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    Monday, July 18, 2022

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    Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

    GWALIOR HIGHCOURT NEWS- DGP से हलफनामा मांगा, IG चंबल को जांच का आदेश

    Posted: 13 Jul 2022 08:49 AM PDT

    ग्वालियर।     मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में दबोह थाना पुलिस की ओर से अपराधी को न्यायालय में पेश किए जाने के दौरान अपराधिक रिकॉर्ड छिपाए जाने के मामले में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने भिण्ड एसपी शैलेंद्र सिंह के जवाब से असंतुष्ट होने के उपरांत डीजीपी सुधीर सक्सेना से हलफनामा मांगा था।

    डीजीपी ने उच्च न्यायालय को सटीक जवाब देने के बजाए डीजीपी ने हलफनामे में उक्त मामले की जांच आइजी चंबल से कराने की बात कही है। डीजीपी ने हलफनामे में कहा है कि दबोह थाना अंतर्गत ग्राम पन्नापुरा निवासी आरोपी कुलदीप दोहरे पुत्र चेतराम दोहरे को पेश किए जाने के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड किन परिस्थितियों में पेश नहीं किया गया इसकी जांच का आदेश दिया है।

    इस मामले की जांच रिपोर्ट 10 दिन में पेश किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। विदित हो कि दबोह थाने में आरोपी कुलदीप दोहरे के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास जैसे अपराध के अलावा आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं। बावजूद इसके आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के दौरान उसका आपराधिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ऐसे में न्यायामूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने इस मामले में भिण्ड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के जवाब से अंसतुष्ट होने के बाद 30 जून को डीजीपी सुधीर सक्सेना से हलफनामा मांगा था।

    न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने डीजीपी से मांगे हलफनामे में पूछा था कि आरोपी का अपराधिक रिकॉर्ड छिपाया जाने को छोटी सी लापरवाही कहा जा सकता है या यह न्याय व्यवस्था के साथ हस्तक्षेप है। इस पर डीजीपी ने जवाब में सिर्फ यह कहा कि पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक चंबल अंचल को यह पता लगाने के लिए जांच करने को कहा है। साथ ही 10 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

    MP KISAN NEWS- सोयाबीन वालों के लिए महत्वपूर्ण साप्ताहिक एडवाइजरी

    Posted: 13 Jul 2022 08:41 AM PDT

    इंदौर    । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग इंदौर के संयुक्त संचालक द्वारा सोयाबीन कृषकों के लिए सप्ताहिक एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया है कि उत्पादन की दृष्टि से सोयाबीन की बोवनी हेतु जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। 

    जिन्होंने अभी तक बोवनी नहीं की है उन्हें यह सलाह है कि सोयाबीन के अतिरिक्त आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल कोई अन्य फसल लगाएं। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में इस वर्ष बोवनी की तिथियों में भिन्नता देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 20-25 दिन, कुछ क्षेत्रों में 10-15 दिन की हुई है। जबकि कुछ क्षेत्रों में इसकी बोवनी पिछले सप्ताह ही संपन्न हुई है। अतः उक्त परिस्थिति में सोयाबीन कृषकों के लिए निम्न कृषि कार्य अपनाने की सलाह है।

    सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए वरीयता अनुसार हाथ से निंदाई/डोरा/कुलपा/खड़ी फसल में उपयोगी रासायनिक खरपतवारनाशक में से किसी एक विधि का प्रयोग करें। जिन कृषकों ने बोवनी पूर्व या बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवारनाशक का छिड़काव किया है, वे 30-20 दिन की फसल होने पर डोरा/कुलपा चलाएं। बोवनी की तिथियों में भिन्नता होने से कीटों का प्रकोप भी अधिक समय तक रहने की आशंका है। अतः सुरक्षात्मक रूप से कीटनाशकों का छिड़काव करें। सलाह है कि पत्ती खाने वाले कीटों से सुरक्षा हेतु फूल आने से पहले ही सोयाबीन फसल में क्लोरइंट्रानिलिप्रोल 18.5 एस.सी. का छिड़काव करें। इससे अगले 30 दिनों तक कीटों से सुरक्षा मिलेगी। 

    जिन्होंने बोवनी पूर्व या बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवारनाशक का अभी तक प्रयोग नहीं किया है, उन्हें सलाह है कि अनुशंसित कीटनाशकों के साथ पाए जाने वाले निम्न खरपतवारनाशक एवं कीटनाशकों में से किसी एक को मिलाकर छिड़काव करें। कीटनाशक-क्लोरइंट्रानिलिप्रोल 18.5 एस.सी. या क्विनाल्फोस 25 ई.सी. या इन्डोक्साकर्ब 15.8 एस.सी.। खरपतवारनाशक-इमाजेथापायर 10 एस.एल. या क्विजालोफोप इथाइल 5 ई.सी।

    मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव परिणामों की घोषणा का टाइम टेबल - MP NEWS

    Posted: 13 Jul 2022 08:38 AM PDT

    भोपाल    । सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि 14 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण भी 14 जुलाई को किया जायेगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से की जायेगी।

    चुनाव परिणाम काउंटिंग एजेंट की ट्रेनिंग 15 जुलाई को

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों में मतगणना की तैयारियाँ लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। इसी कड़ी में 15 जुलाई को प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही मतगणना से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की जानकारी भी दी जायेगी।          

    जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जुलाई को अपरान्ह 3 से 4 बजे तक बाल भवन में नगर निगम ग्वालियर के महापौर पद के प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसी कड़ी में अपरान्ह 4 बजे से सायंकाल 5 बजे तक सभी वार्डों के पार्षद पद के प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं को यह प्रशिक्षण दिया जायेगा।

    GWALIOR NEWS- टीआई शंभू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, FIR और गिरफ्तारी पर रोक

    Posted: 13 Jul 2022 08:28 AM PDT

    ग्वालियर    । आंतरी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी शंभू सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई का आदेश दिया था। आरोप है कि उन्होंने निर्दोष लोगों को डकैत बताकर गिरफ्तार कर लिया और उनकी झूठी रिपोर्ट के कारण आरोपियों को 13 साल तक जेल में रहना पड़ा। 

    अधिवक्ता सर्वेश सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2003 में बिलौआ थाना अंतर्गत जयशंकर का अपहरण हुआ था। पुलिस अधीक्षक से सूचना मिलने पर पकड़ को छुड़ाने के लिए दो पुलिस पार्टियां बनाई गईं। डकैतों की घेराबंदी कर पकड़ छुड़ा ली। डकैतों से जो गोलीबारी हुई, उसको लेकर आंतरी थाने में डकैतों के खिलाफ धारा 307 का केस दर्ज किया गया। एक एफआइआर बिलौआ थाने में की गई। इस केस के छह आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा हुई। 

    आरोपितों ने सजा के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। वर्ष 2017 में हाई कोर्ट ने अपील पर अंतिम सुनवाई की। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को निर्दोष घोषित किया। इसके साथ ही कहा कि पुलिस की झूठी रिपोर्ट के कारण निर्दोष लोगों को 13 साल तक जेल में रहना पड़ा, इसलिए इस मामले के गवाह एवं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जाए। 

    सुप्रीम कोर्ट ने इंस्पेक्टर संभू सिंह चौहान के पक्ष में प्रस्तुत की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला 2003 का है। अभियोजन का आदेश 2017 में दिया गया। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के पालन पर रोक लगाई जाती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

    रिटायर कर्मचारी की इलाज के अभाव में मृत्यु पर शासन को हाईकोर्ट का नोटिस- MP NEWS

    Posted: 13 Jul 2022 07:52 AM PDT

    जबलपुर    । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड कर्मचारी की इलाज के अभाव में हुई मृत्यु के मामले में शासन एवं उससे संबंधित प्राइवेट अस्पताल के संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। 

    याचिकाकर्ता विपिन कुमार बारी द्वारा याचिका में बताया गया कि उनके पिता रमेश प्रसाद बारी जो को पूर्व में व्हीकल फैक्ट्री से सेवानिवृत्त होकर CGHS कार्ड धारक थे दिनांक 21/10/2020 याचिकाकर्ता के पिता को सीने में दर्द कि शिकायत होने पर उनके परिवार के द्वारा उन्हें उपचार हेतु CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त सिटी हॉस्पिटल नागरथ चौक लेकर गए थे लेकिन हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा न होने का हवाला देते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा प्राथमिक उपचार करने से मना कर दिया गया। 

    जिस पर मरीज की हालत गंभीर होता देख परिवार जनों द्वारा आननफानन में एंबुलेंस के द्वारा मरीज को गंभीर स्थिति में एक अन्य CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त मार्बल सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहाँ के डॉक्टरों द्वारा CGHS कार्ड होने के बावजूद मरीज के परिजनों से 25000 रुपए की राशि की मांग की गई। मांगी गई रकम देने के बाद भी मरीज को आईसीयू में भर्ती नहीं किया गया। 

    समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया गया ताकि वह लोग अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत ना करें। न्यायालय में उनके द्वारा दर्ज कराया गया मामला गलत साबित हुआ और सभी लोग दोष मुक्त घोषित किए गए। 

    याचिकाकर्ता के के अधिवक्ता श्री धीरज कुमार तिवारी द्वारा माननीय न्यायालय में यह तथ्य रखा गया कि उक्त मामला संविधान में प्रदत्त स्वास्थ्य का अधिकार के उल्लंघन का मामला है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री शारद अरविन्द धर्माधिकारी की एकलपीठ ने सचिव मध्य प्रदेश शासन, निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मध्यप्रदेश, अस्पताल प्रबन्धन सहित 5 अन्य को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। 

    शिवराज सिंह और उमा भारती के बीच सीधे टकराव की स्थिति - MP NEWS

    Posted: 13 Jul 2022 07:25 AM PDT

    भोपाल    । मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का हमेशा सम्मान करते रहे हैं लेकिन केवल तब तक जब तक उमा भारती मध्य प्रदेश में विजिटिंग पॉलीटिशियन रहीं। जब जब उन्होंने परमानेंट होने की कोशिश की, उन्हें मध्य प्रदेश की सीमाओं से दूर कर दिया गया। एक बार फिर वही कशमकश शुरू हो गई है लेकिन इस बार सीधे टकराव की स्थिति बन रही है। 

    मध्यप्रदेश में कांग्रेस की जमी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का क्रेडिट उमा भारती को दिया जाता है। सन 2003 के चुनाव से पहले भी दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश था और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हुई थी, लेकिन फिर भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई थी। उमा भारती की लीडरशिप में ना केवल भाजपा को सत्ता मिली बल्कि कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा डैमेज हुई कि आज तक बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। 

    मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उमा भारती केंद्र की राजनीति में चली गई थी। मंत्री पद भी मिला परंतु केंद्रीय नेतृत्व के साथ उमा भारती सहज नहीं रह पाईं और उन्होंने अपनी झांसी लोकसभा सीट छोड़ दी। अब उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं, लेकिन शिवराज सिंह उनकी सक्रियता पसंद नहीं करते। 

    मध्य प्रदेश में उमा भारती का सरकारी सम्मान तभी तक है जब तक वह मंदिरों में दर्शन करने के लिए आती जाती रहें। शिवराज सिंह उनकी सक्रियता को टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उमा भारती बार-बार शराब के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल रही हैं। दिल्ली में ना तो लालकृष्ण आडवाणी है और ना ही उनकी टीम के दूसरे लोग। उमा भारती के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए टारगेट सेट हो चुका है। इसलिए मध्यप्रदेश में स्थिति अब आमने-सामने की बन गई है।

    मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव- हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया - MP NEWS

    Posted: 13 Jul 2022 07:02 AM PDT

    जबलपुर    । मध्य प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामला पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का है। सुनवाई की तारीख 18 जुलाई 2022 निश्चित की गई है।

    मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता शिवानंद द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार सभी प्रत्याशियों के घोषणा-पत्र अंतर्गत संपत्ति विवरण व आपराधिक रिकॉर्ड के सार-पत्र को अपलोड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन आफ इंडिया विरुद्ध एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के प्रकरण में इस सिलसिले में अहम दिशा-निर्देश दिए थे। 

    जिनके परिपालन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के घोषणा-पत्र के सार-पत्र की प्रति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा संबंधित जिलों के वेब पेज पर आम जनता के अवलोकन के लिए अपलोड करने की अधिसूचना 2016 में जारी की थी। निर्वाचन आयोग ने 2021 में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद इस दिशा में लापरवाही बदस्तूर जारी है। लिहाजा, जनहित याचिका दायर की गई है।

    DAVV NEWS - बीएसडब्ल्यू 1st Year स्टूडेंट्स एवं वोकेशनल परीक्षा के संबंध में सूचना

    Posted: 13 Jul 2022 06:22 AM PDT

    इंदौर    । देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर से पत्र क्रमांक 1392 द्वारा BSW प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम से "पाठ्यक्रम शीर्षक" को विलोपित कर दिया गया है एवं पत्र क्रमांक 1393 द्वारा महाविद्यालयों को तीन शिफ्ट में पेपर आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाले आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा में से BSW 1st Year "पाठ्यक्रम शीर्षक" को प्रश्न पत्र में से विलोपित कर दिया गया है। 

    इसके साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के संबंधित ऐसे महाविद्यालय जहां मात्र 1 या 2 शिफ्टों में ही परीक्षा संचालित हो रही है। उन परीक्षा केंद्रों को वोकेशनल परीक्षाओं के प्रश्नपत्र की दिनांक को, अपने केंद्र के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम अनुसार 3 शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य है।

    CORONA वैक्सीन का फ्री बूस्टर डोज सभी के लिए - Hindi News

    Posted: 13 Jul 2022 07:26 AM PDT

    नई दिल्ली।     भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए COVID-19 वैक्सीन का फ्री बूस्टर डोज दिए जाने का ऐलान किया है। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि पहला और दूसरा डोज फ्री में मिलने के बाद पब्लिक तीसरे दोस्त के लिए ₹400 देने को तैयार नहीं।

    केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस मौके पर ये फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी। 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को यह सुविधा सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मिल सकती है।

    न्यूज़ एजेंसी ANI ने बताया कि, India is celebrating 75 years of independence. On the occasion of Azadi ka Amrit Kaal, it has been decided that from 15th July 2022 till the next 75 days, citizens above 18 years of age will be given booster doses free of cost: Union Minister Anurag Thakur 

    आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई से विशेष अभियान के तहत यह सुविधा दी जाएगी, जो 75 दिनों तक चलेगा। 18 साल के अधिक के जिन लोगों ने दो डोज लगवा लिये हैं, वो सभी सरकारी केन्द्रों में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। 

    मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी- MP ROJGAR NEWS

    Posted: 13 Jul 2022 07:53 AM PDT

    Madhya Pradesh education portal news

    लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

    Madhya Pradesh guest teacher recruitment schedule

    गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2022 23 के लिए अतिथि शिक्षक रिक्तियों का अपडेशन कार्य 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया जाएगा एवं जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त हैं वहां 20 जुलाई 2022 को SMC/ SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में आयोजित की जाएगी। जबकि 21 जुलाई 2022 को निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। 

    Madhya Pradesh Atithi Shikshak Bharti Time Table

    जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है, वहां अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण 20 जुलाई 2022 से अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन कर किया जाएगा। जिसके लिए विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया (जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो) दिनांक 21 से 23 जुलाई 2022 तक संपन्न की जाएगी। 25 जुलाई 2022 को SMDC की बैठक आयोजित की जाएगी एवं 26 जुलाई 2022  से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा विद्यालय में जॉइनिंग दी जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि सीएम राइस विद्यालयों में भी शिक्षक विषय शिक्षकों के रिक्त पद के लिए भी इसी प्रक्रिया के अनुसार ही अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

