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Wednesday, February 16, 2022

प्राइमरी का मास्टर ● इन

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बेसिक शिक्षकों को NPS का भी लाभ नहीं दे सका विभाग, प्रान आवंटित पर कटौती नहीं

Posted: 15 Feb 2022 06:49 PM PST

बेसिक शिक्षकों को NPS का भी लाभ नहीं दे सका विभाग, प्रान आवंटित पर कटौती नहीं


01 अप्रैल 2005 के बाद नौकरी में आए तमाम शिक्षकों की सेवा को एक दशक से अधिक बीत रहा है लेकिन अब तक उनको एनपीएस का लाभ भी नहीं दिया गया। परिषदीय स्कूलों में अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए शिक्षकों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने का फैसला अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है।



काफी संख्या में  बेसिक शिक्षकों की कई साल की नौकरी के बाद भी एक पाई पेंशन फंड नहीं जमा हो सका है। OPS के समाप्त होने के बाद शासन ने NPS की व्यवस्था दी तो वह भी कई सालों तक अव्यवस्था की शिकार रही। करीब तीन वर्ष पूर्व शासन ने एनपीएस कटौती के लिए रूचि तो दिखाई लेकिन दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों के वेतन से एनपीएस के अंश की कटौती नहीं हो सकी। विभाग ने तर्क दिया था कि अब भी सैकड़ों शिक्षकों को प्रान आवंटित नहीं किया जा सका है जिस कारण समस्या आ रही है लेकिन विभाग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जिन शिक्षकों को प्रान आवंटित किया जा चुका है उन सभी के वेतन से कटौती क्यों नहीं की जा रही है।


प्रान आवंटित पर कटौती नहीं

बताते हैं कि ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिन्हें प्रान आवंटन किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद कटौती नहीं की जा रही है। विभाग ने  प्रान आवंटित व गैर प्रान आवंटित शिक्षकों की सूची मंगाई थी। कहा गया था कि जिनके प्रान आवंटन हो चुके हैं उनकी कटौती शुरू होगी एवं जिन्हें आवंटन नहीं हुआ है उन्हें फार्म भराकर आवंटन कराया जाएगा। इसके बावजूद तमाम प्रानधारी शिक्षकों के वेतन से अब तक कटौती नहीं हो सकी है।

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित

Posted: 15 Feb 2022 06:17 PM PST

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित


प्रयागराज । उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं।


उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह के अनुसार कुलपति प्रो. सीमा सिंह के निर्देश पर प्रस्तावित तिथि भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। 


नई व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय में प्रवेशित नए एवं पुराने शिक्षार्थियों के जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा बहुविकल्पीय होती थी, अब सत्र दिसंबर 2020 से सामान्य प्रश्नपत्रों की तरह निबंधात्मक होगी। परीक्षा की समयावधि तीन घंटे की होगी। बुधवार को परीक्षा इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विवि की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित

Posted: 15 Feb 2022 06:15 PM PST

प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विवि की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित 


प्रयागराज । प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित हैं। परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य विश्वविद्यालय में जल्द ही इसके लिए परीक्षा समिति की बैठक बुलाए जाने की तैयारी है।


राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 के तहत सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम सेमेस्टर एवं प्रथम वर्ष की संस्थागत परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित थी और शुल्क चालान जनरेट करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है। 


विषम सेमेस्टर सत्र 2021- 22 की परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित हैं। पहले सप्ताह में मंडल के चारों जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं  प्रतापगढ़ के कालेजों की परीक्षाएं कराई जाएंगी परीक्षा की समय सारिणी अलग से जारी की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही परीक्षा समिति की बैठक बुलाई जाएगी।

निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी ने दायर की याचिका

Posted: 15 Feb 2022 05:58 PM PST

निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी ने दायर की याचिका



लखनऊ। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने इस साल भी प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़ाए जाने के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की है।


न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया। इसमें राज्य सरकार के गत 7 जनवरी के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची ने इसे शैक्षिक संस्थानों के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा है। याची के वकील मनीष वैश्य के मुताबिक राज्य सरकार इस शासनादेश के तहत निजी स्कूलों में पिछले दो साल की तरह इस वर्ष भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।


उधर, पहले इस मामले में सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। कोर्ट ने इसका प्रति उत्तर पेश करने को दो दिन का समय याची को देकर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की थी। 

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