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- Small business ideas- नौकरी क्यों ढूंढना जब एक कार्ड से ₹60000 महीना कमा सकते हैं
- सो रहे इंसान का दिमाग खतरे को कैसे पहचान लेता है- GK in Hindi
- गंभीर आपराधिक मामले का कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद क्या समझौता कर सकते हैं, जानिए- CrPC 1973
- सीएम शिवराज सिंह ने सिंगरौली के लोगों से माफी मांगी- MP NEWS
- MP NEWS- चुनाव के बीच नगर निगम संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त
- छोटी बहन का प्रचार करने वाली महिला कर्मचारी तत्काल प्रभाव से निलंबित- JABALPUR NEWS
- BHOPAL NEWS- महिला कर्मचारी से रेप, एनो मित्रा कंपनी के डायरेक्टर पर FIR
- DAVV NEWS- सीधे एडमिशन दिया जाएगा, CUET से मोह टूटा
- MANIT NEWS- यूजी पीजी की कक्षाओं की तारीख घोषित
- JABALPUR NEWS- BJP नेता धुर्वे के खिलाफ FIR, एंबुलेंस घोटाले का आरोप
- MP NEWS TODAY- मध्यप्रदेश फटाफट खबरें
- JU GWALIOR NEWS- आर्यभट्ट हॉस्टल के छात्रों ने जमकर किया हंगामा
- MPPSC EXAM वाले सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छुट्टी, हाईकोर्ट के आदेश
- लो कर लो बात, 1 रुपए ज्यादा के कारण RTI जानकारी नहीं दी, 25 हजार का जुर्माना ठुका - MP NEWS
- BHOPAL NEWS- रोड एक्सीडेंट में अहमदाबाद की 3 महिलाओं की मौत, 6 यात्री घायल
- JU GWALIOR ADMISSION की लास्ट डेट बढ़ाई
- BHOPAL NEWS- महिला कर्मचारी ने कंपनी संचालक के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कराया
- MPPSC NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर का इतिहास एवं अर्थशास्त्र पुनरीक्षित सूची
- पढ़िए ऐसे क्रिमिनल केस जिनमें ना गवाही न वकीलों की बहस, डायरेक्ट डिसीजन दिया जाता है- CrPC 1973
- मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मियों में रोष, केन्द्र के समान मकान भाड़ा एवं भत्तों का मामला- MP karmchari news
- MPPSC NEWS- सहायक संचालक कृषि विकास एवं सहायक प्राध्यापक उम्मीदवारों के लिए
- MP COLLEGE NEWS- कॉलेज वाले हाथ जोड़े खड़े हैं, स्टूडेंट्स एडमिशन लेने नहीं आ रहे
- MP NEWS- सर्दी खासी वालों से दूर रहिए, कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है
- July 2022 government holidays list- जुलाई 2022 में छुट्टियों की लिस्ट
- मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं ऑटोनॉमस कॉलेजों में एडमिशन पॉलिसी, हाईकोर्ट में निराकरण- MP NEWS
| Small business ideas- नौकरी क्यों ढूंढना जब एक कार्ड से ₹60000 महीना कमा सकते हैं Posted: 01 Jul 2022 02:36 PM PDT भारत में दशकों से कहा जाता रहा है कि यदि हाथ में हुनर हो तो कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। हुनरमंद इंसान कभी बेरोजगार नहीं रहता। पुराने जमाने में जिसे हुनर कहा जाता था आजकल बदलकर स्किल कहा जाने लगा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि SKILED युवा भी नौकरी सर्च करते हुए दिखाई देते। सवाल यह है कि यदि हाथ में हुनर है तो नौकरी क्यों ढूंढना। हम आपको बताते हैं कि आप केवल एक कार्ड से ₹60000 महीना आसानी से कमा सकते हैं। सिंपल सी वीडियो एडिटिंग करके 2000 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं2 साल पहले तक डिजिटल इनविटेशन कार्ड एक खास आकर्षण हुआ करता था परंतु अब यह अनिवार्य हो गया है। छोटे-छोटे शहरों में शादी और पार्टियों के लिए डिजिटल इनविटेशन कार्ड उपयोग किया जाता है। यह इसलिए भी लोकप्रिय हो गया है क्योंकि बड़ी ही आसानी से व्हाट्सएप पर किसी को भी सेंड किया जा सकता है। यह देखने में काफी आकर्षक होता है और इसका फाइल साइज काफी कम होता है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि डिजिटल इनविटेशन कार्ड बनाना काफी आसान काम है। कोई भी स्टूडेंट जिसे पेंट ब्रश पर काम करना आता है अधिकतम 3 घंटे में डिजिटल इनविटेशन कार्ड बनाना सीख सकता है। जिसे डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं आती उसके लिए कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। 2-5 हजार रुपए खर्च होते हैं लेकिन सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। बस नाम, फोटो और वीडियो बदलने की जरूरत पड़ती है। |
| सो रहे इंसान का दिमाग खतरे को कैसे पहचान लेता है- GK in Hindi Posted: 01 Jul 2022 01:36 PM PDT आपने भी कई बार महसूस किया होगा। कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है। आप उसे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वह आप को घूर रहा है, तो आपको इसका एहसास हो जाता है। कई कहानियों में आपने पढ़ा होगा, रात्रि में विश्राम कर रही राजा पर जैसे ही हमला होने वाला होता है, राजा की नींद खुल जाती है। सवाल यह है कि क्या राजा की कहानियों में दर्ज यह प्रसंग सही होता है। इंसान का दिमाग खतरे को कैसे पहचान लेता है। जबकि खतरा आंखों के सामने नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार राजा की कहानियों में जो प्रसंग दिए गए हैं, वह न केवल संभव है बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है। मनुष्य के पास एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे Subconscious mind नाम दिया गया है। यह कई बार हमारे दिमाग से ज्यादा तेज काम करता है। जब कोई घूर कर देखता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन तक पहुंचा देता है। रात के समय जब कोई मनुष्य सो रहा होता है। तब उसका शरीर एवं दिमाग विश्राम कर रहा होता है परंतु सबकॉन्शियस माइंड पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा होता है। एक प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड चौकीदारी कर रहा होता है। जैसे ही कोई खतरा आता है वह तत्काल ब्रेन को सिग्नल देता है और तत्काल आपकी नींद खुल जाती है। यह संभव हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड किसी सामान्य गतिविधि को खाकर मानकर आपके ब्रेन में अलर्ट भेज दे लेकिन यह संभव नहीं हो सकता कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी खतरे को पहचानने से चूक जाए या फिर ब्रेन तक अलर्ट भेजने से चूक जाए। |