    मध्य प्रदेश मानसून- 6 जिलों में घनघोर, 28 में मूसलाधार बारिश, रेड अलर्ट- MP WEATHER FORECAST

    Posted: 13 Jul 2022 04:56 AM PDT

    भोपाल    । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में घनघोर बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 28 दिनों में मूसलाधार बारिश होगी जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। रेड अलर्ट वाले इलाकों में अपील की गई है कि यात्रा ना करें, जो जहां है वहां स्वयं को सुरक्षित करें। यह खतरा 16 जुलाई तक बना रहेगा।

    मध्य प्रदेश मौसम का पूर्वानुमान- 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

    मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार नर्मदा पुरम हरदा बैतूल छिंदवाड़ा बुरहानपुर एवं खंडवा में घनघोर मूसलाधार बारिश (अति भारी से अत्यधिक भारी) होगी। कम से कम 115 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग में रेड अलर्ट जारी किया है। अर्थात जो जहां पर भी है, स्वयं को तत्काल सुरक्षित करें और रुक जाए। किसी भी प्रकार की यात्रा एवं गतिविधियां ना करें। बरसाती नदी नालों से दूर रहें। निचले इलाके खाली कर दिए जाएं।

    मध्य प्रदेश के कितने जिलों में मूसलाधार बारिश होगी

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल विदिशा सीहोर राजगढ़ रायसेन उज्जैन देवास आगर-मालवा शाजापुर रतलाम मंदसौर नीमच कटनी जबलपुर नरसिंहपुर सिवनी मंडला बालाघाट अनूपपुर सागर दमोह खरगोन बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ इंदौर धार एवं गुना जिला में मूसलाधार (भारी से अति भारी) बारिश होगी। कम से कम 64 और अधिकतम 204 मिलीमीटर पानी गिरने की संभावना है। इसके कारण आम जनजीवन प्रभावित होगा। 

    मध्य प्रदेश मौसम समाचार- कहां कितनी बारिश हुई 

    पिछले 24 घन्टो के दौरान प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर चंबल एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानो पर इंदौर एवं जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर शहडोल संभाग के जिलों में कही कही वर्षा दर्ज की गई तथा रीवा संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

    मध्य प्रदेश पिछले 24 घंटे वर्षा के आंकड़े

    घोडाडोगरी 25, चिंचोली 23, सौसर 21, तिरोडी, तमिया 20 बिछुआ, भीमपुर 19. शाहपुर 18, बैतूल 14, मोमनबडोदिया 13, कुरई, वारासिवनी, पचमढी 11, सिवनीमालवा, कटंगी, बालाघाट 10. लालबर्रा, पाण्डुर्णा, खैरलांजी, गरोठ 8 खण्डवा, पठारी, न्यू हरसूद 7 सेमी।

    VIT BHOPAL के बचाव में आयोग के चेयरमैन ने कहा गाइडलाइन जारी करेंगे- NEWS TODAY

    Posted: 13 Jul 2022 04:40 AM PDT

    भोपाल    । Vellore Institute of Technology University में हनुमान चालीसा पर जुर्माना और उसके बाद हॉस्टल के स्टूडेंट्स में फूड प्वाइजनिंग की गंभीर घटनाओं के बाद मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग वीआईटी यूनिवर्सिटी के बचाव में सामने आया है। 

    निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग- मामले को टालने की कोशिश

    निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन डॉ भरत शरण सिंह ने अपने कुछ मित्र पत्रकारों के माध्यम से समाचार प्रकाशित करवाया है कि आयोग मध्यप्रदेश में संचालित सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। गाइडलाइन का पालन सभी यूनिवर्सिटी को करना होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी है तो वह आयोग में सीधे शिकायत कर सकता है। चेयरमैन डॉक्टर सिंह का कहना है कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डीन स्टूडेंट वेलफेयर होते हैं। स्टूडेंट्स उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। 

    निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को क्या करना चाहिए

    मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। VIT यूनिवर्सिटी डीन एवं घटना के लिए जिम्मेदार सभी संबंधित प्रोफ़ेसर एवं अधिकारियों के अधिकार स्थगित करके 24 घंटे अथवा अधिकतम 7 दिवस के भीतर जांच पूरी करनी चाहिए। छात्रों की बीमारी के मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए डॉक्टरों के बयान दर्ज करने चाहिए और हॉस्टल एवं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। 

    चेयरमैन डॉ भरत शरण सिंह से सवाल

    • समाचार के प्रकाश में आते ही संज्ञान क्यों नहीं लिया। 
    • क्या सभी विश्वविद्यालयों में सूचना चस्पा है कि आयोग में शिकायत कैसे करें। 
    • यदि वेलफेयर सही काम कर रहा होता, तो यह नौबत ही क्यों आती। 
    • जब तक शिकायत नहीं मिलेगी तब तक आयोग काम नहीं करेगा क्या। 
    • यह बयान जारी करने के लिए चेयरमैन से किसने निवेदन किया।

    BHOPAL में LOTUS इलेक्ट्रॉनिक शोरूम सील, नगर निगम की कार्रवाई- NEWS TODAY

    Posted: 13 Jul 2022 12:17 AM PDT

    भोपाल    । अरेरा कॉलोनी के ई सेक्टर में संचालित लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम सील कर दिया गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में शोरूम संचालित हो रहा था, उस बिल्डिंग को कमर्शियल यूज की परमिशन नहीं मिली थी। इसलिए कार्रवाई की गई। 

