelers is Rs. 10,000, and for four-wheelers, it is Rs 50,000. The decision was taken on the suggestions of Niti Aayog, and in accordance with the Odisha Electric Vehicle Policy 2021, a notification issued on Monday by the Commerce and Transport Department said. The subsidy will be in effect from 1 September 2021 and the amount will be credited to the bank accounts of beneficiaries by the RTO where the vehicle is registered. The scheme will be in place till 31 December 2025. A dedicated portal has been setup to monitor information relating to sales, credit of purchase incentives and subsidy on loans. In October last year, the government had announced exemption of registration fees and motor vehicle taxes on all categories of electric vehicles. More details can be checked at http://odishatransport.gov.in/ |
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