प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• UP : माध्यमिक विद्यालयों में भी शुरू होगा स्कूल चलो अभियान, जल्द जारी होंगे विभागीय दिशा निर्देश
• CUET UG 2022 : 10 लाख स्टूडेंट्स, 1000 परीक्षा केंद्र, एनटीए की CUET UG परीक्षा 15 जुलाई से
• लखीमपुर खीरी : कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें
• डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने के फैसले पर रोक
• आज से खुलेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल, शिक्षकों की बायोमीट्रिक उपस्थिति लगेगी
• चिंताजनक : माध्यमिक शिक्षा विभाग में हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे जीव विज्ञान, वर्ष 2018 के बाद से नहीं हो सकी भर्ती।
• ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीडिंग और आधार वेरिफिकेशन में जूझ रहे बेसिक शिक्षक
• कैसे होगी पढ़ाई? तीन माह बाद भी नहीं आ पाईं पुस्तकें 🤔
• विकल्प न भरना ग्रेच्युटी न देने का आधार नहीं, हाईकोर्ट ने फिर लगाई गई आदेश की मुहर, देखें हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आर्डर
• समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
• Board Results : सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड परीक्षा के नतीजे 15 जुलाई तक हो सकते हैं घोषित
• डिग्री कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के फैसले पर रोक
• यूपी बोर्ड : इंटर के अंकपत्र भेजे गए क्षेत्रीय कार्यालय, जानें कॉलेजों में कब से होगा वितरण
• सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एक जुलाई से शुरू होंगे कक्षा नौ व 11 में छात्रों के पंजीकरण

UP : माध्यमिक विद्यालयों में भी शुरू होगा स्कूल चलो अभियान, जल्द जारी होंगे विभागीय दिशा निर्देश Posted: 01 Jul 2022 06:54 AM PDT UP : माध्यमिक विद्यालयों में भी शुरू होगा स्कूल चलो अभियान, जल्द जारी होंगे विभागीय दिशा निर्देश  लखनऊ : अब माध्यमिक विद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों की भी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, शुक्रवार को सभी स्कूल-कालेज खुल जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों की तर्ज पर स्कूल चलो अभियान माध्यमिक शिक्षा शुरू करने की तैयारी है। इससे छात्र-छात्राओं की ड्राप आउट दर कम करके शत-प्रतिशत नामांकन कराया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी 10 मई को ही इसका एलान कर चुकी हैं, जल्द विभाग इसके दिशा-निर्देश जारी करेगा । बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय छुट्टियों के बाद 16 जून को ही खुल गए हैं। विभाग कक्षा 9 व 11 में छात्र- छात्राओं के पंजीकरण के साथ ही हाईस्कूल व इंटर परीक्षा के लिए फार्म भरने का कार्यक्रम भी जारी करेगा।  माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर में पहली बार विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन के लिए पांच मासिक परीक्षाएं भी कराएगा। पहली परीक्षा जुलाई माह में ही होनी है, इसमें बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। वहीं, अगस्त में होने वाली परीक्षा में वर्णनात्मक सवाल पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी तक पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध नहीं हो सका है। बेसिक शिक्षा विभाग परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराता है।

CUET UG 2022 : 10 लाख स्टूडेंट्स, 1000 परीक्षा केंद्र, एनटीए की CUET UG परीक्षा 15 जुलाई से Posted: 30 Jun 2022 05:17 PM PDT CUET UG 2022 : 10 लाख स्टूडेंट्स, 1000 परीक्षा केंद्र, एनटीए की CUET UG परीक्षा 15 जुलाई से 10 लाख उम्मीदवार और हर उम्मीदवार ने कम से कम पांच यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। तकरीबन कुल 60000 विषयों का कॉम्बिनेश। ऐसा है पहली बार लिए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का आंकड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 86 यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए यह परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित कराएगी। एनटीए के आधिकारियों की मानें तो नतीजे 20 अगस्त तक जारी हो जाएंगे। एनटीए के एक अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि एजेंसी सीबीटी परीक्षा 554 शहरों में भारत में और विदेशों के 13 शहरों में आयोजित करेगी। जिसके लिए करीब 800-1000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए करीब 10 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और एक उ्ममीदवार ने कम से कम 5 यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन किया है। इस तरह कुल आवेदनों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो सकती है।  एनटीए के अधिकारी ने बताया कि नीट और जेईई में कोई विषय का कॉम्बिनेशन नहीं होता था, लेकिन यहां सीयूईटी में 60,000 कॉम्बिनेशन हैं, जो इस परीक्षा को एक बड़ी परीक्षा बनाता है। इसलिए यह परीक्षा 10 दिन में 15 शिफ्टों में की जाएगी।