| गंभीर आपराधिक मामले का कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद क्या समझौता कर सकते हैं, जानिए- CrPC 1973 Posted: 01 Jul 2022 01:12 PM PDT माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 सिविल विवादों में समझौता करवाता है जितने भी घरेलू मामले होते हैं धारा 1 से 43 तक समझौता योग्य होते हैं। आपराधिक मामले जो गंभीर है जिनकी एफआईआर दर्ज हो गई है या किसी मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर संज्ञान ले लिया है तब क्या पक्षकार समझौता कर सकते हैं, क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 320 में समझौता(शमनीय) योग्य अपराध को अलग श्रेणी में रखा है जो असंज्ञेय(कम गंभीर) होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 265(क) की परिभाषा• पुलिस द्वारा किसी अपराध का अन्वेषण पूरा हो गया है एवं चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत हो गई है तब ऐसे अपराध जो मृत्युदण्ड से दंडनीय हो या अजीवन कारावास से या सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो इनको छोड़कर दोनो पक्षकार सौदेबाजी (समझौता, संविदा आदि) कर सकते हैं। • अगर मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर अपराध का संज्ञान ले लिया है एवं जांच के बाद सुनवाई भी शुरू हो गई है तब भी पक्षकार समझौता कर सकते हैं लेकिन याद रहे अपराध का दण्ड मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। विशेष नोट:- सौदेबाजी की धारा 265 (क) ऐसे अपराधों पर भी लागू नहीं होती है जो देश की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है एवं धारा 265(ठ) के अनुसार किशोर न्याय (बालको की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2015 अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर किया गया कोई अपराध। साधारण शब्दों में अगर कहे तो किसी व्यक्ति के हाथों अगर कोई सड़क में वाहन चलाते हुए कोई व्यक्ति को गंभीर चोट पहुचा दे तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति से धारा 265-क के अंतर्गत सौदेबाजी कर सकता हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) |
| सीएम शिवराज सिंह ने सिंगरौली के लोगों से माफी मांगी- MP NEWS Posted: 01 Jul 2022 01:06 PM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली के लोगों से माफी मांगी है। दरअसल, आज सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह की रैली एवं चुनावी सभा होने वाली थी लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। एक मैसेज जारी करके उन्होंने इसका कारण बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में रोड शो एवं चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद कहा कि मैं सिंगरौली की जनता से माफी चाहता हूं, आज मैं सिंगरौली आने वाला था लेकिन छिंदवाड़ा में विमान में तकनीकी खराबी के कारण मैं नहीं आ पाया। सिंगरौली को प्रिय बहनों और भाइयों मैं 3 तारीख को सिंगरौली आ रहा हूं। आपसे मिलने को मैं बहुत बेकरार हूं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज छिंदवाड़ा, सतना एवं सीधी में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम था। छिंदवाड़ा में रोड शो के बाद उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से जबलपुर जाना पड़ा। जबलपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सतना पहुंचे लेकिन सिंगरौली नहीं पहुंच पाए। बताया गया है कि सिंगरौली का कार्यक्रम 3 जुलाई को होगा। |
| MP NEWS- चुनाव के बीच नगर निगम संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त Posted: 01 Jul 2022 12:48 PM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम चुनाव के बीच उज्जैन में 15 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। बताया गया है कि यह निर्णय मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 के प्रभावशाली हो जाने के कारण लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के बीच में इस तरह कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना चर्चा का विषय बन गया है। दिनांक 28 जून 2022 को आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन के कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 355 (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर नहीं है) में लिखा है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती इसलिए ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो गई है। नवंबर 2021 से सेवाएं स्वता समाप्त मानी जाएंगी। नोट करने वाली बात यह है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 28 जून 2022 को जारी किया गया है, जिसमें नवंबर 2021 से संविदा कर्मचारियों की स्वत: स्वता समाप्त हो जाने की बात की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम ने पिछले 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया है लेकिन उनसे नियमित रूप से काम लिया जा रहा है। |
| छोटी बहन का प्रचार करने वाली महिला कर्मचारी तत्काल प्रभाव से निलंबित- JABALPUR NEWS Posted: 01 Jul 2022 12:31 PM PDT जबलपुर। शहर में इन दिनों चुनावी शोरगुल की धूम मची है। हर किसी के सर पर चुनावी प्रचार का बुखार चढ़ा हुआ है। कोई अपने नेता तो कोई किसी मित्र का चुनाव प्रचार करने में जुटा है। और अगर ऐसे में परिवार का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा हो तो फिर चुनाव प्रचार में शामिल होना औपचारिकता ही नहीं प्राथमिकता भी बन जाता है लेकिन इसी चाहत के चक्कर में जबलपुर के एक सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से ही हाँथ धोना पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने बिना अनुमति लिये मुख्यालय छोड़ने तथा आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सदर स्थित नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण कार्यालय दाईं तट नहर में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन श्रीमति सुधा सिंह शाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित सहायक ग्रेड-तीन चुनाव की वजह से बिना पूर्व अनुमति लिये अवकाश पर जाने पर लगाई गई रोक के बावजूद मुख्यालय छोड़कर कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकासखंड में छोटी बहन का खुलेआम चुनाव प्रचार कर रही थीं। श्रीमति सुधा सिंह शाह का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक-78 स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय नियत किया गया है। |
