Yogi Yojana |
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- WB Duare Sarkar Camp List 2022 Download (District-wise): Find Your Camp Online | Check Duare Sarkar Next Phase Schemes Details
- Check PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) Application Status at pmaymis.gov.in
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना 2022 | UP SC/ST Training Scheme Online Registration Form / List Of Documents / Eligibility PDF at diupmsme.upsdc.gov.in
- Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojana 2022 for Operations / Maintenance of Gaushalas and Panjarapoles
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- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान) 2022 आवेदन / पंजीकरण पत्र | MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana (Kanyadan) 2022 Application / Registration Form
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- MP Vidhwa Pension Yojana 2022 Online Registration Form, Application Status - Check Eligibility, Pensioners Passbook [मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना]
- राजस्थान वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र, स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form, Status, Pensioners List at rajssp.raj.nic.in
- Karnataka Bhagya Laxmi Yojana Online Application Form 2022 PDF Download | Bhagya Lakshmi Scheme Registration [Apply]
- Odisha Transgender Person Registration Form 2022 - Apply Online to Register as Transgenders, Track Status
- (PPP) हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण पत्र | Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana Online Application / Registration Form
| ehrms.upsdc.gov.in - UP Manav Sampada Portal Employee Registration 2022 Posted: 19 Jun 2022 01:56 AM PDT Good news for employees of Uttar Pradesh, EHRMS UP Manav Sampada Portal started at ehrms.upsdc.gov.in. मानव सम्पदा उत्तर प्रदेश is a HRMS application for employee mangement. Process for ehrms.upsdc.gov.in employee registration 2022 starts online at UP Manav Sampada Portal. Read this article to check EHRMS UP Manav Sampada apply online process. UP Manav Sampada Portal at ehrms.upsdc.gov.inEHRMS UP portal is developed, maintained and hosted by NIC UP State centre and available at https://ehrms.upsdc.gov.in/. UP Manav Sampada portal is open for the use of government department. eHRMS brought a breakthrough in managing Human resource in Government efficiently and effectively. Uttar Pradesh Manav Sampada is not only the solution to manpower planning but its integration with other e-Governance applications extended its ambit to various other Government G2G, G2E and G2C services. EHRMS UP Manav Sampada ApplicationManav Sampada application is a common application tool for personnel management activities which includes the following:-
EHRMS UP ObjectiveseHRMS UP portal has been developed with following objectives of Good Governance:-
Rapid Rollout of Manav Sampada Uttar PradeshWith the initiative of honourable Chief Minister, Uttar Pradesh Manav Sampada project has been accepted to rollout in all state government departments in UP through NIC, UP State Unit, Lucknow.Features/Application Modules in UP HRMS ProductThe application can broadly be categorised for following modules.
UP Manav Sampada Online Modules
ehrms.upsdc.gov.in Employee Registration 2022
UP Manav Sampada Forms / Notices
m-STHAPNA App DownloadNow MS users can use m-STHAPNA app for Online Leave Module - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.mSTHAPNA&hl=en_IN User Manual for mSTHAPNA mobile app - https://ehrms.upsdc.gov.in/AndroidApp/mSTHAPNAUserManual.pdf UP eHRMS Login
Check EHRMS UPSDC Gov In Data Entry Status
Important Links at UP Manav Sampada Portal
Any employee can check more details of UP Manav Sampada at https://ehrms.upsdc.gov.in/ | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:48 AM PDT West Bengal Duare Sarkar Camp List PDF now available for readers. Duare Sarkar or Government at your doorstep campaign, is the biggest outreach initiative of West Bengal government. Duare Sarkar scheme aims to take most important and popular govt. welfare schemes to the doorsteps of the people. You can now download new duare sarkar camp list in district wise manner. But before going to any one of the nearest camp, you must check out date wise WB Duare Sarkar camp schedule. The month-long Duare Sarkar programme would be held from 5 May to 5 June 2022. Under the Duare Sarkar programme, camps would be held for receiving applications in 1 round following which applications would be enquired and subsequently services would be delivered to the people. West Bengal Duare Sarkar Camp List 2022West Bengal govt. is organizing Duare Sarkar camps in each and every district of the state so that the beneficiaries of various kinds of schemes can apply through these camps from their doorstep. The next phase i.e 4th phase of the camps would be organised from 5 May 2022 to 5 June 2022. The beneficiaries are required to take their documents with them while going to Duare Sarkar camps and then fill scheme form there. More than 3.5 crore people will benefit from these camps.Through these camps, citizens can get information about schemes namely Swasthya Sathi, Khadya Sathi, caste certificate, Sikshashree, Kanyashree among others. Download WB Duare Sarkar Camp List: Find Your Camp Online
Objective of Duare Sarkar Camp 2022The main objective of the Duare Sarkar camp is to provide benefits of various schemes launched by the state government to the beneficiaries. There are many citizens throughout the state who are not able to apply under various schemes launched by the government due to their lack of awareness or for lack of facilities available in their district. So for all those people, the government of West Bengal is organizing the Duare Sarkar Camps in every district of the state. Through these camps, the services will deliver at the doorsteps of the citizens. Now all the eligible beneficiaries will be able to get benefits of various schemes of the government. 6 New Schemes To be Bought Under Duare Sarkar CampAs you all know that the government of West Bengal is organizing Duare Sarkar camps. So that beneficiaries can apply under various schemes launched by the government of West Bengal. These camps will organize from 5 May 2022 to 5 June 2022. Last year, govt. has set up these camps for 18 welfare schemes. This year the government is planning to include 6 more schemes. Now citizens of West Bengal can take the benefit of total 24 schemes at 71700+ Duare Sarkar camps. All the eligible applicants will get benefits at the camp.Benefits And Features of Duare Sarkar Camps
Duare Sarkar PortalFor the holistic camp management and integrated management information system, a portal has been set up by the government of West Bengal which has seamless services so that citizens can get information about Duare Sarkar camps. Real-time uploading, monitoring, and accurate forecasting can be ensured through the portal. Other than that mobile apps have also launched and all the locations of the camps are geotagged. These facilities reduced service delivery time. The location of camps will be updated through official websites and multiple social media platforms. On the web, #duaresarkar have over 190000 mentions and a reach of over 170 million people.Duare Sarkar Phase 4Phase 4 Duare Sarkar Portal Link - https://ds.wb.gov.in/Portal_New_Default.aspx Total Camps Scheduled in DS Phase 4 stands at 71,731. Total footprints in DS 4th Phase are 5651819. This data is upto 19 June 2022 (upto 1 p.m). Duare Sarkar Phase 3Duare Sarkar Portal Phase 3 Link - https://ds.wb.gov.in/dws3/Portal_New_Default.aspx Total Camps Scheduled in DS Phase 3 stands at 79,464. Total footprints in DS 3rd Phase are 10035515. This data was upto 28 April 2022 (upto 6 p.m). Duare Sarkar Phase 2Duare Sarkar Portal Phase 2 Link - https://excise.wb.gov.in/dws/Portal_New_Default.aspx Total Camps Scheduled in DS Phase 2 stands at 1,04,412. Total footprints in DS 2nd Phase were 36915696. This data was upto 26 January 2022 (upto 8 a.m). Duare Sarkar Phase 1Duare Sarkar Portal (Phase 1) Link - https://excise.wb.gov.in/dsv1/Portal_New_Default.aspx Total Camps Scheduled in DS Phase 1 stands at 32,830. Total footprints in DS 1st Phase were 27576553. This data was upto 4 November 2021 (upto 1.39 p.m). Check Duare Sarkar Day Wise ReportDuare Sarkar Day Wise Report - https://wb.gov.in/duare-sarkar.aspx This page has all the date wise information regarding Duare Sarkar Camps. Process FlowICT In Duare Sarkar Link - https://ds.wb.gov.in/ICT_DS.aspx Check Process Flow - https://ds.wb.gov.in/Process_Flow.aspx About Duare Sarkar - https://ds.wb.gov.in/AboutUs.aspx Schemes You Can Apply at Duare Sarkar Camp in West Bengal
In the FY 2022, govt. is planning to include 6 more schemes including Matsya Kanya Card, Artisan Card, Swami Vivekananda Merit cum Means Scholarship etc. However, final decision is yet to be taken on which schemes would be included. ICT in Duare Sarkar PortalSome of the key aspects such as key technical aspects, security aspects and artificial intelligence in Duare Sarkar Portal are described hereKey Technical Aspects of Duare Sarkar PortalKey Technical aspects of DS Portal with innovative approaches include:-
Security aspects of DS Portal
Artificial Intelligence in Daure Sarkar PortalFrom the very outset, a strategic approach in conducting of the DS camps has been adopted especially to address the challenge of managing queues of thousands of people at the registration counters, as well as the scheme counters during the subsequent Camps scheduled across the State. This necessitated predictive analytics for queues at DS camps for ensuring beneficiary satisfaction and smooth functioning of the service counters in the camps through optimizing services and reducing waiting time.In view of the above, AI driven trend and future prediction for better management of DS camps eg. queue management during peak hours, ensuring availability of specific departments for handling high demand of certain schemes in particular localities etc. have been implemented. In the DS portal, we have used machine learning, an application of Artificial Intelligence (AI) that enables the DS Portal to learn and advance, based on initially held camp data without being specifically programmed. Machine Programme Predictive Algorithms using open source R language is incorporated in DS Portal to predict future queues at registration counters and Earmarked Social Benefit Scheme Counters using the historical data obtained from initial camp data. This has helped deploy requisite officials in counters for delivering efficient services and minimise discomfort to citizens at the camps. The analysis has also led to the identification of peak hours or camps where congestion is highest. From the experience of Duare Sarkar camps held during initial phase, a strategic approach was felt utmost necessary to address the burning challenges of managing queues of thousand peoples at the Registration Counter and Earmarked Social Benefit Scheme Counters during the forthcoming DS Camps scheduled across the state. This in turn necessitated the predictive analytics for queues at DS Camps for intending beneficiary satisfaction and smooth functioning of the service counters in the camps through optimizing the service and reduce the waiting time. Phases of Duare Sarkar CampsThis scheme was launched on 1st December 2020 and since then the government is continuously organizing thousands of camps so that the benefits of various schemes can be provided to all the beneficiaries. The government of West Bengal has organized several phases of Duare Sarkar camps till now.
