Yogi Yojana |
- पूरे देश में लागू होगी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना | One Nation One Ration Card Scheme 2021 in Hindi
- हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म | Haryana Pashu Kisan Credit Card Yojana Online Apply / Registration Form
- [Apply] Odisha Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) Online Application Form 2021 at ssepd.gov.in
- UP Govt. Internship (Training) Scheme 2021 for Class 10th / 12th / Graduation Students for Employment
- Gujarat Kisan Parivahan Yojana 2021 Online Application / Registration Form - Subsidy on Purchase of Vehicles for Farmers
- PM Mentoring Yuva Scheme 2021 Results / Details | Prime Minister's Scheme For Mentoring Young Authors
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान) 2021 आवेदन / पंजीकरण पत्र | MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana (Kanyadan) 2021 Application / Registration Form
| Posted: 16 Aug 2021 08:36 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू होने वाली एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना की की जानकारी लेकर आए है। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा की एक देश एक राशन कार्ड स्कीम क्या है, इसकी योजना की जरुरत क्यों पड़ी, इसके क्या लाभ है और आपको इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा। One Nation One Ration Card Yojana की पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। केंद्रीय खाद्य मंत्री का कहना है की इस योजना को मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया है और उन्होंने कहा है की मौजूदा समय में राशन कार्ड के लिए 20 राज्यों में point of sale machine (POS) की सुविधा शुरू हो चुकी है जल्द ही अन्य राज्य में इस सुविधा को शुरू किया जायेगा। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी सार्वजनिकवितरण प्रणाली दुकानों पर पीओएस मशीन लगाना होगा।  खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को इस One Nation One Ration Card Yojana को शुरू करने का 1 साल तक का समय दिया है। एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 क्या है ?एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पूरे भारत राष्ट्र में राशनकार्ड लाभार्थी किसी भी दुकान से कुछ इस प्रकार राशन ले सकते हैं। 1) इंटर स्टेट (Inter State) - किसी भी राज्य के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी अन्य राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन वितरण की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। जैसे की आप अगर हरियाणा में रहते है और आपके पास हरियाणा राज्य का राशन कार्ड है तो आप महाराष्ट्र राज्य के अंदर PDS दुकान (जिनसे उस राज्य के लोगों को सब्सिडी पर राशन मिलता है) से सस्ती दरों पर राशन ले सकते है। 2) इंट्रा स्टेट (Intra State) - किसी भी राज्य के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से अपने ही राज्य के किसी अन्य जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन वितरण की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। जैसे की आप हरियाणा के पानीपत जिले में रहते हैं और आपके पास हरियाणा राशन कार्ड भी है, तो आप पास के सोनीपत जिले से भी किसी PDS दुकान से राशन ले सकते हैं। पहले इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 1 जून 2020 से लागू होना था पर COVID-19 के चलते इसमे कुछ विलम्भ हो गया है। नए टारगेट के अनुसार एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 तक पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की जरुरत क्यों पड़ी ?पहले जो गरीब लोग काम के लिए एक राज्य से दुसरे राज्य में जाते थे, उनके पास राशन कार्ड होने के बावजूद राशन उपलब्ध नहीं हो पाता था। सरकार को ऐसे गरीब लोगों की बहुत चिंता थी क्यूंकि इन लोगों को सस्ते राशन की सबसे ज्यादा जरुरत होती है। इसलिए सरकार ने इस एक देश एक राशन कार्ड योजना को 1 जून 2020 तक लागू करने का लक्ष्य रखा था। पर कोरोना वायरस के चलते अब ये योजना 2021 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का महत्व कोविड-19 महामारी के चलते और बढ़ गया है। जैसे की आप सभी लोग जानते है कि कोरोना वायरस एक भयंकर महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की दशा बनी हुई है। जिसका असर रोजाना कमाने खाने वाले लोगो पर पड़ रहा है। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार ने 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम जुड़ गए है। इसके साथ ही उन राज्यों की संख्या 20 हो गयी है जहां पर एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 का उद्देश्य1) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी और देश में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। 2) इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3) इस एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ प्रवासी मजदूरो को सबसे ज्यादा होगा। इन लोगो को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी। 4) केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश के कई राज्यों में शुरू करना चाहती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सके। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 2021 में आवेदन कैसे करे ?देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के अंदर सभी राशनकार्ड धारकों को स्वतः ही शामिल कर लिया जाएगा। लोगों के पास जो उपलब्ध राशन कार्ड हैं उन्ही की मदद से राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन पर आधार कार्ड से मिलाकर लिंक करेगी। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के अंतर्ग्रत आंकड़ों को उपलब्ध कराएगी। जिससे सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। एक देश एक राशन कार्ड योजना के लाभएक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लॉकडाउन के समय में देश के लोगो के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रही है। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ उन राशन कार्ड धारको को हो रहा है जो दूसरो राज्यों में नौकरी करते है। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी जगह की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद पा रहे हैं जो की इस योजना के लागू होने से पहले नहीं कर सकते थे। 1 जून तक 20 राज्य इससे जुड़ गए है और 2021 तक यह देशभर में लागू हो जाएगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना का मकसद गरीबो को खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले लोगों को एक ही राशन कार्ड के जरिए अनाज उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक इस योजना से गरीब लोगो को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। गरीबो को सस्ती दरों पर अनाज और अन्य राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता है। अभी तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़े लोगों का आंकड़ाOne Nation One Ration Card 2020 देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचाएगी। इस योजना के पूरी तरह लागू होने से सभी नागरिको को बहुत लाभ होगा। लॉकडाउन की वजह से देश के जो गरीब लोग परेशान है उन्हें इस नई घोषणा के तहत राहत पहुंचाई जाएगी। इस योजना के तहत 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों को 81 करोड़ लोगो को लाभ मिलेगा। PDS योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। देश के नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते है। हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की मदद से अपने हिस्से के अनाज को किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से स्पष्टता और बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है। राष्ट्र के कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इक्क्ठे प्रबंधन की शुरुआत बड़ी ही तेजी से चल रही है। जो लोग गरीब है और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते है,वह एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते है। किन राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड लागू हो चुकी है (पूरी लिस्ट)अभी तक एक देश एक राशन कार्ड योजना इन 20 राज्यों में लागू हो चुकी है:-
E-POS के द्वारा एक ही राज्य के अंदर अलग अलग जिलों में राशन के वितरण की जानकारी https://annavitran.nic.in/welcome लिंक से चेक कर सकते हैं। |
| Posted: 16 Aug 2021 08:26 AM PDT **मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म 2021 के बारे में बतायेंगे। इस PKCC क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गयी है। इस योजना के अंतर्गत सभी पशुपालक किसानो को 4% रिआयती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा जो 1 वर्ष की अवधि में लौटना होगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया गया ऋण पशुपालन को बढ़ावा देगा क्योकि किसानो को मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट, भैंस पालन के लिए काम ब्याज दरों पर ऋण मिल सकेगा। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड में किसानो के लिए क्रेडिट 76,300 रुपये प्रति मुर्रा भैंस रूपये, 71,325 रुपये प्रति विदेशी गाय और 70,825 प्रति देशी गाय होगा। हरियाणा सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शुरुआत करेगी। सभी किसान जिनके पास अपना पशु है वे आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भर कर अप्लाई कर सकते है। वित्त वर्ष 2019 -2020 के दौरान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाले लगभग 10 लाख किसानो और आने वाले वर्षो में क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाले किसानो की संख्या में बढ़ोतरी होगी।  