Yogi Yojana |
- Apply Online for Petrol / Diesel Retail Outlet in Uttar Pradesh at fcs.up.gov.in- UP Petrol Pump Dealership Application Form 2022
- UP Ration Card Application Form 2022 (Rural / Urban) PDF Download | Apply Online @ fcs.up.gov.in
- [Apply] Gujarat Go Green Yojana 2022 Online Application Form: Subsidy on Purchase of Electric Two Wheeler Vehicles for Labourers
- Jharkhand Two Wheeler Petrol Cashback Scheme : Rs. 25/L Fuel Price Relief Offered by Government
- MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF | CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2022 Form PDF
- Tamil Nadu Smart Ration Card 2022 Apply Online Form / Application Status at tnpds.gov.in
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड ऑनलाइन | HP Widow Pension Scheme Application Form PDF Download Online
- (वन स्टाफ शॉप) यूपी कृषि केन्द्र योजना 2022 - UP Agri Junction Scheme | उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन योजना (एग्री जंक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन)
| Posted: 16 Jan 2022 01:24 AM PST UP Petrol Pump Dealership Application Form 2022 | Apply Online for Petrol / Diesel Retail Outlet in Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Petrol Pump Franchisee Registration | Applicant Login for Petroleum Dealership at fcs.up.gov.in. UP government link to apply for Petroleum Dealership is live at Food and Civil Supplies portal. Any interested applicant who wish to open petrol or diesel retail outlet can apply for petrol pump franchisee by making applicant login for petroleum dealership at fcs up gov website. UP Petrol Pump Dealership Apply OnlineDear readers, you are advised to read this article till the end to become one of the people who gets selected for getting petrol pump franchisee in UP state. You can know the complete process of how to apply online for petrol / diesel retail outlet. How to Apply for Petrol / Diesel Retail Outlet in UPIn order to apply online for UP Petrol Pump dealership, applicant must check its advertisement first. Then all eligible applicants can follow some simple steps to proceed to fill UP petroleum dealership application form.
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| UP Ration Card Application Form 2022 (Rural / Urban) PDF Download | Apply Online @ fcs.up.gov.in Posted: 15 Jan 2022 11:59 PM PST Uttar Pradesh Ration Card Application Form 2022 PDF Download for rural and urban areas is available at fcs.up.gov.in. Now all the people who wants to get their name included in the UP Ration Card List of beneficiaries can apply online. UP Food and Civil Supplies Board invites people for ration card registration 2022 at its official website. UP Ration Card Application Form 2022 can be downloaded and filled in by the applicants to get new ration card. The official website of Uttar Pradesh Food & Civil Supplies dept. (AAPURTI) is changed from fcs.up.nic.in to fcs.up.gov.in. Check out the complete process of how you can perform UP Ration Card Online Application Form 2022 (Rural / Urban) PDF Download. UP Ration Card Application Form 2022 PDF DownloadHere is how you can download UP Ration card application form 2022 at AAPURTI portal:-
UP Ration Card Rural Application Form 2022 PDFPeople can now directly download UP Ration Card application form 2022 in PDF format for rural areas by the link below:- The UP Ration Card Rural Application Form will appear as shown below:-  UP Ration Card Urban Application Form 2022 PDFPeople can now directly download UP Ration Card application form 2022 in PDF format for urban areas by the link below:- The UP Ration Card Urban Application Form will appear as shown below:-  All the applicants can download these forms and submit important details personal details, aadhaar card, bank account details, address details, family details etc. UP Ration Card Application Form (All Time)If any person is finding difficulty in downloading forms through the above mentioned link then a separate link for UP NFSA Ration Card Application Form is provided:- The All Time UP Ration Card Application Form 2022 will appear as shown below:-  Now people can fill in details and submit it to concerned authorities for issuance of a new ration card in Uttar Pradesh, It is important to note that there is no application fees to download these forms and even while submitting it, no fees could be charged. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 15 Jan 2022 11:52 PM PST Gujarat Go Green Yojana 2022 online application form present at glwb.gujarat.gov.in. Gujarat Two Wheeler Scheme 2022 will enable labourers in organized and unorganized sector to get subsidy on purchase of e-vehicles. Organised & Unorganised sector workers will have to apply online for upto 30% and 50% subsidy respectively on purchase of electric 2 wheelers vehicles. This article will tell you about how to make registration for Gujarat Two Wheeler Scheme at Go Green Yojana portal and get subsidy on purchase of e bikes, e-scooters. What is Gujarat Go Green Yojana 2022 for LabourersGo Green Yojana or Two Wheeler Scheme in Gujarat aims to provide subsidy on electric vehicles to promote its use. The govt. subsidy on purchase of e-scooters, e-bikes will be given to all organized / unorganized sector workers. Gujarat Go Green Scheme for labourers has been launched by Chief Minister Bhupendra Patel on 25 October 2021. Gujarat govt. will also start Electric Three Wheeler Subsidy Scheme 2022 in which govt. will provide subsidy on purchase of e rickshaws. Gujarat Go Green Yojana Registration - Apply OnlineGujarat Go Green Yojana registration is mandatory for unorganised / organised sector workers to get govt. subsidy on purchase of electric two-wheelers. All construction and industrial workers of the state will have to apply online at glwb.gujarat.gov.in portal by filling application form. Go Green Scheme Portal has already been launched at a function held at Mahatma Mandir in which CM urged workers to take benefit of Electric Two Wheeler Scheme. This would reduce fuel bills of consumers and save the environment by curbing vehicular pollution. Go Green Scheme Amount for Organised / Unorganised Workers
Go Green Yojana Online Application Form at GLWB Gujarat Gov PortalThe direct link to access Go Green Yojana Portal is https://glwb.gujarat.gov.in/. To check Go Green Scheme details, you can go to the Go Green Yojana link present at this page. Or you can simply click at the direct link for Gujarat Two Wheeler Scheme: glwb.gujarat.gov.in/go-green-scheme.htm. On this page, click at the link "Click Here for Application" to open Go Green Yojana online application form.1st Phase of Gujarat Electric Two Wheeler Subsidy SchemeIn the 1st phase of Gujarat Electric Two Wheeler Subsidy Scheme, the state government aims to provide such battery-powered two-wheelers to around 1,000 construction workers and 2,000 organized sector workers. Only government approved Made in India vehicles will be considered eligible for the Gujarat Electric Two Wheeler Scheme. Moreover, only high-speed models capable of covering a distance of 50 kilometers in one charge are covered under the Electric 2 Wheeler Scheme. All the eligible workers can use the Go Green Yojana portal which has been launched during the day to select and book electric two-wheelers by uploading required documents online and can take delivery from the dealer after their application is approved. Helpline Number for Go Green Scheme in GujaratFor more details on Go Green Yojana in Gujarat, please contact on Helpline number 155372 or visit official website at https://glwb.gujarat.gov.in/mobile/go-green-scheme.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jharkhand Two Wheeler Petrol Cashback Scheme : Rs. 25/L Fuel Price Relief Offered by Government Posted: 15 Jan 2022 11:49 PM PST Good news for citizens ! Jharkhand government will start Two Wheeler Petrol Cashback Scheme from 26 January 2022. CM Hemant Soren led JH govt. announced to offer Rs. 25 per litre relief in fuel price in the form of cash-back for 2 wheelers of the poor. It is a first such decision taken by a state to tackle rising fuel prices and benefit below poverty line (BPL) families. What is Jharkhand Two Wheeler Petrol Cashback SchemeIn Jharkhand Two Wheeler Petrol Cashback Scheme, govt. will subsidise Rs 25 per litre of petrol for ration-card holders with two-wheelers. The Rs. 25/L fuel price relief offer will come with a likely cap of 10 litres per family per month. The modalities of the move to be implemented from Republic Day are still being worked out. In Jharkhand, petrol currently costs Rs. 98.52 per litre and diesel Rs. 91.56.CM Announcement for Rs. 25/L Fuel Price Relief OfferOn 29 December 2021, while announcing a slew of schemes to mark two years of the JMM-led coalition government, Chief Minister Hemant Soren announced Rs. 25/L fuel price relief offer. CM said: "We know that the prices of petrol and diesel are skyrocketing, affecting the poor. There are motorcycles in houses of the poor, but people can't ride them because they don't have money for petrol. The person is not able to go to the market to sell his crop. We hear that people are mixing kerosene and petrol to ride motorcycles. We will reduce the price by Rs. 25 per litre of petrol."Conditions for Petrol Subsidy for 2 Wheeler in JharkhandThose citizens who have ration cards will get the petrol subsidy with a cap of 10 litres per family for two-wheelers. The state government "may transfer the money directly into accounts". Jharkhand is the first state to adopt such an innovative measure to provide relief to a select group of people belonging to the middle-class and lower middle-class which spends on petrol for running two-wheelers.Objective of Two Wheelers Petrol Cash Back SchemeAs many as 23 states reduce the Value Added Tax on fuels to reduce petrol and diesel prices. Amongst states, the highest drop was in Karnataka (Rs 13.35 per litre of petrol), followed by over Rs 12 per litre of petrol in Mizoram and Puducherry. Moreover, while all states chose to forego revenues, Jharkhand has instead decided to provide subsidies and incur higher expenditure. The state overnment does not want to reduce VAT on petrol for everyone and will opt for "objective subsidy benefiting the poor". Implementation of 2 Wheeler Petrol Cash-back YojanaThere are 61 lakh families that have ration cards in Jharkhand. Out of that, many would have motorcycles. It