Required Documents for Duare Sarkar Scheme
Procedure To Do D.S/P.S Login
View Contact Details
Contact DetailsAddress - Nabanna Bhavan 325, HRBC Building, Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah-711102.Phone No: 1070 / 033-22143526 Email - duaresarkar@gmail.com | ||||||||||||||||||||
| Check PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) Application Status at pmaymis.gov.in Posted: 19 Jun 2022 12:16 AM PDT All the people who had previously applied online for Pradhan Mantri Awas Yojana can now check their application status. Applicants can now track PMAY application status online at pmaymis.gov.in. The page to search beneficiary / search by name will open to check PMAY subsidy status. People can even check whether their name is included in the PMAY Urban List of Beneficiaries by the central government and track payment status. The tracking of PMAY U Assessment Form can be done by 2 methods. It is an easy process to track your Pradhan Mantri Awas Yojana Application Status at the official website. This can be done using 2 methods which are mentioned in detail in this post. The applicants who wants to check the latest update about their application can now check PMAY Urban Application Status. Track PM Awas Yojana Urban Application StatusAs mentioned above, here we are specifying the 2 methods to track PMAY Urban Application Status online. First is the Track Assessment Form by name, father's name, mobile number and second is tracking PMAY urban application status by Assessment ID. Let us study these methods in detail.
 PMAY U Application Status by Name, Father's Name & Mobile No.Here is the complete process to track PMAY-U application status using name, father's name and mobile number:-
 Here candidates can enter their state name, district name, city name, applicant's name, father name and mobile number and then click at the Submit button to track your PMAY Urban Assessment Form. PMAY Urban Application Status by Assessment IDSimilar to the above mentioned process, under the Track Assessment Form section, click at By Assessment ID option:-  Here enter your PMAY Urban assessment ID, mobile number and then click at Submit button to complete the PMAY Urban Application Status tracking process. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U) Contact Information
Search Beneficiary Details - https://pmaymis.gov.in/Open/Find_Beneficiary_DETails.aspx Beneficiary Wise Funds Released (Central Assistance + State Share + ULB Share) - https://pmaymis.gov.in/Open/Find_Ben_Fund_Released.aspx Check CLSS Awas Portal (CLAP) - https://pmayuclap.gov.in/ PMAY-U New Portal Link - https://pmay-urban.gov.in/ PMAY Urban Mobile Application - https://pmay-urban.gov.in/mobile-application PMAY-HFA (Urban) at Umang App - https://web.umang.gov.in/landing/department/pradhan-mantri-awas-yojana-urban-pmay-u.html | ||||||||||||||||||||
| Posted: 18 Jun 2022 11:25 PM PDT UP SC/ST Training Scheme Online Registration Form 2022, List of Documents, Eligibility PDF at diupmsme.upsdc.gov.in official website. श्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र आमंत्रित कर रही है। Uttar Pradesh SC / ST Training Scheme के अंतर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है| अगर आप भी यूपी अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहिये। उ.प्र अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको यूपी अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना की पात्रता, उद्देश्य, जरुरी दस्तावेज, आवेदन की स्तिथि कैसे जांचे और आधिकारिक पोर्टल के बारे में भी बताएंगे। यूपी अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2022उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi (official website) पर मांगे जा रहे हैं। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रियाजो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी आवेदकों को उनकी ई मेल ID पर अधिसूचना दे दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया विस्तारपूर्वक जानने के लिए https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/UPDI_applicant_Instructions.pdf लिंक पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (List of documents)मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
यूपी अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना पात्रता शर्तें
यूपी अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना पात्रता जानने का सीधा PDF लिंक - https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/sc_st.pdf उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के आवेदन की स्तिथिजो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना आवेदन की स्तिथि देखना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य ऋण योजनाओं की सूचीउत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी अन्य ऋण योजनाओ की सूची इस प्रकार है:- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाप्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजनायोजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। Link https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है| Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजनाएक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा। लिंक https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf एक जनपद एक उत्पाद - विपणन प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है|ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से 'एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन' योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनायोजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा|सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है। Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/vssy.pdf उत्तर प्रदेश की सभी स्वरोजगार योजनाओं की ज्यादा जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं। | ||||||||||||||||||||
| Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojana 2022 for Operations / Maintenance of Gaushalas and Panjarapoles Posted: 19 Jun 2022 12:06 AM PDT Good news ! The state govt. has started Gujarat Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojana 2022. Here govt. will provide assistance to Gaushala, Panjrapole and Trust managed institutions for preservation of cow and infrastructural facilities. Mukhyamantri Gaumata Poshan Yojana has been announced in the Gujarat budget 2022-23. Read this article till the end to know detailed information regarding गौ माता पोषण योजना. What is Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojana 2022Cow has immense importance in the Indian culture. Cow protection and cow rearing is paramount since the ages of Dwarikadhish Lord Shri Krishna. The State Government is active for the protection and conservation of cows. Non-government and voluntary organizations are contributing significantly along with the government, for preservation and protection of the cows. Panjarapoles and Gaushalas in the state are taking care of thousands of cows and other animals. To fulfil the resolve of the government towards cows, a scheme named "Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojna" has been announced in Gujarat Budget 2022-23. This scheme is announced for the operations and maintenance of Gaushalas and Panjarapoles. A provision of Rs. 500 crores has been made in the next year for this scheme. Further, a provision of Rs. 100 crores has been made for special activities in urban and rural areas to resolve the problem of stray animals Mukhyamantri Gaumata Poshan Yojana in Gujarat Budget 2022-23To promote animal husbandry, following allocations have been made in Gujarat Budget 2022-23:-
Interest Subsidy for Rabi, Summer Short Term Crop LoansGovernment has taken numerous steps for increasing farmer's income and making agriculture remunerative. Organic farming is being encouraged so that farmers can reduce expenses and earn more. Dang District has become the first district to fully adopt organic farming. Government has taken immediate relief measures for the farmers at the time of natural disaster. At present, interest subvention scheme is under implementation for the kharif short term crop loan only. A new scheme is announced to provide interest subvention for the rabi and summer short term crop loan also. Interest Subvention on Short Term Loans to Cattlemen / Fishermen in GujaratThere has been a demand by the cattlemen and the fishermen for providing them similar interest subvention for loan under the Kisan Credit Card (KCC) as that of the farmers. In order to increase the productivity of the dairy and fisheries sectors, A scheme is announced to provide interest subvention on the short term loans to the cattlemen and the fishermen. Under this scheme interest free loan to the tune of ₹ 8 to 10 thousand crores is estimated to be availed. | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:05 AM PDT Good news for pregnant women and lactating mothers in Gujarat ! The state govt. has started Gujarat Suposhit Mata Swasth Bal Yojana. Here govt. will provide nutrition to them by offering free of cost monthly supplements like Tur dal, Chana, Edible Oil. Suposhit Maa scheme has been announced in the Gujarat budget 2022-23. Read this article till the end to know detailed information regarding सुपोषित माता स्वस्थ बाल योजना. What is Suposhit Mata Swasth Bal Yojana 2022Women and Children are the foundation of the society. Today's adolescent girls are the mothers of tomorrow. Health care and nutrition at every stage of life is necessary for a salubrious future generation. First thousand days from the conception to the completion of two years of a child are considered as golden period. Therefore, Government has decided to implement various schemes to strengthen health and nutrition of the adolescent girls, pregnant women and lactating mothers.  New scheme is announced by name Suposhit Mata Swasth Bal Yojana with an outlay of Rs. 4000 crores for the next five years to make available Protein, Fats and Micro nutrients in the diet of pregnant women and lactating mothers for 1000 days. It would be done by offering them free of cost monthly supplements of 1 Kg Tuver Dal, 2 Kg Chana and 1 Kg edible oil. Suposhit Mata-Swashth Bal Yojana in Gujarat Budget 2022-23
Total provision of Rs. 4976 crore has been made for the Women and Child Development Department. Keeping in view the requirement of women and children for health and nutrition, government has implemented the grass root level Anganwadi scheme. Through these schemes, government intends to bring all the stages of the life cycle under the ambit of these schemes and ensure balanced, physical and mental development. Considering the importance of this section of the society, 42 percent increase compared to the provision of the last year. Data is taken from Gujarat Budget 2022-23 PDF - https://financedepartment.gujarat.gov.in/Documents/Bud-Eng_1147_2022-3-3_990.pdf | ||||||||||||||||||||
| Jharkhand Universal Pension Scheme 2022 Amount, Eligibility, Exclusion Criteria Posted: 19 Jun 2022 12:05 AM PDT My dear friends, Chief Minister Hemant Soren led state government has a good news for you. Jharkhand universal pension scheme 2022 has been introduced in the state. You can check universal pension amount applicable for all old age (वृद्धा), widow (विधवा), divyang (विकलांग) category pensioners . Universal pension has been started by bringing in necessary amendments to pension rules on the recomendation of the women, child development and social security department. You must read this article in order to get complete information about universal pension scheme. Jharkhand Universal Pension Scheme 2022Amendments have been made in the previously running pension schemes for elderly, widow and specially abled beneficiaries. After the amendments, Jharkhand Universal Pension Scheme amount is available uniformally to all eligible people. The amendments have been introduced in centrally sponsored pension schemes under the National Social Assistance Programme and social security pension schemes operated under the state plan.You can check Universal Pension Scheme related announcement made in Jharkhand Budget 2022-23. In the revised pension scheme named झारखण्ड यूनिवर्सल पेंशन योजना 2022, beneficiaries of old age pension, widow (vidhwa) pension and viklang (divyangjan) pension schemes will get Rs. 1000 per month. Universal Pension Scheme in Jharkhand Budget 2022-23Finance Minister in Jharkhand Budget Speech 2022-23 mentioned "अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर निर्बल-निर्धन के साथ सदा खड़ी रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा Universal Pension की परिकल्पना की गई है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु पेंशन प्राप्त करने की पात्रता को सरल कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने के पश्चात् अब तक 02 लाख 90 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शेष बचे लाभान्वितों को आच्छादित किया जायेगा।"Who are Eligible for Jharkhand Universal Pension Scheme
