Yogi Yojana

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• udyamregistration.gov.in - उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, नए पुराने उद्यमी ऑनलाइन पंजीकरण / एप्लीकेशन फॉर्म | Udyam Registration Portal - New / Existing Entrepreneurs Apply Online Form
• Skill India ASEEM Portal 2020 Registration for Candidates / Employers at smis.nsdcindia.org [Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping Portal]
• मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | MP Solar Pump Yojana 2020 Online Registration / Application Form at cmsolarpump.mp.gov.in
• हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | Haryana Solar Water Pump Subsidy Scheme Online Application / Registration Form at saralharyana.gov.in
• हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | Haryana Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form 2020 [Apply]
• pmsvanidhi.mohua.gov.in - पीएम स्वनिधि स्कीम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, स्ट्रीट वेंडर सर्वे सर्च स्तिथि, लेंडर्स लिस्ट | PM Svanidhi Scheme Apply Online Form / Street Vendor Survey Search Status / Lenders List in Hindi
• उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड, एप्लीकेशन स्टेटस | Uttarakhand Kisan Pension Yojana 2020 Application Form PDF Download & Status
• [1 रु] उत्तराखंड पानी कनेक्शन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म (जल जीवन मिशन) | Uttarakhand Rupees 1 Water Connection Scheme Application / Registration
• राजस्थान पालनहार योजना पंजीकरण फॉर्म, आवेदन की स्तिथि, पेमेंट स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Palanhar Yojana Registration Form, Application / Payment Status, List at palanhaar.rajasthan.gov.in
• apcos.ap.gov.in - APCOS Portal New Registration 2020 | Andhra Pradesh Corporation of Outsources Services | AP Job Seeker Application Form [Apply Online]
• हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म | Haryana Mahila Samridhi Yojana Registration /Application Form 2020 at saralharyana.gov.in [Apply Online]
• प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | PM Free Silai Machine Yojana 2020 Online Application / Registration Form [Apply]
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana 2020) - 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना फ्री [PMGKAY]
• CBSE Free Online Teacher Training Course Registration Login at Diksha App / diksha.gov.in Portal
• [Apply Online] Maha Job Portal for 80% Jobs to Maharashtra Locals - Recruitment of Skilled / Semi-Skilled / Unskilled Employees

udyamregistration.gov.in - उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, नए पुराने उद्यमी ऑनलाइन पंजीकरण / एप्लीकेशन फॉर्म | Udyam Registration Portal - New / Existing Entrepreneurs Apply Online Form Posted: 20 Oct 2020 03:02 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल (udyam registration online portal) के बारे में बताएंगे। www.udyamregistration.gov.in पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के वर्गीकरण और पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 को "उद्योग पंजीकरण" के नाम से शुरू की गई है। अब सभी नए और पुराने उद्यमिओं (व्यवसायीओं) को उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण करना जरुरी होगा। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)  ने 26 जून को एक अधिसूचना के माध्यम से udyam registration के बारे में घोषणा की थी। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आधार संख्या, स्व घोषणा के जरिये आसानी से उद्यमी पंजीकरण किया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको अधिसूचना, MSME की नई परिभाषा और विवरण के साथ नए /मौजूदा उद्यम पंजीकरण के क्या-क्या लाभ है, कैसे उद्यम अपने आप को पंजीकृत कर सकते है, ये सभी जानकारी देंगे।  तो आइए उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी विस्तृत जानकारी सबसे पहले हम आपको देते है।  उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल - नए / पुराने उद्यमी ऑनलाइन आवेदन MSME मंत्रालय ने 1 जून 2020 को निवेश और टर्नओवर के आधार पर MSME के वर्गीकरण के लिए नए मानदंड अधिसूचित किये थे। अब 26 जून 2020 को MSME मंत्रालय ने MSME वर्गीकरण मानदंड देते हुए विस्तृत अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना ने पंजीकरण की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में सुविधा के लिए मंत्रालय द्वारा की गई व्यस्था के बारे में स्पष्ट किया। आधिकारिक वेबसाइट udyamregistration.gov.in 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुकी है।  नए उद्यमिओं का उद्योग पंजीकरण जो अभी तक MSME की तरह रजिस्टर्ड नहीं है     नए उद्यमिओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो अभी तक MSME की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, नीचे दी गयी है:-  सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://udyamregistration.gov.in/ पर जाएं।  इसके होमपेज पर, "For New Entrepreneurs who are not registered yet as MSME" टैब पर क्लिक करें जैसे यहाँ पर दिखाया गया है:- डायरेक्ट लिंक - https://udyamregistration.gov.in/UdyamRegistration.aspx इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नए उद्यमियों (व्यवसायिओं) के लिए जो अभी तक MSME के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं।  इस उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म में उद्यमी अपना आधार नंबर, उद्यमी का नाम डाल कर OTP जनरेट कर सकते हैं।  याद रखियेगा की OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत है। इसके बाद आवेदक उद्योग को PAN कार्ड का नंबर डाल कर उसे सत्यापित करना होगा।  जिसके बाद नए उद्यमी के लिए नए  उद्योग का उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा:- इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करने से उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जरुरी बात - उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड नंबर आवश्यक होगा। मालिकाना फर्म के मामले में मालिक का आधार नंबर जरुरी होगा। साझेदारी फर्म के मामले में भागीदार प्रबंधक का और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में कर्ता का आधार नंबर देना होगा। कंपनी या सीमित देयता भागीदारी (LLP) या सहकारी समिति या सोसाइटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने आधार नंबर के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन प्रदान करेंगे। पुराने उद्यमी का अपना EM-II या UAM उद्योग रजिस्ट्रेशन (पहले से चल रहे उद्यम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म)    पुराने उद्यमिओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जिनके उद्योग अभी तक EM-II या UAM के अंतर्गत MSME की तरह रजिस्टर्ड है, नीचे दी गयी है:- सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट https://udyamregistration.gov.in/ होमपेज पर पुराने उद्यम का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए उस टैब पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है की "For those already having registration as EM-II or UAM". डायरेक्ट लिंक - https://udyamregistration.gov.in/UdyamRegistrationExist.aspx इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, पुराने उद्यमियों का उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- यहाँ पर आवेदक उद्योग आधार नंबर डाल कर उद्यमी अपने पुराने उद्योग का पंजीकरण कर सकते हैं। एक उद्योग का केवल एक ही बार उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है जिसमे बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं।         आधार नंबर और स्व घोषणा के साथ नए / मौजूदा उद्यमों को कैसे पंजीकृत करे  सभी नए या मौजूदा उद्यमों के लिए Udyam enterprise पंजीकरण ऑनलाइन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर नए उद्यम की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था प्रभावी हो गयी है। साथ ही EM-PART-11 या UAM  के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा उद्यम 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करेंगे। हालांकि, 30 जून 2020 से पहले पंजीकृत मौजूदा उद्यम भी 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए मान्य रहेंगे। इसके अलावा एक व्यापार को केवल एक ही उदयम पंजीकरण की अनुमति होगी, जिसमे उक्त पंजीकरण में किसी भी तरह की गतिविधियाँ शामिल हो सकती है। कैसे लागू होगी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नए / पुराने उद्योगों को पंजीकरण करने की प्रक्रिया  उद्यमियों के लिए MSME मंत्रालय ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में एमएसएमई के लिए एक मजबूत सुविधा तंत्र भी स्थापित किया है। यह एकल खिड़की प्रणाली उन व्यापारियों की मदद करेगी जो किसी भी कारण से उदयम पंजीकरण दर्ज करने में सक्षम नहीं है। जिला स्तर पर उद्यमियों की सुविधा के लिए जिला उद्योग केंद्र को जिम्मेदार बनाया गया है। इसी तरह एमएसएमई मंत्रालय ने देशभर में चैंपियंस कंट्रोल रूम की हाल की पहल को पंजीकरण में और उसके बाद भी व्यापारियों की सुविधा के लिए क़ानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया है।  जिन लोगो के पास वैध आधार नंबर नहीं है, वो सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से संपर्क कर सकते है। ऐसे लोगो को अपने आधार नामांकन अनुरोध या पहचान, बैंक फोटो पासबुक, वोटरआईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ ले जाना होगा। तदनुसार, सिंगल विंडो सिस्टम उन्हें आधार नंबर प्राप्त करने के बाद उद्यम के  रूप में पंजीकरण करने में सुविधा प्रदान करेगा।   उद्योग पंजीकरण संख्या URN रखने वाला एक उद्यम उद्योग सूचना पोर्टल में अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करेगा। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर और GST रिटर्न का विवरण और स्व-घोषित आधार पर आवश्यक अन्य अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है। यह सूचना के अघटन और संक्रमण की अवधि के संबंध में अधिसूचना के अनुसार है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (MSME) की नई परिभाषा MSME मंत्री ने 26 जून 2020 की नयी अधिसूचना को जारी कर दिया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्य्म उद्यमों को वर्गीकृत करने लिए कुछ मानदंड अधिसूचित किए है। इसके बाद अधिसूचना ने 1 जुलाई 2020 से नए और मौजूदा दोनों उद्यमों के लिए ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया को भी निर्दिष्ट किया। MSME की नई परिभाषा निम्नानुसार होगी:- 1) Micro Enterprises (सूक्ष्म उद्योग) - वह उद्यम जहा संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे सभी उद्योगों को को माइक्रो एंटरप्राइज (सूक्ष्म उद्यम) माना जाएगा।  2) Small Enterprises (लघु उद्योग) - वह  उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो और टर्नओवर 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे सभी उद्योगों को लघु उद्योग (लघु उद्यम) माना जाएगा।  3) Medium Enterprises (मध्यम उद्योग) - वह उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण मे निवेश 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 250 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे सभी उद्योगों को मध्यम उद्योग (मध्यम उद्यम) माना जाएगा। निवेश की गणना संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की गणना आयकर अधिनियम 1961 के तहत दायर पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न पर आधारित होगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट  किया गया है कि संयंत्र और मशीनरी में सभी चीजें शामिल होंगी जैसे जमीन, भवन, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य संपति।  सामान और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) वाली सभी इकाइयाँ जो एक ही स्थायी खाता संख्या के विरुद्ध सूचीबद्ध को सामूहिक रूप से एक उद्यम माना जाएगा। इन इकाइयों का उपयोग सूक्ष्म,छोटे या माध्यम उद्यम के रूप में श्रेणी तय करने के लिए टर्नओवर और निवेश की गणना के लिए किया जाएगा।  विसंगति / शिकायत निवारण तंत्र किसी भी विसंगति या शिकायत के मामलों में संबंधित जिले के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक उद्यम द्वारा प्रस्तुत उदयम पंजीकरण के विवरण के सत्यापन के लिए एक जाँच करेंगे। बाद में अधिकारी राज्य सरकार से संबंधित निदेशक या आयुक्त या उद्योग सचिव को आवश्यक टिप्पणी के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा। ये अधिकारी तब उद्यम को एक नोटिस जारी करेंगे और अपने मामलो को पेश करने का अवसर देने के बाद और निष्कर्षो के आधार पर विवरण को संशोधित कर सकते है या उदयम पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय को सिफारिश कर सकते है।  एमएसएमई के वर्गीकरण, पंजीकरण और सुविधा की नई प्रणाली एक बेहद सरल है। अभी तक फ़ास्ट-ट्रैक, सहज और विश्व्यापी सामान को बेचने की प्रक्रिया को और आसानी से कर सकते है। यह व्यापार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।     उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल की पृष्ठभूमि   26 जून 2020 को केंद्र सरकार ने स्व-घोषणा के आधार पर नए उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देने के लिए नए मानदंडों को अधिसूचित किया है। 1 जुलाई 2020 से उद्यम पंजीकरण के लिए जरुरी कागजातों और प्रमाण पत्र अपलोड करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अब आधार नंबर और कथन के साथ www.udyamregistration.gov.in पर नई एंटरप्राइज ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते है। केंद्र सरकार सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स (Income Tax) और GST के साथ उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को मिलाकर एक किया है। भरे गए एंटरप्राइज विवरण को पैन नंबर या GSTIN (Good and Services Tax Identification Number) विवरण के आधार पर आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।     केवल आधार संख्या के आधार पर एक उद्यम पंजीकृत किया जा सकता है। अन्य विवरण किसी भी दस्तावेजों को अपलोड करने या जमा करने की आवश्यकता के बिना स्व-घोषणा के आधार पर दिए जा सकते है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई के बाद एक एमएसएमई को "उद्योग" के रूप में जाना जाएगा क्योकि यह शब्द उद्यम के अधिक करीब है। तदनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को उद्यम पंजीकरण के नाम से जाना जाएगा। तब से संयंत्र और मशीनरी या उपकरण और कारोबार में निवेश एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए बुनियादी मानदंड है। अधिसूचना यह भी स्पष्ट करती है कि किसी भी उद्यम के कारोबार की गिनती करते समय वस्तुओं या सेवाओं दोनों के निर्यात से बाहर रखा जाएगा या नहीं।  अधिक जानकारी के लिए https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate_0.pdf लिंक पर जाएं और पूरी अधिसूचना पढ़ें।