हरियाणा सरकार पशुधन के साथ सभी किसानो के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के साथ किसान ऋण पर ब्याज में रियायत प्राप्त कर सकते है और उन्हें अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकते है। यह योजना बिलकुल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तर्ज पर शुरू की जाएगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरना है, इसकी प्रक्रिया की जांच करे। आइए इससे जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करे। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्मसभी पशुधन के मालिक किसान हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सदस्य होंगे। किसानो को 76,300 प्रति मुर्रा भैंस, विदेशी गाय 71,325 और 70,825 प्रति देशी गाय है। इन क्रेडिट कार्ड के अलावा किसान कुछ भी खरीद सकते है और रियाती अवधि 4% ब्याज दर प्राप्त करने के लिए 1 साल है। अन्यथा ब्याज दरें बढ़ जाएंगी और किसान भी डिफाल्टर हो जाएंगे। बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त करेइस योजना के तहत रूपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि किसानो को 1.6 लाख पर 7 %ब्याज दर पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज दिया जाएगा। इसमें केंद्रीय सरकार 3 %ब्याज अनुदान और हरियाणा राज्य सरकार बाक़ी 4 % पर लाभ प्रदान करेगा। इस तरीके से हरियाणा पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लिया गया ब्याज बिना किसी ब्याज के होगा। हरियाणा के सभी पशुपालक पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते है। हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन / पंजीकरण प्रक्रियाहरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन करने के लिए आवेदन /पंजीकरण फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया दी गई है:-
हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्र के मुख्य खनिज मिश्रण जैसे बेहतरीन पोषण प्रदान करने के लिए किसानो को बलशाली बनाने जा रहे है और जानवरो के लिए चटाई और पंखे भी मिलते है। इस योजना से हरियाणा में खेल परिवर्त्तक बनाने की उम्मीद है। किसानो के पास जब भी पैसा होगा वह फिर भुगतान कर सकेगा और कुशलता से धन का उपयोग कर सकेगा। वैकल्पिक विधिपशु क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने बैंको में जाएं और इसके लिए आवेदन करे। इस परियोजना के लिए बैंक में ही एक आवेदन जमा करना होगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो जैसे कागजात जमा करने होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह योजना केवल हरियाणा निवासियों के लिए है। आवेदन फॉर्म को शुरू करने के बाद आपका पशु क्रेडिट कार्ड 1 महीने की अवधि में भेजा जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऋण कैसे प्राप्त करेइस योजना में किसानो को पशुपालन और डेयरी विभाग के उपनिर्देशक को एक हलफनामा देना होगा। इससे पहले किसान को अपने पशु का बीमा भी करवाना होगा। इसके लिए 100 रूपये का भुगतान करना होगा। ऋण का विवरणहरियाणा सरकार इस योजना के तहत ऋण देता है। 40,783 किसान जो एक गाय का मालिक है। हर महीने 6 किस्तों पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानो को ब्याज दिया जाएगा। इसके सामान रूपये तक का ऋण भैंस रखने वाले किसानो को 60,249 रूपये दिए जायेंगे। 1 वर्ष के भीतर 4 %प्रति वर्ष के ब्याज के साथ पैसा वापिस करना होगा। जो किसान अपना ऋण समय पर चुकाते है उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। यदि किसान पशु क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1.6 लाख रूपये से ऊपर का ऋण लेता है तब उसे सामान्य ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। इस ऋण के लिए किसान को गिरवी कुछ रखना होगा। यहां भी यदि किसान एक साल के अंदर ऋण की राशि का भुगतान करता है तो उसे ब्याज पर लाभ मिलेगा। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड के पुनर्भुगतान अनुसूचीहरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड के पुनर्भुगतान अनुसूची को आसानी से समझ सकते है। उधारण के लिए यदि कोई किसान 4000 रूपये का डीजल 4 जुलाई 2020 को खरीदता है तो फिर उसे 3 जुलाई 2021 तक पैसा चुकाना होगा। इसी तरह अगर कोई 9000 रूपये का फ्रिज या ट्यूशन फीस या कोई खर्चा 9 अगस्त 2020 को करता है फिर उन्हें रियायती 4% ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए 8 अगस्त 2021 से पहले उस राशि को वापिस करना होगा। इन पशु किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य किसानो का धन उधारदाताओं के ब्याज से मुक्त करना और उनके उपभोक्ता आय को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार हरियाणा के वित्त साल 2019-2020 में 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की नई सुविधा मछली पालन, झींंगा और अन्य जलीय जीवो के पालन पोषण के लिए अल्पावधि ऋण जरूरतों को पूरा करेगी। इसके समान, खारे पानी के झींगे के लिए 92,800 रूपये की दर तय की गई है। श्रम, पशु चिकित्सा और बिजली की आपूर्ति लागत को शामिल करने के बाद हरियाणा सरकार ने इस दर को तय किया है। लगभग 89 लाख पशुधन प्रतिदिन 44 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है। लगभग 29 लाख किसान परिवार है जो अपनी दैनिक आय के लिए पशुधन पर निर्भर है। |