कैसे उठा सकते हैं यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभअब नए नियम के तहत एपीएल/बीपीएल कार्ड दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए जरूरतमंद लाभार्थी अपना मतदाता पहचान पत्र दिखा सकते हैं. 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को अब नए प्रावधानों के तहत पेंशन योजना के लाभों के तहत कवर किया जाएगा. उक्त व्यक्ति करदाता नहीं होना चाहिए. वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं पेंशन योजना के लाभ के लिए पात्र हैं. इसके लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।इन महिलाओं को भी मिलेगा पेंशन योजना का लाभवहीं 18 वर्ष से अधिक आयु की परित्यक्त महिलाएं व 45 वर्ष से ऊपर की सिंगल महिलाएं भी पेंशन लाभ की हकदार हैं. इन वर्गों के तहत आने वाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव या वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाणपत्र या विधायक/ सांसद अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.सभी पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह खाते में मिलेगी पेंशनइन सभी को हर महीने की पांच तारीख को 1 हजार रुपये उनके खाते में प्राप्त होंगे. गौरतलब है राज्य सरकार हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है जो इसके दायरे में आते हैं.झारखण्ड यूनिवर्सल पेंशन योजना के लिए यहां करें आवेदनयूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और शहरी क्षेत्रों में अंचल पदाधिकारी (CO) को आवेदन कर सकते हैं.Exclusion Category for Jharkhand Universal Pension SchemeJharkhand state cabinet has decided to introduce universal pension scheme by bringing in necessary amendments to pension rules on the recomendation of the women, child development and social security department. After the amendments, pension scheme in Jharkhand will be available universally to all eligible people who does not falls within two exclusion categories. A person of 60 years of age, any specially-abled person or widow above the age of 18 years and those entitled to pension under any other category will now be excluded only if they fall in the below mentioned 2 exclusion categories:-
CM Hemant Soren on Universal PensionChief Minister Hemant Soren said that state government has started universal pension scheme to provide Rs. 1,000 a month to all people of the state who are social security scheme beneficiaries. The state govt. wants that the entire 3.25 crore population of the Jharkhand becomes rich where no one suffers from lack of money and their lives could be changed. The overall development of the the state only comes with people's participation. The state govt. wants to get rid of the poverty through power of people, government policies and intent for development. For upliftment of citizens, govt. has also started various schemes for the welfare of people. Now, govt. has raised the Jharkhand Old Age / Widow / Viklang pension amount or social security benefits for poor citizens.  Jharkhand Mukhyamantri Swasthya Sahayata YojanaJharkhand cabinet has also approved a new Mukhyamantri Swasthya Sahayata Yojana. The scheme will provide one-time financial grant to people from SC, ST and OBC communities if they lose their capabilities to earn their livelihood due to ailments. Senior citizens will get one-time benefit up to Rs 10,000 while those below 60 years will get benefits up to Rs 5,000. Free Textbooks to Govt School Students in JharkhandThe cabinet also gave its approval to the state department of school education and literacy's proposal to provide free textbooks to students of class 9 and 10 in all government schools. It also approved a proposal to provide bicycles to all government school students. Earlier, the money for cycles were provided to schoolchildren through direct-benefit transfers. In another decisions, the cabinet approved a proposal to extend the contract of all contractual teachers in government schools till July 7, 2022 and extended the service period of the doctors in state health services who are superannuating by March next year by another six months. Jharkhand Sona Sobhran Dhoti Saree SchemeThe cabinet also approved a proposal to hike the dearness allowances of state government employees by 7% and sanctioned the inclusion of 64 lakh beneficiaries in the state-sponsored Sona Sobhran Dhoti Saree Scheme. It also gave its nod to the amending of 14 regulations of different departments, including department of industries, personnel, department of animal husbandry and dairy development, commercial taxes and others. | ||||||||||||||||||||
| [Apply] Rajasthan Post Matric Scholarship Scheme 2022 Online Registration / Application Form Posted: 19 Jun 2022 12:05 AM PDT Rajasthan Social Justice and Empowerment Department has invited online applications for the Rajasthan post matric scholarship 2022 for the academic session 2021-22. The last date to fill the online application form is 15 March 2022 at the official website at sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship. Candidates, who are Rajasthan natives and are coming from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Vimukt, Nomadic and Ardha Ghumantu, Economically Backward Classes can avail the Chief Minister Sarvajan Post Matric Higher Education Scholarship scheme for admissions in government and private recognized educational institutions present inside and outside the state. राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना विज्ञप्तिशैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति / विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग) / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु / मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय / निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित / अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट /scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है।Rajasthan Post Matric Scholarship Scheme Dates for Applicationउत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन / पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि - 8 नवंबर 2021 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन / पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि / पोर्टल बन्द करने की तिथि - 15 मार्च 2022 जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता / सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। Who can Apply Online for Rajasthan Post Matric ScholarshipStudents who are studying in classes 11, 12 up to any postgraduate courses from recognized educational institutions can apply for the scholarship. The Government Secretary, Social Justice and Empowerment Department, Dr Samit Sharma stated that for availing the post-matric scholarship, candidates are required to fill the online application form and update the recognition of new registration or pre-registration by educational institutions.Rajasthan Post Matric Scholarship Scheme Online Registration Form
It was also brought to notice that students studying in colleges, which come under the department, will not be able to apply online. The responsibility of such students has been bestowed upon the college, where they are currently studying. Interested candidates can check out all the rules and guidelines, related to the scholarship scheme, on the official website of the department, www.sje.rajasthan.gov.in. Extension of last date for apply on Scholarship Portal - https://sje.rajasthan.gov.in/siteadmin/Uploads/202202281709491847.pdf Rajasthan Post Matric Scholarship Notifications PDF - https://sje.rajasthan.gov.in/Scholarship_Portal.aspx | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:05 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तर प्रदेश की बीसी सखी योजना 2022 के बारे में बतायंगे। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 मई 2020 को की गयी थी। कोविड-19 महामारी के बाद महिलाओं को नौकरी दिलाना यूपी बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत 58,000 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट पदों के लिए पंजीकरण / आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 4 हजार रूपये दिए जाएंगे। जो भी महिला इस योजना में आवेदन करेगी उन्हें आयोग (कमीशन) व साधन खरीदने के लिए 50 हजार रूपये भी दिए जाएंगे। जो भी लड़कियां / औरतें इस योजना के अंतर्गत जॉब करना चाहती हैं, वे अब उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लाभ पहुँचाना है। Uttar Pradesh Banking Correspondent Sakhi Yojana 2022 के तहत महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की महिलाएं बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट गांव के हर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुचाँयेंगे। तो आइए इस योजना से संबंधित पूरा विवरण हम आपको बताते है। इस यूपी बीसी सखी योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना का लाभ केवल महिलाएं ही ले सकती है, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण वर्ग की महिलाये ही आवेदन की पात्र होंगी। ये भी ध्यान रखें की महिलाएं जिस गांव पंचायत के लिए आवेदन करेंगी वह उसी गांव पंचायत की निवासी होनी चाहिए। सरकार ने महिलाओं को रोजगार का बड़ा सुनहरा मौका दिया है। यूपी सरकार बीसी सखी योजना 2022 में 58,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2022 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म (UP BC Sakhi Yojana)कोरोनावायरस की वजह से पूरा देश परेशान है। ग्रामीण वर्गों की महिलाओं के पास कोई काम-काज भी नहीं है, और न ही उनके पास काम के लिए रूपये है। ऐसे में वह महिलाये अपने घर का पालन-पोषण कैसे करे। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना शुरू की है। सरकार ने महिलाओ को अपना काम-काज करने का सुनहरा मौका दिया है। यूपी बीसी सखी योजना में सीएम योगी ने 35,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रूपये का Revolving fund भी दिया है।यह पैसा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया है। इस फण्ड से मास्क बनाने समेत सिलाई, कढ़ाई, पत्तल और मसालों का काम कर रही महिलाओ को भी लाभ प्राप्त होगा। इस योजना में सारा लेन-देन डिजिटल माध्यम से होगा। यूपी बीसी सखी योजना 2022 में जो भी महिलाये नियुक्त की जायेंगी उनका काम बैंकिंग सुविधाओं से लोगो को घर-घर तक पहुँचाना होगा। इस योजना के लिए यूपी सरकार द्वारा 430 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2022 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, पात्रता मानदंड नीचे बताये गए है। यूपी बीसी सखी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म (UP BCSakhi ऍप डाउनलोड करें)यूपी बीसी सखी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म UP BCSakhi मोबाइल ऍप के द्वारा भरे जा रहे हैं, प्रक्रिया नीचे दिखाई गयी है:-
आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने पर एप्प के मेसेज पर आपको सूचना मिल जाएगी। चयनित उम्मीदवार या जो चयनित नहीं हो पाएंगे उन्हें एप्प के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। यूपी बीसी सखी 58,000 भर्तीउत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गांव विकास विभाग में रिक्त बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी के 58,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे है। यूपी बीसी सखी भर्ती 2022 के लिए लोग अब ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भर सकते है। इन 58,000 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार तय प्रारूप में आवेदन यूपी बीसी सखी मोबाइल ऍप के माध्यम से कर सकते है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना को 6 महीने तक 4 हजार रूपये प्रति माह दिए जाएंगे। सामान के लिए भी 50 हजार रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक भी उनको लेन-देन पर कमीशन देंगे। इस योजना के लिए महिलाओ के पास आवेदन के लिए कुछ निर्धारित पात्रता होनी आवश्यक है,यदि आप इन सब पात्रताओं को पूरा करते है तो महिलाएं सखी योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए यूपी सरकार ने एक मोबाइल एप्प का निर्माण किया है, आपको एप्प के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। यूपी बीसी सखी योजना पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने के लिए पात्रता मानदंडजो भी महिलाएं यूपी बीसी सखी योजना में पंजीकरण / आवेदन करना चाहती है, उन सभी के पास आवेदन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:-
साथ ही महिलाओं के अंदर लोगों की जरूरतों को समझते हुए, उनकी समस्या का निवारण करने की क्षमता और सेवा भाव भी होना चाहिए। यूपी बीसी सखी योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यजो भी महिलाएं बीसी सखी योजना के अंतर्गत नियुक्त की जाएंगी, उन्हें निमिन्लिखित कार्य करने होंगे:-
इन सभी कार्यों के जरिये लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे लोगों को आने वाली समस्याएं काम होंगी, उनके समय की बचत होगी और जिन लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं शुरू की गयी हैं, उन्हें इन सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुइस उत्तर प्रदेश बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना के महत्त्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:-