| BHOPAL NEWS- महिला कर्मचारी से रेप, एनो मित्रा कंपनी के डायरेक्टर पर FIR Posted: 01 Jul 2022 08:47 AM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में केयर टेकर कंपनी संचालक पर महिला कर्मचारी ने रेप की एफ आई आर दर्ज कराई है। महिला कर्मचारी का कहना है कि कंपनी संचालक ने अपने दोस्त से भी रेप कराया। आरोपी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते रहे। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दी। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक, शंकर गार्डन अशोका गार्डन में रहने वाली 22 साल की महिला 8वीं तक पढ़ी है। अप्रैल 2022 में उसने एनो मित्रा कंपनी में केयर टेकर की नौकरी ज्वाइन की थी। महिला ने पुलिस को बताया कि कंपनी के संचालक मनोज वर्मा ने 25 अप्रैल को चार इमली इलाके में गीता मैडम की सास की केयर करने के लिए उसे उनके घर में छोड़ आया। 9 मई की शाम तक ड्यूटी करने के बाद मनोज उसे वापस लेने आया। वह उसे प्रगति नगर अशोका गार्डन में एक मकान पर लेकर पहुंचा। कहा कि इस घर में आज से ड्यूटी करनीहै। घर में कोई नहीं होने पर महिला ने मनोज से इसकी वजह जानी। इस पर मनोज ने कहा कि पानी पी लो। इसके बाद वह अकेला पाकर महिला के साथ रेप किया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। 5 जून को महिला ने नौकरी छोड़ दी। इसी बीच मनोज ने फिर फोन किया कि उसने दूसरी कंपनी खोल ली है। अब कंपनी ज्वाइन कर लो। महिला ने मना कर दिया। ऐसे में आरोपी ने उसे फिर से धमकी देकर ज्वाइन करा लिया। 25 जून को आरोपी उसे अशोका गार्डन में रहने अपने दोस्त अर्जित के घर भेजा। अर्जित ने भी उसके साथ गलत काम किया। महिला ने बताया कि 25 जून से पहले भी गलत काम कर चुका है। अर्जित भी मनोज की कंपनी में काम करता है। पीड़िता ने बताया कि मनोज की कंपनी में 25-30 महिलाएं काम करती हैं। उनके साथ भी आरोपी ऐसा करते होंगे। बदनाम के डर से शिकायत नहीं कर पातीं। |
| DAVV NEWS- सीधे एडमिशन दिया जाएगा, CUET से मोह टूटा Posted: 01 Jul 2022 08:04 AM PDT इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित 90 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नॉन सीईटी को लेकर पंजीयन प्रक्रिया खत्म हो गई है परन्तु अभी तक आवेदनों की संख्या सीटों की तुलना में काफी कम है। कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस की। हालत बहुत बुरी हालत है। ये पहला मौका है जब काउंसलिंग का दूसरा चरण व सीएलसी नहीं रखा जाएगा क्योंकि पर्याप्त रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं। इसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। पहली काउंसलिंग खत्म होने के बाद खाली सीटों पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश व अधिसूचना जारी की जाएगी। गौरतलब है कि इसकी मुख्य वजह CUET बताई जा रही है। अधिकांश विद्यार्थियों ने नॉन सीईटी की जगह CUET में अप्लाई कर दिया है। विद्यार्थियों के मुताबिक एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर ने फॉर्म भरे है। इसी समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश का फैसला लिया है। ऐसे 80 से ज्यादा विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, जिन्होंने गलती से नॉन सीईटी की जगह के CUET में आवेदन करने की बात स्वीकार की है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सीबीएसई 12th परीक्षाएं भी देर से संपन्न हुई है, इस कारण भी ऐडमिशन में देरी हो रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ रेणु जैन ने सीधे प्रवेश दिए जाने को लेकर चर्चा की क्योंकि कुछ विभागों में सीटें भरने का संकट खड़ा हो चुका है। काफी मंथन करने के बाद कुलपति ने सीधे प्रवेश की अनुमति दी है। अधिकारियों के मुताबिक 12 से 17 जुलाई के बीच सभी विभागों में काउंसलिंग होगी और रिक्त सीटों के बारे में 18 जुलाई को प्रत्येक विभाग अपनी सूचि पोर्टल पर अपलोड करेंगे। प्रवेश समिति के सदस्य डॉक्टर माया इंगले ने बताया कि सीधे प्रवेश दिए जाने को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अधिसूचना निकाली जाएगी। विश्वविद्यालय की पोर्टल पर रिक्त सीटों का ब्योरा दिया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। |
| MANIT NEWS- यूजी पीजी की कक्षाओं की तारीख घोषित Posted: 01 Jul 2022 08:00 AM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान(MANIT) ने पत्र क्रमांक 008 द्वारा UG और PG की ODD Semester की कक्षाएं 25 जुलाई से लगाए जाने की सूचना जारी की है. इसके साथ ही यूजी पीजी के स्टूडेंट से के स्टूडेंट से स्टूडेंट से से 1 जुलाई से 20 जुलाई 2022 के बीच बकाया फीस जमा करने के लिए वेबसाइट पर दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए कहा गया है. लेट फीस 2500 रुपए के साथ 25 जुलाई 2022 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.इसके बाद किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि यदि किसी स्टूडेंट द्वारा 25 जुलाई 2022 तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है और उसकी अटेंडेंस 75% से कम रहती है और वह लगातार 5 दिनों तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है ,तो उसकी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश की ऑफिशियल की ऑफिशियल वेबसाइट www.manit.ac.in पर क्लिक करें. |
