प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• जहां संक्रमण से दो परीक्षाएं टलीं - वहीं UPTET देंगे 21 लाख, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग-अलग
• नवनियुक्त प्रवक्ताओं ने किया चयन बोर्ड का घेराव, संशोधित परिणाम पर साक्षात्कार के बाद परिणाम नहीं देने से अटक गया वेतन, मिला आश्वासन
• सरकार बनने पर बहाल करेंगे पुरानी पेंशन, अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी दांव
• संस्कृत अध्यापकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी - अधिकारियों की मनमर्जी से संविदा पर संस्कृत अध्यापक रखने व हटाने की छूट नहीं दी जा सकती
• बच्चों में सोच आधारित क्षमता का विकास करने व पाठक्रमके को रुचिकर बनाने के लिए अब खिलौनों की मदद लेने की योजना
• बीएसए गोरखपुर के खिलाफ वारंट जारी , जाने पूरा मामला
• झांसी : शिक्षक से 20 हजार रुपये की घूस लेते खंड शिक्षाधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार
• UPTET : टीईटी का लाइव सर्विलांस अब नहीं होगा, मंगाएंगे रिकॉर्डिंग
• UPTET परीक्षा बाद शिक्षक भर्ती आंदोलन तेज करने की तैयारी, सरकार पर जिद पर अड़ने का आरोप

जहां संक्रमण से दो परीक्षाएं टलीं - वहीं UPTET देंगे 21 लाख, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग-अलग Posted: 20 Jan 2022 08:07 PM PST जहां संक्रमण से दो परीक्षाएं टलीं - वहीं UPTET देंगे 21 लाख, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग-अलग लखनऊ : प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग-अलग है। दो भर्ती संस्थाओं ने कोरोना संक्रमण की वजह से दो अहम परीक्षाएं टाल दी हैं, वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 23 जनवरी को कराने के लिए जुटा है। जिन परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं, उनमें परीक्षार्थियों की संख्या भी कम है, जबकि यूपीटीईटी में 21.65 लाख दावेदारों को इम्तिहान में शामिल होना है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। 28 जनवरी से होने वाले इस इम्तिहान में सिर्फ 7688 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, आयोग ने कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं 23 मार्च से कराने का एलान किया है। इसी तरह उप्र अधीनस्थ चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में महिला कार्यकर्ता एएनएम भर्ती की मुख्य परीक्षा छह फरवरी को प्रस्तावित की थी, 9212 पदों के लिए होने वाले इम्तिहान को भी संक्रमण की वजह से टाला गया है, अभी नई तारीख का एलान नहीं किया है। उधर, यूपीटीईटी कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिलों में प्रश्नपत्र पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। परीक्षा दो पालियों में सभी जिलों में होनी हैं, इसमें 21 लाख 65 हजार से अधिक को प्रतिभाग करना है। इसके लिए ढाई हजार से अधिक केंद्र तय किए गए हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिया हे कि हर परीक्षा केंद्र पर दो स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएं। परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्र की सुविधा दी जा रही है। परीक्षा संस्था के अनुसार लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधीनस्थ चयन आयोग की छह फरवरी को प्रस्तावित एएनएम मुख्य परीक्षा टली पाजिटिव परीक्षार्थियों को अलग कक्ष में बैठाएं: योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यूपीटीईटी में यदि कोई कोविड पाजिटिव अभ्यर्थी शामिल होना चाहता है तो उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए। उन्होंने परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करने का निर्देश दिया है।