Skill India ASEEM Portal 2020 Registration for Candidates / Employers at smis.nsdcindia.org [Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping Portal] Posted: 20 Oct 2020 02:51 AM PDT Central government has starts Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) Portal 2020 Registration at https://smis.nsdcindia.org/. This ASEEM Portal will help skilled people find sustainable livelihood opportunities. Skill India announces the launch of Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping digital platform to help skilled workforce across India find job opportunities. This platform will be extremely beneficial to both employee and employer. Migrant workers would be able to find jobs as per their skill sets. The ASEEM Portal will map details of workers based on regions and local industry demands and will bridge demand-supply gap of skilled workforce across sectors. It is a first-of-its-kind portal where migrant workers who are skilled in certain areas will now get employment. This is to compensate the loss of jobs which happened in the first quarter of FY 2020-21 due to Coronavirus (COVID-19) lockdown. ASEEM portal will provide employers a platform to assess the availability of skilled workforce and formulate their hiring plans. Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) Portal 2020 Registration for Candidates Below is the complete process to make registration at the ASEEM portal:- Firstly visit the official website at https://smis.nsdcindia.org/ At the homepage, click at the "For Candidates" tab present in the main menu as shown here:- Direct Link - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.betterjobs Upon clicking this tab, the "Aseem by betterplace" app page will open as shown below:- Applicants can download and install this Aseem by betterplace app on their smartphones and discover jobs. How to Make ASEEM Portal Registration for Employers Employers can hire skilled workers by making registration as employers at the ASEEM portal. Upon clicking the For Employers tab present in the main menu at the ASEEM portal, the following window will open:- Employers can make login to hire employees as per their skill requirements.    What is ASEEM Portal All About  ASEEM refers to all the data, trends and analytics which describe the workforce market and map demand of skilled workforce to supply. The Artificial Intelligence-based platform will also  provide real-time granular information by identifying relevant skilling requirements and employment prospects. The central govt. is committed to provide jobs to skilled migrant workers in their hometown through Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping (ASEEM) Portal. Launching the portal, Minister of Skill Development and Entrpreneurship Dr Mahendra Nath Pandey said, the ASEEM portal has been envisioned to give a huge impetus to our persistent efforts to bridge the demand-supply gap for skilled workforce, bringing limitless and infinite opportunities for the youth. He said, the  initiative also aims at accelerating India's journey towards recovery by mapping skilled workforce and connecting them with relevant livelihood opportunities especially in the post COVID era. After the launch of  ASEEM will be used as a match-making engine to map skilled workers with the jobs available. The ASEEM portal and App will have provision for registration and data upload for workers across job roles, sectors and geographies.

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | MP Solar Pump Yojana 2020 Online Registration / Application Form at cmsolarpump.mp.gov.in Posted: 20 Oct 2020 02:53 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे में बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोलर पंप योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इस योजना में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जा रहा है। आइए इस योजना की पात्रता,दस्तावेज,आवेदन और लाभ संबंधी जानकारी हम आपको देते है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट cmsolarpump.mp.gov.in पर आमंत्रित किये जा रहे है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020, MP के उन किसानो के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जिन्हे सिंचाई करने में परेशानी होती थी। जिस किसानों के खेतों में ज्यादातर बिजली नहीं आती है, उन लोगो को भी इस योजना से काफी लाभ होगा।  मध्य प्रदेश के जो भी इच्छुक लाभार्थी है तो इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2020 के तहत असिंचित क्षेत्रों में व डीजल पम्पों के जगह पर सोलर पम्पों के उपयोग से प्रदेश में सिंचित जमीं का क्षेत्रफल बढ़ेगा, कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी और किसान व्यावसायिक व अन्य लाभ की फसलें उगा सकेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण /आवेदन पत्र 2020 भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-  सबसे पहले सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर जाना होगा।  मुख्यपेज पर "नवीन आवेदन करे" लिंक पर क्लिक करे या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सीधे https://cmsolarpump.mp.gov.in/SolarApplication/Login_Mobile इस लिंक पर क्लिक करे।  नई विंडो में मोबाइल नंबर से लॉगिन करे,आवेदक ओटीपी को सत्यापित करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते है। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को मान्य करने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा जैसा यहाँ दिखाया गया है।  इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आगे बढ़ने के लिए "सुरक्षित करे" पर क्लिक करना होगा। एक बार जब आप अपनी जानकारी सहेज लेते है, तो एमपी सीएम सोलर पंप योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज यहां दिखाई देगा। इस अनुभाग में पिछले अनुभाग में पिछले अनुभाग के साथ-साथ अन्य घटको में भरी जाने वाली जानकारी शामिल है जिसे भरने की आवश्यकता है (हमने सुरक्षा कारणों से कुछ जानकारी छिपा ली है)। आवेदन पत्र भरने के लिए आधार ई -केवाईसी, पिछले चरण में "अगला विकल्प पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ने के लिए आधार e-KYC कर सकते है। आधार ई -केवाईसी विंडो नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगी।  यहां आधार नंबर दर्ज करे और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए "ओटीपी भेजे" बटन पर क्लिक करे। ओटीपी को मान्य करने के बाद,स्कीन पर सफल ई -केवाईसी का एक संदेश दिखाई देगा।  इसके अनुसार आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक खाते, सामग्र आईडी, जाति घोषणा, खसरा मानचित्र, सौर पंप विवरणों को सत्यापित करना होगा और पूरा एमपी सोलर पंप योजना आवेदन पत्र जमा करना होगा।  ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू करे, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करे:- https://cmsolarpump.mp.gov.in/HowItWorks   योजना के लिए किसान के चयन के बाद, शेष राशि डीडी या ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से "मध्य प्रदेश बिजली विकास निगम मुख्यमंत्री सौर पंप योजना" के पक्ष में 20 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। राशि प्राप्त करने के बाद सौर पंप की स्थापना 120 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।  सौर ऊर्जा पंप लगवाने में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी   इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में आवेदक की मांग देखते हुए इन व्यक्तियों को प्राथमिक्ता दी जा रही है:- जो ऐसे इलाकों से हैं जहां पर बिजली की समस्या है।   जिन इलाकों में कृषि करने के लिए कोई पंप कनेक्शन नहीं है।  जिनके खेत की दूरी बिजली लाइन से 300 मीटर से अधिक है।   साथ ही उन इलाको में जहां नदी या बांध हो।  इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बिजली कंपनियो की वाणिजियक हानि अधिक है और ट्रांसफार्मर हटा लिए गए है।  यदि किसी क्षेत्र में फसलों के चयन के कारण पम्पों की आवश्यकता हो तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।  सोलर पंप योजना के तहत ड्रीजल पंप हटा कर भी यह सोलर पंप लगाए जाएंगे जिससे न केवल किसानो का पैसा बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा।  प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।   मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2020 के लिए जरुरी दस्तावेज सभी आवेदकों को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन दस्तावेजों को सहेज लेना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो:-    आधार कार्ड  आवेदन के पास किसान कार्ड होना चाहिए  आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए  निवास प्रमाण पत्र  खेती योग्य जमीन के कागजात  मोबाइल नंबर  पासपोर्ट साइज फोटो  सौर ऊर्जा पंप पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करते समय इन दस्तावेजों के सत्यापित होने पर ही ऑनलाइन आवेदन पूर्ण माना जाएगा।    मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभ मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते है,और सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां बिजली है लेकिन बिजली लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर हो, उन्हें इस योजना का लाभ में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। नदी या बांध के पास की जगह जहां फसलों के प्रकार के आधार पर सिचाई के लिए पानी के पंप की अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की अधिक खर्च होती हो। राज्य के जिन क्षेत्रो में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के आधारिक सरंचना की व्यवस्था नहीं की जा सकती, जिसके कारण किसानों को सिंचाई बिजली के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी लिए किसानो को इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2020 के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।  एमपी में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक नीचे दिए गए सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार में से कोई एक चुन सकते हैं:- याद रखे की एक व्यक्ति एक खेत में केवल एक प्रकार का ही सोलर पम्पिंग सिस्टम मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत लगवा सकता है।        मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य  मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2020 के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी दर पर सोलर पंप उपलब्ध करवाना और राज्य में अच्छी फसलों को बढ़ावा देना है। आज भी देश के अधिकतर किसानों के पास बिजली न होने की दशा में डीजल पंप द्वारा ही सिंचाई का काम किया जाता है, जिससे प्रदूषण तो बढ़ता ही है साथ ही किसानो को भी बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है।  जबकि इस मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2020 माध्यम से 18 हजार किसानो को सोलर पंप मुहैया कराए जायेंगे। योजना का लाभ अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो उसके लिए सरकार द्वारा 90 %तक की आर्थिक मदद दी जाएगी और 10% धनरशि किसानों को खुद ही जुटानी होगी। योजना से किसानों की सिंचाई की समस्या तो खत्म होगी साथ ही उनकी आय में बहुत वृद्धि होगी।  स्कीम की ज्यादा जानकारी - https://cmsolarpump.mp.gov.in/SchemeInfo नियम और गाइडलाइन्स - https://cmsolarpump.mp.gov.in/Rules

हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | Haryana Solar Water Pump Subsidy Scheme Online Application / Registration Form at saralharyana.gov.in Posted: 20 Oct 2020 03:20 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना के बारे में बतायेंगे। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की हरियाणा राज्य सरकार की सोलर वाटर पंपसेट योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पम्पस (सबमर्सिबल / ट्यूबवेल) लगवाने के लिए किसानों को अंत्योदय सरल हरयाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरके लॉगिन करना होगा। हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना के अंतर्गत लगने वाले सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप (ट्यूबवेल) पहले से चल रही पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से लोग 2HP सरफेस / सबमर्सिबल पंपऔर 5HP सबमर्सिबल पंप लगवा सकते हैं। तो आइए सोलर वाटर पंप पर सब्सिडी पाने के लिए कैसे और कहा आवेदन करना है, यह सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे है। इस पोस्ट में हम आपको लागत मूल्य के साथ-साथ सब्सिडी पैटर्न के बारे में बतायेंगे।   इस हरियाणा सौर जल पंप योजना के तहत, राज्य सरकार सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना पर सब्सिडी प्रदान करेगा। ये स्थापनाएं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अभियान पीएम कुसुम योजना के तहत की जाएगी। लोग अब हरियाणा सौर जल पंप सब्सिडी योजना के लिए saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत इस सौर जल पंप स्थापना योजना के तहत,राज्य और केंद्रीय सब्सिडी प्रदान की जाएगी और किसान का हिस्सा कुल लागत का केवल 10% है। ये सौर जल पंप 10 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर की जल तालिका वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है।   हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म [पीएम कुसुम स्कीम] जो लोग अपने खेत में सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप (ट्यूबवेल / सबमर्सिबल) लगवाने के लिए इच्छुक है, वो हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना के लिए पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। हरियाणा सोलर वाटर पंप सब्सिडी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गयी है:- सबसे पहले आधिकारिक अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।    होम पेज पर "New User ? Register Here" पर क्लिक करे जो "Sign In Here" अनुभाग के नीचे दिया गया है:- तदनुसार, हरियाणा सौर ऊर्जा पानी पंप सब्सिडी योजना नागरिक पंजीकरण पेज नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा:- यहां उम्मीदवार अपना पूरा विवरण दर्ज कर सकते है और पीएम कुसुम योजना के तहत सौर वाटर पम्पिंग स्कीम पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "Validate" बटन पर क्लिक कर सकते है।  बाद में उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके "Login" कर सकते है। फिर उम्मीदवार "Apply for Services" अनुभाग पर जाकर "View All Available Services" पर क्लिक कर सकते है। सर्च बॉक्स में अगला "solar water pump" लिखे।  तब उम्मीदवार सेवा नाम सेक्शन के तहत "Application For Solar Water Pumping Scheme" पर क्लिक कर सकते है। तदनुसार हरियाणा पीएम कुसुम सौर जल पंप सब्सिडी योजना आवेदन फॉर्म नीचे दिखाया गया है:- यहां उम्मीदवार स्टीक रूप से सभी विवरण दर्ज कर सकते है और पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा में सौर जल पम्पिंग योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "Submit" बटन पर क्लिक कर सकते है। राज्य सरकार अगले वित् वर्ष में 2 हॉर्सपावर, 5 एचपी और 10 एचपी के सोलर वाटर पंप को बढ़ावा देने के लिए 90% सब्सिडी देने की तैयारी में है। इस पहल के तहत, किसानों को सिर्फ 10% लागत वहन करने की आवश्यकता होगी। सौर जल पम्पिंग सिस्टम बिजली पर बहुत निर्भरता के बिना खेती की जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता प्रदान करने में सक्षम है। सौर ऊर्जा का एक साफ और हरा स्त्रोत है। हरियाणा सौर जल पंप योजना 2020 कार्यान्वयन दिशानिर्देश सभी उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हरियाणा सौर जल पंप योजना 2020 के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों की जांच कर सकते है:- http://hareda.gov.in/sites/default/files/documents/hareda-344262288.pdf इस हरियाणा सोलर वाटर पंप योजना के अंतर्गत संपूर्ण दिशानिर्देश PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।        सोलर वाटर पंप स्कीम के अंतर्गत लागत मूल्य / सब्सिडी आप सभी लोगों को ये भी जानना जरुरी है की सबमर्सिबल पंप या ट्यूबवेल लगवाने के लिए लागत मूल्य क्या होगा और सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाएगी:-   Capacity of pump Total cost of the pump (In Rs.) MNRE/GOI subsidy Proposed State Govt Subsidy (In Rs.) User share @ 10% (In Rs.) 2.0 HP (DC) surface type Pump 184950 86400 80055 18495 2.0 HP (DC) submersible type Pump 235000 86400 125100 23500 5.0 HP (AC) submersible type Pump 438000 162000 232200 43800 हरियाणा सौर ऊर्जा पानी पंप सब्सिडी योजना के लाभ सोलर वाटर पंप स्कीम के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-  1) राज्य में सीमित बंजर भूमि की ध्यान में रखते हुए सरकार का जोर नेट मीटरिंग के साथ रूफटॉप सोलर संयंत्रों  लोकप्रिय बनाना है। जो ना ही केवल उप्योगताओ को अन्य क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता को भी पूरा करने में मदद करेगा।  2) लगभग 5 एकड़ भूमि के लिए (1 mw) मेगा वाट के सोलर संयंत्र की आवश्यकता होती है।  3) हरियाणा नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग ने राज्य में 70 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा है।  4) इतने बड़े कार्यकर्म के कार्यन्वयन में भारी प्रयास शामिल है। जिसके लिए सब्सिडी के अनुमोदन और वितरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली उपयोगी होगी।  अगले वित्तीय वर्ष में यह परियोजनाएं 30 %सब्सिडी के साथ अधिकतम 20,000 रूपये प्रति किलोवाट तक होगी। सौर जल हीटर प्रणाली योजना सौर जल हीटर प्रणाली एक ऐसा उपकरण है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके नहाने,धुलाई,सफाई आदि के लिए गर्म पानी प्रदान करता है। इसे आमतौर पर छत पर स्थापित किया जाता है या यह सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। सोलर वाटर हीटर से दिन के दौरान गर्म पानी करके उसे बाद में उपयोग के लिए टैंक में जमा किया जा सकता है।  ऐसे स्थानों पर जहां पानी खारा होता है और क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर FPCआधारित प्रणाली स्थापित की जा रही है,तो इसे हीट एक्सचेंजर के साथ होना चाहिए क्योकि यह सौर क्लेक्टरो के तांबा ट्यूबों में पैमाने पर जमाव से बचाएगा ETC आधारित प्रणालियां पानी के बहाव को अवरुद्ध नहीं करेगी,लेकिन कांच ट्यूबों की आंतरिक सतह पर नमक सामग्री के जमाव के कारण इसका प्रदर्शन कम हो सकता है। जिसे साल में एक बार आसानी से साफ किया जा सकता है।  सन्दर्भ   Department of New & Renewable Energy, Haryana Akshay Urja Bhawan, Institutional Plot No. 1, Sector-17, Panchkula Phone number : 0172-2585733, 2585433, EPBX: 0172-2587233, 2587833 (Extn.-110) Fax No. 0172-2564433 Email: hareda@chd.nic.in Official Website: www.hareda.gov.in

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | Haryana Old Age Pension Scheme Online Registration / Application Form 2020 [Apply] Posted: 20 Oct 2020 03:01 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना के बारे में बताएंगे। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 2000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। हरियाणा डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ (Portable Document Format) में बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन, पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही बुढ़ापा पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पोर्टल socialjusticehry.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। सभी स्रोतो से आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है।  इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्थिति और बुढ़ापा पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको हरियाणा ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Haryana Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।     हरियाणा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना (Haryana Old Age Samman Allowance Scheme) 2020 यह योजना हरियाणा सरकार की एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिको को बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना भत्ता दर (Allowance Rate) 2000 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की हरियाणा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है।      हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड सभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आवेदन पत्र भर सकते है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन  कर सकते है:- सबसे पहले सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।   होमपेज पर, मुख्य मेनू में मौजूद "Forms" टैब पर क्लिक करे या सीधे इस लिंक पर क्लिक करे।  अब 'Forms' सेक्शन में जाकर "Application Form For Old Age Samman Allowance" लिंक पर क्लिक करें जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना पीडीएफ - https://www.socialjusticehry.gov.in/Portals/0/OAP_1.pdf  हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन फॉर्म निम्नानुसार दिखाई देगा:- सभी उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा और फिर हरियाणा जिला तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा। बुढ़ापा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 2000 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी।   हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र जिस भी व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा अन्त्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध है:- सबसे पहले सरल हरयाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।  इस पेज पर आपको ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए "Sign In" सेक्शन के अंदर "New User ? Register Here" लिंक पर क्लिक करना होगा:- इसके बाद हरयाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा:- बुढ़ापा पेंशन योजना पंजीकरण करने के बाद सरल हरियाणा पोर्टल के होमपेज पर जा कर "Sign In" करना होगा। अगले पेज पर "Apply For Services" सेक्शन पर जा कर "View All Available Services" लिंक पर जाएं।  फिर सर्च बॉक्स में जाकर "Old Age" टाइप करना है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है:- इसके बाद "Old Age Samman Allowance" लिंक पर क्लिक करें जिससे बुढ़ापा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा:- अभी बुढ़ापा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पात्र व्यक्ति को अधिकृत पेंशनर ऑफिस जाना होगा, क्युकी फॉर्म में CIDR नंबर भरने की जरुरत पड़ेगी जो केवल अधिकृत अधिकारियों के पास ही होता है।  सबंधित अधिकारी आपका वृद्धा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।                             हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मानदंड   यदि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा सम्मान भत्ता के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-    व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए।  व्यक्ति हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो  आवेदक की आय सभी स्रोतों 2,00,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। DOB (Date of Birth) सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा जारी किया गया हो जिसमे आवेदक की आयु दिखाई गयी हो।  बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।   हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-  1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम 60 साल से ऊपर उम्र का है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-  जन्म प्रमाणपत्र  5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ -साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो।  इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस  16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट  2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड  2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड  मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो।  बड़े बच्चे का प्रमाण पत्र - यदि 40 साल से अधिक है नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है,तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए,ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके।  2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से हरियाणा का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-  राशन कार्ड   वोटर कार्ड वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट बिजली / पानी का बिल  घर या जमीन के कागज़ LIC पालिसी की कॉपी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र  3) आधार कार्ड  4) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी  फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, अटल सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।           हरियाणा बुढ़ापा पेंशन स्टेटस (वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि) उम्मीदवार अब बुढ़ापा पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और वृद्धावस्था पेंशन की स्तिथि (ओल्ड ऐज पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाए।   मुख्यपेज पर "आधार /पेंशन आई डी /खाता संख्या से पेंशन देखे" पर क्लिक करे जैसा यहाँ दिखाया गया है:- इस फोटो में पहले नंबर पर क्लिक करें या सीधा इस लिंक पर क्लिक करे। फिर "लाभार्थी की पेंशन विवरण देखे / Track Beneficiary Pension Details" शीर्षक वाली एक नई विंडो खुल जाएगी। प्रतिनिधि चित्र में दिखाया गया है:- यहां उम्मीदवार पेंशन आईडी / खाता संख्या / आधार नंबर के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों का विवरण का पता कर सकते है। इन सभी मामलों में उम्मीदवारो को "Security Code (Captcha)" दर्ज करना होगा।  अंत में उम्मीदवार बुढ़ापा पेंशन लाभार्थी दशा प्रदर्शित करने के लिए "विवरण देखे / View Details" बटन पर क्लिक कर सकते है।  पंजीकृत लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूचि 2020 में अपना नाम भी देख सकते है।  हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2020 पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम वरिष्ठ पेंशन योजना 2020 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "लाभार्थियों की सूची देखे / View List of Beneficiaries" लिंक पर क्लिक करे जैसा पिछले सेक्शन की फोटो में दो नंबर से दर्शाया गया है। सीधा लिंक - https://pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List.aspx, नई विंडो में लाभार्थियों की हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना सूची 2020 इस प्रकार दिखाई देगी:- यहां उम्मीदवार जिला /जिला ,क्षेत्र /क्षेत्र,खण्ड /नगरपालिका /ब्लॉक /नगरपालिका गाँव /वार्ड /सेक्टर /गाँव /वार्ड /क्षेत्र,पेंशन का नाम /पेंशन प्रकार,छांटने का क्रम /क्रमबद्ध संख्या और "लाभार्थी ID" चुन सकते हैं। इसके बाद "लाभार्थी की सूची देखे / View Beneficiary List" पर क्लिक कर सकते है। बाद में उम्मीदवार का नाम,आईडी,आधार संख्या,पेंशन राशि स्कीन पे प्रदर्शित होगी। अंत में उम्मीदवार लाभार्थियों की सूची में अपना नाम खोजने के लिए "Ctrl +F" दबा सकते है।  अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जा सकते है।