| JABALPUR NEWS- BJP नेता धुर्वे के खिलाफ FIR, एंबुलेंस घोटाले का आरोप Posted: 01 Jul 2022 07:52 AM PDT जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। परिवादी डिंडोरी निवासी वीरेंद्र केशवानी ने एंबुलेंस घोटाले का आरोप लगाते हुए धुर्वे की गजानन शिक्षा एवं जनसेवा समिति की भूमिका की जांच पर बल दिया है। अधिवक्ता जितेंद्र जैन पैरवी करेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि इससे पूर्व हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसका महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया गया। उसी की रोशनी में परिवाद दायर किया गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश शासन की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विकासखंड समनापुर, जिला डिंडोरी में मोबाइल हेल्थ यूनिट का संचालन करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडोरी व धुर्वे की गजानन शिक्षा एवं जनसेवा समिति के बीच सेवा उपलब्ध कराने संबंधी अनुबंध हुआ था। पांच मई, 2008 को हुए अनुबंध के अनुरूप जो सेवाएं देनी थीं, वे जमीनी स्तर पर नदारद रहीं। इससे साफ है कि एंबुलेंस घोटाला हुआ है। लिहाजा, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रतिवर्ष 14 लाख रुपये सरकार की ओर से जारी किए जाते रहे और हितग्राही लाभ से वंचित रहे। दिलचस्प बात तो यह है कि जो बस सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पंजीकृत है, उसे तक कागज में दर्शाकर लाभ अर्जित किया गया। अनाप-शनाप बिल जारी कर भुगतान लिया गया। तथ्यात्मक शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नदारद रही। धुर्वे के पूर्व में राज्य सरकार में केबिनेट मंत्री के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री जैसे पदों पर होने के कारण ठोस कार्रवाई नहीं हुई। |
| MP NEWS TODAY- मध्यप्रदेश फटाफट खबरें Posted: 01 Jul 2022 07:30 AM PDT मध्यप्रदेश में चुनावी हिंसामध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे दूसरे चरण। में भी चली गोलियां चलीं। चंबल में मारपीट और फायरिंग की खबरें आईं, जबकि रीवा में फर्जी वोटिंग पर हंगामा किया गया, पन्ना मैं लाठियां भी चली। अनुपपुर में प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट की। खबरें आईं तो वहीं। भिंड में भाजपा के पूर्व विधायक को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है एवं भिंड में वोटिंग के दौरान हवाई फायर भी किया गया, बुरहानपुर में।मतदान केंद्र का बिजली का तार टूट कर गिर गया, जबकि बड़वानी जिले में दूल्हा दुल्हन फेरे लेने के पहले वोट डालने पहुंचे। मध्यप्रदेश कॉलेज एडमिशन मध्य प्रदेश के कॉलेजों में होने वाले एडमिशनस में कमी को देखते हुए लगभग सभी विश्वविद्यालय में अपनी एडमिशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। देश में करीब। 8,00,000 सीटों पर। होना है जबकि अभी तक कुल 2,00,000 सीटों पर ही छात्र- छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसकी मुख्य वजह CUET एग्जाम का देर से होना बताया जा रहा है। मध्यप्रदेश क्राइम न्यूज़ग्वालियर में एक ऑटो ड्राइवर ने पांच ₹5-5 का लालच देकर बच्चियों से छेड़खानी की। इसके बाद स्कूली बच्चियों ने उसकी जमकर पिटाई की और लोगों ने उस ऑटो ड्राइवर को खंभे से बांधकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मध्यप्रदेश के इंदौर पुलिस ने मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव को एक नोटिस भेजकर धोखाधड़ी के आरोप में मामले में जवाब मांगा है। यह नोटिस इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने भेजा है और 15 दिन में अभिनेता को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश के इंदौर मैं स्थित नंदलालपुरा सब्जी मंडी में एक सनसनी फैल गई है। सोशल मीडिया पर अक्सर हथियार लहराने का वीडियो सामने आने पर पुलिस कार्रवाई करती आई है। वहीं ताजा मामले मैं एक युवक ने हद ही कर दी और खुलेआम सड़क पर पी। वो तलवार के दम पर सब्जी विक्रेता को धमकाता नजर आया। मध्यप्रदेश के धार में विश्व डॉक्टर डे पर इंदौर लोकायुक्त ने ₹6000 की रिश्वत लेते जिले की एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। मध्यप्रदेश में कोरोनामध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में करीब 127 नए मरीज मिले हैं मिहैं और संक्रमितों का आंकड़ा 600 के करीब पहुँच गया है। भोपाल में सबसे अधिक 40 संक्रमित। मरीज मिले हैं, जबकि इंदौर में 34, जबलपुर में 10 संक्रमितों की पहचान हुई है। 16 अन्य जिलों में भी संक्रमित हो की पहचान हुई है। मध्यप्रदेश मौसम का हालइस साल जून तक मध्यप्रदेश में बारिश जून महीने में अब तक इसके कम ही बारिश हुई थी परंतु 1 जुलाई आते ही लगता है जून का कोटा भी पूरा होने की संभावना है। आज मध्य प्रदेश में जुलाई के पहले दिन से ही जोरदार बारिश हो रही है। भोपाल में ढ़ाई घंटे में सवा तीन इंच पानी गिरा। इसी के साथ। इंदौर गुना। विदिशा, श्योपुरकलां, मुरैना, खंडवा, अशोकनगर, जबलपुर में भी बारिश का दौर चल रहा है। परन्तु पहली बारिश के साथ ही सड़कों पर। जलभराव की स्थिति बन गई है और विकास कार्यों की पोल खुलना शुरू हो गयी है। भोपाल में तो न्यू मार्केट में नई सड़क भी उखड़ गयी। |
| JU GWALIOR NEWS- आर्यभट्ट हॉस्टल के छात्रों ने जमकर किया हंगामा Posted: 01 Jul 2022 07:25 AM PDT ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्रों ने मिलकर जमकर हंगामा किया।समस्याओं का समाधान नहीं मिलने पर छात्र धरने पर बैठ गए । जीवाजी विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट छात्रावास में खराब भोजन मिलने एवं गंदा पानी आने की समस्या को लेकर विद्यार्थियों ने गुरुवार को जेयू के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस पर जेयू ने समस्या का सात दिन के भीतर समाधान करने का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों का आरोप था कि जीवाजी विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कालेज में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। आरओ खराब पड़ा है। कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी ने हास्टल की बोरिंग को ठीक करा दिया है। छात्रों के लिए नया आरओ लगा दिया जाएगा। |