नवनियुक्त प्रवक्ताओं ने किया चयन बोर्ड का घेराव, संशोधित परिणाम पर साक्षात्कार के बाद परिणाम नहीं देने से अटक गया वेतन, मिला आश्वासन Posted: 20 Jan 2022 08:01 PM PST नवनियुक्त प्रवक्ताओं ने किया चयन बोर्ड का घेराव, संशोधित परिणाम पर साक्षात्कार के बाद परिणाम नहीं देने से अटक गया वेतन, मिला आश्वासन प्रयागराज : प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी)-2021 भर्ती में नियुक्ति पा चुके हिंदी विषय के प्रवक्ता अचानक पैनल स्थगित कर दिए जाने पर वेतन से वंचित हो गए हैं। इससे नाराज प्रदेश भर से आए नवचयनित प्रवक्ताओं ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) की अगुवाई में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। संशोधित लिखित परीक्षा के परिणाम के पश्चात साक्षात्कार कराए जाने के बावजूद चयन परिणाम जारी न किए जाने पर नाराजगी जताई। चयन बोर्ड ने जल्द परिणाम घोषित करने का भरोसा दिया है।  चयन बोर्ड से विद्यालय आवंटित किए जाने पर अधिकांश ने पदभार संभाल लिया है। उसी बीच एक याचिका पर सुनवाई कर हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के एक उत्तर को सही मानते हुए चयन बोर्ड को साक्षात्कार कराने का आदेश दिया। ऐसे में चयन बोर्ड ने पूर्व में घोषित पैनल को स्थगित कर याचिका के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया, लेकिन परिणाम अभी जारी नहीं किया।  आकृति विश्वकर्मा, शोभा, मनोज कुमार सरोज, जगदीश प्रजापति, गिरीश कनौजिया ने बताया कि अधिकांश चयनित नियमित विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन संशोधित परिणाम जारी न किए जाने से असमंजस की स्थिति बन गई है। परिणाम विलंबित होने से उनका वेतन अवरुद्ध है जिसके कारण आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है।  संघ के जिला अध्यक्ष मो जावेद, जिला मंत्री देवराज सिंह पटेल ने बताया कि चयन बोर्ड सचिव ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दो दिन बाद परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि शीघ्र परिणाम नहीं जारी किया जाता तो संगठन धरना देने को बाध्य होगा

सरकार बनने पर बहाल करेंगे पुरानी पेंशन, अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी दांव Posted: 20 Jan 2022 07:53 PM PST सरकार बनने पर बहाल करेंगे पुरानी पेंशन, अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी दांव लखनऊ : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान सभा चुनाव से ठीक पहले गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। इस वादे को सपा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। पुरानी पेंशन बहाली का फायदा 12 लाख से अधिक शिक्षक, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलेगा। अखिलेश ने आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा यह अच्छी प्रथा नहीं है। इससे शोषण हो रहा है और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के बनाए गए संविधान की अवहेलना हो रही है।  सपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश ने कहा कि सरकार बनने पर यश भारती सम्मान फिर शुरू किया जाएगा। इस बार जिला स्तर पर नगर भारती सम्मान दिया जाएगा। वहीं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के पास तैनाती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए हमने वादा करने से पहले इसे कैसे लागू किया जा सकता है उस पर वित्तीय जानकारों से चर्चा की है। इसके बाद घोषणा की है।

संस्कृत अध्यापकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी - अधिकारियों की मनमर्जी से संविदा पर संस्कृत अध्यापक रखने व हटाने की छूट नहीं दी जा सकती Posted: 20 Jan 2022 07:44 PM PST संस्कृत अध्यापकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी  - अधिकारियों की मनमर्जी से संविदा पर संस्कृत अध्यापक रखने व हटाने की छूट नहीं दी जा सकती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में संस्कृत भाषा और स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों की भर्ती को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, 'राज्य सरकार भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। कल्याणकारी राज्य जिस पर भाषा के संरक्षण का दायित्व है, उसे अधिकारियों की मनमर्जी से संविदा पर संस्कृत अध्यापक रखने व हटाने की छूट नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने बद्रीनाथ तिवारी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है और याची को संविदा पर संस्कृत अध्यापक के रुप में कार्य करने देने का निर्देश दिया है। 2013 की नियमावली में संस्कृत अध्यापक का पद नहीं कोर्ट ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि नियमावली 2013 में डायट में संस्कृत अध्यापक का पद ही नहीं है। हिंदी अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। पद नहीं फिर भी नियमित नियुक्ति होने तक संस्कृत अध्यापक संविदा पर नियुक्त कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संस्कृत को सूची में शामिल कर संस्कृत अध्यापक का पद सृजित कर नियमित नियुक्ति करना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब 21 फरवरी तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संस्कृत विशिष्ट भाषा है। संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो संस्कृत अध्यापक पद भी सृजित होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में चयनित याची का जिला बदायूं की बजाय बुलंदशहर दर्ज होने को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। कहा कि यदि पालन नहीं करते तो सात फरवरी को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने बदायूं के जगतपाल सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है। उसे कॉलेज आवंटित किया गया है। याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर जमा किया है। कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को गलत रूप से दर्ज जिले को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। याची का कहना है कि पता दुरुस्त कर उसे ज्वाइन कराया जाय। इस पर कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है