could be 2 lakh, 10 lakh or 20 lakh, and that needs to be checked and corroborated. One way to give the subsidy would be with Aadhaar based identification at petrol pumps, and provide the subsidy there itself. It is for Jharkhand govt. to make a decision by 26 January 2022, when the benefit will be rolled out.Why Petrol Price Relief Offer is RequiredBetween February and May 2021, the Central Government had increased excise duty on petrol and diesel by Rs. 13 per litre and Rs. 16 per litre, respectively, amid a sharp decline in revenues due to Covid and related restrictions. Last month, the Centre announced an excise duty cut of Rs. 5 per litre on petrol and Rs. 10 per litre on diesel, prompting some states to announce their own tax cuts to reduce prices. For instance, in Delhi, the price of petrol came down from a high of Rs 110 per litre in early November to Rs. 95.4 per litre. Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and West Bengal are among states that have not cut state taxes on petrol and diesel. In Jharkhand, govt. will now offer Rs. 25/L fuel price relief to benefit poor families. Data is a reworked version of article published in Indian Express accessible through the link - https://indianexpress.com/article/india/jharkhand-hemant-soren-fuel-price-poor-two-wheelers-7697039/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF | CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2022 Form PDF Posted: 15 Jan 2022 11:48 PM PST Social Justice and Empowerment Department (SJED) invites MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2022 Form PDF at socialsecurity.mp.gov.in. You can know how to fillup मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना online registration form after reading this article. You can then apply online for Madhya Pradesh CM Kanya Abhibhavak Pension, track application status, check eligibility, list of documents at official website. एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, आवेदन पत्र की स्तिथि, जरूरी योग्यता, पात्रता, पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गयी है। MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana in Hindiसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना चलाई हुई है। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई इस सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना (MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) के अंतर्गत वो सभी अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं, उन्हे प्रदेश की सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं।मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी बिगड़ती हुई स्थिती को ठीक करना है। एमपी राज्य में किए गए एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है की जिन लोगों की संतान सिर्फ बेटियाँ हैं, उनकी बेटियों की शादी के बाद दंपत्ति की आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है। इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है। यह काफी लाभदायक योजना है जिसका सकारात्मक असर कन्या के अभिभावकों पर दिखाई देने लगा है। आवेदक दंपत्ति मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए एमपी के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भर सकते हैं और मासिक भत्ते का लाभ ले सकते हैं। एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब प्रांरभ की गईमध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 2013 को किया गया था। तब से चली आ रही इस योजना का लाभ लाखों आवेदक ले चुके हैं।कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रतासभी दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं और जीवित पुत्र नहीं हैं, वे इस कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।एमपी कन्या अभिभावक पेंशन के लिए अर्हताएं
मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता राशिमध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देने का प्रावधान है।कन्या अभिभावक पेंशन जरुरी दस्तावेज सूचीनिर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद कन्या अभिभावक पेंशन आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 15 कार्य दिवस इस कन्या अभिभावक पेंशन आवेदन निराकरण की समय सीमा तय की गयी है।अधिक जानकारी - http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx एंड्रॉयड ऐप - App for CM Kanya Abhibhavak Pension Form PDF मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDFअगर आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF भरना है तो यह प्रक्रिया देखें।कैसे करें MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदनकन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है (How to Fill MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Online Application Form), इससे संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है:-
Direct Link - http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Kanya Abhibhavak Pension)
Track Status of MP Kanya Abhibhavak Application Status (एमपी कन्या अभिभावक पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि)The direct link to track status of Madhya Pradesh CM Kanya Abhibhavak Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspxएमपी कन्या अभिभावक पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-  Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) - http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx पेंशनर की पासबुक देखें Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) - http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रतामध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत वो उमीदवार पात्र हैं जिसके पास निम्न्लिखित योग्यता है:-