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| Academic Bank of Credits Scheme Website Student Registration 2022 / Login at abc.gov.in Posted: 19 Jun 2022 12:04 AM PDT Academic Bank of Credits Scheme Website student registration and login available at abc.gov.in. You can check here UGC Notification of Academic Bank of Credit (ABC) Scheme. www.abc.gov.in Portal launched by PM Modi on 29 July 2021. Academic Bank of Credit Portal contains details of student / university account registration, gazette notification for "The University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulation, 2021". In this post, we will tell you about the complete details of ABC Scheme started by Prime Minister Modi. Academic Bank of Credits Scheme Website at abc.gov.inAcademic Bank of Credits Scheme to enable students mobility across Higher Education Institutions (HEIs). ABC Scheme to help in seamless integration of skills and experiences into a credit based system. Students can access Academic Bank of Credit website at https://www.abc.gov.in/How Academic Bank of Credit Scheme WorksIn Academic Bank of Credit (ABC) Scheme, credits will be awarded to student for 1 program from an institution may be transferred / redeemed by another institution upon students consent. Credit transfer is key to successful study mobility which can be achieved through Academic Bank of Credits Scheme. Academic Bank of Credit Scheme Brief
Benefits of Academic Bank of Credits Scheme
Key features of Academic Bank of Credit Scheme
Academic Bank of Credits Portal Registration / LoginAs per National Education Policy (NEP) 2020, Academic Bank of Credits (ABC) is going to facilitate the academic mobility of students with the freedom to study across the Higher Education Institutions (HEIs) in the country. It would be done through an appropriate "credit transfer" mechanism from one programme to another, leading to attain a Degree / Diploma / PG-diploma etc.The ABC scheme registration of institutions and services will be a critical function of the academic bank of credit. Academic Bank of Credits will deposit credits awarded by registered institutions into students accounts. The Academic bank credit(s) can only be shared from institutions, not directly from the student. Only credits submitted by an authorized institution will be accepted for storage and validation by the ABC. abc.gov.in Student Registration / Login Process at ABC Scheme WebsiteYou can here check complete process to make student registration and login at Academic Bank of Credit Website:-
Academic Bank of Credits Scheme PrincipleABC is based on principle of Distributed & Flexible Teaching-Leaming. It allows a student:-
Development of Academic Bank of Credit PortalAcademic Bank of Credits (ABC) platform is developed by National e-Governance Division (NeGD) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) under Digilocker framework. It has facility/functionality of opening of Academic Account by the student and onboarding of eligible HEls.ABC will digitally store the academic credits earned by students from HEls registered with ABC, for awarding degrees/diploma/PG diploma/certificates taking into account credits earned by students. ABC will ensure the opening, closure and validation of Academic Bank Accounts. credit verification, credit accumulation and credit transfer or redemption for students. Registration of Higher Education Institutions (HEIs) at ABC WebsiteHigher Education Institutions (HEls) that meet the eligibility requirements can register with Academic Bank of credits on ABC website (www.abc.gov.in). Furthermore. students can also register by visiting the ABC website. A comprehensive User Manual for both, HEIs and Students with step by step instructions and screenshots, are available on the ABC portal's Resources section under the General Resources category.All eligible HEIs are requested to kindly take appropriate steps for joining ABC Platform at the earliest. Further, you are requested to kindly make the students of your University / lnstitution aware about ABC facility and encourage them for opening Academic Bank Account. Download Academic Bank of Credit Scheme Notification PDFAs per recommendations of NEP-2020, the Commission with the concurrence of Ministry of Education has notified 'The University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations, 2021 in the Gazette of India on 28th July 2021 which can be checked using the link – https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9327451_Academic-Bank-of-Credicts-in-Higher-Education.pdf Contact Information
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| Uttarakhand One District Two Product Scheme 2022 - Check List of Products Here Posted: 19 Jun 2022 12:04 AM PDT Uttarakhand government led by CM Pushkar Singh Dhami has launched One District Two Product Scheme on 25 October 2021. The main objective of 1 District 2 Product Scheme is to commercially promote local products in each district and generate self-employment opportunities for locals. In this article, we will tell you about the complete details of UK One District Two Products Scheme. Uttarakhand One District Two Product Scheme 2022Under Uttarakhand One District Two Product Scheme 2022, 2 products each will be developed in every district. The selected products would be developed as per the market demand with the help of modern technology through skill & design development and raw material under UK One District Two Product Scheme.Launch of One District Two Products Scheme in UttarakhandUttarakhand One District Two Product Scheme is a brainchild of CM Pushkar Singh Dhami. The 1 District 2 Products Scheme was launched through a government order issued on 25 October 2021. Local products from all 13 Uttarakhand districts will be identified and any two of them will be developed under One District Two Product scheme.Benefits of Uttarakhand 1 District 2 Products SchemeUttarakhand 1 District 2 Products Scheme will give a boost to traditional and crafts industry. In addition to this, one district two products scheme will generate self-employment opportunities for local farmers and craftsmen. It will also give international recognition to local products of Uttarakhand. List of Products under 1 District 2 Product SchemeThe products to be developed under Uttarakhand 1 District 2 Product Scheme includes the following:-
These products along with some other local products would be identified for promotion under the Uttarakhand One District Two Product Scheme. Source / Reference Link: https://twitter.com/pushkardhami?lang=en | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:03 AM PDT हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना Subsidy, Incentive Timelines. Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana 2022 start by Dushyant Chautala. State govt decides to give capital support and affordable credit to new micro enterprises in rural areas of B, C and D category to spur industrial growth in rural areas. New Haryana Gramin Audyodik Vikas Yojana notified for the same, said deputy chief minister Dushyant Chautala. Details of Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana 2022Govt. of Haryana to provide working capital / credit to micro enterprises which is going to open in rural pockets of B, C and D category. Micro enterprises established under Haryana Rural Industrial Development Scheme would also get other incentives specified for MSME sector under Haryana Enterprise and Employment Policy 2020.Timelines for Haryana Gramin Audyogik Vikas YojanaIt is the timeline to get incentive in Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana:-
Subsidy under Haryana Rural Industrial Development SchemeUnder Haryana Rural Industrial Development Scheme, govt. to give following subsidies:-
Start Date / Implementation of Haryana Udyodik Vikas YojanaDeputy Chief Minister said in order to provide incentives, the scheme is considered effective from 1 January 2022 and would be operational for a period of 5 years. He said enterprises seeking the benefit will have to file udhyam registration certificate (URC) and Haryana udhyam memorandum (HUM) on the portal for statistical purpose at any stage. In Hindi - हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2022ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना अधिसूचित की है। इसके तहत सरकार 'बी', 'सी' व 'डी' श्रेणी खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों को न केवल सब्सिडी देगी, बल्कि किफायती ऋण प्रदान किया जाएगा।हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नए सूक्ष्म उद्यमों को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट अन्य प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे। योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए अनुमोदन पत्र 45 दिन, स्वीकृति पत्र सात दिन और लाभ संवितरण सात दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। प्लांट, मशीनरी और भवन पर सब्सिडीयोजना के तहत 'बी', 'सी' व 'डी' श्रेणी खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को प्लांट व मशीनरी और भवन पर किए गए निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 20 लाख और महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्लांट व मशीनरी और भवन पर किए गए निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 25 लाख की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। डीजल जनरेटर सेट की लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8000 रुपये प्रति केवीए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सावधि ऋण पर सात वर्षों के लिए सात प्रतिशत या अधिकतम आठ लाख रुपये प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।पांच साल के लिए योजनाइस योजना को पहली जनवरी, 2022 से प्रभावी माना जाएगा और पांच वर्षों की अवधि के लिए परिचालन में रहेगी। औद्योगिक इकाइयों को सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए पोर्टल पर उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उद्यम ज्ञापन दाखिल करना होगा। योजना के तहत निदेशक/महानिदेशक, एमएसएमई 10 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी और अतिरिक्त निदेशक, एमएसएमई 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। अगर कोई गलत तथ्यों के आधार पर लाभ लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीतिहरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को प्रतिस्पर्धात्मक और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास को हासिल करने और लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से यहां के लोगों को आजीविका के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई।हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति का उद्देश्यहरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति का उद्देश्य प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार पैदा करना है। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 का फोकस मजबूत औद्योगिक विकास के बल पर लचीली अर्थव्यवस्था बनाने पर रहेगा। नीति में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने और राज्य में औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ संरेखित करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में आपूर्ति श्रृंखला, विद्युत गतिशीलता, कृषि-तकनीक, ग्रीन मैन्यूफैक्चरिंग, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं फार्मा और विकास के लिए अन्य नए अवसरों में उभरती प्रवृत्तियों का ध्यान रखा गया है। निवेशकों को सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 में 41 नई सेवाओं को शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त 36 नई सेवाओं के एकीकरण से सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति में संतुलित क्षेत्रीय विकासहरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति प्रदेश-भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर बल देती है। औद्योगिक विकास के आधार पर राज्य को 4 श्रेणी खण्डों में विभाजित किया गया है। 'ए' श्रेणी ब्लॉक में औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र, 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में मध्यवर्ती विकास के क्षेत्र जबकि 'सी' श्रेणी के ब्लॉक में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं। इसी तरह, 'डी' श्रेणी के ब्लॉक में औद्योगिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं। इन श्रेणी ब्लॉक (अधिकतम 'डी' श्रेणी के ब्लॉक में) में ग्रेडेड प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। यह वर्गीकरण अब 'ए' श्रेणी-13 (पहले भी 13), 'बी' श्रेणी-21 (पहले 23), 'सी' श्रेणी-40 (पहले 56), 'डी' श्रेणी-66 (पहले 66) है।इस नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास और उनका कारोबार बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें एमएसएमई के एक विनियामक से एक मददकर्ता या फेसिलिटेटर के रूप में आदर्श बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहल की हैं। राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर बल देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर विकास, बाजार संपर्कों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, विनियामक सरलीकरण, बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सहायता और राजकोषीय प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है। राज्य में कारोबार की लागत को कम करने और उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, इस नीति में एमएसएमई, बड़े, मेगा और अल्ट्रा-मेगा इंटरप्राइजेज, निर्यात इकाइयों, थ्रस्ट सेक्टर इंटरप्राइजेज, आवश्यक क्षेत्र के उद्यमों, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंटरप्राइजेज और चिह्नित सेवा उद्यमों को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश की गई है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा विशेष प्रोत्साहन के पैकेज के लिए इस नीति के तहत परिभाषित अल्ट्रा-मेगा, मेगा और कलस्टर परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा। उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना'आत्म-निर्भर भारत' की राष्ट्रीय मुहिम को और बढ़ावा देने के लिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की सहायता करने वाले पात्र उद्यमों को भूमि की कीमत पर रियायत भी प्रदान की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर-द्वार पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू की जाएगी। इस नीति के तहत प्रदेश में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।