pmsvanidhi.mohua.gov.in - पीएम स्वनिधि स्कीम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, स्ट्रीट वेंडर सर्वे सर्च स्तिथि, लेंडर्स लिस्ट | PM Svanidhi Scheme Apply Online Form / Street Vendor Survey Search Status / Lenders List in Hindi Posted: 20 Oct 2020 03:23 AM PDT PM Sva Nidhi Yojana Portal |  How to Apply Online for PM Svanidhi Scheme | PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi Lenders List | PM SVANidhi Application / Registration Form | Street Vendor Survey Search | PM Svanidhi Common Loan Application Form     **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 (PM SVANidhi Scheme) के बारे में बातएंगे। इस पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम का ऑनलाइन पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in है जिसपर लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी विक्रेताओं को काम के लिए लोन कैसे मिलेगा, आत्मनिर्भर लोन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता, स्ट्रीट वेंडर सर्वे सर्च स्टेटस, लेंडर्स लिस्ट, लाभ और पूरी जानकारी आपको देते है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय केबिनेट बैठक में पीएम स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि क्रेडिट सुविधा योजना) को शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से रेहड़ी और पटरी वालों को सरकार 10,000 रुपए का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में फेरीवाला, इधर -उधर आवाज़ लगा -कर, सामान बेचने वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले,ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगो को योजना से लाभ मिलेगा।प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से अपना काम शुरू करने और अपनी रोजी-रोटी कमाने में योग्य बनाने के लिए एक लम्बा सफर तय करेगी।इस सरकारी योजना को लॉन्च करने के अलावा इस बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए है जैसे की कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए भी फैसले हुए है।  केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकाने, मोची, पान की दुकाने, कपडे धोने की दुकाने, रेहड़ी-पटरी वालो की रोजी -रोटी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है ऐसे समय में उन्हें अपने कामकाज कॉ बढ़ावा देने के लिए सस्ता क्रेडिट देने की तुरंत आवश्यकता है। इसी कारण पीएम स्वनिधि योजना योजना को लॉन्च किया गया है जिसके तहत फेरीवाला जो फल ,सब्जियाँ बेचते है या रेहड़ी पर छोटी मोटी दुकाने लगाते है उन्हें 10,000 रूपये का लोन आसानी से मिलेगा और अपने काम को अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम स्वनिधि स्कीम ऑनलाइन आवेदन (आत्मनिर्भर लोन एप्लीकेशन) फॉर्म | PM Svanidhi Scheme Apply Online (Atmanirbhar Loan Application) Form आइये अब जानते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया:- सबसे पहले पीएम स्वनिधि स्कीम पोर्टल http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाएं इसके होमपेज पर "Planning to Apply for Loan" सेक्शन पर जाकर "View More" टैब पर जाएं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है:- इसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम ऑनलाइन आवेदन के लिए प्री-एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया दिखाई देगी:- इस पेज पर "View / Download Form" लिंक पर क्लिक करें जिससे पीएम स्वनिधि स्कीम ऑनलाइन आवेदन (आत्मनिर्भर लोन एप्लीकेशन) फॉर्म खुल जाएगा:- पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के लोन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक - http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Content/PDFDocs/PM%20SVANadhi%20-%20Loan%20Application%20form_19062022_FINAL.pdf  इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद पूरी जानकारी भरके लोग अपने नजदीकी लेंडर से लोन की प्राप्ति कर सकतें हैं।            पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर सर्वे सर्च स्टेटस (Street Vendor Survey Search Status) पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के अंतर्गत pmsvanidhi.mohua.gov.in पोर्टल पर अब स्ट्रीट वेंडर सर्वे सर्च कर सकतें हैं। डायरेक्ट लिंक इस प्रकार है:- http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Schemes/SearchVendor  स्ट्रीट वेंडर सर्वे लिस्ट में नाम सर्च करने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- इस पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर सर्वे लिस्ट में अपना नाम खोजने के लिए राज्य, शहरी लोकल बॉडी का नाम, अपना और अपने पिता / पति / पत्नी का नाम, मोबाइल नंबर और वेंडिंग सर्टिफिकेट नंबर डाल कर "Search" बटन पर क्लिक करना होगा। इससे आप लोग जान सकते है की आपका नाम स्ट्रीट वेंडर सर्वे की पहली सूची में है या नहीं। जिस भी व्यक्ति का नाम इस सर्वे लिस्ट में होगा, वो इस योजना के लाभार्थी होंगे। जिनके नाम इस सर्वे सूची में नहीं आये होंगे, उन लोगों को ये साबित करना होगा की वह एक स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी /फेरीवाले) हैं। यह सत्यापित होने के बाद ही केवल पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपये तक का ऋण लेंडर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।  पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लेंडर लिस्ट (लोन प्रदान करने वाले लेन्डर्स की सूची) - PM Svanidhi Lenders List पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत लेंडर्स लिस्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक निचे दिया हुआ है:- http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Schemes/LenderList  लेंडर लिस्ट (ऋण प्रदान करने वाले लेन्डर्स की सूची) का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- लोग इस सूची में अपने नजदीकी लेंडर का नाम देख सकते है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद इन्ही लेंडर्स के पास जमा करवाना होगा। एप्लीकेशन सत्यापित करने के बाद आप इन्ही लेंडर्स से लोन ले सकेंगे।   शहरी स्थानीय निकाय लिस्ट (ULB List) शहरी स्थानीय निकाय लिस्ट देखने का डायरेक्ट लिंक इस प्रकार है:- http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Schemes/ULBList  इस लिस्ट के माध्यम से लोग अपने शहरी स्थानीय निकाय (ULB) की सूची देख सकते हैं। इस लिस्ट में ULB का नाम और उनका URN नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध हैं।  पीएम स्वनिधि योजना -लाभार्थी पीएम स्वनिधि योजना में निम्नलिखित लाभार्थी शामिल होंगे जिन्हे इस लोन योजना का लाभ मिलेगा :- A) नाई की दुकानें  B) जूता गांठने वाले ( मोची ) C) पान की दुकानें (पनवाड़ी ) D) कपड़े धोने की दुकानें (धोबी ) E) सब्जियां बेचने वाले  F) फल बेचने वाले  G) रेडी -टू -ईट स्ट्रीट फ़ूड  H) चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले  I) ब्रेड,पकोड़े व अंडे बेचने वाले  J) फेरीवाले जो कपडे बेचते है  K) किताबें /स्टेशनरी लगाने वाले ये सभी लाभार्थी अब 10,000 के लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है तथा लेंडर्स की पहचान करके उनसे ऋण प्राप्त सकते हैं।                 पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के लाभ      प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) स्कीम की पूरी जानकारी इस प्रकार है:- 1. लोन लेने की प्रक्रिया यह इतिहास की सबसे पहली ऐसी योजना है जिसमे कि शहरी /ग्रामीण क्षेत्रों के आस -पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें फायदा पाने वालो के लिए बनाया गया है। फेरीवाला सीधा 10,000 रूपये तक कार्यशील पूंजी ब्याज का लाभ उठा सकते है, जिसे वे एक साल में महीने की किस्तों में चूका सकते है। अगर कोई ब्याज को समय पर या जल्दी चुकाना चाहता है तो उसे 7 %प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी से फायदा पाने वालो के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हर छह महीने के आधार पर जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिलने वाले लोन को समय से पहले चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जायेगा। 2. सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी वितरण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की नज़र के समान इस योजना को शुरू से अंत तक समाधान के साथ शुरू करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल एप्प दोनों को एक साथ तैयार किया जा रहा है। इस मंच से क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी (Common Data Base ) के मेहनती मित्र पोर्टल और आवास,शहरी मामलों के मंत्रालय का धन योजना के साथ जोड़ा जाएगा जिससे ब्याज सब्सिडी को नियंत्रित किया जा सके। 3 . डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 सड़क पर माल बेचने वालो को डिजिटल लेनदेन के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। 4 . श्रमता निर्माण पर ध्यान पीएम स्वनिधि योजना में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर निम्नलिखित योजनाओ और सेवाओं का इस्तेमाल करेगा :- दीनदयाल अन्तोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी स्थानीय निकाय सिडबी ( Common Data Base ) क्रेडिट गारन्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस  इन सभी कार्यक्रमो के साथ मिलकर सभी हितधारकों और आईईसी ( International Electrotechnical Commission ) गतिविधियों की श्रमता निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का पुरे देश में जून में शुभारंभ होगा और जुलाई के महीने में लोन मिलना शुरू हो जाएगा। पीएम स्वनिधि स्कीम से सम्बंधित प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न   लोगों द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं:-    1. पीएम स्वनिधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 रेहड़ी और पटरी वालों,ठेला लगाने वालो के लिए सरकार द्वारा दी गई एक लोन स्कीम है। जिसमे सरकार 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराएगी। जिससे उनको कोरोनावायरस की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी रोजी -रोटी कमाने में योग्य बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। 2. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थिकों होंगे यानि किन -किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है? पीएम स्वनिधि योजना में निम्नलिखित लाभर्थियोंको शामिल किया गया है जैसे -नाई की दुकानें,जूता गांठने वाले -(मोची ),पान की दुकाने (पनवाड़ी ),कपड़े धोने की दुकानें (धोबी ),सब्जियां बेचने वाले,फल बेचने वाले,रेह्डी -टू -ईट स्ट्रीट फ़ूड,चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले,ब्रेड,पकौड़े व अंडे बेचने वाले,फेरीवाले जो कपडे बेचते है,किताबें /स्टेशनरी लगाने वाले,कारीगर उत्पाद आदि।  3. पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कैसे और कहां करना है? आपको बता दे की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए किसी भी प्रकार से अभी ऑनलाइन पंजीकरण नहीं स्वीकार किए जा रहे है,इसके लिए सरकार ने बैंको से संपर्क किया है। इसलिए जो भी इच्छुक व्यक्ति है वे सब सीधा बैंक जाकर आवेदन कर सकते है।  4. रेहड़ी विक्रेताओं के लिए शुरू की गई इस लोन स्कीम में कुल कितने लोगो को सरकार ब्याज देगी ? जो भी लोग 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी विक्रेताओं या बताई गई श्रेणियों में से एक थे, ऐसे 50 लाख लाभार्थियों को सरकार 10-10 हजार का ऋण उपलब्ध कराएगी।  5. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिलने वाले ऋण की ब्याज दर कितनी है? फेरीवाला सीधा 10,000 रूपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते है। जिसे वे एक साल में मासिक किस्तों में चूका सकते है। अगर कोई ऋण को समय पर या जल्दी चुकाना चाहता है तो उसे 7 %प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थी के बैंक कहते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हर छह महीने के आधार पर जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिलने वाले लोन को समय से पहले चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।  6. शहरी स्थानीय समुदाय द्वारा पीएम स्वनिधि स्कीम का कार्यान्वन?  शहरी स्थानीय समुदाय इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इसी वजह से यह योजना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है,लोन लेने के लिए क्या -क्या जरुरी है,लोन कैसे और कहा से मिलेगा,इसकी लाभार्थी योजना में कौन लोग शामिल होंगे इन सबकी जानकारी हम आपको देंगे।  अधिक जानकारी के लिए, क्लिक करें http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Content/PDFDocs/FAQHindi.pdf