| MPPSC EXAM वाले सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छुट्टी, हाईकोर्ट के आदेश Posted: 01 Jul 2022 07:19 AM PDT जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि उन सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि एमपीपीएससी द्वारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का आयोजन दिनांक 3 जुलाई 22 को किया है। जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। कई उम्मीदवारों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। याचिकाकर्ता यश निगम व मोहम्मद जाकिर रंगरेजी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में 6 जुलाई तथा दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होने है। उनकी चुनाव ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण वे मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकते। पीएससी एग्जाम के लिए उन्होने फॉर्म भरा है और परीक्षा की तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, परंतु चुनाव ड्यूटी के कारण स्वीकृत नहीं हुई। याचिका में कहा गया था कि चुनाव डयूटी के कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। जो उनके मौलिक अधिकारों को हनन है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 3 जुलाई को मतदान नहीं है। युगलपीठ ने चुनाव आयुक्त व कलेक्टर मंदसौर व दमोह को निर्देशित किया है कि वे 2 व 3 जुलाई को याचिकाकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने पर विचार करें। ताकि वे परीक्षा में शामिल होकर वापस मुख्यालय लौट आएं। एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश प्रदान करने पर भी विचार करें। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संधी ने पैरवी की। |
| लो कर लो बात, 1 रुपए ज्यादा के कारण RTI जानकारी नहीं दी, 25 हजार का जुर्माना ठुका - MP NEWS Posted: 01 Jul 2022 07:09 AM PDT भोपाल। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नित्य नए धमैए किए जाते हैं। एक रुपए कम मिलने के कारण तो सरकारी काम हमेशा रुक जाते हैं लेकिन मध्यप्रदेश में एक रुपए ज्यादा मिलने के कारण आरटीआई के तहत जानकारी देने से मना कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने। पीसी निगम कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सिवनी पर ₹25000 का जुर्माना लगा दिया। साथ ही ₹10000 का हर्जाना भी आरटीआई आवेदक आर के सेलट को देने का निर्देश जारी किया। लालफीताशाही का ये नमूना राज्य सूचना आयोग RTI की एक अपील प्रकरण की सुनवाई में सामने आया सामने है। मामला सतना के अधीक्षण यंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी सतना का है। निगम उस समय सतना अधीक्षण यंत्री कार्यालय में कार्यपालन यंत्री के रूप में पदस्थ है। RTI आवेदक आर के सेलट ने बिजली विभाग में एक आरटीआई लगा कर विभाग में कार्यरत अपनी पत्नी की वेतन फिक्सेशन की जानकारी मांगी। तो लोक सूचना अधिकारी पीसी निगम कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सतना ने आवेदक को ₹4 की शुल्क की मांग जानकारी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए लिखा, तो आर के सेलेट ₹5 का शुल्क विभाग को उपलब्ध करा दिया। तो पीसी निगम ने इस शुल्क को आवेदक को वापस लौटाते हुए कहा कि ₹4 ही चाहिए और जानकारी भी नहीं दी गई। सेलट ने आयोग को बताया कि उन्होंने एक रुपए ज्यादा इसलिए दिए थे क्योंकि पुराने एक प्रकरण में उनसे ₹6 मांगे थे उन्होंने ₹5 दिए थे तो वह एक रुपए बकाया जो उन्होंने अगले प्रकरण में विभाग को उपलब्ध कराएं। सूचना आयुक्त राहुल सिंह इसे लालफीताशाही करार देते हुए कहा कि इस प्रकरण में हर स्तर पर अधिकारी ने कानून और नियमो की अवहेलना की है। सिंह ने यह भी कहा कि अक्सर शासकीय अधिकारी कर्मचारी वेतन फिक्सेशन, पेंशन संबंधी, सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित प्रकरण के निराकरण के लिए परेशान होते हैं ऐसे प्रकरणों में अगर विभाग के पास आरटीआई आती है तो विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वह सदभावना पूर्वक इस तरह की आरटीआई में मांगी गई जानकारी को 30 दिन में तत्काल संबंधित कर्मचारी, अधिकारी को उपलब्ध कराएं। सूचना आयुक्त ने कहा कि RTI act के अनुसार फोटोकॉपी का शुल्क आरटीआई आवेदक से वसूला जाता है। लेकिन RTI आवेदन दायर होने के 30 दिन मे जानकारी देने के अनिवार्य समय सीमा के बाद जानकारी निशुल्क देने का कानून में प्रावधान है। पर इस प्रकरण में 30 दिनो की समय सीमा के उल्लंघन के बाद पीसी निगम द्वारा आरके सेलेट से ₹4 की मांग की गई और बाद में एक रुपए छाया प्रति शुल्क अधिक आने पर जानकारी रोक दी गई। जबकि आरटीआई कानून के अनुसार जानकारी आवेदक को निशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए थी। अधिकारी की हठधर्मिता से नाराज राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक रुपए अधिक आने पर आपत्ति लेने वाले अधिकारी के विरुद्ध ₹25000 के जुर्माना लगा दिया है। सिंह ने अपने फैसले में यह भी कहा कई राज्यों में तो 3 या ₹4 के शुल्क राशि नहीं लेने के लिए भी नियम बनाए गए हैं क्योंकि अगर जानकारी 3 या 4 रुपए की है तो उससे ज्यादा खर्चा उस जानकारी के लिए जो शुक्ल पत्र जारी किया जाता है उसमें होता है क्योंकि इसमें शुल्क पत्र जारी करने का स्टेशनरी का खर्चा और फिर उसे आवेदक को भेजने में डाक का खर्चा भी शामिल है। राजेश श्रीवास्तव मुख्य अभियंता परीक्षण संचार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर ने आयोग के आदेश का पालन करते हुए आरटीआई आवेदक आरके सेलट को ₹10000 का हर्जाना उपलब्ध करा दिया है। |