    बताया गया है कि नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। 7 दिन पहले लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के संचालकों को एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें उनसे बिल्डिंग परमिशन के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जिस बिल्डिंग में शोरूम संचालित हो रहा है, उसकी परमिशन रेजिडेंशियल है। नियमानुसार आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता। 

    उल्लेख करना अनिवार्य है कि अरेरा कॉलोनी के सैकड़ों आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। ना केवल शिकायतें की गई हैं बल्कि राजधानी के लगभग सभी पत्रकारिता संस्थानों द्वारा समाचार भी प्रकाशित किए गए हैं। अरेरा कॉलोनी में शोरूम, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट सहित कई प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पब्लिक का कहना है कि कार्यवाही सभी के खिलाफ होनी चाहिए। अरेरा कॉलोनी को रेजिडेंशियल एरिया ही रहने देना चाहिए।

    BU BHOPAL मार्कशीट, डिग्री एवं डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन एवं हेल्पलाइन नंबर

    Posted: 12 Jul 2022 11:06 PM PDT

    भोपाल    । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा मार्कशीट, डिग्री एवं अन्य डाक्यूमेंट्स के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल एवं हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 

    बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि सभी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। संबंधित कॉलेजों के अलावा छात्र भी सीधे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आवेदन के साथ ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा वहीं पर उपलब्ध है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट की कॉपी ऑफिशल वेबसाइट पर एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। 

    BU BHOPAL marksheet, degree, document verification MP online

    बीयू भोपाल से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ में बताया गया है कि एप्लीकेशन का स्टेटस उसी ऑफिशल वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। 
    ऑफिशल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक- www.bubhopal.ac.in/mponline 
    Enquiry and Helpline number- 0755-2517039

    MPPSC NEWS- 3 लाख उम्मीदवार हाई कोर्ट को पत्र लिखेंगे

    Posted: 12 Jul 2022 10:15 PM PDT

    इंदौर    । मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं देने के बाद 27% ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण अधर में लटके पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों ने फैसला किया है कि वह ओबीसी आरक्षण मामले में फैसले के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखेंगे। दावा किया गया है कि 3 लाख उम्मीदवार हाई कोर्ट को पत्र लिखेंगे और उनमें से 5000 लिख चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है कि सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। ना तो कोई संगठन और ना ही किसी नेता का नाम सामने आ रहा है।

    मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण विवाद क्या है

    कमलनाथ सरकार ने शासकीय सेवाओं में 27% ओबीसी आरक्षण का एकतरफा फैसला ले लिया। इसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिवराज सिंह सरकार ने ओबीसी वोट बैंक के डर से फैसले को दुरुस्त नहीं किया। इसके कारण विवाद बढ़ गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा शासन के निर्देशानुसार 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। इसके कारण मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण स्थगित कर दिया लेकिन 14% आरक्षण के साथ प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। शिवराज सिंह सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रोक दी। जिन भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ, उनमें 27% आरक्षण लागू कर दिया। नतीजा वह मामले में हाईकोर्ट में चले गए।

    MPPSC OBC कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम क्या है 

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण राज्य सेवा परीक्षा 2019 का इंटरव्यू, 2020 के मेंस का रिजल्ट और 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया गया है। MPPEB भी ओबीसी आरक्षण व्यवस्था इंतजार कर रहा है। इसके कारण तमाम उम्मीदवार परेशान हैं। ओबीसी आरक्षण विवाद के फैसले के इंतजार में ओवर एज होते जा रहे हैं।

    हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखने से क्या होगा 

    लोकतंत्र में स्वतंत्रता का तात्पर्य किसी दूसरी व्यवस्था को भंग करने का अधिकार नहीं है। माना जाता है कि लोक सेवा आयोग के उम्मीदवार, सामान्य दूसरे युवाओं से ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि नियमों के बारे में जानते हैं। इस तरह से लाखों चिट्ठी लिखकर सरकारों पर दबाव बनाया जाता है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और उसके लिए एक कागज काफी होता है। जहां तक फैसले की बात है तो न्यायालय द्वारा कभी किसी फैसले पर देरी नहीं की जाती। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जाता है। 

    MP COLLEGE NEWS- UG की 57% सीटें खाली, एडमिशन के सिर्फ 4 दिन बाकी

    Posted: 12 Jul 2022 09:54 PM PDT

    भोपाल।     मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 16 जुलाई तक एडमिशन होने हैं। अब भी 3.15 लाख (57%) सीटें खाली हैं। पिछले शिक्षा सत्र में यूजी फर्स्ट ईयर में करीब 5 लाख एडमिशन हुए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 2.35 लाख है। कम एडमिशन की एक बड़ी वजह 12वीं में पास हुए छात्रों की कम संख्या भी है।

    हालांकि अगले 3-4 दिनों में एडिशन लेने वाले छात्रों का कुल आंकड़ा 3 लाख के आसपास पहुंच सकता है। इस साल नया शिक्षा सत्र समय से शुरू करने के लिए एडमिशन प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी गई थी। 1 जुलाई से नया सेशन शुरू भी हो गया है, लेकिन अब भी प्रमुख कॉलेजों को छोड़कर अन्य कॉलेजों में छात्रों की कमी बनी हुई है।