बच्चों में सोच आधारित क्षमता का विकास करने व पाठक्रमके को रुचिकर बनाने के लिए अब खिलौनों की मदद लेने की योजना Posted: 20 Jan 2022 07:20 PM PST बच्चों में सोच आधारित क्षमता का विकास करने व पाठक्रमके को रुचिकर बनाने के लिए अब खिलौनों की मदद लेने की योजना नई दिल्ली: स्कूली शिक्षा को रुचिकर बनाने के साथ बच्चों में सोच आधारित क्षमता का विकास करने के लिए अब खिलौनों की मदद ली जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक पूरी योजना तैयार की है। जो स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक के पाठ्यक्रम में अब देखने को मिलेगी। इसके तहत ऐसे सभी प्रमुख विषयों को खिलौना आधारित सीखने की कला से जोड़ा जा रहा है, जो अब तक बच्चों के लिए अरुचिकर रहती है या फिर उसकी पढ़ाई में वह अमूमन कमजोर रहते है। खिलौना आधारित शिक्षा को तवज्जो शिक्षा मंत्रालय ने अपनी इस योजना का खुलासा गुरुवार को खिलौना आधारित शिक्षा देने को लेकर आयोजित किए गए एक वेबिनार में किया। साथ ही बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए जा रहे स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में प्रत्येक स्तर पर इसे प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है।  नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) तैयार कर रही कमेटी को ऐसे विषयवस्तु को चिंहित करके उसमें खिलौना आधारित सीख को जोड़ने के निर्देश दिए गए है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डा. राजकुमार रंजन सिंह ने इस मौके पर वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि खिलौने की मदद से किसी भी कठिन विषय को आसानी से सीखा जा सकता है। इस कदम न सिर्फ बच्चों के बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी, बल्कि बच्चों में खिलौनों को लेकर फिर से रुझान भी बढ़ेगा। पूरे विश्व से जुटाई गई जानकारी वेबिनार को शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने भी संबोधित किया और बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के बाद मंत्रालय कैसे स्कूली पाठ्यक्रम में खिलौनों को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ी है। इसके लिए दुनिया भर की जानकारियां जुटाई गई है। गौरतलब है कि स्कूलों में खिलौना आधारित शिक्षा देने की यह मुहिम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद जोर पकड़ी है। जिसमें बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए खिलौनें और पहेलियों जैसे पुरानी पद्धतियों की मदद से पढ़ाने की सिफारिश की गई है।

बीएसए गोरखपुर के खिलाफ वारंट जारी , जाने पूरा मामला Posted: 20 Jan 2022 07:11 PM PST बीएसए गोरखपुर के खिलाफ वारंट जारी , जाने पूरा मामला प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रज्ज्वला नायक की अवमानना याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार कोर्ट ने 23 नवम्बर 2021 को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसए को 20 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया था। सीजेएम गोरखपुर के 18 दिसम्बर 2021 के प्रतिवेदन के अनुसार यह नोटिस उनके कार्यालय के माध्यम से तामील करा दिया गया। इसके बावजूद गुरुवार को सुनवाई के दौरान न वह हाजिर हुए और न उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।  कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया, जिसमें उन्हें 20 हजार रुपये की राशि एक बांड निष्पादित करने और 27 जनवरी को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश होने के शपथपत्र दाख़िल करने को कहा है। वारंट का तामीला सीजेएम गोरखपुर के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है।

