प्राइमरी का मास्टर ● इन

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• आधार वेरिफिकेशन के लिए छात्रवृत्ति के सॉफ्टवेयर में किए गए तीन बड़े बदलाव
• बहराइच : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (NISHTHA) के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
• निशाने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी
• माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण करेंगे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, देखें जनपदवार ड्यूटी आदेश
• आगरा : 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में जिले के 51 नामों पर संशय बरकरार, कमेटी करेगी सुनवाई
• दूरदर्शन उत्तर प्रदेश (DD UP) चैनल पर यूपी बोर्ड की कक्षा- 10 व 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण के नवें चरण की समय सारिणी
• पॉलीटेक्निक : प्रवेश परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए मौका, प्रदेश के डेढ़ लाख अभ्यर्थी ले सकेंगे दाखिला

आधार वेरिफिकेशन के लिए छात्रवृत्ति के सॉफ्टवेयर में किए गए तीन बड़े बदलाव Posted: 18 Oct 2020 08:21 PM PDT आधार वेरिफिकेशन के लिए छात्रवृत्ति के सॉफ्टवेयर में किए गए तीन बड़े बदलाव। लखनऊ : आधार वेरिफिकेशन के लिए छात्रवृत्ति के सॉफ्टवेयर में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। ये मूल नाम नाम से पहले कुमारी या श्रीमती और विवाह के बाद लड़कियों के सरनेम में परिवर्तन से संबंधित हैं। इस साल से आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिए जाने से ये बातें बड़ी समस्या बनकर उभरी थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ढाई लाख रुपये तक सालाना और अन्य वर्गों के लिए दो लाख रुपये तक सालाना आय होने पर छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देती है। यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन है। इस साल से भुगतान के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी, विद्यार्थी का हाईस्कूल का रिकॉर्ड और आधार कार्ड में दी गई सूचना मैच करने पर ही उसके डाटा को ओके किया जाएगा। देखने में आया कि हाईस्कूल की मार्कशीट में छात्र या छात्रा के नाम से पहले कुमार या कुमारी है, लेकिन आधार कार्ड में मूल नाम से पहले इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह से हाईस्कूल की मार्कशीट में बालिकाओं के मूल नाम के आगे सरनेम कुछ और है, जबकि शादी हो जाने के कारण अब सरनेम बदल गया है। एनआईसी सी के सॉफ्टवेयर ने इस तरह के आवेदकों के डाटा को बड़े पैमाने पर खारिज करना प्रारंभ कर दिया। यह समस्या शासन की जानकारी में लाई गई, तो निर्णय लिया गया कि मूल नाम से पहले कुमार या कुमारी के आधार पर कोई भी डाटा खारिज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से छात्राओं को पोर्टल पर शादी के बाद परिवर्तित हुआ सरनेम भी देने का ऑप्शन दिया गया है। अलबता, मूल नाम में वर्तनी का मामूली अंतर भी तभी स्वीकार होगा, जब उसे जिलास्तरीय अधिकारी वेरीफाई करेंगे। समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए सॉफ्टवेयर में ये जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। हर साल करीब 60 से 70 लाख विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं।

बहराइच : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (NISHTHA) के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश Posted: 18 Oct 2020 08:02 PM PDT बहराइच : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (NISHTHA) के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

निशाने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी Posted: 18 Oct 2020 07:52 PM PDT निशाने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी   प्रयागराज : उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यो में पारदर्शिता व निष्पक्षता लाने के लिए अधिकतर काम ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों व कर्मचारियों के निदेशालय आने पर रोक लगाकर ई-मेल के जरिए शिकायत-प्रार्थना पत्र भेजने का निर्देश है। अब उन अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उनका ब्योरा शासन को भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय पर अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। पटलों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर शासन ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। भ्रष्ट कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए सिटीजन चार्टर कमेटी गठित की गई है। कमेटी को पेंशन, जीपीएफ सहित समस्त मामलों की फाइलें एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। फाइल लंबित होने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को उसका कारण लिखित रूप से बताना होगा। साथ ही उन अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्योरा एकत्र किया जा रहा है जो सालों से एक पटल पर जमे हैं और उनके खिलाफ शासन को शिकायत भेजी गई है। उनके कार्यो की गुप्त समीक्षा चल रही है। इसमें वो कहां कितने समय से काम कर रहे हैं? प्रतिदिन कितनी फाइलें निस्तारित करते हैं? कौन सी फाइल कितने दिनों तक रोकी गई? पटल का पर्वितन क्यों नहीं हुआ? आदि का ब्योरा एकत्र करके रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप हर काम पारदर्शी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। आने वाले दिनों में कई बदलाव होंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण करेंगे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, देखें जनपदवार ड्यूटी आदेश Posted: 18 Oct 2020 07:43 PM PDT माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण करेंगे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, देखें जनपदवार ड्यूटी आदेश   तकरीबन सात महीने बाद 19 अक्तूबर से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए खुलने जा रहे स्कूलों में दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। शासन ने 35 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जिनमें प्रयागराज के भी कई अफसर शामिल हैं। अपर निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव प्रयागराज के स्कूलों की जांच करेंगे। अपर निदेशक राजकीय डॉ. अंजना गोयल अलीगढ़, सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल चित्रकूट, यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के अपर सचिव एसपी द्विवेदी को प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।