लखीमपुर खीरी : कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें Posted: 30 Jun 2022 05:00 PM PDT लखीमपुर खीरी : कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें।

डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने के फैसले पर रोक Posted: 30 Jun 2022 04:50 PM PDT डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने के फैसले पर रोक प्रयागराज :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। एकल पीठ ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्युलेशन के अनुसार तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसकी वैधता को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने याचिका करने वाले चंद्र मोहन ओझा व 21 अन्य शिक्षकों से अपील पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है और राज्य सरकार को उसके बाद चार सप्ताह में प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।  अपील में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2010 में रेग्युलेशन संशोधित किया और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयुसीमा 65 वर्ष कर दी, जिसे राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2010 को आंशिक रूप से अपनाया है। लेकिन जब तक विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली संशोधित नहीं कर लेते, इसका लाभ उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को नहीं मिल सकता। कहा गया कि एकल पीठ ने सरकार से जवाब मांगे बगैर निर्देश दिया है इसलिए उसे रद्द किया जाए।

आज से खुलेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल, शिक्षकों की बायोमीट्रिक उपस्थिति लगेगी Posted: 30 Jun 2022 04:37 PM PDT आज से खुलेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल, शिक्षकों की बायोमीट्रिक उपस्थिति लगेगी लखनऊ : ग्रीष्मावकाश के बाद प्रदेश में यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय, सहायता प्राप्त व निजी माध्यमिक विद्यालय शुक्रवार से खुलेंगे। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की बायोमीट्रिक अटेंडेंस भी लगनी शुरू होगी। हालांकि यह अभी अनिवार्य नहीं होगी। इसका ट्रायल चलेगा और जहां कोई तकनीकी दिक्कत आ रही होगी, पहले उसे दूर किया जाएगा। यही नहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी जल्द बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने बताया कि विभाग की सौ दिन की कार्य योजना में बायोमीट्रिक अटेंडेंस शुरू करना शामिल था। इस क्रम में राजकीय विद्यालयों में मशीनें लगवाने के साथ ही उनका ट्रायल भी कराया गया है।

चिंताजनक : माध्यमिक शिक्षा विभाग में हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे जीव विज्ञान, वर्ष 2018 के बाद से नहीं हो सकी भर्ती। Posted: 30 Jun 2022 03:56 PM PDT चिंताजनक : माध्यमिक शिक्षा विभाग में हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे जीव विज्ञान, वर्ष 2018 के बाद से नहीं हो सकी भर्ती। प्रयागराज : राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 2332 राजकीय हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की तुलना में एक तिहाई से अधिक पद खाली हैं। इसका नतीजा है कि स्कूल में तैनात एक विषय के शिक्षक दूसरे विषय भी पढ़ा रहे हैं। मसलन, प्रयागराज में गंगापार के एक स्कूल में हिन्दी के शिक्षक 12वीं में जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 9 और 10 में संस्कृत-हिन्दी के शिक्षक गृह विज्ञान की कक्षाएं ले रहे हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फूलपुर में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित, जीजीआईसी हंडिया में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित तथा नागरिक शास्त्रत्त्, जीजीआईसी धनुपुर में गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की शिक्षिका नहीं हैं। कमोवेश यही स्थिति अधिकांश स्कूलों की हैं। शिक्षकों के अभाव में प्रधानाचार्यों ने वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। जो शिक्षक उपलब्ध हैं, उन्हीं से बाकी विषय पढ़वाए जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के डर से कोई भी प्रधानाचार्य इस विषय पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है पर एक बात तो तय है कि शिक्षक न होने पर या तो वह विषय स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जा रहा या फिर दूसरे विषय का शिक्षक पढ़ा रहा है। शिक्षकों के 37 प्रतिशत पद हैं खाली: प्रदेश के 2332 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 37 प्रतिशत पद खाली हैं। इन स्कूलों में प्रवक्ता के 4700 व सहायक अध्यापक के 19300 यानी कुल 24000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2717 प्रवक्ता और 12294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के 1986 व सहायक अध्यापक के 7006 कुल 9882 पद खाली हैं। स्वीकृत 24000 पदों के सापेक्ष 37.46 प्रतिशत पद खाली हैं। यही नहीं, प्रधानाचार्य के स्वीकृत 430 में से 342 पद रिक्त हैं। वर्ष 2018 के बाद से नहीं हो सकी भर्ती 2018 के बाद से राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में 15 विषय में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 10768 पदों पर भर्ती निकाली थी। कंप्यूटर विषय में 1667 पदों के मुकाबले केवल 36 शिक्षकों का चयन हुआ था। विज्ञान में 1045 पदों में से केवल 84 पर चयन हुआ था और बाकी पद रिक्त रह गए थे। राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन में समानता नहीं है। जिला मुख्यालय वाले स्कूलों में बिना आवश्यकता के शिक्षक भरे हुए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में सालों से पद रिक्त हैं। डॉ. रवि भूषण, प्रदेश महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीडिंग और आधार वेरिफिकेशन में जूझ रहे बेसिक शिक्षक Posted: 29 Jun 2022 05:53 PM PDT ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीडिंग और आधार वेरिफिकेशन में जूझ रहे बेसिक शिक्षक  परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन और आधार वैरिफिकेशन शिक्षकों के लिए चुनौती बन गया है। 30 जून तक कार्य पूरा करने के दबाव के बीच नेटवर्क और सर्वर डाउन होने की समस्या से शिक्षक परेशान हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए विभाग की ओर से विद्यालयों में समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते बगैर आधार कार्ड के प्रवेश पाए बच्चों का डीबीटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है।  विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रेरणा पोर्टल और यू-डीआईएस पर हर छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों का आधार वेरिफिकेशन किया जाए और अगर किसी भी बच्चे के पास आधार नहीं है तो उसे तुरंत बनवाकर पोर्टल पर अपलोड किया जाए।  प्रयासों के बाद भी पोर्टल पर नामांकन अपलोड करने का काम गति नहीं पकड़ पा रहा था। अंतिम तिथि घोषित होने, बार-बार बीआरसी से संख्या पूछे जाने और कार्य पूर्ण करने की सख्ती के बीच रजिस्ट्रेशन और आधार वेरिफिकेशन में जूझते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य कार्यों की आनलाइन फीडिंग का भी शिक्षकों पर दबाव है।

