प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• फतेहपुर : विभाग नहीं ला पाया स्कूलों के "अच्छे दिन", सभी स्कूलों में नहीं हो सके कायाकल्प के कार्य
• 69000 भर्ती फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड के एल पटेल की आर्थिक स्रोतों की होगी छानबीन
• त्रुटि संशोधन को लेकर चल रहा धरना समाप्त, 5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मण्डल महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मिलने के लिए रवाना
• नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के 13 प्रस्ताव निरस्त, मानक पूरे न होने पर 3 और प्रस्ताव भी जल्द होंगे निरस्त
• यूपी बोर्ड : हाईस्कूल-इंटर इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट का रिजल्ट घोषित, 95 प्रतिशत से ज्यादा पास
• मान्यता प्राप्त मदरसों में खेल गतिविधियां बढ़ाएगी यूपी सरकार, बनेगी कार्ययोजना
• CBSE 10th & 12th Board Exams 2021 : सीबीएसई ने 10वीं और12वीं में 50 फीसदी पाठ्यक्रम में नहीं की कटौती
• रामपुर : बेसिक शिक्षा में घपलेबाजी, बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति

फतेहपुर : विभाग नहीं ला पाया स्कूलों के "अच्छे दिन", सभी स्कूलों में नहीं हो सके कायाकल्प के कार्य Posted: 20 Oct 2020 06:44 PM PDT फतेहपुर : विभाग नहीं ला पाया स्कूलों के "अच्छे दिन", सभी स्कूलों में नहीं हो सके कायाकल्प के कार्य। फतेहपुर : शासन ने भले ही परिषदीय स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे भी ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पर 'अमीर' करने का फैसला किया हो लेकिन उसकी मंशा धरातल पर पूरी तरह हकीकत का रूप नहीं ले सकी। जिले में अब ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी बिन्दुओं को संतृप्त नहीं हो सके। ऑपरेशन कायाकल्प में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पंचायत राज विभाग की अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। डेढ़ वर्ष पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी डीएम को जारी भेजे गए पत्र में कहा था कि पंचायतीराज विभाग अब प्राथमिकता के तौर पर परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करेगा। 14वें वित्त, राज्य वित्त, ग्राम विकास निधि एवं अन्य निधियों के द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के स्तर से संतृप्त किया जाएगा। कार्यों की वरीयता सूची भी जारी की गई थी। कोरोना की में भी शासन ने निर्धारित बिन्दुओं की सूची जारी कर तय समय में संतृप्त करने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग भी आईवीआरएस कॉल के जरिए ऑपरेशन कायाकल्प की ग्राउन्ड शासन की मंशा के मुताबिक जीरो पर वस्तुस्थिति की समीक्षा कर रहा था। अब तक स्कूलों का कायाकल्प नहीं हो सका। शुरुआती तेजी के बाद सुस्त पड़े जिम्मेदार :  शासन ने दो वर्ष पूर्व 14वें वित्त की धनराशि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थापना में खर्च करने का आदेश दिया था तो जागरूक ग्राम प्रधानों ने अनेक परिषदीय स्कूलों में फ्लोर टाइलिंग व दूसरे काम कराए थे लेकिन जब इसे ऑपरेशन कायाकल्प के रूप में अभियान का रूप दे दिया गया तो सभी बिन्दुओं को संतृप्त करने में जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई। कई आदेशों में फंस गया कायाकल्प : जानकार बताते हैं कि शासन ने परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य विकास कार्य कराने का आदेश दिया तो लगा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों की दशा व दिशा बदल जाएगी लेकिन एक के बाद एक आए आदेशों से ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर भ्रम की स्थिति हो गई। अब पंचायत राज विभाग अपने निदेशक के आदेश का हवाला दे रहा है। निर्देश के आदेश में कहा गया है कि ऑपरेशन कायाकल्प की बजाए गांवों में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाए। इस समय विभाग सामुदायिक शौचालयों व पंचायत भवनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अजय आनन्द सरोज, डीपीआरओ फतेहपुर

69000 भर्ती फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड के एल पटेल की आर्थिक स्रोतों की होगी छानबीन Posted: 20 Oct 2020 06:45 PM PDT 69000 भर्ती फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड  के एल पटेल की आर्थिक स्रोतों की होगी छानबीन प्रयागराज : प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना डॉ. केएल पटेल की कमाई का पता अब इनकम टैक्स विभाग भी लगाएगा। इसके लिए स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से इनकम टैक्स को पत्र लिखा जा रहा है। एसटीएफ भी इनकम टैक्स के सहयोग से केएल पटेल के आर्थिक स्त्रोत के बारे में छानबीन करेगी। बहरिया थाना क्षेत्र के कपसा गांव का रहने वाला केएल पटेल झांसी में सरकारी डॉक्टर था। उसे वर्ष 2014 के आसपास नौकरी मिली थी। मगर उसने करीब आठ साल में करोड़ों रुपये चल और अचल संपत्ति के रूप में अर्जति की। फर्जीवाड़े की विवेचना के दौरान एसटीएफ को पता चला था कि केएल पटेल ने अपने पिता राम निहोर पटेल के नाम पर इंटर कॉलेज, आइटीआइ कॉलेज और भाभी चंद्रकली के नाम पर फूलपुर में महाविद्यालय, प्राइवेट आइटीआइ कॉलेज, भाई नंद लाल के नाम से कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनवाया है। सोरांव के खुटहना में डॉ. केएल पटेल के नाम से कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सास के नाम पर फूलपुर में नर्सिग होम, ससुर के नाम से सर्वसमाज जूनियर हाईस्कूल और साले सत्यम के नाम से अंदावा में बसवारी रेस्टोरेंट भी खोला था।