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड, एप्लीकेशन स्टेटस | Uttarakhand Kisan Pension Yojana 2020 Application Form PDF Download & Status Posted: 20 Oct 2020 02:55 AM PDT **मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको उत्तराखंड सरकार की किसान पेंशन योजना (KPY) 2020 के बारे में बताएंगे। किसान पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके उत्तराखंड के किसानो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, को हर महीने 1000 रुपये का लाभ मिलता है। यह योजना COVID -19 लॉकडाउन के बीच किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके पलायन को रोकने के लिए शुरू की गयी थी जो अभी भी चल रही है। अगर आपके परिवार में या आपके नजदीक या जानकारी में कोई किसान हो तो, उसे KPY पेंशन दिलाने की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। इस योजना में राज्य सरकार की वित् वर्ष 2020 -2021 की पहली तिमाही क़िस्त के रूप में उत्तराखंड सरकार किसान पेंशन योजना के तहत 7.65 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गयी है। यह राशि 25,397 लाभार्थी किसानो के खाते में पहुंची है। आइए जानते है कि उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में क्या-क्या लाभ है, पात्रता और कैसे आवेदन (एप्लीकेशन) फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते है। उत्तराखंड किसान योजना किसानो को उनके घर पर सुरक्षित रहने और भयंकर महामारी कोरोनावायरस के प्रसार और प्रसार को रोकने में योग्य बनाएगी। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का कई किसानो को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पेंशन केवल उन्ही किसानो को प्रदान करवाई जाएगी जो किसान अपने खुद के खेतो में खेती कर रहे है। जो किसान किसी ओर वजह से पेंशन प्राप्त कर रहे है उन्हें इस किसान पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यदि किसान को पेंशन मिलने के बाद किसान खेती नहीं करते तो सरकार द्वारा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन (एप्लीकेशन) फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड  लोग अब नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है।:- सीधा लिंक - https://socialwelfare.uk.gov.in/files/g-Kishan_Pension.pdf उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ नीचे दिखाई गयी है:- यहां आवेदक आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है और सभी व्यक्तिगत विवरण, जन्मतिथि, भूमि विवरण, मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण दर्ज कर सकते है।  उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान पेंशन जैसी योजना से किसानो को योग्य बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार उत्तराखंड में 60 साल से अधिक आयु वाले सभी किसानो को प्रति माह 1000 रुपये (यानी 12,000 प्रतिवर्ष) पेंशन देगी। किसान पेंशन योजना पंजीकरण पूरा करने के लिए दस्तावेज   किसान पेंशन योजना पंजीकरण पूरा करने के लिए किसानो को पूर्ण आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:- बैंक या डाकघर की कॉपी आधार संख्या मतदाता पहचान पत्र भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज किसान पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए किसानो को अपनी जमीन के संबंध में 10 रुपए का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना पात्रता मानदंड   उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसान पेंशन योजना के लाभ के लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है:- लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। यह योजना पुरुषो या महिलाओ के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। लाभार्थी किसान की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।   किसान अपनी 2 हेक्टेयर तक की भूमि पर खेती कर रहा हो। जिस दिन से ऐसे किसानो द्वारा खुद की भूमि पर खेती करने का काम बंद किया जाएगा, उसी दिन से इस पेंशन योजना के अंतर्गत दी जा रही पेंशन की सुविधा खुद समाप्त हो जाएगी। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाले राशि अन्य पेंशन योजना (वृद्वावस्था, विधवा या विकलांग) पेंशन के सामान होगी।   उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना आवेदन की स्तिथि (एप्लीकेशन स्टेटस) उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की स्तिथि जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें:- http://ssp.uk.gov.in/    किसान पेंशन योजना एप्लीकेशन स्टेटस देखने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- इस पेज पर किसान पेंशन के सामने दिए गए "विस्तार से जानने के लिए क्लिक करें" लिंक पर जाकर आवेदन की स्तिथि जान सकते हैं।    उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लाभ पूरे लॉकडाउन में किसानो को अपनी रोजी-रोटी के साथ-साथ खेती में और रोजाना जीवन में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उत्तराखंड सरकार बहुत सी योजनाओं माध्यम से इस मुश्किल को कम करने के लिए संकट के समय किसानो, दैनिक वेतन भोगियो और मजदूरों के लिए बहुत राहत के उपाय जारी किए है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की मदद करना है।  हमारे किसान बहुत मेंहनत करके अपने खेतो में फसल उगाते है, अपनी फसल का पूरा ध्यान रखते है। किसानो की फसल अधिक बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है उनके पास अपने परिवार का पालनपोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने किसानो के लिए किसान पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। ताकि उनको कोई दिक्कत न हो और अपने परिवार को ख़ुशहाल बना सके। राज्य सरकार उत्तराखंड ने किसानों को चल रहे कोरोना संकट को हारने के लिए किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने की सलाह दी है। इसकेअलावा राज्य सरकार किसानो को हर तरह से योग्य बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी - https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/115-kisan-pension

[1 रु] उत्तराखंड पानी कनेक्शन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म (जल जीवन मिशन) | Uttarakhand Rupees 1 Water Connection Scheme Application / Registration Posted: 20 Oct 2020 02:56 AM PDT ** मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तराखंड 1 रु पानी कनेक्शन योजना 2020 के बारे में बतायेंगे।  इस वाटर कनेक्शन स्कीम कि घोषणा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत जी ने राज्य के नागरिकों को राहत दिलाने के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उत्तराखंड पानी कनेक्शन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म जल्द ही राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मांगे जाएंगे।      जब भी हम नया घर बनाते हैं तो हमें नया पानी का कनेक्शन भी लेना होता है और उसने पानी के कनेक्शन को लेने के चक्कर में बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं| हमारे समय की बर्बादी होती है | परंतु उत्तराखण्ड सरकार ने फैसला किया है यदि हम नया पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो हम घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिससे आप नए कनेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप घर बैठे आसानी से नए पानी का कनेक्शन ले सकते हो।    उत्तराखंड वाटर कनेक्शन स्कीम एक महत्वकांशी योजना है जिसके तहत राज्य सरकार 1 रुपये में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराएगी।  आइए इस योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता, दस्तावेज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।  उत्तराखंड 1 रु पानी कनेक्शन योजना 2020 (Uttarakhand Rs. 1 Water Connection Scheme) जल ही जीवन है, पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जो लोग गरीब होने के कारण पानी का कनेक्शन नहीं ले पाते है, अब वह आसानी से पानी का कनेक्शन प्राप्त कर सकते है। उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल जीवन मिशन के तहत 1 रु पानी कनेक्शन योजना शुरू करने जा रही है। पानी के कनेक्शन को लेकर अब आम लोगो को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ना ही इसके लिए अब जनता को ज्यादा पैसे देने होंगे और न ही इससे जुडी हुई कार्यवाही में समय लगेगा। यह देश की पहली सबसे आसानी से पानी कनेक्शन देने वाली योजना है।  उत्तराखंड 1 रु पानी कनेक्शन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत 1 रु में पानी का कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो उन्हें अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्योकि अभी केवल उत्तराखंड 1 रु पानी कनेक्शन योजना को आरंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी है। इस योजना को पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है और सरकार द्वारा आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए कोई आधिकारिक सूचना भी जारी नहीं की गयी है। जैसे ही इस योजना को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और उत्तराखंड 1 रु नल जल कनेक्शन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जायेगा। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे और आप इस योजना के तहत आवेदन कर देंगे।  उत्तराखंड में 1 रुपये में पानी के कनेक्शन लेने के लिए जरुरी दस्तावेज  जिस भी व्यक्ति को उत्तराखंड 1 रुपये वाटर कनेक्शन स्कीम के अंतर्गत पानी का कनेक्शन लेना है, उन्हें ये जरुरी दस्तावेज देने होंगे:-    वोटर कार्ड एड्रेस प्रूफ  पासपोर्ट साइज फोटो घर का नक्शा यदि आपके पास यह सभी जरूरी कागजात है तो आप आसानी पूर्वक नल के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।  उत्तराखण्ड पानी कनेक्शन योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मानदंड जिस भी व्यक्ति को उत्तराखंड 1 रुपये पानी कनेक्शन स्कीम के अंतर्गत नल कनेक्शन लेना है, उन्हें ये पात्रता पूरी करनी होगी:-    आवेदनकर्ता उत्तराखंड का ही रहने वाला होना चाहिए।  यदि वह नल का कनेक्शन लेना चाहता है तो आवेदक के पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।  यदि आवेदक कहीं रेंट पर रहता है तो वहां का भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए।  इन सभी पात्रताओं को पूरा करने वाले आवेदक ही 1 रुपये में पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।  उत्तराखंड 1 रु वाटर कनेक्शन स्कीम का उद्देश्य उत्तराखंड में बहुत से पहाड़ी इलाकों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। राज्य में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके घरों में पानी का कनेक्शन नहीं है। ग्रामीण इलाकों में लोगो के पास कामकाज भी कुछ खास नहीं होता, ऐसे में यह लोग पानी कनेक्शन के 2350 रुपए का खर्च कैसे करेंगे। इसी परेशानी को देखते हुए 1 रुपए में पानी का कनेक्शन योजना का निर्माण किया गया है।  1 रु वाटर कनेक्शन स्कीम के जरिए राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे है, अब हर घर में नल से जल मिशन को साकार करना है। देश के ग्रामीण इलाको में पानी के कनेक्शनो को सस्ते दामों में या मुफ्त करवाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी लोगो को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की मदद कर रहा है। इससे प्रधानमंत्री जी का हर घर में पानी को पहुंचाने का सपना भी पूरा होगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तराखंड 1 रु पानी कनेक्शन योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।  उत्तराखंड 1 रु पानी कनेक्शन योजना के लाभ इस 1 रुपये वाटर कनेक्शन योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-   प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 15,647 गांवो में 15,09,758 परिवारों तक पीने का स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुंचाया जाए।  इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।  इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को दूर से जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा।  राज्य के नागरिकों को इस Uttarakhand Rs. 1 Tap Water Connection Scheme के अंतर्गत 1 रूपये में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले इसी पानी के कनेक्शन के लिए लोगों को 2,350 रुपये चुकाने होते थे। इस अभियान के लिए उत्तराखंड जल संस्थान, स्वच्छ जल और उत्तराखंड पेयजल निगम को कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है।  कुल 3806 राजस्व गांवो में 361654 परिवारों के घर में नल पहुंचाने का दारोमदार उत्तराखंड जल संस्थान का है।