    उच्च शिक्षा के अधिकारियों का तर्क है कि पिछले साल ज्यादा दाखिले होने का बड़ा कारण कोविड रहा। 12वीं में लगभग सभी छात्रों को पास कर दिया गया था। एमपी बोर्ड के ही करीब साढ़े आठ लाख छात्र पास हुए थे। इस वजह से एडमिशन भी करीब 5 लाख हो गए थे। इस बार 12वीं में 4.80 लाख स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

    अब CBSE के रिजल्ट से कुछ उम्मीद

    पिछली बार लगभग सभी छात्र 12वीं में पास हो गए थे, इसलिए एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई थी। लगभग दोगुना छात्र पिछले साल पास हुए थे। इस बार ऐसा नहीं है। अब सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है।

    DPS INDORE की बस का एक्सीडेंट, ड्राइवर सब कुछ छोड़कर भागा- NEWS TODAY

    Posted: 12 Jul 2022 09:39 PM PDT

    इंदौर।     दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया। कनाडिया रोड पर स्कूल बस अचानक डिवाइडर पर चढ़ गई और एक खंभे से टकरा गई। बस का ड्राइवर सब कुछ छोड़ कर भाग गया। 

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस अपनी स्पीड से जा रही थी लेकिन अचानक बस में ब्रेक लगा और फिर वह डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर बिजली का खंभा लगा हुआ था। बस की टक्कर के कारण वह टूट कर गिर गया। ड्राइवर बस से निकला और भाग गया। पब्लिक नहीं इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। 

    पुलिस ने क्रेन बुलवाकर बस को हटाया ताकि ट्रेफिक क्लियर हो सके। कनाडिया पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट के समय बस में स्टूडेंट्स नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस कौन चला रहा था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे बस नहीं चलानी चाहिए थी। क्या जिम्मेदार लोगों को दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए नियुक्त किया जाता है।

    Small Business Ideas- हाथ मिलाइए पैसा कमाइए, लाख रुपए महीने के बाद ऑफिस खोल लेना

    Posted: 12 Jul 2022 02:45 PM PDT

    यदि आपके अंदर पंक्चुअलिटी है, डेडीकेशन है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको लाख दो लाख रुपए महीना कमाने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसा होम बेस्ड स्मॉल स्केल बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जो आपको दूसरे महीने से ही इंडिपेंडेंट कर देगा। जब काम बढ़ जाए तो अपना ऑफिस भी खोल लेना। 

    बिजनेस ब्रोकर फर्म शुरू कीजिए

    जमाना बदल गया है। आजकल लोग अपनी जरूरत की सारी चीजें एक छत के नीचे एक साथ पसंद करने लगे हैं। भारत में तेजी से न्यू स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। लोगों के पास लाखों आइडियाज हैं और उनसे वह करोड़ों कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको उनकी हेल्प करना है और उसके बदले में आप की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। 

    किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। ट्रेड लाइसेंस, बैंक अकाउंट, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन और ऐसे ही बहुत कुछ। इसके बाद जब बिजनेस शुरू हो जाता है तो GST फाइल करना, इनकम टैक्स फाइल करना, और कई तरह की फॉर्मेलिटीज हर महीने पूरी करनी पड़ती है। लोगों को हर काम के लिए काफी दौड़-धूप करनी पड़ती है। विश्वास के योग्य सर्विस प्रोवाइडर की तलाश करनी पड़ती है। उनके लिए यह बहुत मुश्किल भरा होता है क्योंकि इसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती। वह अपने आइडिया पर फोकस करना चाहते हैं। 

    आपकी बिजनेस ब्रोकर फर्म इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यह सारी सेवाएं एक साथ प्रदान करेगी। इसके लिए आपको बड़ा ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है बल्कि अपने शहर के अच्छे और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर्स को लिस्ट करने की जरूरत है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग करते हुए लोगों से काम लेना है। अलग-अलग लोगों को काम देकर करवाना है और राइट टाइम पर जॉब क्लोज कर देना है। 

    जैसा कि हमने सबसे पहले बताया। आपकी पंक्चुअलिटी और आपका डेडीकेशन आपको आपके शहर का ब्रांड बना देगा। जिन लोगों ने आप से काम करवाया है, वही आपको रेफर करेंगे। 1 से 10 और 10 से 100 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जब काम बढ़ जाए तो आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं। स्टाफ अप्वॉइंट कर सकते हैं। 

    GK in Hindi- एक शॉपिंग मॉल जहां चोरी करने वालों को रोका नहीं जाता

    Posted: 13 Jul 2022 08:02 AM PDT

    शॉपिंग मॉल तो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे। सभी शॉपिंग मॉल में एक कॉमन चीज भी देखी होगी। चोरी को रोकने के लिए अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शॉपिंग मॉल ऐसा है जहां चोरी करने वाले को ना तो रोका जाता है और ना ही पकड़ा जाता है। 

    शॉपिंग मॉल में ग्राहकों को अपना सामान पसंद करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जब तक वह पुकारते नहीं, कोई कर्मचारी उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताना भी नहीं आता। इस मॉडल में सबसे बड़ी रिस्क यह होती है कि कुछ ग्राहक अपनी फ्रीडम का दुरुपयोग करते हुए चोरी करने लगते हैं। चोर को पहचानने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और चोर को पकड़ने के लिए सेंसर लगाए जाते हैं। 