त्रुटि संशोधन को लेकर चल रहा धरना समाप्त, 5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मण्डल महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मिलने के लिए रवाना Posted: 20 Oct 2020 06:38 PM PDT त्रुटि संशोधन को लेकर चल रहा धरना समाप्त, 5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मण्डल महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मिलने के लिए रवाना परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि संशोधन की मांग लेकर पांच अभ्यर्थियों का प्रतिनिधमंडल मंगलवार दोपहर महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद से मुलाकात करने लखनऊ रवाना हो गया। फोर्स के दबाव और अफसरों के आश्वासन के बाद सोमवार रात तकरीबन 10.30 बजे अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त किया था। मंगलवार सुबह 11 बजे फिर दर्जनों महिलाओं समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उसके बाद उप सचिव अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर पांच अभ्यर्थियों का नाम मांगा और उन्हें लखनऊ महानिदेशक से मुलाकात करने के लिए भेज दिया। उसके बाद लगभग एक बजे धरना समाप्त हो गया।  आजमगढ़ के आशीष त्रिपाठी, रायबरेली के हिमांशु पांडेय और उन्नाव की बबली पाल समेत पांच लोग लखनऊ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने आवेदन में त्रुटि सुधार के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद के अफसर सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ 31277 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकालकर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया, जो सरासर उनके साथ अन्याय है। प्रयागराज : शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना-प्रदर्शन और पुलिस से नोकझोंक करने के मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने 125 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। एफआइआर उपनिरीक्षक शमी आलम की तहरीर पर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अपनी मांगों को लेकर सोमवार को आरके गौतम की अगुवाई में करीब सवा सौ अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी रात में भी धरना दे रहे थे। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें समझाते हुए धरना समाप्त करने के लिए कहा तो अभ्यर्थी उनसे उलझ गए। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस र¨वद्र प्रताप सिंह का कहना है कि 125 अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के 13 प्रस्ताव निरस्त, मानक पूरे न होने पर 3 और प्रस्ताव भी जल्द होंगे निरस्त Posted: 20 Oct 2020 05:44 PM PDT नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के 13 प्रस्ताव निरस्त, मानक पूरे न होने पर 3 और प्रस्ताव भी जल्द होंगे निरस्त। लखनऊ :  प्रदेश में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मिले 31 में से 13 प्रस्ताव भूमि के मानक पूरे नहीं होने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। तीन और प्रस्ताव भी जल्द निरस्त किए जाएंगे। वहीं, पांच विश्वविद्यालयों को मानक पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने विवि स्थापित करने के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों का निस्तारण पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। इनके प्रस्ताव निरस्त... सर्वदेव विवि आजमगढ़, कृष्ण लाल मेमोरियल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय फरह विवि मथुरा, अलीगढ़ विवि अलीगढ़ (एएसीएन), एसआरडी यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद, पीके यूनिवर्सिटी मथुरा, दून यूनिवर्सिटी सहारनपुर, पीएसआईटी कानपुर, एसआरएम यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, आरकेजी यूनिवर्सिटी पिलखुवा हापुड़, डॉ. विजय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वाराणसी, श्री मूर्ति ठाकुर मदन मोहन केदार महन्त नारायण यूनिवर्सिटी मिर्जापुर एवं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कानपुर। >>5 प्रस्तावों को मानक पूरा करने को मिला समय

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल-इंटर इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट का रिजल्ट घोषित, 95 प्रतिशत से ज्यादा पास Posted: 20 Oct 2020 05:28 PM PDT यूपी बोर्ड: हाईस्कूल-इंटर इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट का रिजल्ट घोषित, 95 प्रतिशत से ज्यादा पास। प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल एवं इंटर इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। कोरोना काल में तीन अक्तूबर को कराई गई परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड 17 दिन में जारी किया गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए पंजीकृत 15639 में से 14241 (11295 बालक व 2946 बालिका) पास हैं। बालक व बालिका का पास प्रतिशत क्रमश: 99.96 एवं 99.89 रहा। हाईस्कूल कम्पार्टमेंट में पंजीकृत 155 में से 113 (81 बालक व 32 बालिका) पास हैं। लड़के व लड़कियों का पास प्रतिशत क्रमश: 95.29 व 88.89 रहा। पहली बार कराई गई इंटर कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकृत 17504 में से 16051 (7145 बालक व 8906 बालिका) पास हैं। इंटर में लड़के व लड़कियों का पास प्रतिशत क्रमश: 95.53 व 94.69 रहा। सचिव ने बताया कि परीक्षाफल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सचिव ने हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट/कम्पार्टमेंट में सफल छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया है कि मूल प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र का इंतजार किए बगैर बोर्ड की वेबसाइट से अपना अंकपत्र डाउनलोड कर 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर से पहले स्कूल में प्रवेश ले लें।

