प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• संस्कृत शिक्षा परिषद का परिणाम 9 जुलाई को
• राजकीय शिक्षकों को वेतन की दोहरी व्यवस्था से संकट, राजकीय हाईस्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं
• अध्यापक के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश
• सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका, क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर जिला आवंटन आदेश की अवहेलना का मामला
• राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हुए कम

संस्कृत शिक्षा परिषद का परिणाम 9 जुलाई को Posted: 07 Jul 2022 07:09 PM PDT संस्कृत शिक्षा परिषद का परिणाम 9 जुलाई को लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की परीक्षाओं का परिणाम रविवार को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 93600 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परिषद के सचिव राधा कृष्ण तिवारी के अनुसार ये परिणाम प्रथमा के अलावा पूर्व व उत्तर मध्यमा की प्रथम, द्वितीय वर्ष परीक्षाओं का है। रिजल्ट की घोषणा शिक्षा निदेशक व परिषद की अध्यक्ष सरिता तिवारी द्वारा 9 जुलाई को लखनऊ में पार्क रोड स्थित शिविर कार्यालय में की जाएगी। परीक्षार्थी परिणाम परिषद की वेबसाइट www.sanskriteb.gov.in पर देख सकेंगे।

राजकीय शिक्षकों को वेतन की दोहरी व्यवस्था से संकट, राजकीय हाईस्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं Posted: 07 Jul 2022 06:54 PM PDT राजकीय शिक्षकों को वेतन की दोहरी व्यवस्था से संकट, राजकीय हाईस्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं  प्रयागराज : प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) के अंतर्गत संचालित राजकीय हाईस्कूलों के 8000 शिक्षकों व कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं मिला है। यह स्थिति राजकीय शिक्षकों को वेतन दिए जाने के दो अलग-अलग मद होने से बनी हुई है। राजकीय शिक्षक संघ पाण्डेय और भड़ाना गुट ने समग्र शिक्षा के शिक्षकों का वेतन भी राजकीय इंटर कालेजों के शिक्षकों की तरह नियमित दिए जाने की मांग रखी है, ताकि समान रूप से सभी को नियमित समय पर वेतन मिल सके।  पाण्डेय गुट की अध्यक्ष छाया शुक्ला, प्रांतीय कार्यकारी मंत्री सत्यशंकर मिश्र व महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय ने गुरुवार को अपर मुख्य सचिव (एसीएस) माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक से मिलकर इन शिक्षकों के वेतन का मुद्दा उठाया । कहा कि दो दिन में वेतन निर्गत करने का आदेश नहीं दिया तो 11 जुलाई को समग्र शिक्षा के विद्यालयों में ताला लगाकर शिक्षक, प्रधानाचार्य व कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे।  भड़ाना गुट के अध्यक्ष सुनील कुमार भड़ाना व प्रांतीय महामंत्री डा. रविभूषण ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसी मुद्दे पर पत्र भेजा है। कहा है कि नए वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षकों में समस्या विद्यमान है। व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक माह की एक तारीख को नियमित रूप से इनको भी वेतन मिल सके।

अध्यापक के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश Posted: 07 Jul 2022 07:24 PM PDT अध्यापक के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश, देखें कोर्ट आर्डर  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं होता तो 18 फीसदी की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा। यह ब्याज बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव के जरिए उसके आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी बीएसए सहित शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भेज दी जाए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन 48 घंटे में कराया जा सके। याची के अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी की ओर से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उषा रानी केस के आधार पर भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 को आदेश पारित किया था। इसके बावजूद याची भटक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अंतिम मौका देते हुए आदेश का अनुपालन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। कहा है कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट आर्डर 👇

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका, क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर जिला आवंटन आदेश की अवहेलना का मामला Posted: 07 Jul 2022 08:02 PM PDT सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका, क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर जिला आवंटन आदेश की अवहेलना का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर सहायक अध्यापकों को जिला आवंटन आदेश की अवहेलना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के अफजल अहमद व 30 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार प्रेमा सिंह व 30 अन्य के मामले में कोर्ट ने सचिव को जिला आवंटन का निर्देश दिया है। आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील लंबित है। आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। फिर भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता यतींद्र को याचिका की प्रति देने और उनसे स्टेटस की जानकारी देने को कहा है। HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Court No. - 10 Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 2531 of 2022 Applicant :- Afzal Ahmad And 30 Others Opposite Party :- Shri Pratap Singh Baghel Secretary Counsel for Applicant :- Mujib Ahmad Siddiqui Hon'ble Rohit Ranjan Agarwal,J. Learned counsel for the applicants is directed to serve a copy of contempt application upon Sri Yatindra, learned counsel who appears for Secretary, Board of Basic Education within 72 hours. Sri Yatindra shall apprise the Court on the next date as to the the status of the case. Put up this case as fresh on 08.08.2022. Order Date :- 6.7.2022 V.S.Singh

राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हुए कम Posted: 07 Jul 2022 04:42 PM PDT राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हुए कम   लखनऊ : राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत यूपी से अब तक 38 हजार आवेदन ही हुए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लक्ष्य के मुकाबले दस गुना आवेदन करवाए जाएं। यूपी के लिए 15143 छात्रवृत्तियों का कोटा है लेकिन आवेदन का लक्ष्य इससे 10 गुना है। इसमें सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व स्थानीय निकाय के स्कूलों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 3.50 लाख हो वे आवेदन कर सकते हैं। सफल होने पर कक्षा नौ से बारह तक एक हजार प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

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