इस नीति के तहत ऑटो, ऑटो कम्पोनेंट्स और लाइट इंजीनियरिंग, कृषि-आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग, कपड़ा और वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसजीएम), प्रतिरक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण, फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरणों, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल तथा लार्ज स्केल एनर्जी और डेट स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। CREDITS: नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति - https://haryanacmoffice.gov.in/node/6264 CREDITS: Times of India Article - https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/haryana-notifies-scheme-for-micro-enterprises/articleshow/84909884.cms | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:03 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे में बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोलर पंप योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इस योजना में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जा रहा है। आइए इस योजना की पात्रता,दस्तावेज,आवेदन और लाभ संबंधी जानकारी हम आपको देते है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 ऑनलाइन आवेदनमध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण /आवेदन पत्र 2022 भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
इसके अनुसार आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक खाते, सामग्र आईडी, जाति घोषणा, खसरा मानचित्र, सौर पंप विवरणों को सत्यापित करना होगा और पूरा एमपी सोलर पंप योजना आवेदन पत्र जमा करना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू करे, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करे:- योजना के लिए किसान के चयन के बाद, शेष राशि डीडी या ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से "मध्य प्रदेश बिजली विकास निगम मुख्यमंत्री सौर पंप योजना" के पक्ष में 20 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। राशि प्राप्त करने के बाद सौर पंप की स्थापना 120 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। सौर ऊर्जा पंप लगवाने में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगीइस योजना के तहत मध्य प्रदेश में आवेदक की मांग देखते हुए इन व्यक्तियों को प्राथमिक्ता दी जा रही है:-
सोलर पंप योजना के तहत ड्रीजल पंप हटा कर भी यह सोलर पंप लगाए जाएंगे जिससे न केवल किसानो का पैसा बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्यसोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2022 के लिए जरुरी दस्तावेजसभी आवेदकों को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन दस्तावेजों को सहेज लेना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो:-
सौर ऊर्जा पंप पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करते समय इन दस्तावेजों के सत्यापित होने पर ही ऑनलाइन आवेदन पूर्ण माना जाएगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभमुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते है,और सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां बिजली है लेकिन बिजली लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर हो, उन्हें इस योजना का लाभ में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। नदी या बांध के पास की जगह जहां फसलों के प्रकार के आधार पर सिचाई के लिए पानी के पंप की अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की अधिक खर्च होती हो।राज्य के जिन क्षेत्रो में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के आधारिक सरंचना की व्यवस्था नहीं की जा सकती, जिसके कारण किसानों को सिंचाई बिजली के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी लिए किसानो को इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2022 के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकारमध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक नीचे दिए गए सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार में से कोई एक चुन सकते हैं:-  याद रखे की एक व्यक्ति एक खेत में केवल एक प्रकार का ही सोलर पम्पिंग सिस्टम मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत लगवा सकता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्यमध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2022 के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी दर पर सोलर पंप उपलब्ध करवाना और राज्य में अच्छी फसलों को बढ़ावा देना है। आज भी देश के अधिकतर किसानों के पास बिजली न होने की दशा में डीजल पंप द्वारा ही सिंचाई का काम किया जाता है, जिससे प्रदूषण तो बढ़ता ही है साथ ही किसानो को भी बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है। नियम और गाइडलाइन्स - https://cmsolarpump.mp.gov.in/Rules | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:02 AM PDT Book My HSRP UP apply online or Uttar Pradesh HSRP Number Plate Registration process has been started at bookmyhsrp.com. People can now fill High Security Registration Plates application form for their new / old vehicles at the official Book My-HSRP portal. At the official website, there are options to get High Security number plates with colour sticker or only colour sticker. In this article, we will tell you about how to make UP HSRP online registration, check booking status, reschedule appointment, cancel order / refund application, receipt validity, helpline number and complete details. Book My HSRP UP Online at bookmyhsrp.comNow order HSRP coloured number plates for your vehicle through online mode as it is now mandatory, otherwise police can cut your challan. Recently in Noida, govt. has imposed a fine of Rs. 5,000 on those who does not have High Security Registration Plates on their vehicles. As per the new central govt's order, UP High Security Registration Plates (HSRP) are essential for all 2 and 4 wheeler vehicles in Uttar Pradesh. UP High Security Registration Plates (HSRP) apply online at Book My HSRP portal bookmyhsrp.com process for 2 wheeler & 4 wheeler vehicles, install number plates to identify stolen car / bike. UP HSRP | HSRP Uttar Pradesh | HSRP UP Online Registration | HSRP UP Status UP High Security Number Plate RegistrationUttar Pradesh HSRP Registration is now compulsory for all new and old vehicles at bookmyhsrp.com. All the owners of 2 wheeler or 4 wheeler must be fitted with HSRP number plates compulsorily as per CMVR 1989 Rule 50. These plates will be installed by their respective automobile dealers in UP this month. Now check the complete details of how to fill UP HSRP Application Form Online. UP High Security Registration Plates (HSRP) Apply Online ProcessHere is the complete process to apply online for UP High Security Registration Plates (HSRP). Firstly visit the official Book My HSRP UP portal at https://www.bookmyhsrp.com/. At the homepage, click at either "High Security Registration Plate with Colour Sticker - Yellow tab" or "Only Colour Sticker - White tab" as shown below:-  Application Form for UP HSRP with Colour StickerHere is the complete process of how to apply online for HSRP Uttar Pradesh Number Plate with Colour Sticker:-
Only Color Sticker Registration at Book My HSRP UP PortalHere is the complete process of how to apply online for only colour sticker at Book My HSRP Uttar Pradesh Portal:-
Replacement Booking if HSRP Already FittedLink for replacement booking of number plates if HSRP is already fitted on your vehicle is https://www.bookmyhsrp.com/Plate/ReplacementBooking.aspx Check for Home Installation at Book My HSRP PortalPeople can even check for home installation at book my hsrp portal through the direct link https://www.bookmyhsrp.com/PinForHomeDelivery.aspx. The page to check Home Delivery of HSRP in the Uttar Pradesh state will appear as shown below:-   This document for EC Mapping Pin Code Wise for Home delivery of UP HSRP comprise of name of districts, zone, post office area name, PIN Code. Prices for Fitting of High Security Number Plate in Uttar PradeshHere are the prices for fitting of High Security Registration Plates in the UP state:-
Check Status - Track Your Order at Book My HSRP UP PortalThe direct link to check the complete UP HSRP Online Registration Status is given here https://www.bookmyhsrp.com/TrackOrder.aspx. The page for checking status of High Security Registration Plates in UP will appear as shown below:-  Here applicants can check Appointment Status through Order ID, Vehicle Registration Number, Captcha and click at the "Search" button. Book My HSRP Portal bookmyhsrp.com enables the vehicle owners in Uttar Pradesh to apply online for High Security Number Plates by entering the vehicle details. HSRP Online application at Book MY HSRP Portal is very easy and can be completed by anyone. Reschedule Your Appointment for UP HSRP InstallationHere is the direct link to reschedule your appointment for UP HSRP installation - https://www.bookmyhsrp.com/ReAppointment.aspx The page to reschedule your appointment for UP HSRP installation will appear as shown below:-  Here applicants can enter the order number, vehicle registration number, captcha and submit reschedule appointment for Uttar Pradesh HSRP Number Plate Registration. Order Cancellation of Uttar Pradesh HSRP Number Plate RegistrationHere is the direct link to cancel order for UP HSRP Number Plate Registration - https://www.bookmyhsrp.com/OrderCancel.aspx The page for Cancellation of Order & Refund for Uttar Pradesh HSRP Number Plate will appear as below:-  Here applicants can enter the Order number, vehicle registration number, captcha and submit it for Uttar Pradesh HSRP Number Plate Registration. UP HSRP Number Plate Receipt ValidityHere is the direct link to UP HSRP Number Plate Receipt Validity - https://www.bookmyhsrp.com/ReceiptValidity.aspx The page to check receipt validity for High Security Number Plate (HSRP) will appear as below:-  Applicants will have to enter only the vehicle registration number and click at the "Search" button to check the receipt validity for UP High Security Registration Plates. Government Order on High Security Registration Plates for New / Old Vehicles in UPRegional Transport Offices in Uttar Pradesh have met dealers and briefed them about HSRP fixing process. UP Transport Department has done its job and it is now upto dealers to create a portal and issue online appointments. This number plate installation process has to be completed very fast. Any vehicle owner can seek an appointment online with his / her dealer to get the HSRP fitted. The chip embedded HSRP number plates stores ownership details of vehicles in national database. In addition to this, engine and chassis numbers are also stored in national database for vehicles. The centralized records are very helpful in identification of any stolen car or bike. Verification of Vehicle Details at VAHAN PortalOn the other hand, a dealer must verify details of the vehicle from the state government's VAHAN portal. Dealer has to inform the vehicle owner through SMS if details does not match. The owner will have to visit the regional office and get details updated. All the vehicle owners who does not gets confirmatory SMS from their dealers will have to pay fee online, print receipt and get appointment. Is the High Security Registration Number Plate mandatory in Uttar PradeshYes it is mandatory. All the vehicle owners must register for High Security Number Plate in Uttar Pradesh Can I select the dealer of my choice from UP Book My HSRP Portal onlineThe applicants can select the dealer of their choice from the UP Book My HSRP Portal online Which mode of payment for UP High Security Registration Plates is available on the bookmyhsrp portalCandidates can pay registration fee online at Book My HSRP portal for UP state Can applicants check appointment booking status online on the bookmyhsrp portalApplicants can check the status appointment booking status online on bookmyhsrp portal For more details on HSRP Registration in UP, click the link – https://www.bookmyhsrp.com/BookMyHSRP_HSRPFAQ.aspx | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:02 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान स्कीम) 2022 आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। इस सरकारी स्कीम को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Daughters Marriage Scheme) के नाम से शुरू किया गया था परन्तु नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना कर दिया गया। क्या है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह (कन्यादान) योजनामध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की लड़कियों /विधवाओं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह स्कीम चलाई हुई है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान करती है। तो आइए एमपी कन्यादान योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, पात्रता, के बारे में हम आपको बताने जा रहे है। इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने जा रही है उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ मिल सकता है। MP Kanyadan Yojana 2022 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रेजिस्टर होना चाहिए। इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब जानते है इस स्कीम से जुडी पूरी जानकारी जिससे गरीब लड़कियों के परिवारों को मदद मिल सके। एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2022 आवेदन / पंजीकरण पत्रराज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2022 के तहत आवेदन / पंजीकरण पत्र भरना चाहते है तो वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है। कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। इस एमपी कन्या विवाह स्कीम 2022 के तहत सरकार द्व्रारा दी जाने वाली धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक का खुद का अपना खाता होना जरुरी है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की कन्याओं को ही मिल सकता है। आइये अब हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के तहत एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रियामध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:-