    नॉर्थ वेस्ट वॉलमार्ट के शोरूम की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। यहां यदि कोई ग्राहक चोरी कर रहा होता है, कंट्रोल रूम में उसे सीसीटीवी कैमरे पर देखा जा रहा होता है, उसके आस-पास यदि कोई कर्मचारी उसे अपनी आंखों से देख रहा होता है। तब भी उसे ना तो रोका जाता है और ना ही पकड़ा जाता है। दरवाजों पर कोई सेंसर नहीं है। चोर को आसानी से जाने दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि यदि शोरूम में चोर को पकड़ा गया दो दूसरे ग्राहकों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। 

    चोरी हो जाने के बाद सभी सबूतों के साथ ग्राहक के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी जाती है। क्योंकि वॉलमार्ट के पास अपने हर ग्राहक का पूरा डाटा होता है। KYC अपडेट होती है, इसलिए चोर आसानी से पकड़ लिया जाता है।

    वारण्टी या गारंटी का माल दुकानदार वापस न ले तो क्या करें जानिए - Legal General knowledge

    Posted: 12 Jul 2022 09:08 PM PDT

    भारत गाँवो का देश है। यहाँ की अधिकांश जनता गावों में निवास करती है एवं निर्धन, अशिक्षित भी है। मार्केट में उसे जो कुछ भी मिलता है वह उसे सहज भाव में खरीद लेती हैं। गाँव के लोग कभी वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अधिकांश व्यक्ति विक्रेता पर भरोसा करते हैं। परिणाम यह होता हैं कि वस्तुओं का पूरा पैसा देने के बाद भी सही वस्तु नहीं मिलती हैं। इसी कारण घटिया क्वालिटी एवं अपमिश्रण वस्तुओं का क्रय विक्रय एक आम बात हो गई हैं और इसी कारण आज जीवनदायिनी औषधियों तक मे मिलावट की जाने लगी हैं।

    आज उपभोक्ता(ग्राहक) दोहरी मार का शिकार हैं एक तो बढ़ती हुई मंहगाई की मार दूसरी घटिया क्वॉलिटी एवं अपमिश्रित वस्तुओं की मार इस सब को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता(ग्राहक) के हितों की सुरक्षा करना एवं घटिया क्वालिटी की वस्तुओं एवं सेवाओ से हानि होने पर ग्राहकों को क्षतिपूर्ति दिलवाना हैं।

    ग्राहक किस प्रकार अपनी शिकायत कर सकता है जानिए:-

    ग्राहक स्वयं या अपने वकील के माध्यम से शिकायत कर सकता है इसके लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। शिकायत आवेदन  में निम्न तथ्यों (बिंदु) का होना आवश्यक है-
    (i). शिकायतकर्ता का नाम एवं पता।
    (ii). विरोधी पक्ष का नाम एवं पता।
    (iii). शिकायत से सम्बंधित बाते एवं कब और कैसे उत्पन्न हुई।
    (iv). शिकायत में वर्णित साक्ष्य संबंधित दस्तावेज जैसे बिल, वारण्टी/गारन्टी कार्ड आदि।
    (v). रिलीफ(अनुतोष) जो शिकायतकर्ता चाहता है।
    (vi). आवेदन में अंत में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिए।

    शिकायत किसके समक्ष होगी जानिए:-

    • जिला स्तर पर जिला फोरम को पांच लाख रुपए तक की वस्तु या सेवा की।
    • राज्य स्तर पर राज्य आयोग को 20 लाख रुपए की वस्तु एवं सेवा की सुनवाई होगी।
    • राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग में 20 लाख से अधिक रुपये की वस्तु एवं सेवा की सुनवाई होगी।
    इसी प्रकार जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य आयोग में की जा सकती है एवं राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय आयोग में की जा सकती है।

    ग्राहक हमेशा निम्न बातो को याद रखे वस्तु खरीदते समय

    1. किसी वस्तु या सेवा में वारंटी/गारंटी कार्ड सुविधा उपलब्ध हो तो वह ले।
    2. ISI एवं एगमार्क वाली वस्तुओं को खरीदे।
    3. पैकिंग दिनांक एवं अंतिम दिनांक को आवश्यक देख ले।
    4. सभी वस्तुओं का बिल आवश्यक ले।
    5. भ्रमित विज्ञापनों में न पड़ें।

    नोट:- सेवा के क्षेत्र में अगर कोई हॉस्पिटल दो हजार रुपए लेकर मरीज का इलाज शुरू करती है इलाज के दौरान और पैसों की मांग करता है और व्यक्ति द्वारा न देने पर इलाज बन्द कर दे तब इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है।

    इसी प्रकार अगर कोई नकली दवाई या वस्तु बेचता है और ग्राहक को उससे क्षिति हो गई है तब इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है।

    "इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता(ग्राहक) को दुकानदार से बिल लेना चाहिए एवं गारन्टी/वारण्टी कार्ड दिया जा रहा है वह भी लेना चाहिए क्योंकि आप पैसे देकर वस्तु ले रहे है। अगर आपकी वस्तु गलत निकलती है तो आप इसकी शिकायत करने का अधिकार रखते हैं अन्यथा आप बिना साक्ष्य के कुछ नहीं कर सकते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

    इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

    मनमानी गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें: सुप्रीम कोर्ट - Hindi News Today

    Posted: 12 Jul 2022 09:08 PM PDT

    नई दिल्ली।     भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को आदेशित किया है कि वह सीआरपीसी की धारा 41 एवं 41a का उल्लंघन करके मनमानी गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के समय सीआरपीसी का उल्लंघन किया गया था। 

