प्राइमरी का मास्टर ● इन |
- बहराइच : संगठनों हेतु आयोजित बैठक में बैठने का उचित स्थान नहीं होने पर प्रश्न करने पर बैठक से चले जाने की कहने वाले बीएसए से स्पष्टीकरण तलब, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की शिकायत पर हुई कार्यवाही
- CBSE Class 12th Result 2022 : सीबीएसई 12वीं रिजल्ट से पहले आज यह बड़ी घोषणा करेगी सरकार
- माध्यमिक कालेजों के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी, मंडलों से मांगी तदर्थ शिक्षकों की सूचना
- 12वीं के नतीजे आने के बाद तक दें दाखिला - UGC ने लिखा पत्र
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी / शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में शासनादेश जारी
- रमसा शिक्षकों-कर्मचारियों के 5 माह के लटके वेतन हेतु 2.61 अरब जारी, आगे से होगा नियमित वेतन भुगतान
| Posted: 14 Jul 2022 06:05 PM PDT |
| CBSE Class 12th Result 2022 : सीबीएसई 12वीं रिजल्ट से पहले आज यह बड़ी घोषणा करेगी सरकार Posted: 14 Jul 2022 05:35 PM PDT CBSE Class 12th Result 2022 : सीबीएसई 12वीं रिजल्ट से पहले आज यह बड़ी घोषणा करेगी सरकार CBSE 12th Result 2022: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के इंतजार के बीच आज सरकार एनआईआरएफ रैंकिंग ( NIRF Ranking 2022 ) जारी करेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 की घोषणा से सीबीएसई 12वीं पास छात्रों को लाभ होगा। CBSE 12th Result 2022: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के इंतजार के बीच कल सरकार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग जारी करेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 की घोषणा से सीबीएसई 12वीं पास छात्रों को लाभ होगा। एनआईआरएफ रैंकिंग में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाएगी। कल स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि रिसर्च, ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर कैटेगरीज में कौन सा संस्थान बेस्ट है। अपडेटेड रैंकिंग जारी होने से 12वीं पास करने के बाद छात्रों को संस्थान के चयन में आसानी होगी। क्या है NIRF रैंकिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से हर वर्ष नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग जारी की जाती है। देश के विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मैनेजमेन्ट और फार्मेसी संस्थानों की रैंकिंग के लिए एनआईआरएफ संस्था बनाई है। इससे पूर्व रैकिंग के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं थी। प्राइवेट संस्थाएं रैकिंग जारी करती थीं, जिस पर तरह-तरह के सवाल उठते थे। लेकिन अब विभिन्न मानकों के आधार पर सरकार की ओर से सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। एनआईआरएफ रैंकिंग संस्थानों को टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्ल्यूसिविटी, परसेंप्शन के आधार पर दी जाती है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा। ऐसे में 12वीं के स्टूडेंट्स कल एनआईआरएफ रैंकिंग जारी होने के बाद अपने पसंदीदा संस्थानों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद वह बिना किसी कंफ्यूजन के आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई टर्म-2 10वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई तक और कक्षा 12 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित की गई थीं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में करीब 35 लाख छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। |
| Posted: 13 Jul 2022 06:03 PM PDT माध्यमिक कालेजों के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी, मंडलों से मांगी तदर्थ शिक्षकों की सूचना लखनऊ : अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षकों के लिए रास्ता खोजने का निर्देश अफसरों को दिया है। दिसंबर 2021 में आए शीर्ष कोर्ट के आदेश पर विधि विभाग की भी राय ली जा रही है। साढ़े चार हजार से अधिक एडेड माध्यमिक कालेजों में करीब दो हजार तदर्थ शिक्षक तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह प्रकरण में तदर्थवाद खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र ने टीजीटी-पीजीटी भर्ती के साथ तदर्थ शिक्षकों को भी लिखित परीक्षा में शामिल कराया। शिक्षकों का भारांक भी तय किया गया, भर्ती में कुल 1446 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया, उनमें से सिर्फ 126 को ही भारांक दिया गया। 1300 से अधिक शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सही नहीं माना। दिसंबर 2021 में कोर्ट के निर्देश पर टीजीटी के 15 और पीजीटी के तीन तदर्थ शिक्षकों को चयनित किया गया। बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षकों के सामने जीविका का संकट खड़ा हुआ तो शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें नियमित करने की मांग की। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि शिक्षकों को सेवा में रखने के लिए हर विकल्प खोजा जाए। उसके बाद से बैठकों का दौर जारी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने सभी जिलों के डीआइओएस से रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द ही फिर समीक्षा बैठक होगी। उम्मीद है कि रास्ता निकाला जाएगा। भारांक न मिलने से तदर्थ शिक्षक अधर में नगराम स्थित राजनारायण जायसवाल इंटर कालेज के तदर्थ शिक्षक हरे कृष्ण पांडेय को लिखित परीक्षा में 328 अंक मिले हैं। उन्हें कोर्ट के आदेश पर 16 वर्ष 10 माह की सेवा का भारांक नहीं मिला है। इससे वे नियमित नहीं हो पा रहे हैं। मंडलों से मांगी तदर्थ शिक्षकों की सूचना प्रयागराज । अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त तदर्थ सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की सूचना मांगी गई है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव ने | सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 10 जुलाई को पत्र लिखा है कि तदर्थ शिक्षकों और कठिनाई निवारण अध्याय (1981) के तहत अल्पकालिक रूप से नियुक्त कार्यरत प्रवक्ता व सहायक अध्यापक, जो हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के संबंध में शासन स्तर पर शीघ्र समीक्षा होनी है। |
| 12वीं के नतीजे आने के बाद तक दें दाखिला - UGC ने लिखा पत्र Posted: 13 Jul 2022 05:51 PM PDT 12वीं के नतीजे आने के बाद तक दें दाखिला - UGC ने लिखा पत्र नई दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद तक की तय करें। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नतीजे इस महीने के अंत तक आने की संभावना है। पर्याप्त समय जरूरी : आयोग के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने यह ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि इससे छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। कुछ विश्वविद्यालयों ने दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अभी तक 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया है। प्रवेश की अंतिम तिथि परिणाम के बाद हो: कुमार ने कहा कि यूजीसी सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से आग्रह करता है कि वे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि सीबीएसई की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद की निर्धारित करें। यूजीसी ने लिखा पत्र यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज के प्राचार्यों को लिखे पत्र में कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस परिस्थिति में सीबीएसई के छात्र दाखिले से वंचित हो जाएंगे अगर विश्वविद्यालयों की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि बोर्ड परिणाम से पहले की हो। |
| Posted: 13 Jul 2022 04:40 PM PDT |
| रमसा शिक्षकों-कर्मचारियों के 5 माह के लटके वेतन हेतु 2.61 अरब जारी, आगे से होगा नियमित वेतन भुगतान Posted: 13 Jul 2022 04:57 PM PDT रमसा शिक्षकों-कर्मचारियों के 5 माह के लटके वेतन हेतु 2.61 अरब जारी, आगे से होगा नियमित वेतन भुगतान 🆕 Update राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या दूर होने के दूसरे दिन बुधवार को वेतन मद में 2.61 अरब रुपये जारी हो गए। वित्त नियंत्रक माध्यमिक बीआर प्रसाद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारियों को मार्च से जुलाई तक पांच महीने के वेतन मद में 2,61,92,85,250 रुपये जारी किया है। प्रदेशभर के रमसा विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन सात हजार शिक्षकों और कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान के लिए शासन ने मंगलवार को रमसा वेतन का मद राजकीय इंटर कॉलेजों के साथ एकीकृत कर दिया था। इससे अब हर महीने समय से रमसा के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा। राजकीय शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर पांडे ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। राजकीय शिक्षक संघ भड़ाना गुट के प्रदेश महामंत्री डॉ. रवि भूषण ने सरकार का आभार जताते हुए 15 जुलाई को लखनऊ में प्रस्तावित धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के शिक्षकों को अब नियमित वेतन भुगतान लखनऊ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत प्रदेश में संचालित राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनका वेतन केंद्रांश के चक्कर में नहीं रुकेगा। नियमित भुगतान के लिए मुख्यमंत्री ने उनका वेतन मद सामान्य राजकीय इंटर कॉलेजों की भांति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में संचालित करीब 1400 राजकीय विद्यालयों के 9000 शिक्षकों व कर्मचारियों को समय से व वेतन मिल सकेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, इन कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन केंद्रांश आने के बाद राज्यांश मिलाकर दिया जाता रहा है। इससे अक्सर भुगतान में विलंब होता था। इस बीच चार-पांच महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान शिक्षकों, कर्मचारियों ने 11 जुलाई से आंदोलन शुरू कर दिया। इस पर शिक्षा व वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को रमसा के शिक्षकों का वेतन मद भी सामान्य राजकीय इंटर कॉलेजों की भांति करने का प्रस्ताव किया था जिसे मंजूरी मिल गई है। |
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