कैसे होगी पढ़ाई? तीन माह बाद भी नहीं आ पाईं पुस्तकें 🤔 Posted: 29 Jun 2022 05:50 PM PDT कैसे होगी पढ़ाई? तीन माह बाद भी नहीं आ पाईं पुस्तकें 🤔 परिषदीय विद्यालय में बीते अप्रैल माह से ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू है, लेकिन अभी तक छात्रों को पढ़ने के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं आ पाई हैं। अधिकांश छात्र पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास किताब ही नहीं है।  विभाग का कहना है कि पाठ्य पुस्तकें शासन स्तर से आती हैं। उसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। सितंबर माह से शासन से जिलों में किताबें आनी शुरू हो जाएंगी। सत्यापन के बाद उसका वितरण छात्रों में करा दिया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि नए सत्र के आरम्भ में ही छात्रों को विभाग नई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के शैक्षणिक परिवेश को कान्वेंट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर बनाने की सरकारी कोशिश जारी है। मिशन कायाकल्प से अवस्थापना सुविधा बेहतर बनाने के लिए भारी भरकम धनराशि खर्च की जा रही है।  कम्पोजिट ग्रांट से विद्यालय व्यवस्था प्रबंधन के लिए छात्र संख्या के आधार पर एसएमसी के खाते में पहले की तुलना में अधिक धनराशि शासन से आ रही है। पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी किताब भी छात्रों को समय से नहीं मिल पा रही हैं।  प्रदेश में सरकार किसी भी दल का हो, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के वितरण में देरी की समस्या पिछले डेढ़ दशक से है। जुलाई अगस्त से पहले पाठ्य पुस्तकें नहीं आ पाती हैं। जिले से लेकर ब्लाक व स्कूलों में किताबों के पहुंचने में अक्सर सितंबर-अक्तूबर माह गुजर जाता है। देर से किताब पहुंचने के बाद शिक्षक उसका वितरण छात्रों में करते हैं। विभाग का कहना है कि नई पाठ्य पुस्तक के अभाव में पढ़ाई प्रभावित नहीं है। क्योंकि पिछले सत्र समाप्ति के समय शिक्षक छात्रों से पुरानी किताबें एकत्र करा लिए थे।