| BHOPAL NEWS- रोड एक्सीडेंट में अहमदाबाद की 3 महिलाओं की मौत, 6 यात्री घायल Posted: 01 Jul 2022 06:50 AM PDT भोपाल। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल यात्रियों से भरी एक कार हाईवे पर खड़े ट्राले से टकरा गई। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीहोर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के अनुसार, सभी यात्री गुजरात के अहमदाबाद से सीहोर में कुबेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान सीहोर के आष्टा जावर के पास भोपाल इंदौर हाईवे पर यात्रियों की टीयूवी गाड़ी सड़क पर खड़े ट्राला से टकरा गई। हादसे में इंदौर निवासी कल्पना पत्नी बसंत बल्लइ, रेखा बेन पत्नी प्रहलाद देशमुख और अहमदाबाद निवासी नल्लू बेन पत्नी ओमकार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 6 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में हेमलता बेन पत्नी हितेश भाई, जिग्नेश पिता गुणवतलाल शर्मा, दिनांश पिता जिग्नेश शर्मा, जैमिनी पत्नी सुधाकर, दीपिका पत्नी जिग्नेश, योगिनी पत्नी संदीप व्यास शामिल हैं। हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी जावर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। |
| JU GWALIOR ADMISSION की लास्ट डेट बढ़ाई Posted: 01 Jul 2022 06:31 AM PDT ग्वालियर। मध्य प्रदेश के जीवाजी विश्वविद्यालय ने विभिन्न कोर्सेस में प्रवेश के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 को बढ़ाकर अब 10 जुलाई 2022 कर दिया है। गौरतलब है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं /विभागों /संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून 2022 निर्धारित की गई थी परंतु अब कुलपति महोदय के निर्देशअनुसार अब अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह अधिसूचना पत्र क्रमांक 5607 द्वारा जारी की गई है। यह अधिसूचना समस्त विभाग अध्यक्ष/ समन्वयक /निदेशक, कुलपति जी के सचिव, सहा/ उप- कुलसचिव, कुलसचिव के निजी सहायक, श्री संजय बर्थ बरथरिया (वेबसाइट प्रभारी) जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर प्रेषित की गई है। |
| BHOPAL NEWS- महिला कर्मचारी ने कंपनी संचालक के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कराया Posted: 01 Jul 2022 05:45 AM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल करने के लिए केयरटेकर उपलब्ध कराने वाली एक कंपनी के संचालक मनोज वर्मा के खिलाफ उन्हीं की कंपनी के 1 महिला कर्मचारी ने बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया है। महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि पहले कंपनी के संचालक ने और उसके दोस्त ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। अशोका गार्डन थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शंकर गार्डन में रहने वाली 22 साल की महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह एनो मित्रा कंपनी में केयरटेकर के पद पर जॉब करती थी। 25 अप्रैल को कंपनी के संचालक मनोज वर्मा उसे चार इमली क्षेत्र में गीता मैडम की सास की देखभाल करने के लिए उनके घर छोड़कर आए थे। दिनांक 9 मई को जब ड्यूटी खत्म हुई तो कंपनी के संचालक मनोज वर्मा उसे वापस लेने के लिए आए। मनोज उसे गीता मैडम के यहां से प्रगति नगर, अशोका गार्डन क्षेत्र में एक मकान में ले गया और बताया कि आज से यहां पर ड्यूटी करनी है। पीड़ित महिला ने बताया कि मनोज सर ने इस घर में उसके साथ संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसके साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए गए। परेशान होकर 5 जून को उसने नौकरी छोड़ दी। पीड़ित महिला का कहना है कि मनोज सर द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। धमकी देकर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करवा दिया। दिनांक 25 जून को उसने अशोका गार्डन में अपने दोस्त अर्जित के घर भेजा। यहां पर जितने उसके साथ संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। |
| MPPSC NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर का इतिहास एवं अर्थशास्त्र पुनरीक्षित सूची Posted: 01 Jul 2022 04:38 AM PDT इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा सेवा लोक सेवा सेवा आयोग ने पत्र क्रमांक 4385 द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा- 2017 (Assistant Professor Examination - 2017) की संशोधित पुनरीक्षित सूची जारी कर दी है। यह संशोधित पुनरीक्षित संशोधित सूची अर्थशास्त्र (Economics) विषय के लिए जारी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी चार बार मध्य प्रदेश प्रदेश मध्य प्रदेश प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 के लिए चयन सूची जारी की जा चुकी है। अब यह पांचवीं बार पुनरीक्षण पांचवीं बार पुनरीक्षित चयन सूची जारी की गई है। यह भर्ती परीक्षा कुल 254 पदों के लिए आयोजित की गई थी परंतु 37 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं। MPPSC NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास पुनरीक्षित सूची जारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पत्र क्रमांक 4322 द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा- 2017 (Assistant Professor Examination-2017) की संशोधित पुनरीक्षण सूची जारी कर दी है। यह संशोधित पुनरीक्षित संशोधित सूची इतिहास विषय के लिए जारी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी चार बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 के लिए चयन सूची जारी की जा चुकी है। अब यह पांचवीं बार पुनरीक्षित चयन सूची जारी की गई है। यह भर्ती परीक्षा कुल 175 पदों के लिए आयोजित की गई थी 10 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं। |