आगरा : 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में जिले के 51 नामों पर संशय बरकरार, कमेटी करेगी सुनवाई Posted: 18 Oct 2020 07:23 PM PDT आगरा :  69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में जिले के 51 नामों पर संशय बरकरार, कमेटी करेगी सुनवाई आगरा :  बेसिक शिक्षा परिषद की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में से 31277 पदों की सूची में शामिल जिले के 51 नामों पर संशय अब भी बरकरार है।  बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव कुमार यादव ने बताया कि जिले को आवंटित 674 में से उपस्थित 611 में से 560 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिए जा चुके हैं। लेकिन 51 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पत्तियों के कारण रोक दिए गए थे। इन पर कमेटी द्वारा सुनवाई सोमवार से शुरू होगी।  इनमें छह मामले बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के हैं. लिहाजा उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। 23 मामले ऐसे हैं, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) 2014 में की, पांच साल 2019 में पूरे हो चुके हैं। इन मामलों पर शासन व परिषद के निर्देशों के बाद कार्यवाही की जाएगी। आज से बीएसए कार्यालय में बनेंगे मेडिकल  बीएसए ने  बताया कि डीएम के आदेश पर चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल डायट परिसर स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय में ही बनाए जाएंगे। जिला अस्पताल के दो चिकित्सक सोमवार सुबह नौ बजे बीएसए कार्यालय पहुंच जाएंगे।

दूरदर्शन उत्तर प्रदेश (DD UP) चैनल पर यूपी बोर्ड की कक्षा- 10 व 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण के नवें चरण की समय सारिणी Posted: 18 Oct 2020 07:05 PM PDT दूरदर्शन उत्तर प्रदेश (DD UP) चैनल पर यूपी बोर्ड की कक्षा- 10 व 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण के नवें चरण की समय सारिणी।

पॉलीटेक्निक : प्रवेश परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए मौका, प्रदेश के डेढ़ लाख अभ्यर्थी ले सकेंगे दाखिला Posted: 18 Oct 2020 04:40 PM PDT पॉलीटेक्निक : प्रवेश परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए मौका, प्रदेश के डेढ़ लाख  अभ्यर्थी ले सकेंगे दाखिला। यदि आपने पॉलीटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बिना परीक्षा के आपको सीधे दाखिले का मौका देगा। सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 12 और 15 सितंबर को परीक्षा हुई थी। तीन चरणों की काउंसिलिंग पूरी होने के साथ ही 60 हजार अभ्यर्थियों का सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिला भी हो चुका है।  परीक्षा के लिए 3,90,894 ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 2,40,144 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए कुल सीटें 2,44,972 हैं। वहीं आवेदन करने वाले 1,50750 अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे, अब इनका सीधे प्रवेश लिया जाएगा। 28 सितंबर को परीक्षा परिणाम आया और 30 सितंबर से ऑनलाइन काउंसिलिंग चल रही है। अभी आठ चरणों में काउंसिलिंग होनी है, लेकिन प्रवेश परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों का पंजीयन 24 अक्टूबर से खोलने की तैयारी की जा रही है।  संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर-18001806589 के अलावा परिषद मुख्यालय के कंट्रोल रूम के नंबर 05222630678 और 0522 2630667 पर संपर्क कर सकते हैं।  पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पंजीयन और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है। सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी संस्थानों की कुल सीटों के मुकाबले परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा नहीं दी। परीक्षा से वंचित ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश का अवसर देने के लिए पंजीयन शुरू किया जा रहा है। -एसके वैश्य, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद। काउंसिलिंग का परिणाम घोषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा चल रही तीसरी काउंसिलिंग का परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों को 20 अक्टूबर तक सहायता केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेज की जांच करानी होगी। सचिव एसके वैश्य ने बताया कि 21 अक्टूबर की शाम पांच बजे तक फीस जमा करनी होगी। तीसरे चरण में 60,660 अभ्यर्थियों में से 42,549 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गयी। अब तक ग्रुप-ए की कुल 38,994 सीटों में से 34,331 सीटें भर चुकी हैं। फार्मेसी की कुल 56,850 सीटों में से 3,500 सीटें भरी हैं। राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 8,79 सीटों में से 4,446 सीटें भर गई हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है। अब नौ चरणों में होने वाली काउंसिलिंग का विवरण परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

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