प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• 2024 तक देश के हर ब्लाक में पीएम श्री स्कूल, इसी साल अपग्रेड होंगे करीव सौ स्कूल
• राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून से
• अहम फैसला : रिटायरमेंट के बाद डिग्री कालेज प्रवक्ता को नियमित करें
• यूपी : उच्च शिक्षा में घट गए 4.80 लाख छात्र, नामांकन बढ़ाने की कवायद को कोरोना काल में झटका
• बीएड प्रवेश परीक्षा : परीक्षार्थियों को फोटोयुक्त पहचानपत्र भी लाना होगा, परीक्षा से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा
• लखीमपुर खीरी : रिक्त पदों के सापेक्ष एआरपी चयन हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें
• 8912 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर खरीद को मंजूरी
• मान्यता से पहले नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को अब देनी होगी परीक्षा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जांच कराने की हो रही तैयारी
• राजकीय माध्यमिक विद्यालय : स्थानांतरण में मांगी नियुक्ति अवधि की सीमा एक साल, वेबसाइट न चलने से नहीं हुए आवेदन, तिथि दो दिन बढ़ाने की मांग

2024 तक देश के हर ब्लाक में पीएम श्री स्कूल, इसी साल अपग्रेड होंगे करीव सौ स्कूल Posted: 26 Jun 2022 05:16 PM PDT 2024 तक देश के हर ब्लाक में पीएम श्री स्कूल, इसी साल अपग्रेड होंगे करीव सौ स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने बनाई योजना राज्यों से मांगे गए प्रस्ताव कौशल विकास पर होगा जोर नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उठते सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने आदर्श स्कूलों की कल्पना 'पीएम श्री स्कूल' के रूप में की गई है, जो जल्द ही साकार होने जा रही है। योजना लगभग तैयार हो गई है। वर्ष 2024 तक देश के हर ब्लाक में कम से कम एक 'पीएम श्री' स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत इसी साल से होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर हाल ही में गुजरात में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वहीं 'पीएम श्री' स्कूलों के खोलने की तैयारी की बात कही थी। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से इसे लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इसके तहत कोई नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि पहले से चल रहे स्कूलों को चयनित कर उसे इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ ही कौशल विकास की भी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए इन खास स्कूलों में सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार, देशभर के करीब साढ़े पंद्रह हजार स्कूलों को इसके तहत तैयार किया जाएगा।

राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून से Posted: 26 Jun 2022 05:10 PM PDT राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून से  प्रयागराज : राजकीय महाविद्यालयों में आनलाइन तबादले की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। तीन दिन में ही तबादले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तबादले के इच्छुक प्राचार्य और प्रवक्ता को एक आनलाइन आवेदन करने का मौका एक दिन के लिए ही मिलेगा। इसके लिए वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने का काम चल रहा है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति कुछ दिनों पहले घोषित हो चुकी है। उसी क्रम में राजकीय महाविद्यालयों में प्रचार्य, प्रवक्ता और समूह ग कर्मियों के तबादले होंगे। राजकीय महाविद्यालयों में तीन वर्ष या इससे अधिक समय से तैनात 20 प्रतिशत प्राचार्यों और प्रवक्ताओं का तबादला किया जाएगा। ऐसे ही तीन वर्ष या इससे अधिक समय से तैनात समूह ग के 10 प्रतिशत कर्मचारियों को तबादला किया जाएगा।  आनलाइन तबादले को लेकर 23 जून को विशेष सचिव श्रवण कुमार ने निर्देश दिया था। लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अब तक महाविद्यालयों में खाली पदों से जुड़ा विवरण अपलोड नहीं हो सका है।