| [Apply] Odisha Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) Online Application Form 2021 at ssepd.gov.in Posted: 16 Aug 2021 08:24 AM PDT Odisha government is inviting online applications for Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) 2021. This scheme was launched in January 2008 where state govt. merged two old schemes. These 2 schemes were Revised Old Age Pension Rules, 1989 Et Disability Pension Rules, 1985 and introduced the Madhu Babu Pension Yojana Rules, 2008. Accordingly, people can now apply by filling Odisha Madhu Babu Pension Yojana (MBPY) online application form 2021 at ssepd.gov.in The official website of ssepd is now functional and govt. is accepting MBPY apply online forms for social security pension schemes. Those people whose name is not present in the Madhu Babu Pension scheme list of beneficiaries can make online MBPY registration. After registering themselves, such persons would be eligible for the pension benefits. In this post, we will tell you about the MBPY Scheme eligibility criteria, financial norms, apply online process and complete details. Odisha Madhu Babu Pension Yojana Online Application Form 2021Below is the complete process to apply online by filling Odisha Madhu Babu Pension Yojana application form:-
Finally, applicants can click at the "Submit" button to complete the MBPY online application process. Eligibility Criteria to Apply Online for MBPY Scheme in OdishaA person will be eligible for pension if he / she:-
Financial norms for Madhu Babu Pension YojanaA person who is the beneficiary of Madhu Babu Pension Yojana will get the following benefits:---- Rs. 500 per month to all beneficiaries b/w 60 to 79 years of age. --- Rs. 700 per month to all beneficiaries of 80 years or above age. The pension due to beneficiary gets disbursed on 15th of every month, on JANA SEWA DlWAS in denomination of Rs 100 by BDO or any officer subordinate to BDO (in rural area) in Gram Panchayat office and by DSSO or any officer subordinate to DSSO at municipal office in the urban area. Who are Major Beneficiaries of Madhu Babu Pension YojanaThis Madhu Babu Pension Yojana has been launched to provide social securities of old and destitute persons. The major beneficiaries are:-A) Old and aged persons of 60 years of age and above. B) Widows irrespective of age. C) Persons affected by Hansen's diseases/ Leprosy with visible signs of deformity irrespective of age. D) Unmarried women over thirty years of age. E) Persons with Disabilities. F) AIDS patients. Procedure for Offline Registration under MBPYTo get such pension the beneficiaries has to apply in the prescribed form to the concerned B.D.Os/ E.Os. The prescribed form on MBPY is as per Annexure-A.Application forms may be obtained free of cost from the Office of the Block Development Officer or Executive Officer of the Municipality/NAC concerned. The Sanctioning Authority is The Sub-Collector who sanctions pension in favour of the beneficiaries on the recommendation of the B.D.Os. The eligible applications are being sanctioned on first come first serve basis from the waiting list. Mode of PaymentThe pension is being disbursed to the beneficiaries in shape of Cash at G.P head quarters on a fixed date i.e. 15th of each month i.e. on the Jana Seva Divas after due identification by the PRI members. To ensure transparency, there would be dissemination of beneficiaries list in the Block Office & G.P office. People can contact Block Development Officer (BDO) of the concerned block or the Executive Officers of ULBs. |
| Posted: 16 Aug 2021 08:22 AM PDT Uttar Pradesh govt. is going to start UP Internship Scheme 2021 for students to enable them to seek employment. In this UP Govt. Training Scheme, the state govt. will provide internship to students of class 10th, 12th as well as those pursuing graduation. There will be 6 months course and 1 year course to enable youth to get jobs as per their qualification. Moreover, Yogi Adityanath has also announced to provide honorarium of Rs. 2,500 per month. The UP New Internship Scheme 2021 is going to brighten the prospects of youths to get quality employment. All those candidates who pursue this training course would also be provided with placement opportunities at the state level. The state govt. will launch this scheme as CM Apprenticeship Promotion Scheme (CMAPS). Moreover, another scheme named UP Yuva Udyamita Vikas Abhiyan would also be launched to start YUVA Hubs in every district.  