इस स्कीम की मुख्य विशेषता यह भी है कि इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के जोड़ो की शादी को एक ही जगह पर कराया जाता है। जो न केवल सामाजिक सांमजस्य को बढ़ाता है बल्कि शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्चे को भी कम करता है। कन्यादान योजना एमपी ऑफलाइन अप्लाईमध्य प्रदेश में ऐसे लोग है जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और गरीब होने कि वजह से अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते है। इन्ही सभी समस्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2022 को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं और विधवा महिलाओं की शादी के लिए 51,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी कन्या की शादी अच्छे से कर सकते है। एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2022 के पात्रता मानदंडजो आवेदक एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2022 के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, वे ही केवल इस योजना के लिए पात्र होंगे:-
इसके अलावा जिस महिला का क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो, वह भी इस मध्य प्रदेश कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ ले सकती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2022 के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूचीचाहे आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किया हो, सभी को निमिन्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
इन सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा। एमपी कन्या विवाह निकाह योजना लाभार्थी सूची 2022मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे इस लिंक से चेक कर सकते है: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx इस लिंक पर क्लिक करने पर मप्र कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट खोजने का पेज खुल जाएगा:-  मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री विवाह / निकाह योजना आवेदन की स्तिथि (एप्लीकेशन स्टेटस)मुख्यमंत्री निकाह योजना के आवेदन की वर्तमान दशा देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और "सदस्य की जानकारी देखे" बटन पर क्लिक करे। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी।आवेदन दशा के लिए सीधा लिंक इस प्रकार है:http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx इस लिंक पर जाने से एमपी कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन स्टेटस खोजने का पेज खुल जाएगा:-  सभी लाभार्थी या तो वर की समग्र आईडी के द्वारा या फिर वधु की समग्र आईडी के द्वारा आवेदन / पंजीकरण की स्तिथि देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कन्या विवाह पोर्टल नयी अपडेटमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह पोर्टल में एक बड़ा बदलाव नहीं किया है। इस स्कीम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रूपये की धनराशि प्रदान कर रही थी जिसमे अब 2022 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बदलाव नहीं करने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओ को 51 हजार रूपये की धनराशि देने की घोषणा कर दी है। इस स्कीम के तहत शिवराज सिंह चौहान जी ने कन्याओं को 51 हजार रूपये देने का फैसला लिया है।एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभमध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2022 के लाभ इस प्रकार हैं:-
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना टोल फ्री नंबरअगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है:-सी.एम.हेल्पलाइन: 181 निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397 केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956 | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:02 AM PDT WB Manabik Prakalpa Scheme application form 2022 invited offline by West Bengal government. Read Manabik Prakalpa guidelines, PDF file available at birbhum.gov.in. The state govt. will provide Rs. 1000 monthly pension to persons with disabilities (PWDs) under handicapped pension scheme in West Bengal. You can check Manobik Prokolpo Scheme eligibility criteria, concerned officers name in the downloaded PDF. Launch of West Bengal Manabik Prakalpa Scheme 2022On the occasion of International Day of Persons with Disabilities, CM Mamata Banerjee said that handicap persons with more than 40% disability from now onward can get monthly pension of Rs. 1000. The West Bengal state govt. allocated a sum of Rs. 250 crore for implementation of WB Manabik Prakalpa Scheme 2022. Interested ones who want to apply for physically handicapped pension can check the guidelines in West Bengal Manabik Scheme PDF. Also download the application form which is to be submitted to the concerned authorities to become eligible to avail monthly pension benefits.WB Manabik Prakalpa Application Form PDF DownloadSince 1992, United Nations is observing the International Day of Persons with Disabilities every year. This day is observed in order to promote the rights and well-being of physically handicapped persons. At the same day, CM Mamata Banerjee announced to launch the WB Manabik Prakalpa Scheme for the welfare of physically handicapped persons. All the disabled people can download West Bengal Manabik Application Form PDF and can apply for handicap pension through the process given here:-
Alternate Link for Manabik Prakalpa Pension Scheme Application Form - https://www.malda.gov.in/sites/default/files/forms/2020-03/Jai%20Bangla%20Pension%20Scheme%20Application%20Form.pdf List of Documents Required for WB Manabik Pension Scheme Apply FormHandicap candidates should attach the following supporting documents along with the completed Manabik Pension Scheme application form:-
Method to Apply Offline for Manabik Prakalpa Scheme in West BengalManabik pension scheme application form may be obtained free of cost from following offices, apart from the site www.wbcdwdsw.gov.in, namely:-
Where to Submit Manabik Pension Scheme Application FormApplication Form for "MANABIK" pension scheme shall be addressed to:-
CM Mamata Banerjee on Manobik Prokolpo Scheme in West BengalThe official statement of the CM of West Bengal is "On International Day of Persons with Disabilities. #GoWB launched 'Manobik' scheme where differently-abled persons with 40% or more disabilities receive monthly pension. Also, family income bar raised to Rs 2 lakh/year for scholarships of differently-abled students in 2020." Candidates can also visit the official website www.malda.gov.in to get more details about the Manabik Prakalpa Scheme.WB Manabik Scheme Eligibility - Handicap Pension GuidelinesTo avail benefits of handicap pension scheme in West Bengal, download Manabik Scheme guidelines. Link to Download WB Manabik Prakalpa Scheme guidelines - Click HereIn these guidelines is present WB Manabik Scheme eligibility criteria, where to submit the application form, verification and sanction of Manabik pension. | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:02 AM PDT मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022 के बारे में बतांएगे। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana की घोषणा अपने बजट भाषण 2022-23 में कर दी है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना की स्तिथि में प्रदेश सरकार 5 लाख तक की एक्सीडेंटल बीमा पालिसी के अंतर्गत सहायता करेगी। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की योजना के लिए प्रीमियम कितना होगा, पात्रता क्या होगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और पूरी जानकारी, इसलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022 क्या हैइन दिनों बीमा लेना कोई आसान काम नहीं रह गया है। इसमें आपको सालाना हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना बीमा बहुत उपयोगी होता है, लेकिन निजी कंपनियों में इसकी प्रीमियम दरें बहुत अधिक होती हैं। ऐसे में आम जनता के लिए एक्सीडेंटल कवरेज के साथ बीमा कराना आसान नहीं रहा है। हालांकि, राजस्थान प्रदेश के लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो 0 रुपये (निःशुल्क) प्रति वर्ष के खर्च पर दुर्घटना बीमा या दुर्घटना कवरेज प्रदान कर सकती है।मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना Launch Dateमुख्य मंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने अपने वार्षिक बजट 2022-23 में 23 फरवरी, 2022 को की है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान की विशाल आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है, जिनके पास जीवन बीमा नहीं है। इस बीमा योजना के तहत 0 रुपए वार्षिक प्रीमियम (फ्री प्रीमियम) पर दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। यह योजना उन सभी लोगों के लिए है जो पहले से ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थय बीमा योजना के लाभार्थी है। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा राशि का दावा किया जा सकता है.चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्या कवरेज उपलब्ध हैमुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने इस योजना की घोषणा करते समय कहा की "सरकार NGOs के सहयोग से पूर्ण प्रयास कर रही है कि दुर्घटनाएं कैसे कम हो, साथ ही दुर्घटना हो जाने पर परिवार को संबल देना भी सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से मैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा।"यदि इस योजना के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या दुर्घटना में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसे सुरक्षा बीमा के रूप में 5 लाख रुपये मिल सकते हैं। राजस्थान दुर्घटना बीमा योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदनराजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएंगे। जो लोग पहले से ही चिरंजीवी स्वास्थय बीमा योजना के लाभार्थी, वह इस योजना के अंतर्गत कवर किये जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में शामिल होने पर धारक को प्रति वर्ष 0 रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी। चिरंजीवी सुरक्षा बीमा योजना 1 साल के लिए वैध होगी, जिसे हर एक साल में रिन्यू कराना होगा।चिरंजीवी सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्या हैं शर्तें
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ने के लिए करना होगा यह काममुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा। इसके बाद हर साल चिरंजीवी स्वास्थय बीमा योजना ऑनलाइन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा। अगर किसी का संयुक्त खाता है तो इस स्थिति में सभी खाताधारक इस योजना से जुड़ सकते हैं. साथ ही इस योजना से सिर्फ एक बैंक खाते से ही जुड़ सकते हैं.प्रीमियम भुगतानइस योजना के लिए धारक को प्रति वर्ष कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना होगा। सारी प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।कैसे भरें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन फॉर्ममुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए लोगों को चिरंजीवी स्वास्थय बीमा योजना आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्यूंकि जो भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होंगे, केवल वे ही इस चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्र हैं।  इस योजना में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर है, जिसे हर साल ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकृत करना होगा। योजना में कोई प्रीमियम राशि नहीं भरनी है। Announcement of Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana in Rajasthan Budget Speech 2022-23 - https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2022-2023/BudgetSpeech2223.pdf | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:01 AM PDT श्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र आमंत्रित कर रही है। प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। अगर आप भी यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहिये। यहाँ पर हम आपको इस उ.प्र सीएम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण (loan) कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस योजना की पात्रता, उद्देश्य, जरुरी दस्तावेज, आवेदन की स्तिथि कैसे जांचे और आधिकारिक पोर्टल के बारे में भी बताएंगे। यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2022उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर मांगे जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु Rs. 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु Rs. 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यूपी राज्य सरकार द्वारा 25% मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रूपये 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रूपये 2.50 लाख है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रियामुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी आवेदकों को उनकी ई मेल ID पर अधिसूचना दे दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया विस्तारपूर्वक जानने के लिए http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/UPDI_applicant_Instructions.pdf लिंक पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जरुरी दस्तावेजमुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जरुरी पात्रता शर्तेंजो भी आवेदक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन / पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:-
यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पात्रता जानने का सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mysy.pdf यूपी सीएम युवा स्वरोजग़ार योजना के आवेदन की स्तिथिजो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन की स्तिथि देखना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य ऋण योजनाओं की सूचीउत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी अन्य ऋण योजनाओ की सूची इस प्रकार है:- एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजनायोजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजनाएक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा। प्रशिक्षण
प्रशिक्षार्थी की पात्रता
Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है| Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf अनु0 जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/sc_st.pdf अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf एक जनपद एक उत्पाद - विपणन प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है|ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से 'एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन' योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उ0प्र0योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए| आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है। Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/vssy.pdf उत्तर प्रदेश की सभी स्वरोजगार योजनाओं की ज्यादा जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं। | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:01 AM PDT Uttarakhand Udayman Chhatra Yojana (उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना) 2022 apply online process to start. This article will answer your following questions - What is eligibility criteria to make Udayman Chhatra Yojana registration, what are its objectives. You can also know list of documents required to fill UK Udayman Chhatra Yojana application form. State govt. to give Rs. 50000 to students on clearing UPSC, State PSC prelims exam, check complete details here. Uttarakhand Udayman Chhatra Yojana 2022Uttarakhand cabinet approves Udayman Chhatra Yojana on 27 July 2021. It is decided that state govt. to give Rs. 50,000 grant on clearing Union Public Service Commission (UPSC), Uttarakhand Public Service Commission (State PSC) Prelims Exams. All the interested one can check eligibility, objectives, list of documents, how to apply online process. Note that grant will be given to all candidates who clears the UPSC preliminary exam while grant will be given to only 100 candidates who clears Uttarakhand Public Service Commission prelims exam.In Short Details of Udayman Chhatra Yojana in Uttarakhand
Uttarakhand Udayman Chhatra Yojana Eligibility CriteriaIf you want to apply for Udayman Chhatra Yojana, then first of all you should check Uttarakhand Udayman Chhatra Yojana:-
उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना List of documents
What are Udayman Chhatra Yojana ObjectivesIn Udayman Chhatra Yojana, the state govt. will give financial assistance to those who have cleared UPSC, Uttarakhand Public Service Commission preliminary exam. Cabinet has approved this scheme and we expect that govt. will implement this scheme from this year itself.Udayman Chhatra Yojana Apply Online ProcessJust like schemes of other state governments like Bihar Civil Seva Protsahan Yojana, Jharkhand Civil Seva Protsahan, the state govt. will launch Uttarakhand Udayman Chhatra Yojana. The state govt. may invite Udayman Chhatra Yojana online application / registration form at the official website at https://uk.gov.in/ or at a new dedicated portal. As soon as the apply online process for Udayman Chhatra Scheme begins, we will update it here. | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:01 AM PDT मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र / पात्रता / आवेदन की स्तिथि / जरूरी दस्तावेज़ / पेंशनर्स पासबुक: MP Vidhwa Pension Yojana 2022 online registration form, check eligibility, track application status at socialsecurity.mp.gov.in. MP state government has started 3 new pension schemes namely Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana and Samajik Suraksha Divorcee Women Pension Yojna. In this article, we will tell you about how to apply online for 3 new widow pension schemes in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Widow Pension Schemes by Social Justice DepartmentIn the Madhya Pradesh state, Social Justice Department is running several Widow Pension Schemes whose information is given below:-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme in MP)योजना कब प्रांरभ की गई1 अप्रैल 2009पात्रता के मापदंडगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।अर्हताएंमध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी। आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए । सहायताRs. 600 प्रतिमाहसहायता प्राप्त करने की प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवससमग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना (MP Divorcee Women Pension Scheme)योजना कब प्रांरभ की गईवर्ष 1981पात्रता के मापदंडगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।अर्हताएं
सहायताRs. 600 प्रतिमाहसहायता प्राप्त करने की प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवसमुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना (MP Kalyani Pension Yojana)योजना कब प्रांरभ की गईवर्ष 2018पात्रता के मापदंडमहिला कल्याणी होअर्हताएं
सहायताRs. 600/-सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवसHow to Apply - MP Vidhwa Pension Yojana 2022 for Widow / Divorcee WomenThe primary objective of MP Vidhwa Pension Yojana 2022 is to raise the financial status of widow and divorcee women. The pension amount for Vidhwa is to provide economic stability in lives of women and to raise their living standard. All the abandoned, destitute, divorcee, widow women will get Rs. 600 per month as pension. MP Vidhwa Pension Yojana Online Registration Form
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| Posted: 19 Jun 2022 12:00 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022 के बारे में बताएंगे। राजस्थान ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना (Old Age Samman Allowance Scheme) शुरू की है। इस बुढ़ापा पेंशन योजना 2022 के तहत 75 साल से कम आयु वालो को 750 रुपये व 75 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 1000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। राजस्थान डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ फॉर्मेट में बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही बुढ़ापा पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को राजस्थान की सामाजिक न्याय पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और ओल्ड ऐज पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए। राजस्थान में बुढ़ापा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इसके सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल हाँ या ना में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Rajasthan Old Age Pension Scheme Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्थिति और बुढ़ापा पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको राजस्थान ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Rajasthan Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र 2022 (Rajasthan Old Age Pension Scheme)राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना एक बुढ़ापा पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और उससे 58 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष वरिष्ठ नागरिको को बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना भत्ता दर 750 रुपये (75 वर्ष की आयु से कम) और 1,000 रुपये (75 वर्ष की आयु से ज्यादा) प्रति महीना है। आइये देखते हैं की राजस्थान बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना 2022 एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोडसभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे अब वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना 2022 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधा इस लिंक पर क्लिक करें - https://drive.google.com/file/d/1UL-uB9eipynDIuL2-ZfCo4xGvl_txFYO/view. इस लिंक पर क्लिक करने से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-  बुढ़ापा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 750 रुपये और 75 से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 1000 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाएं। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाजिस भी व्यक्ति को राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा किसी भी ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाँधी सेवा केंद्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी 1 (SSP 1) में ssp Rajasthan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।  आवेदक को भामाशाह क्रमांक / भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध करना / भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण / OTP के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा।इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=288 राजस्थान बुढ़ापा सम्मान भत्ता पेंशन योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंडयदि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा सम्मान भत्ता के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-
बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचीराजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाली महिला 55 साल से ऊपर उम्र की है और पुरुष 58 साल से ऊपर उम्र के है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से राजस्थान का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
3) आधार कार्ड 4) भामाशाह कार्ड 5) अन्य दस्तावेज : आवेदक के सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, राजीव गाँधी सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा। राजस्थान बुढ़ापा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस (वृद्धावस्था पेंशन आवेदन की स्तिथि)उम्मीदवार अब बुढ़ापा पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि (ओल्ड ऐज पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:-
पंजीकृत लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2022 में अपना नाम भी देख सकते है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2022पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम वरिष्ठ पेंशन योजना 2022 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएं। होमपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर "Beneficiary Report" लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में लाभार्थियों की राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना सूची 2022 इस प्रकार दिखाई देगी:-  यहाँ पर Rajasthan Old Age Pension Scheme List of beneficiaries (beneficiary report) पेज पर अपना नाम खोज सकते हैं। | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:00 AM PDT Karnataka government is inviting Bhagya Lakshmi Scheme online application form 2022 at blakshmi.kar.nic.in. People can now download Bhagya Laxmi Yojana registration form in PDF format at the official website to apply. The prime goal of Bhagyalakshmi scheme is to promote birth of girl children in below poverty line (BPL) families. This scheme will raise status of girl child in the family as well as in the society. In the Karnataka Bhagya Lakshmi Scheme, govt. will provide financial assistance to girl child. This assistance amount is to be given through mother / father / natural guardian subject to fulfillment of eligibility criteria. As announced in Karnataka Budget 2022, Bhagya Laxmi Yojana & Free Bicycle scheme are going to continue. Now check the apply online process, enrollment form download & complete details of this scheme. Karnataka Bhagya Lakshmi Scheme Apply Form PDF Download OnlineHere is the direct link for Bhagya Laxmi Yojana application form PDF download:- https://drive.google.com/open?id=15T5ELwSdH-qqrND3Hhv_kIfmU7WyO7KtThe Karnataka Bhagya Lakshmi Scheme Apply Online Form 2022 will appear as shown below:-  Karnataka Bhagyalakshmi Scheme ObjectivesThe main objectives of Karnataka Bhagyalakshmi Scheme are as follows:-