राजस्थान पालनहार योजना पंजीकरण फॉर्म, आवेदन की स्तिथि, पेमेंट स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Palanhar Yojana Registration Form, Application / Payment Status, List at palanhaar.rajasthan.gov.in Posted: 20 Oct 2020 03:00 AM PDT ** मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान पालनहार योजना के बारे में बताएंगे। हम आपको बताते है कि इस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ, तलाकशुदा औरतों के बच्चे व एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए पालनहार योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पालनहार योजना राजस्थान के तहत असहाय व असमर्थ माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है। यहां आपको राजस्थान पालनहार योजना से जुडी सभी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। आइए हम आपको राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुदान कितना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, राजस्थान पालनहार योजना से संबंधित जानकारी हम आपको देते है। अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्‍यवस्‍था संस्‍थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्‍तेदार/परिचित व्‍यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति को पालनहार बनाकर राज्‍य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्‍त्र एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। पालनहार योजना राजस्थान का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचने के लिए किया गया है। इस प्रकार राज्‍य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्‍पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है। राजस्थान पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) 2020 राजस्थान पालनहार योजना की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में हम आपको अब बताते हैं।       राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गयी है:-   पालनहार योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर जाना होगा।  इस पेज पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का एप्लीकेशन फॉर्म PDF फाइल को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक सबसे अंत में दिया गया है।  राजस्थान मुख्यमंत्री पालनहार योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहाँ पर दिया गया है - https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/palanhar_form_2013.pdf राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन (आवेदन) फॉर्म पीडीऍफ़ कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- पालनहार एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी।  सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।  इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।   राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गयी है:- सबसे पहले पालनहार स्कीम के आधिकारिक पोर्टल http://palanhaar.rajasthan.gov.in/ पर जाएं। इस पोर्टल पर जाकर "Register" लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://sso.rajasthan.gov.in/register?RU=PALANHAAR पर क्लिक करें।  इसके बाद राजस्थान के SSO ID पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, पालनहार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- पंजीकरण पूरा करने के बाद लॉगिन करना होगा, मुख्यमंत्री पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- लॉगिन करने के बाद पालनहार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरके सबमिट करने पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।    सामाजिक कल्याण विभाग की पालनहार स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब ई-मित्र किओस्क के माध्यम से कर सकते हैं। राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चों की सूची दिनांक 08.02.2005 से लागू यह योजना आरम्‍भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्‍चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्‍नांकित श्रेणियों को भी जोडा गया है:- अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान विकलांग माता-पिता की संतान तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला की संतान ऐसे सभी बच्चे जो उपर्युक्त केटेगरी में आते हों, उन सभी को पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है। पालनहार योजना 2020 में दी जाने वाली अनुदान राशि इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे और पात्र बच्चे को 5 साल की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 साल के होने तक 1000 रूपये की दर से हर माह अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।  बच्चो को उनके कपड़ों,जूते, स्वेटर व अन्य आवश्यक कार्य के लिए 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है।  पालनहार परिवार को उक्‍त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्‍बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत किया जाता है। पालनहार योजना राजस्थान 2020 की पात्रता पालनहार योजनान्‍तर्गत अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है।  पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।  इस योजना के तहत आवेदक राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।  ऐसे अनाथ बच्चों को 2 साल की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र पर तथा 6 साल की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। इन सभी पात्रताओं को पूरे करने वाले लोग ही पालनहार बन पाएंगे और अनाथ / शोषित बच्चों का जीवन संवार पाएंगे। श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेजों की सूची  यहाँ पर पालनहार योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए श्रेणी वार दस्तावेजों की पूरी सूची दी गयी हैं:-  अनाथ बच्चे : माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी।  मृत्यु दंड / आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे : दंडादेश की प्रति निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे : विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति  पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे : पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति  एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चे : ए आर टी (कला केंद्र) द्वारा जारी ए आर डी डॉयरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी  कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे : सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रति  विशेष योग्यजन माता -पिता के तीन बच्चे : 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति  तलाकशुदा /परित्यक्तता महिला के बच्चे : तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन आदेश के प्रति।  इन सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा, ताकि एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी हो सके।   पालनहार के दस्तावेज पालनहार के इन सभी दस्तावेजों दस्तावेजों की जरुरत भी पड़ेगी, इन सभी कागज़ात को फॉर्म के साथ देने पर ही पालनहार बना जा सकता है:-  पालनहार का आधार कार्ड  भामाशाह कार्ड  मूल निवास प्रमाण पत्र  राशन कार्ड  पहचान पत्र  बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यान्तर होने का प्रमाण पत्र  बच्चे का आधार कार्ड  मोबाइल नंबर  पासपोर्ट साइज फोटो  राजस्थान पालनहार पोर्टल इनफार्मेशन - https://palanhaar.rajasthan.gov.in/information.html आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट) पालनहार योजना के आवेदक स्वयं के आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट)  देख सकते हैं जन सूचना पोर्टल पर इस लिंक द्वारा:-  https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/palanhar-main/ पालनहार योजना आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट) का पेज इस प्रकार दिखाई देगा:-   इस पेज पर आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) के लिए "Know Your Application Status" or लाभार्थी सूची (लिस्ट) "Beneficiaries List" ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पालनहार योजना पेमेंट स्टेटस पालनहार योजना के पेमेंट की स्तिथि को जानने के लिए लोग निचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:- https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx     राजस्थान पालनहार योजना के मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's)  सवाल - पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ? उत्तर - पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें। सवाल - भामाशाह में अपडेट करने के बाद भी 'oops bank details not update' संदेश आ रहा है, तो क्या करें ? उत्तर - कृपया थोड़ा रुकें। भामाशाह में अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है । इससे पहले राजस्थान पालनहार पोर्टल पर कोशिश अपने भामाशाह की जाँच करें, या बदलाव को प्रतिबिंबित नहीं मिलता. सवाल - योजनान्तर्गत क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है ? उत्तर - पालनहार योजना में पालनहार का भामाशाह कार्ड, बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास हेतु मूलनिवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेज है तथा श्रेणीवार दस्तावेज विभागीय वेबसाईट (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें। सवाल - आवेदन में आक्षेप के क्या कारण है, को चैक करने के लिये क्या करें ? उत्तर - पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें। सवाल - पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है ? उत्तर - पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें। सवाल - ईमित्र बंद हो जाने की स्थिति में क्या किया जावे ? उत्तर - पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें। राजस्थान पालनहार योजना के मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न - https://palanhaar.rajasthan.gov.in/faq.html  पालनहार स्कीम की गाइडलाइन्स लिंक - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=349 पालनहार योजना स्टेटस - sje.rajasthan.gov.in/Palanhaar_Status.aspx

apcos.ap.gov.in - APCOS Portal New Registration 2020 | Andhra Pradesh Corporation of Outsources Services | AP Job Seeker Application Form [Apply Online] Posted: 20 Oct 2020 03:15 AM PDT Andhra Pradesh govt. is inviting APCOS Portal New Registration 2020 at apcos.ap.gov.in. Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has launched Andhra Pradesh Corporation of Outsources Services. This APCOS portal would be the sole body responsible for managing outsourcing jobs in the state. People can now fill Job seeker Application Form at the official website to apply online for outsourcing jobs. As on 3 July 2020, CM handed over job appointment letters for the first allotment to around 50,449 outsourcing employees. APCOS is launched to select outsourcing employees and to provide promised transparency in recruitment and payments. With the launch of APCOS, all the private outsourcing agencies will cease to supply outsources manpower to the various departments. CM Reddy officially launched the apcos.ap.gov.in portal at 11 a.m today through video conferencing. APCOS has been designed keeping in mind the needs of the various departments. APCOS Portal New Registration 2020  As per the guidelines on which APCOS has been formed, departments can directly raise indents at APCOS portal. These indents would then match them to the required manpower. Candidates interested in applying would be able to login to the portal and register online. Here is the direct link to make APCOS Portal New Registration 2020- http://apcos.ap.gov.in/index.html After matching, the placement intimation letters or PILs would be sent to the APCOS which can be then downloaded from the official website. Print outs of the PILs can then be given to the individual outsourced personnel by the District Ministers concerned. A declaration from the candidate would have to be taken at the time of handing over the PIL. The link for new registration for APCOS has not started as yet. At present, 47392 PILs have been uploaded to APCOS for Secretariat Department, Head of Departments and other client organisations as well as the District Collectors. The initiative aims at removing the corruption, ensuring reservation guidelines and also assuring timely salary transfer to the outsourced manpower. Disbursal of Salaries CM Jagan assured that all the outsourcing employees will get salaries on 1st day of every month like other government employees. CM said that launching the APCOS is a step in bringing about a change in the system and society as well. Addressing Problem of Influence in Outsourcing Employment Earlier, political influence and nepotism were the hallmarks of outsourcing employment. CM cited an example of the previous TDP govt. in which a contract of sanitation workers in 7 temples was awarded to Bhaskar Naidu, a close relative of former CM N Chandrababu Naidu. He said that the contract value was originally b/w Rs. 4 lakh to 7 lakh which was escalated to Rs. 32 lakh. It is a clear example of how the system benefits the contractors while doing injustice to the employees. Benefits of ESI and PF to Outsourcing Employees in AP Earlier, injustice was done with outsourcing employees in AP. Some of the employees were receiving their salaries after contractor got their cut while others had to bribe the contractor to get the job and again, to get their salary. In order to ensure that the outsourcing employees get salaries on time without any cuts, govt. started APCOS portal. It would enable employees to also get benefits of ESI and PF without any scope for corruption and discrimination. Reservation of Outsourcing Jobs About 50% of the outsourcing jobs would be reserved for women and 50% for SCs, STs, BCs and minorities. APCOS will have 2 centres, one is for outsourcing jobs which will function at the district level with district collectors (DCs) as chairpersons and joint collectors as members. The respective HoDs will recruit the outsourcing employees under the collector's supervision. Negate Favouritism & Corruption This APCOS initiative will negate chances of favouritism and corruption. The district in-charge ministers will ensure smooth implementation of reservation. All outsourcing placements right from housekeeping staff to security personnel i.e of all workforce from district to Secretariat level will be recruited through the APCOS. This would enable them to provide salaries to employees through green channel on time along with benefits such as ESI and PF. Moreover, there will be no commission and bribes. Another significant change is false claims - where a contractor used to claim salaries for 20 people, while providing jobs to 15 people - will be a thing of the past. Source / Reference Link: https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2020/jul/04/andhra-pradesh-cm-ys-jagan-mohan-reddy-gives-job-letters-to-50000-contract-staff-2165200.html

हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म | Haryana Mahila Samridhi Yojana Registration /Application Form 2020 at saralharyana.gov.in [Apply Online] Posted: 20 Oct 2020 02:58 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हरियाणा सरकार की महिला समृद्धि योजना के बारे में बताएंगे। हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म saralharyana.gov.in या  www.hsfdc.org.in के माध्यम से भर सकते हैं। इस योजना से अनुसूचित जाति की महिला आवेदकों को 5% ब्याज दर पर 60,000 रूपये तक का ऋण मिल सकता है। राज्य सरकार अब MSY योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म अंत्योदय सरल पोर्टल पर आमंत्रित कर रही है। तो आइए हम योजना में क्या पात्रता मानदंड, लाभार्थियों, विज्ञापन और इस योजना से जुडी पूरी जानकारी आपको देते हैं। हम आपको बताने जा रहे है कि हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है? आप किस प्रकार हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं की समृद्धि के लिए हरियाणा में इस योजना को लांच किया है। यह MSY योजना अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के लोग विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अंत्योदय सरल पोर्टल पर महिला समृद्धि योजना रेजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरकर SC श्रेणी के लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।  हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 02.01.1971 को पंजीकृत कंपनी है। 51% राज्य सरकार के स्वामित्व वाला निगम है और इसमें भारत की सरकार का 49% हिस्सा है।  साथियों, आज हम आपको इस आर्टिकल में हरियाणा सरकार महिला समृद्धि योजना 2020 की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे है। हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र   यहां पूर्ण महिला समृद्धि योजना MSY (महिला समृद्धि योजना) ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया दिखाई गयी है।    MSY रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी व्यक्ति को 60,000 रुपये तक का ऋण 5% ब्याज दर पर चाहिए, वह अब MSY ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, प्रक्रिया नीचे देखें:- सबसे पहले अन्तोदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।  मुख्यपेज पर, "New User ? Register Here" पर क्लिक करे। यहां पर दिए गए लॉगिन सेक्शन के तहत नए उपयोगकर्ता रजिस्टर लिंक मौजूद है:- इस लिंक पर क्लिक करने पर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा:- तदनुसार, पंजीकरण करे और फिर लॉगिन "आईडी" और "पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करे। फिर नई विंडो में "Apply For Services" पर क्लिक करे और फिर "View All Available Services" लिंक पर क्लिक करे। अगली विंडो में सर्च बॉक्स में "Mahila Samridhi" टाइप करे। इसके बाद HSFDC विभाग द्वारा "Application for Mahila Samridhi Yojana(for Self Employment Income Generating Schemes only for Female Beneficiaries)" सर्विस का चयन करे। फिर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / आवेदन फॉर्म दिखाई देगा जैसा यहाँ दिखाया गया है:- यहां आवेदक अपने  विवरणों को सटीक रूप से दर्ज कर सकते है और आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरे हुए MSY आवेदन पत्र को जमा कर सकते है।  महत्वपूर्ण नोट:- लोग MSY विज्ञापन जारी होने के 45 दिनों तक http://hsfdc.org.in/ पर भी महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।   हरियाणा में महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड केवल वही महिला आवेदक जो MSY पात्रता मानदंड को पूरा करती है, वे महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है:- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो।  आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रामीण / शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।  जो महिलाएं BPL श्रेणी में आती हो, उन्हें महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 10,000 रूपये तक की अतिरिक्त अनुदान राशि दी जाएगी।   हरियाणा महिला समृद्धि योजना आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर कर रियायती दर पर ऋण पाने के लिए निमिन्लिखित दस्तावेज जरुरी हैं:-   अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र   आधार कार्ड  निवास प्रमाण पत्र पहचान पत्र  बैंक अकाउंट पासबुक  मोबाइल नंबर  पासपोर्ट साइज फोटो  इन सभी प्रमाण पत्र के बिना ऋण नहीं दिया जायेगा, हालाँकि अगर आपके पास इनमे से कोई कागजात नहीं हैं तो आप कोई और तरीके से भी अपनी जाति, निवास, पहचान सत्यापित कर सकते हैं।            महिला समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति (SC) से तालुक रखने वाली महिलाएं पात्रता मानदंड की पूर्ति के बाद काम ब्याज पर ऋण ले सकती है। ये ऋण महिला समृद्धि योजना के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जा सकते है।  ब्यूटी पार्लर  बुटीक  कॉस्मेटिक शॉप    डेयरी फार्मिंग   चूड़ी की दुकान  कपड़ो की दुकान  मोची का कार्य   सिलाई (दर्जी) की दुकान   चाय की दुकान  पापड़ बनाना   टोकरी बनाना  बिंदी की दुकान  खिलौनों की दुकान  कपडे ड्राईक्लीन की दुकान फल व सब्जी विक्रेता बिजली कार्य की दुकान    घड़ी की दुकान  इन सभी व्यवसायों के लिए लोन लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा की कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय के लिए भी ऋण मिल सकता है।    हरियाणा महिला समृद्धि योजना का विज्ञापन हरियाणा महिला समृद्धि योजना को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को खुद का अपना काम स्थापित करने के लिए यह योजना  निर्माण किया है। राज्य सरकार इस MSY योजना में ब्याज की प्रतिवर्ष केवल 5% की दर से 60,000 रूपये तक का ऋण प्रदान करेगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम  (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया गया है:-    इस योजना के अलावा राज्य सरकार ने एक नई सूक्ष्म ऋण योजना / माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम भी शुरू की है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के काम करना है।  हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य जैसे की आप जानते है कि राज्य में बहुत सी ऐसी महिलाएं है जो अपना खुद का काम करना चाहती है, लेकिन आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण अपना खुद का कामकाज शुरू नहीं कर पाती। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा महिला समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें 60,000 रूपये का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।     इस योजना के जरिये अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर ओर मेहनती बनाना है ताकि वह खुद का काम करके अपना और अपने परिवार को खुशहाल बना सके। इस योजना से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। HSFDC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक - http://hsfdc.org.in/scheme.php महिला समृद्धि योजना की पूरी जानकारी के लिए, क्लिक करें - http://hsfdc.org.in/detail.php