अहम फैसला : रिटायरमेंट के बाद डिग्री कालेज प्रवक्ता को नियमित करें Posted: 26 Jun 2022 05:08 PM PDT अहम फैसला :  रिटायरमेंट के बाद डिग्री कालेज प्रवक्ता को नियमित करें प्रयागराज, विधि संवाददाता । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता रहीं डॉ सुशीला जोशी को उनके रिटायरमेंट के तीन साल बाद सेवा में नियमित करने का आदेश दिया है। डॉ. जोशी का नियमितीकरण उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक अर्हता पूरी न करने के आधार पर रोक दिया था। हाईकोर्ट ने इसे सही नहीं माना और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा व उच्च शिक्षा निदेशक के आदेश को रद्द करते हुए याची को न सिर्फ सेवा में नियमित करने का निर्देश दिया बल्कि उनका सभी बकाया वेतन व अन्य भत्ते आदि का भुगतान करने का भी  निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को पेंशन में भी नियमितीकरण के सभी लाभ देने को है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन 12 सप्ताह में कर लिया जाए। उसके बाद आदेश का पालन करने पर याची को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करना होगा। सरकार चाहे तो ब्याज की रकम की वसूली विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉ. सुशीला जोशी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया । याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह के अनुसार याची का चयन 1987 में उत्तरकाशी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में हुआ था।

यूपी : उच्च शिक्षा में घट गए 4.80 लाख छात्र, नामांकन बढ़ाने की कवायद को कोरोना काल में झटका Posted: 26 Jun 2022 04:02 PM PDT यूपी : उच्च शिक्षा में घट गए 4.80 लाख छात्र, नामांकन बढ़ाने की कवायद को कोरोना काल में झटका  प्रयागराज। उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं के नामांकन बढ़ाने की कवायद को कोरोना काल में झटका लगा है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की संख्या में तकरीबन पांच लाख की गिरावट देखने को मिली है।  उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार प्रदेश के 51 राज्य विश्वविद्यालयों और 7875 महाविद्यालयों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2020-21 सत्र में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 5021277 विद्यार्थी पंजीकृत थे। जबकि 2021-22 में यह संख्या सिमटकर 4540605 हो गई। 2019-2020 में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 41,83,992 थी।

बीएड प्रवेश परीक्षा : परीक्षार्थियों को फोटोयुक्त पहचानपत्र भी लाना होगा, परीक्षा से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा Posted: 26 Jun 2022 08:44 AM PDT बीएड प्रवेश परीक्षा : परीक्षार्थियों को फोटोयुक्त पहचानपत्र भी लाना होगा परीक्षा से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ बजे से होगी बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेशपत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचानपत्र में से कोई एक फोटोयुक्त पहचानपत्र साथ लाना होगा। परीक्षा से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। बीएड प्रवेश प्रवेश परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र से पर पहुंचे।  प्रवेशपत्र जारी करने के बाद रुहेलखंड विश्वविद्यालय अब छह जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। नोडल अधिकारी से लेकर अन्य टीमें केंद्रों पर भेजी जाएंगी। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर ओएमआर सीट आदि के बारे में के भी मंथन चल रहा है।

लखीमपुर खीरी : रिक्त पदों के सापेक्ष एआरपी चयन हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें Posted: 25 Jun 2022 06:28 PM PDT लखीमपुर खीरी : रिक्त पदों के सापेक्ष एआरपी चयन हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें।

8912 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर खरीद को मंजूरी Posted: 25 Jun 2022 06:22 PM PDT 8912 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फर्नीचर खरीद को मंजूरी लखनऊ : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित 8, 912 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फर्नीचर खरीद को शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रति केंद्र 15,500 रुपये की दर से 13 करोड़ 81 लाख 36 हजार रुपये का अनुमोदन किया गया है ।  यह खरीद जेम पोर्टल से होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा अपर परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षण के बाद पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए शिशु डेस्क की खरीद के साथ ही अवशेष राशि का उपयोग बच्चों के बैठने के लिए इंटरलॉकिंग फोम मेट के खरीद की संस्तुति की है। इस खरीद के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।