UP Internship Scheme 2021 for Class 10th / 12th / Graduation StudentsUP Chief Minister Yogi Adityanath has announced to start Internship Scheme 2021 for students of class 10, 12 and graduation. All the youths can avail this training to get suitable employment. CM Yogi was addressing job fair organised by Dept. of Labour and Employment Exchange at Gorakhpur University. Under the UP Govt. Training Scheme, students would be linked to various technical institutes and industries. Each youth who will pursue training under UP Internship Scheme 2021 of 6 months and 1 year will be given Rs. 2500 per month. Out of this amount, Rs. 1500 will be given by the central govt. and Rs. 1,000 would be provided by the Uttar Pradesh government. Upon completion of training, govt. will help youths in getting jobs and an HR cell would also be created for placement. CM Yogi Adityanath also said that govt. has decided to mandatory recruit 20% girls in police department in UP. This will enable girls to contribute towards the state's security. Uttar Pradesh govt. is making efforts to open an ITI and skill development centre in each tehsil of UP. This would give a platform to the youth for the enhancement of their skills. CM also referred to Defence Expo 2020 which was inaugurated by PM Narendra Modi on 5 February 2020 in Lucknow. This DefExpo provides an opportunity to connect with glorious moments of India's valour and military history. In this event, through their participation, defence ministers, defence chiefs and ambassadors of 70 countries have proved that India will not remain an importer only but will become exporter in the field of defense. Source / Reference link - https://www.outlookindia.com/newsscroll/up-govt-to-launch-internship-scheme-for-school-college-students/1729954 |
| Posted: 16 Aug 2021 08:19 AM PDT Gujarat government has started Kisan Parivahan Yojana 2021 for farmers. Under this scheme, govt. will provide subvention of Rs. 50,000 to Rs. 75,000 for procuring light load bearing vehicle. Farmers may soon be able to apply online by filling Gujarat Kisan Parivahan Yojana 2021 online application / registration form. The main objective of Mukhyamantri Kisan Parivahan Yojana in Gujarat is to enable farmers to sell their agricultural produce to other places. This scheme will realize the PM Modi's vision of Doubling Farmers Income by 2022.  Gujarat Kisan Parivahan Yojana Apply Online Form 2021In order to enable farmers of Gujarat to take their produce to other places to sell, Kisan Parivahan Yojana has been started. The state govt. has announced a provision of Rs. 30 crore in this scheme. In this scheme, each farmer will get subsidy of Rs. 50000 to Rs. 75000 on purchase of light load bearing vehicles. This scheme will work in a similar manner to the Amma Two Wheeler Scheme launched in Tamil Nadu for women. Just like other vehicle purchase subsidy schemes, the state govt. of Gujarat may invite Kisan Parivahan Yojana Online Application Form. The farmers will have to make Kisan Parivahan Yojana online registration to apply online. This may be done through the state govt's official website or a new dedicated portal. As soon as the apply online process will start, we will update it here. The main purpose is to increase the outreach of farmers to sell their agricultural produce. Previously, farmers had to pay huge cost to transport their produce from one place to another. This subsidy scheme on purchase of light load bearing vehicles will enable farmers to reduce their transportation cost. In the recent Union Budget 2020-21, the central govt. has also started a similar Krishi Udan Yojana under its regional connectivity scheme. In Gujarat Budget 2020-21, the state govt. has also started a new Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana for farmers. They can now easily carry their crops to other places to sell them. Thus, the overall income of the farmers would be increased. This is a major initiative to raise the living standards of farmers in Gujarat. Accordingly, the whole economy will grow which would result in raised GDP of India which is mainly dependent on agriculture. Also Read - Gujarat Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana 2020-21 Also Read - Gujarat Mukhyamantri Pashudhan Sahay Yojana Also Read - Gujarat Mukhyamantri Gramya Swanirbhar Yojana |