विकल्प न भरना ग्रेच्युटी न देने का आधार नहीं, हाईकोर्ट ने फिर लगाई गई आदेश की मुहर, देखें हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आर्डर Posted: 01 Jul 2022 08:11 AM PDT विकल्प न भरना ग्रेच्युटी न देने का आधार नहीं, हाईकोर्ट ने फिर लगाई गई आदेश की मुहर, देखें हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आर्डर  प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक की 60 साल से पहले मृत्यु होने पर इस आधार पर भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता है कि उसने 60 साल में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं दिया था। कोर्ट ने मामले में सभी याचियों को 6 सप्ताह के भीतर आठ फीसदी की दर से ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शिखा शर्मा, मंजू कुमारी सहित 28 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करते हुए दिया। " याची की ओर से तर्क दिया गया कि उनके पति की मृत्यु सेवानिवृत्ति होने से पहले ही हो गई है। उन्होंने सेवा के दौरान विकल्प का चुनाव नहीं किया था। इस आधार पर डीआईओएस ने ग्रेच्युटी के भुगतान करने से मना कर दिया। याचियों ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू Posted: 29 Jun 2022 05:25 PM PDT समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू प्रयागराज : समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नौंवी और दसवीं के नव प्रवेशी विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया दो जुलाई से शुरू होगी। वहीं पुराने विद्यार्थियों के डाटा फीडिंग की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय एवं कालेज प्रबंधकों को कार्यक्रम से अवगत कराया गया है। उन्हें पत्र भी लिखा गया है।

Board Results : सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड परीक्षा के नतीजे 15 जुलाई तक हो सकते हैं घोषित Posted: 29 Jun 2022 03:29 PM PDT Board Results : सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड परीक्षा के नतीजे 15 जुलाई तक हो सकते हैं घोषित सीबीएसई और सीआईएससीई दसवीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर सकते हैं। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है। कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2021-2022 के लिए शैक्षणिक सत्र को विभाजित करना और दसवीं व 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाना सीबीएसई द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष मूल्यांकन योजना का हिस्सा था। सीआईएससीई ने भी इसका पालन किया था। सीबीएसई की दसवीं कक्षा की परीक्षा 24 मई को संपन्न हुई, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 जून को समाप्त हुई थी। सीआईएससीई की दसवीं कक्षा की परीक्षा 20 मई को और 12वीं कक्षा की परीक्षा 13 जून को संपन्न हुईं थी। अधिकांश राज्य बोर्डों ने परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई और सीआईएससीई ने परीक्षाएं महामारी के मद्देनजर देर से कराई थी। गौरतलब है कि सीबीएसई ने कोरोना के चलते इस अकादमिक वर्ष को दो टर्म में बांटा था। टर्म-1 की परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित हुई थी। टर्म-1 में स्टूडेंट्स से ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न पूछे गए थे। टर्म-1 परीक्षा के तीन माह बाद रिजल्ट जारी किया गया था।

डिग्री कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के फैसले पर रोक Posted: 29 Jun 2022 03:24 PM PDT डिग्री कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के फैसले पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। एकल पीठ ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्युलेशन के अनुसार तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसकी वैधता को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने याचिका करने वाले चंद्र मोहन ओझा व 21 अन्य शिक्षकों से अपील पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है और राज्य सरकार को उसके बाद चार सप्ताह में प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। अपील में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2010 में रेग्युलेशन संशोधित किया और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयुसीमा 65 वर्ष कर दी, जिसे राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2010 को आंशिक रूप से अपनाया है। लेकिन जब तक विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली संशोधित नहीं कर लेते, इसका लाभ उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को नहीं मिल सकता। कहा गया कि एकल पीठ ने सरकार से जवाब मांगे बगैर निर्देश दिया है इसलिए उसे रद्द किया जाए।