For more details, visit the official website at http://blakshmi.kar.nic.in:8080/First.jsp Karnataka Bhagya Laxmi Yojana Eligibility CriteriaKarnataka Bhagya Lakshmi Yojana BenefitsThe benefits under Bhagya Lakshmi Yojana in Karnataka are described below:-
Bhagya Laxmi Scheme Annual Scholarship AmountThe annual scholarship amount under the Bhagya Laxmi Scheme is given below:-a) 1st to 3rd Class - Rs. 300 p.a for each class b) 4th Class - Rs. 500 p.a c) 5th Class - Rs. 600 p.a d) 6th / 7th Standard - Rs. 700 p.a e) 8th Class - Rs. 800 p.a f) 9th / 10th Class - Rs. 1000 p.a | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:00 AM PDT Odisha Transgender Person Registration Form 2022 are now invited by the SSEPD department. Under the leadership of CM Naveen Patnaik, Odisha transgender person registration form, status are now available. The official website to apply online to register as one of the transgenders is ssepd.gov.in. Through this article, we will try to cover all the aspects regarding filling of Odisha transgender person application form. Odisha Transgender Person Registration Form 2022People from transgender community does not receive the benefits of government schemes meant for them. So the state govt. has started inviting Odisha Transgender Person Registration Form 2022. All the third gender candidates can apply online by filling Transgender Person application form to enroll them in government records. Now check the process to apply online to register as transgender:-
List of Documents Required to Apply Online as Transgender
Track Transgender Person Application Status
Transgender Persons can check more details at https://ssepd.gov.in/ | ||||||||||||||||||||
| Posted: 19 Jun 2022 12:00 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। 4 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र वितरण करके इस पीपीपी स्कीम की शुरुआत करी। Haryana Parivar Pehchan Patra (PPP) योजना का उद्देश्य राज्य में सभी परिवारों का एक प्रामाणिक सत्यापित और विश्वसनीय डाटा बेस तैयार करना है। इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म at सबसे meraparivar.haryana.gov.in के बारे में जानकारी देते हैं। परिवार पहचान पत्र योजना के साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। इससे हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहेगा। इस PPP स्कीम के लांच के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्त, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे।  हरियाणा परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह पंचकूला में PWD रेस्ट हाउस में हुआ। हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर आज परिवार पहचान पत्र बांटे गए। सीएम ने यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण पत्रमुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है । यह योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है। और हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि के साथ। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए http://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाना होगा।हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्मइस वेबसाइट पर कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर (सरल सुविधा केंद्र) के ऑपरेटर आपके लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते है। लोग स्वयं अपना परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन्हें CSC जाना ही होगा। CSC पर जाकर ही उन्हें Family ID दी जाएगी। हालाँकि लोग एक बार पंजीकृत होने के बाद अपने परिवार की जानकारी को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। How to Get Family ID - https://meraparivar.haryana.gov.in/HowtogetaFamilyID.pdf Track BPL Status at meraparivar.haryana.gov.inLink to track BPL status - https://meraparivar.haryana.gov.in/TrackStatus/TrackStatus हरियाणा परिवार पहचान पत्र में परिवार की जानकारी कैसे अपडेट करें
पीपीपी पोर्टल पर डेटा के स्व-अघतन की प्रक्रिया - https://meraparivar.haryana.gov.in/SOPH.pdf परिवार पहचान पत्र की ये है खासियतहरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की खासियत यहाँ पर बताई गयी हैं:-
हरियाणाभर मेें लगेंगे कैैंपयोजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत योजनाएं होती हैंं। सभी विभागों के पास अलग-अलग डाटा होता है। ऐसेे में पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ नहीं मिलता, डुप्लिकेसी बहुत होती है। सभी योजनाओं का लाभ योग्य व्यक्ति को कैसे मिले। तभी विचार आया था कि सभी परिवारों का एक ही डाटा बेस हो। पिछले साल मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई।सीएम ने कहा कि व्यक्ति के पहचान के लिए आधार कार्ड है। परिवार पहचान पत्र परिवार की पहचान है। इसमेें एक क्लिक से पूरा डाटा मिल जाएगा। एक पहचान पत्र से पूरी स्कीम का फायदा मिल जाएगा। सीएम नेे कहा कि 31 मार्च तक कई लाख कार्ड वितरित हो जाएंगे। हरियाणाभर में कैंप लगाए जाएंगे, सभी विभागों के कर्मचारी कार्ड बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन महीनों में सभी विभागों की योजनाएं इस कार्ड से जुड़ जाएंगी। ये कार्ड पीडीएस से जुड़ेंगे। वन नेशन वन राशन की पीएम ने घोषणा की है। भ्रष्टाचार की बू, लालफीताशाही ये सब खत्म हो जाएगी। येे वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष रहेगा। सुशासन हम देंगे, सुशासन का गेट ई गर्वनेंस से आता है। एक क्लिक से ही सभी योजनाओं का फायदा होगाकार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से सारी योजनाओं के लाभ एक पहचान पत्र से मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। एक क्लिक पर हर नागरिक का डाटा बेस तैयार होगा। एक क्लिक से ही सभी योजनाओं का फायदा होगा।परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा के साथ किन स्कीम को जोड़ा गया हैपरिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है। पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार की बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार-आईडी प्रदान किया जाएगा। फैमिली डेटा के ऑटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, जब भी इस तरह की लाइफ इवेंट्स होते हैं।फैमिली आईडी छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी मौजूदा, स्वतंत्र योजनाओं को जोड़ेगी, ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके और साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को सक्षम किया जा सके। परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा होगा पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का स्वचालित स्व-चयन किया जाएगा। इसलिए, एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद, परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहचान पत्र के साथ अभी तक 3 स्कीम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना को जोड़ा गया है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना (Haryana Disability Pension Scheme)ELIGIBILITY:A. Age 18 years or above (Male/Female) B. Domicile of Haryana and residing in Haryana for last 3 years at time of submission of application. C. His/her close relative such as parents son, son's, sons are not supporting him and his/her own annual income from all sources is not more than minimum wages of unskilled Labour as notified by Labour Department and circulated by department on year to year basis. D. Disability 60% and above :- Blindness Low Vision Leprosy Cured Hearing Impairment Locomotors Disability Mental Retardation with I.Q. not exceeding 50. Mental Illness BENEFITS PROVIDED:1. Rs. 1800/- per month (Rs. 2000/- w.e.f 1.11.2018 payable in Dec, 2018) DOCUMENTS REQUIRED:1. Disability certificate of 60% & above. 2. Birth Certificate 3. Aadhaar Card 4. Residential Proof : Any one of the following documents for the domicile of Haryana issued prior to 15 years to date of application will be accepted :- Ration Card Voter Card Name of applicant in Voter List. Pan Card Driving License Passport Electricity bill/ Water bill Documents of House and land Copy of LIC Policy Registered Rent Deed of House Permanent resident certificate of Haryana FEES FOR THE SERVICE:Govt. Charges - No Fee, Kendra Service Charges - Rs. 10, Atal Seva Kendra (CSC) Service Charges - Rs. 30. RTS TIME LIMIT: 60 Days हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Samman Allowance Scheme)ELIGIBILITY:1. Age 60 years and above. 2. Domicile and resident of Haryana. 3. Annual family income (Wife & Husband) less than or equal to Rs. 2 lakhs 4. School certificate issued by the school having DOB of the applicant is acceptable. 5. Exclusion: Notwithstanding the above, in case the person is receiving pension from any Government or Local/Statutory Body or any organization substantially financed by any Government or Local/Statutory Body will not be eligible to receive allowance under the Scheme. BENEFITS PROVIDED:1. Rs. 2000 /- per month DOCUMENTS REQUIRED:1. Age Proof: (Any one of the following) A. Birth Certificate. B. School Certificate of either 5th class or 8th class or 10th class as well as School leaving certificate issued by the Head Teacher of Primary School, Head Master/Head Mistress of Middle/High School alongwith copy of school record on basis which the certificate has been issued. The copy of such record attested by Head Teacher/Head Master/Head Mistress. C. Driving License issued prior to 16.06.2016 D. Passport issued prior to 16.06.2016 E. Pan Card issued prior to 2005 F. Voter card issued or traceable prior to 2005 G. Name of applicant in voter's list that shows photograph prior to 2005 H. Age proof of older child – If 40 years or more Note:- If any of the above documents are not available with the applicant, in this case the applicant must go to the DSWO office and write a letter to the District Social Welfare Officer. So that the District Social Welfare Officer can refer the case to a team of two doctors constituted in the civil hospital of the district to assess the age of the applicant. 2. Residential Proof : Any one of the following documents for the domicile of Haryana issued prior to 15 years to date of application will be accepted :- Ration Card Voter Card Name of applicant in Voter List. Pan Card Driving License Passport Electricity bill/ Water bill Documents of House and land Copy of LIC Policy Registered Rent Deed of House Permanent resident certificate of Haryana 3. Aadhaar Card 4. Other Documents Saving Bank account detail of the applicant with a photocopy of the passbook. FEES FOR THE SERVICE:Govt. Charges - No Fee, Service Charges - Rs. 10, Atal Seva Kendra Service Charges - Rs. 30. RTS TIME LIMIT: 60 Days हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow & Destitute Women Pension Scheme)ELIGIBILITY:1. Age 60 years and above. 2. Domicile and resident of Haryana. 3. Annual family income (Wife & Husband) less than or equal to Rs. 2 lakhs 4. School certificate issued by the school having DOB of the applicant is acceptable. 5. Exclusion: Notwithstanding the above, in case the person is receiving pension from any Government or Local/Statutory Body or any organization substantially financed by any Government or Local/Statutory Body will not be eligible to receive allowance under the Scheme. BENEFITS PROVIDED:1. Rs. 2000 /- per month DOCUMENTS REQUIRED:1. Age Proof: (Any one of the following) A. Birth Certificate. B. School Certificate of either 5th class or 8th class or 10th class as well as School leaving certificate issued by the Head Teacher of Primary School, Head Master/Head Mistress of Middle/High School alongwith copy of school record on basis which the certificate has been issued. The copy of such record attested by Head Teacher/Head Master/Head Mistress. C. Driving License issued prior to 16.06.2016 D. Passport issued prior to 16.06.2016 E. Pan Card issued prior to 2005 F. Voter card issued or traceable prior to 2005 G. Name of applicant in voter's list that shows photograph prior to 2005 H. Age proof of older child – If 40 years or more Note:- If any of the above documents are not available with the applicant, in this case the applicant must go to the DSWO office and write a letter to the District Social Welfare Officer. So that the District Social Welfare Officer can refer the case to a team of two doctors constituted in the civil hospital of the district to assess the age of the applicant. 2. Residential Proof : Any one of the following documents for the domicile of Haryana issued prior to 15 years to date of application will be accepted :- Ration Card Voter Card Name of applicant in Voter List. Pan Card Driving License Passport Electricity bill/ Water bill Documents of House and land Copy of LIC Policy Registered Rent Deed of House Permanent resident certificate of Haryana 3. Aadhaar Card 4. Other Documents Saving Bank account detail of the applicant with a photocopy of the passbook. FEES FOR THE SERVICE:Govt. Charges - No Fee, Service Charges - Rs. 10, Atal Seva Kendra Service Charges - Rs. 30. RTS TIME LIMIT: 60 Days |
https://parivahan.gov.in/parivahan/sites/default/files/NOTIFICATION%26ADVISORY/SO%206052%20E.pdf
An HSRP for 4 wheeler may cost around Rs. 800 and for a 2 wheeler around Rs. 300. No manual application will be accepted by dealers. Once the HSRP is fitted, dealers will have to update details on the VAHAN portal.
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Hello, my name is Ankit Sahu. I'm a 25 year old self-employed Pirate from the Chhindwara.