प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म | PM Free Silai Machine Yojana 2020 Online Application / Registration Form [Apply] Posted: 20 Oct 2020 03:03 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना (PM Free Silai Machine Yojana) 2020 के बारे में बताएंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को जारी रखते हुए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को काम-काज मिल सके और लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई हो सके, ताकि उनकी ज़िन्दगी खुशहाल हो सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन देने की पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। आइए जानते है क्या है मोदी सरकार की मुफ्त सिलाई मशीन देने की योजना, आवश्यक शर्ते, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और लोग कैसे आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देते है। जरुरतमंद  महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए मोदी सरकार मुफ्त में सिलाई मशीन देगी। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों ने देश के सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार का ऐसी योजनाएं चलाने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कोरोना संक्रमण काल में इन योजनाओं को काफी गति मिली है। ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म कैसे भरना है, इस आर्टिकल में बताया गया है।      केंद्र सरकार की ओर से  किसानों, व्यापारियों, प्रवासियो, मजदूरों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली बहुत सी योजनाएं चलाई गई है, जिनसे लोगो को बहुत लाभ मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से लोग बहुत परेशान है, उनके पास कोई काम भी नहीं है , घर का गुजरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन्ही सभी परेशानियों को देखते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने का निश्चय किया है ताकि महिलाये सिलाई करकेअपने घर और परिवार को खुशहाल रख  सके। अब हम आपको पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये बताएंगे।      प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत जो मेहनती महिलाएं आवेदन करना चाहती है, उन्हें भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।  पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण पत्र डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाएं - https://www.india.gov.in/application-form-free-supply-sewing-machines-0 इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर जाने के बाद आपको वहां पर "Application form for the free supply of Sewing Machines" लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना रजिस्ट्रेशन /  एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है - https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/forms/social_welfare_form8.pdf       प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म  इस प्रकार दिखाई देगा:-  इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा।  सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजो की फोटो कॉपी को आपने आवेदन फॉर्म से अटैच करके अपने क्षेत्र  के संबंधित कार्यालय  में जाकर के जमा करना  होगा। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट https://www.india.gov.in/ पर जा सकते है।  इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद आपको सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।     पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना आवेदन, पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत आवेदन, पंजीकरण करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-   1) आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से (12,000 से कम आय का प्रमाण) (income certificate) 2) आयु प्रमाण पत्र (20 से 40 वर्ष) (age certificate)  3) यदि कोई महिला निराश्रित है तो उसका निराश्रित महिला प्रमाण पत्र (if deserted, enclose deserted certificate) 4) सामुदायिक प्रमाण पत्र (community certificate) 5) यदि कोई महिला विधवा है तो उसका विधवा प्रमाण पत्र (if destitute widow, enclose widow certificate) 6) महिला का आधार कार्ड / पहचान पत्र (aadhaar card of women) 7) पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photograph) 8) यदि विकलांग है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र (if disabled, medical certificate) 9) मोबाइल नंबर (mobile number)  10) प्रमाण पत्र ये साबित करने के लिए की महिला को दर्जी का काम आता है (tailoring certificate)      क्या है प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना प्रधान मंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2020 का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्ग्रत केंद्र सरकार द्वारा देश की गरीब और मेहनती महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना से महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त कर घर बैठे अपना खुद का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है। मुफ्त सिलाई मशीन योजना आवेदन फॉर्म इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं:-   https://www.india.gov.in/hi/सिलाई-मशीनों-की-मुफ्त-आपूर्ति-के-लिए-आवेदन-प्रपत्र इससे उन महिलाओं को लाभ होगा जिनकी आय का कोई साधन नहीं है और उनके ऊपर ही अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है की इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा और वे सिलाई के काम करके अपने परिवार का पालन कर सकेगी।  किन-किन राज्यों में चल रही है प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना अभी इसी समय ये प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन देश के कुछ राज्यों में ही चल रही है, परन्तु बहुत जल्द ही देश के बाकि राज्यों में भी इस योजना को चलाया जाएगा।अभी यह योजना हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों में चलाई जा रही है।  पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना के उद्देश्य मुफ्त सिलाई मशीन के जरिए मेहनती महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिससे की वह अपने घर पर बैठे सिलाई करके धन इक्कठा कर सकेंगे। निशुल्क सिलाई मशीन योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान करना है। इस मुफ्त की सिलाई मशीन के जरिये मेहनती महिलाओं को आत्मनिर्भर और कौशल बनाना है और इस योजना से ग्रामीण महिलाओं की दशा में भी सुधार आएगा।  प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना में शामिल होने के लिए पात्रता सभी आवेदकों को प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना में आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:- क) देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना के तहत पात्र होंगी।  ख) इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 20 से 40 साल की होनी चाहिए।  ग) इस योजना के तहत मेहनती महिलाओं के पति की वार्षिक आय 12000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।  घ) देश की विकलांग, निराश्रित और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है। ड) महिलाओं को सिलाई का काम आना चाहिए।     मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लाभ पीएम मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लाभ इस प्रकार हैं:- इस योजना के अंतर्गत देश की सभी मेहनती महिलाओं को सरकार द्वारा निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। देश की गरीब महिलाओं को इस योजना के जरिये काम-काज के अवसर प्रदान किये जाएंगे।  इस योजना का लाभ देश की मेहनती महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।  देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।  मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त करके महिलाए घर बैठे सिलाई के काम करके अच्छी कमाई इक्कठा कर सकती है।  इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी।  इस योजना के जरिये महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें आत्मनिर्भर और कौशल बनाना है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana 2020) - 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना फ्री [PMGKAY] Posted: 20 Oct 2020 03:13 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बतायेंगे। केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में छट पूजा तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अब गरीब परिवार जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों तक छठ पूजा तक मुफ्त भोजन का लाभ ले सकेंगे।  इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को पांच महीनों तक 5 किलो अनाज या और 1 किलो चना फ्री मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि खर्च और त्योहारों के समय में बढ़ाने वाले खर्चो से काफी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों ने देश के अन्न भंडारो को भर दिया है, हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करेंगे। कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है।  मार्च 2020 के महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था, सरकार इस योजना के तहत लोगो को तीन महीने से मुफ्त राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। तो आइए सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 [PM Garib Kalyan Ann Yojana - PMGKAY]   प्रश्न यह है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का क्या महत्व है? इसका उत्तर ये है की PMGKAY योजना खास तौर से ऐसे लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से तालुक रखते है और जो मेंहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे है। इस योजना को कोरोना वायरस  लॉकडाउन के समय प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत शुरू किया गया था जो बाद में आत्मनिर्भर भारत अभियान के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भाग बन गया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य उन गरीब साथियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाना तहत जो रोजगार या दूसरी आवश्कयताओ के लिए अपना गांव छोड़कर के कही बाहर राज्य में रह रहे थे। कोविड-19 लॉकडाउन के समय पर प्रवासी मजदूर अपने बच्चे को क्या खिलाए, इस समस्या के समाधान के तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था।  मोदी सरकार ने यह सब देखते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारम्भ किया है, ताकि गरीब साथी और उनके बच्चे भूखे न रहे। यह नई मुफ्त भोजन वितरण योजना किसी भी राशन कार्ड या आईडी की आवश्यकता के बिना अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार पहले से ही अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 42 मिलियन मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटने की प्रक्रिया में है। जैसे की पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज में घोषणा की गई है की मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएगी। हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा। कोरोनावायरस अनलॉक चरणों के बीच सभी योजनाओं के लिए मुफ्त भोजन एक आवश्यकता है। लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है। अब प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं प्राप्त करने का अधिकार है और हर परिवार को  1 किलोग्राम चना प्रति माह मिलेगा।  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ बिना राशन कार्ड /आईडी प्रमाण के मिलेगा सरकार के अधिकार प्राप्त समूहों और वरिष्ठ अधिकारियो की सिफारिशों के अनुसार, राशन कार्ड और अन्य आईडी आवश्यकताओ को हटाया जाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 -2021 के तहत भोजन तक पहुंच बढ़ाएगा जो कि मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। सरकार ने उन सभी को मुफ्त भोजन प्रदान करने की घोषणा की है,जिन्हे COVID-19के दौरान नवंबर 2020 तक अन्न लॉकडाउन की आवश्यकता है। 1.70 लाख करोड़ रूपये पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज,लोगो को मुफ्त में खाने की चीज़े मुहैया कराना एक तत्काल आवश्यकता के रूप में मांगा गया था।  प्रधानमंत्री कार्यालय में मुफ्त भोजन वितरण के दौरान राशन कार्ड और आईडी प्रूफ की आवश्यकता को हटाने की इस सिफारिश की जाँच कर रहा है। यह आवश्यक है क्योकि असंगठित क्षेत्र के कई मजदूर अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के भीतर नहीं है। इसके अलावा यह संभव हो सकता है कि अन्य राज्यों में दैनिक वेतन भोगी मजदूरो ने अपने परिवारों के उपयोग के लिए अपने घर पर अपना राशन कार्ड छोड़ दिया हो। वे जीवित रहने के लिए दैनिक कमाई पर भरोसा करते है और अब काफी असहाय है।  यह सुझाव है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार से आईडी /राशन कार्ड के बिना लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री और अनाज वितरित करने के लिए कहे। इस कदम को हमें उस अभूर्तपूर्व दशा को ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द लागू और कार्यान्वित करना चाहिए। यह भी सलाह दी जाती है कि सूखा भोजन राशन केवल उन लोगो को वितरित किया जाना चाहिए जिन्हे राशन कार्ड पर जोर दिए बिना इसकी आवश्यकता है।  PMGKY पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आईडी कि आवश्यकता को दूर करने की सलाह यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बिना भोजन के ना जाए। केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त खाद्य भंडार है,इसलिए यह निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। PMGKY पैकेज में घोषणा के अनुसार 1.7 लाख करोड़, निम्नलिखित इस योजना की विशेषतायें है :- लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।  रोज कमाने वाले गरीबों, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबो सहित सभी गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।  अगले 5 महीनों के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम गेंहू या चावल और 1 किलो दाल मिलेगी।  यह योजना नवंबर 2020 तक वैध रहेगी और केंद्र सरकार को 90,000 करोड़ अधिक रुपये खर्च होंगे।  पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए कुल लागत लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसा महसूस होता है कि केंद्रीय सरकार कम से कम अस्थायी रूप से कागजी कार्रवाई की आवश्यकताओ को दूर करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि, इस मुफ्त भोजन तक पहुंच के लिए उचित मूल्यों की दुकानों या सार्वजनिक वितरण केंद्र की दुकानों पर संबंधित राशन कार्ड दिखाना आवश्यक है। दिल्ली सरकार ने खाद्य पदार्थो का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता को पहले ही हटा दिया है लेकिन अन्य राज्यों का पालन करना बाकि है।

CBSE Free Online Teacher Training Course Registration Login at Diksha App / diksha.gov.in Portal Posted: 20 Oct 2020 03:19 AM PDT Central government has launched an interactive online course on Experiential Learning for teachers and school leaders. This CBSE Free Online Teacher Training Course Registration & Login is available at Diksha platform. People can now join this course by downloading Diksha App on their smartphones or at the official diksha.gov.in portal. In this post, we will tell you about the complete apply process and how to fill Free Online Teacher Training Course Registration / Application form at Diksha App or Portal. Union Minister of Human Resource Development (HRD) has started this CBSE Free Online Teacher Training Course on 1 July 2020. The course has been developed by CBSE in association with Tata Trust and is now available on DIKSHA platform of MHRD.  The new course is absolutely free of cost and teachers can join it in few simple steps. CBSE Free Online Teacher Training Course - Join on DIKSHA App / Portal Below is the complete process to join CBSE Free Online Teacher Training Course at DIKSHA App or Portal:- Firstly click on the link: http://bit.ly/cbse-diksha to Download the DIKSHA App on your android smartphones. The DIKSHA app on google play store will appear as shown below:- Hit at the "Install" button to download the Diksha Platform for School Education mobile app. After successful installation, Sign in using existing DIKSHA account OR Sign in via google OR register on DIKSHA using email id or mobile number. Scan the QR code using DIKSHA mobile application OR Click on the links to open the course on DIKSHA mobile application or desktop/laptop web browser: https://bit.ly/cbse-explrn-wb The CBSE Free Online Teacher Training Course Registration & Login page will appear as shown below:- Here new users can make registration and then login into Diksha using e-mail address / mobile number, password or login with google. The DIKSHA platform offers teachers, students and parents engaging learning material relevant to the prescribed school curriculum. Download the DIKSHA app and scan QR code in your textbooks for easy access to your lessons. Free Online Teacher Training Course Completion Certificate After successful completion of the course, teachers can download course completion certificate from DIKSHA portal from 10 July 2020 onwards. Further, it is expected that after the completion of this course, the educators will be able to make learning more joyful, reflective and multidisciplinary. Benefits of CBSE Free Online Teacher Training Course Experiential learning pedagogy enables students to connect the content of the learning areas and subjects with their own lives and the world around them. This promotes self-thinking, creativity and effective study skills among students. In this course, learning by rote is replaced with learning by doing which accelerates the joy, understanding and conceptual clarity of the student. While the teacher facilitates and guides, the student is able to evaluate, think critically, and make decisions and master knowledge by constructing it. Moreover, CBSE in addition has also planned regional-webinars for the hub leaders, and will share details through CBSE Centres of Excellence. For any further query schools may contact support@diksha-ncte.freshdesk.com.

[Apply Online] Maha Job Portal for 80% Jobs to Maharashtra Locals - Recruitment of Skilled / Semi-Skilled / Unskilled Employees Posted: 20 Oct 2020 03:17 AM PDT Maharashtra government is soon going to launch a new Maha Job Portal to provide employment opportunities to the locals. This portal will facilitate 80% jobs for the "sons of the soil" or domiciled ones. Now the govt. is starting this Maha Job Portal for the recruitment of the skilled, semi-skilled & unskilled employees. Industry units and job seekers both can register on portal. The state govt. run Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) will run this Maha Jobs Portal. Maharashtra govt. has selected 950 plus trades and 17 different sectors for the recruitment of locals.  At this portal, local people can apply online by filling Maha Job Portal Online Registration / Application Form to get employment in reputed industries.  Maha Job Portal - Jobs for Locals in Maharashtra MIDC had recently conducted a Human Resource Survey 2020 after 65,000 industrial units reopened following the relaxation of COVID-19 lockdown norms in Maharashtra. Out of these 65,000 units, around 3,300 units have responded. These industrial units have indicated the requirement of around 50,000 employees. Of these, 70% are skilled and semi skilled while 30% are unskilled. Those industrial units which are situated in the MIDC industrial estates as well as those outside can register themselves on this Maha Job portal for recruitment. List of Sectors at Maha Jobs Portal - 80% Employment to State Domiciles There are 17 sectors which have been shortlisted for providing jobs at the Maha Job Portal, some of them are given below:- Automobile Engineering Manufacturing Logistic Textile Garmenting Processing Pharmaceutical Biotechnology CM Uddhav Thackeray and the Industry Ministry has signed 12 MoUs with investment intention of Rs. 16,000 crore. The state govt. of Maharashtra expects that industries in the state will provide 80% jobs to the locals. The Maharashtra government proposes to present the bill in the state legislature on the lines of Andhra Pradesh for reservation of 80% jobs to the locals.  Also Read - Mahaswayam Employment Online Registration / Login for Jobseekers in Maharashtra (Rojgar Portal) Recruitment of Skilled / Semi-Skilled / Unskilled Employees The Maha Job Portal will be an interactive platform for skilled, semi-skilled and unskilled employees. Companies can register and anybody who wants a job can register online. People who wants to get either skilled or semi-skilled or unskilled jobs can now fill application form.  The Maha Jobs Portal is an initiative to fulfill the pre-poll promise given by the Shiv Sena, NCP and Congress for reserving 80% jobs for locals. Accordingly, it was incorporated in the common minimum programme of the Maha Vikas Aghadi (MVA) government in the state. Source: https://www.freepressjournal.in/mumbai/maharashtra-government-portal-to-facilitate-80-jobs-for-sons-of-the-soil

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