झांसी : शिक्षक से 20 हजार रुपये की घूस लेते खंड शिक्षाधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार Posted: 20 Jan 2022 06:55 PM PST झांसी  :  शिक्षक से 20 हजार रुपये की घूस लेते खंड शिक्षाधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार झांसी। मऊरानीपुर के खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेंद्र कुमार को एक सहायक शिक्षक से बीस हजार की घूस लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक के खिलाफ जांच चल रही थी। जांच रिपोर्ट से शिक्षक का नाम निकालने के नाम पर रिश्वत मांगी गई। बीईओ के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा रहा। . गुरसराय ब्लॉक के खेरी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत विजिलेंस टीम से की थी। उसने बताया था कि खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में किचन विस्तारीकरण की राशि के प्रयोग से संबंधित जांच मिली थी। इस जांच में उसका भी नाम शामिल था।  खंड शिक्षा अधिकारी जांच रिपोर्ट से उसका नाम हटाने की एवज में बीस हजार रुपये की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद विजलेंस टीम ने धर-पकड़ के लिए जाल बिछाया और खंड शिक्षा अधिकारी को कार्यालय के पास से बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ झांसी में विलिजेंस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसपी विजिलेंस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सतर्कता अधिष्ठान में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आरोपी को नवाबाद थाने ले जाया गया है।

UPTET : टीईटी का लाइव सर्विलांस अब नहीं होगा, मंगाएंगे रिकॉर्डिंग Posted: 20 Jan 2022 06:30 PM PST UPTET : टीईटी का लाइव सर्विलांस अब नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मंगाएंगे सभी केंद्रों से सीसीटीवी एक्टिव होने का प्रमाणपत्र लिया गया,पूरी परीक्षा की रिकॉर्डिंग भेजने के निर्देश, टीईटी का लाइव सर्विलांस अब नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मंगाएंगे रविवार को होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) लाइव सर्विलांस नहीं होगा। सर्विलांस के बजाए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने सभी केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग मंगवाने का फैसला किया है। इस संबंध में केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। सभी केंद्रों में सीसीटीवी के एक्टिव होने के प्रमाणपत्र भी लिए जा चुके हैं। पूर्व की परीक्षाओं में पहले पेपर खोलने और परीक्षा संपन्न होने के बाद ओएमआर सील करने की रिकॉर्डिंग मंगाई जाती थी। लेकिन इस बार पहली व दूसरी पाली में क्रमश: 10 से 12:30 और 2:30 से पांच बजे तक की पूरी परीक्षा की रिकॉर्डिंग मंगाई जा रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा शुचितापूर्वक कराना उनकी जिम्मेदारी है। केंद्र पर कोई भी किसी भी सूरत में स्मार्टफोन लेकर नहीं जाना चाहिए। पर्चा लीक जैसी घटना बर्दाश्त नहीं :योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की शुचिता के मद्देनजर सुरक्षा सभी आवश्यक बंदोबस्त किए जाएं। पर्चा लीक जैसी घटना कतई स्वीकार्य नहीं होगी। किसी अव्यवस्था अथवा अप्रिय घटना के लिए संबंधित जिलाधिकारी, बीएसए, परीक्षा केंद्र प्रभारी, सभी की जिम्मेदारी तय होगी। संदिग्ध/अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को टीम-9 की बैठक में कहा कि 23 जनवरी को प्रस्तावित टीईटी के व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी तैयारियों की परखा जाए। मुफ्त खाद्यान्न वितरण को सुचारु रखा जाए। रैन बसेरों में मुसाफिरों, निराश्रितों की जरूरतों का ख्याल रखें। गौ-आश्रय स्थलों पर ठंड से बचने के लिए अलाव आदि की उपलब्धता रहे।

UPTET परीक्षा बाद शिक्षक भर्ती आंदोलन तेज करने की तैयारी, सरकार पर जिद पर अड़ने का आरोप Posted: 19 Jan 2022 07:21 PM PST UPTET परीक्षा बाद शिक्षक भर्ती आंदोलन तेज करने की तैयारी,  सरकार पर जिद पर अड़ने का आरोप बेरोजगारों ने 23 जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आयोजन के बाद शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।  युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि जब आठ हजार से भी कम अभ्यर्थियों वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा को कोविड-19 की वजह से स्थगित किया जा सकता है तो 21.65 लाख अभ्यर्थियों वाली टीईटी कराने की जिद समझ से परे है।  लाखों युवाओं की जिंदगी को खतरे में डालकर यदि सरकार टीईटी कराने की जिद पर अड़ी है तो युवा भी परीक्षा के तत्काल बाद 97 हजार शिक्षक भर्ती का आंदोलन तेज करेगा।

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