| पढ़िए ऐसे क्रिमिनल केस जिनमें ना गवाही न वकीलों की बहस, डायरेक्ट डिसीजन दिया जाता है- CrPC 1973 Posted: 01 Jul 2022 04:38 AM PDT भारत में बहुत सारे लोग इस बात से नाराज होते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था काफी धीमी गति से चलती है। पुलिस में प्रकरण दर्ज होने से लेकर फैसला होने तक वर्षों लग जाते हैं लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इसके विपरीत कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें ना तो गवाही होती है और ना ही वकीलों की बहस। डायरेक्ट डिसीजन सुनाया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 261 के तहत इस तरह के मामलों की सुनवाई होती है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के आदेश पर निर्णय सुनाते हैं। इस श्रेणी में ज्यादातर ऐसे मामले आते हैं जो दुष्प्रेरण से संबंधित होते हैं। यानी आरोपी द्वारा अपराध नहीं किया जाता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाया जाता है। इस तरह के मामलों में 6 महीने से ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं होता। यदि आरोपी अपराध स्वीकार कर लेता है और क्षमा मांगता है तो न्यायालय कई बार न्यूनतम दंड देकर मामले का निपटारा कर देता है लेकिन यदि आरोपी, न्यायालय में अपराध स्वीकार करने से इंकार कर देता है। अपने आप को निर्दोष घोषित करता है तब ऐसी स्थिति में न्यायधीश महोदय केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुना देते हैं। यानी कि दूसरे मामलों की तरह गवाही और वकीलों की बहस की लंबी प्रक्रिया नहीं चलती। अधिकतम 3 महीने में फैसला सुना दिया जाता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 |
| Posted: 01 Jul 2022 12:18 PM PDT जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया राज्य शासन द्वारा राज्य के कर्मचारियों को कहने को तो 01 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जा रहा किन्तु उन्हें भत्ते छटवें वेतनमान से ही दिये जा रहें हैं। राज्य के कर्मचारियों को मकान भाडा भत्ता यात्रा भत्ता,वाहन भत्ता , पुरानी दर छटवें वेतनमान अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। जिससे राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में कुछ खास बढोतरी नजर नहीं आ रही है है । सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। संघ के योगेन्द्र दुबे , अर्वेन्द्र राजपूत , अवधेश तिवारी अटल उपाध्याय , मुकेश सिंह , मंसूर बेग , आलोक अग्निहोत्री , दुर्गेश पाण्डे , बृजेश मिश्रा , आशुतोष तिवारी डॉ ० संदीप नेमा , श्यामनारायण तिवारी , योगेन्द्र मिश्रा , महेश कोरी , मनीष लोहिया , संतोष तिवारी , प्रियांशु शुक्ला , विनय नामदेव , पवन ताम्रकार , विष्णु पाण्डे , मनोज सेन , धीरेन्द्र सोनी , मो.तारिख , मनीष शुक्ला , सोनल दुबे , देवदत्त शुक्ला , आदि ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार ही भत्ते दिये जावें। |
| MPPSC NEWS- सहायक संचालक कृषि विकास एवं सहायक प्राध्यापक उम्मीदवारों के लिए Posted: 01 Jul 2022 04:01 AM PDT इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर ने (Assistant Director (Kisan Kalyan and Krishi Vikas (Kshetra and Vistar) Exam - 2019) सहायक संचालक किसान (कल्याण) तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में सूचना जारी की है। यह सूचना पत्र क्रमांक 4336 द्वारा जारी की गई है। उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आवेदक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो वह 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/ 2019 दिनांक 1 नवंबर 2019 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के तहत सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास( क्षेत्र विस्तार) के कुल 37 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिनमें अनरिजर्व्ड कैटिगरी के 17 पद, SC के 05 पद, ST के 02 पद,OBC के 09 पद, EWS कैटेगरी के 04 पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2019 निर्धारित थी एवं लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्राविधिक अर्ह आवेदकों को अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 18 अप्रैल 2022 तक प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 अप्रैल 2022 तक 11 आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। इस कारण 11 आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। इसके अतिरिक्त एक आवेदक के अभिलेख 26 मई 2022 को प्राप्त होने के कारण उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त की जाती है। साथ ही एक आवेदक की उम्मीदवारी इसलिए निरस्त की गई है क्योंकि विज्ञापन अनुसार आवेदक स्नातक में बीएससी (कृषि) के स्थान पर बीएससी (उद्यानकी) होने से विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं करता। इस कारण उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। MPPSC NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास पुनरीक्षित सूची जारीमध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पत्र क्रमांक 4322 द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा- 2017 (Assistant Professor Examination-2017) की संशोधित पुनरीक्षण सूची जारी कर दी है। यह संशोधित पुनरीक्षित संशोधित सूची इतिहास विषय के लिए जारी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी चार बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 के लिए चयन सूची जारी की जा चुकी है। अब यह पांचवीं बार पुनरीक्षित चयन सूची जारी की गई है। यह भर्ती परीक्षा कुल 175 पदों के लिए आयोजित की गई थी 10 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं। |