| Posted: 16 Aug 2021 07:32 AM PDT Prime Minister's Scheme for Mentoring Young Authors started in India. PM Mentoring Yuva Scheme Results are expected to be declared as soon as possible. This article will answer your questions like what is PM Mentoring Yuva Scheme, how to check PM Mentoring Yuva Scheme Results, Yuva Yojana details etc. Under the dynamic leadership of Hon'ble PM Shri Narendra Modi, the National Education Policy 2020 emphasises on empowering young minds & creating a learning ecosystem that can nurture young learners for future leadership roles. So Prime Minister Modi has started Yuva Scheme to create leaders. What is PM Mentoring Yuva Scheme 2021To foster this goal, and commemorate India's 75 years of Independence, a national scheme YUVA: Prime Minister's Scheme For Mentoring Young Authors will go a long way in cementing the foundation of these leaders of tomorrow. For a country like India, which tops the world chart in the youth population, we have a lot of potential ready to be tapped into and utilized for capacity and nation-building. This demographic advantage offers India and its economy an unprecedented edge. With this express intent of mentoring a new generation of young creative writers, there is an imminent requirement to take initiatives at the highest level, under the visionary national level flagship programme of Ek Bharat Shreshtha Bharat. Essentially, the scheme envisions cultivating modern ambassadors of Indian literature as the country heads towards 75 years of independence. Our country is ranked 3rd in the arena of book publishing, and to further boost this treasure trove of indigenous literature, it is imperative that we project this at the global stage. PM Mentoring Yuva Scheme will help not only develop a stream of writers who can write on a spectrum of subjects to promote Indian heritage, culture and knowledge, but also provide a window to the aspiring youth to articulate themselves in their mother tongue and represent India at an international level. This programme will be in tune with Hon'ble PM's vision of Global Citizen and establish India as a Vishwa Guru. THE GOAL OF PM MENTORING YUVA SCHEMEPM Mentoring Yuva Scheme will ensure in creating a pool of authors of below 30 years who are ready to express themselves and project India on any international platform, as well as it will help in projecting Indian culture and literature globally. The young authors so mentored shall become proficient in writing in various genres like fiction, non-fiction, travelogues, memoirs, drama, poetry and so on.  It will make sure to bring reading and authorship as a preferred profession at par with other job options, making the children of India take reading and knowledge as an integral part of their grooming up years. In addition, it will bring a positive psychological push to the young minds given the impact and effect of the recent pandemic on the mental health of children. IMPLEMENTATION & EXECUTIONThe National Book Trust, India (under BP Division, Ministry of Education, GOI) as the Implementing Agency will ensure phase-wise execution of the PM Mentoring Yuva Scheme under well-defined stages of mentorship THEMES
SELECTION PROCEDURE OF YOUNG AUTHORS
PHASE I – TRAINING (3 MONTHS)
PHASE II – PROMOTION (3 MONTHS)
Frequently Asked Questions
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| Posted: 15 Aug 2021 08:51 AM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान स्कीम) 2021 आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। इस सरकारी स्कीम को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Daughters Marriage Scheme) के नाम से शुरू किया गया था परन्तु नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना कर दिया गया। क्या है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह (कन्यादान) योजनामध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की लड़कियों /विधवाओं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह स्कीम चलाई हुई है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान करती थी। कन्यादान योजना में लेटैस्ट अपडेट है की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह की मदद राशि को घटाकर फिर से 28,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। तो आइए एमपी