मान्यता प्राप्त मदरसों में खेल गतिविधियां बढ़ाएगी यूपी सरकार, बनेगी कार्ययोजना Posted: 20 Oct 2020 03:49 PM PDT मान्यता प्राप्त मदरसों में खेल गतिविधियां बढ़ाएगी यूपी सरकार, बनेगी कार्ययोजना।                                                                         लखनऊ : प्रदेश सरकार राज्य के सभी अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका  कनिष्ठ पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के संबंध में  सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी प्रश्नावली के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अल्पंसख्यक विभाग के सभी  उपनिदेशक-मंडलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 'उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020' के अनुसार मदरसों में भी खेल गतिविधियों का प्रचार प्रसार और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चत की जाए।  'खेलो इंडिया ऐप' पर खेल में रुचि रखने वाले शिक्षकों का पंजीकरण आदि कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। इसके साथ ही मदरसों में खेल संस्कृति के विकास और प्रचार-प्रसार की एक कार्ययोजना बनाकर तैयार की जाए। इसके अलावा इस क्रम में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने परिषद कार्यालय की ई-मेल आईडी पर भेजी जाए।

CBSE 10th & 12th Board Exams 2021 : सीबीएसई ने 10वीं और12वीं में 50 फीसदी पाठ्यक्रम में नहीं की कटौती Posted: 20 Oct 2020 03:46 PM PDT CBSE 10th & 12th Board Exams 2021: सीबीएसई ने 10वीं और12वीं में 50 फीसदी सिलेबस में नहीं की कटौती, पढ़ें डिटेल। CBSE 10th & 12th Board Exams 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में सिलेबस को पचास फीसदी तक कम नहीं किया है। इसके साथ ही इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है। यह जानकारी सीबीएसई के मीडिया प्रभारी रमा शर्मा ने दी है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि हालांकि सीबीएसई कोर्स कम करने के संबंध में अपने सभी संबद्ध स्कूलों से राय मांग रहा है। लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं बता दें कि देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की वजह से पहले ही सिलेबस में पहले ही 30% की कमी की जा चुकी है। 30 फीसदी कोर्स कम करने का फैसला सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में लिया था। दरअसल मार्च से स्कूल-कॉलेज बंद चल रहे हैं। इसकी वजह से पढ़ाई का बेहद नुकसान हुआ है। हालांकि इसकी भरपाई के लिए बोर्ड ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। लेकिन इंटरनेट की उपलब्धता, पर्याप्त नेटवर्क सहित कई बुनियादी समस्याओं को समझते हुए बोर्ड ने कोर्स में कटौती करने का फैसला किया था। बोर्ड ने इसके साथ ही यह स्पष्ट किया था कि सिलेबस में कमी का यह फैसला केवल इस साल यानी कि कोरोना काल के लिए ही लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 फरवरी से शुरू हो सकती है।

रामपुर : बेसिक शिक्षा में घपलेबाजी, बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति Posted: 20 Oct 2020 07:55 AM PDT रामपुर : बेसिक शिक्षा में घपलेबाजी, बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति रामपुर : बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी योजनाओं में भी घपलेबाजी की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई कमेटी ने कई घपले पकड़े हैं। कमेटी ने बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने पिछले दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया था तब कई अनियमितताएं सामने आई थीं। उन्होंने व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए चेतावनी जारी की, लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ।  मुख्य विकास अधिकारी ने दोबारा निरीक्षण किया तो फिर अनियमितताएं सामने आईं, इसके बाद जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग की विस्तृत जांच कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। इस कमेटी में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदंबा प्रसाद गुप्ता, दो इंजीनियर व कोषाधिकारी भी शामिल किए गए। इंजीनियरों द्वारा स्कूलों में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच की गई। जांच पड़ताल के दौरान कई अनियमितताएं पकड़ में आईं।  सीडीओ ने बताया कि स्कूलों की चाहरदीवारी कराने के लिए एक करोड़ रुपये मिले थे, जो डीएम के संज्ञान में लाए बिना ही वापस कर दिए गए। एडीएम के मुताबिक कई शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और फिर उन्हें सवेतन बहाल कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि फर्नीचर बनवाने में भी अनियमितता बरती गई। लोहा कम लगाया गया। ड्रेस के वितरण में भी आनाकानी की गई।  उन्होंने बताया कि बीएसए ऐश्वर्या लक्ष्मी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव को लिखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी और बाबू मनमानी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने वित्त एवं लेखाधिकारी केएल साश्वत के खिलाफ भी शासन को लिखा था, जिस पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

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