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना दस्तावेज़ों की सूचीमुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
Read more about MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamil Nadu Smart Ration Card 2022 Apply Online Form / Application Status at tnpds.gov.in Posted: 14 Jan 2022 10:48 PM PST Tamil Nadu government is inviting TN New Smart Ration Card Apply Online Form 2022 at tnpds.gov.in. Now all those people whose name is not present in the Tamilnadu Ration Card List can now apply online for new smart ration card. The official website of Tamil Nadu Public Distribution System (பொது விநியோகத் திட்டம், தமிழ்நாடு) is now functional. People can also check the Tamil Nadu Smart Ration Card Application Status online and can even download submitted application form. The Tamil Nadu Smart Ration Card application form can be filled through the online mode. The state govt. had already started Smart Family Card Scheme to replace all ration cards with new smart ration cards. The old ration cards would be automatically converted to smart ration cards by the TN government. All the existing ration card holders in Tamil Nadu will receive PIN on registered mobile number. People can collect their smart ration cards by displaying the SMS received at the nearest RC distribution centers. Also, the facility of edit / update TNPDS Smart Ration details is available. Tamil Nadu Smart Ration Card Apply Online Form 2022Here is the complete process to fill TN Smart Ration Card online application form (TNPDS புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்):-
Track Tamilnadu Smart Ration Card Application Status OnlinePeople can now check the Tamilnadu Smart Ration Card application status (மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை) through online mode. Below is the complete process to check TN Smart Ration status:-
People can now even reprint Tamil Nadu smart ration card and also reprint smart card status. TNPDS Smart Ration Card Related Services (Login)Furthermore, people can access various smart card related services (மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்) at https://tnpds.gov.in/login.xhtml. Candidates can access the following services as given below after making TN Smart Ration Card Login:- -- Add a new member (உறுப்பினரை சேர்க்க) -- Change of address (முகவரி மாற்றம் செய்ய) -- Family head member change (குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய) -- Remove family member (குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க) -- Card related service request status (அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய) People can call on the Helpline number (Toll Free) 1967 or 1800-425-5901 in case of any query. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 14 Jan 2022 10:46 PM PST **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना (HP Widow Pension Scheme) के बारे में बताएंगे। यह स्कीम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी जारी है। हिमाचल प्रदेश निवास स्थान की विधवा या निराश्रित महिलाएँ अब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन एचपी विधवा पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विधवाओं की दशा को सुधारने और उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है। यह HP Vidhwa Pension Yojana उन महिलाओं के लिए चलाई गई है, जो या तो विधवा हैं या निराश्रित है। भरे हुए हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करके सत्यापन करने के बाद पेंशन सीधी आनी चालू हो जाएगी। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार अब 750 रूपये मासिक पेंशन के रूप में देगी। इस विधवा पेंशन योजना 2022 के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है या अपने पति द्वारा त्याग दी गयी हैं और उनके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही उन्हें किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। विधवा पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को हिमाचल प्रदेश की सामाजिक न्याय पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो की लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए। हिमाचल प्रदेश में विधवा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। विधवा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और विधवा पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आइये अब आपको हिमाचल प्रदेश विधवा स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 आवेदन / पंजीकरण पत्र पीडीएफ डाउनलोडयह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पेंशन स्कीम है जिसके विधवा और निराश्रित महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह दिए जायेंगे। जिन महिलाओं की छोटी सी उम्र में उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वह विधवा महिलाएं अपने घर का गुजरा कैसे करे, कैसे अपने बच्चों का पालन-पोषण करे। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। हिमाचल प्रदेश विधवा / परित्यक्ता पेंशन योजना (Allowance Rate) 750 रूपये प्रति महीना है। आइये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया और पात्रता है। हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्मसभी उम्मीदवार जो मासिक पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम आवेदन फॉर्म भर सकते है। हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते है:-