मान्यता से पहले नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को अब देनी होगी परीक्षा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जांच कराने की हो रही तैयारी Posted: 25 Jun 2022 06:15 PM PDT मान्यता से पहले नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को अब देनी होगी परीक्षा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जांच कराने की हो रही तैयारी   नए और पुराने सभी कॉलेजों के दस्तावेज करने होंगे ऑनलाइन लखनऊ :  प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता से पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) की परीक्षा से गुजरना होगा। क्यूसीआई की मुहर लगने के बाद ही कॉलेज को संबंधित कोर्स की मान्यता दी जाएगी। दरअसल प्रदेश में इन कॉलेजों की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही नर्सिंग की भर्ती के दौरान योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से करीब 1200 सीटें खाली रह गईं। विभागीय जांच में तमाम नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में संसाधनों का अभाव मिला। वर्ष 2021-22 में मान्यता के लिए आए आवेदनों में 577 खारिज कर दिए गए। इन कॉलेजों में लैब, स्टॉफ, कक्ष सहित कई खामियां थीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्ट्री ने नर्सिंग, एएनएम जीएनएम व अन्य पैरामेडिकल कॉलेज की क्यूसीआई से जांच कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर तैयार गाइडलाइन के अनुसार सुविधाएं मिलेंगी, उस पर क्यूसीआई मुहर लगाएगा। क्यूसीआई की मुहर लगने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग संबंधित कॉलेजों को मान्यता देगा। खास बात यह है कि नए कॉलेजों के साथ ही पुराने कॉलेजों की भी क्यूसीआई से जांच कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं सभी कॉलेजों के दस्तावेज ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति भी ऑनलाइन की जा रही है। शिक्षकों का आधार भी संबंधित कॉलेज से लिंक किया जा रहा है। ऐसे में एक शिक्षक किसी दूसरे कॉलेज में गया तो वह तत्काल पकड़ में आ जाएगा। ऐसा होने पर शिक्षक और कॉलेज दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय : स्थानांतरण में मांगी नियुक्ति अवधि की सीमा एक साल, वेबसाइट न चलने से नहीं हुए आवेदन, तिथि दो दिन बढ़ाने की मांग Posted: 25 Jun 2022 05:22 PM PDT स्थानांतरण में मांगी नियुक्ति अवधि की सीमा एक साल ◆ राजकीय शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजा पत्र ◆ वेबसाइट न चलने से नहीं हुए आवेदन, तिथि दो दिन बढ़ाने की मांग प्रयागराज : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के आनलाइन स्थानांतरण के शासनादेश का राजकीय शिक्षक संघ ने स्वागत तो किया है, लेकिन कई शर्तें लगाए जाने पर विरोध के स्वर भी उठे हैं। कहा है कि स्थानांतरण के लिए नियुक्ति अवधि की सीमा तीन साल निर्धारित किया जाना नए शिक्षकों के हित में नहीं है। इसे घटाकर एक साल किया जाना चाहिए। कई और प्रतिबंधों को भी शिथिल किए जाने की मांग करते हुए राजकीय शिक्षक संघ भड़ाना गुट ने अपर मुख्य सचिव (एसीएस) माध्यमिक शिक्षा को पत्र भेजा है। दूसरे दिन भी वेबसाइट नहीं चलने से आवेदन नहीं किए जा सके। ऐसे में मांग की गई है कि तिथि दो दिन बढ़ाई जाए। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील भड़ाना एवं प्रांतीय महामंत्री डा. रवि भूषण ने संयुक्त रूप से पत्र में लिखा है कि स्थानांतरण के संबंध में जारी शासनादेश के कई बिंदुओं से शिक्षक सहमत नहीं हैं। तीन वर्ष से कम की सेवा वाले | शिक्षकों के आवेदन करने पर रोक | के नियम को शिथिल कर एक साल किया जाना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय में कार्यरत स्टाफ की संख्या के आधार पर इच्छुक शिक्षक व शिक्षिकाओं को आवेदन करने से वंचित न किए जाने की भी मांग की गई है। साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में दूरी की वैधता को समाप्त किया जाए। प्रांतीय महामंत्री ने बताया कि 24, 25 और 26 जून को आवेदन लिए जाने थे, लेकिन वेबसाइट नहीं चलने से शिक्षक परेशान हैं। ऐसे में आवेदन तिथि दो दिन बढ़ाई जाए।

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