    सीआरपीसी का उल्लंघन होने पर आरोपी जमानत का हकदार

    सत्येंद्र कुमार विरुद्ध सीबीआई मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि धारा 41 और 41a संविधान के अनुच्छेद 21 के ही पहलू हैं यदि गिरफ्तारी के समय सीआरपीसी का उल्लंघन किया गया तो आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। 

    सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालतों को निर्देश 

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों से कहा है कि वह ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो किसी की गिरफ्तारी के समय सीआरपीसी की धारा 41 एवं 41a का अनुपालन नहीं करते हैं। 

    सीआरपीसी की धारा 41 क्या है 

    भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार पुलिस के पास यह अधिकार हो जाता है, कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति का जुर्म बहुत ही संगीन होना चाहिए, किसी मामूली से या छोटे मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 

    सीआरपीसी की धारा 41A क्या है

    दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत पुलिस अधिकारी, थाने में दर्ज किसी भी मामले में संबंधित व्यक्ति को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर बुला सकता है। धारा 41-A CrPC के तहत नोटिस जारी करने के बाद, यदि पुलिस को लगता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किए बिना, वे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।

    MP karmchari news- चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ाई

    Posted: 12 Jul 2022 12:12 PM PDT

    भोपाल    । मध्यप्रदेश में इस साल चुनाव ड्यूटी के दौरान लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों की मृत्यु हुई। शासन द्वारा अनुग्रह राशि दी गई परंतु कर्मचारी संगठनों में इस पर आपत्ति उठाई थी। कर्मचारियों का कहना था कि अनुग्रह राशि काफी कम है और अव्यवहारिक है।

    सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। अब साधारण मृत्यु होने पर 8 लाख के स्थान पर 10 लाख रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

    इसी तरह निर्वाचन के समय हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मृत्यु पर 15 लाख के स्थान पर  20 लाख रूपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। अशक्तता के प्रकरणों में सामान्य परिस्थिति में 4 लाख रूपए और हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्तता पर 7 लाख 50 हजार रूपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    GURU PURNIMA 2022- 3 राशियों के लिए अत्यंत शुभ, सम्मान, नौकरी, मुनाफा का योग

    Posted: 12 Jul 2022 12:41 PM PDT

    ग्वालियर।     गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूजा करने का विधान है। गुरु की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इस दिन गुरु और अपने इष्टदेव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन सबसे उपयुक्त दिन माना गया है।

    गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर इस बार 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर त्रिग्रही योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो मौजूदा समय में सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं सूर्य और बुध के मिथुन राशि में होने पर बुधादित्य योग बन रहा है। गुरु पूर्णिमा पर इस तरह का संयोग वर्षों के बाद बन रहा है। ऐसे में इस बार गुरु पूर्णिमा बहुत ही फलदायी होने वाली होगी। 

     गुरु पूर्णिमा पर 13 जुलाई को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में सुबह करीब 11 बजे गोचर करेंगे। इस तरह से गुरू पूर्णिमा के दिन सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह एक ही राशि में रहते हुए त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा।मिथुन, वृषभ और धनु राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा पर होगा भाग्योदय। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। नौकरी में अच्छे मौके प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। सुख-सुविधाओं और ऐशोआराम में बढ़ोतरी होगी। जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा।

    MP TET 1-2 से 14000 उम्मीदवारों को नियमित शिक्षक नियुक्ति देने की तैयारी

    Posted: 12 Jul 2022 12:06 PM PDT

    भोपाल    । मध्यप्रदेश में नियमित एवं अतिथि शिक्षकों को मिलाने के बाद भी शिक्षकों के 60000 पद खाली पद खाली पड़े हैं। इनमें से 20000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है और ताजा समाचार यह है कि वर्ग एक एवं दो के 14000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। 

    मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की मेरिट लिस्ट में शामिल 14000 उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी का सपना इस साल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें सात हजार उच्च माध्यमिक शिक्षक और पांच हजार माध्यमिक शिक्षक के पद हैं। सूत्रों का कहना है कि सारी प्रक्रिया फाइनल हो चुकी है। चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इशारा मिल जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 40000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। 14000 नियमित शिक्षक एवं 20000 नवीन अतिथि शिक्षकों की भर्ती के बाद भी 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत बनी रहेगी।

    परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी : पांच लाख
    उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र : 43,723
    माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र : 2,16,240
    इनमें से अब तक नियुक्त हुए : 18,000

    MP NEWS- प्रत्येक जिले से 2 शिक्षक अनिवार्य, पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश

    Posted: 12 Jul 2022 08:09 AM PDT

    MP education portal news 

    भोपाल। धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश कोर्स 22-23 के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 2 शिक्षक अनिवार्य हैं। स्पष्ट किया गया है कि लास्ट डेट से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करके सूचित करें। 

    मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के नाम संबोधित पत्र दिनांक 12 जुलाई 2022 के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट में 1 वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश कोर्स दिनांक 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होने जा रहा है। यह पाठ्यक्रम बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से एफिलेटेड है। 

    यह कोर्स दिनांक 1 अगस्त 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के माध्यम से संपादित की जाएगी। शिक्षक दिन की उम्र 1 जुलाई 2022 को 50 वर्ष से अधिक ना हो, आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों एवं असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिले से 2 शिक्षक अनिवार्य हैं।
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