विधवा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस विधवा पेंशन योजना में महिलाओं को 750 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन के लिए पात्रता मानदंडयदि कोई भी विधवा महिला इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहती है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-
बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई भी विधवा महिला किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रही है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी । हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचीहिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला 18 वर्ष की हो गई है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाली विधवा / परित्यक्ता महिला हिमाचल प्रदेश की निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
3) आधार कार्ड 4) बैंक पासबुक - आवेदक के सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी।5) परिवार रजिस्टर की कॉपी 6) ग्राम पंचायत की सिफारिश का पत्र 7) पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र 8) आय प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद विधवा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 14 Jan 2022 10:44 PM PST ***मेरे प्यारे साथियों*** आज हम आपको यूपी कृषि केन्द्र योजना 2022 (वन स्टाफ शॉप) के बारे में बताएंगे। किसानों के हितलाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Agri Junction Scheme संचालित की जानी है। इस प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें "वन स्टाफ शॉप" के माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा कराया जाना है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश एग्री जंक्शन के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश कृषि केंद्र योजना 2022 - UP Agri Junction Schemeयह कृषि केन्द्र निम्नवत् सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे
उक्त के अतिरिक्त कृषि केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का विक्रय, मौसम/ विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनाओं के लिए सूचना विज्ञान की स्थापना कराया जायेगा। यूपी कृषि केन्द्र योजना अंतर्गत कृषि प्रशिक्षित उद्यामियों के लिए सुविधाएंराज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यामियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जायेंगी
वन स्टाफ शॉप की भूमिकाप्रदेश की सभी विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित "वन स्टाफ शाप्स" पर किसान गुणवत्ता, कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वयं स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1000 एग्री जंक्शन केन्द्रों (वर्ष 2015-16 के अवशेष लक्ष्य 399 को सम्मिलित करते हए) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें रूपये 60,000/-प्रति केन्द्र अनुदान दिये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा अनुमन्य की गयी है, परन्तु शासन निदेशालय के पत्रांक-प्रसार 57 दिनांक 26.04.2016 के द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी। शासन के पत्र संख्या-518/12-3-2016-100(4)/2015 दिनांक 29.04.2016 द्वारा उक्त योजना हेतु सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रूपये 70,500 हजार की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। शासन द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा जारी नहीं की गयी थी। तत्पश्चात् शासन के पत्र संख्या 684/12-3-2016-100(4)/2015 दिनांक 03.06.2016 के क्रम में प्रेषित निदेशालय के पत्रांक-प्रसार 418 दिनांक - 04.06.2016 प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन एग्री जंक्शन योजना के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-1681/12-3-2015-100(4)/2015 दिनांक 02.11.2015 के अनुरूप किया गया। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की धनराशि रूपये 42,000/-प्रति केन्द्र 03 वर्ष के लिए प्राविधानित की गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्याज अनुदान की धनराशि का आंगणन साधारण तरीके से ऋण की धनराशि रूपये 3.50 लाख पर 5 प्रतिशत की दर से करने पर रूपये 52,500/- प्रति केन्द्र निदेशालय स्तर से प्रस्तावित किया गया था, जो कि बैंकिंग गणना के आधार पर त्रुटिपूर्ण है। ऋण पर ब्याज अनुदान की धनराशि रूपये 42,000/- प्रति केन्द्र के आधार पर प्रस्तावित कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि उक्त योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या संख्या-1681/12-3-2015-100(4)/ 2015 दिनांक 02.11.2015 के प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा स्वीकृत रूपये 705 लाख के सापेक्ष रूपये 600 लाख की कार्य योजना 1000 एग्री जंक्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त हुई है, शेष रूपये 105 लाख जिसकी कि प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है, के व्यय हेतु रूपये 60,000/-प्रति केन्द्र की दर से 175 अन्य एग्री जंक्शन केन्द्रों की स्थापना कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिस पर शासन से अनुमोदन अपेक्षित है। यह योजना नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक/ भूमि विकास बैंक/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से क्रियाशील की जायेगी। यूपी प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालम्बन योजना पात्रताउत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसायं प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आई0सी0ए0 आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता हों, पात्र होंगे।  यूपी कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) योजना विशेषताएं
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें - http://upagripardarshi.gov.in/StaticPages/PKUSY-hi.aspx |
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