| MP COLLEGE NEWS- कॉलेज वाले हाथ जोड़े खड़े हैं, स्टूडेंट्स एडमिशन लेने नहीं आ रहे Posted: 01 Jul 2022 12:25 AM PDT भोपाल। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में करीब डेढ़ माह से एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बावजूद भी 8,00,000 सीटों में सिर्फ 2,00,000 सीटें ही भर पाई है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो कॉलेजों में भी महज 40% सीटें ही भर पाई हैं। कम एडमिशन को देखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडमिशन का चौथा राउंड शुरू कर दिया है। ये चौथा राउंड 15 जुलाई तक चलेगा। 15 जुलाई 2022 के बाद सीधे कॉलेज लेवल पर एडमिशन की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 1300 से ज्यादा निजी व सरकारी कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 8,00,000 सीटें। एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, यूजी में एडमिशन के लिए पंजीयन की तारीख 6 जुलाई है, लेकिन अभी तक प्रवेश का आंकड़ा 2,00,000 तक ही पहुँच पाया है। ऐसे में यूजी व पीजी के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अतिरिक्त चरण चलाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब भी यूजी व पीजी की लगभग 6,00,000 सीटें खाली हैं। यूजी की करीब 6,00,000 सीटों के लिए CLC Round पूरे हो चूके हैं।इनमें कुल 1,50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं पीजी में 2,00,000 सीटों के मुकाबले सिर्फ 50,000 से अधिक प्रवेश ही हुए हैं। यूजी के लिए तीसरे राउंड की सीएसी के लिए पंजीयन भी शुरू कर दिए गए हैं। यूजी के दूसरे चरण सीएलसी में 87,691 नए पंजीयन हुए हैं जबकि1,37,455 विद्यार्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया है। तीसरे चरण की सीएलसी में कुल 8844 नए पंजीयन हुए हैं। वहीं पीजी में 25,152 नए पंजीयन हुए हैं, जबकी 54,897 विद्यार्थियों ने कॉलेजों का विकल्प दिया है। |
| MP NEWS- सर्दी खासी वालों से दूर रहिए, कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है Posted: 01 Jul 2022 12:20 AM PDT भोपाल। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली से आ रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में बीते 24 घंटे में 40 नए कोरोना संक्रमित तो की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को 539 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 40 लोगों के कोरोना पॉज़िटिव होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 152 हो गई है। इनमें से 143 मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है, जबकि 09 मरीजों की स्थिति गंभीर होने की वजह से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में किसी की भी कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही कोरोना काल में उपेक्षित रहे टीबी के मरीजों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में TB मरीज कमजोर इम्युनिटी के कारण चिकित्सा केंद्रों तक जाने में घबरा रहे थे। परन्तु अब इनकी संख्या खुलकर सामने आ रही है। |
| July 2022 government holidays list- जुलाई 2022 में छुट्टियों की लिस्ट Posted: 30 Jun 2022 11:45 PM PDT जुलाई के महीने में भारत के विभिन्न इलाकों में तीज त्यौहार और उत्सव शुरू हो जाते हैं। इस महीने में वर्षा काल का पर्यटन भी शुरू होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरे महीने की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें। जुलाई 2022 में सरकारी अवकाश- 1 जुलाई 2022-शुक्रवार-Ratha Yatra- ओडिशा - 5 जुलाई 2022-मंगलवार- Guru Hargobind Birthday- जम्मू और कश्मीर - 6 जुलाई 2022- बुधवार- MHIP DAY- मिजोरम - 7 जुलाई 2022-गुरुवार-Kharchi Puja-त्रिपुरा - 9 जुलाई 2022-शनिवार-ईद-उल-अधा-सभी राज्य - 11 जुलाई 2022-सोमवार-ईद-उल-एज़ाह-सभी राज्य - 13 जुलाई 2022-बुधवार-शहीद दिवस-जम्मू और कश्मीर - 13 जुलाई 2022-बुधवार-Bhanu Jayanti-सिक्किम - 14 जुलाई 2022-गुरुवार-बेन डिएन कलाम-मेघालय - 16 जुलाई 2022-शनिवार-हरेला-उत्तराखंड - 17 जुलाई 2022-रविवार-यू तिरोत सिंग डे-मेघालय - 26 जुलाई 2021-मंगलवार-Ker Puja-त्रिपुरा - 31 जुलाई 2022-रविवार-Hariyali Teej-राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड - 31 जुलाई 2022-रविवार-Martyrdom Day of Shaheed Udham Singh-पंजाब और हरियाणा |
| मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं ऑटोनॉमस कॉलेजों में एडमिशन पॉलिसी, हाईकोर्ट में निराकरण- MP NEWS Posted: 30 Jun 2022 11:27 PM PDT जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट जबलपुर में कहा है कि ऑटोनोमस व अल्पसंख्यक संस्थान खुद को प्रवेश नहीं बनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन ऑटोनॉमस व अल्पसंख्यक संस्थाओं के पास"नैक ए" या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त है, वे स्वयं की प्रवेश नीती बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे संस्थानों पर सरकार की प्रवेश नीती लागू नहीं होगी। गौरतलब है कि सेंट अलॉयसियस कॉलेज सोसाइटी की तरफ से याचिका दायर कर बताया गया कि राज्य सरकार ने 12 मई 2022 को शैक्षणिक सत्र 2022- 23 के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी की है। एडमिशन के लिए जारी किए गए नियमों में सरकार ने एक नया क्लॉज जोड़ दिया है, जिसके कारण। संस्थाओं का हित प्रभावित हुआ है। नए क्लॉस 26.11 के तहत 1:1 का प्रावधान रखा गया है। यानी एक अल्पसंख्यक और एक गैर अल्पसंख्यक को सीख आवंटित की जाएगी। याचिकाकर्ता संस्था ने इस नए नियम को चुनौती दी थी। चीफ जस्टस रवि मलईमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए उस याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया, जिसमें सरकार की पॉलिसी को चुनौती दी गई थी। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष बर्नार्ड ने हाई कोर्ट में उक्त जवाब पेश किया एवं कहा कि मध्य प्रदेश में ऑटोनोमस व अल्पसंख्यक संस्थान खुद की प्रवेश नीती बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। |
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