यूपी बोर्ड : इंटर के अंकपत्र भेजे गए क्षेत्रीय कार्यालय, जानें कॉलेजों में कब से होगा वितरण Posted: 29 Jun 2022 03:21 PM PDT यूपी बोर्ड : इंटर के अंकपत्र भेजे गए क्षेत्रीय कार्यालय, जानें कॉलेजों में कब से होगा वितरण यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (हाईस्कूल और इंटरमीडिएट) 24 मार्च से 13 अप्रैल के बीच संपन्न हुई थी। इसके बाद 24 अप्रैल से 4 मई के बीच प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न हुई। 27 अप्रैल से सात मई के बीच मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इंटरमीडिएट के अंकपत्र भेजे जा रहे हैं। मंगलवार तक क्षेत्रीय कार्यालयों से अंकपत्र कॉलेजों तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को अंकपत्र वितरण शुरू हो जाएगा। परिषद ने अभी इंटर के ही अंकपत्र भेजे हैं। दरअसल इन कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे संस्थानों में दाखिले के लिए अंकपत्र होना जरूरी है। ऐसे में परिषद ने पहले इंटर के अंकपत्र भेजे हैं। हालांकि यूपी बोर्ड अफसरों का कहना है कि जल्द ही हाईस्कूल के भी अंकपत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (हाईस्कूल और इंटरमीडिएट) 24 मार्च से 13 अप्रैल के बीच संपन्न हुई थी। इसके बाद 24 अप्रैल से 4 मई के बीच प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न हुई। 27 अप्रैल से सात मई के बीच मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ। लगभग सवा महीने बाद 18 जून को परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी किया। इसमें इंटरमीडिएट में कुल 24 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत रहे। 85.33 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम जारी करने के बाद ही बोर्ड विद्यार्थियों के अंकपत्र भेजने की तैयारी में जुट गया था। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इंटरमीडिएट के अंकपत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जा रहे हैं। मंगलवार तक सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अंकपत्र पहुंच जाएंगे। इसके बाद कॉलेज से प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को वितरित करेंगे। इसके बाद जल्द ही हाईस्कूल के अंकपत्र भी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाएंगे। यूपी बोर्ड : इंटर के विद्यार्थियों को अगले हफ्ते मिलेंगे अंकपत्र यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राओं को पहले अंकपत्र सह प्रमाणपत्र मिलेंगे। 18 जून को घोषित बोर्ड परीक्षा के परिणाम के अंकपत्र प्रयागराज समेत पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों को दो दिन पहले ही मिले हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में टेबुलेशन रिकॉर्ड से मिलान, जिला और विद्यालयवार व्यवस्थित करने आदि में चार-छह दिन लगेगा। अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह अंकपत्र जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दिए जाएंगे, जहां से विद्यार्थियों को बांटने के लिए स्कूलों को दिए जाएंगे। जल्द हाईस्कूल के अंकपत्र भी भेजे जाएंगे। यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव विनय कुमार गिल ने बताया कि 12वीं के अंकपत्र मिल गए हैं। जरूरी औपचारिकता के बाद जिलों को भेज दिए जाएंगे।

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एक जुलाई से शुरू होंगे कक्षा नौ व 11 में छात्रों के पंजीकरण Posted: 29 Jun 2022 03:13 PM PDT सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एक जुलाई से शुरू होंगे कक्षा नौ व 11 में छात्रों के पंजीकरण लखनऊ : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों के कक्षा नौ व 11 के छात्रों का पंजीकरण एक जुलाई से शुरू हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बोर्ड की वेबसाइट पर सभी स्कूलों को अपने संस्थागत छात्रों की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान संस्थागत छात्रों के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी मिली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों को इसकी सूचना भेज दी है। जो छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हों उनका स्कूलों को पंजीकरण कराना होगा। जो छात्र दूसरे स्कूल से आ रहे हैं तो उन्हें वैध प्रमाणपत्र दर्शाने होंगे। स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित कर लें कि छात्र गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का तो नहीं है। यदि गौर मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्रों का पंजीकरण किया तो स्कूल की मान्यता भी जा सकती है। वहीं, सभी स्कूलों को कक्षा नौ से 12 तक में अध्ययनरत छात्रों की सूची भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बोर्ड ने साफ किया है कि एक बार छात्र की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद विषय में बदलाव को लेकर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्थानांतरण वाले मामले में विचार-विर्मश किया जाएगा। विलंब शुल्क 2000 रुपये बोर्ड ने कक्षा नौ और 11 के छात्रों की पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। प्रति छात्र पंजीकरण शुल्क 300 रुपये निर्धारित है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 15 अक्तूबर तक पंजीकरण होंगे। इस दौरान प्रति छात्र पंजीकरण शुल्क 2300 रुपये निर्धारित किया गया है। बोर्ड रिजल्ट आया नहीं 11 में हो गए दाखिले सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम आना अभी बाकी है। इससे पहले ही अधिकतर स्कूलों ने अपने यहां पर कक्षा 11 के दाखिले पूर्ण कर लिए हैं। स्कूलों ने प्री बोर्ड परीक्षा और प्रथम टर्म परीक्षा के आधार पर दाखिले लिए हैं। इनमें कई ऐसे छात्र भी हैं जो पढ़ाई बायो व मैथ्स विषय से करना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों ने उनको मानविकी वर्ग में रखा है। सीबीएसई के सिटी समन्वयक डॉ. जावेद आलम खान ने बताया कि स्कूल टर्म प्रथम और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर दाखिला लेकर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कितने अंक तक विज्ञान वर्ग देना है, इसकी अर्हता स्कूल तय कर सकते हैं।

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