कन्यादान योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, पात्रता, के बारे में हम आपको बताने जा रहे है। इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने जा रही है उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ मिल सकता है। MP Kanyadan Yojana 2021 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रेजिस्टर होना चाहिए। इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब जानते है इस स्कीम से जुडी पूरी जानकारी जिससे गरीब लड़कियों के परिवारों को मदद मिल सके। एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 आवेदन / पंजीकरण पत्रराज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 के तहत आवेदन / पंजीकरण पत्र भरना चाहते है तो वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है। कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। इस एमपी कन्या विवाह स्कीम 2021 के तहत सरकार द्व्रारा दी जाने वाली धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक का खुद का अपना खाता होना जरुरी है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की कन्याओं को ही मिल सकता है। आइये अब हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के तहत एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रियामध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:-
इस स्कीम की मुख्य विशेषता यह भी है कि इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के जोड़ो की शादी को एक ही जगह पर कराया जाता है। जो न केवल सामाजिक सांमजस्य को बढ़ाता है बल्कि शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्चे को भी कम करता है। कन्यादान योजना एमपी ऑफलाइन अप्लाईमध्य प्रदेश में ऐसे लोग है जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और गरीब होने कि वजह से अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते है। इन्ही सभी समस्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं और विधवा महिलाओं की शादी के लिए 28,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी कन्या की शादी अच्छे से कर सकते है। एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के पात्रता मानदंडजो आवेदक एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, वे ही केवल इस योजना के लिए पात्र होंगे:-
इसके अलावा जिस महिला का क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो, वह भी इस मध्य प्रदेश कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ ले सकती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूचीचाहे आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किया हो, सभी को निमिन्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
इन सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा। एमपी कन्या विवाह निकाह योजना लाभार्थी सूची 2021मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे इस लिंक से चेक कर सकते है: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx इस लिंक पर क्लिक करने पर मप्र कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट खोजने का पेज खुल जाएगा:-  मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री विवाह / निकाह योजना आवेदन की स्तिथि (एप्लीकेशन स्टेटस)मुख्यमंत्री निकाह योजना के आवेदन की वर्तमान दशा देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और "सदस्य की जानकारी देखे" बटन पर क्लिक करे। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी।आवेदन दशा के लिए सीधा लिंक इस प्रकार है:http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx इस लिंक पर जाने से एमपी कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन स्टेटस खोजने का पेज खुल जाएगा:-  सभी लाभार्थी या तो वर की समग्र आईडी के द्वारा या फिर वधु की समग्र आईडी के द्वारा आवेदन / पंजीकरण की स्तिथि देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कन्या विवाह पोर्टल नयी अपडेटमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह पोर्टल में एक बड़ा बदलाव किया है। इस स्कीम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रूपये की धनराशि प्रदान कर रही थी जिसमे अब 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बदलाव करने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओ को 51 हजार रूपये की धनराशि देने से मना कर दिया है। इस स्कीम के तहत शिवराज सिंह चौहान जी ने कन्याओं को 28 हजार रूपये देने का फैसला लिया है।एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभमध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के लाभ इस प्रकार हैं:-
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना टोल फ्री नंबरअगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है:-सी.एम.हेल्पलाइन: 181 निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397 केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956 |
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